सोमबार, ७ मंसिर
राष्ट्रिय संकटको वेला जनता आफै जाग्न पर्ने वेला आएको छ
राजनैतिक दलका नेताहरुले भारतले नाकावन्दी गर्न सक्दछ भनेर सहि समयमा आंकलन गर्न सकेनन् । नाकावन्दी गरिसकेपछि पनि लम्बिन सक्दछ भनेर सोचेनन् । जसले गर्दा भारतीय नाकावन्दीका विरुद्ध समय मै उचित तयारी सरकारले गरेन र जनतालाई पनि त्यहि अनुसार तयार गर्न लगाएनन् । परिणाम स्वरुप अहिले हाहाकार हुन थालेको छ ।
अहिले पनि सरकारमा रहेका दलहरुले नाकावन्दी ६ महिना वा त्यो भन्दा पनि लम्बिन सक्दछ भनेर सोही अनुसारको तयारी गर्ने र गराउने तर्फ सोच वनाएको देखिएको छैन । सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलहरुले जनतालाई सहि कुरा सूसुचित गर्ने भन्दा पनि आ आफ्ना डम्फू बजाउन तिर लागिरहेकाछन् ।
तसर्थ यस्तो कठिन राष्ट्रिय संकटको वेला जनता आफै जाग्न पर्ने वेला आएको छ ।
जनता आफैले आफ्नो परिवार, समाज, गाउँ टोल तथा नगर र देश कै लागि जिम्मेवारीका साथ नाकावन्दी विरुद्ध अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना निर्माण गर्ने र लागु गर्दै जान पर्ने वाध्यता श्रृजना भएको छ । सबै जनताले सोच्नु पर्दछ कि नाकावन्दी लम्बिएर ६ महिना वा त्यो भन्दा पनि बढि लम्बिन सक्दछ ।
त्यसैले सरकारको फोश्रो आश्वासनमा भर नपरेर लामो नाकावन्दी भएपनि सामना गर्ने तयारी थाल्नु पर्दछ । छोटो अवधी मात्र नाकावन्दी होला भनेर सोच्ने र नाकावन्दी लामो भैदिएर समस्या गम्भीर बन्ने स्थिति आउन दिनु भन्दा नाकावन्दी लामो होला भन्ने सोचेर त्यसको सामनाको लागि तयारी गर्दा नाकावन्दी छोटो भयो भने त्यति घाटा वा समस्या गम्भीर वनाउँदैन ।
तसर्थ आउनुहोस्, अझै ६ महिना नाकावन्दी लम्बियो भने के गर्ने भन्ने सोचेर आजै देखि त्यसको योजना वनाऔं र कायौन्वयन गर्न थालौं, यसमा अरुलाई पनि सघाऔं ।
१) ६ महिना पुग्ने गरि नूनतेल चामल दाल मकै लगाएत आफुले प्रयोग गर्दै आएको र संचित गर्न मिल्ने आधारभूत खाद्यान्न संचित गरौं ।
२) घरमा विरामी छ भने आवश्यक औषधी संचित गरौं ।
३) आपतकालिन औषधीहरु न्युनतम रुपमा संचित गरौं ।
४) मुख्य चुनौति शहर र सदरमुकामहरुमा रहेका जनताको लागि खाना पकाउने इन्धनको व्यवस्थापन गर्नु हुनेछ । यसका लागि तत्काल जे जस्तो सम्भव छ, सबै उपायहरुको प्रयोग गरौं ।
यी चार कामहरु हामी सबै जनताले केही न केही गर्न थालिसकेका छौं पनि । तर यहाँ जोड दिन खोजिएको कुरा भनेको नाकावन्दी ६ महिना वा त्यो भन्दा वढी समय लम्बिए पनि सामना गर्ने ढंगले तयारी गर्ने भन्ने हो ।
यी चार कामहरु हामीले आफ्नो र परिवारको लागि गरिने कामहरु हुन् । हामीले देशको लागि पनि यस्तो कठिन समयमा केही न केही गर्नु पर्दछ । ती कामहरु यस्तो हुन सक्दछ –
१) भारतीय नाकावन्दी विरुद्ध आ आफ्नो स्थिति र क्षमता अनुसार आवाज उठाउने । प्रदर्शन धर्ना आदि वढाउने ।
२) मधेशका आन्दोलनकारी दलहरुले भारतीय नाकावन्दीलाई गरेको प्रत्यक्ष समर्थनको विरोधमा आवाज उठाउने ।
३) सरकारको चिप्लेकिरा शैलीको विरोध गर्दै यथाशिघ्र वैकल्पिक देशहरुवाट इन्धन ल्याउन दवाव दिने । यसका लागि स्वस्फूर्त प्रदर्शन, धर्ना आदिको शुरुवात गर्ने । सरकारी निकायहरुवाट भैरहेको कालावजारी, ढिलासुस्ती न्यायोचित वितरणको अभाव आदि विरुद्ध पनि व्यापक दवाव अभियान चलाउन थाल्ने ।
४) तत्कालको लागि अति आवश्यक औषधी लगाएतका सामाग्री एअर लिफ्ट वाट भएपनि ल्याउन दवाव दिने ।
५) मधेशका केही दलहरुका मागहरु वारे कुन पुरा हुने र कुन नहुने भन्ने वारे सरकारमा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न दवाव दिने ।
६) नाकावन्दीका तात्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन उपायहरु सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दवाव दिने ।
यी कामहरुका लागि यो वा त्यो दल नभनि स्वस्फूर्त रुपमा टोलछिमेक जुटेर तथा आ आफ्ना वर्गीय संघ संस्थाहरु सबैलाई सक्रिय वनाई ०४६ साल, ०६२ सालमा जस्तै सडकमा उत्रनु पर्ने वेला आएको छ ।
नाकावन्दी भनेको भारतले नेपाल र नेपाली विरुद्ध गरेको अमानविय र आतंककारी प्रकृतिको आर्थिक युद्ध हो । यसलाई कम नआँकौं । यसका विरुद्ध सबै नेपाली मिलेर गम्भीर तयारी गरौं र सरकार तथा दलहरुलाई पनि गर्न लगाऔं । कुराले चिउरा भिज्दैन, काम गरौं ।
जनता नउठे सम्म न त याे सरकार चेत्नेवाला छ, न त प्रतिपक्ष र अान्दाेलनकारी नै चेत्नेवाला छ । जनता नउठे सम्म भारतीय अमानवीय शासक वर्गले पनि नाकावन्दीलार्इ वन्द गर्नेवाला छैन ।
nepalsandesh
राष्ट्रिय संकटको वेला जनता आफै जाग्न पर्ने वेला आएको छ
राजनैतिक दलका नेताहरुले भारतले नाकावन्दी गर्न सक्दछ भनेर सहि समयमा आंकलन गर्न सकेनन् । नाकावन्दी गरिसकेपछि पनि लम्बिन सक्दछ भनेर सोचेनन् । जसले गर्दा भारतीय नाकावन्दीका विरुद्ध समय मै उचित तयारी सरकारले गरेन र जनतालाई पनि त्यहि अनुसार तयार गर्न लगाएनन् । परिणाम स्वरुप अहिले हाहाकार हुन थालेको छ ।
तसर्थ यस्तो कठिन राष्ट्रिय संकटको वेला जनता आफै जाग्न पर्ने वेला आएको छ ।
जनता आफैले आफ्नो परिवार, समाज, गाउँ टोल तथा नगर र देश कै लागि जिम्मेवारीका साथ नाकावन्दी विरुद्ध अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना निर्माण गर्ने र लागु गर्दै जान पर्ने वाध्यता श्रृजना भएको छ । सबै जनताले सोच्नु पर्दछ कि नाकावन्दी लम्बिएर ६ महिना वा त्यो भन्दा पनि बढि लम्बिन सक्दछ ।
त्यसैले सरकारको फोश्रो आश्वासनमा भर नपरेर लामो नाकावन्दी भएपनि सामना गर्ने तयारी थाल्नु पर्दछ । छोटो अवधी मात्र नाकावन्दी होला भनेर सोच्ने र नाकावन्दी लामो भैदिएर समस्या गम्भीर बन्ने स्थिति आउन दिनु भन्दा नाकावन्दी लामो होला भन्ने सोचेर त्यसको सामनाको लागि तयारी गर्दा नाकावन्दी छोटो भयो भने त्यति घाटा वा समस्या गम्भीर वनाउँदैन ।
तसर्थ आउनुहोस्, अझै ६ महिना नाकावन्दी लम्बियो भने के गर्ने भन्ने सोचेर आजै देखि त्यसको योजना वनाऔं र कायौन्वयन गर्न थालौं, यसमा अरुलाई पनि सघाऔं ।
१) ६ महिना पुग्ने गरि नूनतेल चामल दाल मकै लगाएत आफुले प्रयोग गर्दै आएको र संचित गर्न मिल्ने आधारभूत खाद्यान्न संचित गरौं ।
२) घरमा विरामी छ भने आवश्यक औषधी संचित गरौं ।
३) आपतकालिन औषधीहरु न्युनतम रुपमा संचित गरौं ।
४) मुख्य चुनौति शहर र सदरमुकामहरुमा रहेका जनताको लागि खाना पकाउने इन्धनको व्यवस्थापन गर्नु हुनेछ । यसका लागि तत्काल जे जस्तो सम्भव छ, सबै उपायहरुको प्रयोग गरौं ।
यी चार कामहरु हामी सबै जनताले केही न केही गर्न थालिसकेका छौं पनि । तर यहाँ जोड दिन खोजिएको कुरा भनेको नाकावन्दी ६ महिना वा त्यो भन्दा वढी समय लम्बिए पनि सामना गर्ने ढंगले तयारी गर्ने भन्ने हो ।
यी चार कामहरु हामीले आफ्नो र परिवारको लागि गरिने कामहरु हुन् । हामीले देशको लागि पनि यस्तो कठिन समयमा केही न केही गर्नु पर्दछ । ती कामहरु यस्तो हुन सक्दछ –
१) भारतीय नाकावन्दी विरुद्ध आ आफ्नो स्थिति र क्षमता अनुसार आवाज उठाउने । प्रदर्शन धर्ना आदि वढाउने ।
२) मधेशका आन्दोलनकारी दलहरुले भारतीय नाकावन्दीलाई गरेको प्रत्यक्ष समर्थनको विरोधमा आवाज उठाउने ।
३) सरकारको चिप्लेकिरा शैलीको विरोध गर्दै यथाशिघ्र वैकल्पिक देशहरुवाट इन्धन ल्याउन दवाव दिने । यसका लागि स्वस्फूर्त प्रदर्शन, धर्ना आदिको शुरुवात गर्ने । सरकारी निकायहरुवाट भैरहेको कालावजारी, ढिलासुस्ती न्यायोचित वितरणको अभाव आदि विरुद्ध पनि व्यापक दवाव अभियान चलाउन थाल्ने ।
४) तत्कालको लागि अति आवश्यक औषधी लगाएतका सामाग्री एअर लिफ्ट वाट भएपनि ल्याउन दवाव दिने ।
५) मधेशका केही दलहरुका मागहरु वारे कुन पुरा हुने र कुन नहुने भन्ने वारे सरकारमा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न दवाव दिने ।
६) नाकावन्दीका तात्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन उपायहरु सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दवाव दिने ।
यी कामहरुका लागि यो वा त्यो दल नभनि स्वस्फूर्त रुपमा टोलछिमेक जुटेर तथा आ आफ्ना वर्गीय संघ संस्थाहरु सबैलाई सक्रिय वनाई ०४६ साल, ०६२ सालमा जस्तै सडकमा उत्रनु पर्ने वेला आएको छ ।
नाकावन्दी भनेको भारतले नेपाल र नेपाली विरुद्ध गरेको अमानविय र आतंककारी प्रकृतिको आर्थिक युद्ध हो । यसलाई कम नआँकौं । यसका विरुद्ध सबै नेपाली मिलेर गम्भीर तयारी गरौं र सरकार तथा दलहरुलाई पनि गर्न लगाऔं । कुराले चिउरा भिज्दैन, काम गरौं ।
जनता नउठे सम्म न त याे सरकार चेत्नेवाला छ, न त प्रतिपक्ष र अान्दाेलनकारी नै चेत्नेवाला छ । जनता नउठे सम्म भारतीय अमानवीय शासक वर्गले पनि नाकावन्दीलार्इ वन्द गर्नेवाला छैन ।
nepalsandesh
राजमार्ग र सीमामा सेना खटाउने तयारी
काठमाडौं- मधेसकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलन 'अराजक' बन्दै गएको ठहर गर्दै सरकारले नेपाल–भारत सीमा नाका र राजमार्गमा सेना खटाउने तयारी गरेको छ। गृहमन्त्रालय मातहतको सुरक्षा संगठनले मात्रै अवरोध हटाएर राजमार्गमा आवागमन सञ्चालन गर्न सम्भव नदेखिएको तथा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग तत्काल सहमति नहुने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले अवरोध हटाउन सेना खटाउने तयारी गरेको हो।
काठमाडौंलाई झुकाउने नाममा सीमा नाका र राजमार्ग अवरोध गर्दै भइरहेको आन्दोलन थप अराजक भएपछि सरकारले सोही योजनाअनुरूप आइतबारबाट नयाँ सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसअघि दुईपटक बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा सेना परिचालनको मोडालिटीसम्बन्धी विस्तृत छलफलमा एकै पटक सेना खटाउँदा अनावश्यक विवाद हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याई छोटो अवधिका लागि गृहमातहतका सुरक्षा संगठनलाई परिचालन गर्ने र दोस्रो चरणमा सेना खटाउने गरी सरकारले रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
गृहले मधेस आन्दोलनपछि बढेको सुरक्षा चुनौतीबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एआइजी देवराज भट्टको संयोजकत्वमा गृहका अधिकारीसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरेको थियो।
आइतबार केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेर पहिलो चरणको कार्ययोजनाअनुसार तीनवटा संगठनलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने समितिको रणनीतिक प्रतिवेदन पारित गरिएको छ, जसमा पहिलो चरणमा 'गृह मन्त्रालयमातहतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संयुक्त रूपमा परिचालन गरिने' र त्यसको प्रभावका आधारमा दोस्रो चरणमा सेनाको सहयोग लिने उल्लेख रहेको स्रोतले नागरिकलाई बतायो।
स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटेको स्थानको सुरक्षा जिम्मा सेनालाई दिएर त्यसबाट निस्कने सुरक्षा जनशक्ति आन्दोलन चलिरहेका जिल्लामा खटाउने र त्यसको प्रभावकारिताका आधारमा कार्ययोजना परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ।
कैलालीको टीकापुरमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको झडपमा ८ सुरक्षाकर्मी मारिएपछि गृहले प्रहरी जनशक्ति बढाउन प्रहरी–सशस्त्र जनशक्ति खटिएको कारागार, सरकारी भवन, विमानस्थल लगायतका स्थान सुरक्षामा सेनाको सहयोग लिएको थियो।
यस्ता काममा दुवै संगठनका करिब २ हजार जनशक्ति रहे पनि उनीहरूलाई आन्दोलनरत क्षेत्रमा पठाउन भएको निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएन। पहिलो चरणमा समेत निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन गरी तराईका जिल्लामा प्रहरीको जनशक्ति बढाउने र त्यसपछि पनि शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुधार नभए सेनाको सहयोग लिने नयाँ सुरक्षा कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
पहिलो चरणका लागि केवल तीन दिन मात्रै समय तोकिएको छ। तीनदिने सुरक्षा कार्ययोजनाको प्रभावकारिताको विश्लेषणका आधारमा थप निर्णय गर्ने उल्लेख गर्दै सेना खटाउने बाटो खुला गरिएको स्रोतले जानकारी दियो।
'गृह मातहतका प्रहरी संगठन आफ्नै कार्यालय जल्नबाट जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेकाले राजमार्गको अवरोध हटाउने हो भने सेनालाई जिम्मेवारी तोक्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन,' सुरक्षास्रोतले भन्यो, 'राजमार्गको पुल भत्काउनेसम्मको गतिविधि सुरु भएकाले राजमार्गको जिम्मेवारी सेनालाई तोक्न गृहको नयाँ रणनीतिले बाटो खुलायो।'
अवरोधसँगै राजमार्गका पुल भत्काउने 'अराजक' स्थितिमा तराई–मधेसको आन्दोलन पुगेपछि सरकारले सशक्त ढंगले कानुन र व्यवस्था बनाउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले उल्लेख गर्यो्।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले मन्त्रालयले नाका र राजमार्गको अवरोध हटाउन छुट्टै सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको पुष्टि गरे। 'आन्दोलनरत पक्षले नाका र राजमार्गकेन्द्रित आन्दोलनलाई अमानवीय बनाउँदै सुरक्षा चुनौती बढाएकाले अवरोध हटाई सुरक्षा प्रबन्ध चुस्त बनाउन छुट्टै सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको' ढकालले जानकारी दिए। उनले 'सेनाको बारेमा बोल्ने क्षेत्राधिकार समितिमा नरहेकाले त्यस विषयमा छलफल नभएको' दाबी गरे।
'राजनीतिक विषयवस्तु राजनीतिक रूपमा सम्बोधन र समाधान हुनुपर्छ' गृह प्रवक्ता ढकालले भने, 'तर, राजनीतिका नाममा आपराधिक गतिविधि भयो भने त्यसको कानुनी रूपमै सम्बोधन हुन्छ, मन्त्रालय त्यसको गृहकार्यमा जुटिसक्यो।'
तत्काल खटिन सेना अनिच्छुक
नयाँ सरकार गठनपछि कात्तिक २४ गते बसेको सुरक्षा परिषद बैठकमै सेना परिचालनबारे छलफल भएको थियो। स्रोतका अनुसार बैठकमा आमन्त्रित नेपाल प्रहरी–सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखको सुरक्षा ब्रिफिङपछि भावी रणनीतिबारे छलफल हुँदा रक्षामन्त्री भीम रावलले सेनासहितको एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरेर नाका र राजमार्ग खुलाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
बैठकस्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत रावलको प्रस्तावमा सहमत थिए। तर, प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री सहमत नहुँदा औपचारिक निर्णय भएन। दोस्रोपटक गत बिहीबार बसेको परिषद बैठकको मूल विषय नै नाका र राजमार्ग खुलाउन अपनाउनुपर्ने सुरक्षा रणनीति थियो। सो बैठकसमेत सेना परिचालनमै केन्द्रित थियो।
सुरक्षा परिषद बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी र सशस्त्रको कार्यशैलीले आन्दोलन भइरहेको जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा सुधार आउन नसक्ने र राजमार्ग नखुलाउँदा राज्य असफल भएको सन्देश जाने बैठकमा सहभागीले विश्लेषण गरेका थिए। बिखन्डनवादी एजेन्डा बोकेका सिके राउतले आन्दोलन चर्किएका ८ जिल्ला केन्द्रित गरी प्रत्येक गाविसमा १५ देखि २५ जना समेटेर मधेस रक्षावाहिनी गठन गर्दै हिँडेको र सीमाक्षेत्रमा तालिम सुरु गरेकाले मधेसको सुरक्षा चुनौती थप पेचिलो बन्दै गएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट ब्रिफिङ भएको थियो।
स्रोतका अनुसार बैठकमा प्रधानसेनापति क्षत्रीले 'संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारले गर्ने निर्णय सेनाले पालना गर्ने' बताए पनि मधेसको सुरक्षा अवस्था विश्लेषणका क्रममा 'मधेसमा सुरक्षा प्रबन्धमा गृहअन्तर्गतका सुरक्षा संगठन सक्षम रहेको' बताएका थिए। स्रोतका अनुसार उनले 'अहिले सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीचको वार्ता भाँडिए दुर्घटना हुन सक्ने विश्लेषण बैठकमा सुनाएका थिए।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले सेना परिचालनको निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदले अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्नुपर्छ। सो सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि मात्रै संवैधानिक रूपमा सेना ब्यारेकबाट बाहिरिन सक्छ।
बैठकस्रोतका अनुसार दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको र संकटकाल लगाएको अवस्थामा मात्रै सेना परिचालन हुन सक्ने र युद्धको अवस्थामा मात्रै नाकामा सेना खटिन सक्ने पाटो बैठकमा उठेको थियो। राजमार्गलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर सेना परिचालन गर्न सकिने भए पनि नाकामा खटाउनु जटिल रहेको विश्लेषण भएपछि सशस्त्र द्वन्द्वताका भन्सारमा सेना खटिँदाको प्रक्रियाअनुसार नै भन्सार क्षेत्रमा सेना राख्ने सकिने विश्लेषण भएको स्रोतले जानकारी दियो।
स्रोतका अनुसार टीकापुर घटनापछि सरकारले सेना परिचालनबारे गरेको निर्णय र फिर्ता गर्दाको प्रक्रियाबारे सैनिक नेतृत्व असन्तुष्ट देखिएको थियो। त्यतिबेला स्थानीय प्रशासन ऐनमा टेकेर दंगाग्रस्तक्षेत्र घोषणा गरी सेना खटाइएको भए पनि संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नभएको र सेना खटिँदा विरोध भएपछि सरकार मौन रहेको भन्दै सैनिक नेतृत्वले सरकारलाई संवैधानिक प्रावधान पूर्ण रूपमा टेकेर हुने निर्णयमा मात्रै ब्यारेकबाट बाहिर निस्कने सन्देश दिइसकेको छ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता तारा कार्कीले सेना परिचालनबारे सरकारले गरेको गृहकार्यबारे जानकारी नभएको बताउँदै नागरिकसँग भने, 'अनौपचारिक छलफलबारे हामीलाई जानकारी हुन्न, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हुने निर्णय नेपाली सेनाले पालना गर्छ।'
nagariknews भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
काठमाडौं- मधेसकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलन 'अराजक' बन्दै गएको ठहर गर्दै सरकारले नेपाल–भारत सीमा नाका र राजमार्गमा सेना खटाउने तयारी गरेको छ। गृहमन्त्रालय मातहतको सुरक्षा संगठनले मात्रै अवरोध हटाएर राजमार्गमा आवागमन सञ्चालन गर्न सम्भव नदेखिएको तथा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग तत्काल सहमति नहुने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले अवरोध हटाउन सेना खटाउने तयारी गरेको हो।
काठमाडौंलाई झुकाउने नाममा सीमा नाका र राजमार्ग अवरोध गर्दै भइरहेको आन्दोलन थप अराजक भएपछि सरकारले सोही योजनाअनुरूप आइतबारबाट नयाँ सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसअघि दुईपटक बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा सेना परिचालनको मोडालिटीसम्बन्धी विस्तृत छलफलमा एकै पटक सेना खटाउँदा अनावश्यक विवाद हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याई छोटो अवधिका लागि गृहमातहतका सुरक्षा संगठनलाई परिचालन गर्ने र दोस्रो चरणमा सेना खटाउने गरी सरकारले रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
गृहले मधेस आन्दोलनपछि बढेको सुरक्षा चुनौतीबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एआइजी देवराज भट्टको संयोजकत्वमा गृहका अधिकारीसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरेको थियो।
आइतबार केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेर पहिलो चरणको कार्ययोजनाअनुसार तीनवटा संगठनलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने समितिको रणनीतिक प्रतिवेदन पारित गरिएको छ, जसमा पहिलो चरणमा 'गृह मन्त्रालयमातहतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संयुक्त रूपमा परिचालन गरिने' र त्यसको प्रभावका आधारमा दोस्रो चरणमा सेनाको सहयोग लिने उल्लेख रहेको स्रोतले नागरिकलाई बतायो।
स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटेको स्थानको सुरक्षा जिम्मा सेनालाई दिएर त्यसबाट निस्कने सुरक्षा जनशक्ति आन्दोलन चलिरहेका जिल्लामा खटाउने र त्यसको प्रभावकारिताका आधारमा कार्ययोजना परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ।
कैलालीको टीकापुरमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको झडपमा ८ सुरक्षाकर्मी मारिएपछि गृहले प्रहरी जनशक्ति बढाउन प्रहरी–सशस्त्र जनशक्ति खटिएको कारागार, सरकारी भवन, विमानस्थल लगायतका स्थान सुरक्षामा सेनाको सहयोग लिएको थियो।
यस्ता काममा दुवै संगठनका करिब २ हजार जनशक्ति रहे पनि उनीहरूलाई आन्दोलनरत क्षेत्रमा पठाउन भएको निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएन। पहिलो चरणमा समेत निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन गरी तराईका जिल्लामा प्रहरीको जनशक्ति बढाउने र त्यसपछि पनि शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुधार नभए सेनाको सहयोग लिने नयाँ सुरक्षा कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
पहिलो चरणका लागि केवल तीन दिन मात्रै समय तोकिएको छ। तीनदिने सुरक्षा कार्ययोजनाको प्रभावकारिताको विश्लेषणका आधारमा थप निर्णय गर्ने उल्लेख गर्दै सेना खटाउने बाटो खुला गरिएको स्रोतले जानकारी दियो।
'गृह मातहतका प्रहरी संगठन आफ्नै कार्यालय जल्नबाट जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेकाले राजमार्गको अवरोध हटाउने हो भने सेनालाई जिम्मेवारी तोक्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन,' सुरक्षास्रोतले भन्यो, 'राजमार्गको पुल भत्काउनेसम्मको गतिविधि सुरु भएकाले राजमार्गको जिम्मेवारी सेनालाई तोक्न गृहको नयाँ रणनीतिले बाटो खुलायो।'
अवरोधसँगै राजमार्गका पुल भत्काउने 'अराजक' स्थितिमा तराई–मधेसको आन्दोलन पुगेपछि सरकारले सशक्त ढंगले कानुन र व्यवस्था बनाउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले उल्लेख गर्यो्।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले मन्त्रालयले नाका र राजमार्गको अवरोध हटाउन छुट्टै सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको पुष्टि गरे। 'आन्दोलनरत पक्षले नाका र राजमार्गकेन्द्रित आन्दोलनलाई अमानवीय बनाउँदै सुरक्षा चुनौती बढाएकाले अवरोध हटाई सुरक्षा प्रबन्ध चुस्त बनाउन छुट्टै सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको' ढकालले जानकारी दिए। उनले 'सेनाको बारेमा बोल्ने क्षेत्राधिकार समितिमा नरहेकाले त्यस विषयमा छलफल नभएको' दाबी गरे।
'राजनीतिक विषयवस्तु राजनीतिक रूपमा सम्बोधन र समाधान हुनुपर्छ' गृह प्रवक्ता ढकालले भने, 'तर, राजनीतिका नाममा आपराधिक गतिविधि भयो भने त्यसको कानुनी रूपमै सम्बोधन हुन्छ, मन्त्रालय त्यसको गृहकार्यमा जुटिसक्यो।'
तत्काल खटिन सेना अनिच्छुक
नयाँ सरकार गठनपछि कात्तिक २४ गते बसेको सुरक्षा परिषद बैठकमै सेना परिचालनबारे छलफल भएको थियो। स्रोतका अनुसार बैठकमा आमन्त्रित नेपाल प्रहरी–सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखको सुरक्षा ब्रिफिङपछि भावी रणनीतिबारे छलफल हुँदा रक्षामन्त्री भीम रावलले सेनासहितको एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरेर नाका र राजमार्ग खुलाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
बैठकस्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत रावलको प्रस्तावमा सहमत थिए। तर, प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री सहमत नहुँदा औपचारिक निर्णय भएन। दोस्रोपटक गत बिहीबार बसेको परिषद बैठकको मूल विषय नै नाका र राजमार्ग खुलाउन अपनाउनुपर्ने सुरक्षा रणनीति थियो। सो बैठकसमेत सेना परिचालनमै केन्द्रित थियो।
सुरक्षा परिषद बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी र सशस्त्रको कार्यशैलीले आन्दोलन भइरहेको जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा सुधार आउन नसक्ने र राजमार्ग नखुलाउँदा राज्य असफल भएको सन्देश जाने बैठकमा सहभागीले विश्लेषण गरेका थिए। बिखन्डनवादी एजेन्डा बोकेका सिके राउतले आन्दोलन चर्किएका ८ जिल्ला केन्द्रित गरी प्रत्येक गाविसमा १५ देखि २५ जना समेटेर मधेस रक्षावाहिनी गठन गर्दै हिँडेको र सीमाक्षेत्रमा तालिम सुरु गरेकाले मधेसको सुरक्षा चुनौती थप पेचिलो बन्दै गएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट ब्रिफिङ भएको थियो।
स्रोतका अनुसार बैठकमा प्रधानसेनापति क्षत्रीले 'संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारले गर्ने निर्णय सेनाले पालना गर्ने' बताए पनि मधेसको सुरक्षा अवस्था विश्लेषणका क्रममा 'मधेसमा सुरक्षा प्रबन्धमा गृहअन्तर्गतका सुरक्षा संगठन सक्षम रहेको' बताएका थिए। स्रोतका अनुसार उनले 'अहिले सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीचको वार्ता भाँडिए दुर्घटना हुन सक्ने विश्लेषण बैठकमा सुनाएका थिए।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले सेना परिचालनको निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदले अनुमोदनका लागि राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्नुपर्छ। सो सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि मात्रै संवैधानिक रूपमा सेना ब्यारेकबाट बाहिरिन सक्छ।
बैठकस्रोतका अनुसार दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको र संकटकाल लगाएको अवस्थामा मात्रै सेना परिचालन हुन सक्ने र युद्धको अवस्थामा मात्रै नाकामा सेना खटिन सक्ने पाटो बैठकमा उठेको थियो। राजमार्गलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर सेना परिचालन गर्न सकिने भए पनि नाकामा खटाउनु जटिल रहेको विश्लेषण भएपछि सशस्त्र द्वन्द्वताका भन्सारमा सेना खटिँदाको प्रक्रियाअनुसार नै भन्सार क्षेत्रमा सेना राख्ने सकिने विश्लेषण भएको स्रोतले जानकारी दियो।
स्रोतका अनुसार टीकापुर घटनापछि सरकारले सेना परिचालनबारे गरेको निर्णय र फिर्ता गर्दाको प्रक्रियाबारे सैनिक नेतृत्व असन्तुष्ट देखिएको थियो। त्यतिबेला स्थानीय प्रशासन ऐनमा टेकेर दंगाग्रस्तक्षेत्र घोषणा गरी सेना खटाइएको भए पनि संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नभएको र सेना खटिँदा विरोध भएपछि सरकार मौन रहेको भन्दै सैनिक नेतृत्वले सरकारलाई संवैधानिक प्रावधान पूर्ण रूपमा टेकेर हुने निर्णयमा मात्रै ब्यारेकबाट बाहिर निस्कने सन्देश दिइसकेको छ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता तारा कार्कीले सेना परिचालनबारे सरकारले गरेको गृहकार्यबारे जानकारी नभएको बताउँदै नागरिकसँग भने, 'अनौपचारिक छलफलबारे हामीलाई जानकारी हुन्न, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हुने निर्णय नेपाली सेनाले पालना गर्छ।'
nagariknews भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
काठमाडौँ: नेपालमा देखिएको औषधि अभावमा थाइल्याण्डले सहयोगस्वरुप औषधि प्रदान गरेको छ । आज थाइल्याण्डबाट धर्मगुरु मार्फत २० पेटी औषधि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बुझेका हुन् ।
उनले थाइल्याण्डले नेपालमा देखिएको औषधि अभावमा सहयोग गर्ने थप औषधि केही दिनपछि थाइल्याण्डबाट आउने पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अभाव भएका औषधिको सूचि थाइल्याण्ड सरकारलाई पठाएपछि बाँकी औषधि आउनेछ ।
भारतले अघोषित रुपमा गरेको नाकाबन्दी र तराईमा जारी आन्दोलनका कारण नेपालमा औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको अभाव भएको छ । अस्पतालमा भइरहेको औषधि अभावका कारण बिरामीलाई असर नपरोस् भनी मन्त्रालयले टोल फ्री नम्बर पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
नेपालमा उत्पन्न समस्यालाई विभिन्न देश र दातृ निकायले औषधि र औषधिजन्य सामग्री उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
annapurnapost
उनले थाइल्याण्डले नेपालमा देखिएको औषधि अभावमा सहयोग गर्ने थप औषधि केही दिनपछि थाइल्याण्डबाट आउने पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अभाव भएका औषधिको सूचि थाइल्याण्ड सरकारलाई पठाएपछि बाँकी औषधि आउनेछ ।
भारतले अघोषित रुपमा गरेको नाकाबन्दी र तराईमा जारी आन्दोलनका कारण नेपालमा औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको अभाव भएको छ । अस्पतालमा भइरहेको औषधि अभावका कारण बिरामीलाई असर नपरोस् भनी मन्त्रालयले टोल फ्री नम्बर पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
नेपालमा उत्पन्न समस्यालाई विभिन्न देश र दातृ निकायले औषधि र औषधिजन्य सामग्री उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
annapurnapost
७ मंसिर, काठमाडौं ।
भारतीय राजदुत रञ्जित रेले भारतलाई नेपालको पानी वा अन्य श्रोतमा कुनै चासो नरहेको दावी गरेका छन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका कलाकारसँग आज भएको भेटमा राजदुत रेले यस्तो बताएका हुन् ।
नेपालले नचाहे सम्म नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेप नहुने उनको दावी छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले इन्धन एयर लिफ्ट गर्न सघाउने बताइसकेको स्मरण गराउँदै राजदुत रे ले नेपाललाई चाहिने अत्यावश्यकीय कुरा आपुर्ति गर्न सघाउन तयार रहेको दोहोर्याएको जानकारी अभिनेत्री नीशा अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
नेपालमा अहिले भैरहेको अवस्था जस्तो भारतले नचाहेको दावी गर्दै भारतीय राजदुतले नेपालको समस्या छिटो भन्दा छिटो समाधान नगर्ने हो भने अवस्था भयावह हुन सक्ने समेत उनको चेतावनी छ ।
भारतले समस्या समाधानका लागि भारतले दवाव दिइरहेको उनले बताएका थिए ।
sajhapatrika भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
भारतीय राजदुत रञ्जित रेले भारतलाई नेपालको पानी वा अन्य श्रोतमा कुनै चासो नरहेको दावी गरेका छन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका कलाकारसँग आज भएको भेटमा राजदुत रेले यस्तो बताएका हुन् ।
नेपालले नचाहे सम्म नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेप नहुने उनको दावी छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले इन्धन एयर लिफ्ट गर्न सघाउने बताइसकेको स्मरण गराउँदै राजदुत रे ले नेपाललाई चाहिने अत्यावश्यकीय कुरा आपुर्ति गर्न सघाउन तयार रहेको दोहोर्याएको जानकारी अभिनेत्री नीशा अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
नेपालमा अहिले भैरहेको अवस्था जस्तो भारतले नचाहेको दावी गर्दै भारतीय राजदुतले नेपालको समस्या छिटो भन्दा छिटो समाधान नगर्ने हो भने अवस्था भयावह हुन सक्ने समेत उनको चेतावनी छ ।
भारतले समस्या समाधानका लागि भारतले दवाव दिइरहेको उनले बताएका थिए ।
sajhapatrika भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
सोमबार, ७ मंसिर
रसुवा । भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि नेपाल सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनसँग व्यापार बढाएको छ । बैशाख १२ मा गएको मूकम्पले बाटो विगारेपछि तातोपानी नाका पुर्ण रुपमा बन्द छ भने रसुवा नाका सञ्चालनमा आएको छ ।
भारतले नाकाबन्दी गरिरहेका बेला खुलेको यो नाका पनि बन्द गराउनकालागि भन्सार प्रमुखलाई धम्की आउन थालेको छ । रसुवा नाकाका प्रमुख भन्सार अधिकृत केदार पनेरुलाई भारतीय नम्बरबाट टेलिफोन गरि ज्यान मार्ने धम्की आएको छ ।
पनेरुलाई अपरिचित व्यक्तिले तत्काल नाका बन्द गर्न धम्की दिएको छ । तर, पनेरुले देशकालागि आफु मर्न तयार रहेको तर, नाका बन्द गर्न नसक्ने बताए ।
फोन गर्नेले नाका बन्द नगरे जस्तोसुकै अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको र नाका बन्दगरेर सहयोग गरे आफुले जस्तो सुकै सहयोग गर्न पनि सक्ने बताएको पनेरुले बताएका छन् ।
पनेरुलाई निरन्तर धम्की आइरहेको बताएका छन् । उनले आफ्नो ज्यान लिनेसम्मको धम्की आएपछि माथिल्लो तहमा जानकारी गराइसकेका छन् । रसुवा नाका खोल्न र व्यवस्थीत बनाउन पनेरुले चिनियाँ अधिकारीहरुसँग निरन्तर परामर्श गरिरहेका छन् ।
nepalsandesh
रसुवा । भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि नेपाल सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनसँग व्यापार बढाएको छ । बैशाख १२ मा गएको मूकम्पले बाटो विगारेपछि तातोपानी नाका पुर्ण रुपमा बन्द छ भने रसुवा नाका सञ्चालनमा आएको छ ।
पनेरुलाई अपरिचित व्यक्तिले तत्काल नाका बन्द गर्न धम्की दिएको छ । तर, पनेरुले देशकालागि आफु मर्न तयार रहेको तर, नाका बन्द गर्न नसक्ने बताए ।
फोन गर्नेले नाका बन्द नगरे जस्तोसुकै अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको र नाका बन्दगरेर सहयोग गरे आफुले जस्तो सुकै सहयोग गर्न पनि सक्ने बताएको पनेरुले बताएका छन् ।
पनेरुलाई निरन्तर धम्की आइरहेको बताएका छन् । उनले आफ्नो ज्यान लिनेसम्मको धम्की आएपछि माथिल्लो तहमा जानकारी गराइसकेका छन् । रसुवा नाका खोल्न र व्यवस्थीत बनाउन पनेरुले चिनियाँ अधिकारीहरुसँग निरन्तर परामर्श गरिरहेका छन् ।
nepalsandesh
राजविराज, ७ मंसीर । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले सादा पोसाकमा रहेका नेपाली सेनाका जवानमाथि हातपात गरेका छन् । शनिबारबाट उग्र प्रदर्शनमा उत्रिएका मोर्चा कार्यकर्ताले राजविराजस्थित
नेपाली सेनाको कृष्ण दल गणका सिपाही बालकृष्ण गुप्तालाई कुटपिट गरेका हुन् । ब्यारेकबाट सादा पोसाकमा सामान किन्न निस्किएका गुप्तालाई मोर्चाका कार्यकर्ताले लछारपछार गर्दै कुटपिट गरेका थिए । उनीहरुले गुप्तालाई प्रहरी भएको आशंकामा कुटपिट गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताए । मोर्चा कार्यकर्ताको नियन्त्रणमा रहेका गुप्तालाई सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरि व्यारेक फर्काएका थिए ।
सोमबार, ७ मंसिर
परिणाम नपाएसम्म सर्बसाधारणले पत्याएका छैनन्
काठमाडौं । छिमेकी मुलुक चीनले केरुङ–रसुवागढी–त्रिशुली–गल्छी हुँदै धादिङको खानीखोलासम्म आफ्नै ग्यास बुलेटमा ग्यास ल्याइदिने प्रस्ताव गरेको छ ।
खानीखोलामा नेपाल, अाेम्, श्रीराम, एचपी लगायतका ग्यास कम्पनीका सिलिण्डर भर्ने गरिन्छ ।
आयल निगम स्रोतका अनुसार चीनले केरुङसम्म ठुला बुलेटमा ग्यास ल्याइदिने भएपछि त्यहाँबाट तल नेपाल ल्याउन समस्या हुने भएकाले बरु ग्यास भर्ने कम्पनीसम्म ठुलो बुलेट ल्याउने बताएको हो ।
चीनको ग्यास भारतको भन्दा गुणस्तरीय हुने बताइएको छ । चीनसँग हुने भनीएको इन्धन व्यापार सम्झौता अलमलमा पर्दा ग्यास ल्याउने विषय पनि अन्यौलमा परेको थियो ।
यस्ता खाले समाचारहरु धेरै आइरहे पनि आम नेपाली जनताले परिणाम नपाएसम्म केही भन्न सक्ने अवस्था भने छैन ।
nepalsandesh
परिणाम नपाएसम्म सर्बसाधारणले पत्याएका छैनन्
काठमाडौं । छिमेकी मुलुक चीनले केरुङ–रसुवागढी–त्रिशुली–गल्छी हुँदै धादिङको खानीखोलासम्म आफ्नै ग्यास बुलेटमा ग्यास ल्याइदिने प्रस्ताव गरेको छ ।
आयल निगम स्रोतका अनुसार चीनले केरुङसम्म ठुला बुलेटमा ग्यास ल्याइदिने भएपछि त्यहाँबाट तल नेपाल ल्याउन समस्या हुने भएकाले बरु ग्यास भर्ने कम्पनीसम्म ठुलो बुलेट ल्याउने बताएको हो ।
चीनको ग्यास भारतको भन्दा गुणस्तरीय हुने बताइएको छ । चीनसँग हुने भनीएको इन्धन व्यापार सम्झौता अलमलमा पर्दा ग्यास ल्याउने विषय पनि अन्यौलमा परेको थियो ।
यस्ता खाले समाचारहरु धेरै आइरहे पनि आम नेपाली जनताले परिणाम नपाएसम्म केही भन्न सक्ने अवस्था भने छैन ।
nepalsandesh