भदौ, २० कोहलपुर । शुक्रबार दिउँसो मधेसी मोर्चाका आन्दोलनकारीले ढुंगा प्रहार गर्दा मृत्यु भएका नौबस्ताका करण सिंहको शव शनिबार मध्यराती शव नेपालगन्ज ल्याइएको छ ।
शनिबार दिनभर कोहलपुरमा हत्याको विरोधमा प्रर्दशन भएपछि मध्यराती शंव पोष्टमार्टमका लागि नेपालगन्ज ल्याइएको हो । हत्याको विरोधमा भएको प्रदर्शन नेपालगन्ज आउन थालेपछि प्रहरीलाई रोक्न हम्मेहम्मे परेको थियो ।
ठूलो मात्रामा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर हत्याका विरोधमा उत्रिएका सर्वसाधारणलाई नेपालगन्ज आउन दिइएको थिएन । नेपालगन्जको विभिन्न क्षेत्रलाई प्रशासनले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । निषेधित क्षेत्रमा समूहमा भेला हुन, सभा प्रदर्शन गर्न पूर्ण रुपमा रोक लगाइएको छ ।
सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै करणको शव मध्यराती पोष्टमार्टमको लागि भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगन्ज ल्याइएको हो ।
www.etajakhabar.com
शनिबार दिनभर कोहलपुरमा हत्याको विरोधमा प्रर्दशन भएपछि मध्यराती शंव पोष्टमार्टमका लागि नेपालगन्ज ल्याइएको हो । हत्याको विरोधमा भएको प्रदर्शन नेपालगन्ज आउन थालेपछि प्रहरीलाई रोक्न हम्मेहम्मे परेको थियो ।ठूलो मात्रामा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर हत्याका विरोधमा उत्रिएका सर्वसाधारणलाई नेपालगन्ज आउन दिइएको थिएन । नेपालगन्जको विभिन्न क्षेत्रलाई प्रशासनले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । निषेधित क्षेत्रमा समूहमा भेला हुन, सभा प्रदर्शन गर्न पूर्ण रुपमा रोक लगाइएको छ ।
सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै करणको शव मध्यराती पोष्टमार्टमको लागि भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगन्ज ल्याइएको हो ।
www.etajakhabar.com
भक्तपुर, भदौ २० । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विखण्डनकारी शक्तिले मुलुकलाई चोइटाउने खेल खेलीरहेको दावी गरेका छन् ।
आइतबार भक्तपुरमा वास्तुटोल सुधार समितिको पाँचौ साधारणसभामा बोल्दै नेता ओलीले मुलुकलाई आमा भएको इगींत गर्दै आमालाई मार्छु, टुक्राउँछु भन्ने कुनै पनि षडयन्त्रकारीको सपना आफुले पुरा हुन नदिने उनको तर्क थियो ।
भदौ मसान्त भित्र संविधान जारी हुने बताउँदै ओलीले संविधान जारी गर्ने मिति फेरी पनि पर सारेर देशमा उपद्रो मच्चाउने षडयन्त्र भईरहेको दाबी गरे ।
भोली भोली भन्दा भन्दै हाम्रो संबिधान बनाउने डेडलाइन ८ बर्ष सम्म धकेलिएकाले अब पनि ढिला गर्न नहुने उनको तर्क थियो ।
ओलीले ‘अहिले संविधान जारी हुन नदिन ठुलै चलखेल भइरहेको भन्दै त्यस्तालाइृ आफुहरुले जनाताको संविधान दिएर गतिलो झापड दिने समेत बताए ।
www.etajakhabar.com
आइतबार भक्तपुरमा वास्तुटोल सुधार समितिको पाँचौ साधारणसभामा बोल्दै नेता ओलीले मुलुकलाई आमा भएको इगींत गर्दै आमालाई मार्छु, टुक्राउँछु भन्ने कुनै पनि षडयन्त्रकारीको सपना आफुले पुरा हुन नदिने उनको तर्क थियो ।भदौ मसान्त भित्र संविधान जारी हुने बताउँदै ओलीले संविधान जारी गर्ने मिति फेरी पनि पर सारेर देशमा उपद्रो मच्चाउने षडयन्त्र भईरहेको दाबी गरे ।
भोली भोली भन्दा भन्दै हाम्रो संबिधान बनाउने डेडलाइन ८ बर्ष सम्म धकेलिएकाले अब पनि ढिला गर्न नहुने उनको तर्क थियो ।
ओलीले ‘अहिले संविधान जारी हुन नदिन ठुलै चलखेल भइरहेको भन्दै त्यस्तालाइृ आफुहरुले जनाताको संविधान दिएर गतिलो झापड दिने समेत बताए ।
www.etajakhabar.com
गोरखा, भदौ २० । भूकम्पको केन्द्रबिन्दु गोरखाको बारपाक गाउँका विद्यार्थी बिरामी भएका छन् । यहाँ एकपछि अर्को विद्यार्थी बिरामी परेको हिमालय उच्च माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक रामकुमार घलेले जानकारी दिनुभयो । हिमालय उमाविमा अध्ययनरत १५ जनाभन्दा बढी विद्यार्थी बिरामी भएका हुन् ।
विगत एक सातादेखि विद्यार्थी बिरामी हुने समस्या देखिएको शिक्षकको भनाइ छ । पढिरहेको अवस्थामा विद्यार्थी बेहोस हुने समस्या देखापरेको हो । छात्रामा बेहोस हुने समस्या देखापरेको र एकै विद्यार्थी पटकपटक बेहोस हुने गरेको शिक्षक घलेले बताउनुभयो । अहिलेसम्म कक्षा १० मा पढिरहेकी दिलकुमारी गुरुङ, कोपिला गुरुङ, कक्षा १२ मा पढिरहेकी अञ्जु गुरुङलगायत विद्यार्थीमा बेहोस हुने समस्या देखापरेको छ ।
“गत आइतबार पहिलोपटक विद्यार्थी बेहोस भएका थिए,” उहाँले भन्नुभयो – “त्यसपछि लगातार विद्यार्थी बेहोस हुने क्रम बढ्यो ।” भूकम्पपछि बढेको मानसिक तनावले गर्दा बेहोस हुने बिरामी बढेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
बिरामी विद्यार्थीलाई स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गरी घर लगिएको छ । अर्का शिक्षक जनी घलेका अनुसार सन्तुलित भोजनको अभावले गर्दा महिला तथा विद्यार्थी छात्रामा शारीरिक समस्या देखिएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो – “पालमुनिको बास छ । पोषणयुक्त खाना खान पाएका छैनन् । भूकम्पपछि दुई छाक खाना खान नपाएका विद्यार्थी पनि छन् ।”
विद्यार्थी लगातार एकदेखि दुई घन्टासम्म बेहोस हुने गर्छन् । “धेरै विद्यार्थीको आँखामा आँसु देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्पअघि हँसिला विद्यार्थी अहिले उदास र निराश देखिन्छन् ।” भूकम्पले घर भत्किएको, परिवार, आफन्तजनको निधन भएको, किताबकापी पुरिएको जस्ता अनेकखालका तनावका कारण पनि विद्यार्थीको आत्मबल कमजोर भएको हुनसक्ने शिक्षक अनुमान गर्छन् ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय गोरखाका प्रमुख महेन्द्रध्वज अधिकारीले समस्या समाधानका लागि चिकित्सकको टोली परिचालन गरिएको बताउनुभयो । मानसिक समस्याका कारणले गर्दा बेहोस हुने समस्या देखिएको भन्दै अधिकारीले मनोपरामर्शदाता खटाएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि बारपाकमा फैलिएको कमलपित्त रोग नियन्त्रणमा आएको बताइएको छ ।
www.etajakhabar.com
विगत एक सातादेखि विद्यार्थी बिरामी हुने समस्या देखिएको शिक्षकको भनाइ छ । पढिरहेको अवस्थामा विद्यार्थी बेहोस हुने समस्या देखापरेको हो । छात्रामा बेहोस हुने समस्या देखापरेको र एकै विद्यार्थी पटकपटक बेहोस हुने गरेको शिक्षक घलेले बताउनुभयो । अहिलेसम्म कक्षा १० मा पढिरहेकी दिलकुमारी गुरुङ, कोपिला गुरुङ, कक्षा १२ मा पढिरहेकी अञ्जु गुरुङलगायत विद्यार्थीमा बेहोस हुने समस्या देखापरेको छ ।
“गत आइतबार पहिलोपटक विद्यार्थी बेहोस भएका थिए,” उहाँले भन्नुभयो – “त्यसपछि लगातार विद्यार्थी बेहोस हुने क्रम बढ्यो ।” भूकम्पपछि बढेको मानसिक तनावले गर्दा बेहोस हुने बिरामी बढेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
बिरामी विद्यार्थीलाई स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार गरी घर लगिएको छ । अर्का शिक्षक जनी घलेका अनुसार सन्तुलित भोजनको अभावले गर्दा महिला तथा विद्यार्थी छात्रामा शारीरिक समस्या देखिएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो – “पालमुनिको बास छ । पोषणयुक्त खाना खान पाएका छैनन् । भूकम्पपछि दुई छाक खाना खान नपाएका विद्यार्थी पनि छन् ।”
विद्यार्थी लगातार एकदेखि दुई घन्टासम्म बेहोस हुने गर्छन् । “धेरै विद्यार्थीको आँखामा आँसु देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्पअघि हँसिला विद्यार्थी अहिले उदास र निराश देखिन्छन् ।” भूकम्पले घर भत्किएको, परिवार, आफन्तजनको निधन भएको, किताबकापी पुरिएको जस्ता अनेकखालका तनावका कारण पनि विद्यार्थीको आत्मबल कमजोर भएको हुनसक्ने शिक्षक अनुमान गर्छन् ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय गोरखाका प्रमुख महेन्द्रध्वज अधिकारीले समस्या समाधानका लागि चिकित्सकको टोली परिचालन गरिएको बताउनुभयो । मानसिक समस्याका कारणले गर्दा बेहोस हुने समस्या देखिएको भन्दै अधिकारीले मनोपरामर्शदाता खटाएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि बारपाकमा फैलिएको कमलपित्त रोग नियन्त्रणमा आएको बताइएको छ ।
www.etajakhabar.com
काठमाडौं– त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा गत भदौ ७ गतेदेखि आमरण अनसनमा बसेका प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द केसी र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ ।
सहमतिपत्रमा डा. केसी र सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोबिन्दराज पोखरेल र मुख्यसचिव सामलाल सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिअनुअसार प्रा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२’ का सुझाव अनुसार यसपश्चात् बस्ने पहिलो मन्त्री परिषद्को बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरि चिकित्सा शिक्षा नीति सम्बन्धी गरिएका निर्णयहरुको सहजीकरण र अनुगमन यही आयोगले गर्ने सहमति भएको छ।
यसैगरी उक्त प्रतिवेदनको सुझाव बमोजिम हुने गरी नीतिगत ढाँचामा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति’ तयार पारी सो बमोजिम कानुनको मस्यौदा बनाएर ३ महिनाभित्र संसदमा पेश गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
सहमतिमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङका लागि मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगको संलग्नतामा तयार गर्ने मानव स्रोत विकास रणनीति अनुसार जनशक्ति र स्थानको पहिचान गरी समग्र पक्षको विश्लेषणपछि आवश्यक कारवाही गर्ने , एमबीबीएस कार्यक्रममा सीट तोेकिने र सो अनुसार व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी सहमतिमा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था पनि तय गरिएको छ । (शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था सहमतिको पूर्णपाठमा हेर्नुहोस् )
यसैगरी जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई तत्काल सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्ने तथा सम्बद्ध सञ्चालकहरुलाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्ने गर्ने पनि दुई पक्षबीच सहमति भएको छ ।
यसैगरी सरकारी र निजी मेडिकल कलेजको अनुपात क्रमशः १ः३ पु¥याउने व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ । सहमतिसँगै केसीले आज अपरान्ह अनसन तोड्ने भएका छन् ।
मिति २०७२। ५। १९ गते नेपाल सरकार र डा गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौता:
१) प्रा. केदार भक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित ‘ चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२’ का सुझाव अनुसार यसपश्चात् बस्ने पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने । चिकित्सा शिक्षा नीति सम्बन्धी गरिएका निर्णयहरुको सहजीकरण र अनुगमन यही आयोगले गर्ने ।
क) उक्त प्रतिवेदनको सुझाव बमोजिम हुने गरी नीतिगत ढाँचामा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति’ तयार पारी सो बमोजिम कानुनको मस्यौदा बनाएर ३ महिनाभित्र संसदमा पेश गर्ने ।
ख) उक्त प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङका लागि मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने । र, यो विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगको संलग्नतामा तयार गर्ने मानव स्रोत विकास रणनीति अनुसार जनशक्ति र स्थानको पहिचान गरी समग्र पक्षको विश्लेषणपछि आवश्यक कारवाही गर्ने ।
ग) एमबीबीएस कार्यक्रममा अधिकतम वार्षिक सिट निम्नअनुसार निर्धारण हुने, २०७२–२०७३ को शैक्षिक सत्रमा १३५, ०७३÷०७४ मा ११५ सिट र ०७४÷०७५ देखि १०० सिट । सो अनुसार व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिने ।
घ) शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाः १) एमबीबीएस कार्यक्रमको शुल्क निम्नअनुसार हुने, हाललाई अधिकतम रु ३५ लाख हुने व्यवस्था गर्ने । पहिलोचोटि १ वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक २,२ वर्षमा राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राखेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले परिवर्तन गर्न सक्ने । २) देशका सबै निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेको शुल्कसरह रु २३ लाख तोक्ने । सोबापत सम्बन्धित कलेजले समुचित निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने । उपर्युक्त प्रावधानबमोजिम स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको चिकित्सकले १ वर्ष अनिवार्य नेपाल सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्ने, कम्तीमा थप एक वर्ष अनिवार्य स्वदेशमै सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने । स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै तहका लागि छात्रवृत्ति र सःशुल्क सीटका लागि समेत हाललाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयले निकालेको योग्यता सुची र चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि उक्त आयोगले तयार पारेको योग्यता सुचीको आधारमा भर्ना गरी सम्बन्धित कलेजमा पठाउने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा नेपाल सरकारले थप आर्थिक भार व्यहोर्नु नपर्ने ।
ङ ) विदेशी विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा अथवा क्ब्त् उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, साथै चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने नेपाली विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र शिक्षा मन्त्रालयले ल्य इदवभअतष्यल ीभततभच र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले भ्ष्निष्दष्ष्तिथ अभचतषष्अबतभ प्रदान गर्ने ।
२. मागका बुँदा ३,४,५ र ६ का सम्बन्धमा चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञ २, स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी १ सहित पूर्व न्यायधीशको संयोजकत्वमा दुई हप्ताभित्र न्यायिक आयोग गठन गर्ने । आयोगको क्षेत्राधिकार निम्नानुसार हुने, विभिन्न विश्वविद्यालयबाट दिइएको सम्बन्धन, भर्ना, नियुक्ति, शुल्क, बिस्तारित कार्यक्रम, सीट घटबढ तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सम्पूर्ण गतिविधको छानविन गर्ने । सो आयोगको समायावधि ३ महिना रहने ।
३) विश्वविद्यालय र चिकित्सा सम्बन्धी विभिन्न निकायमा गरिने नियुक्तिका सम्बन्धमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम हुने गरी शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था गर्ने । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठन हुने सर्च कमिटीमा राजनीतिक दलको सदस्यता नभएको विज्ञ व्यक्ति संयोजक बनाउने व्यवस्था गर्ने ।
४) पूर्व सहमति बमोजिम सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको अध्ययन निःशुल्क गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले तत्काल सो तह निःशुल्क गर्दै समयमै शैक्षिक सत्र शुरु गर्न संस्थानहरुलाई पत्राचार गर्ने ।
५) जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई तत्काल सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्ने । सम्बद्ध सञ्चालकहरुलाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्ने ।
६) सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार चिकित्साको स्नातक तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सीटहरु निःशुल्क वा पूर्ण छात्रवृत्तिमा हुने र सो संख्या क्रमशः ७५ प्रतिशत पुर्याउने । सो प्रयोजनका लागि सबै सरकारी शिक्षण संस्थाहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिने ।
७) काठमाडौं विश्वविद्यालयले बिस्तारित कार्यक्रमका नाममा देवदह मेडिकल कलेजलाई दिएको विद्यार्थी भर्ना अनुमतिका सम्बन्धमा कानुनी कारवाही चलिरहेकोमा उस्तै प्रकृतिको स्वीकृति दिइएको विराट मेडिकल कलेजको हकमा समेत नेपाल सरकारले छानविन गरी दोषी पाइएमा भर्ना प्रक्रिया स्थगन गर्ने ।
८) चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माणका लागि प्रक्रिया चलिरहेको समयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेको तथा दुवैको कार्यक्षेत्र जुधेकाले चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण गर्न आवश्यक नदेखिएकाले सो निर्माणको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने ।
९) सरकारी र निजी ।रातोपाटी। मेडिकल कलेजको अनुपात क्रमशः १ः३ पु¥याउने व्यवस्था गर्ने ।
१०) काठमाडौं विश्वविद्यायलको सिनेटमा प्राध्यापकहरुको आधिकारिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न तत्काल पत्राचार गर्ने ।
११) प्रा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका बुँदाहरुमध्ये यसमा उल्लेख भएका बुँदाहरु बारे यसै अनुसार हुने । बाँकी बुँदाहरुमा मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार हुने ।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि २०७१। १२। १९ को सम्झौताबमोजिम गठित नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष र प्रा डा वाइ पी सिंह सम्मिलित अनुगमन समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवले मासिक रुपमा सम्झौता कार्यान्वयनबारेको कार्य प्रगति पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
प्रा. डा. गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल
नेपाल सरकारका तर्फबाटः
१) प्रा. डा. गोविन्द राज पोखरेल,
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
२) डा. सोमलाल सुवेदी,
मुख्य सचिव, नेपाल सरकार
www.ratopati.com
सहमतिपत्रमा डा. केसी र सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोबिन्दराज पोखरेल र मुख्यसचिव सामलाल सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिअनुअसार प्रा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२’ का सुझाव अनुसार यसपश्चात् बस्ने पहिलो मन्त्री परिषद्को बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरि चिकित्सा शिक्षा नीति सम्बन्धी गरिएका निर्णयहरुको सहजीकरण र अनुगमन यही आयोगले गर्ने सहमति भएको छ।
यसैगरी उक्त प्रतिवेदनको सुझाव बमोजिम हुने गरी नीतिगत ढाँचामा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति’ तयार पारी सो बमोजिम कानुनको मस्यौदा बनाएर ३ महिनाभित्र संसदमा पेश गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
सहमतिमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङका लागि मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगको संलग्नतामा तयार गर्ने मानव स्रोत विकास रणनीति अनुसार जनशक्ति र स्थानको पहिचान गरी समग्र पक्षको विश्लेषणपछि आवश्यक कारवाही गर्ने , एमबीबीएस कार्यक्रममा सीट तोेकिने र सो अनुसार व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी सहमतिमा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था पनि तय गरिएको छ । (शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था सहमतिको पूर्णपाठमा हेर्नुहोस् )
यसैगरी जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई तत्काल सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्ने तथा सम्बद्ध सञ्चालकहरुलाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्ने गर्ने पनि दुई पक्षबीच सहमति भएको छ ।
यसैगरी सरकारी र निजी मेडिकल कलेजको अनुपात क्रमशः १ः३ पु¥याउने व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ । सहमतिसँगै केसीले आज अपरान्ह अनसन तोड्ने भएका छन् ।
मिति २०७२। ५। १९ गते नेपाल सरकार र डा गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौता:
१) प्रा. केदार भक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित ‘ चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२’ का सुझाव अनुसार यसपश्चात् बस्ने पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने । चिकित्सा शिक्षा नीति सम्बन्धी गरिएका निर्णयहरुको सहजीकरण र अनुगमन यही आयोगले गर्ने ।
क) उक्त प्रतिवेदनको सुझाव बमोजिम हुने गरी नीतिगत ढाँचामा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति’ तयार पारी सो बमोजिम कानुनको मस्यौदा बनाएर ३ महिनाभित्र संसदमा पेश गर्ने ।
ख) उक्त प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङका लागि मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने । र, यो विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगको संलग्नतामा तयार गर्ने मानव स्रोत विकास रणनीति अनुसार जनशक्ति र स्थानको पहिचान गरी समग्र पक्षको विश्लेषणपछि आवश्यक कारवाही गर्ने ।
ग) एमबीबीएस कार्यक्रममा अधिकतम वार्षिक सिट निम्नअनुसार निर्धारण हुने, २०७२–२०७३ को शैक्षिक सत्रमा १३५, ०७३÷०७४ मा ११५ सिट र ०७४÷०७५ देखि १०० सिट । सो अनुसार व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिने ।
घ) शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाः १) एमबीबीएस कार्यक्रमको शुल्क निम्नअनुसार हुने, हाललाई अधिकतम रु ३५ लाख हुने व्यवस्था गर्ने । पहिलोचोटि १ वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक २,२ वर्षमा राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राखेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले परिवर्तन गर्न सक्ने । २) देशका सबै निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेको शुल्कसरह रु २३ लाख तोक्ने । सोबापत सम्बन्धित कलेजले समुचित निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने । उपर्युक्त प्रावधानबमोजिम स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको चिकित्सकले १ वर्ष अनिवार्य नेपाल सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्ने, कम्तीमा थप एक वर्ष अनिवार्य स्वदेशमै सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने । स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै तहका लागि छात्रवृत्ति र सःशुल्क सीटका लागि समेत हाललाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयले निकालेको योग्यता सुची र चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि उक्त आयोगले तयार पारेको योग्यता सुचीको आधारमा भर्ना गरी सम्बन्धित कलेजमा पठाउने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा नेपाल सरकारले थप आर्थिक भार व्यहोर्नु नपर्ने ।
ङ ) विदेशी विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा अथवा क्ब्त् उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, साथै चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने नेपाली विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र शिक्षा मन्त्रालयले ल्य इदवभअतष्यल ीभततभच र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले भ्ष्निष्दष्ष्तिथ अभचतषष्अबतभ प्रदान गर्ने ।
२. मागका बुँदा ३,४,५ र ६ का सम्बन्धमा चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञ २, स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी १ सहित पूर्व न्यायधीशको संयोजकत्वमा दुई हप्ताभित्र न्यायिक आयोग गठन गर्ने । आयोगको क्षेत्राधिकार निम्नानुसार हुने, विभिन्न विश्वविद्यालयबाट दिइएको सम्बन्धन, भर्ना, नियुक्ति, शुल्क, बिस्तारित कार्यक्रम, सीट घटबढ तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सम्पूर्ण गतिविधको छानविन गर्ने । सो आयोगको समायावधि ३ महिना रहने ।
३) विश्वविद्यालय र चिकित्सा सम्बन्धी विभिन्न निकायमा गरिने नियुक्तिका सम्बन्धमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम हुने गरी शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था गर्ने । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठन हुने सर्च कमिटीमा राजनीतिक दलको सदस्यता नभएको विज्ञ व्यक्ति संयोजक बनाउने व्यवस्था गर्ने ।
४) पूर्व सहमति बमोजिम सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको अध्ययन निःशुल्क गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले तत्काल सो तह निःशुल्क गर्दै समयमै शैक्षिक सत्र शुरु गर्न संस्थानहरुलाई पत्राचार गर्ने ।
५) जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई तत्काल सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्ने । सम्बद्ध सञ्चालकहरुलाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्ने ।
६) सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार चिकित्साको स्नातक तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सीटहरु निःशुल्क वा पूर्ण छात्रवृत्तिमा हुने र सो संख्या क्रमशः ७५ प्रतिशत पुर्याउने । सो प्रयोजनका लागि सबै सरकारी शिक्षण संस्थाहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिने ।
७) काठमाडौं विश्वविद्यालयले बिस्तारित कार्यक्रमका नाममा देवदह मेडिकल कलेजलाई दिएको विद्यार्थी भर्ना अनुमतिका सम्बन्धमा कानुनी कारवाही चलिरहेकोमा उस्तै प्रकृतिको स्वीकृति दिइएको विराट मेडिकल कलेजको हकमा समेत नेपाल सरकारले छानविन गरी दोषी पाइएमा भर्ना प्रक्रिया स्थगन गर्ने ।
८) चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माणका लागि प्रक्रिया चलिरहेको समयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेको तथा दुवैको कार्यक्षेत्र जुधेकाले चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण गर्न आवश्यक नदेखिएकाले सो निर्माणको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने ।
९) सरकारी र निजी ।रातोपाटी। मेडिकल कलेजको अनुपात क्रमशः १ः३ पु¥याउने व्यवस्था गर्ने ।
१०) काठमाडौं विश्वविद्यायलको सिनेटमा प्राध्यापकहरुको आधिकारिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न तत्काल पत्राचार गर्ने ।
११) प्रा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका बुँदाहरुमध्ये यसमा उल्लेख भएका बुँदाहरु बारे यसै अनुसार हुने । बाँकी बुँदाहरुमा मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार हुने ।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि २०७१। १२। १९ को सम्झौताबमोजिम गठित नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष र प्रा डा वाइ पी सिंह सम्मिलित अनुगमन समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवले मासिक रुपमा सम्झौता कार्यान्वयनबारेको कार्य प्रगति पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
प्रा. डा. गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल
नेपाल सरकारका तर्फबाटः
१) प्रा. डा. गोविन्द राज पोखरेल,
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
२) डा. सोमलाल सुवेदी,
मुख्य सचिव, नेपाल सरकार
www.ratopati.com
कहीँ घुमफिर तथा भ्रमणका लागि निस्किनुपर्दा महिलाका लागि सुरक्षाको चिन्ताले सबैभन्दा बढि सताउने गर्छ । सहरमा दिनदहाडै महिलाहरु बलात्कृत भएका, विभिन्न खाले हिंसामा परेका, हत्या तथा अपहरणमा परेका विभिन्न खबरहरु सुनिन्छन् बेलाबखतमा । तर दुनियामा यस्तै केही देश तथा सहरहरु छन् जसले आफुकहाँ सुरक्षाको पूरै बन्दोवस्त गरेका छन् र महिला पर्यटक त्यहाँ निर्धक्क घुम्न सक्छन् सुरक्षाको कुनै परवाह नगरी । इन्टरनेसनल वुमन ट्राभल सेन्टरका अनुसार चाहे दिन होस् वा रात महिलाहरु निस्पिmक्री भएर घुम्न सक्ने दुनियाका सबैभनदा सुरक्षित ५ सहर यी हुन् :
१. रेज्वेक, आइसल्याण्ड
विश्व शान्ति परिसूचकमा महिलामाथि हुने यौन हिंसा तथा दुव्र्यवहारका घटनालाई आधार मानेर गरिएको सूचिकरणमा युरोपेली देश आइसल्याण्डको रेज्वेक सहर विश्वमा महिलाका लागि सबैभन्दा सुरक्षित सहर हो । महिला पर्यटकहरुले यो सहरमा पूर्ण सुरक्षित महसुस गरेर विभिन्न साहसिक पर्यटक तथा पर्यापर्यटनको मज्जा लिन सक्छन् । त्यहाँको रात्री जिवन पनि पूर्ण रुपमा रोमान्चक तथा सुरक्षित रहेको छ ।
२ं टोक्यो, जापान
महिला पर्यटकका लागि सबैभन्दा सुरक्षित दोश्रो सहर हो, टोक्यो । टोक्योमा महिलाको सुरक्षाका अलावा अर्को थप सुविधा पनि छ, त्यो हो क्राइंग रुम अर्थात् रुने कोठा । जहाँ महिलाहरु खुलेर मनको बह पोख्दै रुन सक्छन् । टोक्योमा पर्यटकका लागि मनोरन्जका क्षेत्रहरु निकै धेरै छन् चाहे त्यो सेंसोजी मन्दिर होस् वा घिब्ली म्युजियम, अनि क्यारोओकी होस् वा सुकुजी मार्केट ।
३. टोरन्टो, क्यानडा
खानपिनका लागि शौखिन महिलाका लागि टोरन्टो सबैभन्दा उपयुक्त सुरक्षित गन्तव्य बन्नसक्छ । महिलाका लागि विश्वको तेश्रो सबैभन्दा सुरक्षित सहरमा दरिएको टोरन्टो उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ पनि हो । यो सहरमा विश्वभरका हरेक परिकारको मज्जा लिन सकिनछ । पर्यटकका लागि टोरन्टोको सिएन टावर तथा रोयल ओन्टारियो म्युजियमका साथै ९० मिनेटको यात्रामा पुग्न सकिने नियग्रा झरना मुख्य छन् ।
४. सियोल, दक्षिण कोरिया
सिओल महिला पर्यटकका लागि दुनियाको सबैभन्दा सुरक्षित चौथो सहरमा दरिएको छ । सायद स्पा उपचार विना कुनै महिलाको विदेश भ्रमणको धोको पूरा नहोला, त्यो इच्छा सियोलमा मेट्न सकिन्छ । सिओल दुनियाका सबैभन्दा सुरक्षित २५ सहरभित्र पनि पर्दछ ।
५. न्युयोर्क, अमेरिका
सेलिब्रेटीहरुको रोजाइमा पर्ने पहिलो सहर पनि हो न्युयोर्क । यो अमेरिकाको सबैभनदा सुरक्षित सहर पनि हो । यो सहर संस्कृतिप्रेमी, खानाप्रेमी वा फेसनप्रेमी सबै खाले महिला पर्यटकका लागि चित्त बुझाउने गरी सेवामा हाजिर छ ।
/www.onlinekhabar.com
विश्व शान्ति परिसूचकमा महिलामाथि हुने यौन हिंसा तथा दुव्र्यवहारका घटनालाई आधार मानेर गरिएको सूचिकरणमा युरोपेली देश आइसल्याण्डको रेज्वेक सहर विश्वमा महिलाका लागि सबैभन्दा सुरक्षित सहर हो । महिला पर्यटकहरुले यो सहरमा पूर्ण सुरक्षित महसुस गरेर विभिन्न साहसिक पर्यटक तथा पर्यापर्यटनको मज्जा लिन सक्छन् । त्यहाँको रात्री जिवन पनि पूर्ण रुपमा रोमान्चक तथा सुरक्षित रहेको छ ।
२ं टोक्यो, जापान
महिला पर्यटकका लागि सबैभन्दा सुरक्षित दोश्रो सहर हो, टोक्यो । टोक्योमा महिलाको सुरक्षाका अलावा अर्को थप सुविधा पनि छ, त्यो हो क्राइंग रुम अर्थात् रुने कोठा । जहाँ महिलाहरु खुलेर मनको बह पोख्दै रुन सक्छन् । टोक्योमा पर्यटकका लागि मनोरन्जका क्षेत्रहरु निकै धेरै छन् चाहे त्यो सेंसोजी मन्दिर होस् वा घिब्ली म्युजियम, अनि क्यारोओकी होस् वा सुकुजी मार्केट ।
३. टोरन्टो, क्यानडा
खानपिनका लागि शौखिन महिलाका लागि टोरन्टो सबैभन्दा उपयुक्त सुरक्षित गन्तव्य बन्नसक्छ । महिलाका लागि विश्वको तेश्रो सबैभन्दा सुरक्षित सहरमा दरिएको टोरन्टो उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ पनि हो । यो सहरमा विश्वभरका हरेक परिकारको मज्जा लिन सकिनछ । पर्यटकका लागि टोरन्टोको सिएन टावर तथा रोयल ओन्टारियो म्युजियमका साथै ९० मिनेटको यात्रामा पुग्न सकिने नियग्रा झरना मुख्य छन् ।
४. सियोल, दक्षिण कोरिया
सिओल महिला पर्यटकका लागि दुनियाको सबैभन्दा सुरक्षित चौथो सहरमा दरिएको छ । सायद स्पा उपचार विना कुनै महिलाको विदेश भ्रमणको धोको पूरा नहोला, त्यो इच्छा सियोलमा मेट्न सकिन्छ । सिओल दुनियाका सबैभन्दा सुरक्षित २५ सहरभित्र पनि पर्दछ ।
५. न्युयोर्क, अमेरिका
सेलिब्रेटीहरुको रोजाइमा पर्ने पहिलो सहर पनि हो न्युयोर्क । यो अमेरिकाको सबैभनदा सुरक्षित सहर पनि हो । यो सहर संस्कृतिप्रेमी, खानाप्रेमी वा फेसनप्रेमी सबै खाले महिला पर्यटकका लागि चित्त बुझाउने गरी सेवामा हाजिर छ ।
/www.onlinekhabar.com
एजेन्सी । हरेक मानिसको जिवनमा यौनले ठुलो अर्थ राख्ने गर्छ । यौन आवश्यकता हुँदा हुँदै पनि यौन साथीलई मनाउन नसक्दा पार्टनरले प्राय हैरानी खेप्नुपर्ने हुन्छ । बेलायतमा हालै गरिएको एक अध्ययनका अनुसार बैज्ञानिकहरुले युवतीलाई कसरी यौन सम्पर्कका लागी जी बनाउने उपाय पत्ता लगाएका छन् ।
उक्त अध्ययनले यौन क्रियाकलापलाई सुमधुर वनाउन गरिने कुनै पनि पूर्व क्रियाकलाप जस्तै रमाइलो वातावरणमा गरिने भोजन, प्रेमवार्ता, सृंगाररसयुक्त ठट्टालाई प्राथमीकता दिएको छ । यौनसाथीसँग सिधै हातपात नगरी विस्तारै अन्य पाककिडाका माध्यमहरु नै मुख्य अस्त्र भएको अध्ययन बताउँछ ।
यौन सुख लिने क्रममा तालमेल मिल्दैन । यथोचित प्राक्कक्रिडामा संलग्न हुदा यौन अनन्दलाई यसको चरम विन्दुमा पुर्याउन मद्दत गर्छ । प्राकक्रिडामा संलग्न हुदा एक अर्काको शरीर, उसका संवेदनशिल अंगका वारेमा थाहा हुने मात्र होइन, दम्पतीवीच एक आपसमा कुराकानी हुने र एक अर्कालाई राम्ररी वुझ्ने अवसर पनि मिल्छ ।
आपसी समझदारी वढाउन मद्दत मिल्छ । यहि आपसी समझदारीले नै वैवाहिक जीवन उच्चतम रुपमा सफल हुन्छ । यसका लागि यौनप्रतिक्रिया चक्र र संवेदनशिल अंगका वारेमा थाहा हुनुपर्छ ।
www.etajakhabar.com
उक्त अध्ययनले यौन क्रियाकलापलाई सुमधुर वनाउन गरिने कुनै पनि पूर्व क्रियाकलाप जस्तै रमाइलो वातावरणमा गरिने भोजन, प्रेमवार्ता, सृंगाररसयुक्त ठट्टालाई प्राथमीकता दिएको छ । यौनसाथीसँग सिधै हातपात नगरी विस्तारै अन्य पाककिडाका माध्यमहरु नै मुख्य अस्त्र भएको अध्ययन बताउँछ ।
यौन सुख लिने क्रममा तालमेल मिल्दैन । यथोचित प्राक्कक्रिडामा संलग्न हुदा यौन अनन्दलाई यसको चरम विन्दुमा पुर्याउन मद्दत गर्छ । प्राकक्रिडामा संलग्न हुदा एक अर्काको शरीर, उसका संवेदनशिल अंगका वारेमा थाहा हुने मात्र होइन, दम्पतीवीच एक आपसमा कुराकानी हुने र एक अर्कालाई राम्ररी वुझ्ने अवसर पनि मिल्छ ।
आपसी समझदारी वढाउन मद्दत मिल्छ । यहि आपसी समझदारीले नै वैवाहिक जीवन उच्चतम रुपमा सफल हुन्छ । यसका लागि यौनप्रतिक्रिया चक्र र संवेदनशिल अंगका वारेमा थाहा हुनुपर्छ ।
www.etajakhabar.com
काठमाडौँ, भदौ २० । पछिल्लो समय मुलुकभर संविधान निर्माणको विषयलाई लिएर भईरहेका आन्दोलन,बनद हड्ताल र चाडपर्वसँगै लाग्ने मेला,जात्रा लगाएतका समयमा अप्रीय घटना हुन नदिन प्रहरीले नयाँ रणनीति सार्वजनिक गरिरहेको छ ।
यसैबिच अपराधीक घटनाहरु बढ्दै गएपछि ओखलखढुंगा जिल्ला प्रहरीले ग्रामीण गस्तिलाई तिव्र पारेको छ । पछिल्लो समय जिल्लाका केहि स्थानमा अपधारीक घटनाहरु घटेसँगै त्यस्ता घटना निर्मूल पार्दै समाजमा शान्ति सुरक्षा र अपनचयन कायम गर्ने उद्धेश्यले प्रहरीले ग्रामिण गस्तिलाई तिव्र बनाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलखढुंगाले जनाएको छ ।
जनशक्ती थोरै भएपनि जनताका टोल,टोलमा पुगेर गस्ति गरेर शान्तिसुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभुती दिलाउने प्रयास भईरहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक दिपेन्द्र शाह बताए ।
www.etajakhabar.com
यसैबिच अपराधीक घटनाहरु बढ्दै गएपछि ओखलखढुंगा जिल्ला प्रहरीले ग्रामीण गस्तिलाई तिव्र पारेको छ । पछिल्लो समय जिल्लाका केहि स्थानमा अपधारीक घटनाहरु घटेसँगै त्यस्ता घटना निर्मूल पार्दै समाजमा शान्ति सुरक्षा र अपनचयन कायम गर्ने उद्धेश्यले प्रहरीले ग्रामिण गस्तिलाई तिव्र बनाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलखढुंगाले जनाएको छ ।
जनशक्ती थोरै भएपनि जनताका टोल,टोलमा पुगेर गस्ति गरेर शान्तिसुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभुती दिलाउने प्रयास भईरहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक दिपेन्द्र शाह बताए ।
www.etajakhabar.com