dainikonlinenews

काठमाडौँ, १२ कात्तिक । लामो समयदेखिको इन्धन सङ्कट समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ ग्यास उद्योगी सङ्घले शनिबारदेखि राजधानीमा ग्यास वितरण गर्ने भएको छ ।
व्यवसायीले ७.१ किलोको दरले ग्यास वितरण गर्न लागेका हुन् । हाल वितरणमा रहेको ग्यासको सिलिन्डर १४.२ किलो छ । आधा क्षमताको ग्यास वितरण गरिएपछि मूल्य पनि आधा मात्रै लिने तयारी गरिएको छ । प्रतिसिलिन्डर रु एक हजार ४०० मा बिक्रीवितरण हुँदै आएको ग्यास रु ७०० मा बिक्री गरिने छ र परिणाम पनि आधा मात्रै रहने छ । राजधानीमा दैनिक ५० हजार सिलिन्डरको माग छ ।

मुलुकभर करिब ६२ लाख सिलिन्डर ग्यासका ग्राहक छन् । दुई महिनादेखि जारी तराई–मधेस आन्दोलन र एक महिनाभन्दा बढीदेखि जारी भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव रहँदै आएको छ । ग्यास नपाएपछि राजधानीका उपभोक्ताले वैकिल्पक उपाय अपनाउन थालेका छन् । कालोबजारी गर्नेले प्रतिसिलिन्डर रु पाँच हजारसम्म बिक्री वितरण गर्ने गरेको गुनासो आएको छ ।
पछिल्ला केही दिनमा भारतबाट आएका २५ बुलेट ग्यास राजधानीमा ल्याउने तयारी गरिएको हो । तराईमा रोकिएका बुलेटलाई प्रहरी सुरक्षामा राजधानी ल्याइएको हो । एक बुलेट ग्यासमा एक हजार २०० सिलिन्डर ग्यास भर्न सकिन्छ । आधा परिणाम मात्रै दिँदा एक बुलेटबाट दुई हजार ४०० सिलिन्डरमा ग्यास भर्न सकिन्छ ।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता दीपक बरालले उद्योगी व्यवसायीले ७.१ किलो ग्यास वितरण गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तराईका विभिन्न नाकामा रोकिएका ग्यासको बुलेट ल्याएर वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
ग्यास बिक्रेता महासङ्घका महासचिव चन्द्र थापाले उद्योगबाट ग्यास वितरण गर्दा वास्तविक उपभोक्ताले नपाएकाले बिक्रेतामार्फत वितरण गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बिक्रेतामार्फत ग्यास वितरण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाका कुना कुनाका उपभोक्तालाई ग्यास उपलब्ध गराउन सकिने भएकाले वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागमा प्रमाणित भएका बिक्री केन्द्रबाट ग्यास बिक्री गर्न लागिएको हो ।
बिक्री केन्द्रबाट ग्यास वितरण गर्दा कालोबजारीसमेत कम हुने व्यवसायीको भनाइ छ । ‘‘उद्योगीले उद्योगबाट ग्यास वितरण गर्दा कालोबजारी मौलायो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि डिलरलाई दिन लागिएको हो ’’ थापाले भन्नुभयो ।
काठमाडौँ उपत्यकामा हाल छ हजारभन्दा बढी ग्यास बिक्री गर्ने डिलर छन् । उद्योगमा शुक्रबारसम्म ग्यास बुलेट आइपुग्ने र पुनःभरण गरेर वितरण गरिनेछ । हाल मुलुकमा ५३ ग्यास उद्योग र करिब ६२ लाख सिलिन्डर छन् । मासिक २० लाख सिलिन्डर ग्यासको खपत हुने गरेको छ ।
ग्यास ढुवानी गर्ने करिब ४०० बुलेट छन् । ती सबै भारतका हुन् । भारतसँगका धनगढी, नेपालगन्ज, भैरहवा, वीरगन्ज, विराटनगर र काँकडभिट्टा नाकाबाट ग्यास भित्रिन्छ ।
सामान्य अवस्थामा छ नाकाबाट दैनिक सरदर ६६ बुलेट ग्यास आयात हुने गरेका छन् । दुई महिनादेखि बन्द भएको रक्सौल नाकाबाट ७० प्रतिशत ग्यास भित्रिन्छ । हाल रक्सौलमा ग्यास बोकेका ३०० बुलेट रोकिएका छन् । अन्य नाकामा करिब ५० बुलेट रोकिएका छन् । यस्तै करिब ५० बुलेट तराईमा भित्रिएका छन् । रासस/dainiknepal भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस

बिहीबार १२ कार्तिक, २०७२
नेपालगन्ज– रुपेडिहा नाकास्थित दसगजा क्षेत्रमा धर्नामा बसेका मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता र नाकाबन्दीको प्रतिकारमा उत्रिएका युवाबीच दोहोरो ढुंगा हानाहान भएको छ।

मोर्चाका कार्यकर्ताहरु बिहानदेखि दसगजा क्षेत्रमा धर्नामा बसी आवत जावत बन्द गराएपछि ठुलो संख्याका युवा जमुनाहामा पुगेर प्रतिकार गरेका थिए। त्यसक्रममा प्रहरीले मोर्चाका बाँके संयोजक विजय गुप्ता, राजेश मिश्र लगायत ५ जनालाई पक्राउ गरेको थियो।

युवाहरुले प्रतिकार गर्दै लखेटेपछि मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरु भारतीय भूमिमा पुगेर त्यहाँबाट ढुंगा प्रहार गरेपछि यताबाट युवाहरुले पनि ढुंगा हानेको प्रहरीले जनाएको छ । दोहोरो ढुंगा हानाहान हुदाँ रुपेडिहा नाका तनावग्रस्त बनेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहा इन्चार्ज प्रहरी नायव निरीक्षक विष्णु गिरीले धर्नामा बसेका मधेसी मोर्चा र प्रतिकारमा उत्रिएका युवाबीच दोहोरो ढुंगा हानाहान भएको बताए । प्रतिकारमा उत्रिएका युवाहरु अहिले पनि जमुनाहा क्षेत्रमा परिचालित भएका छन्।

'युवाहरुको समुहले प्रतिकार गरेपछि मोर्चाका कार्यकर्ताले भारतीय भूमिबाट ढुंगा हाने, उनीहरु अहिले उतैतिर छन,' उनले भने । मोर्चाले भारतीय भूमि प्रयोग गरी नेपाल तर्फ ढुंगा हानेको धेरै बेरपछि मात्र भारतीय सुरक्षाकर्मीले आन्दोलनकारीलाई लखेटे जस्तो गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्।

आन्दोलनकारी मोर्चाका कार्यकर्ता अहिले पनि भारतीय भूमिमै बसेका छन् । भारतीय सुरक्षाकर्मीले उनीहरुलाई संरक्षण दिएको नेपाली सुरक्षाकर्मीको गुनासो छ। मोर्चाका कार्यकर्ताले रुपैडिहामा किनमेलका लागि पुगेका नेपाली नम्वर प्लेटका मोटरसाईकलमाथि ढुंगा प्रहार गरेका छन् । प्रहरीका अनुसार मोर्चाका कार्यकर्ताले सिमापारी पुगेको भे२ प ५८५३ नम्वरको मोटरसाईकललाई पल्टाइदिएका हुन्।nagariknews भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस

१२ कार्तिक, काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वकालको करिब दुई वर्षको अवधिमा एक दर्जन बढी शीर्षकमा मिलेमतोमा राष्ट्रको ढुकुटीबाट दुई अर्ब ८४ करोड ७० लाख ७३ हजार पाँच सय ९० रुपैयाँ ‘सहयोग’ वितरण गरिएको तथ्य फेला परेको छ । सबै रकम दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि मात्र निर्णय गरेर वितरण गरिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७० साल असोज २४ गतेदेखि २०७२ साल असोज १४ गतेसम्म फरक–फरक मितिमा निर्णय गर्दै उक्त रकम वितरण गरिएको हो । अधिकांश रकम पहुँचको आधारमा वितरण गरिएको देखिएको छ । कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुअघि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले माघ २७ भन्दा अघि असोज २४ गतेबाट माघ २३ गतेसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने २७ वटा निर्णय गरेको थियो । ती निर्णयमध्ये १९ वटा निर्णयबाट मात्र उपचार खर्च दिएको थियो ।
कोइराला २०७० साल माघ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । राष्ट्रको त्यति ठूलो रकम उपचार, आर्थिक सहायता, क्षतिपूर्ति, जीवन निर्वाह, आर्थिक सुविधा, सम्मेलन आयोजना, महाधिवेशन आयोजना, समारोह, मेला व्यवस्थापन, राहत, पुरस्कार, कार्यक्रम आयोजना र यात्रा कार्यक्रम शीर्षकमा खर्च गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रकम पाउनेमा स्वयम् सुशील कोइराला, तत्कालीन नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता एवं हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कोइराला सरकारका अर्थमन्त्री डा। रामशरण महत, तत्कालीन सभासद् प्रेमकिशोर साह तेली र शयन्द्र वन्त, उपराष्ट्रपति परमानन्द झाकी श्रीमती नविना झा, पूर्वसंविधानसभाका उपाध्यक्ष पूर्णकुमारी सुवेदीका छोरा अच्यूतराज सुवेदी, पूर्वगृहराज्यमन्त्री महेन्द्र यादव, पूर्वसांसद् एकनाथ रानाभाट, पूर्वसभासद् रामचरण चौधरी थारु, सांसद् शेरधन राई, सत्यमोहन जोशी, अम्बर गुरुङ्ग, भरतमणि जंगम, काँग्रेसका नेता सिद्धराज ओझा, सांसद् तप्तबहादुर विष्ट, पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी र चक्रप्रसाद बाँस्तोला, वामपन्थी नेतृ साहना प्रधान, पूर्वसभासद् शान्ता चौधरी, रामप्रीत पासवान, चार वर्षीय बालक आदित्य दाहाल, सोमबहादुर थापा, बद्रिनारायण फैजु, ऊर्जा मन्त्रालयका इन्जिनियर महेन्द्र विलास बज्राचार्य, जनअधिकृत रामप्रित मौर्य, पत्रकार गोपाल थपलिया लगायत छन् ।

उक्त रकममध्ये अधिकांश उपचार खर्चका लागि निकासा भएको समेत अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कोइराला र ओलीसहितका झण्डै तीन सय जनालाई औषधि उपचार भन्दै रकम वितरण गरिएको छ । औषधि उपचारको रकम ठूला नेता र पहुँचवालालाई मात्र धेरै दिइएको छ भने अन्यलाई नाममात्रकै रकम दिइएको छ । १९ जनालाई उपचार खर्च ७२ हजार नौ सय ४९ रुपैयाँ मात्र दिइएको छ । उक्त रकम २०७० साल फागुन २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उपलब्ध गराइएको हो । त्यस्तै, २०७१ साल असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १४ जनाको उपचारको लागि ३२ लाख र एक सय छ जनाको उपचारको लागि एक करोड ४८ लाख रुपैयाँमात्र उपलब्ध गराएको थियो । अरु एक अर्बभन्दा बढी रकम ठूला नेता र पहुँचवालालाई मात्र दिइएको छ ।

उपचार खर्च बढी पाउनेमा काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेता तथा उनीहरुका परिवारका सदस्य र उनीहरुको सिफारिसका व्यक्ति छन् । राज्यकोषबाट रकम राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी मात्र होइन पत्रकार, पत्रकार महासंघ, आर्थिक पत्रकार समाज, रिपोटर्स क्लबजस्ता सञ्चार संस्थालाई समेत वितरण गरिएको छ । त्यस्तै, विभिन्न धार्मिक संस्था, थारु कल्याणकारी सभा, नेपाल मगर संघ, दलित विकास मञ्च, नेपाल भारत दलित मैत्री संघ, न्हूदँ राष्ट्रिय समारोह, भानु प्रतिष्ठान, सञ्जय पण्डित फाउण्डेसन नेपाल, दोस्रो पूर्ण महाकुम्भ मेला व्यवस्थापन समिति, बीपी चिन्तन प्रतिष्ठान लगायतका संस्थालाई समेत पहुँचको आधारमा वितरण गरिएको छ ।

सरकारले उपचार र सहयोगको नाममा वर्षेनी खर्च बढाउँदै लगेको र पहुँचको आधारमा रकम पाउने भएपछि आफ्नो सामथ्र्य भएकाहरुले समेत उपचारमा आफैंले खर्च नगरी राज्यकोषबाट लिने बानीको विकास हुँदै गएको छ । ‘क्षमता हुनेले समेत धमाधम औषधि उपचार खर्च लिएका छन्’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, आफ्नो घर, जग्गा र नगद जोगाउन राज्यबाट रकम लिने प्रचलन बढेको देखियो ।’

मासिक घरभाडा, परिवारका सदस्यको तलब, भत्ता तथा सेयर लगानीबाट मासिक लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गर्नेहरुले समेत राज्यकोषबाट रकम लिएर उपचार गर्ने गरेको देखिएको छ । ‘उपचार गरेर अहिले आफ्नो काममा फर्केकाहरुको आम्दानी हिजो बिरामी हुँदा पनि थियो, अहिले पनि छ र भोलि पनि भइरहने देखिन्छ’, अर्थका अर्का अधिकारीले भने, ‘आर्थिक हैसियत राम्रो, कमाउने सामथ्र्य र उपचारपछि पूर्ववत् काममा फर्किनसक्नेले उपचार खर्च नलिई जीवनभर अपांग भएका र खान समेत नपुग्नेलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा त्यो भएको देखिएन ।’ राज्य कोषको रकम सिंहदरबारमा पहुँच पुग्नेले मात्र पाउने गर्नाले ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारले सामान्य औषधि समेत पुर्याउनसकेको छैन ।
-आर्थिक दैनिक बाट
newspati.com

काठमाडौं । भारतले संविधानमा आफ्नो स्वार्थ उल्लेख नगरेको नाममा नेपालमाथि नाकाबन्दी लादेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले उपयुक्त विकल्पको रुपमा अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँग इन्धन सम्झौता गरेको छ ।

भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाउनु ठिक अघि नाकाबन्दीको घोषणा गरेर सीमा नाकाहरुमा केही कार्यकर्ताको भिड जम्मा गर्दै आएका आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरुलाई चीनसँगको इन्धन सम्झौताले निद हराम पारेको छ ।
यस बीचमा मधेस आन्दोलनको मसिहा ठान्ने केही नेताहरुको अगुवाइमा यतीबेला मधेसमा चीन विरोधी गतिविधिले पनि तिब्रता पाएको छ ।
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका अग्र नेताका रुपमा रहेका सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई पनि सरकारले चीनसँग गरेको इन्धन सम्झौताले पोल्न थालेको छ ।
उनले चीनले नेपाल सरकारसँग इन्धन आपुर्ति गर्ने सम्झौता गरेर आफुहरुसँग दुश्मनी साँध्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । महतोले मधेस आन्दोलनलाई कमजोर पार्न चीनले षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै चीन विरोधी गतिविधि नेपालमा बढ्ने बताए ।
उनले चीनले आफुहरुसँग जोरी खोज्न खोजेकाले त्यसको हिसाव किताव हुने बताए । महतोले अब तराईमा चीनको झण्डा जल्नु स्वभाविक हुने टिप्पणी समेत गरेका छन् ।
उनले चीनले मधेसमा भैरहेको अधिकारको आन्दोलनलाई कमजोर पार्न सम्झौता गरेर आफुहरुसँग दुश्मनी बढाएको बताउँदै चीन विरुद्ध घोषीत आन्दोलन थाल्ने बताए ।
मधेसमा चीनको झण्डा जलाएको विषयमा आन्दोलनरत मोर्चाकै एक नेता संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विरोध गरिरहेका बेला महतोले भने चीन विरोधी आन्दोलनको उद्घोष गरेका हुन् ।
उनले चीनसँग जोडीएका नाका बन्द गर्नकालागि जनजाती र थारु आन्दोलनकारीहरुसँग छलफल भैरहेको बताउँदै त्यसमा आफुहरुले सहयोग गर्ने बताए ।
www.nepalsandesh.com

वीरगन्ज : तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले चीनबाट पेट्रोलियम पर्दाथ भित्रयाउने सरकारको निर्णय जनविरोधी रहेको बताएका छन्।

वीरगन्जमा बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ठाकुरले भने , ‘चीनबाट पेट्रोलियम पर्दाथ भित्र्याउदा समय र ढुवानी खर्च दुवै बढी लाग्छ , त्यसैले नेपाल सरकारले चीनसंग गरेको सम्झौता नेपाली जनताको हितमा छैन , यो जनविरोधी छ ।

चीनबाट इनधन आयात गरिदा ६ सय ५० किलो मिटर भन्दा बढी दुरी सम्म ढुवानी गर्नुको साथै ठाउँ–ठाउँमा लोड अन्लोड गर्नु पर्ने भएकाले ढुवानी खर्च बढनुको साथै लागत खर्च बढने भएकाले आयात गरिएको इन्धन नेपली उपभोक्ता र उद्योग दुवैलाई महङगो पर्ने दावी गरे ।

भारतको सिमा देखी काठमाण्डौ सम्मको दुरी २ सय किलो मिटर भन्दा बढी नभएको र एक चोटि लोड भएपछि गन्तब्य सम्म सोझै पुग्ने भएकाले भारतसंग नै इन्धन आयात गर्दा नै नेपाली जनतालाइ सस्तो पर्ने उनले बताए ।

तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले मधेशको माग प्रति सरकार अझै पनि गम्भिर नभएको बताए ।घर भित्रको समस्या सुल्झाउनुका सटटा चीनसंग इन्धन आयात गर्ने सम्झौता गरेका कारण सरकार मधेशको माग प्रति गम्भिर नभएको पुष्टि भएको उनको भनाइ थियो ।

मधेशमा जारी आन्दोलनको निकास मुलुक भित्रै खोज्नुको सट्टा सरकारले विदेशमा गएर खोजीरहेकोले यसले नेपालको विदेश निती प्रभावित हुने खतरा उत्पन्न भएको ठाकुरले बताए ।

अधिकारका लागि मधेशी जनता आन्दोलित हुनु मुलुकको आन्तरिक विषय भएपनि सरकारले त्यसको निकास अरु देशमा गएर खोज्दा मुलुकको विदेश निति कमजोर हुनुको साथै मित्र राष्ट्रहरुसंगको सम्बन्ध विग्रिने सम्भावना पनि बढेको अध्यक्ष ठाकुरले बताए।

उनले अहिले सम्म भएका औपचारिक र अनौपचारिक वार्ता तथा छलफलमा मधेशका मुद्धा सम्बोधनका लागि ठोस मार्गचित्र लिएर सरकारी वार्ता टोली नआएकै कारण पनि उ मधेशको माग प्रति गम्भिर नभएको पुष्टि भएको जिकिर गरे।

अध्यक्ष ठाकुरले आन्दोलनका कारण बन्द विधालय र कलेज सन्चालन नहुनुमा सरकार नै जिम्मेवारी रहेको बताए । राज्य पक्षले मधेशका माग सम्बोधन गर्न वास्ता नगरेकै कारण आन्दोलन लम्बिएर विद्यालय र कलेजहरु खुल्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

मधेशका माग पुरा नभए सम्म आन्दोलन जारी रहने भन्दै उनले मधेशी दलसंग विगतमा भएका आठ र २२ बुदे सम्झौतालाइ लत्याएर संविधान जारी गरिएकै कारण मुलुक जटिलतामा फसेको बताए ।

उनले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाइ आफुले बधाइ तथा सफल कार्यकालका लागि शुभकामना दिइसकेको जानकारी गराए । पत्रकार सम्मेलनमा तमलोपाका महामन्त्री जितेन्द्र सोनल , केन्द्रिय सदस्यहरु जनार्दन यादव , चन्दा चौधरी , जितेन्द्र सिंह र सांसद रमेश पटेलको पनि उपस्थिती रहेको थियो ।
annapurnapost.com

Home