dainikonlinenews

आश्विन ११, २०७२- भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्संवादी) का महासचिव एवं पार्टीको संसदीय समूहका प्रमुख सिताराम येचुरीले ‘झण्डै एक दशक लामो अन्र्तसम्वाद र सहमतिपछि दुई तिहाइभन्दा बढी मतबाट पारित गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई खुलेर स्वागत गर्नुको साटो असन्तुष्टी जनाउँदै भारतले आफ्नो छवि धुमिल बनाउने काम गरेको’ बताएका छन् ।

‘लामो समयसम्म अन्तरिम संविधान तथा सरकारको कालखण्डबाट गुज्रिरहेको नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान आएको घटना आफैंमा स्वागतयोग्य र उदाहरणीय छ,’ पार्टीको पोलिटब्युरो मिटिङपछि येचुरीले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘हाम्रो
पार्टीले नेपालको संविधानलाई खुलेर स्वागत गरेको छ, संवैधानिक उपलब्धीको यो घडीमा नेपाली जनतालाई बधाइ ज्ञापन गरेको छ ।’

उनले ‘अन्तरिम’ अवस्थाबाट अगाडी बढेर संविधान आउनुलाई आफैंमा ठूलो उपलब्धी भन्दै अब यही संविधानको आडमा असन्तुष्टी र नपुगेका बिषयलाई क्रमश सम्बोधन गर्दै जान सकिने राय सुनाए ।

‘नेपाल आफैंमा एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो,’मोदी सरकारले नेपालको संविधान उपलब्धीमा देखाएको असन्तुष्टीप्रति येचुरीले भने, ‘अत्याधिक बहुमतबाट आएको संविधानको प्रकृया अथवा उपलब्धीलाई लिएर हस्तक्षेपकारी बन्नुको कुनै अर्थ रहन्न । र, कुनै अरु देशको मामलामा यसरी हस्तक्षेप गर्न पनि मिल्दैन ।’

नेपालसँग भारतको आफ्नै बिशिष्ट परम्परागत र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको भन्दै यी सम्बन्धका आधारहरु भुलेर नाकाबन्दी गर्ने तहसम्ममा उत्रनुलाई भारत सरकारको ‘ठूलो गल्ती’ भन्दै यसबारे तत्काल विदेश मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी रहेको येचुरीले बताए ।

उनका अनुसार बिशेषत कुनै अर्को सार्वभौम राष्ट्रको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयत्न आफैंमा गलत रहेको र राष्ट्रिय/अन्र्तराष्ट्रिय मान्यतामा समेत यसो गर्ने अधिकार कसैमाथि नरहेकोबारे बिस्तृत बहस पोलिटब्युरो बैठकमा भएको थियो ।

‘भारतीय जनता पार्टी र उसको भातृसंगठन आरएसस(राष्ट्रिय स्वयमसेवक दल)ले नेपाल हिन्दू राष्ट्र घोषित नभएकोमा असन्तुष्टी जनाएकोबारे हामी जानकार छौं,’ पार्टीको पोलिटब्युरोपछि नेपाल परिस्थितीबारे सोमबार जारी बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘हामी भारतको केन्द्र सरकारलाई नेपाल–भारतबीच रहीआएको जनस्तरको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको बाधा–ब्यवधान नपुऱ्याउन आग्रह गर्दछौं ।’
antipur.ekantipur.com

११ असोज, रुपन्देही । नेपालमा आपूर्ति रोकिने गरी सीमा क्षेत्रमा धर्नामा बसेका मधेसी मोर्चाको भैरहवाबासीले प्रतिकार गरेका छन् ।

रुपन्देहीको बेलहिया नाका अबरुद्ध गर्दै मोर्चाका नेता-कार्यकर्ताहरु सोमबार पनि धर्नामा बसेका थिए । त्यसको विरोधमा स्थानीय युवाहरु धर्नास्थलमै गएर नाराबाजी गर्दै हटाउने प्रयास गरेका थिए ।
प्रतिकार समूह र मोर्चाका कार्यकर्ताहरुबीच झडपको स्थिति सिर्जना भएपछि सुरक्षाकर्मीले रोकेका थिए । नेपालका प्रहरीले प्रतिकार समूहलाई फर्काइदिएपछि भारतीय सुरक्षाकर्मीले धर्नामा बसेका मोर्चाका नेता-कार्यकर्ताहरुलाई हटाएको थियो ।
नाकामा खुकुलो
अहिले रुपन्देहीको बेलहिया नाकामा कुनै पनि अवरोध छैन । भन्सार जाँच भएर भारत तर्फबाट मालबाहक गाडीहरु नेपाल भित्रिदै छन् । पेट्रोल, डिजल, ग्यास, तरकारी र फलफूल बोकेका गाडीहरु नेपाल भित्रिन लागेका हुन् । तर भारतीय पक्षले भन्सारमा जाँचपासको प्रक्रियामा निकै ढिलासुस्ती गरिरहेको ब्यापारीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
www.onlinekhabar.com

सोमबार, ११ असोज
काठमाडौ । कैलालीको टीकापुरमा गत भदौ ७ गते भएको घटनाको स्थलगत अध्ययन–अवलोकन गर्न गठन भएको संसदीय कार्यदलले आफ्नो लिखित प्रतिवेदन सामाजिक न्याय तथा मावन अधिकार समितिसमक्ष पेस गरेको छ ।
समितिको आजको बैठकमा कार्यदलका संयोजक जीवन श्रेष्ठले उक्त हिंसात्मक घटनामा भएको मानव अधिकार हनन सम्बन्धमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् ।
कार्यदलले टीकापुर घटनालाई अकल्पनीय, निन्दनीय, दुखदायी, अमानवीय तथा हिंसात्मक घटनाको सङ्ज्ञा दिएको छ ।

संविधान निर्माणको प्रक्रियासँगै परिमार्जित ६ र ७ प्रदेशको अवधारणाको मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि बन्द÷हडतालका शृङ्खला चलिरहेको, अखण्ड सुदूरपश्चिमाञ्चल पक्ष र थरुहट स्वायत्त प्रदेशका पक्षधरबीच चुलिँदै गएको विवादको परिणामस्वरुप घटना हुन पुगेको कार्यदलको निष्कर्ष रहेको छ ।
घटना हुने अघिल्लो दिन जिल्ला सदरमुकाममा सर्वदलीय बैठक बसी कुनै समूहको विरोध प्रदर्शनमा कोही कसैबाट अवरोध नगर्ने र सभा सम्मेलन शान्तिपूर्ण गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर आन्दोलनकारीले त्यसको विपरीत वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहित सात सुरक्षाकर्मी नियन्त्रणमा लिएर तथा एक नाबालकलाई गोली प्रहार गरी हत्या गरेका थिए ।
सो घटनामा गम्भीर घाइते भएका एकजना सुरक्षाकर्मीको उपचारका क्रममा निधन भएको थियो ।कार्यदलले घटनास्थल, प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्नुका साथै राजनीतिक दल, आन्दोलनकारी पक्ष, सुरक्षा निकाय, स्थानीय नागरिक समाज र अन्य सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको थियो ।
सङ्घीयताका बारेमा बुझाउन नसकेको उपजका रुपमा घटना भएको देखिए पनि घटनाको प्रकृति विश्लेषणबाट टीकापुर घटना राजनीतिक षड्यन्त्र र आपराधिक मनसायबाट गराइएको स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको भनाइ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अधिकारकर्मी र पेसाकर्मीले सीमाङ्कनसहितको सङ्घीय प्रदेशको बहानामा राजनीतिक एजेन्डाबाट नियोजित रुपमा जातीय तवरले हिंसात्मक घटना गराइएको बताएका थिए ।
कार्यदलले घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारजनलाई यथाशीघ्र राहत एवम् क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा दोषीलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन गर्न सुझाव दिएको छ ।
घटनामा परी घाइते भएका नेपाल प्रहरीका ३०, सशस्त्र प्रहरीका २७ र थरुहटका आठ कार्यकर्ताको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि कार्यदलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
टीकापुरमा भएको घटनापछि निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा समेत घर टहरा, सङ्घसंस्था, पसल होटल, सवारी साधन, एफएम रेडियो तोडफोड र आगजनी भएकाले छानबिन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा आन्दोलनकारीहरुले राखेका जायज मागलाई सम्बोधन गरी समझदारी र सहमतिको वातावरण बनाउन पनि राजनीतिक दल र सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
कार्यदलले कैलाली घटनालाई विशेष ब्युरोबाट सुक्ष्म र वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न गराउन तथा स्थानीय प्रशासनले थारु समुदायका अगुवासँग सौहार्द्रता र हार्दिकता साथ सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।
www.nepalsandesh.com

‘भक्तपुरलाई भारतीय चलचित्र मुक्त क्षेत्र घोषणा’
काठमाडौं, ११ असोज । भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध एक पछि अर्काे कदम उठाइरहेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादी सोमबार भक्तपुरलाई भारतीय चलचित्र मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
विप्लव माओवादी भक्तपुरका सेक्रेटरी क्षितिज मल्लले दिएको जानकारी अनुसार सोमबारदेखि लागू हुनेगरी भक्तपुर जिल्लामा भारतीय चलचित्रलाई प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

‘भारतको नाङ्गो हस्तक्षेपविरुद्ध भक्तपुरमा हिन्दी फिल्म, विज्ञापन गीत, टेलिभिजन सबै बन्द तथा प्रतिबन्ध गरिएको छ, आजैका दिनदेखि जिल्लालाई भारतीय चलचित्र मुक्त क्षेत्र घोषणा गरका छौं ।’ सेक्रेटरी मल्लले भने ।
यसअघि आइतबार विप्लव माओवादी देशैभरी भारतीय चलचित्र, भारतीय नम्बर प्लेटमा गाडिलाई नेपालमा प्रवेश गर्न नदिने जनाएको थियो । भने, भारतीय राजदूतावास अगाडि नारा जुलुससहित विरोध प्रदर्शन गरेको थियो ।
-दैनिक नेपालमा प्रकाशित

काठमाडौं, असोज ११ । प्रमुख तीन दलले संविधानप्रति असन्तुष्ट देखिएका मधेस केन्द्रित दलहरुसँग वार्ता गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीका शीर्ष नेताहरुको बैठकले तराई मधेसमा भइरहेको आन्दोलनको समीक्षा गर्दै आन्दोलनरत मधेस केन्द्रीत दलहरु वार्ता गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् ।
समितिमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट वन मन्त्री महेश आचार्य र एमालेका तर्फबाट अग्नी खरेल रहेका छन ।
एकीकृत माओवादीका तर्फबाट भने समितिमा रहने सदस्यको टुंगो लागेको छैन । बैठकपछि एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आन्दोलनरत मधेसी दल तथा अन्य समूहहरुसँग छलफल गरी समितिले सहमतिको प्रयास गर्ने जानकारी दिए ।
तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा मधेसमा जारी आन्दोलन र भारतीय पक्षबाट भइरहेको अघोषित नाकाबन्दीलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।magekhabar.com

Home