संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले छिमेकीसँगको सम्बन्धहरु बराबरीमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
ठूला र बलिया देशहरुले साना र कमजोर देशहरुलाई तर्साउन नहुने भन्दै उनले स्वाधीनताको सिद्धान्तप्रेरित राष्ट्रसंघको च्याप्टरअनुसार सबै देशहरु बराबर रहेको बताए ।
ठूला, धनी र बलिया राष्ट्रले साना, गरिब र कमजोर मुलुकलाई पेल्न नहुने सीको भनाइ थियो ।
ठूला देशहरुले साना मुलुकहरुलाई बराबरी हिसाबले व्यवहार गर्र्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने–‘सही धारणा राखेर न्यायका लागि सहयोग गर्नुपर्छ न कि न्यायभन्दा अगाडि आफ्नो स्वार्थका लागि ।’
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सबै मुलुक पवित्र रहेको भन्दै साना देशहरुको आन्तरिक मामिलामाथि ठूला र बलिया देशले हस्तक्षेप गर्न नहुने उल्लेख गरे ।
ठूला र बलिया देशहरुले द्धन्द्ध नबढाउने, विवादरहित, आपसी सम्मान र दुवै पक्ष विजयी हुने सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
स्वाधीनताको अर्थ सबै देशलाई स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो देशको समाज व्यवस्था र विकासको मार्ग छान्न दिइनुपर्छ र दुई पक्षीय सम्बन्ध बराबरीमा आधारित हुनुपर्ने, बराबरीको हैसियत दिइनुपर्नेमा सीको जोड थियो । (एजेन्सी)
ठूला र बलिया देशहरुले साना र कमजोर देशहरुलाई तर्साउन नहुने भन्दै उनले स्वाधीनताको सिद्धान्तप्रेरित राष्ट्रसंघको च्याप्टरअनुसार सबै देशहरु बराबर रहेको बताए ।
ठूला, धनी र बलिया राष्ट्रले साना, गरिब र कमजोर मुलुकलाई पेल्न नहुने सीको भनाइ थियो ।
ठूला देशहरुले साना मुलुकहरुलाई बराबरी हिसाबले व्यवहार गर्र्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने–‘सही धारणा राखेर न्यायका लागि सहयोग गर्नुपर्छ न कि न्यायभन्दा अगाडि आफ्नो स्वार्थका लागि ।’
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सबै मुलुक पवित्र रहेको भन्दै साना देशहरुको आन्तरिक मामिलामाथि ठूला र बलिया देशले हस्तक्षेप गर्न नहुने उल्लेख गरे ।
ठूला र बलिया देशहरुले द्धन्द्ध नबढाउने, विवादरहित, आपसी सम्मान र दुवै पक्ष विजयी हुने सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
स्वाधीनताको अर्थ सबै देशलाई स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो देशको समाज व्यवस्था र विकासको मार्ग छान्न दिइनुपर्छ र दुई पक्षीय सम्बन्ध बराबरीमा आधारित हुनुपर्ने, बराबरीको हैसियत दिइनुपर्नेमा सीको जोड थियो । (एजेन्सी)
पहिल्यै प्रक्रिया चालेर जान नपाएकाहरु प्राथमिकतामा
जानका लागि सबै प्रक्रिया अपनाइ अन्तिम समयमा आएर अड्किएकाहरुलाई प्राथमिकता दिदैँ सरकारले उनीहरुलाई गेयर गिभरमा इजरायल पठाउने भएको छ । घरेलु कामदार लैजाने विषयमा सरकारसँग गत साउनको अन्तिम साता इजरायलले सहमति गरेको थियो ।
'घरेलु कामदारका लागि इजरायल जान ठिक्क परेका तर जान नपाएकाहरु पहिला इजरायल उड्छन्' श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले
सेतोपाटीसँग भने । केयर गिभरका तालिम लिएका, हिब्रु भाषा जानेका, प्रक्रिया पूरा गरेर पनि इजरायल जानबाट बन्चित भएकाहरु प्राथमिकतामा पर्ने मन्त्री गुरुङले बताए । इजरायलले पहिला जान नपाएकाहरुलाई लैजान माग गरेको श्रमराज्यमन्त्रीका सल्लाहकार रमेश कोइरालाले बताए ।
इजरायलले ५ वर्षदेखि नेपाली कामदार लैजान रोक लगाएको थियो । पहिलो चरणमा इजरायलले ३ सय कामदार लैजाने छ । ६० जना दसै अघि उड्ने भनेपनि प्रक्रिया भइरहेका कारण ढिलाई भएको छ । उनीहरु दसैंपछि इजरायल उड्ने मन्त्री गुरुङले बताए ।
इजरायलले लैजान लागेको नेपाली कामदारमा ८० प्रतिशत महिला र २० प्रतिशत पुरुष रहेका छन् । घरेलु कामदारका लागि इजरायल जानका लागि १० वटा मापदण्ड तोकिएका छन् ।
२५ वर्ष पुगेका तर ४५ वर्ष नपुगेकाहरु इजरायल जान पाउनेछन् । उचाइ कम्तिमा पनि ५ फिट हुनुपर्ने, ४५ किलोभन्दा माथिको तौल हुनुपर्ने, नर्सिङ कोष पूरा गरेको वा ३ महिनाको केयर गिभर तालिम मान्यता प्राप्त केन्द्रबाट लिएको हुनुपर्ने मन्त्री गुरुङले बताए ।
मध्यमस्तरको अंग्रेजी जानेको हुनुपर्ने, बाबु, आमा, दाजु, दीदी, श्रीमान वा परिवारका सदस्य कोही पनि इजरायल भए त्यस्ताहरु पनि त्यता जान नपाउने मन्त्री गुरुङले बताए । पूर्ण स्वास्थ्य, प्रहरी रिर्पोट अनिवार्य चाहिने उनले बताए ।
इजरायल सरकारको जनसंख्या तथा अध्यागमन विभाग र नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार विभागको निर्णय अनुसार छनौट हुने मन्त्री गुरुङले बताए ।
वार्षिक १४ हजार डलर भन्दा बढी कमाइ हुने र कामदार सुरक्षीत रहने हुनाले इजरायल नेपालीहरूको रोजाइमा परेको हो। इजरायलले वार्षिक १ हजार ५ सय जना लिने तयारी गरेको छ। kinmel.setopati.com
जानका लागि सबै प्रक्रिया अपनाइ अन्तिम समयमा आएर अड्किएकाहरुलाई प्राथमिकता दिदैँ सरकारले उनीहरुलाई गेयर गिभरमा इजरायल पठाउने भएको छ । घरेलु कामदार लैजाने विषयमा सरकारसँग गत साउनको अन्तिम साता इजरायलले सहमति गरेको थियो ।
सेतोपाटीसँग भने । केयर गिभरका तालिम लिएका, हिब्रु भाषा जानेका, प्रक्रिया पूरा गरेर पनि इजरायल जानबाट बन्चित भएकाहरु प्राथमिकतामा पर्ने मन्त्री गुरुङले बताए । इजरायलले पहिला जान नपाएकाहरुलाई लैजान माग गरेको श्रमराज्यमन्त्रीका सल्लाहकार रमेश कोइरालाले बताए ।
इजरायलले ५ वर्षदेखि नेपाली कामदार लैजान रोक लगाएको थियो । पहिलो चरणमा इजरायलले ३ सय कामदार लैजाने छ । ६० जना दसै अघि उड्ने भनेपनि प्रक्रिया भइरहेका कारण ढिलाई भएको छ । उनीहरु दसैंपछि इजरायल उड्ने मन्त्री गुरुङले बताए ।
इजरायलले लैजान लागेको नेपाली कामदारमा ८० प्रतिशत महिला र २० प्रतिशत पुरुष रहेका छन् । घरेलु कामदारका लागि इजरायल जानका लागि १० वटा मापदण्ड तोकिएका छन् ।
२५ वर्ष पुगेका तर ४५ वर्ष नपुगेकाहरु इजरायल जान पाउनेछन् । उचाइ कम्तिमा पनि ५ फिट हुनुपर्ने, ४५ किलोभन्दा माथिको तौल हुनुपर्ने, नर्सिङ कोष पूरा गरेको वा ३ महिनाको केयर गिभर तालिम मान्यता प्राप्त केन्द्रबाट लिएको हुनुपर्ने मन्त्री गुरुङले बताए ।
मध्यमस्तरको अंग्रेजी जानेको हुनुपर्ने, बाबु, आमा, दाजु, दीदी, श्रीमान वा परिवारका सदस्य कोही पनि इजरायल भए त्यस्ताहरु पनि त्यता जान नपाउने मन्त्री गुरुङले बताए । पूर्ण स्वास्थ्य, प्रहरी रिर्पोट अनिवार्य चाहिने उनले बताए ।
इजरायल सरकारको जनसंख्या तथा अध्यागमन विभाग र नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार विभागको निर्णय अनुसार छनौट हुने मन्त्री गुरुङले बताए ।
वार्षिक १४ हजार डलर भन्दा बढी कमाइ हुने र कामदार सुरक्षीत रहने हुनाले इजरायल नेपालीहरूको रोजाइमा परेको हो। इजरायलले वार्षिक १ हजार ५ सय जना लिने तयारी गरेको छ। kinmel.setopati.com
मंगलबार, १२ असोज
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.मिनेन्द्र रिजालले बन्द गरिएका हिन्दी टिभी च्यानलहरु २४ घन्टाभित्र सुचारु गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
भारतले नेपालमाथि लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला केवल टिभी सञ्चालकहरुले मंगलबारदेखि सम्पूर्ण हिन्दी टिभी च्यानलहरु बन्द गरेका थिए ।
नेपालमाथि भारतले नांगो हस्तक्षेप गर्दै अन्तराष्ट्रिय कानुनको खिल्ली उडाएर अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेका बेला सञ्चारमन्त्री रिजालले भने भारतले नेपालमा नाकाबन्दी नै नगरेको झुठो कुरा बोलेका थिए ।
मंगलबार भने उनले समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको भन्दै सबैले आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै हिन्दी च्यानलहरु प्रसारणमा गरेको अवरोध हटाउन आग्रह गरेका हुन् ।
भारतीय दादागिरीको विरोध गर्दै नेपालमा हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनमा पनि रोक लगाइएको छ ।
यसैवीच विप्लव माओवादी निकटको अखिल नेपाल जनसाँस्कृतिक महासंघले सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले भारतीय विस्तारवादको दलाली गरेको आरोप लगाउँदै आफ्नो भनाई तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।
महासंघका नेता खेम थपलियाले नेपाल सन्देश डट कमसँग कुराकानी गर्दै आफूहरुको आन्दोलनमा केवल टिभी सञ्चालकहरुले समर्थन गरेको र देशभरीबाट स्वागत भइरहेको भन्दै आन्दोलनलाई जारी राख्ने जनाए ।
उनले सञ्चारमन्त्री रिजालको उक्त २४ घन्टे अल्टिमेटम राष्ट्रघाती भएको दावी पनि गरे ।
www.nepalsandesh.com
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.मिनेन्द्र रिजालले बन्द गरिएका हिन्दी टिभी च्यानलहरु २४ घन्टाभित्र सुचारु गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
भारतले नेपालमाथि लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला केवल टिभी सञ्चालकहरुले मंगलबारदेखि सम्पूर्ण हिन्दी टिभी च्यानलहरु बन्द गरेका थिए ।
नेपालमाथि भारतले नांगो हस्तक्षेप गर्दै अन्तराष्ट्रिय कानुनको खिल्ली उडाएर अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेका बेला सञ्चारमन्त्री रिजालले भने भारतले नेपालमा नाकाबन्दी नै नगरेको झुठो कुरा बोलेका थिए ।
मंगलबार भने उनले समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको भन्दै सबैले आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै हिन्दी च्यानलहरु प्रसारणमा गरेको अवरोध हटाउन आग्रह गरेका हुन् ।
भारतीय दादागिरीको विरोध गर्दै नेपालमा हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनमा पनि रोक लगाइएको छ ।
यसैवीच विप्लव माओवादी निकटको अखिल नेपाल जनसाँस्कृतिक महासंघले सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले भारतीय विस्तारवादको दलाली गरेको आरोप लगाउँदै आफ्नो भनाई तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।
महासंघका नेता खेम थपलियाले नेपाल सन्देश डट कमसँग कुराकानी गर्दै आफूहरुको आन्दोलनमा केवल टिभी सञ्चालकहरुले समर्थन गरेको र देशभरीबाट स्वागत भइरहेको भन्दै आन्दोलनलाई जारी राख्ने जनाए ।
उनले सञ्चारमन्त्री रिजालको उक्त २४ घन्टे अल्टिमेटम राष्ट्रघाती भएको दावी पनि गरे ।
www.nepalsandesh.com
भैरहवा–संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु बसेको धर्नालाई प्रहरीले हस्तक्षेप गरि हटाएको छ । सीमानाकामा धर्नामा बसेका मोर्चाका कार्यकर्ताहरुलाई प्रहरीले हटाउन खोज्दा दशगजा क्षेत्रमा झडप भई केही बेर अवस्था तनावग्रस्त बनेको थियो ।
बिहान ११ बजे तिर तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष ह्दयेश त्रिपाठीको नेतृत्वमा धर्ना बस्ने कार्यक्रम बमोजिम शान्तीपूर्ण प्रदर्शन माथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको मोर्चाका जिल्ला संयोजक महेन्द्र यादवले दाबी गरे ।
सीमा क्षेत्र बेलहियाका स्थानियहरुले हिजो देखि नै नाकामा प्रदर्शन गर्न नदिने बताएपछि आन्दोलनकारीकै सुरक्षाको लागि धर्ना बस्न नदिएको प्रहरीको भनाई छ । धर्ना बस्न नदिई प्रहरीले मोर्चाका दुई कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएपछि मोर्चाको कार्यकर्ताहरुले सीमा पारी सोनौली र दशगजा क्षेत्रबाट प्रहरी माथि ढुंगामुढा गरेका थिए ।
मधेशी मोर्चाले गरेको ढुङ्गा मुढाको स्थानिय बेलहिया वासीले पनि बिरोध गर्दै भारत तर्फ ढुङ्गा मुढा गरेका थिए ।
सीमामा तनाव बढदै गए पछि दुवै देशको सुरक्षाकर्मिको संयुक्त प्रयास पछि स्थानियलाई नेपाल तर्फ र आन्दोलनकारीलाई भारत तर्फ धपाएका छन् । सीमामा भएको तनावको कारण मंगलबार समाचार तयार पार्दा सम्म कुनै सवारी भित्रिन सकेका छैनन् । पारी सोनौलीमा भएका मालवाहक ट्रक पनि भारतीय पक्षले उतै फर्काईरहेका छ । ढुङ्गा मुढाबाट कोही घाईते भएको खबर छैन । मधेशी मोर्चाको कार्यकर्ताहरु योगेन्द्र यादव र आकाश भन्ने मोहम्मद सफिकलाई नियन्त्रणमा लिईएको रुपन्देहीका प्रहरी नायब उपरिक्षक रामेश्वर कार्कीले बताए । झडप पछि सीमापारीको सोनौली बजार पनि बन्द भएको छ । भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
बिहान ११ बजे तिर तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष ह्दयेश त्रिपाठीको नेतृत्वमा धर्ना बस्ने कार्यक्रम बमोजिम शान्तीपूर्ण प्रदर्शन माथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको मोर्चाका जिल्ला संयोजक महेन्द्र यादवले दाबी गरे ।
सीमा क्षेत्र बेलहियाका स्थानियहरुले हिजो देखि नै नाकामा प्रदर्शन गर्न नदिने बताएपछि आन्दोलनकारीकै सुरक्षाको लागि धर्ना बस्न नदिएको प्रहरीको भनाई छ । धर्ना बस्न नदिई प्रहरीले मोर्चाका दुई कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएपछि मोर्चाको कार्यकर्ताहरुले सीमा पारी सोनौली र दशगजा क्षेत्रबाट प्रहरी माथि ढुंगामुढा गरेका थिए ।
मधेशी मोर्चाले गरेको ढुङ्गा मुढाको स्थानिय बेलहिया वासीले पनि बिरोध गर्दै भारत तर्फ ढुङ्गा मुढा गरेका थिए ।
सीमामा तनाव बढदै गए पछि दुवै देशको सुरक्षाकर्मिको संयुक्त प्रयास पछि स्थानियलाई नेपाल तर्फ र आन्दोलनकारीलाई भारत तर्फ धपाएका छन् । सीमामा भएको तनावको कारण मंगलबार समाचार तयार पार्दा सम्म कुनै सवारी भित्रिन सकेका छैनन् । पारी सोनौलीमा भएका मालवाहक ट्रक पनि भारतीय पक्षले उतै फर्काईरहेका छ । ढुङ्गा मुढाबाट कोही घाईते भएको खबर छैन । मधेशी मोर्चाको कार्यकर्ताहरु योगेन्द्र यादव र आकाश भन्ने मोहम्मद सफिकलाई नियन्त्रणमा लिईएको रुपन्देहीका प्रहरी नायब उपरिक्षक रामेश्वर कार्कीले बताए । झडप पछि सीमापारीको सोनौली बजार पनि बन्द भएको छ । भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
काठमाडौँ: दार्चुला जिल्लालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आज दिउँसो ४.६ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको छ ।
राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारीका अनुसार हिमालय पर्वतमा गइरहने नियमित प्रकारको भूकम्प आज दिउँसो ३:१२ मिनेटमा दार्चुलालाई केन्दबिन्दु बनाएर गएको हो ।
त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक केन्द्रविन्दु भएर पनि भूकम्पको धक्का गएको छ । दिउँसो ४:३९ बजे ४.६ म्याग्निच्यूड क्षमताको भूकम्पको धक्का गएको केन्द्रले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारीका अनुसार हिमालय पर्वतमा गइरहने नियमित प्रकारको भूकम्प आज दिउँसो ३:१२ मिनेटमा दार्चुलालाई केन्दबिन्दु बनाएर गएको हो ।
त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक केन्द्रविन्दु भएर पनि भूकम्पको धक्का गएको छ । दिउँसो ४:३९ बजे ४.६ म्याग्निच्यूड क्षमताको भूकम्पको धक्का गएको केन्द्रले जनाएको छ ।
अभिमन्यु
भारतीय आर्थिक नाकावन्दी विरुद्ध नेपालले पनि जवाफी नाकाबन्दी गरी भारतलाई घुँडा टेक्न वाध्य पार्ने क्षमता राख्दछ । तर नेपाल सरकारको दास मानसिकता र सत्ताधारी दलहरुका केही प्रमुख नेताहरुको भारतीय सरकार प्रतिको विगतको दलाली मानसिकताले गर्दा भारतीय सरकारको अति निकृष्ट नाकावन्दी विरुद्ध जवाफी नाकाबन्दीको कुनै कदम चालिएको छैन ।
नेपाल सरकारले तत्कालै केही गम्भीर कदमहरु चाल्न सक्दछ । भारतको प्रतिकृयावादी विस्तारवादी सरकारले अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु पालना नगरेपछि नेपालले पनि मानिराख्न पर्छ भन्ने छैन । त्यसैले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले यी कामहरु तुरुन्त गरेर भारतीय विस्तारवादी प्रतिकृयावादी सरकार विरुद्ध पनि काउन्टर नाकावन्दी थालिहाल्नु पर्दछ ।
१) भारतले अरु सामानमा नाकावन्दी गरेपनि कुहिने सामानहरु जस्तै तरकारी, केरा, फलफुल आदि नेपाल निर्यात गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले तुरुन्तै ती वस्तुहरु पनि भारतवाट आयात गर्न अघोषित प्रतिवन्ध लगाइ हाल्नु पर्दछ । तरकारी र फलफुल खान नपाउँदैमा नेपालीहरु सबै मर्ने हुँदैन । भारतीय ती सामानहरु भारतमैं जे गर्न मन लाग्छ गरोस । यसवाट दैनिक करोडौं रुपैयाँ भारतमा जानवाट पनि वच्ने हुन्छ र नेपाल कै किसानहरुलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहन हुन्छ ।
२) अघोषित नाकावन्दी विरुद्ध भारत स्थित हाम्रो राजदूत फिर्ता बोलाउने र भारतीय राजदूतलाई नेपालवाट निस्कासन गर्नु पर्दछ । विराटनगर स्थित भारतीय अबैध अफिस वन्द गर्नु पर्दछ । वीरगञ्ज स्थित भारतीय वाणिज्य कार्यालय पनि बन्द गराउनु पर्दछ । यसले अन्तराष्ट्रिय प्रचार पाउने हुन्छ र भारतीय दादागिरी विरुद्ध विश्व जनमत वन्ने हुन्छ ।
३) भारतीय ठेकेदारलाई अरबौ नाफा हुने गरि दिइएका जलविद्युत आयोजनाहरु, वाटो निमार्ण, अन्य विभिन्न ठेक्काहरु सबै खारेज गर्नु पर्दछ । यसवाट नेपाली व्यवसायीहरुले नै ती कामहरु गर्ने अवसर पाउनेछन् र नेपालको विकास निर्माण नेपालीहरुले नै गर्ने आर्थिक नीति लागु हुन थाल्नेछ । अरबौं रकम भारतले नेपालबाट शोषण गर्न पनि पाउने छैन ।
४) भारतवाट ल्याइने अरबौं रुपैयाँ बराबरका सामानहरुको ठेक्का पनि खारेज गर्नु पर्दछ । यसवाट भारतीय पुँजीपतिहरु मथि ठूलो दबाब पर्ने छ र उनीहरुले भारतीय सरकार माथि दबाब दिन वाध्य हुनेछन् । ती सामानहरु हामी अलि ढिला भएपनि चीनवाट ल्याउन सक्ने हुन्छौं र कयौ सामान नेपाल मै उत्पादन गर्न सक्ने हुन्छौं तथा कयौं सामान नेपालमा बने पनि भारतीय प्रतिस्पर्दा र दबाबमा भारतीय सामान ल्याइने गरेकोमा नेपाल मै उत्पादित सामान प्रयोग गरेर स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन सक्ने हुन्छौं ।
५) हामीले भारतसँग सामान सित्तैमा मागेर लिने गरेको होइन रगत पसिना वगाएर कमाएको पैसाले किन्ने हो । बजारमा बिक्रेताले ग्राहकलाई फकाउन पर्नेमा यहाँ उल्टो भैरहेको छ । यसो हुनाको कारण भूकम्पले गर्दा चीनको नाका नचलेको अवस्था र भारतसँग पेट्रोल डिजेल ग्याँस आदिमा अत्यधिक निर्भरता र भारतीय एकाधिकार हो । यसलाई अब दीर्घकालीन योजना वनाएर तोड्न पर्दछ भन्ने प्रष्ट भैसकेको छ ।
६) त्यसैले देशको जलविद्युत शक्ति को तीब्र विकासका लागि विश्वमा छरिएर रहेका नेपालीहरु मध्ये विकसित देशहरुमा रहेकावाट ५ लाखका दरले शेयर उठाउने र अरब तथा मलेशिया आदि देशमा गएकाबाट एकलाखका दरले शेयर उठाउने हो भने दुई देखि तीन वर्षमा साना तथा निम्न मध्यमस्तरका आयोजनावाट तीन हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने पूँजी जम्मा हुन्छ ।
७) राजा वीरेन्द्र र उनको वंशको नाममा रहेको सम्पति मात्रै राम्रो सदुपयोग गर्ने हो भने पनि पाँचलाख नेपालीलाई रोजगारी दिन सक्ने सयौं उद्योग स्थापना गर्ने पूँजी छ । भ्रष्ट नेताहरु र भ्रष्ट कर्मचारीहरुको सम्पति राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने दशलाख नेपाली युवाहरुलाइ स्वदेश मै रोजगारी दिने हजारौं उद्योगहरु खोल्न पुग्ने लगानी जम्मा हुन्छ ।
८) सामन्ती राजतन्त्रले त १३ महिनासम्म भारतीय नाकाबन्दी सामना गरेको थियो भने अहिलेको गणतान्त्रिक सरकारले कम्तिमा एक वर्ष भारतको नाकावन्दीको सामना गर्ने र भारतमाथि पनि उपरोक्त तरिकावाट काउन्टर नाकावन्दी गर्ने हो भने नेपालमा आर्थिक क्रान्तिको एेतिहासिक सुरुवात हुनेछ र नेपाल विकास पथमा लम्कने छ ।
www.nepalsandesh.com
भारतीय आर्थिक नाकावन्दी विरुद्ध नेपालले पनि जवाफी नाकाबन्दी गरी भारतलाई घुँडा टेक्न वाध्य पार्ने क्षमता राख्दछ । तर नेपाल सरकारको दास मानसिकता र सत्ताधारी दलहरुका केही प्रमुख नेताहरुको भारतीय सरकार प्रतिको विगतको दलाली मानसिकताले गर्दा भारतीय सरकारको अति निकृष्ट नाकावन्दी विरुद्ध जवाफी नाकाबन्दीको कुनै कदम चालिएको छैन ।
नेपाल सरकारले तत्कालै केही गम्भीर कदमहरु चाल्न सक्दछ । भारतको प्रतिकृयावादी विस्तारवादी सरकारले अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु पालना नगरेपछि नेपालले पनि मानिराख्न पर्छ भन्ने छैन । त्यसैले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले यी कामहरु तुरुन्त गरेर भारतीय विस्तारवादी प्रतिकृयावादी सरकार विरुद्ध पनि काउन्टर नाकावन्दी थालिहाल्नु पर्दछ ।
१) भारतले अरु सामानमा नाकावन्दी गरेपनि कुहिने सामानहरु जस्तै तरकारी, केरा, फलफुल आदि नेपाल निर्यात गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले तुरुन्तै ती वस्तुहरु पनि भारतवाट आयात गर्न अघोषित प्रतिवन्ध लगाइ हाल्नु पर्दछ । तरकारी र फलफुल खान नपाउँदैमा नेपालीहरु सबै मर्ने हुँदैन । भारतीय ती सामानहरु भारतमैं जे गर्न मन लाग्छ गरोस । यसवाट दैनिक करोडौं रुपैयाँ भारतमा जानवाट पनि वच्ने हुन्छ र नेपाल कै किसानहरुलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहन हुन्छ ।
२) अघोषित नाकावन्दी विरुद्ध भारत स्थित हाम्रो राजदूत फिर्ता बोलाउने र भारतीय राजदूतलाई नेपालवाट निस्कासन गर्नु पर्दछ । विराटनगर स्थित भारतीय अबैध अफिस वन्द गर्नु पर्दछ । वीरगञ्ज स्थित भारतीय वाणिज्य कार्यालय पनि बन्द गराउनु पर्दछ । यसले अन्तराष्ट्रिय प्रचार पाउने हुन्छ र भारतीय दादागिरी विरुद्ध विश्व जनमत वन्ने हुन्छ ।
३) भारतीय ठेकेदारलाई अरबौ नाफा हुने गरि दिइएका जलविद्युत आयोजनाहरु, वाटो निमार्ण, अन्य विभिन्न ठेक्काहरु सबै खारेज गर्नु पर्दछ । यसवाट नेपाली व्यवसायीहरुले नै ती कामहरु गर्ने अवसर पाउनेछन् र नेपालको विकास निर्माण नेपालीहरुले नै गर्ने आर्थिक नीति लागु हुन थाल्नेछ । अरबौं रकम भारतले नेपालबाट शोषण गर्न पनि पाउने छैन ।
४) भारतवाट ल्याइने अरबौं रुपैयाँ बराबरका सामानहरुको ठेक्का पनि खारेज गर्नु पर्दछ । यसवाट भारतीय पुँजीपतिहरु मथि ठूलो दबाब पर्ने छ र उनीहरुले भारतीय सरकार माथि दबाब दिन वाध्य हुनेछन् । ती सामानहरु हामी अलि ढिला भएपनि चीनवाट ल्याउन सक्ने हुन्छौं र कयौ सामान नेपाल मै उत्पादन गर्न सक्ने हुन्छौं तथा कयौं सामान नेपालमा बने पनि भारतीय प्रतिस्पर्दा र दबाबमा भारतीय सामान ल्याइने गरेकोमा नेपाल मै उत्पादित सामान प्रयोग गरेर स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन सक्ने हुन्छौं ।
५) हामीले भारतसँग सामान सित्तैमा मागेर लिने गरेको होइन रगत पसिना वगाएर कमाएको पैसाले किन्ने हो । बजारमा बिक्रेताले ग्राहकलाई फकाउन पर्नेमा यहाँ उल्टो भैरहेको छ । यसो हुनाको कारण भूकम्पले गर्दा चीनको नाका नचलेको अवस्था र भारतसँग पेट्रोल डिजेल ग्याँस आदिमा अत्यधिक निर्भरता र भारतीय एकाधिकार हो । यसलाई अब दीर्घकालीन योजना वनाएर तोड्न पर्दछ भन्ने प्रष्ट भैसकेको छ ।
६) त्यसैले देशको जलविद्युत शक्ति को तीब्र विकासका लागि विश्वमा छरिएर रहेका नेपालीहरु मध्ये विकसित देशहरुमा रहेकावाट ५ लाखका दरले शेयर उठाउने र अरब तथा मलेशिया आदि देशमा गएकाबाट एकलाखका दरले शेयर उठाउने हो भने दुई देखि तीन वर्षमा साना तथा निम्न मध्यमस्तरका आयोजनावाट तीन हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने पूँजी जम्मा हुन्छ ।
७) राजा वीरेन्द्र र उनको वंशको नाममा रहेको सम्पति मात्रै राम्रो सदुपयोग गर्ने हो भने पनि पाँचलाख नेपालीलाई रोजगारी दिन सक्ने सयौं उद्योग स्थापना गर्ने पूँजी छ । भ्रष्ट नेताहरु र भ्रष्ट कर्मचारीहरुको सम्पति राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने दशलाख नेपाली युवाहरुलाइ स्वदेश मै रोजगारी दिने हजारौं उद्योगहरु खोल्न पुग्ने लगानी जम्मा हुन्छ ।
८) सामन्ती राजतन्त्रले त १३ महिनासम्म भारतीय नाकाबन्दी सामना गरेको थियो भने अहिलेको गणतान्त्रिक सरकारले कम्तिमा एक वर्ष भारतको नाकावन्दीको सामना गर्ने र भारतमाथि पनि उपरोक्त तरिकावाट काउन्टर नाकावन्दी गर्ने हो भने नेपालमा आर्थिक क्रान्तिको एेतिहासिक सुरुवात हुनेछ र नेपाल विकास पथमा लम्कने छ ।
www.nepalsandesh.com
काठमाडौं, १२ असोज । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले भारतीय नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका घटनाक्रमबारे छलफल गरेको छ ।
सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा संविधान निर्माण पश्चात मधेस आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दी, नेपालको आर्थिक क्षेत्रले ब्यहोर्नुपरेको घाटा र समस्या समाधानका लागि भईरहेका राजनीतिक, कुतनीतिक प्रयासहरुबारे संघले छलफल गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
संघका अध्यक्ष सौर्य राणाले कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख अतिथि भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा चन्द्रमणि अधिकारी लगायतलाई स्वागत गर्दै विषयवस्तुका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष शशी कान्त अग्रवालले नेपाल र भारतको सम्बन्ध अत्यन्त प्राचिन तथा एक आपसमा अनुन्याश्रित रहेको बताए । कार्यक्रमको उद्देश्य प्रकास पार्दै उनले अनावश्यक रुपमा नेपाल–भारत वीचको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्न नहुने बताए । राजनीतिक र कुटनीतिक तबरबाट पनि दुई देश वीचको सम्बन्धलाई अहिलेको असहज परिस्थितिबाट पार लगाउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले आफ्नो भूमिकाबारे प्रष्ट पार्दै आपूm कसैको पनि पक्षपोषण तिर नलागी नेपालमा अहिले उत्पन्न असहज परिस्थिति कसरी आयो र कहाँबाट आयो र यस्को छिटोभन्दा छिटो निराकरण कसरी गर्ने भन्ने तर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरी हरसम्भव लागि परेको बताए ।
कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य चन्द्रमणी अधिकारीले पनि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ रहेको र दुई देशको सम्बन्ध आफ्नो ब्यक्तिगत अनुकुलतामा आधारित जस्तो वा कुनै प्रेमी प्रेमिकाको जस्तो नहुने र यो अत्यन्त संबेदनशील रहेकोले यसबारेमा बिचार अभिब्यक्त गर्दा पनि अत्यन्तै बिचार पुर्याउनुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले हालको बिद्यमान समस्या समाधानको लागि महासंघले झण्डै २०÷२५ पल्ट बिभिन्न राजनीतिक दलहरुसंग वार्ता गरेको तर राजनीतिक क्षेत्रका नेताहरुमा समस्या समाधान प्रति त्यति चासो नदेखिएकोमा दुःख लागेको बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि भक्त शर्माले पनि अहिलेको समस्याबाट उद्योगहरु आक्रान्त बनेको, बिगत ४७ दिन देखी उद्योगहरु बन्द रहेको कारण उद्योगमा रहेको लगानी धराशायी हुने भन्दै छिटोभन्दा छिटो राजनीतिक नेताहरुले समस्या निवारणमा प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
dainiknepal.com
सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा संविधान निर्माण पश्चात मधेस आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दी, नेपालको आर्थिक क्षेत्रले ब्यहोर्नुपरेको घाटा र समस्या समाधानका लागि भईरहेका राजनीतिक, कुतनीतिक प्रयासहरुबारे संघले छलफल गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
संघका अध्यक्ष सौर्य राणाले कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख अतिथि भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा चन्द्रमणि अधिकारी लगायतलाई स्वागत गर्दै विषयवस्तुका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष शशी कान्त अग्रवालले नेपाल र भारतको सम्बन्ध अत्यन्त प्राचिन तथा एक आपसमा अनुन्याश्रित रहेको बताए । कार्यक्रमको उद्देश्य प्रकास पार्दै उनले अनावश्यक रुपमा नेपाल–भारत वीचको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्न नहुने बताए । राजनीतिक र कुटनीतिक तबरबाट पनि दुई देश वीचको सम्बन्धलाई अहिलेको असहज परिस्थितिबाट पार लगाउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले आफ्नो भूमिकाबारे प्रष्ट पार्दै आपूm कसैको पनि पक्षपोषण तिर नलागी नेपालमा अहिले उत्पन्न असहज परिस्थिति कसरी आयो र कहाँबाट आयो र यस्को छिटोभन्दा छिटो निराकरण कसरी गर्ने भन्ने तर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरी हरसम्भव लागि परेको बताए ।
कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य चन्द्रमणी अधिकारीले पनि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ रहेको र दुई देशको सम्बन्ध आफ्नो ब्यक्तिगत अनुकुलतामा आधारित जस्तो वा कुनै प्रेमी प्रेमिकाको जस्तो नहुने र यो अत्यन्त संबेदनशील रहेकोले यसबारेमा बिचार अभिब्यक्त गर्दा पनि अत्यन्तै बिचार पुर्याउनुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले हालको बिद्यमान समस्या समाधानको लागि महासंघले झण्डै २०÷२५ पल्ट बिभिन्न राजनीतिक दलहरुसंग वार्ता गरेको तर राजनीतिक क्षेत्रका नेताहरुमा समस्या समाधान प्रति त्यति चासो नदेखिएकोमा दुःख लागेको बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि भक्त शर्माले पनि अहिलेको समस्याबाट उद्योगहरु आक्रान्त बनेको, बिगत ४७ दिन देखी उद्योगहरु बन्द रहेको कारण उद्योगमा रहेको लगानी धराशायी हुने भन्दै छिटोभन्दा छिटो राजनीतिक नेताहरुले समस्या निवारणमा प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
dainiknepal.com

