काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार फेरि मन्त्रिमण्डल बिस्तार गरेका छन् । प्रम ओलीले मन्त्रिमण्डलमा दुर्इ राज्य र दुर्इ सहयाकमन्त्री थपेका हुन् ।
थपिएका स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्ती शाही, भूमिसुधार राज्यमन्त्री विक्रमबहादुर थापा र सहयाकमन्त्री दिनेश श्रेष्ठलार्इ प्रम ओलीले सोमबारै सपथ खुवाएका छन् ।
कुन्ती शाहीसँगै नियुक्त स्थानीय विकास सहयाकमन्त्री विराज विष्टलार्इ पनि पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाइएको छ । यो विस्तारसँगै ओली मन्त्रिपरिषद् ३२ सदसस्यीय भएको छ ।
मन्त्रिमण्डलमा नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा धेरै ६ जना उपप्रधानमन्त्री र १७ जना मन्त्रीहरु यसअघि नै नियुक्त भइसकेका छन् । राज्यमन्त्रीको संख्या चार पुगेको छ भने सहायकमन्त्री दुर्इजना भएका छन् ।annapurnapost
थपिएका स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्ती शाही, भूमिसुधार राज्यमन्त्री विक्रमबहादुर थापा र सहयाकमन्त्री दिनेश श्रेष्ठलार्इ प्रम ओलीले सोमबारै सपथ खुवाएका छन् ।
कुन्ती शाहीसँगै नियुक्त स्थानीय विकास सहयाकमन्त्री विराज विष्टलार्इ पनि पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाइएको छ । यो विस्तारसँगै ओली मन्त्रिपरिषद् ३२ सदसस्यीय भएको छ ।
मन्त्रिमण्डलमा नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा धेरै ६ जना उपप्रधानमन्त्री र १७ जना मन्त्रीहरु यसअघि नै नियुक्त भइसकेका छन् । राज्यमन्त्रीको संख्या चार पुगेको छ भने सहायकमन्त्री दुर्इजना भएका छन् ।annapurnapost
२३ कार्तिक, काठमाडौं । भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाली जनजीवन जति आक्रान्त बनेको छ, भारतलाई नाकाबन्दी खोल्नैपर्ने त्यो भन्दा चर्को दबाब छ । केहीदिनअघि नेपाल प्रहरीले वीरगञ्जमा धर्नामा बसेर नाका अवरुद्ध गरिरहेका आन्दोलनकारीलाई हटाएर एकतर्फी नाका सुचारु गराएपनि भारतीय पक्षको असहयोगका कारण केही घन्टामा बन्द भएको थियो भने वीरगञ्जमा प्रदर्शनले उग्ररुप लिँदा कफर््यू समेत लगाउनु परेको थियो ।
वीरगञ्ज घटनामा धर्नामा बसेकाहरुलाई हटाउने क्रममा मृत्यु भएका एक आन्दोलनकारी भारतीय हुनु र पक्राउ परेकाहरु समेत भारतीय पर्नुले मधेस आन्दोलनमा भारतीय घुसपैठ उदांगिएको थियो । तर बिहारको निर्वाचन समेत सकिएपछि अब नाकाबन्दी खोल्न भारतीय सरकामाथि नै दबाब पर्न थालेको छ ।
यो अवस्थामा भारत संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाए तत्काल नाकाबन्दी खोल्ने संकेत गरेको छ । भारतीय नाकाबन्दीको विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध हुनुका साथै गत साता राष्ट्रसंघमा समेत भारतीय नाकाबन्दीले प्रवेश पाएपछि भारत नाकाबन्दी खुलाउन बाध्य बन्दै गएको हो । मधेसवादी दलहरु समेत संविधानलाई स्वीकार गर्दै संसद बैठकमा सहभागी भएको र विहारको निर्वाचनको परिणाम समेत आइसकेको अवस्थामा मोदी सरकारमाथि थप दबाब पर्ने भएका कारण पनि संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरे भारतले नाकाबन्दी तत्कालै हटाउने संकेत दिएको हो ।
भारतीय अधिकारीहरुले नाकाबन्दी हटाउने विषयमा नेपालको संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई चाँसो दिने गरेको स्रोत बताउँछ । भारतका लागि नेपाली राजदूत दिपकुमार उपाध्यायसँग भएको भेटमा पनि मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजितकुमार डोभलले संविधान संशोधनको बिषयमा चासो राखेका थिए ।
उपाध्यायलाई संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भए नाकाबन्दी खोल्ने भारतीय पक्षले संकेत गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ‘नाकाबन्दी केहि खुकुलो हुने संकेत आएको’ बताएका थिए । ।
purbelinews
यो अवस्थामा भारत संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाए तत्काल नाकाबन्दी खोल्ने संकेत गरेको छ । भारतीय नाकाबन्दीको विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध हुनुका साथै गत साता राष्ट्रसंघमा समेत भारतीय नाकाबन्दीले प्रवेश पाएपछि भारत नाकाबन्दी खुलाउन बाध्य बन्दै गएको हो । मधेसवादी दलहरु समेत संविधानलाई स्वीकार गर्दै संसद बैठकमा सहभागी भएको र विहारको निर्वाचनको परिणाम समेत आइसकेको अवस्थामा मोदी सरकारमाथि थप दबाब पर्ने भएका कारण पनि संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरे भारतले नाकाबन्दी तत्कालै हटाउने संकेत दिएको हो ।
भारतीय अधिकारीहरुले नाकाबन्दी हटाउने विषयमा नेपालको संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई चाँसो दिने गरेको स्रोत बताउँछ । भारतका लागि नेपाली राजदूत दिपकुमार उपाध्यायसँग भएको भेटमा पनि मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजितकुमार डोभलले संविधान संशोधनको बिषयमा चासो राखेका थिए ।
उपाध्यायलाई संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भए नाकाबन्दी खोल्ने भारतीय पक्षले संकेत गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ‘नाकाबन्दी केहि खुकुलो हुने संकेत आएको’ बताएका थिए । ।
purbelinews
काठमाडौँ : व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संविधान प्रदत्तअधिकार घोषित–अघोषित नाकाबन्दी खुलाउन गम्भीरताका साथ लाग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले विश्वव्यापीकरणको अवस्थामा स्वतन्त्र व्यापारमा घोषित–अघोषित नाकाबन्दीले नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकको समग्र जनजीविका र विकासमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले अविलम्ब त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने ठहर गरेको हो ।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले नाकाबन्दी विभिन्न तहमा नेपाल, बङ्गलादेश, भुटान र भारतबीच भएको सहमति र समझदारीको भावना प्रतिकूल भएको बैठकले ठहर गरेकाले त्यस्ता सम्झौता कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको बताए।
सभापति अधिकारीका अनुसार बैठकले उत्तरी सीमा जोड्ने प्रमुख नाका जोड्ने सडकको गुणस्तर सुधार एवम् दिगोपना कायम गर्न तत्कालै कार्य प्रारम्भ गर्न र त्यसका लागि बजेट अभाव हुन नदिन निर्देशन दिएको छ ।
सोही सन्दर्भमा सरकारका सबै निकायबीच समन्वय कायम गरी कार्यसम्पादन गर्न गराउन बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल–चीनबीचको व्यापारलाई सहज बनाउन दुई देशबीच रेल मार्गले जोड्न अत्यावश्यक भएकाले सो सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी समिति समक्ष पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै बैठकले त्यसलाई पुनः स्मरणसमेत गराएको छ ।
इन्धन अभावका कारण विकासका महत्वपूर्ण योजना निर्माणमा पर्न गएको नकारात्मक असर तुरुन्त सम्बोधन गर्न तथा सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकताका साथ सहज रुपमा इन्धन व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ ।
त्यसैगरी बैठकले सर्वसाधारण जनताका लागि ठूलो यातायातका साधन ट्रलिबस र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्न र रसुवागढी र तातोपानी नाकाको वर्तमान अवस्थाको स्थलगत निरीक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समितिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मधेसमा भइरहेको आन्दोलनका विषयमा छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुग्न, जनजीविकालाई तत्काल सहज बनाउन र संविधान प्रदत्त अधिकारअनुसार सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारका लागि आन्दोलनरत दललाई आग्रह गरिएको छ ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकासका कार्यक्रम अगाडि नबढेकै कारण परनिर्भरता बढेको उल्लेख गर्दै घरमा आगो लागेपछि कुवा खन्ने अवस्था आएकाले यस्तो कमजोरीलाई सुधार गरिन्छ भने। । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री गच्छदारले भने, “अहिलेको समस्या राजनीतिक हो, यसको समाधान राजनीतिबाटै खोजिनुपर्छ ।”
उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले भारtसँगको सम्बन्धमा चिसोपना आउनु दु:खद भएको उल्लेख गर्दै भारत–चीनबीचको सम्बन्धलाई समान रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा सहभागी सभासद्ले विकास निर्माणका योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै चीनतर्फका सम्भाव्य सबै नाकासम्म पुग्ने सडकको गुणात्मक विस्तार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै पछिल्लो समयमा भारतले गरेको अवरोधका कारण भएको समस्याको साधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए।
मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर र सडक विभागका महानिर्देशक माधवकुमार कार्कीले उत्तर र दक्षिणको नाकालाई सन्तुलन मिलाएर सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले रसुवागढी, तातोपानी र मुस्ताङको कोरला नाकालाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
annapurnapost
समितिको आज बसेको बैठकले विश्वव्यापीकरणको अवस्थामा स्वतन्त्र व्यापारमा घोषित–अघोषित नाकाबन्दीले नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकको समग्र जनजीविका र विकासमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले अविलम्ब त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने ठहर गरेको हो ।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले नाकाबन्दी विभिन्न तहमा नेपाल, बङ्गलादेश, भुटान र भारतबीच भएको सहमति र समझदारीको भावना प्रतिकूल भएको बैठकले ठहर गरेकाले त्यस्ता सम्झौता कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको बताए।
सभापति अधिकारीका अनुसार बैठकले उत्तरी सीमा जोड्ने प्रमुख नाका जोड्ने सडकको गुणस्तर सुधार एवम् दिगोपना कायम गर्न तत्कालै कार्य प्रारम्भ गर्न र त्यसका लागि बजेट अभाव हुन नदिन निर्देशन दिएको छ ।
सोही सन्दर्भमा सरकारका सबै निकायबीच समन्वय कायम गरी कार्यसम्पादन गर्न गराउन बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल–चीनबीचको व्यापारलाई सहज बनाउन दुई देशबीच रेल मार्गले जोड्न अत्यावश्यक भएकाले सो सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी समिति समक्ष पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै बैठकले त्यसलाई पुनः स्मरणसमेत गराएको छ ।
इन्धन अभावका कारण विकासका महत्वपूर्ण योजना निर्माणमा पर्न गएको नकारात्मक असर तुरुन्त सम्बोधन गर्न तथा सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकताका साथ सहज रुपमा इन्धन व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ ।
त्यसैगरी बैठकले सर्वसाधारण जनताका लागि ठूलो यातायातका साधन ट्रलिबस र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्न र रसुवागढी र तातोपानी नाकाको वर्तमान अवस्थाको स्थलगत निरीक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समितिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मधेसमा भइरहेको आन्दोलनका विषयमा छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुग्न, जनजीविकालाई तत्काल सहज बनाउन र संविधान प्रदत्त अधिकारअनुसार सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारका लागि आन्दोलनरत दललाई आग्रह गरिएको छ ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकासका कार्यक्रम अगाडि नबढेकै कारण परनिर्भरता बढेको उल्लेख गर्दै घरमा आगो लागेपछि कुवा खन्ने अवस्था आएकाले यस्तो कमजोरीलाई सुधार गरिन्छ भने। । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री गच्छदारले भने, “अहिलेको समस्या राजनीतिक हो, यसको समाधान राजनीतिबाटै खोजिनुपर्छ ।”
उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले भारtसँगको सम्बन्धमा चिसोपना आउनु दु:खद भएको उल्लेख गर्दै भारत–चीनबीचको सम्बन्धलाई समान रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा सहभागी सभासद्ले विकास निर्माणका योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै चीनतर्फका सम्भाव्य सबै नाकासम्म पुग्ने सडकको गुणात्मक विस्तार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै पछिल्लो समयमा भारतले गरेको अवरोधका कारण भएको समस्याको साधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए।
मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर र सडक विभागका महानिर्देशक माधवकुमार कार्कीले उत्तर र दक्षिणको नाकालाई सन्तुलन मिलाएर सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले रसुवागढी, तातोपानी र मुस्ताङको कोरला नाकालाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
annapurnapost
सप्तरी, २३ कात्तिक । मधेसमा आन्दोलन गरिरहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आवद्ध दलका २५ जना केन्द्रीय नेताहरु पक्राउ परेका छन् ।
मधेस आन्दोलन सुरु भएको ३ महिना पुग्दा पहिलोपटक नेपाल प्रहरीले २५ जना नेतालाई एक साथ पक्राउ गरेको छ । जसमा पूर्वमन्त्री समेत प्रहरी खोरमा पुगेका छन् ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको रुपनी सडकखण्डमा पनि गएराति धर्नामा बसेका उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो ।
पक्राउ पर्नेमा पूर्व मन्त्री एवम् फोरम लोकतान्त्रिकका पूर्व महासचिव मृगेन्द्र सिंह यादव, फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य शैलेन्द्र साह, सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्र चौधरी, युवा नेता दिनेशकुमार यादव, विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय अध्यक्ष किशोरकुमार यादवलगायत दर्जनौँ आन्दोलकारी रहेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायणप्रसाद चिमरियाले सडक अवरोध गर्न खोज्ने पूर्वमन्त्रीसहित २५ नेतालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
Morchaयसैबीच गएराति सप्तरी प्रहरीले राजमार्गमा सुरक्षा दिई करिब एक हजार २५० सवारी साधनलाई गन्तव्यसम्म पु¥याउन सफल भएको प्रहरी उपरीक्षक भीम ढकालले बताउनुभयो । पूर्वबाट पश्चिमतर्फ ६०० र पश्चिमबाट पूर्वसम्ममा ६५० साना ठूलो गरी एक हजार २५० सवारी साधनलाई गन्तव्यमा पु¥याएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसैगरी पूर्वपश्चिम राजमार्ग सडकखण्डमा गएराति राजमार्ग अवरोध गर्न गएका मोर्चाका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भएको छ ।
सो झडपमा परी दुई दर्जनभन्दा बढी मोर्चाका कार्यकर्ता घाइते भएका छन् भने करिब दुई दर्जनभन्दा बढी कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् ।
सप्तरीको भारदहस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा गएराति मोर्चाका कार्यकर्ताले सडक अवरोध गर्न धर्नामा बसेका बेला प्रहरीले बन्द खुलाउन लाठी चार्ज गर्दा दुई दर्जनभन्दा बढी मोर्चाका कार्यकर्ता घाइते भएको आन्दोलन परिचालन समितिका जिल्ला संयोजक सुनिल झाले बताउनुभयो । घाइतेहरुको टाउको फुटेको र घाइते सबैको स्थानीय स्वास्थ्य क्लिनिकमा उपचार भइरहेको बताइएको छ ।dainiknepal
भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
मधेस आन्दोलन सुरु भएको ३ महिना पुग्दा पहिलोपटक नेपाल प्रहरीले २५ जना नेतालाई एक साथ पक्राउ गरेको छ । जसमा पूर्वमन्त्री समेत प्रहरी खोरमा पुगेका छन् ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको रुपनी सडकखण्डमा पनि गएराति धर्नामा बसेका उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो ।
पक्राउ पर्नेमा पूर्व मन्त्री एवम् फोरम लोकतान्त्रिकका पूर्व महासचिव मृगेन्द्र सिंह यादव, फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य शैलेन्द्र साह, सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्र चौधरी, युवा नेता दिनेशकुमार यादव, विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय अध्यक्ष किशोरकुमार यादवलगायत दर्जनौँ आन्दोलकारी रहेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायणप्रसाद चिमरियाले सडक अवरोध गर्न खोज्ने पूर्वमन्त्रीसहित २५ नेतालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
Morchaयसैबीच गएराति सप्तरी प्रहरीले राजमार्गमा सुरक्षा दिई करिब एक हजार २५० सवारी साधनलाई गन्तव्यसम्म पु¥याउन सफल भएको प्रहरी उपरीक्षक भीम ढकालले बताउनुभयो । पूर्वबाट पश्चिमतर्फ ६०० र पश्चिमबाट पूर्वसम्ममा ६५० साना ठूलो गरी एक हजार २५० सवारी साधनलाई गन्तव्यमा पु¥याएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसैगरी पूर्वपश्चिम राजमार्ग सडकखण्डमा गएराति राजमार्ग अवरोध गर्न गएका मोर्चाका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भएको छ ।
सो झडपमा परी दुई दर्जनभन्दा बढी मोर्चाका कार्यकर्ता घाइते भएका छन् भने करिब दुई दर्जनभन्दा बढी कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् ।
सप्तरीको भारदहस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा गएराति मोर्चाका कार्यकर्ताले सडक अवरोध गर्न धर्नामा बसेका बेला प्रहरीले बन्द खुलाउन लाठी चार्ज गर्दा दुई दर्जनभन्दा बढी मोर्चाका कार्यकर्ता घाइते भएको आन्दोलन परिचालन समितिका जिल्ला संयोजक सुनिल झाले बताउनुभयो । घाइतेहरुको टाउको फुटेको र घाइते सबैको स्थानीय स्वास्थ्य क्लिनिकमा उपचार भइरहेको बताइएको छ ।dainiknepal
भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
कार्तिक २३, २०७२- नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले दक्षिणपन्थीहरु मिलेर चीनसँगको उत्तरी नाका खोल्न नदिने प्रयास गरेको बताएका छन् । नेपाल प्राध्यापक समाजले आज भक्तपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले नेपालले भारतलाई दिँदै आएको बिजु्ली रोक्नुपर्ने सुझाव दिँदै अहिलेको अवस्थामा बङ्गलादेशबाट ग्यास ल्याउन सकिने र पाकिस्तानसँग बिजुली उत्पादनबारे सल्लाह गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
बिजुक्छेले भने, 'भारतमा प्रगतिशील सरकार नआएसम्म नेपाललाई दुःख हुन्छ, दक्षिण एसियालाई एउटै सुरक्षा छातामा ल्याई आफैं कमान्डर इन चिफ बन्न भारत खोज्दैछ, त्यसको विरोध हुनुपर्छ ।' बिजुक्छेले नाकाबन्दीविरुद्ध नेपाली जनताले भारतीय दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्नुपर्ने बताउँदै भारतको सामान कम प्रयोग गर्ने अभियान नेपालीले थाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
kantipur.ekantipur
बिजुक्छेले भने, 'भारतमा प्रगतिशील सरकार नआएसम्म नेपाललाई दुःख हुन्छ, दक्षिण एसियालाई एउटै सुरक्षा छातामा ल्याई आफैं कमान्डर इन चिफ बन्न भारत खोज्दैछ, त्यसको विरोध हुनुपर्छ ।' बिजुक्छेले नाकाबन्दीविरुद्ध नेपाली जनताले भारतीय दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्नुपर्ने बताउँदै भारतको सामान कम प्रयोग गर्ने अभियान नेपालीले थाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
kantipur.ekantipur
काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकमा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी र त्यसले आपूर्ति व्यवस्थामा परेको गम्भीर असरबारे छलफल गर्दै विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
नेपाल भारतका सीमा नाकाहरुमा भइरहेको पारवहन तथा आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको अवरोधको स्थिति समाप्त गरी अत्यावश्यक वस्तुहरुको आयातनिर्यात नियमित गर्न एवं दुई देश वीचको सम्बन्धलाई सुमधुर तथा सुदृढ तुल्याउने कार्यमा योगदान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले भारतसँग आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको विशेष प्रस्तावमा विद्यमान समस्या समाधानको लागि अधिकतम लचकताका साथ सम्वादको बाटोबाट शान्तिपूर्ण ढंगले अघि बढ्न तत्पर रहेको उल्लेख छ ।
तराई मधेशमा आन्दोलनरत दलका मागलाई ध्यानमा राखी वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेका बताउँदै बन्द र सीमा–भन्सार धर्ना कार्य बन्द गरी जनताको जीवन सामान्य तुल्याउन तथा वार्ताको सहज वातावरण सिर्जना गर्न आन्दोलनरत दलहरुलाई सरकारले आग्रह गरेको छ ।
annapurnapost
नेपाल भारतका सीमा नाकाहरुमा भइरहेको पारवहन तथा आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको अवरोधको स्थिति समाप्त गरी अत्यावश्यक वस्तुहरुको आयातनिर्यात नियमित गर्न एवं दुई देश वीचको सम्बन्धलाई सुमधुर तथा सुदृढ तुल्याउने कार्यमा योगदान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले भारतसँग आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको विशेष प्रस्तावमा विद्यमान समस्या समाधानको लागि अधिकतम लचकताका साथ सम्वादको बाटोबाट शान्तिपूर्ण ढंगले अघि बढ्न तत्पर रहेको उल्लेख छ ।
तराई मधेशमा आन्दोलनरत दलका मागलाई ध्यानमा राखी वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेका बताउँदै बन्द र सीमा–भन्सार धर्ना कार्य बन्द गरी जनताको जीवन सामान्य तुल्याउन तथा वार्ताको सहज वातावरण सिर्जना गर्न आन्दोलनरत दलहरुलाई सरकारले आग्रह गरेको छ ।
annapurnapost
सोमबार, २३ कार्तिक
। भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाली जनजीवन जति आक्रान्त बनेको छ, भारतलाई नाकाबन्दी खोल्नैपर्ने त्यो भन्दा चर्को दबाब छ ।
केहीदिनअघि नेपाल प्रहरीले वीरगञ्जमा धर्नामा बसेर नाका अवरुद्ध गरिरहेका आन्दोलनकारीलाई हटाएर एकतर्फी नाका सुचारु गराएपनि भारतीय पक्षको असहयोगका कारण केही घन्टामा बन्द भएको थियो भने वीरगञ्जमा प्रदर्शनले उग्ररुप लिँदा कफर््यू समेत लगाउनु परेको थियो ।
वीरगञ्ज घटनामा धर्नामा बसेकाहरुलाई हटाउने क्रममा मृत्यु भएका एक आन्दोलनकारी भारतीय हुनु र पक्राउ परेकाहरु समेत भारतीय पर्नुले मधेस आन्दोलनमा भारतीय घुसपैठ उदांगिएको थियो । तर बिहारको निर्वाचन समेत सकिएपछि अब नाकाबन्दी खोल्न भारतीय सरकामाथि नै दबाब पर्न थालेको छ ।
यो अवस्थामा भारत संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाए तत्काल नाकाबन्दी खोल्ने संकेत गरेको छ । भारतीय नाकाबन्दीको विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध हुनुका साथै गत साता राष्ट्रसंघमा समेत भारतीय नाकाबन्दीले प्रवेश पाएपछि भारत नाकाबन्दी खुलाउन बाध्य बन्दै गएको हो ।
मधेसवादी दलहरु समेत संविधानलाई स्वीकार गर्दै संसद बैठकमा सहभागी भएको र विहारको निर्वाचनको परिणाम समेत आइसकेको अवस्थामा मोदी सरकारमाथि थप दबाब पर्ने भएका कारण पनि संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरे भारतले नाकाबन्दी तत्कालै हटाउने संकेत दिएको हो ।
भारतीय अधिकारीहरुले नाकाबन्दी हटाउने विषयमा नेपालको संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई चाँसो दिने गरेको स्रोत बताउँछ । भारतका लागि नेपाली राजदूत दिपकुमार उपाध्यायसँग भएको भेटमा पनि मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजितकुमार डोभलले संविधान संशोधनको बिषयमा चासो राखेका थिए ।
उपाध्यायलाई संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भए नाकाबन्दी खोल्ने भारतीय पक्षले संकेत गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ‘नाकाबन्दी केहि खुकुलो हुने संकेत आएको’ बताएका थिए ।
nepalsandesh.com
। भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाली जनजीवन जति आक्रान्त बनेको छ, भारतलाई नाकाबन्दी खोल्नैपर्ने त्यो भन्दा चर्को दबाब छ ।
केहीदिनअघि नेपाल प्रहरीले वीरगञ्जमा धर्नामा बसेर नाका अवरुद्ध गरिरहेका आन्दोलनकारीलाई हटाएर एकतर्फी नाका सुचारु गराएपनि भारतीय पक्षको असहयोगका कारण केही घन्टामा बन्द भएको थियो भने वीरगञ्जमा प्रदर्शनले उग्ररुप लिँदा कफर््यू समेत लगाउनु परेको थियो ।
यो अवस्थामा भारत संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाए तत्काल नाकाबन्दी खोल्ने संकेत गरेको छ । भारतीय नाकाबन्दीको विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध हुनुका साथै गत साता राष्ट्रसंघमा समेत भारतीय नाकाबन्दीले प्रवेश पाएपछि भारत नाकाबन्दी खुलाउन बाध्य बन्दै गएको हो ।
मधेसवादी दलहरु समेत संविधानलाई स्वीकार गर्दै संसद बैठकमा सहभागी भएको र विहारको निर्वाचनको परिणाम समेत आइसकेको अवस्थामा मोदी सरकारमाथि थप दबाब पर्ने भएका कारण पनि संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरे भारतले नाकाबन्दी तत्कालै हटाउने संकेत दिएको हो ।
भारतीय अधिकारीहरुले नाकाबन्दी हटाउने विषयमा नेपालको संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई चाँसो दिने गरेको स्रोत बताउँछ । भारतका लागि नेपाली राजदूत दिपकुमार उपाध्यायसँग भएको भेटमा पनि मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजितकुमार डोभलले संविधान संशोधनको बिषयमा चासो राखेका थिए ।
उपाध्यायलाई संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भए नाकाबन्दी खोल्ने भारतीय पक्षले संकेत गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ‘नाकाबन्दी केहि खुकुलो हुने संकेत आएको’ बताएका थिए ।
nepalsandesh.com