महेश आचार्य
काठमाडौं । छिमेक सम्बन्धमा व्यापक सुधारको औपचारिक संकेत देखाउंदै आफ्नो कार्यकाल थालेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदघोष झण्डै डेढ वर्ष पुग्दै गर्दा नेपालमा धर्मराउन थालेको देखिएको छ।
संविधान घोषणापछि सार्वजनिक रुपमै विशाल दक्षिणी छिमेकीले नेपालप्रति दर्शाएको रवैयाले दुई मुलुकबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएयताका केही विवादस्पद र कटुतापूर्ण चरणको झल्को दिएको धेरैले आभास गर्न थालेका छन्।
विश्वकै विशाल लोकतन्त्रका रुपमा आफूलाई चिनाउन रुचाउने भारत आफ्नो सानो छिमेकी नेपालमा संविधानसभाका तीनचौथाइभन्दा बढीको समर्थनबाट घोषित राष्ट्रिय दस्तावेजलाई पूर्ण रुपमा स्वीकार गर्न अनकनाइरहेको भन्दै व्यापक आलोचना भएका छन्।
‘अस्वभाविकु आक्रोश’
खासगरी आफूसंग जोडिएको नेपालको समथर भूगोलमा व्यक्त असन्तुष्टिप्रति सदभाव दर्शाएको भारत तिनको सम्बोधन हुनुपर्ने सन्देशसहितको विशेष दूतको दौडाहासमेत विफल भएपछि निकै चिढिएको बुझ्न कठिन छैन।
संविधान घोषणापछि दिल्लीबाट सार्वजनिक श्रृखंलावद्ध वक्तव्यहरुले पनि त्यसैतर्फ इशारा गर्छन्।
त्यो असन्तुष्टि पछिल्लो चरणमा दुई देशको सीमा नाकाहरुमा, ‘अघोषित नाकाबन्दी’का रुपमा नेपाली पक्षले अर्थाएको भन्सार अवरोधमा प्रतिविम्बित भएको ठान्नेहरुको कमी छैन।
Modiतर त्यस्तो नेपाली निचोडलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै भारतीय पक्षले नेपालतिरकै अस्थिरतातर्फ औला देखाएको छ।
तथापि एक महिनाभन्दा बढी तराई ठप्प हुंदा नदेखिएको समस्या संविधान घोषणालगत्तै निम्त्नुले दिल्लीतर्फ ।शंकायुक्त प्रश्न तेर्साउन धेरैलाई बल मिलेको प्रतीत हुन्छ। यस्ता शंकाउपशंका गहिरिदैं जांदा,मोदीको उदयसंगै सुध्रिएको देखिने दुई पक्षीय सम्बन्ध त्यसको शिकार बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन्।
बदलाव धरापमा ?
झण्डै दुई दशकको अन्तरालमा भारतबाट प्रधानमन्त्री तहको भ्रमणको शून्यता तोड्दै नेपालसम्बन्धप्रति महत्व दर्शाएका मोदी यहांका घरेलु राजनीतिक दलमात्रै होइन आमजनताको दिल्ली दृष्टिमा सकरात्मक बदलाव ल्याउन सफल देखिएका थिए। त्यसको एकवर्ष नाघ्दै गर्दा उनले सङ्ग्लाएको पानी फेरि धमिलिन थालेको निचोड निकाल्न दिल्ली र काठमाण्डूबीचको पछिल्लो तिक्ततानै पर्याप्त छ।
मोदी आगमनसंगै अर्को अपेक्षा पनि गरिएको थियो ‘अब राजनीतिक तहको सम्बन्धमा रहेको खाडल पुरिने छ र नेपाल मामिलामा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने भनी निकै आलोचित गुप्तचर निकाय तथा कर्मचारीतन्त्रको कुरा दिल्लीले कम सुन्ने छ’ भन्ने। पहिलो अपेक्षामा केही सफलता हासिल भएपनि अझै पनि कर्मचारीतन्त्र र विभिन्न स्वार्थ समूहले नेपाल हेर्ने दिल्ली दृष्टिलाई आफू अनुकूल बंग्याउन खोजेको टिप्पणी स्वयम नेपालकै प्रमुख शक्तिहरुबाट हुन छाडेको छैन।
तर उच्चराजनीतिक तहमा रहेका मोदीले अत्यन्तै रुचाएर अमेरिकामा राजदूत रहेका बेला डाकेर विदेश सचिव बनाएका एस जयशंकर, जो उनकै विशेष दूत बनेर संविधान घोषणापूर्व नेपाल आए, तिनले नेतृत्व गरेको कर्मचारीतन्त्र र मोदीको कार्यालयबीच फरक मत होला भन्ने विश्वास गर्न सहज भने छैन।
यद्यपि आफ्नै सहजीकरणमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया संविधान घोषणासंगै उत्कर्षमा पुगेका बेला त्यसको जस लिन भारत चुकेको र छिमेक मामिलामा अपेक्षित भन्दा धेरै चासो देखाएर उसले आफ्नै क्षेत्रीय र विश्वशक्ति बन्ने आकांक्षामा धक्का पुर्याएको ठान्नेहरुको कमी छैन।
तर एउटा महत्वपूर्ण हिस्साले अपनत्व महसुस नगर्दा निम्त्नसक्ने सम्भावित परिदृश्यप्रति छिमेकीको नाताले गहिरो चासो राख्नुलाई स्वाभाविक मान्नेहरु पनि छन्।
यी दुईभन्दा भिन्न धारणा राख्नेहरु चाहि भन्छन्, आफ्नो स्वार्थ अनुकूल छिमेकी गुहार्ने र उठबस गर्ने नेपालका प्रमुख शक्तिहरुको पुरानै प्रवृत्ति पनि पछिल्लो घटनाक्रमका लागि कम दोषी भने छैनन्। (बीबीसी नेपालीबाट)
काठमाडौं । छिमेक सम्बन्धमा व्यापक सुधारको औपचारिक संकेत देखाउंदै आफ्नो कार्यकाल थालेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदघोष झण्डै डेढ वर्ष पुग्दै गर्दा नेपालमा धर्मराउन थालेको देखिएको छ।
संविधान घोषणापछि सार्वजनिक रुपमै विशाल दक्षिणी छिमेकीले नेपालप्रति दर्शाएको रवैयाले दुई मुलुकबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएयताका केही विवादस्पद र कटुतापूर्ण चरणको झल्को दिएको धेरैले आभास गर्न थालेका छन्।
विश्वकै विशाल लोकतन्त्रका रुपमा आफूलाई चिनाउन रुचाउने भारत आफ्नो सानो छिमेकी नेपालमा संविधानसभाका तीनचौथाइभन्दा बढीको समर्थनबाट घोषित राष्ट्रिय दस्तावेजलाई पूर्ण रुपमा स्वीकार गर्न अनकनाइरहेको भन्दै व्यापक आलोचना भएका छन्।
‘अस्वभाविकु आक्रोश’
खासगरी आफूसंग जोडिएको नेपालको समथर भूगोलमा व्यक्त असन्तुष्टिप्रति सदभाव दर्शाएको भारत तिनको सम्बोधन हुनुपर्ने सन्देशसहितको विशेष दूतको दौडाहासमेत विफल भएपछि निकै चिढिएको बुझ्न कठिन छैन।
संविधान घोषणापछि दिल्लीबाट सार्वजनिक श्रृखंलावद्ध वक्तव्यहरुले पनि त्यसैतर्फ इशारा गर्छन्।
त्यो असन्तुष्टि पछिल्लो चरणमा दुई देशको सीमा नाकाहरुमा, ‘अघोषित नाकाबन्दी’का रुपमा नेपाली पक्षले अर्थाएको भन्सार अवरोधमा प्रतिविम्बित भएको ठान्नेहरुको कमी छैन।
Modiतर त्यस्तो नेपाली निचोडलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै भारतीय पक्षले नेपालतिरकै अस्थिरतातर्फ औला देखाएको छ।
तथापि एक महिनाभन्दा बढी तराई ठप्प हुंदा नदेखिएको समस्या संविधान घोषणालगत्तै निम्त्नुले दिल्लीतर्फ ।शंकायुक्त प्रश्न तेर्साउन धेरैलाई बल मिलेको प्रतीत हुन्छ। यस्ता शंकाउपशंका गहिरिदैं जांदा,मोदीको उदयसंगै सुध्रिएको देखिने दुई पक्षीय सम्बन्ध त्यसको शिकार बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन्।
बदलाव धरापमा ?
झण्डै दुई दशकको अन्तरालमा भारतबाट प्रधानमन्त्री तहको भ्रमणको शून्यता तोड्दै नेपालसम्बन्धप्रति महत्व दर्शाएका मोदी यहांका घरेलु राजनीतिक दलमात्रै होइन आमजनताको दिल्ली दृष्टिमा सकरात्मक बदलाव ल्याउन सफल देखिएका थिए। त्यसको एकवर्ष नाघ्दै गर्दा उनले सङ्ग्लाएको पानी फेरि धमिलिन थालेको निचोड निकाल्न दिल्ली र काठमाण्डूबीचको पछिल्लो तिक्ततानै पर्याप्त छ।
मोदी आगमनसंगै अर्को अपेक्षा पनि गरिएको थियो ‘अब राजनीतिक तहको सम्बन्धमा रहेको खाडल पुरिने छ र नेपाल मामिलामा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने भनी निकै आलोचित गुप्तचर निकाय तथा कर्मचारीतन्त्रको कुरा दिल्लीले कम सुन्ने छ’ भन्ने। पहिलो अपेक्षामा केही सफलता हासिल भएपनि अझै पनि कर्मचारीतन्त्र र विभिन्न स्वार्थ समूहले नेपाल हेर्ने दिल्ली दृष्टिलाई आफू अनुकूल बंग्याउन खोजेको टिप्पणी स्वयम नेपालकै प्रमुख शक्तिहरुबाट हुन छाडेको छैन।
तर उच्चराजनीतिक तहमा रहेका मोदीले अत्यन्तै रुचाएर अमेरिकामा राजदूत रहेका बेला डाकेर विदेश सचिव बनाएका एस जयशंकर, जो उनकै विशेष दूत बनेर संविधान घोषणापूर्व नेपाल आए, तिनले नेतृत्व गरेको कर्मचारीतन्त्र र मोदीको कार्यालयबीच फरक मत होला भन्ने विश्वास गर्न सहज भने छैन।
यद्यपि आफ्नै सहजीकरणमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया संविधान घोषणासंगै उत्कर्षमा पुगेका बेला त्यसको जस लिन भारत चुकेको र छिमेक मामिलामा अपेक्षित भन्दा धेरै चासो देखाएर उसले आफ्नै क्षेत्रीय र विश्वशक्ति बन्ने आकांक्षामा धक्का पुर्याएको ठान्नेहरुको कमी छैन।
तर एउटा महत्वपूर्ण हिस्साले अपनत्व महसुस नगर्दा निम्त्नसक्ने सम्भावित परिदृश्यप्रति छिमेकीको नाताले गहिरो चासो राख्नुलाई स्वाभाविक मान्नेहरु पनि छन्।
यी दुईभन्दा भिन्न धारणा राख्नेहरु चाहि भन्छन्, आफ्नो स्वार्थ अनुकूल छिमेकी गुहार्ने र उठबस गर्ने नेपालका प्रमुख शक्तिहरुको पुरानै प्रवृत्ति पनि पछिल्लो घटनाक्रमका लागि कम दोषी भने छैनन्। (बीबीसी नेपालीबाट)
काठमाडौँ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान बनेपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत विश्व समुदायले ऐतिहासिक मानेका बेला छिमेकीको किन चित्त दुख्यो ? बुझ्न नसकेको बताएका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै भारतलार्इ लक्षित गर्दै भने, 'संविधान हामीले हाम्रै लागि बनायौँ, कसैको विरुद्धमा बनाएका हैनौँ, तर किन हाम्रो मित्र चित्त दुखाउँछ थाहा छैन ।'
सोही कार्यक्रममा टीका भण्डारीद्वारा सङ्गीतबद्ध, इन्द्रनारायण चोङ्वाङको शब्द, रचना तथा गायकद्वय प्रमोद खरेल र शिव परियारको स्वर रहेको राष्ट्रभक्तियुक्त गीतले भरिएको गीति सङ्ग्रह ‘माटो’को लोकार्पण गर्दै अध्यक्ष ओलीले देश अप्ठ्यारोमा परेकाबेला देशभक्तिले भरिएको गीतिसङ्ग्रह निस्कनु संयोगमात्र नभएको धारणा राखे ।
गीतिसङ्ग्रहमा छवटा देशभक्तिपूर्ण गीत छन् । जसमा चार गीत गायक खरेल तथा दुई गीत अर्का गायक परियारले गाएका छन् ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ गायक-गायिका पे्रमध्वज प्रधान र तारा थापालाई विशेष सम्मान गरिएको थियो । रासस annapurnapost.com
सोही कार्यक्रममा टीका भण्डारीद्वारा सङ्गीतबद्ध, इन्द्रनारायण चोङ्वाङको शब्द, रचना तथा गायकद्वय प्रमोद खरेल र शिव परियारको स्वर रहेको राष्ट्रभक्तियुक्त गीतले भरिएको गीति सङ्ग्रह ‘माटो’को लोकार्पण गर्दै अध्यक्ष ओलीले देश अप्ठ्यारोमा परेकाबेला देशभक्तिले भरिएको गीतिसङ्ग्रह निस्कनु संयोगमात्र नभएको धारणा राखे ।
गीतिसङ्ग्रहमा छवटा देशभक्तिपूर्ण गीत छन् । जसमा चार गीत गायक खरेल तथा दुई गीत अर्का गायक परियारले गाएका छन् ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ गायक-गायिका पे्रमध्वज प्रधान र तारा थापालाई विशेष सम्मान गरिएको थियो । रासस annapurnapost.com
आइतबार, १० असोज
न्युयोर्क । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७०औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले दक्षिण–दक्षिण सहयोगलाई गतिशील तुल्याउन स्रोत र साधनको परिचालनसँगै संस्थागत एवम् नीतिगत उपाय अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङ र राष्ट्र सङ्घद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित ‘सन् २०१५ पछिका विकासका रुपरेखामा दक्षिण–दक्षिण सहयोग
सुदृढीकरण’ विषयको बैठकमा नेता सिंहले विकासशील एवम् अल्पविकसित मुलुकका लागि दक्षिण–दक्षिण सहयोग ऐक्यबद्धता र साझेदारीको प्रतीकका रुपमा रहेको बताउँदै भर्खरै अनुमोदन गरिएका सन् २०१५ पछिका विकासका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दक्षिण–दक्षिण सहयोग उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले राष्ट्रपति पिङसँग संविधान जारी पछिको नेपालको अवस्था बारे जानकारी गराएका थिए । चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको समस्या समाधान गर्न आफुहरु प्रयत्नशील रहेको बताए ।
राष्ट्रपति पिङले नेपालमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न चीन सधैं तयार रहेको बताएका थिए । बैठकमा राष्ट्र सङ्घका महासचिव बान कि– मुनलगायत ७०औँ महासभामा भाग लिने सिलसिलामा यहाँ रहेका विश्वका विभिन्न मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुखको सहभागिता थियो ।
यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे विश्वव्यापी साझेदारीलाई पुनर्जीवित तुल्याउँदै विकासका प्रतिफल जनसमक्ष लाने सम्बन्धी संवादमूलक वार्तामा सहभागी भएका छन् ।
त्यस अवसरमा उनले विकासको प्रतिफल प्राप्तिबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि विश्वव्यापी साझेदारीका साथै अन्य उपलब्ध साझेदारीका निम्ति अथक प्रयासको खाँचो औँल्याए ।
www.nepalsandesh.com
न्युयोर्क । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७०औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले दक्षिण–दक्षिण सहयोगलाई गतिशील तुल्याउन स्रोत र साधनको परिचालनसँगै संस्थागत एवम् नीतिगत उपाय अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सुदृढीकरण’ विषयको बैठकमा नेता सिंहले विकासशील एवम् अल्पविकसित मुलुकका लागि दक्षिण–दक्षिण सहयोग ऐक्यबद्धता र साझेदारीको प्रतीकका रुपमा रहेको बताउँदै भर्खरै अनुमोदन गरिएका सन् २०१५ पछिका विकासका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दक्षिण–दक्षिण सहयोग उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले राष्ट्रपति पिङसँग संविधान जारी पछिको नेपालको अवस्था बारे जानकारी गराएका थिए । चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको समस्या समाधान गर्न आफुहरु प्रयत्नशील रहेको बताए ।
राष्ट्रपति पिङले नेपालमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न चीन सधैं तयार रहेको बताएका थिए । बैठकमा राष्ट्र सङ्घका महासचिव बान कि– मुनलगायत ७०औँ महासभामा भाग लिने सिलसिलामा यहाँ रहेका विश्वका विभिन्न मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुखको सहभागिता थियो ।
यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे विश्वव्यापी साझेदारीलाई पुनर्जीवित तुल्याउँदै विकासका प्रतिफल जनसमक्ष लाने सम्बन्धी संवादमूलक वार्तामा सहभागी भएका छन् ।
त्यस अवसरमा उनले विकासको प्रतिफल प्राप्तिबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि विश्वव्यापी साझेदारीका साथै अन्य उपलब्ध साझेदारीका निम्ति अथक प्रयासको खाँचो औँल्याए ।
www.nepalsandesh.com
नेपाल सद्भावना पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई बाबुराम भट्टराईले फोन गरेर मधेस आन्दोलनमा समाहित गराउन अनुरोध गरेका छन्। आइबार दिउँसो भट्टराईले गरेको टेलिफोन सम्बादमा आफूले मधेस मुक्तिकै लागि राजीनामा गरेको बताउँदै उनले पार्टी भन्दा पनि देश ठूलो भएकोले देश बचाउनको लागि राजीनामा गरेको बताए।
भट्टराईले आफूले मधेसको समर्थनमा बोलेकै कारण तीन दलका नेताले आफूलाई संविधान विरोधी र भारत परस्तको आरोप लगाएको गुनासो समेत व्यक्त गरेका थिए।
साथै उनले अब के गर्ने भन्दै मधेसमा मिलेर अगाडि जाऔ भन्दै महतोसँग नेता भट्टराईले अनुरोध समेत गरेका थिए।
काठमाडौँ, १० असोज । छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपाली भन्सार नाकाहरुमा लगाइएको अघोषित नाकाबन्दी तथा बन्द हडताल फिर्ता गर्न उपभोक्ता मञ्चले आग्रह गरेको छ ।
बन्द हडतालका कारण इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तुका मालबाहक गाडीहरु रोक लगाई आयात ठप्प पारिएका कारण नेपाली बजारमा तत्काल पेट्रोलियम पदार्थलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव भएको भन्दै मञ्चले बन्द हडताल फिर्ता गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको हो ।
उपभोक्ता मञ्चले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भूकम्पका घटनापश्चात् विपत्तिको अवस्था सामना गर्नु परिरहेका नेपाली जनतामाथि नजिकिँदै गरेको महान् चाड दसैँको मुखमा अघोषित नाकाबन्दी गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सङ्गठनको सदस्यसमेत रहेको छिमेकी मुलुक भारतका लागि शोभनीय नभएको मञ्चले जनाएको छ ।
भारतको यस्तो गतिविधि स्वतन्त्र मुलुक नेपालको आन्तरिक मामलामाथिको ठाडो हस्तक्षेप, डब्लुटिओ सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुको विपरीत तथा मानवता विरोधी कार्य भएको मञ्चको ठहर छ ।
देशले भोग्नु परिरहेको यस विषम परिस्थितिमा जारी संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउने मदेसवादी दलहरुले बन्द हडताल र नाकाबन्दीको बहानाबाजी गर्दै अत्यावश्यक वस्तुको भण्डारलाई लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गरी उपभोक्तामाथि ठगी, लुट र हाहाकारको अवस्था सिर्जना गर्नेजस्ता स्वच्छ बजार प्रतिकूलका गतिविधि भइरहेको तथा उपभोक्ताको हित संरक्षणमा बेवास्ता भइरहेको तथ्ययुक्त उपभोक्ताका गुनासाप्रति सरोकारवाला गम्भीर हुन मञ्चका सचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले विज्ञप्तीमार्फत अनुरोध गर्नुभएको छ ।
तत्काल नाकाबन्दी खुला गर्न तथा बन्द हडताल फिर्ता लिई अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था सहज बनाउन उहाँले भारत सरकार र अन्दोलनरत मदेसवादी दलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको । “आपसी असहमति तथा असमझदारीका केही कुरा भए वार्ता तथा कूटनीतिक माध्यमद्वारा समाधान गर्न सकिन्छ” विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
यस विषम अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा सहज बनाउन उपयुक्त अन्य विकल्पहरु खोज्न र आयात तथा वितरण व्यवस्था सहज सुलभ बनाई आम उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न नेपाल सरकारलगायत सम्बद्ध सबै पक्षहरुसँग मञ्चले अनुरोध गरेको छ ।
साथै नाकाबन्दी र बन्द हडतालको यस विषम परिस्थितिमा स्वच्छ बजार कायम राखी उपभोक्ता हित संरक्षणमा दायित्व निर्वाह गर्न नेपाल सरकार, नियमक निकायहरु र आमव्यापार व्यवसायीलाई अनुरोध गर्दै आयातित वस्तुको बढी सञ्चय नगर्न, मितव्ययिता अपनाउन र धैर्यतासहित राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्न आमउपभोक्तामा मञ्चले आग्रह गरेको छ । रासस
dainiknepal.com
बन्द हडतालका कारण इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तुका मालबाहक गाडीहरु रोक लगाई आयात ठप्प पारिएका कारण नेपाली बजारमा तत्काल पेट्रोलियम पदार्थलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव भएको भन्दै मञ्चले बन्द हडताल फिर्ता गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको हो ।
भारतको यस्तो गतिविधि स्वतन्त्र मुलुक नेपालको आन्तरिक मामलामाथिको ठाडो हस्तक्षेप, डब्लुटिओ सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुको विपरीत तथा मानवता विरोधी कार्य भएको मञ्चको ठहर छ ।
देशले भोग्नु परिरहेको यस विषम परिस्थितिमा जारी संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउने मदेसवादी दलहरुले बन्द हडताल र नाकाबन्दीको बहानाबाजी गर्दै अत्यावश्यक वस्तुको भण्डारलाई लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गरी उपभोक्तामाथि ठगी, लुट र हाहाकारको अवस्था सिर्जना गर्नेजस्ता स्वच्छ बजार प्रतिकूलका गतिविधि भइरहेको तथा उपभोक्ताको हित संरक्षणमा बेवास्ता भइरहेको तथ्ययुक्त उपभोक्ताका गुनासाप्रति सरोकारवाला गम्भीर हुन मञ्चका सचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले विज्ञप्तीमार्फत अनुरोध गर्नुभएको छ ।
तत्काल नाकाबन्दी खुला गर्न तथा बन्द हडताल फिर्ता लिई अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था सहज बनाउन उहाँले भारत सरकार र अन्दोलनरत मदेसवादी दलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको । “आपसी असहमति तथा असमझदारीका केही कुरा भए वार्ता तथा कूटनीतिक माध्यमद्वारा समाधान गर्न सकिन्छ” विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
यस विषम अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा सहज बनाउन उपयुक्त अन्य विकल्पहरु खोज्न र आयात तथा वितरण व्यवस्था सहज सुलभ बनाई आम उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न नेपाल सरकारलगायत सम्बद्ध सबै पक्षहरुसँग मञ्चले अनुरोध गरेको छ ।
साथै नाकाबन्दी र बन्द हडतालको यस विषम परिस्थितिमा स्वच्छ बजार कायम राखी उपभोक्ता हित संरक्षणमा दायित्व निर्वाह गर्न नेपाल सरकार, नियमक निकायहरु र आमव्यापार व्यवसायीलाई अनुरोध गर्दै आयातित वस्तुको बढी सञ्चय नगर्न, मितव्ययिता अपनाउन र धैर्यतासहित राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्न आमउपभोक्तामा मञ्चले आग्रह गरेको छ । रासस
dainiknepal.com
काठमाडौं, १० असोज । नेपालमा जारी भएको संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै अघोषित नाकाबन्दी गरेको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध अमेरिकामा प्रदर्शन भएको छ ।
सयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीविरुद्ध शनिबार प्रदर्शन भएको हो । संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन)मा सताब्दी विकासबारे मोदी बोलिरहेका बेला बाहिर भेला भएका भारतीय पटेल समुदायका समर्थक र सिख समाजका सदस्यहरुले आफ्नो मागलाई लिएर प्रदर्शन गरेका हुन् ।
मोदी बोलिरहेको समयमा करिब २०० भन्दा बढीको संख्यामा रहेका सिख समुदाय र पटेल समुदायका नागरिकले मोदी विरोधी र भारत विरोधी नाराबाजी गरेका थिए ।
सिख फर जस्टिस (एसएफजे) संस्थाको ब्यानरमा सिखहरुले अलग खलिस्तानका लागि जनमत संग्रहको मांग राख्दै मोदीविरुद्ध अमेरिकामा प्रदर्शन गरेका हुन् भने, पटेल समुदायका समर्थकहरुले गुजरातमा आफ्नो जातिमाथि भएको अत्याचारविरुद्ध अमेरिकामा आवाज उठाएका हुन् ।
एसएफजे नेता बक्षीस सिंह सन्धुले भनेका छन् कि भारतमा ईसाइ, सिख र मुस्लिमविरुद्ध धेरै हिंसा हुने गरेको छ । उनले २०२० मा अलग खलिस्तानका लागि जनमंत संग्रहको माग गरेका थिए ।
उता, पटेल समुदायका समर्थकहरुको नेतृत्व गरिरहेका अनिल पटेलले गुजरातमा पटेल समुदायका चार हजार भन्दा बढी युवाहरुलाई पुलिस हिरासतमा राखिएको दाबी गरेका छन् । उनले निर्दोष पटेल समुदायका नागरिकमाथि गुजरातमा मोदीको निर्देशनमा अत्याचार गरिएको बताए ।
उनीहरुले दिनभरी मोदी र भारतविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ भवन अगाडि नाराबाजी गरेका थिए । मोदीविरुद्ध भएको प्रदर्शनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चाँसोका साथग हेरिरहेका छन् । साथै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले मोदीविरुद्ध भएको प्रदर्शन र नेपालमा लगाएको अघोषित नाकाबन्दीबारे चाँसो दिइरहेका छन् ।
उसो त अमेरिकामा रहेका मोदी देशको झण्डा गरेको अभियोगमा आफ्नै देशमा पनि आलोचित भइरहेका छन् । भारत र अमेरिकामा आलोचना विरोध खेपेका मोदीले नेपालमा गालि पनि खाएका छन् ।
नेपालका उनका समर्थक अहिले मूख्य दुश्मन बनेका छन् । संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि मोदीको नेपालीहरुले आलोचना र विरोध गरिरहेका छन् ।
dainiknepal.com
सयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीविरुद्ध शनिबार प्रदर्शन भएको हो । संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन)मा सताब्दी विकासबारे मोदी बोलिरहेका बेला बाहिर भेला भएका भारतीय पटेल समुदायका समर्थक र सिख समाजका सदस्यहरुले आफ्नो मागलाई लिएर प्रदर्शन गरेका हुन् ।
मोदी बोलिरहेको समयमा करिब २०० भन्दा बढीको संख्यामा रहेका सिख समुदाय र पटेल समुदायका नागरिकले मोदी विरोधी र भारत विरोधी नाराबाजी गरेका थिए ।
एसएफजे नेता बक्षीस सिंह सन्धुले भनेका छन् कि भारतमा ईसाइ, सिख र मुस्लिमविरुद्ध धेरै हिंसा हुने गरेको छ । उनले २०२० मा अलग खलिस्तानका लागि जनमंत संग्रहको माग गरेका थिए ।
उता, पटेल समुदायका समर्थकहरुको नेतृत्व गरिरहेका अनिल पटेलले गुजरातमा पटेल समुदायका चार हजार भन्दा बढी युवाहरुलाई पुलिस हिरासतमा राखिएको दाबी गरेका छन् । उनले निर्दोष पटेल समुदायका नागरिकमाथि गुजरातमा मोदीको निर्देशनमा अत्याचार गरिएको बताए ।
उनीहरुले दिनभरी मोदी र भारतविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ भवन अगाडि नाराबाजी गरेका थिए । मोदीविरुद्ध भएको प्रदर्शनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चाँसोका साथग हेरिरहेका छन् । साथै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले मोदीविरुद्ध भएको प्रदर्शन र नेपालमा लगाएको अघोषित नाकाबन्दीबारे चाँसो दिइरहेका छन् ।
उसो त अमेरिकामा रहेका मोदी देशको झण्डा गरेको अभियोगमा आफ्नै देशमा पनि आलोचित भइरहेका छन् । भारत र अमेरिकामा आलोचना विरोध खेपेका मोदीले नेपालमा गालि पनि खाएका छन् ।
नेपालका उनका समर्थक अहिले मूख्य दुश्मन बनेका छन् । संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि मोदीको नेपालीहरुले आलोचना र विरोध गरिरहेका छन् ।
dainiknepal.com
१० असोज, बिराटनगर । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बिराटनगरको रानी भन्सार नाकामा धर्नामा बसेका छन् ।
भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेको अवस्थामा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा मोर्चाका कार्यकर्ताले रानीको दुई नम्बर ढाटमा धर्ना दिएका थिए ।
उपेन्द्र धर्ना बसेको स्थानमा भारतीय युवा तथा मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले भारतीय भूमिबाट नेपाली प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेका छन् ।
भारतीय युवाहरुले ढुंगा तथा खाली बोतल प्रहार गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय रानीका प्रहरी निरीक्षक गंगा पौडेलले बताए । उनका अनुसार ५०/६० जनाको समूहले भारतीय सीमाक्षेत्रवाट नेपाली प्रहरीमाथि ढुंगा प्रहार गरेका थिए ।
आन्दोलनकारीले भारतीय भूमिबाट नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगा हानेपछि सीमा नाकामा तनाव भएको थियो ।
जोगवनी नाकामा चार दिनदेखि ८ सयभन्दा बढी सवारी साधन सडकमै रोकिएर बसेका छन् ।
www.onlinekhabar.com
उपेन्द्र धर्ना बसेको स्थानमा भारतीय युवा तथा मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले भारतीय भूमिबाट नेपाली प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेका छन् ।
भारतीय युवाहरुले ढुंगा तथा खाली बोतल प्रहार गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय रानीका प्रहरी निरीक्षक गंगा पौडेलले बताए । उनका अनुसार ५०/६० जनाको समूहले भारतीय सीमाक्षेत्रवाट नेपाली प्रहरीमाथि ढुंगा प्रहार गरेका थिए ।
आन्दोलनकारीले भारतीय भूमिबाट नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगा हानेपछि सीमा नाकामा तनाव भएको थियो ।
जोगवनी नाकामा चार दिनदेखि ८ सयभन्दा बढी सवारी साधन सडकमै रोकिएर बसेका छन् ।
www.onlinekhabar.com