सूर्यचन्द्र बस्नेत
न्युयोर्क (अमेरिका), १५ असोज । उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकलाई मालसामानको निर्वाध प्रवाह सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कुनै पनि बहानामा वस्तु र सेवा प्रवाहलाई अवरोध गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७०औँ महासभालाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै नेपाली प्रतिनिधिमण्डला नेता उहाँले भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकका ४५ करोड जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने भिएना कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।
“भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकको बिना व्यवधान समुद्रसम्मको पहुँच विश्व समुदायले सुनिश्चित गर्नुपर्ने र ती मुलुकको पारवहन अधिकार कुण्ठित गर्नुहुँदैन, भूपरिवेष्टित राष्ट्रका पारवहन अधिकार सम्बन्धित मुलुकले निःशर्त पालना गर्नुपर्छ” – भिएना कार्ययोजनाको स्मरण गराउँदै उहाँले भन्नुभयो ।
महासभाको ‘राष्ट्रसङ्घका ७० वर्ष ः शान्ति, सुरक्षा र मानव अधिकारका निम्ति भावी मार्ग’ विषयले शान्ति, सुरक्षा र मानव अधिकारप्रतिको साझा चाहनालाई प्रतिबिम्बित गरेको बताउँदै उहाँले तिनै विषयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता, क्षेत्रीय प्रयास र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हामी सबैको ध्यान केन्द्रित भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
करिब आठ वर्षको अथक समावेशी, पारदर्शी एवम् सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नेपालले यही असोज ३ गते समावेशी एवम् लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेको जानकारी गराउँदै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता सिंहले उक्त संविधान ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्ले अनुमोदन गरेको बताउनुभयो ।
“छ सय एक सदस्यीय संविधानसभाले संविधान जारी गरेसँगै शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको छ र देशको राजनीतिक सङ्क्रमणको पनि अन्त्य भएको छ । यसले नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिलाई संस्थागत गरेको छ” – उहाँले भन्नुभयो ।
भगवान् गौतमबुद्धका उपदेशबाट अभिप्रेरित शान्ति र अहिंसाको विजय भएको दृष्टान्त जारी संविधानबाट प्रस्तुत भएको बताउँदै नेता सिंहले त्यसबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्त प्रतिबिम्बित भएका र सताब्दीऔँदेखिको मुलुकको विशाल विविधता र सामाजिक मेलमिलाप र सहिष्णुता प्रवद्र्धनमा लाभ मिलेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
“विकासको मूलधारमा समाहित हुन नसकेका महिला, थारु, मधेसी, आदिवासी, मुस्लिम, दलितलगायत समुदायको सशक्तीकरण, प्रगति र सुखका लागि संविधानले नयाँ अवसर खोल्नाका साथै समतामूलक समाज निर्माण तथा सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गरेको छ” – संविधानका विशेषताबारे प्रस्ट्याउँदै उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो ।
नेपालको ऐतिहासिक राजनीतिक रुपान्तरणमा साथ र सहयोग उपलब्ध गराएका छिमेकी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका मित्र तथा शुभचिन्तकप्रति उहाँले हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सिद्धान्त र बडापत्रका उद्देश्यप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै उपप्रधानमन्त्री सिंहले उक्त विश्व संस्था आशा र विश्वासको सुदृढ संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिको केन्द्र भएको बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बितेका ७० वर्षमा व्यापक उपलब्धि हासिल गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक विकासको प्रवद्र्धनका निम्ति धेरै चुनौतीको सामना गरिरहनुपरेको वास्तविकता उजागर गर्दै उहाँले राष्ट्रसङ्घलाई अझ सुदृढ एवम् सक्षम बनाउनुपर्ने नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सार्वभौमिकताका सिद्धान्तको परिपालना, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, अहस्तक्षेप, शान्ति, न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र मानव प्रतिष्ठाको जगेर्ना पनि उत्तिकै अपरिहार्य भएकामा उपप्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभयो ।
विश्वव्यापी रुपमा बढिरहेका जटिल एवम् गहन चुनौतीको सामना गर्न राष्ट्रसङ्घलाई अझ सुदृढ एवम् त्यसका कामकारबाहीलाई अझ सशक्त तुल्याउन सुधार आवश्यक भएको भन्दै उहाँले ती सुधार छिमेकसँगको असल सम्बन्ध प्रवद्र्धन, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – “बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तको परिपालना, विश्व समुदायको आर्थिक एवम् सामाजिक विकासको मूलधारमा नपरेका वर्गको उन्नति र जटिल परिस्थिति झेल्न बाध्य समुदायको आशा र विश्वास जागृत गर्नेतर्फ सुधार केन्द्रित हुनुपर्छ ।”
राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापना कार्यमा छ दशकदेखि नेपालले योगदान गर्दै आएको र हालसम्म एक लाख २० हजार शान्ति सैन्यले विश्वका ४० वटा ‘मिसन’मा विशिष्ट व्यावसायिकताका साथ सेवा गरिरहेका जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री सिंहले त्यस क्रममा ७० जनाले सहादत प्राप्त गरेका बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा योगदान गर्ने प्रमुख मुलुक नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षाप्रति दृढ प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।
कर्तव्य निर्वाहका क्रममा ज्यान गुमाउने र घाइते हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि सुदृढ एवम् सुरक्षित व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्न सके शान्ति सेनाको दक्षता र आत्मविश्वास वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले शान्ति सेनामा योगदान गर्ने मुलुकलाई शान्ति सैन्यको उच्च नेतृत्वमा स्थान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो – “प्रधान कार्यालय र कार्यस्थलमा लामो अनुभव भएका नेपालीलाई उच्च तहको नेतृत्वमा अवसर दिनुपर्छ भन्ने नेपालको मान्यता छ ।”
शान्ति, सुरक्षा र विकासका निम्ति आतङ्कवाद सबैभन्दा ठूलो जोखिम भएको भन्दै उहाँले हिंसात्मक अतिवाद, धार्मिक अतिवादजस्ता अनेकौँ आतङ्कवादी समूहको प्रादुर्भावले विश्वलाई नै चकित एवम् चिन्तित तुल्याएको बताउनुभयो ।
“नेपाल आतङ्कवादका सबै स्वरुप र प्रस्तुतिको स्पष्ट रुपमा भत्र्सना गर्छ, यसका मूल कारणको सम्बोधन र समाधानका लागि राष्ट्र–राष्ट्रबीच बृहत् एकता, ऐक्यबद्धता र घनिभूत सहकार्य आवश्यक छ” – संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तत्वावधानमा आतङ्कवाद अन्त्य गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।
आमविनासका हातहतियारको पूर्ण निःशस्त्रीकरण, गैरकानुनी रुपमा गरिने साना तथा हलुका हातहतियारको ओसारपसारको विपक्षमा नेपाल रहेको स्पष्ट गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले हातहतियारमा खर्च हुने स्रोत र साधन जनताका विकासका आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ उपयोग हुनुपर्ने चाहना राख्छ भन्नुभयो ।
अमेरिका र क्युवाबीचको सम्बन्ध सामान्यीकरण तथा इरानसँगको आणविक सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री सिंहले मध्यपूर्वमा न्यायपूर्ण, दिगो तथा विस्तृत शान्तिको पक्षमा नेपाल रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रावधानअनुरुप प्यालेस्टिनी जनताको विधिसम्मत अधिकार र स्वतन्त्र राज्यको चाहनालाई नेपाल स्वीकार गर्छ भन्दै विश्वका सबै राष्ट्रमा शान्ति सुरक्षा हुनुपर्नेमा नेपाल दृढ विश्वस्त रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
विसं २०२८ मा वर्गीकरण भएका २५ वटा अल्पविकसित मुलुकको सङ्ख्या आज ४८ पुगेको तर चारवटाले मात्र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरेका बताउँदै उहाँले विकास र समृद्धिका लागि ती मुलुक निरन्तर सङ्घर्षरत छन् भन्नुभयो ।
अल्पविकसित मुलुकका विकासका चुनौती सम्बोधन गर्न सहयोग र सहकार्यको अभिवृद्धि अत्यावश्यक भएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले गत असारमा अदिस अबाबा कार्यसूची अनुमोदन गरिएकामा त्यसको स्वागत गर्नुभयो ।
विश्वको सर्वोच्च शिखरसँगै कमजोर पहाडयुक्त नेपालले पहाडी मुलुकका समृद्धिका लागि ती मुलुक निरन्तर सङ्घर्षरत छन् भन्नुभयो ।
अल्पविकसित मुलुकका विकासका चुनौती सम्बोधन गर्न सहयोग र सहकार्यको अभिवृद्धि अत्यावश्यक भएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले गत असारमा अदिस अबाबा कार्यसूची अनुमोदन गरिएकामा त्यसको स्वागत गर्नुभयो ।

विश्वको सर्वोच्च शिखरसँगै कमजोर पहाडयुक्त नेपालले पहाडी मुलुकका समस्या राम्ररी बुझेको बताउँदै पहाडी क्षेत्रको पारिस्थितिक पद्धति संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धि पनि उत्तिकै आवश्यक भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तन विकासको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रुपमा रहेको र नेपालजस्तो अल्पविकसित राष्ट्रका लागि विकासको लागत बढेको भन्दै उहाँले अल्पविकसित मुलुकका विकासका क्षमता बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
“मानव अधिकार, समानता, मानव प्रतिष्ठा एवम् आत्मसम्मान संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आधारभूत उद्देश्य भएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विकासका साथै राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, समृद्धि लोकतन्त्रमा नै हुन्छ” – उहाँले भन्नुभयो ।
शान्ति, सुरक्षा, मानव अधिकारजस्ता विषय शरणार्थी समस्यासँग सम्बन्धित भएकाले तिनलाई गम्भीर रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले मानव गतिशीलता आप्रवासी समस्यालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो ।
गत वैशाखमा गएको भूकम्पपछि राष्ट्रसङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट तत्काल प्राप्त मानवीय सहयोग एवम् ऐक्यबद्धताप्रति भारत–चीन, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का सदस्य मुलुकका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उहाँले नेपाल सरकारका तर्फबाट आभार व्यक्त गर्नुभयो । अब हुने पुनर्निर्माण एवम् पुनःस्थापनाका काममा पनि त्यस्तै सहयोगको अपेक्षा नेपालले गरेको उपप्रधानमन्त्री सिंहले बताउनुभयो ।
राष्ट्रसङ्घ स्थापनाको ७०औँ वार्षिकोत्सवको ऐतिहासिक अवसर पारेर आगामी १५ वर्षका लागि निर्धारण गरिएका दिगो विकासका कार्यसूची अनुमोदन भएबाट विश्वभर उज्ज्वल भविष्यको आशा जागृत भएको बताउँदै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता सिंहले उक्त कार्यसूचीको समग्रतामा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रको १५औँ महासभालाई नेपालका जननिर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाले गरेको सम्बोधनको अंश उद्धृत गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो – “जब हामी विश्वलाई हेर्छौं जतासुकै आर्थिक असमानता छ, राष्ट्र–राष्ट्रबीच पनि त्यस्तै छ, एउटै राष्ट्रमा पनि धनी र गरिबबीच असमानता छ, जुन द्वन्द्व र तनावको कारण हो ।”
आर्थिक असमानताले अहिले पनि विश्वलाई घोरिएर हेरिरहेको भन्दै उहाँले दिगो समावेशी एवम् समतामूलक विकासका लागि विश्व समुदाय एक भई काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव वान कि मुन, महासभाका अध्यक्ष मोगेन्स लेकेटोफ्ट र ६९औँ महासभाका अध्यक्ष साम कुटेसाप्रति आभार पनि व्यक्त गर्नुभयो । रासस
dainiknepal.com

काठमाडौं: युनिलिभर इन्डियाले गत वर्ष नेपालबाट ६० करोड रुपैयाँ लाभांश लग्यो। सूर्य नेपालले भारतीय कम्पनी इन्डियन टोब्याको (आईसीटी) लाई रोयल्टीबापत वार्षिक २४ करोड रुपैयाँ तिर्छ।

संविधान निर्माणपछि असन्तुष्टि जनाएको भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेका कारण त्यसको असर भारतीय लगानीका कम्पनी र उद्योगमा बढी पर्ने देखिएको छ।

सुर्खेतमा रहेको जीएमआरको कार्यालयमा स्थानीय बासिन्दाले तालाबन्दी गरेका छन्। माथिल्लो कर्णालीको निर्माण गर्ने जिम्मा जीमएमआरले पाएको छ।

नेपालमा सञ्चालन भएका विदेशी लगानीका उद्योग र प्रष्ठिानमा भारतीय लगानीको हिस्सा बढी छ। नेपालमा आएको कुल वैदेशिक लगानीमा एक तिहाइ हिस्सा भारतको छ।

उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ सम्म दर्ता भएका दुई हजार नौ सय ५९ वटा विदेशी लगानीका उद्योगमध्ये भारतीय लगानीमा पाँच सय ८८ वटा उद्योग छन्। नेपालमा कुल विदेशी लगानी एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमध्ये भारतले ४४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

उद्योग विभागको तथ्यांकले पनि अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा भारतीय लगानी बढी भएको देखाउँछ।लगानीसँगै भारतीय कम्पनीले लग्ने मुनाफा पनि आकर्षक छ। उदाहरणका रूपमा युनिलिभिरमा चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ छ।

यसमा ८० प्रतिशत लगानी युनिलिभिर इन्डियाको रहेको छ। २० प्रतिशत लगानी नेपाली लगानीकर्ताको छ। यसका आधारमा युनिलिभिरले नेपालमा आठ करोड लगानीबाट अघिल्लो वर्ष ६० करोड लगेको थियो।

यो वर्ष युनिलिभर इन्डियाले ७२ करोड लाभांश लैजाने देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष युनिलिभरले एक अर्ब मुनाफा कमाएको थियो।नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीमा सबैभन्दा बढी सेयरको मूल्य पनि युनिलिभरको छ।
नेपालमा सञ्चालन भएका विदेशी लगानीका उद्योग र प्रष्ठिानमा भारतीय लगानीको हिस्सा बढी छ। नेपालमा आएको कुल वैदेशिक लगानीमा एक तिहाइ हिस्सा भारतको छ।
यसको सेयर प्रतिकित्ता ३० हजार पर्छ भने सबैभन्दा बढी लाभांश दिने कम्पनी पनि युनिलिभर नै हो।यस्तै एभरेस्ट बैंकमा भारतीय पन्जाब नेसलन बैंकको २० प्रतिशत लगानी छ । नेपाल एसबीआई बैंकमा ५५ प्रतिशत स्वामित्व स्टेट बैंक अफ इन्डियाको छ।

पन्जाब नेसनल बैंकले र स्टेट बैंक अफ इन्डियाले पनि नेपालबाट धेरै लाभांश भारत लगेका छन्। यो वर्ष चुक्ता पुँजी बढाउने राष्ट्रबैंकको नीतिले लाभांश लैजान नपाए पनि अघिल्लो वर्षसम्म आकर्षक मुनाफा भारत लगेका थिए।

अर्थविद डा. विश्वम्भर प्याकुरेले भारतले लगाएको नाकाबन्दीको असर दीर्घकालीन रूपमा भारतीय कम्पनीलाई नै पर्ने बताउँछन्। 'नेपालमा भारतीय लगानीको विषयमा जहिले पनि आंशका रहँदै आएको छ,' उनले भने, 'खासगरी जलविद्युत्को भारतीय लगानीमा अहिलेको नाकाबन्दीले ठूलो असर पर्न सक्छ।'

दुईवटा ठूला जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो निर्माण गर्ने जिम्मा भारतीय कम्पनीले पाएका छन्।नाकाबन्दीले नेपालमा भारतीय लगानीको पक्षधर भनिएकालाई पनि भारत विरोधी बनाएको छ।

यसको असर नेपालमा लगानी गरेका भारतीय लगानीकर्ताले भोग्नुपर्ने हुन्छ। अर्थविद् प्याकुरेल नाकाबन्दीबाट स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नेगरी नीति बन्नुपर्ने बताउँछन्।

'२०४५ सालमा नाकाबन्दी लागेपछि स्वाधिन अर्थतन्त्रको बारेमा छलफल भए पनि पछि हरायो' , उनले भने, '२०४५ सालमा पेट्रोलियम पदार्थमा रहेको परनिर्भरता अहिले कृषि तथा खाद्यान्नमा समेत पुगेको छ।'

नेपालमा लगानी भएका डाबर नेपाल प्रालि बाहेक अन्य डिस्टिलरी उद्योगले पनि रोयल्टी वापत ठूलो रकम भारत लाने गरेका छन्। हिमालयन डिस्टिलरीले वार्षिक दुई करोड रुपैयाँ रोयल्टी भारतीय कम्पनीलाई तिर्ने गर्छ।

यस्तै नेपाल डिस्टिलरीबाट गत वर्ष एक करोड ६१ लाख रुपैयाँ लाभांश भारत गएको थियो। रोयल्टीवापत दुई करोड जाने गरेको छ। युनाइटेड स्पिरिडले पनि वार्षिक सात करोडभन्दा बढी रकम रोयल्टीमार्फत लैजाने गरेको छ।

नाकाबन्दीको असर नेपाली उद्योगले पनि भोगेका छन्। नेपालका उद्योगले तेस्रो मुलुकबाट भित्र्याएको कच्चा पदार्थ पनि अहिले भारतमा रोकिएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्मा नाकाबन्दी खुलाउने विषयमा कुटनीतिक माध्यमबाट सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्।

'यसले नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने होइन बिगार्ने प्रष्ट छ,' उनले भने,'नेपालमा भएका स्वदेशी विदेशी सबै उद्योग प्रतिष्ठान नाकाबन्दीको कारण सञ्चालन हुन सक्दैनन्।'
annapurnapost.com

काठमाडौं । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन दलीय सहमति अनुसार एमाले अध्ययक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको बैठकमा प्रचण्डले ओलीको नाम प्रस्ताव गरेका हुन् । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नुभन्दा कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको जनाउँदै प्रचण्डले तीन दलीय बैठकमा भने, ‘संविधान बनाउनका लागि मात्र भनेर हाम्रो सहमति भएको होइन । यसको कार्यान्वयन पनि संगै मिलेर गर्ने भन्ने हो ।’
विभिन्न शक्तिकेन्द्र प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई प्रधानमन्त्री बाड्दै हिड्दै गरेको बताउदै प्रचण्डले उनीहरुको आश्वासनमा विगतको सहमतिकालाई लत्याउन नहुने पनि तर्क गरे । ‘हामीलाई विभिन्न शक्तिले प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भनेर प्रस्ताव गर्दै हिडेका छन्’ प्रचण्डले भने, ‘पूर्व सहमति अनुसार ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँ ।’ आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि व्यवस्थापिका संसदको पहिलो अधिवेशन शुक्रबार अपरान्ह सुरु हुदैँ छ | बैठक सुरु हुन साथ नयाँ सरकार गठन हुने विषय चलिरहदा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भने तत्कालै राजीनामा नदिने घोषणा गरेका छन् |

उनले आज बस्ने संसद बैठकमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ | शुक्रबार बस्ने बैठकमा उनले तराई र विभिन्न भागमा भईरहेको आन्दोलनको समस्यालाई समाधान नगरी आफु राजीनामा दिन तयार नरहेको प्रधानमन्त्रीको निकट स्रोतले जनाएको छ |

असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान अनुसार संसद अधिवेशन सुरु भएको सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रावधान रहेको छ | एमालेले प्रम लाई राजीनामा दिन दबाब दिए भए पनि नेपालको परिस्थिति अनुकुल नभए सम्म आफु राजीनामा दिन तयार नरहेको पक्षमा छन् | प्रधानमन्त्रीले संसदमा गर्ने सम्बोधनको बिषयमा छलफलका लागि आज ११ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दैछ |



www.nepaljapan.com

काठमाडौं: राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलालगायत नेता तथा सभासद् एकआपसमा बधाई साटासाट गर्दै रात्रीभोजमा सहभागी भइरहेका थिए।

तर संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई भने संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गरेका नेकपा—माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यलाई भेटेर संविधान जारी भएकोमा पश्चाताप र आत्मग्लानि गर्न आतुर थिए।संविधान घोषणालगत्तै संविधानसभा भवनपरिसरमा आतिसबाजी र मुलुकभर दीपावली गरेर खुसीयाली मनाइरहेका बेला भट्टराई वैद्यको धापासीस्थित निवासमा पुगेर आफूबाट गल्ती भएको गुनासो पोखिरहेका थिए।


‘मलाई खुसीयाली मनाउन, दीपावली गर्न, रमाइलो गर्न र रात्रीभोजमा सहभागी हुन मन लागेन। संविधानसभाबाट बाहिर निस्कनेबित्तिकै तपाईंलाई फोन गरें। फोन लागिहाल्यो अनि म सीधै तपाईंकोमा आएको हुँ', भट्टराईले वैद्यसँग भने।

संविधानसभामार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न आफूसँग पार्टीभित्र संघर्ष गर्दै आएका भट्टराईको अभिव्यक्ति सुनेपछि वैद्य चकित खाए । ‘तपाईंको लाइन त संवैधानिक रूपमा पास गराउनुभएको छ, तपाईं बेखुसी हुनुपर्ने के रह्यो र? ' वैद्यले भट्टराईलाई सोधे।

भट्टराईले जबाफ दिए, ‘खै, हुनत हो तर मलाई चित्त बुझेको छैन । बहुमत अल्पमतमा संविधान बनाउने कुरा चित्त बुझेन।' उनले कम्तीमा पनि मधेसी र थारूका समानुपातिक र समावेशीको मुद्दालाई सम्बोधन गरेर समेट्नुपथ्र्यो भन्दै पश्चिममा शेरबहादुर देउवा र भीम रावल, पूर्वमा केपी ओली र कृष्ण सिटौलाले अहंकार प्रदर्शन गरेर विखण्डनको स्थिति उत्पन्न गराएको आरोप लगाएका थिए।

नेकपा-माओवादीका सचिव देव गुरुङका अनुसार झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मधेस प्रदेशमा ओली र सिटौलाले राख्न नदिएको र कैलाली कञ्चनपुरलाई थारू क्लस्टर क्षेत्रमा समेट्न देउवा र रावलले नदिएको भट्टराईले बताएका थिए। 'त्यसो भए अब तपाईंको विकल्प के हो त?'

वैद्यले प्रश्न राख्दा भट्टराईले भने, 'तत्कालका लागि नयाँ ढंगले सोचेर रूपान्तरित संसद्बाट यही संविधान संशोधन गर्ने अभियान थाल्छु । दीर्घकालीन रूपमा पार्टीको लाइनलाई पुनर्विचार गर्नु पर्नेछ। नयाँ विचार, नयाँ नीति र नयाँ संगठनका बारेमा नयाँ ढंगले सोच्नु पर्नेछ । त्यसका लागि सबैसँग छलफल गर्नुपर्ने भएको छ।'

वैद्यले फेरि सोधे, ‘एमाओवादीमै बसेर कि?' भट्टराईले जबाफ दिए, ‘लामो समय त्यहाँ पनि बसिएलाजस्तो लाग्दैन।' वैद्यसँग त्यसो भनेको एक साता नपुग्दै भट्टराईले एमाओवादी पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका थिए। 'कसरी यस्तो अवस्था आयो?' वैद्यको जिज्ञासामा भट्टराईले आत्मग्लानियुक्त स्वरमा भनेका थिए, ‘संविधान त लेखियो, अन्तिम समयमा पुग्दा बेठीक गरियो। हस्ताक्षर पनि गरिहालियो।'

वैद्यले फेरि सोधे, 'तपाईं आफैं सहमति जुटाउने समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो। तपाईंले मस्यौदा समितिबाट पनि त प्रस्ताव फर्काउन सक्नुहुन्थ्यो । कसरी त्यस्तो भयो त?' भट्टराईले भने, ‘त्यही त अलिकति गल्ती भयो।

तीन दलका नेतालाई छोड्दै आइयो। उनीहरूप्रति नै भर परियो। अन्तिम चरणमा मैले नयाँ ढंगले सोचौं, मस्यौदा पुनरावलोकन गरौं भनेको, तीन दलका नेताले पटक्कै मानेनन्। दुईचार दिन त परै जाओस, दुई घन्टा पनि संविधानसभाको प्रक्रिया रोक्न तयार भएनन् । उनीहरूको भनाइ र व्यवहार देखेर मैले दंग खाएँ।'

त्यस दिन भट्टराईले वैद्य निवासमा करिब ढेढ घन्टा बिताएका थिए। वैद्यले आफूसँग भट्टराईले पोखेका आत्मग्लानि र पश्चातापयुक्त गुनासालाई आफ्नो पार्टीका पदाधिकारीलाई सविस्तार सुनाए।

उक्त पार्टीका सचिव देव गुरुङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संविधानसभाबाट घोषणा भएको संविधानप्रतिको असहमति व्यक्त गर्न हाम्रो अध्यक्षलाई भेट्नुभएको रहेछ।' वैद्यसँग सहकार्यका लागि भट्टराईले कुनै प्रस्ताव नराखेको पनि गुरुङले बताए। उनले भने,'सहमति र सहकार्यको कुरा गर्नुभएनछ। नितान्त नयाँ ढंगले सोच्नुपर्‍यो भन्‍नुभएछ। विषयवस्तुलाई मूर्त रूपमा राख्नुभएनछ।'

भट्टराईका स्वकीय सचिव विश्वदीप पाण्डेले वैद्यसँग माओवादी आन्दोलनको समीक्षा भएको बताए। ‘खासै नयाँ कुरा त भएन। लामो समयसम्म भेट भएको थिएन। उहाँ आफैंले फोन गरेर भेट्न जानुभएको थियो। दुई नेताबीच आन्दोलनको समीक्षा भएको हो', पाण्डेले भने।

पाण्डेका अनुसार भट्टराईले अहिले सबै पक्षका रायसल्लाह लिन भेटघाट तीव्र बनाएका छन्। भट्टराई शनिबार एक साताका लागि काठमाडौंबाहिर जाने तयारीमा रहेको पनि पाण्डेले बताए।
annapurnapost.com

काठमाडौ । अमेरिकाको ओरेगन राज्यको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको एउटा क्याम्पसमा एकजना बन्दुकधारीले गोली चलाउँदा कम्तीमा १० जना मारिएको प्रहरीले बताएको छ।

युम्पकुवा कम्युनिटि कलेजमा २६ वर्षीय बन्दुकधारीले गरेको उक्त आक्रमणमा अन्य ७ जना घाइते भएका छन्। प्रहरीसँग गोली हानाहान हुँदा बन्दुकधारी पनि मारिएका छन्। ओरेगनका महान्यायाधिवक्ताले १३ जनाको मृत्यु भएको बताएपनि प्रहरीले मृत्यु हुनेको संख्या ७ देखि १० को बीचमा रहेको जनाएको छ।

निराश देखिएका राष्ट्रपति बराक ओबामाले बन्दुक नियन्त्रणसम्बन्धी कडा कानुन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। ओबामाले ‘प्रार्थना मात्र पर्याप्त’ नभएको बताए। त्यस्ता गोलीकाण्ड र त्यसप्रतिको आफ्नै प्रतिक्रिया नियमित जस्तो भएको भन्दै उनले निराशालाई लुकाउन नसकेको उल्लेख गरे।

ओबामाले भने, “यो पृथ्वीमा हाम्रो मात्र देश होइन, जहाँ मानसिक रोगी वा एकअर्कालाई हानी पुर्याउने मानिसहरु बस्छन् तर हरेक केही महिनाभित्र धेरैजनाको ज्यान जानेगरी गोलीकाण्ड हुने देश हाम्रो मात्र हो।”

बन्दुक नियन्त्रणबारे बीबीसीलाई आफूले दिएको एउटा अन्तरवार्तालाई उद्धृत गर्दै ओबामाले ब्रिटेन र अष्ट्रेलिया जस्ता मुलुकले त्यसबारे प्रभावकारी कानुन सम्भव भएको प्रमाणित गरिसकेको बताए।

क्याम्पसमा ती बन्दुकधारीले गोली चलाउनुको कारण थाहा हुन सकेको छैन तर उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यस्तो गर्न सक्ने धम्की दिएकोबारे अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

उक्त क्याम्पसको विपरीत दिशामा रहेको एउटा घरमा बस्ने लोरी एन्ड्रिव्जले पटाका पड्केको जस्तो आवाज सुनेको र बाहिर निस्किंदा विद्यार्थीहरु चिच्याउँदै भागिरहेको आफूले देखेको बताइन। –बीबीसी

काठमाडौँ,: सरकारले मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दललाई वार्ताको वातावरण बनाउन उनीहरूको मागबमोजिम अघि बढ्न सकिने स्पष्ट गर्दै भन्सार र राजमार्गमा अवरोध गर्नेलगायत बन्दका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार रातिको बैठकले आन्दोलनरत पक्षको मागअनुसार सुरक्षाकर्मीलाई सामान्य जिम्मेवारीमा फर्काउन सकिने तथा गम्भीर अपराधमा संलग्न भएकाबाहेकको मुद्दा फिर्ता लिन र पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्न सकिने बताउँदै त्यसका लागि आन्दोलनरत दलले बन्दहडताल र सीमा नाकामा अवरोध तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

मुलुक र मुलुकवासीको जीवन सामान्य भएको अवस्थामा मात्रै आन्दोलनमा उत्रेका दलका माग पूरा हुन सक्ने ठहर बैठकले गरेको छ । राष्ट्रको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर जनजीवन सामान्य बनाउनेतर्फ लाग्न आन्दोलनमा लागेका दललाई बैठकले आग्रह गरेको छ ।

अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउनेमा बैठक केन्द्रित रहेको जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता डा मीनेन्द्र रिजालले आन्दोलनरत दलका माग पूरा गर्ने प्रक्रिया सरकारले थाल्ने र आन्दोलनकारीले पनि जनजीवन सहज बनाउन आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री महेश आचार्यले मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलसँग प्रमुख तीन राजनीतिक दलले वार्ता गरिरहेको र त्यस बारेमा भएका प्रगतिको जानकारी दिनुभएको थियो ।

भारत भ्रमण सकेर फर्किनुभएका वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापाले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका सम्बन्धमा भएका प्रयासबारे बैठकलाई अवगत गराउनुभएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री डा रिजालले बताए ।

पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि कूटनीतिक रुपमा पहल गर्नाका साथै वैकल्पिक उपाय अपनाएर वर्तमान असहज परिस्थितिको अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए ।

'वार्ताको सहज वातावरण बनाउन आन्दोलनकारीको माग बमोजिम वीरगन्ज अस्पतालमा उपचारार्थ कलावतीदेवी र उषा श्रीवास्तवको उपचारको प्रबन्ध मिलाउन स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ', डा रिजालले भने ।

त्यसैगरी बैठकले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका १७ जनाको उपचार खर्च निकासा गर्ने निर्णय गर्नाका साथै आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई राहतस्वरुप जनही रु १० लाख दिने निर्णय भएको जानकारी पनि मन्त्री डा रिजालले दिए  ।

सरकारका प्रवक्ता डा रिजालका अनुसार सरकारी सवारी साधनलाई मितव्ययी रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यकताभन्दा बढी इन्धनको व्यवस्था नगर्ने र सम्भव भएसम्म सार्वजनिक सवारी साधनलाई सहज ढङ्गले इन्धन आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले सुदूरपश्चिम विश्व्विद्यालयलाई द्वारिकादेवी ठकुरानी विश्वविद्यालय नामकरण गर्ने र शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्षमा ताना गौतमलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवमा र आयोगका सचिव श्रीधर सापकोटालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरेको छ ।

त्यस्तै नेपाल प्रहरी तर्फका कर्मचारीलाई बिमा कोष सिर्जना गरी निजामती कर्मचारीसरह सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । यसैगरी उखु किसानलाई राहतस्वरुप ६ प्रतिशत व्याज दरमा ऋण दिने तथा प्रवद्र्धन खर्चबापत प्रतिक्विन्टल रु २५ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । रासस annapurnapost.com