काठमाडौं, ३० कात्तिक । व्यवस्थापिका–संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले तराई–मधेसमा भइरहेको आन्दोलन सम्बोधन गर्न अग्रसरता लिने भएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गरी तराई–मधेसको समस्या समाधान गर्ने बारेमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले बताएको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
‘तराई–मधेसको समस्या समाधानका लागि संसद्को आगामी बैठकमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउने विषयमा वातावरण बनाउन प्रयत्न गछौं’, उनले भने ।
समस्या समाधानका लागि कांग्रेसले शनिबार मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका नेतासँग छलफल गरेको जानकारी गराउँदै उनले आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न कांग्रेस शीर्ष नेताले सत्ता पक्षका नेतासँग पनि औपचारिक– अनौपचारिक छलफल गरिरहेको बताए ।
मोर्चाले उठाएको सीमांकनको विषयसम्बन्धी विषयमा पनि व्यापक राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रक्रियाको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल भएको र त्यसका लागि अन्य पार्टीसँग पनि छलफल गरेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाइने केन्द्रीय सदस्य आचार्यको धारणा थियो ।
dainiknepal
कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गरी तराई–मधेसको समस्या समाधान गर्ने बारेमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले बताएको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
‘तराई–मधेसको समस्या समाधानका लागि संसद्को आगामी बैठकमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउने विषयमा वातावरण बनाउन प्रयत्न गछौं’, उनले भने ।
समस्या समाधानका लागि कांग्रेसले शनिबार मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका नेतासँग छलफल गरेको जानकारी गराउँदै उनले आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न कांग्रेस शीर्ष नेताले सत्ता पक्षका नेतासँग पनि औपचारिक– अनौपचारिक छलफल गरिरहेको बताए ।
मोर्चाले उठाएको सीमांकनको विषयसम्बन्धी विषयमा पनि व्यापक राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रक्रियाको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल भएको र त्यसका लागि अन्य पार्टीसँग पनि छलफल गरेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाइने केन्द्रीय सदस्य आचार्यको धारणा थियो ।
dainiknepal
काठमाडौं, ३० कात्तिक । अमेरिकामा गम्भीर अपराध गरेर फरार भएका पाँच नेपालीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)ले रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको छ ।
विभिन्न मितिमा अपराध गरेका नेपालीविरुद्ध जुनसुकै देशमा पनि पक्राउ गर्नसक्ने गरी रेडकर्नर नोटिस जारी भएको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
पछिल्लो पटक नेपाली युवक उमेश सापकोटाविरुद्ध अमेरिकन प्रहरीको सिफारिसमा रेडकर्नर नोटिस जारी भएको छ ।
एक महिलालाई सहयोग गर्ने बहानामा उनको अपार्टमेन्टमा पुगी महिलाको बच्चालाई एउटा कोठामा थुनेर उनले बलात्कार गरेको प्रहरीको दाबी छ ।
उनी २० मार्च २०१४ मा पक्राउ परेकोमा १० अप्रिल २०१४ मा छुटेका थिए । उनको शरीरमा ट्रयाक गर्न मिल्ने गरी मोनिटर राखिएकोमा उक्त मोनिटर नचल्ने बनाएर उनी फरार भएका हुन् ।
ट्राभिस राज्यको अदालतले ७ मे २०१४ मा उनीविरुद्ध वारेन्ट जारी गरेकोमा २१ जनवरी २०१५ मा रेडकर्नर नोटिस जारी भएको हो ।
त्यस्तै, अन्य चार जना नेपाली पहिलेदेखि नै अमेरिकामा रेडकर्नर नोटिसमा परेका छन् ।
मदिरा पिएर गाडी चलाउँदा दुर्घटनामा परी एकजनाको मृत्यु भएको अपराधमा साजन तिमल्सिना पाँच वर्षदेखि रेडकर्नर नोटिसमा छन् ।
एक महिलालाई चिठ्ठा नपरेको भनेर झुक्याएर उनलाई परेको चिठ्ठाको रकम आफूले लिएर ठगी गर्ने पंकज जोशीविरुद्ध पनि रेडकर्नर नोटिस जारी भएको पाँच वर्ष भइसकेको छ ।
उनको बारेमा नेपालमा समेत अनुसन्धान भएको थियो ।
उनले अमेरिकाबाट पठाएको केही पैसा अहिलेसम्म रोक्का छ ।
बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको अपराधमा अभिषेक सिंह तथा लागुऔषध कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा जोन गुरुङलाई पनि अमेरिकन प्रहरीको सिफारिसमा रेडकर्नर नोटिस जारी भएको छ ।
dainiknepal
विभिन्न मितिमा अपराध गरेका नेपालीविरुद्ध जुनसुकै देशमा पनि पक्राउ गर्नसक्ने गरी रेडकर्नर नोटिस जारी भएको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
पछिल्लो पटक नेपाली युवक उमेश सापकोटाविरुद्ध अमेरिकन प्रहरीको सिफारिसमा रेडकर्नर नोटिस जारी भएको छ ।
एक महिलालाई सहयोग गर्ने बहानामा उनको अपार्टमेन्टमा पुगी महिलाको बच्चालाई एउटा कोठामा थुनेर उनले बलात्कार गरेको प्रहरीको दाबी छ ।
उनी २० मार्च २०१४ मा पक्राउ परेकोमा १० अप्रिल २०१४ मा छुटेका थिए । उनको शरीरमा ट्रयाक गर्न मिल्ने गरी मोनिटर राखिएकोमा उक्त मोनिटर नचल्ने बनाएर उनी फरार भएका हुन् ।
ट्राभिस राज्यको अदालतले ७ मे २०१४ मा उनीविरुद्ध वारेन्ट जारी गरेकोमा २१ जनवरी २०१५ मा रेडकर्नर नोटिस जारी भएको हो ।
त्यस्तै, अन्य चार जना नेपाली पहिलेदेखि नै अमेरिकामा रेडकर्नर नोटिसमा परेका छन् ।
मदिरा पिएर गाडी चलाउँदा दुर्घटनामा परी एकजनाको मृत्यु भएको अपराधमा साजन तिमल्सिना पाँच वर्षदेखि रेडकर्नर नोटिसमा छन् ।
एक महिलालाई चिठ्ठा नपरेको भनेर झुक्याएर उनलाई परेको चिठ्ठाको रकम आफूले लिएर ठगी गर्ने पंकज जोशीविरुद्ध पनि रेडकर्नर नोटिस जारी भएको पाँच वर्ष भइसकेको छ ।
उनको बारेमा नेपालमा समेत अनुसन्धान भएको थियो ।
उनले अमेरिकाबाट पठाएको केही पैसा अहिलेसम्म रोक्का छ ।
बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको अपराधमा अभिषेक सिंह तथा लागुऔषध कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा जोन गुरुङलाई पनि अमेरिकन प्रहरीको सिफारिसमा रेडकर्नर नोटिस जारी भएको छ ।
dainiknepal
काठमाडौं, ३० कात्तिक । नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले दुई लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म सहुलियत ऋण पाउने भएका छन् ।
प्रहरी कल्याण कोषले २५ करोड छुट्याएर आवेदन माग गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
नेपाल प्रहरीले तलवमा कट्टा हुने गरी बिना धितो सात प्रतिशत ब्याजदरमा आफ्ना कर्मचारीलाई मंसिरदेखि कर्जा दिन थालेको हो ।
dainiknepal
प्रहरी कल्याण कोषले २५ करोड छुट्याएर आवेदन माग गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
नेपाल प्रहरीले तलवमा कट्टा हुने गरी बिना धितो सात प्रतिशत ब्याजदरमा आफ्ना कर्मचारीलाई मंसिरदेखि कर्जा दिन थालेको हो ।
dainiknepal
आइतबार, २९ कार्तिक
काठमाडौं । प्रमुख तीन दल र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीचको वार्ता निश्कर्षबिहीन भएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुसहित मधेसी मोर्चासँग वार्ता भएको थियो ।
वार्ताका क्रममा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले यसअघि भएका सहमतिहरु कार्यन्वयन गर्न माग गरेका थिए ।
तीन दलका नेताहरुले भने आन्दोलनका कारण जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर बनेको भन्दै आन्दोलन छाडेर वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेका थिए ।
उनीहरुले संविधान संशोधन गरेर असन्तुष्टहरुको माग सम्बोधन गर्न आफूहरु तयार रहेको जवाफ दिएपनि मोर्चाका नेताहरुले सहमतिको ठोस सम्भावना नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताएका थिए ।
वार्तापछि संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तीन दल बिना तयारी वार्तामा आएको आरोप लगाउँदै तत्काल सहमति नभए छठपछि थप कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
तर, उनले आफ्नै देशमा नाकाबन्दी गरेर हाहाकार मच्चाइरहेको बेला यो भन्दा कडा कस्तो आन्दोलन हो भन्ने बारेमा भने केही खुलाएनन् ।
nepalsandesh
काठमाडौं । प्रमुख तीन दल र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीचको वार्ता निश्कर्षबिहीन भएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुसहित मधेसी मोर्चासँग वार्ता भएको थियो ।
वार्ताका क्रममा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले यसअघि भएका सहमतिहरु कार्यन्वयन गर्न माग गरेका थिए ।
तीन दलका नेताहरुले भने आन्दोलनका कारण जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर बनेको भन्दै आन्दोलन छाडेर वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेका थिए ।
उनीहरुले संविधान संशोधन गरेर असन्तुष्टहरुको माग सम्बोधन गर्न आफूहरु तयार रहेको जवाफ दिएपनि मोर्चाका नेताहरुले सहमतिको ठोस सम्भावना नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताएका थिए ।
वार्तापछि संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तीन दल बिना तयारी वार्तामा आएको आरोप लगाउँदै तत्काल सहमति नभए छठपछि थप कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
तर, उनले आफ्नै देशमा नाकाबन्दी गरेर हाहाकार मच्चाइरहेको बेला यो भन्दा कडा कस्तो आन्दोलन हो भन्ने बारेमा भने केही खुलाएनन् ।
nepalsandesh
संविधानले कुनै समुदायलाई विभेद गरेको छ भन्नु सुनियोजित प्रचार ।
आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सीमांकन हेरफेर हुन्छ ।
नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय कार्य आजको २१ औं शताब्दीमा कल्पनासमेत गर्न सकिने कुरा होइन ।
नाकाबन्दीका कारण भूकम्प भन्दा धेरै गुणा क्षति पुगेको छ ।
नाकाबन्दीका कारण नेपालले गम्भीर मानवीय संकट व्यहोर्नुपरेको छ ।
युद्धको बेलामा समेत हुन नहुंने संकट देखा परेको छ ।
नाकाबन्दीले नेपाल–भारतका जनताको भावनाको अवमूल्यन भएको छ ।
कुनै सुरक्षा चुनौति नभएको नाकाबाट समेत आपूर्ति नहुँदा मलाई विस्मित तुल्याएको छ ।
उद्योग व्यवसायीको समस्याबारे हामी जानकार छौं ।
जुन जनताको लागि भनी आन्दोलन गरिएको छ त्यही समुदायका जनता सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् ।
नाकाबन्दीले सर्वाधिक पीडा भूकम्प पीडितलाई भएको छ ।
नेपालीहरुले जटिल अवस्थामा पनि आन्तरिक समस्याहरु स्वयम समाधान गर्दै आएका छौं ।
नाकाबन्दीका कारण नेपालको विकास यात्रामा ठूलो क्षति हुने देखिएको छ ।
तराई मधेसका बिषयमा नेपालीका साझा बिषय हुन् । सम्बोधन गर्नु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो ।
चौतर्फी असरबारे गम्भीर हुन आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह ।
तराईको विकासमा गम्भीर असर पार्ने आन्दोलनबारे पुर्नविचार गर्न आग्रह ।
आन्दोलनले तराईका जनतालाई झनै पछाडि धकेलेको छ ।
जनजीवनमा थप कष्ट नपुऱ्याउन, अतिवादले खेल्ने ठाउँ नपाओस भन्दै आन्दोलन स्थगित गरी वार्तामा आउन आह्वान ।
विगतका कतिपय त्रुटि, मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध, एउटै नाकामा निर्भरता यो पटक प्रष्ट भएको छ ।
इन्धन सहयोग गरेकोमा चीनलाई धन्यवाद । समायानुकूल व्यापार विस्तार गरिने ।
व्यापार विविधिकरणको निर्णय कुनै देशप्रति लक्षित होइन् । विविधिकरण बनाउने प्रयास हो ।
सरकारको जोड नविकरणीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने । एक बर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा ।
सूर्य ऊर्जाबाट एक बर्षमा कम्तिमा २०० मेगावाट उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिनेछ ।
सरकारले मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्ने । स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्न जनतासँग आग्रह ।
२ वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने कार्ययोजना ल्याइने ।
पुर्ननिर्माणलाई प्राथमिकता दिइने ।
नाकाबन्दीका कारण प्रभावित उद्योग, व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिन ठोस योजना ल्याइने ।
मुलुक भूगोल र जनसंख्याका आधारमा साना र ठूला हुनसक्छन् तर सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनता ठूलो वा सानो हुन्न ।
विगत एक बर्षमा भएका सम्झौताबाट नेपाल भारतसँग कस्तो व्यापारीक साझेदारी चाहन्छ भन्ने देखिइसकेको छ ।
इन्धन आपूर्ति सुचारु गर्न सहयोग पुर्याउन भारत सरकारसँग आग्रह । kantipur.ekantipur
आइतबार, २९ कार्तिक
आवश्यकताका आधारमा संघीयताको सीमा परिवर्तन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताले आफ्नै प्रतिनिधिबाट संविधान जारी गर्दा नाकाबन्दीको सामना गर्नु निकै दुःखपुर्ण रहेको बताएका छन् । देशबासीको नाममा विशेष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकमा लोकतान्त्रिक संविधान बनाउँदा यस्तो नाकाबन्दी गर्नु निकै खेदपुर्ण रहेको बताए ।
ओलीले विभिन्न बाहनामा नेपाल भारत सीमानामा आयात निर्यात बन्द गरिंदा नेपालमा चरम मानविय संकट पैदा भएको बताए । उनले भारततर्फ रोकीएका औषधि नेपाल नआउँदा नेपालमा आम मानविय संकट आउन लागेको बताए ।
भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा लाग्ने बेलामा आइपरेको यस्तो संकटले देश नै तहस नहस भएको बताए । ओलीले युद्धका बेला समेत नहुने संकट भारतले नेपालमाथि दिएको बताए ।
उनले भारतले गरेको सबै काम अमानविय भएको बताए । उनले स्वतन्त्र राष्ट्रको सम्मान गर्न भारतले नचाहेको बताए । राष्ट्रसंघको बडापत्र, सार्कको अवधारण र भारत नेपालबीच भएको पारबहन सन्धी र भारत र नेपाली जनताको पुरातन सम्झौता विपरित भारत लागेको बताए ।
उनले भारतीय आयल निगमले अग्रिम भुक्तानी रोकेर व्यापार विरोधी काम गरेको बताए । उनले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध विगार्न भारत नै लागिपरेको बताए । उनले दुई देशको समझदारीबाट समस्या समाधान हुने बताए । उनले आम नेपालीको समस्यालाई लिएर विदेशीहरुले अनावश्यक चासो देखाउन नहुने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका किसान, मजदुर, विद्यार्थी लगायत आम जनसमुदाय प्रभावित भएको बताए । उनले जुन समुदायकालागि आन्दोलन भएको हो, त्यही समुदायका जनता सबैभन्दा मारमा परेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्ध जन्मेको देश नेपालले विश्वभर शान्तिको सन्देश फैलाइरहेका बेला आइपरेको अहिलेको संकट आम नेपाली मीलेर पार लाग्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नियतीलाई स्वाधिनतामा बदल्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले चरम अभावका कारण एक देशसँग सिमित नाकाहरुमा भर पर्दा आजको अवस्था आएकाले अब आँखा खुलेको बताए ।
उनले चीनसँगको आयात बढाउनकालागि नाकाहरुमा जाने बाटो राम्रो बनाउने बताए । उनले भुपरिवेष्ठित मुलुकले पाउने हक, समुद्रसम्म पुग्ने बाटो नछेक्न भारतलाई आग्रह समेत गरे । उनले नविकरणीय उर्जामा आत्मनिर्भर बन्नकालागि आफुहरु लागिपरेको बताए ।
भूकम्प पीडित नेपालीहरु मारमा परेकाले उनीहरुकालागि सुरक्षीत र व्यवस्थीत आवास निर्माणमा लाग्ने सरकारको योजना नाकाबन्दीले असर पारेको बताए ।
तराई मधेसको समस्या आम नेपालीको साझा विषय भएको भन्दै सरकारले तराईको समस्या समाधान गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले तराई मधेसका जनताको देशभक्तीले आफु भावपुर्ण भएको बताउँदै आन्दोलनरत पक्षलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।
ओलीले आम नेपालीको अधिकारकालागि सर्बोत्कृष्ट संविधान जारी गरिएको दाबी समेत गरेका छन् । सोमबार देशबासीका नाममा विशेष सम्बोधन गर्दै आदिवासी, जनजाती, मधेसी, मुस्लीम लगायत सबै वर्ग र समुदायको हितमा संविधान जारी गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान परिवर्तनशील भएकाले जनताको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसी मोर्चाको माग अनुसार संघीयताको सीमांकन परिवर्तन गर्नकालागि सरकार तयार रहेको बताए । उनले संविधान जारी गर्न मुख्य भुमिका खेल्ने दलहरुका बीचमा एकता आवश्यकता रहेको बताए ।
nepalsandesh
आवश्यकताका आधारमा संघीयताको सीमा परिवर्तन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताले आफ्नै प्रतिनिधिबाट संविधान जारी गर्दा नाकाबन्दीको सामना गर्नु निकै दुःखपुर्ण रहेको बताएका छन् । देशबासीको नाममा विशेष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकमा लोकतान्त्रिक संविधान बनाउँदा यस्तो नाकाबन्दी गर्नु निकै खेदपुर्ण रहेको बताए ।
ओलीले विभिन्न बाहनामा नेपाल भारत सीमानामा आयात निर्यात बन्द गरिंदा नेपालमा चरम मानविय संकट पैदा भएको बताए । उनले भारततर्फ रोकीएका औषधि नेपाल नआउँदा नेपालमा आम मानविय संकट आउन लागेको बताए ।
भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा लाग्ने बेलामा आइपरेको यस्तो संकटले देश नै तहस नहस भएको बताए । ओलीले युद्धका बेला समेत नहुने संकट भारतले नेपालमाथि दिएको बताए ।
उनले भारतले गरेको सबै काम अमानविय भएको बताए । उनले स्वतन्त्र राष्ट्रको सम्मान गर्न भारतले नचाहेको बताए । राष्ट्रसंघको बडापत्र, सार्कको अवधारण र भारत नेपालबीच भएको पारबहन सन्धी र भारत र नेपाली जनताको पुरातन सम्झौता विपरित भारत लागेको बताए ।
उनले भारतीय आयल निगमले अग्रिम भुक्तानी रोकेर व्यापार विरोधी काम गरेको बताए । उनले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध विगार्न भारत नै लागिपरेको बताए । उनले दुई देशको समझदारीबाट समस्या समाधान हुने बताए । उनले आम नेपालीको समस्यालाई लिएर विदेशीहरुले अनावश्यक चासो देखाउन नहुने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका किसान, मजदुर, विद्यार्थी लगायत आम जनसमुदाय प्रभावित भएको बताए । उनले जुन समुदायकालागि आन्दोलन भएको हो, त्यही समुदायका जनता सबैभन्दा मारमा परेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्ध जन्मेको देश नेपालले विश्वभर शान्तिको सन्देश फैलाइरहेका बेला आइपरेको अहिलेको संकट आम नेपाली मीलेर पार लाग्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नियतीलाई स्वाधिनतामा बदल्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले चरम अभावका कारण एक देशसँग सिमित नाकाहरुमा भर पर्दा आजको अवस्था आएकाले अब आँखा खुलेको बताए ।
उनले चीनसँगको आयात बढाउनकालागि नाकाहरुमा जाने बाटो राम्रो बनाउने बताए । उनले भुपरिवेष्ठित मुलुकले पाउने हक, समुद्रसम्म पुग्ने बाटो नछेक्न भारतलाई आग्रह समेत गरे । उनले नविकरणीय उर्जामा आत्मनिर्भर बन्नकालागि आफुहरु लागिपरेको बताए ।
भूकम्प पीडित नेपालीहरु मारमा परेकाले उनीहरुकालागि सुरक्षीत र व्यवस्थीत आवास निर्माणमा लाग्ने सरकारको योजना नाकाबन्दीले असर पारेको बताए ।
तराई मधेसको समस्या आम नेपालीको साझा विषय भएको भन्दै सरकारले तराईको समस्या समाधान गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले तराई मधेसका जनताको देशभक्तीले आफु भावपुर्ण भएको बताउँदै आन्दोलनरत पक्षलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे ।
ओलीले आम नेपालीको अधिकारकालागि सर्बोत्कृष्ट संविधान जारी गरिएको दाबी समेत गरेका छन् । सोमबार देशबासीका नाममा विशेष सम्बोधन गर्दै आदिवासी, जनजाती, मधेसी, मुस्लीम लगायत सबै वर्ग र समुदायको हितमा संविधान जारी गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान परिवर्तनशील भएकाले जनताको आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसी मोर्चाको माग अनुसार संघीयताको सीमांकन परिवर्तन गर्नकालागि सरकार तयार रहेको बताए । उनले संविधान जारी गर्न मुख्य भुमिका खेल्ने दलहरुका बीचमा एकता आवश्यकता रहेको बताए ।
nepalsandesh
काठमाडौँ, २९ कात्तिक । सरकारले संविधान लेखन प्रक्रिया नेपालको आन्तरिक विषय भएको र आफ्नो घरेलु मामिला आफैँले समाधान गर्न सक्ने स्पष्ट गरेको छ ।
बेलायत र भारतबीच हालैको संयुक्त वक्तव्यबारे आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालले नेपालको शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको समर्थन र सद्भावको सदैव सम्मान गर्ने जनाएको छ ।
बेलायत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बेलायती प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरुनले शनिबार एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नुभएको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बेलायत भ्रमणका क्रममा यही नोभेम्बर १२ मा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा दीर्घकालसम्मको समावेशी र संवैधानिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सम्बद्ध चासो र सरोकारलाई नेपालले सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
“नेपालले निर्वाचित संविधानसभाका माध्यमबाट निरन्तरको प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट आठ वर्ष लगाई लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधान लागू गरेको छ ।
यसले सन् २००६ देखि आन्तरिक रुपले उत्प्ररित भई सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्ष भएको देखाउँछ, यसले सङ्घीयता र गणतन्त्रात्मक प्रणालीसहित उल्लेखनीय प्रजातान्त्रिक उपलब्धि र जनताको आकाङ्क्षालाई संस्थागत गरेको छ”– परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस
dainiknepal
बेलायत र भारतबीच हालैको संयुक्त वक्तव्यबारे आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालले नेपालको शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको समर्थन र सद्भावको सदैव सम्मान गर्ने जनाएको छ ।
बेलायत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बेलायती प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरुनले शनिबार एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नुभएको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बेलायत भ्रमणका क्रममा यही नोभेम्बर १२ मा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा दीर्घकालसम्मको समावेशी र संवैधानिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सम्बद्ध चासो र सरोकारलाई नेपालले सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
“नेपालले निर्वाचित संविधानसभाका माध्यमबाट निरन्तरको प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट आठ वर्ष लगाई लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधान लागू गरेको छ ।
यसले सन् २००६ देखि आन्तरिक रुपले उत्प्ररित भई सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्ष भएको देखाउँछ, यसले सङ्घीयता र गणतन्त्रात्मक प्रणालीसहित उल्लेखनीय प्रजातान्त्रिक उपलब्धि र जनताको आकाङ्क्षालाई संस्थागत गरेको छ”– परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस
dainiknepal

