(एजेन्सी) मृत्युपछि स्वर्ग जान पाइदैँन भन्ने तपाईको जवाफ होला ? तर अब स्वर्ग नभएपनि झन्डै १२ लाख नेपाली रुपैयाँ खर्चनेले मृत्युपछि चन्द्रमा जान पाउँनेछन् । अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोस्थित एक कम्पनीले १२ हजार डलरमा यस्तो योजना ल्याएको हो । यस कम्पनीको योजनाअनुसार १२ हजार अमेरिकी डलर तिर्नेको शव मृत्युपछि कम्पनीले चन्द्रमामा लगेर गाड्नेछ ।
नासाका पूर्व इन्जिनियर थोमस सिभिइटले स्थापना गरेको यस कम्पनीले योजना सार्वजनिक गर्दै भनेको छ – ‘मृत्यु हुनेको परिवारले अब आफ्नो परिवारको सदस्यलाई प्रत्येक रात चन्द्रमामा हेर्न सक्छ । त्यहाँ उनीहरुको महत्वपूर्ण सदस्यको शरिर हुनेछ ।’
सन् २०१३ मा स्थापना भएको यो कम्पनीले यसै वर्षको अगस्टबाट मात्रै यस्तो योजना ल्याएको हो । अहिले उनीहरुले ग्राहकसँग अर्डर लिइरहेका छन् । पहिलो ब्याचका शवहरलाई ग्रिफिन ल्यान्डर स्पेशक्राफ्टबाट चन्द्रमा लगिनेछ ।
संस्थापक सिभिइटका अनुसार प्राय रातीको आकाश र अन्तरिक्षसँग विशेष सम्बन्ध जोडिएको परिवार यस्तो योजनामा सबैभन्दा बढी उत्सूक छ । यसअघि उनले सुटिंग स्टार मेमोरियलका नाममा आकाशगंगामा पुर्याएर शवहरुलाई फेरि धर्ती फर्काउने योजना बनाएका थिए । तर अमेरिकी सैनिक स्टेफेन जिन्क्सले नयाँ अचम्मको योजना ल्याएपछि उनी बदलिए । जिन्क्सले फोक्सोको क्यान्सरका कारण ज्यान गुमाएकी आफ्नी आमाको शव चन्द्रमा लैजान चाहेको बताएका थिए । जिन्क्सकी आमाले सधैँ मृत्युपछि पनि आफूलाई चन्द्रमामा हेर्नु भनेर भनेकी थिइन् । त्यसैकारण आमाको मायाले ओतप्रोत यि सन्तानले एक्स्टोनटको यो उपाय थाहा पाएपछि आफ्नो योजना पनि उनीसँग् राखे ।
www.ratopati.com
काठमाडौं : सेना परिचालन भयो भन्दै अनेक प्रतिक्रिया आइरहेका बेला जंगीअड्डाले मंगलबार सरकारले दिएको जिम्मेवारी सम्पन्न गरेर मात्रै सेना ब्यारेकमा फर्किने स्पष्ट पारेको छ।
नेपाली सेना दङ्गाग्रस्त क्षेत्रमा स्थानिय प्रशासनको सहयोगको निमित्त खटिएको जनाउँदै यसलाई सेना परिचालन भएको भन्ने अर्थमा नलिई स्थानिय प्रशासनलाई सहयोग गर्ने कार्यको लागि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न खट्टिएको बुझिदिन सेनाले आग्रह गरेको छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को परिधिभित्र रही आम नागरिकको जीउधन, सार्वजनिक एवम् सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षाको साथै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न निष्पक्ष, विश्वसनिय एवम् पेशेवर ढंगले कार्य गर्न प्रतिबद्ध सेना प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, 'आफ्नो जिम्मेवारी पुरा हुनासाथ व्यारेक फर्कने ब्यहोरा समेत पुनः सम्बन्धित सवैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छ।'
नेपाली सेना, देश र देशवासीको सेवामा सधैं समर्पित रही देशको सार्वभौमसत्ता, भौगालिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा र प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारीलाई वफादारी एवं निष्ठापूर्वक निर्वाह गर्दै आइरहेको निर्देशनालयको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
नेपाली सेना सदैव संविधान एवम् प्रचलित ऐन नियमका प्रावधान अनुरुप नेपाल सरकारको मातहतमा रही नेपाल सरकारबाट प्राप्त जिम्मेवारीलाई संयमित, सुझवुझपूर्ण एवं समन्वयात्मक ढंगले सम्पन्न गरी आफ्नो गौरवमय परम्परा कायम राख्दै आएको छ, विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
देशको कुनैपनि स्थानमा विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक एवं स्थिति अराजक बन्न गई सो क्षेत्रको शान्ति सु–व्यवस्था तथा अमनचयनमा खलल् पुग्न गई स्थिति स्थानीय प्रशासनको नियन्त्रण भन्दा बाहिर गई सामाजिक सद्भाव, मेलमिलाप र राष्ट्रिय एकताको भावनामा समेत गम्भिर असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएमा स्थानीय प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्र भित्र शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्न दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न नेपाली सेनाको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा २ र दफा ६ (ख) मा रहेको र त्यहीअनुरुप अहिले सेना कार्य क्षेत्रमा खटिएको स्पष्ट पारिएको छ।
स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्न स्थानीय प्रशासनको लिखित अनुरोधमा केहि स्थानमा नेपाली सेना खट्टिएको पूर्व जानकारी गराई सकिएको छ।
त्यसैगरी प्रधान सेनापति र भारतीय महामहिम राजदुत श्री रणजित रायबीच हालै भएको भेटवार्ताका क्रममा द्विपक्षीय आपसी हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयहरुमा मात्र छलफल पनि स्पष्ट पारिएको छ।
annapurnapost.com
नेपाली सेना दङ्गाग्रस्त क्षेत्रमा स्थानिय प्रशासनको सहयोगको निमित्त खटिएको जनाउँदै यसलाई सेना परिचालन भएको भन्ने अर्थमा नलिई स्थानिय प्रशासनलाई सहयोग गर्ने कार्यको लागि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न खट्टिएको बुझिदिन सेनाले आग्रह गरेको छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को परिधिभित्र रही आम नागरिकको जीउधन, सार्वजनिक एवम् सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षाको साथै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न निष्पक्ष, विश्वसनिय एवम् पेशेवर ढंगले कार्य गर्न प्रतिबद्ध सेना प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, 'आफ्नो जिम्मेवारी पुरा हुनासाथ व्यारेक फर्कने ब्यहोरा समेत पुनः सम्बन्धित सवैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छ।'
नेपाली सेना, देश र देशवासीको सेवामा सधैं समर्पित रही देशको सार्वभौमसत्ता, भौगालिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा र प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारीलाई वफादारी एवं निष्ठापूर्वक निर्वाह गर्दै आइरहेको निर्देशनालयको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
नेपाली सेना सदैव संविधान एवम् प्रचलित ऐन नियमका प्रावधान अनुरुप नेपाल सरकारको मातहतमा रही नेपाल सरकारबाट प्राप्त जिम्मेवारीलाई संयमित, सुझवुझपूर्ण एवं समन्वयात्मक ढंगले सम्पन्न गरी आफ्नो गौरवमय परम्परा कायम राख्दै आएको छ, विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
देशको कुनैपनि स्थानमा विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक एवं स्थिति अराजक बन्न गई सो क्षेत्रको शान्ति सु–व्यवस्था तथा अमनचयनमा खलल् पुग्न गई स्थिति स्थानीय प्रशासनको नियन्त्रण भन्दा बाहिर गई सामाजिक सद्भाव, मेलमिलाप र राष्ट्रिय एकताको भावनामा समेत गम्भिर असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएमा स्थानीय प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्र भित्र शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्न दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न नेपाली सेनाको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा २ र दफा ६ (ख) मा रहेको र त्यहीअनुरुप अहिले सेना कार्य क्षेत्रमा खटिएको स्पष्ट पारिएको छ।
स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्न स्थानीय प्रशासनको लिखित अनुरोधमा केहि स्थानमा नेपाली सेना खट्टिएको पूर्व जानकारी गराई सकिएको छ।
त्यसैगरी प्रधान सेनापति र भारतीय महामहिम राजदुत श्री रणजित रायबीच हालै भएको भेटवार्ताका क्रममा द्विपक्षीय आपसी हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयहरुमा मात्र छलफल पनि स्पष्ट पारिएको छ।
annapurnapost.com
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री हुनका लागि डिग्री पढ्न नपर्ने धारा पनि पारित भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री हुनका लागि योग्यता तोक्नुपर्ने माग गर्दै कम्तीमा स्नाकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने भनी राखिएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएको छ।
मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने भन्दै सभासद् कुमार खड्काले संविधानको धारा ७८ मा संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए। तर पारित हुने संभावना नभएपछि उनले फिर्ता लिएका हुन्।
नयाँ संविधानको विधेयकमा जनमत संकलन गर्ने क्रममा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने माग व्यापक रुपमा आएको थियो। तर संविधानमा यो समावेश हुन सकेन। मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि नयाँ संविधानमा पनि कुनै शैक्षिक योग्यता नतोकिने भएको छ।
annapurnapost.com
मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने भन्दै सभासद् कुमार खड्काले संविधानको धारा ७८ मा संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए। तर पारित हुने संभावना नभएपछि उनले फिर्ता लिएका हुन्।
नयाँ संविधानको विधेयकमा जनमत संकलन गर्ने क्रममा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने माग व्यापक रुपमा आएको थियो। तर संविधानमा यो समावेश हुन सकेन। मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि नयाँ संविधानमा पनि कुनै शैक्षिक योग्यता नतोकिने भएको छ।
annapurnapost.com
ईजरायलको लागि केयर गिभर तालिमको सुचना !!!
योग्यता :
१ उमेर २५ देखि ४५ बर्ष ।
२ उचाई : कम्तिमा १.४ मिटर ।
३ योग्यता : कम्तिमा १० कक्षा पास ।
४ तौल : न्युनतम ४५ केजि ।
सम्पर्क :
नेशनल ईम्प्लाईमेण्ट ट्रेनिङ सेन्टर ,चुच्चेपाटी,काठमाण्डौ र बुद्ध मल्टिपल ट्रेनिङ ईन्स्टिच्युट ,पुल्चोक ललितपुर यी दुई ट्रेनीङ सेन्टरलाई नेपाल सरकार,श्रम तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सिहदरबार,काठमाण्डौबाट ईजरायलको लागि तालिम गर्न स्वीकृत प्राप्त ट्रेनिङ सेन्टर बाट मात्र केयर गिभर तालिम ३ महिनाको लागि लिन अनुरोध छ ।
योग्यता :
१ उमेर २५ देखि ४५ बर्ष ।
२ उचाई : कम्तिमा १.४ मिटर ।
३ योग्यता : कम्तिमा १० कक्षा पास ।
४ तौल : न्युनतम ४५ केजि ।
सम्पर्क :
नेशनल ईम्प्लाईमेण्ट ट्रेनिङ सेन्टर ,चुच्चेपाटी,काठमाण्डौ र बुद्ध मल्टिपल ट्रेनिङ ईन्स्टिच्युट ,पुल्चोक ललितपुर यी दुई ट्रेनीङ सेन्टरलाई नेपाल सरकार,श्रम तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सिहदरबार,काठमाण्डौबाट ईजरायलको लागि तालिम गर्न स्वीकृत प्राप्त ट्रेनिङ सेन्टर बाट मात्र केयर गिभर तालिम ३ महिनाको लागि लिन अनुरोध छ ।
२९ भदौ, काठमाडौ । नयाँ संविधान असोज ३ गते बेलुका ५ बजे घोषणा हुने सुनेपछि नेपालका ज्योतिषीहरु उक्त दिन शुभ छ कि अशुभ भनेर आर्जे हेर्नतिर लागेका छन् । कतिपय ज्योतिषीका अनुसार संविधान जारी हुने दिन शुभ छैन ।
ज्योतिष पण्डित घनानन्द शर्मा घिमिरेका अनुसार अहिले नेपाल भन्ने देशको राशी बृश्चिक हो । शास्त्रीय कुरालाई मान्ने हो भने बृश्चिक राशीलाई यतिबेला साढे सातको दशा छ । मुलुकलाई साढे सातको दशा लागेका बेला सिंगै मुलुक अशान्त हुन्छ ।
सबैतिर हाहाकार कोलाहाल मात्रै हुन्छ । राम्रै काम गर्न खोज्दा पनि नराम्रो परिणाम आउँछ । अहिले लगभग त्यस्तै स्थिति छ ।
घिमिरेका अनुसार ३ गते दिउँसो ४ बजेसम्म शुभ छ । यदि साढे ४ बजे भन्दा अगाडि नै संविधान जारी गर्ने हो भने देशका लागि राम्रो हुन्छ । घिमिरे भन्छन्- ‘शुभ समयमा गरेको कामको परिणाम पनि शुभ नै हुन्छ ।’
तर, संविधान जारी हुने समय बेलुका ५ बजेलाई छुट्याइएको छ । घिमिरेका अनुसार ५ बजे ‘रोग योग’ परेको छ । रोग योगमा गरेको कुनै पनि कामले राम्रो परिणाम दिँदैन । ‘यस्तो समयमा नयाँ काम नगर्नु नै राम्रो मानिन्छ’ घिमिरे भन्छन्- ‘अर्को कुरा पाँच बजे कुम्भ लग्न र शनिश्चर योग परेको छ, यस्तो बेलामा प्रायः अशान्ति हुन सक्छ ।’
सबैतिर हाहाकार कोलाहाल मात्रै हुन्छ । राम्रै काम गर्न खोज्दा पनि नराम्रो परिणाम आउँछ । अहिले लगभग त्यस्तै स्थिति छ ।
घिमिरेका अनुसार ३ गते दिउँसो ४ बजेसम्म शुभ छ । यदि साढे ४ बजे भन्दा अगाडि नै संविधान जारी गर्ने हो भने देशका लागि राम्रो हुन्छ । घिमिरे भन्छन्- ‘शुभ समयमा गरेको कामको परिणाम पनि शुभ नै हुन्छ ।’
तर, संविधान जारी हुने समय बेलुका ५ बजेलाई छुट्याइएको छ । घिमिरेका अनुसार ५ बजे ‘रोग योग’ परेको छ । रोग योगमा गरेको कुनै पनि कामले राम्रो परिणाम दिँदैन । ‘यस्तो समयमा नयाँ काम नगर्नु नै राम्रो मानिन्छ’ घिमिरे भन्छन्- ‘अर्को कुरा पाँच बजे कुम्भ लग्न र शनिश्चर योग परेको छ, यस्तो बेलामा प्रायः अशान्ति हुन सक्छ ।’
काठमाडौं– तराई–मधेश हुँदै विभिन्न जाती र समुदायको असन्तुष्टिवीच प्रमुख तीन दलले संविधान निर्माणमा निर्णायक कदम चालेपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह निकै दु ः खी भएका छन् । राष्ट्रवादी शक्तिहरुलाई पाखा लगाएर ल्याउन थालेको संविधानले देशमा गृहयुद्ध निम्ताउन सक्ने पूर्वराजाले आकलन गरेका छन् ।
संविधान बनाउन एक–एक धारा पारित हुनथालेपछि पूर्व राजा शाहले आफु नजिकका व्यक्तिहरुसँग राजसंस्थाको भविष्यदेखि संविधानपछि देशमा आउने परिस्थितिवारे कुराकानी गरेको निर्मल निवास निकट स्रोतहरुले बताएका छन् । पूर्व राजा शाह निकट एक स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ (पूर्व राजा) साह्रै दुःखी होइबक्सेको छ ।’ संविधानको विद्येयकमाथि मतदान जारीभएपछि पूर्वराजावादीहरुसँग पूर्व राजाले भलाकुसारी गरेका थिए ।
पूर्व राजा शाहले भारतसँग घुँडा नटेकेर राष्ट्रभक्त देखाउँदा आफु र राजसंस्था यस्तो अबस्था आएको विश्लेषण सुनाएका थिए । ‘भारतसँग घुँडा टेकेको भए मेरो संस्था बच्ने थियो । मैले घुँडा टेकिनँ । राष्ट्रवादी शक्तिलाई पाँखा लगाउने काम भयो’ पूर्व राजा शाहले भनाई उद्धृत गर्दे भेटघाटमा गएका एक व्यक्तिले रातोपाटीसँग भने, ‘अन्तरिम संविधानमा नभएपनि नयाँ संविधानमा राजसंस्थालाई स्पेस दिने आशा थियो । सांस्कृति रुपमै भएपनि स्वीकार गरेको भए राम्रो हुने थियो । समयको कुरा हो । परिवेशको कुरा हो । दलहरु तयार भएनन् । भारतमा यो चलन छ नि, पूर्व राजाहरुलाई उनीहरुलाई व्यवस्थित त गरेका छन नि । ’
पूर्व राजाले माओवादीलाई होलरीमा बचाउँनु राजसंस्थाका लागि मंहगो परेको पनि सुनाएका थिए । ‘होलरीमा सेना परिचालन गर्न दिइएन, यसै कारण राजसंस्था र गिरिजाको दुरी बढ्यो । होलरीमा सेना परिचालन नगर्ने राष्ट्रवादी शक्तिलाई माओवादीले चिनेनन् । उल्टै गिरिजासँग मिलेर राजसंस्थालाई नै सखाप पार्ने खेलमा लागे’ पूर्व राजाले आफु नजिककासँग भनेका थिए । पूर्व राजाका एक सहयोगीले राजाले केही नविगारेको बरु होलरीमा माओवादीलाई बचाएको बताए । उनले त्यहि राष्ट्रवादी निर्णय ‘दूर्भाग्यपूर्ण’ बनेको पनि रातोपाटीसँग बताए ।
पूर्व राजाले आफ्नो राष्ट्रभक्तिलाई दलहरुले नचिनेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् । पूर्वराजावादीहरुले शुसील कोइराला, केपी ओली र प्रचण्डले देशलाई गृहयुद्धमा पु¥याएको निश्कर्ष निकालेका छन् । ‘देशमा असोज ३ गते संविधान आउँछ । त्यसछि देशमा आगो बल्छ । तराई जल्छ । मगरात, थारुवान, तमुवान, नेवा सवैले अधिकार माग्छन् । ’ पूर्व राजावादीहरुको बुझाई छ ।
उनीहरुले नेपालमा राष्ट्रसंघीय शान्ति सेना आउने समेत निश्कर्ष निकालेका छन् । ‘०६२–०६३ को आन्दोलनमा १९ जना मारिदा संसारले हल्ला गरेको थियो । अहिले ४० जना भन्दा बढी मारिइसके, किन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चुप छ ?’ पूर्व राजाले आफु नजिककासँग भन्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।
पूर्वराजवादीहरुको बुझाई अर्को के पनि छ भने अव फ्रि तिव्वत र फ्रि कश्मीर आन्दोलनमा लागि पश्चिमाहरुको चाहना अनुसार नेपाली भूमि प्रयोग हुनेछ । यहि मिसन पुरा गर्न नेपालमा राजसंस्था हटाइएको पनि उनीहरुको बुझाई छ । ‘फ्रि तिव्वत र फ्रि कश्मीर मुद्धामा अव नेपाली भूमि प्रयोग हुनेछ । तीन दलका नेता युरोपियन युनियनको फन्दामा परे । नेताहरुले पैसा मात्र हेरे । यो कुरा राजाले बुझेका थिए । बुझाउन सकेनन्’ पूर्व राजा निकट स्रोतले भन्यो, ‘फ्रि तिव्वत र फ्रि कश्मीर मुद्धामा राजा बाधक भएपछि उनीहरुले यो गोटी चालेका हुन् । अफगानिस्तानमा पनि यस्तै भएको उदारण छ ।’ खम्पा विद्रोह दवाएपछि अमेरिका राजसंस्थासँग रिसाएको राजवादीहरुको बुझाई छ ।
पूर्व राजावादीहरुले देश टुक्रिन सक्ने सम्मको आकलन गरेका छन् । ‘यो दोषबाट पूर्वराजा बच्नुभयो’ स्रोतले भन्यो ।
आन्दोलन भयानक हुने बुझाई
पूर्व राजावादीहरुले नयाँ संविधान जारी भएको साँझदेखि देशमा भयानक आन्दोलन हुने दावी गरेका छन् । आन्दोलनका नाममा नेपालमा राष्ट्र संघीय शान्ति सेना भित्रिने आकलन उनीहरुको छ । ‘तीज छ, दुई दिन शान्त होला । तर ३ गते साँझबाट ठुलो आन्दोलन हुन्छ । मधेशवादी दलहरुले विहारमा शिविर बनाईसके । उत्तरप्रदेशमा पनि बनाउँछन् । आफुहरु सुरक्षित भएर मधेशमा ठुलो आन्दोलन गर्छन । प्रहरी र कर्मचारी निशानामा पर्छन ।’ पूर्व राजावादीहरुको बुझाई छ, ‘लिम्बुवान पनि उठ्ठ, मगरात उठ्छ । सवैले भाग खोज्न थाल्नेछन् । सुशील त सरकारबाट निस्केलान तर देश गृहयुद्धको चेपमा पर्छ ।’
पूर्व राजाको अन्तिम प्रयास असफल
नयाँ संविधानमा राजसंस्थाको ‘स्पेस’ सुरक्षित गर्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अन्तिम प्रयास पनि असफल भयो । उनले उसका लागि केही दिन निकै मिहिनेत गरेका थिए ।
प्रमुख दलहरुवीच १६ बुँदे सहमति भएपछि संविधान आउने अबस्था देखिएको थियो । त्यहिबाट पूर्वराजा शाहले नयाँ संविधानमा राजसंस्थाको भूमिका स्थापित गराउन शक्तिकेन्द्रहरुसँगको भेट शुरु गरेका थिए । यसै क्रममा उनी २७ साउनमा गोप्य भेटघाटका लागि बैंकक पुगेका थिए । स्रोतहरुले जनाए अनुसार त्यहाँ उनले छिमेकीका प्रतिनीधिहरुसँग छलफल गरेका छन् । पछि उनी दिल्ली पनि हानिएका थिए ।
नयाँ संविधानमा राजसंस्थाको भूमिका स्थापित गराउन र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने मिसन पूर्वराजाको थियो । यसका लागि उनले १२ बुँदेका दक्षिणी सूत्रधारहरुलाई अहिले भेटघाट गरेको स्रोत बताउँछ । तर, यस्तो भेटघाट फलदायी नभएपछि उनी स्वदेश फर्केका थिए ।
पूर्वराजा शाहले नेपालमा तीन शक्ति (आफु, माओवादी र संसदवादी) रहेको आफु निकटहरुलाई बताउँने गरेका छन् । नयाँ संविधानमा पनि राजसंस्थाको भूमिका नदेखिने गरि मस्यौदा तयार भएकै दिनदेखि पूर्वराजा शाहले तीन दल अन्तराष्ट्रिय योजना अनुसार राजसंस्थालाई ‘स्पेस’ नदिने मनस्थितिमा पुगेको बताउँन थालेका थिए ।
www.ratopati.com
संविधान बनाउन एक–एक धारा पारित हुनथालेपछि पूर्व राजा शाहले आफु नजिकका व्यक्तिहरुसँग राजसंस्थाको भविष्यदेखि संविधानपछि देशमा आउने परिस्थितिवारे कुराकानी गरेको निर्मल निवास निकट स्रोतहरुले बताएका छन् । पूर्व राजा शाह निकट एक स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ (पूर्व राजा) साह्रै दुःखी होइबक्सेको छ ।’ संविधानको विद्येयकमाथि मतदान जारीभएपछि पूर्वराजावादीहरुसँग पूर्व राजाले भलाकुसारी गरेका थिए ।
पूर्व राजा शाहले भारतसँग घुँडा नटेकेर राष्ट्रभक्त देखाउँदा आफु र राजसंस्था यस्तो अबस्था आएको विश्लेषण सुनाएका थिए । ‘भारतसँग घुँडा टेकेको भए मेरो संस्था बच्ने थियो । मैले घुँडा टेकिनँ । राष्ट्रवादी शक्तिलाई पाँखा लगाउने काम भयो’ पूर्व राजा शाहले भनाई उद्धृत गर्दे भेटघाटमा गएका एक व्यक्तिले रातोपाटीसँग भने, ‘अन्तरिम संविधानमा नभएपनि नयाँ संविधानमा राजसंस्थालाई स्पेस दिने आशा थियो । सांस्कृति रुपमै भएपनि स्वीकार गरेको भए राम्रो हुने थियो । समयको कुरा हो । परिवेशको कुरा हो । दलहरु तयार भएनन् । भारतमा यो चलन छ नि, पूर्व राजाहरुलाई उनीहरुलाई व्यवस्थित त गरेका छन नि । ’
पूर्व राजाले माओवादीलाई होलरीमा बचाउँनु राजसंस्थाका लागि मंहगो परेको पनि सुनाएका थिए । ‘होलरीमा सेना परिचालन गर्न दिइएन, यसै कारण राजसंस्था र गिरिजाको दुरी बढ्यो । होलरीमा सेना परिचालन नगर्ने राष्ट्रवादी शक्तिलाई माओवादीले चिनेनन् । उल्टै गिरिजासँग मिलेर राजसंस्थालाई नै सखाप पार्ने खेलमा लागे’ पूर्व राजाले आफु नजिककासँग भनेका थिए । पूर्व राजाका एक सहयोगीले राजाले केही नविगारेको बरु होलरीमा माओवादीलाई बचाएको बताए । उनले त्यहि राष्ट्रवादी निर्णय ‘दूर्भाग्यपूर्ण’ बनेको पनि रातोपाटीसँग बताए ।
पूर्व राजाले आफ्नो राष्ट्रभक्तिलाई दलहरुले नचिनेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् । पूर्वराजावादीहरुले शुसील कोइराला, केपी ओली र प्रचण्डले देशलाई गृहयुद्धमा पु¥याएको निश्कर्ष निकालेका छन् । ‘देशमा असोज ३ गते संविधान आउँछ । त्यसछि देशमा आगो बल्छ । तराई जल्छ । मगरात, थारुवान, तमुवान, नेवा सवैले अधिकार माग्छन् । ’ पूर्व राजावादीहरुको बुझाई छ ।
उनीहरुले नेपालमा राष्ट्रसंघीय शान्ति सेना आउने समेत निश्कर्ष निकालेका छन् । ‘०६२–०६३ को आन्दोलनमा १९ जना मारिदा संसारले हल्ला गरेको थियो । अहिले ४० जना भन्दा बढी मारिइसके, किन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चुप छ ?’ पूर्व राजाले आफु नजिककासँग भन्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।
पूर्वराजवादीहरुको बुझाई अर्को के पनि छ भने अव फ्रि तिव्वत र फ्रि कश्मीर आन्दोलनमा लागि पश्चिमाहरुको चाहना अनुसार नेपाली भूमि प्रयोग हुनेछ । यहि मिसन पुरा गर्न नेपालमा राजसंस्था हटाइएको पनि उनीहरुको बुझाई छ । ‘फ्रि तिव्वत र फ्रि कश्मीर मुद्धामा अव नेपाली भूमि प्रयोग हुनेछ । तीन दलका नेता युरोपियन युनियनको फन्दामा परे । नेताहरुले पैसा मात्र हेरे । यो कुरा राजाले बुझेका थिए । बुझाउन सकेनन्’ पूर्व राजा निकट स्रोतले भन्यो, ‘फ्रि तिव्वत र फ्रि कश्मीर मुद्धामा राजा बाधक भएपछि उनीहरुले यो गोटी चालेका हुन् । अफगानिस्तानमा पनि यस्तै भएको उदारण छ ।’ खम्पा विद्रोह दवाएपछि अमेरिका राजसंस्थासँग रिसाएको राजवादीहरुको बुझाई छ ।
पूर्व राजावादीहरुले देश टुक्रिन सक्ने सम्मको आकलन गरेका छन् । ‘यो दोषबाट पूर्वराजा बच्नुभयो’ स्रोतले भन्यो ।
आन्दोलन भयानक हुने बुझाई
पूर्व राजावादीहरुले नयाँ संविधान जारी भएको साँझदेखि देशमा भयानक आन्दोलन हुने दावी गरेका छन् । आन्दोलनका नाममा नेपालमा राष्ट्र संघीय शान्ति सेना भित्रिने आकलन उनीहरुको छ । ‘तीज छ, दुई दिन शान्त होला । तर ३ गते साँझबाट ठुलो आन्दोलन हुन्छ । मधेशवादी दलहरुले विहारमा शिविर बनाईसके । उत्तरप्रदेशमा पनि बनाउँछन् । आफुहरु सुरक्षित भएर मधेशमा ठुलो आन्दोलन गर्छन । प्रहरी र कर्मचारी निशानामा पर्छन ।’ पूर्व राजावादीहरुको बुझाई छ, ‘लिम्बुवान पनि उठ्ठ, मगरात उठ्छ । सवैले भाग खोज्न थाल्नेछन् । सुशील त सरकारबाट निस्केलान तर देश गृहयुद्धको चेपमा पर्छ ।’
पूर्व राजाको अन्तिम प्रयास असफल
नयाँ संविधानमा राजसंस्थाको ‘स्पेस’ सुरक्षित गर्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अन्तिम प्रयास पनि असफल भयो । उनले उसका लागि केही दिन निकै मिहिनेत गरेका थिए ।
प्रमुख दलहरुवीच १६ बुँदे सहमति भएपछि संविधान आउने अबस्था देखिएको थियो । त्यहिबाट पूर्वराजा शाहले नयाँ संविधानमा राजसंस्थाको भूमिका स्थापित गराउन शक्तिकेन्द्रहरुसँगको भेट शुरु गरेका थिए । यसै क्रममा उनी २७ साउनमा गोप्य भेटघाटका लागि बैंकक पुगेका थिए । स्रोतहरुले जनाए अनुसार त्यहाँ उनले छिमेकीका प्रतिनीधिहरुसँग छलफल गरेका छन् । पछि उनी दिल्ली पनि हानिएका थिए ।
नयाँ संविधानमा राजसंस्थाको भूमिका स्थापित गराउन र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने मिसन पूर्वराजाको थियो । यसका लागि उनले १२ बुँदेका दक्षिणी सूत्रधारहरुलाई अहिले भेटघाट गरेको स्रोत बताउँछ । तर, यस्तो भेटघाट फलदायी नभएपछि उनी स्वदेश फर्केका थिए ।
पूर्वराजा शाहले नेपालमा तीन शक्ति (आफु, माओवादी र संसदवादी) रहेको आफु निकटहरुलाई बताउँने गरेका छन् । नयाँ संविधानमा पनि राजसंस्थाको भूमिका नदेखिने गरि मस्यौदा तयार भएकै दिनदेखि पूर्वराजा शाहले तीन दल अन्तराष्ट्रिय योजना अनुसार राजसंस्थालाई ‘स्पेस’ नदिने मनस्थितिमा पुगेको बताउँन थालेका थिए ।
www.ratopati.com
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग बुधबार भेटवार्ता गरेका छन्। कोइराला र यादवबीच मंगलबार बिहान करिव पौने घण्टा छलफल भएको थियो।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा यादवले मधेसी र अन्य असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न गम्भीर पहल नभएको र त्यसले समस्या ल्याउने बताएको थिए। उनले आफूसँग कुनै परामर्श नगरीकन संविधान घोषणाको मिति तोकिएकोमा प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टी पोखे।
भेटवार्ता सकेर बाहिरिएका प्रधानमन्त्री कोइराला सहज मुद्रमा देखिएनन्। राष्ट्रपतिको असन्तुष्टी र गुनासा सुनेर उनी केही दिक्कजस्तो देखिन्थे। प्रतिक्रिया दिन नामानेका कोइरालालाई कर गरेपछि संचारकर्मीसँग केही झोक्किएजस्तो गरी भने, अब संविधान कसले रोक्ने। कसैले सक्दैन।
सभाध्यक्षले मिति तोकिएकोमा उनी केही असन्तुष्ट जस्तो देखिए। संविधान ३ गते घोषणा हुने भो त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, यी सबै कुरा अब सभाध्यक्षालाई नै सोध्नुस्।
annapurnapost.com
भेटवार्ता सकेर बाहिरिएका प्रधानमन्त्री कोइराला सहज मुद्रमा देखिएनन्। राष्ट्रपतिको असन्तुष्टी र गुनासा सुनेर उनी केही दिक्कजस्तो देखिन्थे। प्रतिक्रिया दिन नामानेका कोइरालालाई कर गरेपछि संचारकर्मीसँग केही झोक्किएजस्तो गरी भने, अब संविधान कसले रोक्ने। कसैले सक्दैन।
सभाध्यक्षले मिति तोकिएकोमा उनी केही असन्तुष्ट जस्तो देखिए। संविधान ३ गते घोषणा हुने भो त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, यी सबै कुरा अब सभाध्यक्षालाई नै सोध्नुस्।
annapurnapost.com