एकातिर विश्वमा जनसंख्या नियन्त्रणको लागि काम भैरहेको छ भने अर्कोतर्फ केही देशहरु भने कसरी जनसंख्या बढाउने भन्ने विषयमा लागिरहेका छन् ।
डेनमार्कमा पनि सरकारले नै देशको जनसंख्या बढाउने विभिन्न उपाय अपनाउँदैछ र मानिसहरुलाई सन्तान पैदा गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
समाचार अनुसार देशको घट्दो जनसंख्याबाट चिन्तित बनेको सरकारले मानिसहरुलाई सन्तान प्राप्तिको ध्येयले यौन सम्पर्क गर्न उत्प्रेरित गर्दैछ । सरकारले मानिसहरुलाई यौन सम्पर्कका लागि सरकारी विदा दिने योजना समेत बनाएको छ ।
डेनमार्कको जन्मदर घटेर १.७ मा झरिसकेको छ । जन्मदर बढाउनका लागि त्यहाँका टेलिभिजनमा विभिन्न खालका विज्ञापन समेत देखाइन्छ । जसमा मानिसहरुलाई भावनात्मक अपिल गरिएको हुन्छ । एउटा विज्ञापनमा महिला पुरुषहरुलाई बच्चा जन्माउनका लागि प्रोत्साहित गर्दै आफ्नी आमाका लागि वा देशका लागि बच्चा जन्माइदिन आग्रह गरिएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा
onlinekhabar

काठमाडौं, २८ कात्तिक । ‘प्रष्ट छ कि बिहारका जनता बढी सजग भएका छन् । उनीहरु लोकसभा र विधान सभाको चुनावलाई अलग अलग दृष्टि र प्राथमिकतामा राख्दछन् । त्यसैले यस पटक उनीहरु केन्द्र सरकारका बाबजुद राज्य सरकारलाई ध्यानदिए । प्रधानमन्त्रीले प्याकेजको घोषणा त गरेका थिए तर उनको दलले नितिश सरकारले भन्दा राम्रो प्रशासन दिनसक्छ भनेर भरोसा जगाउन सकेनन् ।’
बिहारमा बिधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि भारतको एक चर्चित दैनिक पत्रिका नवभारत टाइम्सको यसै हप्ताको सम्पादकीय हो यो । उसले बिहारमा भारतीय जनता पार्टी, बिजेपीले हारेपछि उसलाई भारतीय राजनीतिमा अर्काे धक्का लागेको आसय सो सम्पादकीयमा व्यक्त गरेको छ ।
प्राय निर्वाचनको मौसममै रहने भारतमा यतिखेर पनि बिहारको निर्वाचनको व्यापक चर्चा छ । बिहारका नेताहरु नितिशकुमार र लालु यादवले नेतृत्व गरेको गठबन्धनले दुई तिहाई नै बहुमत ल्याई मोदीको दललाई धुलो चटाइदिएपछि यो निर्वाचनको चर्चा भारतभर व्यापक बन्दैछ । साथै यसलाई भारतमा मोदीको घटदो लोकप्रियताको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा पनि बहसमा ल्याइएको देखिन्छ ।
उसले सम्पादकीयमा अघि लेख्छ— निर्वाचनको समयमा भारतीय जनता पार्टीले गाई र पाकिस्तानको मामिला जसरी उठायो कि त्यो निर्वाचनको परिणाम आफ्नो हातमा पार्ने दाउ हो भनेर बिहारका जनताले लिनपुगे । यो निर्वाचनको मसला हो र यसको सन्देश यो हो कि बिजेपीलाई बिहारको विकास भन्दा पनि बढी चिन्ता आफ्ना एजेन्डा स्थापित र लागू गर्नुमा छ ।
सम्पादकीयको पेटबोलीमा रहेको यो अंशले भन्छ— निर्वाचनका समयमा प्रधानमन्त्री मोदीको अति सक्रियताले बिहारका जनतामा निकै नै सन्देह जगाइदिएको थियो । यो अस्वभाविक सक्रियता बिजेपीको आत्मबलको कमीले हो भन्ने चिसो पनि जनताका मनमा पसेको थियो । यसबाट जनतामा यो धारणा बन्यो कि मोदी केवल चुनावी फाइदाका निम्ति जनतालाई जबर्जस्त ‘कन्भिन्स्’ गर्दैछन् ।
बिजेपी र प्रधानमन्त्रीले नै नयाँ कार्यक्रम र बिकल्प दिन सकेन र नत नितिशकुमारका कामकाजप्रति प्रश्न नै उठाउन सके । मोदीले आफ्नो धेरै समय बिहारमा लालु यादवको जङ्गलराजको संज्ञा दिएर त्यसको विरोध गर्नमै समय बिताए । अब त्यसको कुनैपनि अर्थ थिएन । किनभने बिहारमा जनताले नितिशको भरपर्दाे नेतृत्व भोगिसकेका थिए र अहिले पनि गठबन्धनले उनलाई नै मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको थियो । बरु बिजेपीले अघि सारेको व्यक्तिप्रति उनीहरुको विश्वास थिएन किनभने नितिश कुमारका अघि उनी फिका थिए— सो निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी उक्त पत्रिकाले सम्पादकीयमा लेखेको छ ।
भारतको बिहारमा हालैसम्पन्न बिधान सभाको निर्वाचनमा भारतको प्रमुख सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी, बिजेपीले व्यहोरेको दोस्रो पटकको धक्का हो यो । यसअघि बिजेपीले गत करिब वर्षदिनअघि अर्थात यसै बर्षको जनवरी महिनामा नयाँ दिल्ली राज्यमा पनि यस्तै अप्रत्यासित परिणाम ब्यहोर्नुपरेको थियो । त्यो यो भन्दा पनि अझै अकल्पनीय थियो र यो पनि त्यसको निकटमै आइदिएको छ । सो निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले जम्मा ५८ स्थान हात पारेको छ । जबकि नितिश कुमारको नेतृत्वको गठबन्धनले १७८ स्थानमा विजय हासिल गरेको हो । त्यहाँ २४३ स्थानका लागि निर्वाचन भएको थियो ।
भारतीय काँग्रेसको दुई कार्यकाल निरन्तरको शासनपछि करिब डेढवर्षअघि सत्तामा उदाएको भारतीय जनता पार्टीले त्यसपछिका यी क्षेत्रीय निर्वाचनहरुमा भने निरन्तर नै यस्ता पराजयहरु भेग्दै आएको छ । गत जनवरीमा भएको नयाँ दिल्लीको सो निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री मोदीले आमआदमी पार्टीका नेता अरबिन्द केजरीवाललाई जङ्गलीको संज्ञा दिएका थिए । उनले सो समयमा पनि उनलाई शासनमा बस्ने व्यवहार उनको नभएको आरोप लगाउदै बरु नक्सलाईटसँग एकता गरी जङ्गलमा जान चेतावनी दिएका थिए ।
अहिले पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको आक्रोस बिहारका पूर्व मुख्यमन्त्री लालु यादवप्रति त्यो भन्दा कम थिएन । उनले बिहारमा गर्ने भाषणहरुमा बारम्बार लालुलाई जङ्गलराजको नाइके भन्ने गरेका थिए । यस पटक उनी बिगतका निर्वाचनहरुका तुलनामा बढी मात्रामा नै बिहारमा धाएका थिए । मोदीले बिहारमा ३० वटा निर्वाचन सभाहरु र बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए । उनका विश्वासपात्र अमित साहले पनि ७२ वटा सभा र बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए । र यसलाई बिहारका नागरिकले बढी अस्वाभाविक पनि भनेका छन् ।
हुनत बिजेपीले बिहारमा युवा बर्गका लागि राम्रो रोजगारीका अवसरका साथै अन्य आर्थिक तथा बिकासको प्याकेजको पनि कुरा नउठाएका होइनन् । तर पनि यी सबै आस्वासनलाई बिहारका नागरिकले मोदीका चुनावी नाराका रुपमा मात्र बुझे । यसअघि पनि समग्र भारतकै बिकासका लागि मोदीले गत आमनिर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धताहरुको सुरुवात नै नभएकोले यसलाई पनि चुनावी रणनीतिकै रुपमा उनीहरुले बुझेको अवस्था यस निर्वाचन परिणामले नै देखाएको छ ।
प्राय निर्वाचनको मौसममै रहने भारतमा यतिखेर पनि बिहारको निर्वाचनको व्यापक चर्चा छ । बिहारका नेताहरु नितिशकुमार र लालु यादवले नेतृत्व गरेको गठबन्धनले दुई तिहाई नै बहुमत ल्याई मोदीको दललाई धुलो चटाइदिएपछि यो निर्वाचनको चर्चा भारतभर व्यापक बन्दैछ । साथै यसलाई भारतमा मोदीको घटदो लोकप्रियताको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा पनि बहसमा ल्याइएको देखिन्छ ।
यतिमात्र नभएर उनका प्रतिबद्धता र भाषणहरुलाई नै पछिल्लो समयमा आम भारतीय नागरिकले आशंकाको रुपमा लिन थालेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुको विश्लेषण छ । अबका दिनमा पनि प्रधानमन्त्री मोदीको नाम अघि सारेर भारतमा भारतीय जनता पार्टीले कुनैपनि निर्वाचन जित्न सक्दैन भन्ने धारणा उनका दलले पनि बनाएको देखिन्छ । भारतीय राजनीतिमा राजधानी नयाँ दिल्ली तथा ठूलो र धेरै जनसंख्या भएको बिहारलाई महत्वपूर्ण राज्यका रुपमा लिइन्छ । यी दुवै राज्यमा मोदीकै अतिवादका कारण निर्वाचन हार्नुपरेको चर्चा पार्टीभित्र पनि सुरु भएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा देखिन्छ ।
उनले गुजरातमा गरेको बिकासलाई देखाएर यसअघिको आमनिर्वाचनमा मत तान्न सकेको भएपनि उनी सत्तामा उक्लिएपछि भने निरन्तर रुपमा अलोकप्रिय बन्दै गएका यतिखेरका भारतीय विश्लेषणहरुमा आउने गरेको छ । खासगरी जातीय र धार्मिक मुद्दालाई बढी चर्काएको, किसानलाई चिढाएको, गरिबी तथा व्याप्त भ्रष्टाचार रोक्न कुनै प्रभावकारी पहलकदमी चाल्न नसकेको, चुनावका बेला सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयनमा कुनै काम नथालेको, छिमेकी देशहरुसँग मैत्रीपूर्ण व्यबहार गर्न नसकेकोजस्ता कैयौँ कमी कमजोरीहरुका बारेमा पछिल्लो समयमा उनीबिरुद्ध भारतीय छापाहरुमा व्यापक समाचारहरु आएका छन् ।
अर्कातार्फ आमनिर्वाचनबाट थला परेको काँग्रेस अmभै तङ्ग्रिन नसक्नुले पनि बिहारमा स्थानीय दलहरुकै बर्चस्व कायम हुन पुगेको देखिन्छ । त्यसो त विश्लेषकहरु बढी दोष भाजपा र मोदीकै देख्छन् । धार्मिक र जातीय नारालाई अत्यधिक मात्रामा उठाउने र सत्तामा पुगेका मन्त्रीहरुले अल्पसंख्यक तथा गैर हिन्दूहरुलाई होच्याएर अभिव्यक्ति दिने गर्नुलाई उनीहरु मुख्य कारक ठान्ने गर्दछन् । बिहारकै निर्वाचनको प्रचारका क्रममा केन्द्रीय मन्त्री भिके सिंहले बिहारका दुई स्थानीय नेतालाई कुकुरको संज्ञा दिँदै कुकुरलाई बाटोमा कसैले ढुंगाले हान्छ भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिन सक्दैन भनेर बोलेका थिए । उनको सो अभिव्यक्तिको व्यापक आलोचना पनि भएको थियो ।
भारतमा राष्ट्रिय काँग्रेसले लगातार दश वर्षसम्म शासन गरेको थियो । त्यस समयमा देशमा भ्रष्टाचार अधिक मात्रामा मौलाएको थियो । त्यसैले गर्दा पनि लामो समयको शासकपछि जनताले अर्को दललाई नयाँ अनुहारका रुपमा विकल्प बनाए । सोही बिकल्पका रुपमा आम निर्वाचनपछि मोदी उदाएका हुन् । त्यति नै बेला उनले कैयौँ प्रतिबद्धताहरु पनि अघिसारे र बिकल्पको खोजीमा रहेका जनताले पत्याए ।
तर अहिलेको अवस्था अब त्यस्तो रहेन । उनी सत्तामा पुग्नासाथै जनताको माग र आवश्यकताभन्दा पनि आफ्नो दलगत एजेन्डामा नै बढी केन्द्रित हुनपुगे । आफूले निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयन भन्दा पनि उनले धार्मिक र जातीय मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नथाले । सचेत भारतीय नागरिकले यो चाल पाएपछि नयाँ दिल्लीको विधान सभाको निर्वाचनबाटै मोदी बिरुद्ध खनिन थालेका हुन् ।
राजधानीका सचेत र शिक्षित नागरिक नै प्रधानमन्त्रीलाई यो लाजमर्दो रुपमा पराजय गर्नेगरी किन जाइलागे भन्ने चासो र चर्चाले भारतमा निकै स्थान पाउन थाल्यो । र त्यसको पछिल्लो परिणामका रुपमा बिहारको यो निर्वाचन देखिएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीको प्रतिदिन घट्दो लोकप्रियतालाई यो निर्वाचनले पनि राम्रैसँग पुष्टि गरिदिएको छ ।
यसले अबका अरु निर्वाचनहरुमा पनि मोदी र उनको दलको पराजयलाई अहिले नै अनुमान लगाउन सजिलो बनाइदिएको छ । यसमा झन प्रमुख प्रतिपक्षी दल विस्तारै तङ्ग्रिने र उसको विकल्पका रुपमा उभिनसक्ने अवस्थामा आइदियो भने त त्यसले मोदीको हारको यात्रालाई अझ सहज बनाइदिन पनि सक्छ । रासस/विभिन्न एजेन्सीहरुको सहयोगमा
dainiknepal

वीरगन्ज, २८ कात्तिक । आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले आज बिहान वीरगन्ज उपमहानगरपालिका रामगढवास्थित नेकपा(एमाले) पर्साको कार्यालयमा आगजनी गरेका छन् ।
मोर्चाका कार्यकर्ताले एमाले पार्टीले मधेस आन्दोलनको विरोधमा केन्द्रको निर्देशनानुसार अञ्चलस्तरीय चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको जनाई त्यसको प्रतिकारस्वरुप आगजनी गरेको बताइएको छ ।
शुक्रबार मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोद्धारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा एमाले पर्साले शनिबार गर्ने चियापान कार्यक्रमलाई बिथोल्ने चेतावानी दिएको थियो । तिहार र छठ पर्वको अवसर पारेर एमालेको भ्रातृ सङ्गठन युवा सङ्घ पर्साले शनिबार बिहान पार्टी कार्यालयमा अञ्चलस्तरीय चियापान कार्यक्रम राखेको थियो । आगजनीपछि चियापान स्थगन भएको छ । आगजनी गरेपछि मोर्चाका कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालय अगाडि टायर बालेर केही बेर प्रदर्शनसमेत गरेका थिए । सदभावना पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका महतो तराईमा बस्दै आएका छन् ।
एमाले पर्साले भने तिहार र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा पार्टीले कुनै चियापान कार्यक्रम नराखेको जनाएको छ । पार्टीका जिल्ला सचिव गङ्गा खड्काले पार्टी कार्यालयमा आज चियापान कार्यक्रम गर्ने पार्टीको कुनै निर्णय नभएको जनाउँदै पार्टी कार्यालयमा आगजनी गर्नु ज्यादै दुःखद् घटना भएकोे बताउनुभयो । रासस
dainiknepal

काठमाडौँ, २८ कात्तिक । मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलबीच शनिबार पहिलोपटक छलफल भएको छ ।
सिंहदरबारस्थित नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसी मोर्चाले उठाएका मुद्दामा सकारात्मक छलफल भएको बताए ।
उनले भने– ‘छलफलमा दुबै पक्षले आ–आफ्ना धारणा राख्यौ, कांग्रेसका नेताहरुले माग सम्बोधनका लागि संसदमा मिलेर जाने प्रस्ताव राख्नुभयो । हामीले सहमति जनाएका छौं । तर, तत्कालै आन्दोलन फिर्ता हुँदैन् ।’ उनले सरकारले मधेसका मागलाई गम्भीरता साथ दिनुपर्ने समेत बताए ।
बैठकमा काँग्रेसका कावा सभापति रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य र सचेतक ईश्वरी न्यौपाने सहभागी थिए ।
त्यसैगरी मधेसी मोर्चाका तर्फबाट तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादव, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका उपेन्द्र यादव र नेता अशोककुमार राई, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र हृदयेश त्रिपाठी तथा सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण सहभागी थिए ।
काँग्रेसले तराई मधेस समस्या समाधान गर्न आफ्नो नेतृत्वको सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव अविलम्ब पारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसबिनाको सरकारी वार्ता टोलीले मात्र निकास ननिकाल्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति आन्दोलनरत दलले दिँदै आएका छन् ।
dainiknepal

काठमाडौ, २८ कार्तिक । उपप्रधान तथा सहकारी एवम् गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीले मधेसलाई पहाडबाट अलग गरेर प्रदेश बनाए नेपाल नै नरहने चेतावनी दिएका छन ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने,‘ तराई पहाड र हिमाल एक अर्कासँग निर्भर भूमि हुन । तराईलाई पहाडबाट अलग नगरी नहुने, सुनसरी, मोरङ, झापा, कैलाली कञ्चनपुर नभई नहुने कुराले समथर भु–भाग किन छुट्याउन खोजिदैछ भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ के गर्न खोजेको भनेर ?’
क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा उपप्रधानमन्त्री केसीले तराई पहाडबाट अलग गरिए नेपाल नरहने भन्दै त्यो कुरा कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने स्पष्ट पारे । केसीले भने,‘एउटा प्रदेश पहाडबाट अलग हुँदा त त्यसैलाई आधार बनाएर दानापानी रोके भने अरु पनि अलग गरे के हुन्छ ?’
उनले २०४५ सालको तेह्र महिने नाकाबन्दीपछि नेपालीहरु अब यस्तो गर्दैन भनेर ढुक्क भएर उद्योग धन्दा मरेको भेडाको मुल्यमा बिक्री गर्दा अहिलेको अवस्था आएको भन्दै नेपालीहरु चारो हाल्दा खाने ब्यावाईलर कुखुरा जस्तो भएको बताए । उनले भने,‘भएका कलकारखाना आर्थिक उदारिकणको नाममा मरेको भेडाको मोलमा बेचेर नेपाल आत्मनिर्भर पनि हुँदैन, यहाँ गरिबी निवारण पनि हुँदैन ।’
उपप्रधानमन्त्री केसीले भारतले घोषित रुपमा नाकाबन्दी लगाउन नसक्ने भएकोले नै अघोषित रुपमा लगाएको दावी गर्दै यस्तो अघोषित नाकाबन्दीमा भारतले लामो समयसम्म ढिप्पी गर्न नसक्ने भएपनि तत्कालै भने यो खुल्ने संकेत नदेखिएको बताए । उनले भने,‘आफू खुर्सानीको ढिडी र आलु फलाउन नसक्ने, प्राकृतिक स्रोतको खोजी गर्न नसक्ने, खोर्सानीको ढिडी देखि हवाईजहाजसम्म अरुले फलाई दिने र हामी बसेर खाने ब्यवहारले अहिलेको अवस्था आएको हो ।’
उनले आफू संघीय प्रणालीको विरोधी नभई नेपालमा यो अनुपयूक्त हुन्छ भनेर मात्रै भनेको उल्लेख गर्दै भने,‘संघीय प्रणाली धेरै मुलुकमा असफल भएकोले यहाँ ठिक हुँदैन भनेर भनेको हो । कोही रिसाउलान भनेर अरुले भन्न नसकेका हुन । राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा कसैसँग सम्झौता गर्दिन ।’
मधेसको समस्या नेपालको समस्या भएकोलेलाई यो अन्य मुलुकले टुङग्याउने विषय नभएको स्पष्ट पार्दै उनले. नेपालीको समस्या नेपाल भित्रै आफ्नो ढंगले टुङग्याउने बताए ।
उपप्रधानमन्त्री केसीले भने,‘ कसैको स्वार्थ अनुसार सार्वभौमिकतामा आँच आउने गरी संघीयताको सीमांकन टुङगिदैन । २०६२÷६३ देखिकै योजनामा अहिलेको समस्या हो । राज्यको पुर्नसंरचना हाम्रो अधिकार हो । कसैको चाहना पुरा गर्न सीमांकन गर्न सकिदैन । अखण्डता र सार्वभौमिकतामा आँच पूग्ने गरी केही गर्दैनौ ।’
उनले थपे,‘ नेपाली जनताको चाहना अनुसारको संविधान बनाएको सजाय भोगिरहेका छौ । सरकार प्रमुख पनि स्वतन्त्र रुपले चुन्यौ मुलुकले त्यसको परिणाम नाकाबन्दी हो । भारतका जनता र मिडियाले पनि यसको विरोध गर्न थालिसकेका छन त्यसैले यो धेरै दिन टिक्दैन ।’
उपप्रधानमन्त्री केसीले पारवहन अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार भएपनि हाम्रो अधिकार रोकेर अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भईरहेको भन्दै भारतले नाकाबन्दी नभनि लगाईरहेको दावी गरे । उनले भने,‘नाकाबन्दी लगाएको छैन, नेपालको आन्तरिक राजनीतिक कारण भन्छन फेरि तत्काल नाकाबन्दी खुल्दैन भन्छन । यो कस्तो नियत हो ।’ केसीले छिमेकीका कुनै सुरक्षा चासो भए त्यसमा भने छलफल गर्न सकिने स्पष्ट पार्दै भारतसँगको सम्बन्ध कुटनीतिक बाटोबाट सुमधुर बनाउनु पर्ने बताए ।
dainiknepal.com

२९ कात्तिक, एजेन्सी ।

बेलायतमा पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बेलायती प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरुनले जारी गरेको संयुक्त वक्तब्यमा नेपालको विषयमा समेत चर्चा भएको छ ।

नेपालमाथि नाकाबन्दी कायमै राखेर लण्डन पुगेका मोदीमाथि त्यहाँ रहेका नेपालीहरुले लण्डनमै विरोध गरेर नराम्रो झट्का दिएका थिए ।

मोदीको विरोधमा लण्डनमै प्रदर्शन भएपछि मोदी र क्यामरुनले आफ्नो बक्तब्यमा नेपालको विषयमा कुरा राखेका छन् । यद्यपी यहाँ नाकाबन्दीको विषयका कुनै चर्चा गरिएको छैन ।


क्यामरुन र मोदीले जारी गरेको संयुक्त बक्तब्यमा नेपालको संविधान तथा शान्ति प्रक्रियाबारे बोलिएको छ । भारत र बेलायतले नेपालमा दीर्घकालीन र समावेशी संबैधानिक ब्यवस्था चाहेको र राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक उन्नतीको समेत सुभेच्छा ब्यक्त गरिएको छ ।

ब्रिटिश मिडियाले छोडेन मोदीलाई, पुर्व अछुत, प्रतिबन्धित व्यक्ति भन्दै छापिए समाचार

मोदी लण्डन पुग्दा ब्रिटश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ, गैरआवासीय नेपाली संघ लगायत करिब ४० वटा नेपाली संस्थाहरुले विभिन्न मानव अधिकारका कुरा उठाउँदै नाकाबन्दी गर्ने मोदीविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने जानकारी सहित प्रधानमन्त्री क्यामरुनको कार्यालयमा विरोध पत्र बुझाएका थिए ।

नेपालीहरुले लण्डनमै दवाव दिएपछि लण्डनस्थित भारतीय उच्च आयुक्तको कार्यालयले नेपालीहरुको लण्डनमा रहेको प्रभावबारे जानकारी लिएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यालयले उच्च आयुक्तको कार्यालयसँग नेपालीहरुको प्रभाव बारे जानकारी मागेको इण्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ ।
नेपालले नाकाबन्दीबारे औपचारिकरुपमा कुनै पनि मित्र राष्ट्रलाई जानकारी दिएको छैन ।

काठमाडौँ : एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) संयोजक रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग वार्ता थालेको छ।

प्रचण्ड र वार्ता समितिका संयोजक रहेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका महन्थ ठाकूरलगायतका नेताहरुसँग शनिबार बिहान छोटो वार्ता गरेका हुन्।दाहालका स्वकीय सचिव चुडामणी खड्काले मधेसी मोर्चासँगको वार्ता सकारात्मक भएको जानकारी दिए।

उच्चस्तरीय संयन्त्रको  बैठकले मधेसकेन्द्रित दलसँगको वार्तालाई सार्थक तुल्याउनका लागि प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेपछि प्रचण्डले पहल थालेका हुन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ बसेको बैठकले वार्ता प्रक्रियालाई परिणाममुखी बनाउने प्रयत्नका निम्ति सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवम् उपप्रधानमन्त्री कमल थापा र समितिका संयोजक एवम् एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

बैठकले वार्ता सफल पार्न आवश्यक प्रयत्न गर्नका लागि सरकारी वार्ता टोली संयोजक र समितिका संयोजलाई जिम्मेवारी दिइएको समितिका सदस्य एवम् एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन्।

उप्रपधानमन्त्री थापा र अध्यक्ष दाहालले आवश्यक परेमा प्रधानमन्त्रीसहित, प्रतिपक्षीदल काँग्रेससँग  छलफल गर्ने र मधेसी मोर्चाका नेतासँग छलफल गरी वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी दिइएको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि  थापाले मधेसी मोर्चासँग गरिरहेको वार्ता वीरगञ्ज घटनापछि भाँडिएको थियो ।

सरकारी तथा मधेसी मोर्चाको वार्ता टोलीबीच विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि मुख्य मुद्दाको रुपमा उठाइएको सिमांकनमा बारेमा केही सहमति भएको छैन ।

सरकारी पक्षले अहिले राजनीतिक तहमा असहमति गरेर समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र सिमांकनलाई संघीय आयोगमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ भने मोर्चाले अहिले नै संविधान संशोधन गरेर सिमांकन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र तराईमा कम्तीमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । यही माग राखेर साढे दुई महिनादेखि उनीहरु आन्दोलनमा छन् ।
annapurnapost