काठमाडौ, ३ असोज ।
 शाही युवा शक्ति नेपालले बन्न लागेको संविधानमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई तत्काल खारेज नगरे सशस्त्र युद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ।
 शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आर.वाई.पी ले प्रमुख राजनीतिक दलहरुको अकमर्णयताका कारण मुलुक एक दशकदेखि बन्धक बनेको भन्दै नयाँ संविधानका नाममा मरिसकेको गणतन्त्रलाई घिसार्ने काम नगर्न आग्रह गरेको छ।


 आर.वाई.पीका अध्यक्ष पशुपति खड्काले ८६ प्रतिशत नेपाली जनताको भावना विपरित विदेशी डलरको प्रलोभनमापरी अहिलेका शीर्ष नेताहरुले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको मुद्दालाई जबरजस्ती लाद्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै उक्त विदेशी मुद्दा तत्काल खारेज नगरे आफूहरु सशस्त्र युद्धमा होमिने चेतावनी दिए।

उनले भने नेता भनाउँदाहरुले नेपाल र नेपाली जनताको पहिचानमाथि हस्तक्षेप भइरहेको छ, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि पनि नेपाली जनताले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई सिधै अस्विकार गरिसकेका थिए तर नेताहरुले त्यसमाथि कुनै सुनुवाई नगरी एकलौटी ढंगले निर्णय गरि लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेका छन् ।
 लोकतन्त्रको दुहुवाई दिने दलहरुले नै जनताको भावनालाई कुल्चिने र निरंकुश शासन लाद्दै एकलौटी निर्णय गरी संविधान जारी गर्नतर्फ अग्रसर रहेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै अध्यक्ष खड्काले आफ्नो संगठनको घोर आपत्ति रहेको बताए।
hamrosandesh


भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस

काठमाडौं : नेपालको नयाँ संविधान २०७२ आजै घोषणा हुँदैछ। जनताका प्रतिनिधिले लेखेको यो पहिलो संविधान हो ।  संविधानसभा नयाँ बानेश्वरमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले अपरान्ह पाँच बजे नयाँ संविधानको घोषणा तथा जारी गर्दैछन् । नयाँ स‌ंविधानको स्वागतमा मुलुकभर खुसी र उत्सव छ।

आजैदेखि नयाँ संविधान लागु हुनेछ। जनताबाटै संविधान लेख्ने सात दसक लामो सपना साकार भएको छ।  नेपालको संविधान घोषणा समारोहको प्रतक्ष्य प्रशारण हेर्नुस् :
annapurnapost.com

– भीष्मराज ओझा
काठमाडौँ, ३ असोज । झन्डै सात दशकको संवैधानिक इतिहासमा अहिलेसम्म बनाइएका संविधानमध्ये ‘नेपालको संविधान, २०७२’ सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील देखिएको छ ।
मुलुकमा विसं २००४ देखि २०६३ सम्ममा बनेका सबै संविधानका तुलनामा आजदेखि लागू हुने नयाँ संविधान जनताका प्रतिनिधिले निर्माण गरेका दृष्टिमा पनि मौलिक र ऐतिहासिक हो ।
नयाँ संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विधिवत् रुपमा संस्थागत गरेको छ । संविधानले झन्डै २४० वर्षदेखि एकात्मक ढाँचामा सञ्चालित मुलुकको शासन प्रणालीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गरेको छ ।
संविधानसभाले गत भदौ ३० गते दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधानको विधेयक पारित गरेसँगै नेपाली जनताको आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने झन्डै छ दशक लामो सपना पूरा भएको हो ।
नयाँ संविधानले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेको छ । प्रस्तावनामा उल्लिखित जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्थाले संविधान प्रगतिशील बनेको छ ।
यस संविधानले मुलुकमा पहिलो पटक सात प्रदेशको सङ्घीय खाकासहित समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेको छ । संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । राजस्व स्रोतको बाँडफाँडअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन् ।
असोज १ गते शुक्रबार सभासद्को हस्ताक्षरपछि सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले उक्त संविधानका पाँच प्रतिलाई प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । आज अपराह्न ५ बजे संविधानसभा भवनमा आयोजना हुने विशेष समारोह (बैठक) मा राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले जनतासामु संविधान जारी भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ ।
संविधानले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बमोजिम गर्ने प्रावधान निर्धारण गरेको छ । स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहनेछन् । संविधानअनुसार सङ्घीय कानुन बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ ।
लामो समयको बहस र छलफलपछि संविधानले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पारित गरेको छ । यो महिला अधिकारका लागि कोसेढुङ्गा नै मानिएको छ ।
संविधानले धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था गर्दै धर्म निरपेक्षताको स्पष्टीकरणमा ‘धर्म निरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई सङ्घीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सुनिश्चित गरेको छ ।
संविधानमा लामो समयको बहसपछि प्रमुख दल संविधानमा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली उल्लेख गर्न सहमत भएका हुन् । संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय पद्धतिमा लामो बहस भएको थियो । अन्ततः मुलुकले संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री शासकीय स्वरुपमा अपनाउन पुगेको छ ।
भाग ३ मा धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । राज्यको स्रोत साधनको तुलनामा मौलिक अधिकारमा राखिएका रोजगारीको हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हकजस्ता महत्वाकाङ्क्षी हकका व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । कतिपय कानुनविद्ले त संविधानले जनताले मागेभन्दा बढी अधिकार प्रदान गरेको भनी टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।
मौलिक अधिकारको संवैधानिक उपचारका साथै कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रावधान संविधानको महत्वपूर्ण पक्ष हो । मौलिक अधिकारसँगै नागरिकका कर्तव्यसमेत व्यवस्था हुनु आधुनिक संविधानको विशेषता हो ।
संविधानमा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुने व्यवस्था गरिएको छ भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन हुने प्रावधान छ ।
संविधानअनुसार केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिका छ । प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य र राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै प्रदेशमा व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुनेछ, जसलाई प्रदेशसभा भनिनेछ ।
स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहीत हुने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न जिल्लासभा छ ।
संविधानमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको न्यायिक व्यवस्था गर्नुका साथै प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास रहने प्रावधान छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त २० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।
अन्तरिम संविधान, २०६३ मा कायम रहेका संवैधानिक आयोगबाहेक नयाँ संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग थप गरेको छ । साथै, यसअघि गठित राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाइएको छ ।
संविधानमा संशोधनका लागि लचिलो प्रावधान राखिएको छ तर नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न नसकिने प्रावधान छ । रासस
dainiknepal.com

बीरगञ्ज, ३ असोज । देशैभरी संविधान घोषणाको दीपावली मनाइरहेका बेला मधेसमा आइतबार आज गोली चलेको छ ।
पर्साको सदरमुकाम बीरगञ्जमा प्रहरीको गोली लागेर एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ । कर्फ्यू तोडेर प्रदर्शन गर्न खोजेपछि बीरगञ्जमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो ।
झडपमा प्रहरीको गोली लागेर बीरगञ्जका शत्रुघ्न पटेलको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीको गोली लागि १० प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् । उनीहरुलाई स्थानीय अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको छ ।
संविधान जारी हुने तयारी भइरहेका बेला पर्सा सहित तराइ मधेशका अधिकांश जिल्लामा तनावको अवस्था छ । यसैबीच मधेसी नेताहरुले आजको दिनलाई मधेसमा कालोदिनका रुपमा मनाएका छन् ।
dainiknepal.com

वीरगञ्ज : वीरगञ्जको माइस्थान चोकमा प्रहरी र मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताबीच भएको झडपका क्रममा गोली चलेको छ ।

माइस्थान चोकस्थित गीता मन्दिर रोडमा झडपले उग्ररुप लिएपछि प्रहरीले गोली चलाउँदा मधेसी मोर्चाका चारजना कार्ककर्ता घाइते भएका छन् ।

गोली लागेर दुर्इजनाको ज्यान गएको मोर्चा कार्यकर्ताले दाबी गरे पनि त्यसको आधिकारिक पुष्टि हुन सकेको छैन ।

प्रदर्शनकारीले हानेको ढुंगाले लागेर प्रहरी निरीक्षक शेख अदालत गम्भीर घाइते भएका छन् ।

माइस्थानमा अहिले पनि प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप जारी रहेको छ ।annapurnapost.comf

धरानः लिम्बुवानविनाको संविधान जारी गर्न लागिएको भन्दै अरुण पूर्वका नौ जिल्ला अनिश्चित कालीन बन्द आयोजना गरी धरानमा बजार बन्द गराउँदै हिँडेका लिम्बुवान संयुक्त सर्घष समितिका कार्यकर्तालाई स्थानीयबासिन्दाले लखेटेका छन् ।

आइतबार धरान–१७ स्थित रेल्वे चोकमा जबरजस्ती बजार बन्द गराउँदै हिँडेका १२ जना बढी  लिम्बुवान कार्यकर्ताहरुलाई स्थानीयबासिन्दाले लाठो लगाएर लखेटेका हुन् ।

बन्दको प्रतिकार गर्दै रेल्वे चोकमा बजार खुल्ला गरेपछि लिमबुवानका कार्यकर्ताहरु मोटरसाइकलमा चढेर रेल्वे बजार बन्द गराउन पुगेका थिए ।

लिमबुवान कार्यकर्ताहरुले बजार बन्द गराउन थालेपछि आक्रोशित स्थानीय बासिन्दाले बन्दकर्तामाथि लाठी बर्साएका थिए ।

स्थानीयबासिन्दाको कुटपिटबाट एकजना लिम्बुवानका कार्यकर्ता घाईते भएका छन् । घाइते हुनेहरुमा धरान १६ बस्ने लिम्बुवानका कार्यकर्ता कुमार दर्नाल घाइते भएका छन् ।

बजार बन्द गराउँदै हिडेका लिम्बुवानका कार्यकर्ताहरुलाई डेढ सयको संख्यामा रहेका स्थानीयबासिन्दाले कुटपिट गरी लखेटेको प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताएका छन् ।

स्थानियबासिन्दाले बन्दकर्ताहरुलाई कुटपिट गरेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय धरानबाट गएको प्रहरी टोलीले बन्दकर्ताका सुरक्षा गरेको डिएसपी सुदमकुमार सिजापतीले बताए ।
उनले स्थानीयवासिन्दाको आक्रमणमा घाइते भएका दर्नालको उद्धार गरी आफन्तलाई जिम्मा लगाइएको बताएका छन् ।

किरात याक्थुम चुम्लुङका केन्द्रिय अध्यक्ष उत्तमसिंह थाम्देनले आफ्ना कार्यकर्तामाथि गरिएको आक्रमणको भत्र्सना गरेका छन् । -www.annapurnapost.comf

काठमाडौँ, ३ असोज, पुरानो बसपार्कमा आज दिउँसो करिब १२ बजे एक बसमा अचानक आगलागी भएको छ । विप्लब माओवादीले बन्द आह्वान गरेको दिन पुरानो बसपार्कमा रोकि राखेको बा ३ ख २९०९ नम्बरको बसमा अचानक आगो लागेको हो । पुरानो बसपार्कबाट फर्पिङ, दक्षिणकाली
चल्ने बसमा आगो लगाइएको हो वा आफै लागेको हो प्रस्ट नभएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार बसबाट दुई युवा ओर्लिएपछि आगो बल्न थालेको थियो ।
 अन्य गाडीका नजिकै भएका स्टाफहरुले बताए अनुसार पहिले ढ्वाङ्ग गरेर आवाज आयो त्यसपछि ह्वारह्वार्ती आगो बल्न सुरु भयो । उनीहरुले दुई युवाले पेट्रोल बम हानेर भागेको बताएका छन् । केही ढिला गरी आएको दमकलले आगो नियन्त्रणमा लिए पनि बस पूर्ण रुपमा जलेर नष्ट भएको छ ।
aajakokhabar भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस