त्रिशूलीः चीनले नेपाललाई अनुदानमा दिएको पेट्रोल दुई सातादेखी आयात गर्ने कार्य भइरहेको भएपनि चिनियाँ भाषा र नेपालको सुरक्षा जाँचका कारण ढुवानीमा ढिलाई भइरहेको ट्यांकर चालकहरुले बताएका छन् ।
ट्यांकर चालकहरुले चीनतर्फ चिनियाँ तथा तिब्बती भाषाको कारण र नेपाल प्रवेश गरेपछि हुने सुरक्षा स्कर्टिङ र चेकिङले छिटो र सरल रुपमा पेट्रोल काठमाडौं लैजान समस्या परेको बताएका हुन् ।
नेपाल आयल निगमका ४० वटा ट्यांकरले केरुङ प्रवेश गर्ने अनुमती पाएका छन् । ति ट्यांङ्करहरु आलोपालो गरि काठमाडौंबाट नुवाकोट हुदै रसुवागढी नाकावाट चीनको केरुङ पुगेर पेट्रोल ओसारिरहेका छन् ।
‘चीनमा तेल भरेर रसुवागढीसम्म आउँदा एक ठाउमा पनि चेकजाँच हुदैन, न प्रहरीको स्कटिङ नै’ट्यांकर चालक सानुभाई रेग्मीले भने ‘नेपाल छिरेपछि भने जतापनि चेकजाँच मात्रै, प्रहरीले स्कटिङ नगरी हिड्न दिदैन । समयमै स्कर्टिङ पनि नगरिदिने । चलाउन पनि नदिने ।’
चिनियाँहरुले तिमीहरुको पर्व तिहार रहेछ भनेर चाडो तेल भरेर पठाए पनि नेपालमै अनेक झमेला भएको र आफुले लक्ष्मी पुजा गर्न समेत घर पुग्न नभ्याएको थानकोटमा चेकपोष्टनजिकै घर भएका ट्यांकर चालक युवराज कणेलले बताए ।
रसुवाबाट नुवाकोट आइपुगेका ट्यांकर नेपाल प्रहरीले स्कटिङ भन्दै विदुरमा बुधबार राती रोकेपछि चालकहरुले सञ्चारकर्मीहरुसँग तेल सहज रुपमा ओसार्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । annapurnapost.com
ट्यांकर चालकहरुले चीनतर्फ चिनियाँ तथा तिब्बती भाषाको कारण र नेपाल प्रवेश गरेपछि हुने सुरक्षा स्कर्टिङ र चेकिङले छिटो र सरल रुपमा पेट्रोल काठमाडौं लैजान समस्या परेको बताएका हुन् ।
नेपाल आयल निगमका ४० वटा ट्यांकरले केरुङ प्रवेश गर्ने अनुमती पाएका छन् । ति ट्यांङ्करहरु आलोपालो गरि काठमाडौंबाट नुवाकोट हुदै रसुवागढी नाकावाट चीनको केरुङ पुगेर पेट्रोल ओसारिरहेका छन् ।
‘चीनमा तेल भरेर रसुवागढीसम्म आउँदा एक ठाउमा पनि चेकजाँच हुदैन, न प्रहरीको स्कटिङ नै’ट्यांकर चालक सानुभाई रेग्मीले भने ‘नेपाल छिरेपछि भने जतापनि चेकजाँच मात्रै, प्रहरीले स्कटिङ नगरी हिड्न दिदैन । समयमै स्कर्टिङ पनि नगरिदिने । चलाउन पनि नदिने ।’
चिनियाँहरुले तिमीहरुको पर्व तिहार रहेछ भनेर चाडो तेल भरेर पठाए पनि नेपालमै अनेक झमेला भएको र आफुले लक्ष्मी पुजा गर्न समेत घर पुग्न नभ्याएको थानकोटमा चेकपोष्टनजिकै घर भएका ट्यांकर चालक युवराज कणेलले बताए ।
रसुवाबाट नुवाकोट आइपुगेका ट्यांकर नेपाल प्रहरीले स्कटिङ भन्दै विदुरमा बुधबार राती रोकेपछि चालकहरुले सञ्चारकर्मीहरुसँग तेल सहज रुपमा ओसार्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । annapurnapost.com
कार्तिक २६, २०७२- तीन दिने बेलायत भ्रमणका सिलसिलामा लन्डन उत्रिएकै दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध बेलायतस्थित नेपालीहरुले विशाल विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
भारतले नेपालमा लगाइरहेको अघोषित नाकाबन्दीको विरोधमा नेपालीले बिहीबार गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सयौं सहभागी भए । बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय टेन डाउनिंग स्ट्रिट अगाडि मध्यान्ह १२ बजे देखि प्रदर्शन सुरु भएको हो ।
बेलायतका विभिन्न सहरबाट स्वतस्फूर्त ओइरिएका प्रदर्शनकारीले मोदी र भारतको विरोध गर्दै लेखिएका नारा अंकित ब्यानर र प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरिरहे । उनीहरुलाई भारतीय सिख समुदायले समेत साथ दिएका थिए । प्रदर्शनका कारण बेलायती संसद र प्रधानमन्त्री कार्यालय पुरै अस्तव्यस्त थियो भने सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा तुल्याइएको थियो ।
प्रदर्शनका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायत, प्रवासी नेपाली मञ्च यूके, नेपाली जनसम्पर्क समिति, बेलायतसहित यूकेका प्रमुख तीन दर्जन बढी नेपाली संघसंस्थाले ऐक्यवद्धता जनाउंदै सहभागीता जनाएका थिए । तीन युवा विज्ञान प्रसाईं, एभरेष्ट गौतम र गणेश खड्काले प्रदर्शनको तयारीमा विशेष सक्रियता देखाएपछि अन्य संघसंस्था र युवाहरु स्वतस्फूर्त सहभागी भएका थिए ।
भारतको अघोषित नाकाबन्दी र भूपरिवेष्ठत राष्ट्र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पाउने पारवहान सुविधाका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन प्रदर्शन गरिएको आयोजकले जनाएका छन् ।
राष्ट्रमाथि ठूलो चुनौती आइपरेका बेला व्यक्तिगत तथा संस्थागत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबैले सामना गर्नुपर्ने बेला आएको जनाउंदै भेलाका सहभागीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिए ।
उनीहरुले नेपाल सरकारलाई भारतको गैर कानुनी नाकाबन्दी विरुद्ध अन्तर्राष्टिय निकाय गुहार्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
अन्तर्राष्टिय कानुन अनुसार नेपालको पारवहन अधिकार हनन गरेको ठानेका प्रदर्शनकारीले नेपालमाथि हस्तक्षेप नगर्न नारा मार्फत पटक पटक चेतावनी दिएका थिए ।
मोदीलाई आफ्नै समुदायबाट विरोध
मोदीविरुद्ध भारतीय नै विरोधमा उत्रिएका छन् । आवाज नेटवर्कले मोदी नट वेलकम अभियान सुरु गरेको छ । उसलाई साउथ एसिया सोलिडारिटी ग्रप, कास्ट वाच यूके, भारतीय मुश्लिम र दलितहरुको पक्षमा वकालत गर्ने र समूहले साथ दिएका छन् । ती संघसंस्थाले शुक्रवार वेम्ली स्टेडियममा पनि प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । मोदीले स्टेडियममा करिब ६० हजार भारतीय डायस्पोरालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
भारतीय जनता पार्टीका नेता मोदीलाई सन् २०१२ सम्म बेलायत आउन प्रतिबन्ध थियो । सन् २००२ मा गुजरातको मुख्य मन्त्री हुँदा मोदीलाई मुस्लिम विरोधी दंगा रोक्न नसकेको आरोपबीच बेलायतले मोदी प्रशासनले दशक अघिको दंगालाई समर्थन गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त दंगामा करिब एकहजार मुश्लिम मारिएका थिए ।
मोदीले बेलायती महारानी एलिजावेथसँग दिवा भोज र बेलायती संसदमा बेलायती समकक्षी डेभिड क्यामरुनसँगै सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम छ । मोदी पार्लियामेन्ट स्क्वायरमा रहेको महात्मा गान्धीको सालिक निरीक्षण गर्न समेत पुग्नेछन् । १२ औं शताव्दीका दार्शनिक बस वेशवाराको नयाँ शालिक अनावरण गरेपछि मोदी शनिवार जि ट्वाइन्टी समिटका लागि अंकारा जांदैछन् ।
भ्रमणका अवसरमा १० विलियन पाउण्ड बराबरको व्यापार सम्झौता हुने समाचार आइरहँदा मोदीले धेरै आलोचना समेत खेप्नुपरेको छ ।
kantipur.ekantipur
भारतले नेपालमा लगाइरहेको अघोषित नाकाबन्दीको विरोधमा नेपालीले बिहीबार गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सयौं सहभागी भए । बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय टेन डाउनिंग स्ट्रिट अगाडि मध्यान्ह १२ बजे देखि प्रदर्शन सुरु भएको हो ।
बेलायतका विभिन्न सहरबाट स्वतस्फूर्त ओइरिएका प्रदर्शनकारीले मोदी र भारतको विरोध गर्दै लेखिएका नारा अंकित ब्यानर र प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरिरहे । उनीहरुलाई भारतीय सिख समुदायले समेत साथ दिएका थिए । प्रदर्शनका कारण बेलायती संसद र प्रधानमन्त्री कार्यालय पुरै अस्तव्यस्त थियो भने सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा तुल्याइएको थियो ।
प्रदर्शनका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायत, प्रवासी नेपाली मञ्च यूके, नेपाली जनसम्पर्क समिति, बेलायतसहित यूकेका प्रमुख तीन दर्जन बढी नेपाली संघसंस्थाले ऐक्यवद्धता जनाउंदै सहभागीता जनाएका थिए । तीन युवा विज्ञान प्रसाईं, एभरेष्ट गौतम र गणेश खड्काले प्रदर्शनको तयारीमा विशेष सक्रियता देखाएपछि अन्य संघसंस्था र युवाहरु स्वतस्फूर्त सहभागी भएका थिए ।
भारतको अघोषित नाकाबन्दी र भूपरिवेष्ठत राष्ट्र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पाउने पारवहान सुविधाका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन प्रदर्शन गरिएको आयोजकले जनाएका छन् ।
राष्ट्रमाथि ठूलो चुनौती आइपरेका बेला व्यक्तिगत तथा संस्थागत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबैले सामना गर्नुपर्ने बेला आएको जनाउंदै भेलाका सहभागीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिए ।
उनीहरुले नेपाल सरकारलाई भारतको गैर कानुनी नाकाबन्दी विरुद्ध अन्तर्राष्टिय निकाय गुहार्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
अन्तर्राष्टिय कानुन अनुसार नेपालको पारवहन अधिकार हनन गरेको ठानेका प्रदर्शनकारीले नेपालमाथि हस्तक्षेप नगर्न नारा मार्फत पटक पटक चेतावनी दिएका थिए ।
मोदीलाई आफ्नै समुदायबाट विरोध
मोदीविरुद्ध भारतीय नै विरोधमा उत्रिएका छन् । आवाज नेटवर्कले मोदी नट वेलकम अभियान सुरु गरेको छ । उसलाई साउथ एसिया सोलिडारिटी ग्रप, कास्ट वाच यूके, भारतीय मुश्लिम र दलितहरुको पक्षमा वकालत गर्ने र समूहले साथ दिएका छन् । ती संघसंस्थाले शुक्रवार वेम्ली स्टेडियममा पनि प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । मोदीले स्टेडियममा करिब ६० हजार भारतीय डायस्पोरालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
भारतीय जनता पार्टीका नेता मोदीलाई सन् २०१२ सम्म बेलायत आउन प्रतिबन्ध थियो । सन् २००२ मा गुजरातको मुख्य मन्त्री हुँदा मोदीलाई मुस्लिम विरोधी दंगा रोक्न नसकेको आरोपबीच बेलायतले मोदी प्रशासनले दशक अघिको दंगालाई समर्थन गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त दंगामा करिब एकहजार मुश्लिम मारिएका थिए ।
मोदीले बेलायती महारानी एलिजावेथसँग दिवा भोज र बेलायती संसदमा बेलायती समकक्षी डेभिड क्यामरुनसँगै सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम छ । मोदी पार्लियामेन्ट स्क्वायरमा रहेको महात्मा गान्धीको सालिक निरीक्षण गर्न समेत पुग्नेछन् । १२ औं शताव्दीका दार्शनिक बस वेशवाराको नयाँ शालिक अनावरण गरेपछि मोदी शनिवार जि ट्वाइन्टी समिटका लागि अंकारा जांदैछन् ।
भ्रमणका अवसरमा १० विलियन पाउण्ड बराबरको व्यापार सम्झौता हुने समाचार आइरहँदा मोदीले धेरै आलोचना समेत खेप्नुपरेको छ ।
kantipur.ekantipur
२६ कात्तिक, काठमाडौं । भारतीय राजदूत रन्जित राय नेपालभित्र लगातार विवादित बन्दै गएका छन् । पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमहरु मार्फत उनले दिइरहेका राजनीतिक अभिव्यक्तिले गर्दा उनको तीव्र आलोचना हुन थालेको छ ।
राजदूत रायका गतिविधिलाई लिएर एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख सूर्य थापाले कडा अभिव्यक्ति दिएका छन् । फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले राजदूतलाई देशनिकाला गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘भारतीय राजदूत रन्जित रायलाई ‘डिपोट’ नगरी नेपाल-भारत सम्वन्ध सामान्य नहुने संकेत देखियो । अघोषित नाकाबन्दीका कारक यी राय महोदय हामी नेपालीसँग केको दुश्मनी साँध्न लागिपरेका छन् ?’ एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख समेत रहेका थापाले लेखेका छन् ।
भारतको नियत बुझेर रणनीतिक योजना र तयारी साथ अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अनलाइनखबरसितको कुराकानीमा थापाले भारतीय राजदूत दुई देशबीचको सम्वन्ध सहज तुल्याउन भन्दा पनि बिगार्न उद्यत रहेकाले उनलाई प्रक्रिया पुर्याएर देशनिकाला गर्नुपर्ने बताए ।
पछिल्लो समयमा एउटा राजदूत राय मधेसवादी नेताजसरी प्रस्तुत भएर भाषणवाजी गर्दै हिँडेको भन्दै थापाले उनलाई अब यहाँभन्दा अघि बढ्न दिनु नहुने धारणा राखे ।
‘कुनै पनि राजदूतले अर्को देशको आन्तरिक मामलामाथि खुलेआम टिप्पणी र आलोचना गर्न पाउँदैनन्-‘थापा भन्छन्, ‘उनको भूमिका नेपाल र नेपालीविरुद्ध देखिएकाले सरकारले तत्कालै डिपोटको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’
नेपालको संविधान जारी गर्ने समारोहमा उपस्थित भएका राजदूतले भारतमा गलत रिपोर्टिङ गरिरहेको थापाले आरोप लगाए । युद्धको अर्को पक्ष जसरी सरकारका भनाइहरुको खण्डन र आलोचना गर्ने छुट उनलाई दिन नहुने पनि थापाको भनाइ छ ।
भारतीय दूतावासले पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै सरकार र मन्त्रीहरुको खण्डनमा विज्ञप्ति निकालिरहेको छ भने राजदूत स्वयम्ले सरकारको आलोचनामा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । थापा भन्छन्-‘असोज १ यता राजदूत रायका दर्जनौं क्रियाकलापहरु आपत्तिजनक छन् । उनलाई कारवाही गरेर सरकारले पाठ सिकाउनुपर्छ ।’
onlinekhabar भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
राजदूत रायका गतिविधिलाई लिएर एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख सूर्य थापाले कडा अभिव्यक्ति दिएका छन् । फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले राजदूतलाई देशनिकाला गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘भारतीय राजदूत रन्जित रायलाई ‘डिपोट’ नगरी नेपाल-भारत सम्वन्ध सामान्य नहुने संकेत देखियो । अघोषित नाकाबन्दीका कारक यी राय महोदय हामी नेपालीसँग केको दुश्मनी साँध्न लागिपरेका छन् ?’ एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख समेत रहेका थापाले लेखेका छन् ।
भारतको नियत बुझेर रणनीतिक योजना र तयारी साथ अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अनलाइनखबरसितको कुराकानीमा थापाले भारतीय राजदूत दुई देशबीचको सम्वन्ध सहज तुल्याउन भन्दा पनि बिगार्न उद्यत रहेकाले उनलाई प्रक्रिया पुर्याएर देशनिकाला गर्नुपर्ने बताए ।
पछिल्लो समयमा एउटा राजदूत राय मधेसवादी नेताजसरी प्रस्तुत भएर भाषणवाजी गर्दै हिँडेको भन्दै थापाले उनलाई अब यहाँभन्दा अघि बढ्न दिनु नहुने धारणा राखे ।
‘कुनै पनि राजदूतले अर्को देशको आन्तरिक मामलामाथि खुलेआम टिप्पणी र आलोचना गर्न पाउँदैनन्-‘थापा भन्छन्, ‘उनको भूमिका नेपाल र नेपालीविरुद्ध देखिएकाले सरकारले तत्कालै डिपोटको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’
नेपालको संविधान जारी गर्ने समारोहमा उपस्थित भएका राजदूतले भारतमा गलत रिपोर्टिङ गरिरहेको थापाले आरोप लगाए । युद्धको अर्को पक्ष जसरी सरकारका भनाइहरुको खण्डन र आलोचना गर्ने छुट उनलाई दिन नहुने पनि थापाको भनाइ छ ।
भारतीय दूतावासले पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै सरकार र मन्त्रीहरुको खण्डनमा विज्ञप्ति निकालिरहेको छ भने राजदूत स्वयम्ले सरकारको आलोचनामा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । थापा भन्छन्-‘असोज १ यता राजदूत रायका दर्जनौं क्रियाकलापहरु आपत्तिजनक छन् । उनलाई कारवाही गरेर सरकारले पाठ सिकाउनुपर्छ ।’
onlinekhabar भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
सिन्धुपाल्चोक, २६ कात्तिक– एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमालेले खुट्टा कमाए केही महिनाभित्रै सरकार ढल्ने भविष्यबाणी गरेका छन् ।
तिहारको मौका पारेर आरामका लागि सुकुटे पुगेका उनले बिहीबार सिन्धुपाल्चोकका उपलब्ध पार्टी जिल्ला नेताहरुसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निहुँ खोजे सरकार ढाल्ने बताए ।
वर्तमान सरकार गिरेपछि प्रमुख विपक्षी काँग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने र त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व आफूले लिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘केही महिनापछि केपी ओलीले निहुँ खोज्न सक्छन्’, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै छलफलका एक सहभागीले काठमाण्डु टुडेसँग भने, ‘त्यस्तो अवस्था आयो भने काँग्रेससँग मिलेर हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बन्न पनि सक्छ ।’
यद्यपि वर्तमान सत्ता गठबन्धन लामै समय टिकाउने पक्षमा आफू रहेको प्रचण्डले बताए ।
एमाओवादीको नीति र नेतृत्व भए एमालेसँग एकता
जिल्ला नेताहरुको जिज्ञाशाको जावफमा प्रचण्डले एमालेसँग तत्काल पार्टी एकता सम्भव नरहेको प्रष्ट्याए ।
तर एकता असम्भव भने नभएको पनि बताए । अहिलेकै सहमतिअनुसार अगाडि बढेर स्थानीय निर्वाचन, प्रादेशिक निर्वाचन र विधानसभाको निर्वाचनसम्म तालमेल गरेर जान तयार भए एकताको वातावरण बन्ने उनको भनाइ थियो ।
‘अहिल्यै एकता हुन्छ म भन्दिन, उनले भने, ‘यदि स्थानीय, प्रादेशिक र विधानसभाको निर्वाचनसम्म एमाले अहिलेकै सहमतिमा अडियो भने पार्टी एकता हुन सक्छ ।’
दुई पार्टीबीच तालमेल भए स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय संसदसम्म बामपन्थीको दुई तिहाई हुने दाबी उनको छ । दुई तिहाई बहुमत हासिल गरेर संशोधनमार्फत संविधानमा आमुल परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था आए पार्टी एकता हुने उनको भनाइ थियो ।
‘हामीले चाहेको व्यवस्थामा आमुल परिवर्तन हो’, प्रचण्डले भने, ‘यदि माओवादी छापको संविधान बन्न भने त्यतिबेला एकता हुन सक्छ ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकता गर्दा नीति र नेतृत्व भने एमाओवादीकै हुने पनि प्रष्ट्याए ।
फरक प्रसंगमा उनले मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा (क्रान्तिकारी) माओवादीसँग भने निकट भविष्यमै एकता हुन सक्ने उल्लेख गरे ।
kathmandutoday
तिहारको मौका पारेर आरामका लागि सुकुटे पुगेका उनले बिहीबार सिन्धुपाल्चोकका उपलब्ध पार्टी जिल्ला नेताहरुसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निहुँ खोजे सरकार ढाल्ने बताए ।
वर्तमान सरकार गिरेपछि प्रमुख विपक्षी काँग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने र त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व आफूले लिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘केही महिनापछि केपी ओलीले निहुँ खोज्न सक्छन्’, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै छलफलका एक सहभागीले काठमाण्डु टुडेसँग भने, ‘त्यस्तो अवस्था आयो भने काँग्रेससँग मिलेर हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बन्न पनि सक्छ ।’
यद्यपि वर्तमान सत्ता गठबन्धन लामै समय टिकाउने पक्षमा आफू रहेको प्रचण्डले बताए ।
एमाओवादीको नीति र नेतृत्व भए एमालेसँग एकता
जिल्ला नेताहरुको जिज्ञाशाको जावफमा प्रचण्डले एमालेसँग तत्काल पार्टी एकता सम्भव नरहेको प्रष्ट्याए ।
तर एकता असम्भव भने नभएको पनि बताए । अहिलेकै सहमतिअनुसार अगाडि बढेर स्थानीय निर्वाचन, प्रादेशिक निर्वाचन र विधानसभाको निर्वाचनसम्म तालमेल गरेर जान तयार भए एकताको वातावरण बन्ने उनको भनाइ थियो ।
‘अहिल्यै एकता हुन्छ म भन्दिन, उनले भने, ‘यदि स्थानीय, प्रादेशिक र विधानसभाको निर्वाचनसम्म एमाले अहिलेकै सहमतिमा अडियो भने पार्टी एकता हुन सक्छ ।’
दुई पार्टीबीच तालमेल भए स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय संसदसम्म बामपन्थीको दुई तिहाई हुने दाबी उनको छ । दुई तिहाई बहुमत हासिल गरेर संशोधनमार्फत संविधानमा आमुल परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था आए पार्टी एकता हुने उनको भनाइ थियो ।
‘हामीले चाहेको व्यवस्थामा आमुल परिवर्तन हो’, प्रचण्डले भने, ‘यदि माओवादी छापको संविधान बन्न भने त्यतिबेला एकता हुन सक्छ ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकता गर्दा नीति र नेतृत्व भने एमाओवादीकै हुने पनि प्रष्ट्याए ।
फरक प्रसंगमा उनले मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा (क्रान्तिकारी) माओवादीसँग भने निकट भविष्यमै एकता हुन सक्ने उल्लेख गरे ।
kathmandutoday
बिहीबार, २६ कार्तिक
काठमाडौं । नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेर बेलायत भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध नेपालीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
तीन दिने भ्रमणका लागि बिहीबार लण्डन पुगेका मोदीविरुद्ध बेलायतमा रहेका नेपालीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको र नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको भन्दै बेलायतमा बस्दै आएका नेपालीहरुले उनीविरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
नेपालीहरुले बेलायती प्रधानमन्त्रीको निवास नजिकै रिचमण्ड टेरेसमा मोदीविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनमा सहभागीहरुले हातमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा तथा प्ले कार्ड बोकेका थिए ।
यसअघि ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) ले नेपालविरुद्ध लगाएको नाकाबन्दी विरुद्ध बेलायती प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
nepalsandesh
काठमाडौं । नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेर बेलायत भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध नेपालीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
तीन दिने भ्रमणका लागि बिहीबार लण्डन पुगेका मोदीविरुद्ध बेलायतमा रहेका नेपालीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको र नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको भन्दै बेलायतमा बस्दै आएका नेपालीहरुले उनीविरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
नेपालीहरुले बेलायती प्रधानमन्त्रीको निवास नजिकै रिचमण्ड टेरेसमा मोदीविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनमा सहभागीहरुले हातमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा तथा प्ले कार्ड बोकेका थिए ।
यसअघि ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) ले नेपालविरुद्ध लगाएको नाकाबन्दी विरुद्ध बेलायती प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
nepalsandesh
बिहीबार, २६ कार्तिक
काठमाडौं । भारतले डेढ महिनाभन्दा लामो समयदेखि नेपालमाथि लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका विषयमा ब्रिटिश गोरखा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) ले बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेलायत भ्रमणलाई लक्षित गरी क्यामरुनलाई लिखित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै पूर्वगोर्खा सैनिकहरुले नाकाबन्दी खुलाउने पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
भारतले नेपालको तराई क्षेत्रलाई टुक्राउन खोजिरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता कदमले नेपाल सिक्कमीकरण, फिजीकरण तथा हालैको क्रिमियाको अवस्थामा पुग्न सक्ने खतरा औल्याइएको छ ।
क्यामरूनलार्इ बुझाइएको ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठः
सम्माननीय प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरन
संयुक्त अधिराज्य बेलायत
१० डाउनिङ स्ट्रीट, लण्डन
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
हामी यही १२ नोभेम्बर २०१५ का दिन लण्डनमा हुन लागिरहेको भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा निम्नलिखित विषयमा यहाँको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।
(क) पृष्ठभूमि
भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले गत २० अगष्ट २०१५ का दिन जारी भएको नयाँ संविधानको विरोधमा तीन महिनादेखि नेपालका विरुद्ध कथित अघोषित नाकाबन्दी गरेका छन् ।
२. कारणका हकमा भारत सरकारका अभिव्यक्तिअनुसार भारतसँग सिमाना जोडिएको दक्षिणी तराईका संयुक्त मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चाका केही नेताका मागहरू पुरा गर्न हालै जारी संविधानमा संशोधन हुनुपर्दछ ।
३. यी नेताका मागहरूमध्ये नयाँ संघीय संरचनाअन्तर्गत तराईमधेशको सिमाना बाँकी सम्पूर्ण नेपालबाट अलग राखी एउटै प्रदेश हुनुपर्ने भन्ने छ,यसलाई पहाड र हिमाल भनेर बुझिन्छ जसका कारण यस भारतवेष्ठित (सन् १९५४ मा सम्पन्न कोशी ब्यारेज सम्झौताको धारा १० ले गलत रूपमा कोसी-गङ्गा नदीमा सीमित गरिएको नेपालको जलयातायातको अधिकार स्थापित गर्ने हो भने नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्था सजिलै हट्छ) मुलुकको अवस्था स्वतः मधेशवेष्ठित हुन पुग्नेछ ।
४. यस मागलाई नेपालमा व्यापकरूपमा हाम्रो मातृभूमिलाई आफू अधिनस्थ राख्ने तथा अथाह जलस्रोत सधैंका लागि कब्जा गर्ने भारतीय रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ । यस्ता कदमले नेपाल सिक्किमीकरण (मतदानमार्फत भारतमा सिक्किमको विलय, फिजीकरण (भारतीय आप्रवासीहरूलाई प्रयोग गरी फिजी कब्जा) तथा हालैको क्राइमिया (जनमत संग्रहमार्फत रुसमा समाहित) को अवस्था सिर्जना हुनसक्ने खतरा छ ।
५. भारतले नेपाल र भारतबीच विद्यमान मानवरहित अन्तर्राष्ट्रिय दशगजा सिमानालगायत पारिपट्टि आफ्नै भूमिसमेत ढुङ्गा र पेट्रोल बम हान्न तथा नेपालभित्र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति ध्वस्त गर्ने प्रयोजनका लागिप्रदर्शनकारीहरूलाई खुलारूपमा प्रयोग गर्ने छुट दिइरहेको छ ।
६. भारतीय भूभागपारिको नेपाली भूभाग आवतजावत तथा ढुवानीका लागि असुरक्षित छ भन्ने भारत सरकारको दाबी झुठा छ जबकी १,८०० किलोमिटर लामो खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका केही मुख्य नाकाहरूमा मात्र केही बाधा उत्पन्न गरिएको स्थिति हो ।
(ख) परिणामहरू
७. इन्धन र पेट्रोलियम पदार्थको अभावले नेपालभित्र आवतजावत ठप्प भएको छ । खाद्यान्न र औषधिको अभावले गत अप्रिल २०१५ को नरसंहारकारी भूकम्पबाट तङ्रिँदै गरेको देशमा गम्भीर मानवीय सङ्कटहरू उत्पन्न भइरहेका छन् ।
८. नेपालमा बढ्दो भारतविरोधी भावना छिमेकीहरूबीच हुनुपर्ने सुमधुर सम्बन्ध, सहयोग र ऐक्यवद्धता विपरीत छ ।
९. नेपाल व्यापार तथा पारवहनका लागि अति विकट उच्च हिमाली भेग र लामो दूरीबीच चीनमार्फत अन्य देशहरूसँग विकल्प खोज्न बाध्य भएको छ ।
१०. व्यापार लगायतका अन्य गतिविधिहरू ठप्प बराबर भएकाले देशको अर्थतन्त्र धराशायी अवस्थामा पुगेको छ ।
(ग) अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन
११. भारतका यी कदमहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको धारा २, ३३ र ४१ (जसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्लाई मात्र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि नाकाबन्दीलगायतका शक्तिकोप्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ), समुन्द्रसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीयमहासन्धिको धारा १२५ (जसले नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूकोसमुन्द्रसम्म पहुँचको अधिकार सुरक्षित गरेको छ) तथा व्यापारमा बाधाअड्चन खडा गर्न नपाइने बारेमा भएका विश्व व्यापार संगठनका कानुनी प्रावधान र नजिरहरूको उल्लङ्घन गरेका छन् ।
१२. यस्तो कार्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय सङ्गठन (सार्क) तथा व्यापार, पारवहन तथा वाणिज्यसम्बन्धी अन्य विभिन्न द्विपक्षीय,बहुपक्षीय÷क्षेत्रीय सम्झौताहरूका भावना र उद्देश्यहरूको प्रतिकूलसमेत छ ।
(घ) गुनासाहरू
१३. संयुक्त अधिराज्य बेलायत सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ कि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिताकादेखि नेपालले भोगिरहेको कथित भूपरिवेष्ठित हुनुको पीडा बृटिश–भारत सरकारले अवलम्बन गरेको औपनिवेशिक राजनीतिको परिणाम हो ।
१४. भारत सरकार तथा उसका सत्ताधारीहरू नेपालका युवाहरूले भारतीय सेना (गोर्खा राइफल आदि) मार्फत पाकिस्तान र चीनजस्ता नेपालका मित्र राष्ट्रहरूविरुद्ध भएका विभिन्न रक्तपातपूर्ण युद्धमैदानहरूमा गरेका अत्यन्तै दर्दनाक त्यागप्रति अनभिज्ञ भएझैँ देखिन्छ । नेपाली युवाहरूले विवादित काश्मिरमा भइरहेको भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वमा अहिले पनि भारतको रक्षाका लागि आफ्नो जीवन आहुति दिइरहेका छन् ।
१६. नयाँ पुस्ताका नेपाली युवाहरूलाई महशुस भइरहेको छ कि नेपाल भूपरिवेष्ठित हुनु तथा अन्यायपूर्ण एवं गैरकानुनी सुगौली सन्धि (१८१६) तथा आजसम्म पनि कायम गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता (१९४७) का कारण नेपाल अविकसित हुनुका पछाडि बेलायत नैतिकरूपमा जिम्मेवार छ । जसले आफ्नो जीवन दिए उनीहरूलाई निवृत्तिभरण र सुविधाका सवालमा असमान व्यवहार गर्नु भनेको उनीहरूको त्यागमाथि भएको धोकाहो ।
१७. नेपाललाई सुनियोजित ढङ्गले भौगोलिक रूपमा बाहिरी संसारबाट पूर्णतः अलग राख्न बेलायतले भारत छोड्नेबेलामा सँधैका लागिभारतवेष्ठित तथा भूपरिवेष्ठित अवस्थामा राख्दासमेत नेपाल र नेपाली जनताले भारत र संयुक्त अधिराज्य बेलायतमाथि पूर्णरूपमा विश्वास र भरोसा गरे । दुवै देशले नेपाल र नेपाली जनतालाई उनीहरूका रणनीतिक स्वार्थहरू पुरा गर्ने प्रयोजनका लागिमात्र उपयोग गरे ।
(ङ) अनुरोध
१८. हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष नेपालका विरुद्ध लादिएको नाकाबन्दी तथा अन्य बाधाअवरोधहरू प्रचलित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन (संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा विश्व व्यापार संगठनका कानुनी दस्ताबेजहरू जसमा दुवै देश राज्यपक्ष छन्) नैतिक तथा कानुनीरूपमा बाध्यात्मक दायित्वविपरीत भएकाले तत्काल हटाइने कार्यका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।
१९. प्रचलित युरोपेली तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन, सिद्धान्त र व्यवहारविपरीत कायम सन् १९४७ को गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन गरी पाउँ ।
२०. विनाशकारी भूकम्प तथा हालैको नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न हृदयविदारक अवस्था र कमजोर स्थितिबाट तङ्रिनका लागि नेपाललाई आवश्यक मानवीय सहयोग तथा सहायता उपलब्ध गराई पाउँ ।
हाम्रो मातृभूमि नेपालसँग सम्बन्धित सरोकार र यस अनुरोधलाई गम्भीर एवं सकारात्मकरूपमा लिइदिनु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।
nepalsandesh
काठमाडौं । भारतले डेढ महिनाभन्दा लामो समयदेखि नेपालमाथि लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका विषयमा ब्रिटिश गोरखा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) ले बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
भारतले नेपालको तराई क्षेत्रलाई टुक्राउन खोजिरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता कदमले नेपाल सिक्कमीकरण, फिजीकरण तथा हालैको क्रिमियाको अवस्थामा पुग्न सक्ने खतरा औल्याइएको छ ।
क्यामरूनलार्इ बुझाइएको ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठः
सम्माननीय प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरन
संयुक्त अधिराज्य बेलायत
१० डाउनिङ स्ट्रीट, लण्डन
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
हामी यही १२ नोभेम्बर २०१५ का दिन लण्डनमा हुन लागिरहेको भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा निम्नलिखित विषयमा यहाँको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।
(क) पृष्ठभूमि
भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले गत २० अगष्ट २०१५ का दिन जारी भएको नयाँ संविधानको विरोधमा तीन महिनादेखि नेपालका विरुद्ध कथित अघोषित नाकाबन्दी गरेका छन् ।
२. कारणका हकमा भारत सरकारका अभिव्यक्तिअनुसार भारतसँग सिमाना जोडिएको दक्षिणी तराईका संयुक्त मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चाका केही नेताका मागहरू पुरा गर्न हालै जारी संविधानमा संशोधन हुनुपर्दछ ।
३. यी नेताका मागहरूमध्ये नयाँ संघीय संरचनाअन्तर्गत तराईमधेशको सिमाना बाँकी सम्पूर्ण नेपालबाट अलग राखी एउटै प्रदेश हुनुपर्ने भन्ने छ,यसलाई पहाड र हिमाल भनेर बुझिन्छ जसका कारण यस भारतवेष्ठित (सन् १९५४ मा सम्पन्न कोशी ब्यारेज सम्झौताको धारा १० ले गलत रूपमा कोसी-गङ्गा नदीमा सीमित गरिएको नेपालको जलयातायातको अधिकार स्थापित गर्ने हो भने नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्था सजिलै हट्छ) मुलुकको अवस्था स्वतः मधेशवेष्ठित हुन पुग्नेछ ।
४. यस मागलाई नेपालमा व्यापकरूपमा हाम्रो मातृभूमिलाई आफू अधिनस्थ राख्ने तथा अथाह जलस्रोत सधैंका लागि कब्जा गर्ने भारतीय रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ । यस्ता कदमले नेपाल सिक्किमीकरण (मतदानमार्फत भारतमा सिक्किमको विलय, फिजीकरण (भारतीय आप्रवासीहरूलाई प्रयोग गरी फिजी कब्जा) तथा हालैको क्राइमिया (जनमत संग्रहमार्फत रुसमा समाहित) को अवस्था सिर्जना हुनसक्ने खतरा छ ।
५. भारतले नेपाल र भारतबीच विद्यमान मानवरहित अन्तर्राष्ट्रिय दशगजा सिमानालगायत पारिपट्टि आफ्नै भूमिसमेत ढुङ्गा र पेट्रोल बम हान्न तथा नेपालभित्र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति ध्वस्त गर्ने प्रयोजनका लागिप्रदर्शनकारीहरूलाई खुलारूपमा प्रयोग गर्ने छुट दिइरहेको छ ।
६. भारतीय भूभागपारिको नेपाली भूभाग आवतजावत तथा ढुवानीका लागि असुरक्षित छ भन्ने भारत सरकारको दाबी झुठा छ जबकी १,८०० किलोमिटर लामो खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका केही मुख्य नाकाहरूमा मात्र केही बाधा उत्पन्न गरिएको स्थिति हो ।
(ख) परिणामहरू
७. इन्धन र पेट्रोलियम पदार्थको अभावले नेपालभित्र आवतजावत ठप्प भएको छ । खाद्यान्न र औषधिको अभावले गत अप्रिल २०१५ को नरसंहारकारी भूकम्पबाट तङ्रिँदै गरेको देशमा गम्भीर मानवीय सङ्कटहरू उत्पन्न भइरहेका छन् ।
८. नेपालमा बढ्दो भारतविरोधी भावना छिमेकीहरूबीच हुनुपर्ने सुमधुर सम्बन्ध, सहयोग र ऐक्यवद्धता विपरीत छ ।
९. नेपाल व्यापार तथा पारवहनका लागि अति विकट उच्च हिमाली भेग र लामो दूरीबीच चीनमार्फत अन्य देशहरूसँग विकल्प खोज्न बाध्य भएको छ ।
१०. व्यापार लगायतका अन्य गतिविधिहरू ठप्प बराबर भएकाले देशको अर्थतन्त्र धराशायी अवस्थामा पुगेको छ ।
(ग) अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन
११. भारतका यी कदमहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको धारा २, ३३ र ४१ (जसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्लाई मात्र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि नाकाबन्दीलगायतका शक्तिकोप्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ), समुन्द्रसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीयमहासन्धिको धारा १२५ (जसले नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूकोसमुन्द्रसम्म पहुँचको अधिकार सुरक्षित गरेको छ) तथा व्यापारमा बाधाअड्चन खडा गर्न नपाइने बारेमा भएका विश्व व्यापार संगठनका कानुनी प्रावधान र नजिरहरूको उल्लङ्घन गरेका छन् ।
१२. यस्तो कार्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय सङ्गठन (सार्क) तथा व्यापार, पारवहन तथा वाणिज्यसम्बन्धी अन्य विभिन्न द्विपक्षीय,बहुपक्षीय÷क्षेत्रीय सम्झौताहरूका भावना र उद्देश्यहरूको प्रतिकूलसमेत छ ।
(घ) गुनासाहरू
१३. संयुक्त अधिराज्य बेलायत सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ कि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिताकादेखि नेपालले भोगिरहेको कथित भूपरिवेष्ठित हुनुको पीडा बृटिश–भारत सरकारले अवलम्बन गरेको औपनिवेशिक राजनीतिको परिणाम हो ।
१४. भारत सरकार तथा उसका सत्ताधारीहरू नेपालका युवाहरूले भारतीय सेना (गोर्खा राइफल आदि) मार्फत पाकिस्तान र चीनजस्ता नेपालका मित्र राष्ट्रहरूविरुद्ध भएका विभिन्न रक्तपातपूर्ण युद्धमैदानहरूमा गरेका अत्यन्तै दर्दनाक त्यागप्रति अनभिज्ञ भएझैँ देखिन्छ । नेपाली युवाहरूले विवादित काश्मिरमा भइरहेको भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वमा अहिले पनि भारतको रक्षाका लागि आफ्नो जीवन आहुति दिइरहेका छन् ।
१६. नयाँ पुस्ताका नेपाली युवाहरूलाई महशुस भइरहेको छ कि नेपाल भूपरिवेष्ठित हुनु तथा अन्यायपूर्ण एवं गैरकानुनी सुगौली सन्धि (१८१६) तथा आजसम्म पनि कायम गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता (१९४७) का कारण नेपाल अविकसित हुनुका पछाडि बेलायत नैतिकरूपमा जिम्मेवार छ । जसले आफ्नो जीवन दिए उनीहरूलाई निवृत्तिभरण र सुविधाका सवालमा असमान व्यवहार गर्नु भनेको उनीहरूको त्यागमाथि भएको धोकाहो ।
१७. नेपाललाई सुनियोजित ढङ्गले भौगोलिक रूपमा बाहिरी संसारबाट पूर्णतः अलग राख्न बेलायतले भारत छोड्नेबेलामा सँधैका लागिभारतवेष्ठित तथा भूपरिवेष्ठित अवस्थामा राख्दासमेत नेपाल र नेपाली जनताले भारत र संयुक्त अधिराज्य बेलायतमाथि पूर्णरूपमा विश्वास र भरोसा गरे । दुवै देशले नेपाल र नेपाली जनतालाई उनीहरूका रणनीतिक स्वार्थहरू पुरा गर्ने प्रयोजनका लागिमात्र उपयोग गरे ।
(ङ) अनुरोध
१८. हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष नेपालका विरुद्ध लादिएको नाकाबन्दी तथा अन्य बाधाअवरोधहरू प्रचलित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन (संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा विश्व व्यापार संगठनका कानुनी दस्ताबेजहरू जसमा दुवै देश राज्यपक्ष छन्) नैतिक तथा कानुनीरूपमा बाध्यात्मक दायित्वविपरीत भएकाले तत्काल हटाइने कार्यका लागि अनुरोध गर्दछौँ ।
१९. प्रचलित युरोपेली तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन, सिद्धान्त र व्यवहारविपरीत कायम सन् १९४७ को गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन गरी पाउँ ।
२०. विनाशकारी भूकम्प तथा हालैको नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न हृदयविदारक अवस्था र कमजोर स्थितिबाट तङ्रिनका लागि नेपाललाई आवश्यक मानवीय सहयोग तथा सहायता उपलब्ध गराई पाउँ ।
हाम्रो मातृभूमि नेपालसँग सम्बन्धित सरोकार र यस अनुरोधलाई गम्भीर एवं सकारात्मकरूपमा लिइदिनु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।
nepalsandesh
सप्तरी, २६ कात्तिक । सप्तरी प्रशासनले राजमार्ग क्षेत्रमा लगाइएको निषेधित क्षेत्र जारी नै रहेको बताएको छ ।
सो क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले राजमार्गमा राति ९ बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्मका लागि निषेधित क्षेत्र तोक्दै आएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल ठाकुरका अनुसार राजमार्ग अन्र्तगतको कोसी ब्यारेजदेखि लहानको बलान खोला र उदयपुर जाने बाटो आसपासका क्षेत्रमा सडकदेखि पाँचसय मिटर उत्तर र दक्षिण क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्रहरु हुन् । रासस
dainiknepal
सो क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले राजमार्गमा राति ९ बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्मका लागि निषेधित क्षेत्र तोक्दै आएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल ठाकुरका अनुसार राजमार्ग अन्र्तगतको कोसी ब्यारेजदेखि लहानको बलान खोला र उदयपुर जाने बाटो आसपासका क्षेत्रमा सडकदेखि पाँचसय मिटर उत्तर र दक्षिण क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्रहरु हुन् । रासस
dainiknepal

