९ मंसिर, काठमाडौँ।
उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले नेपालमा भएका पेट्रोलियम पदार्थको खानीको स्थिति यकिन गर्न छ महिनाभित्र अनुसन्धान गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद् उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा आज भएको छलफलमा उनले केकति पट्रोलियम पदार्थको स्रोत छ भन्ने कुरा यकिन नभएको बताए ।
उनले जापान सहयोग नियोग (जाइका)ले २६ वर्षअघि गरेको अनुसन्धानमा धनगढीदेखि मोरङसम्म १० वटा ब्लकबाट पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्न सकिने सुझाव दिएको उल्लेख भएको जानकारी दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा मन्त्री पाण्डेले अनुसन्धानपछि केही निजी कम्पनीले यस सम्बन्धमा अनुमति लिएर पनि कार्य अघि नबढाएको जानकारी दिए ।
एक वर्षअघि तिनको अनुमति खारेज गरिएको र हालैमात्र बसेको आकस्मिक बैठकले छ महिनाभित्र केकतिमात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध हुन्छ भन्नेबारे अनुसन्धान अघि बढाउने कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको उनले बताए ।
सो सर्वेक्षणमा नेपालका ७२ वटा कुवाबाट ३१ करोड घनमिटर ग्यास निकाल्न सकिने र यसबाट २० हजार घरपरिवारलाई ५० वर्षसम्म सेवा दिन सकिने तर ग्यास सिलिण्डरमा भर्न सकिने स्थिति भने नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
टेकुस्थित पचली भैरव नजिक विगतमा निकालिएको ग्यास पुनःप्रयोगका लागि अनुसन्धान गर्न निर्देशनसमेत भइसकेको मन्त्री पाण्डेले बताए ।
लामो समयसम्मको नाकाबन्दीका कारण उद्योग क्षेत्रमा परको असर न्यून गर्न नेपाल राष्ट्रबैंकसँग छलफल भइरहेको चर्चा गर्दै मन्त्री पाण्डेले यस अवधिमा उद्योग व्यवसायीले लिएको ऋणको ब्याज मिनाहा गर्ने वा अनुदान दिनेबारे छलफल अघि बढाइएको उल्लेख गरे।
उद्योग सचिव जयमुकुन्द खनालले सरकारबाट जारी श्वेतपत्रले मात्र उद्योग क्षेत्रको संरक्षण गर्न नसकिने हुनाले वर्तमान समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले उद्योग व्यवसायमा परेको असर न्यून गर्न उद्योग, वाणिज्य र अर्थमन्त्रालयबीच छलफल बढाउन आग्रह गरे ।
महासङ्घका सभापति पशुपति मुरारकालगायतका पदाधिकारीले लामो समयसम्म दैनिक रु.दुई अर्ब बराबरको घाटा मुलुकले व्यहोर्नुपरेको जानकारी दिए ।
उद्योगधन्दा बन्द हुँदा श्रमिकलाई तलब दिन सकिने स्थिति नभएको वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्न कठिन भएको गुनासो उनले गरे ।
बैठकमा समितिका सभापति भीष्मराज आङदम्बेले सदस्यको सुझावसहित देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रुपमा खानी सञ्चालनमा ल्याउन, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न समितिले विगतमा दिएका सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिए ।
nepaliheadlines
उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले नेपालमा भएका पेट्रोलियम पदार्थको खानीको स्थिति यकिन गर्न छ महिनाभित्र अनुसन्धान गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद् उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा आज भएको छलफलमा उनले केकति पट्रोलियम पदार्थको स्रोत छ भन्ने कुरा यकिन नभएको बताए ।
उनले जापान सहयोग नियोग (जाइका)ले २६ वर्षअघि गरेको अनुसन्धानमा धनगढीदेखि मोरङसम्म १० वटा ब्लकबाट पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्न सकिने सुझाव दिएको उल्लेख भएको जानकारी दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा मन्त्री पाण्डेले अनुसन्धानपछि केही निजी कम्पनीले यस सम्बन्धमा अनुमति लिएर पनि कार्य अघि नबढाएको जानकारी दिए ।
एक वर्षअघि तिनको अनुमति खारेज गरिएको र हालैमात्र बसेको आकस्मिक बैठकले छ महिनाभित्र केकतिमात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध हुन्छ भन्नेबारे अनुसन्धान अघि बढाउने कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको उनले बताए ।
सो सर्वेक्षणमा नेपालका ७२ वटा कुवाबाट ३१ करोड घनमिटर ग्यास निकाल्न सकिने र यसबाट २० हजार घरपरिवारलाई ५० वर्षसम्म सेवा दिन सकिने तर ग्यास सिलिण्डरमा भर्न सकिने स्थिति भने नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
टेकुस्थित पचली भैरव नजिक विगतमा निकालिएको ग्यास पुनःप्रयोगका लागि अनुसन्धान गर्न निर्देशनसमेत भइसकेको मन्त्री पाण्डेले बताए ।
लामो समयसम्मको नाकाबन्दीका कारण उद्योग क्षेत्रमा परको असर न्यून गर्न नेपाल राष्ट्रबैंकसँग छलफल भइरहेको चर्चा गर्दै मन्त्री पाण्डेले यस अवधिमा उद्योग व्यवसायीले लिएको ऋणको ब्याज मिनाहा गर्ने वा अनुदान दिनेबारे छलफल अघि बढाइएको उल्लेख गरे।
उद्योग सचिव जयमुकुन्द खनालले सरकारबाट जारी श्वेतपत्रले मात्र उद्योग क्षेत्रको संरक्षण गर्न नसकिने हुनाले वर्तमान समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले उद्योग व्यवसायमा परेको असर न्यून गर्न उद्योग, वाणिज्य र अर्थमन्त्रालयबीच छलफल बढाउन आग्रह गरे ।
महासङ्घका सभापति पशुपति मुरारकालगायतका पदाधिकारीले लामो समयसम्म दैनिक रु.दुई अर्ब बराबरको घाटा मुलुकले व्यहोर्नुपरेको जानकारी दिए ।
उद्योगधन्दा बन्द हुँदा श्रमिकलाई तलब दिन सकिने स्थिति नभएको वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्न कठिन भएको गुनासो उनले गरे ।
बैठकमा समितिका सभापति भीष्मराज आङदम्बेले सदस्यको सुझावसहित देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रुपमा खानी सञ्चालनमा ल्याउन, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न समितिले विगतमा दिएका सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिए ।
nepaliheadlines
९ मंसिर, काठमाडौँ।
उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले नेपालमा भएका पेट्रोलियम पदार्थको खानीको स्थिति यकिन गर्न छ महिनाभित्र अनुसन्धान गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद् उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा आज भएको छलफलमा उनले केकति पट्रोलियम पदार्थको स्रोत छ भन्ने कुरा यकिन नभएको बताए ।
उनले जापान सहयोग नियोग (जाइका)ले २६ वर्षअघि गरेको अनुसन्धानमा धनगढीदेखि मोरङसम्म १० वटा ब्लकबाट पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्न सकिने सुझाव दिएको उल्लेख भएको जानकारी दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा मन्त्री पाण्डेले अनुसन्धानपछि केही निजी कम्पनीले यस सम्बन्धमा अनुमति लिएर पनि कार्य अघि नबढाएको जानकारी दिए ।
एक वर्षअघि तिनको अनुमति खारेज गरिएको र हालैमात्र बसेको आकस्मिक बैठकले छ महिनाभित्र केकतिमात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध हुन्छ भन्नेबारे अनुसन्धान अघि बढाउने कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको उनले बताए ।
सो सर्वेक्षणमा नेपालका ७२ वटा कुवाबाट ३१ करोड घनमिटर ग्यास निकाल्न सकिने र यसबाट २० हजार घरपरिवारलाई ५० वर्षसम्म सेवा दिन सकिने तर ग्यास सिलिण्डरमा भर्न सकिने स्थिति भने नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
टेकुस्थित पचली भैरव नजिक विगतमा निकालिएको ग्यास पुनःप्रयोगका लागि अनुसन्धान गर्न निर्देशनसमेत भइसकेको मन्त्री पाण्डेले बताए ।
लामो समयसम्मको नाकाबन्दीका कारण उद्योग क्षेत्रमा परको असर न्यून गर्न नेपाल राष्ट्रबैंकसँग छलफल भइरहेको चर्चा गर्दै मन्त्री पाण्डेले यस अवधिमा उद्योग व्यवसायीले लिएको ऋणको ब्याज मिनाहा गर्ने वा अनुदान दिनेबारे छलफल अघि बढाइएको उल्लेख गरे।
उद्योग सचिव जयमुकुन्द खनालले सरकारबाट जारी श्वेतपत्रले मात्र उद्योग क्षेत्रको संरक्षण गर्न नसकिने हुनाले वर्तमान समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले उद्योग व्यवसायमा परेको असर न्यून गर्न उद्योग, वाणिज्य र अर्थमन्त्रालयबीच छलफल बढाउन आग्रह गरे ।
महासङ्घका सभापति पशुपति मुरारकालगायतका पदाधिकारीले लामो समयसम्म दैनिक रु.दुई अर्ब बराबरको घाटा मुलुकले व्यहोर्नुपरेको जानकारी दिए ।
उद्योगधन्दा बन्द हुँदा श्रमिकलाई तलब दिन सकिने स्थिति नभएको वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्न कठिन भएको गुनासो उनले गरे ।
बैठकमा समितिका सभापति भीष्मराज आङदम्बेले सदस्यको सुझावसहित देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रुपमा खानी सञ्चालनमा ल्याउन, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न समितिले विगतमा दिएका सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिए ।
nepaliheadlines
उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले नेपालमा भएका पेट्रोलियम पदार्थको खानीको स्थिति यकिन गर्न छ महिनाभित्र अनुसन्धान गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद् उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा आज भएको छलफलमा उनले केकति पट्रोलियम पदार्थको स्रोत छ भन्ने कुरा यकिन नभएको बताए ।
उनले जापान सहयोग नियोग (जाइका)ले २६ वर्षअघि गरेको अनुसन्धानमा धनगढीदेखि मोरङसम्म १० वटा ब्लकबाट पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्न सकिने सुझाव दिएको उल्लेख भएको जानकारी दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा मन्त्री पाण्डेले अनुसन्धानपछि केही निजी कम्पनीले यस सम्बन्धमा अनुमति लिएर पनि कार्य अघि नबढाएको जानकारी दिए ।
एक वर्षअघि तिनको अनुमति खारेज गरिएको र हालैमात्र बसेको आकस्मिक बैठकले छ महिनाभित्र केकतिमात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध हुन्छ भन्नेबारे अनुसन्धान अघि बढाउने कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको उनले बताए ।
सो सर्वेक्षणमा नेपालका ७२ वटा कुवाबाट ३१ करोड घनमिटर ग्यास निकाल्न सकिने र यसबाट २० हजार घरपरिवारलाई ५० वर्षसम्म सेवा दिन सकिने तर ग्यास सिलिण्डरमा भर्न सकिने स्थिति भने नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
टेकुस्थित पचली भैरव नजिक विगतमा निकालिएको ग्यास पुनःप्रयोगका लागि अनुसन्धान गर्न निर्देशनसमेत भइसकेको मन्त्री पाण्डेले बताए ।
लामो समयसम्मको नाकाबन्दीका कारण उद्योग क्षेत्रमा परको असर न्यून गर्न नेपाल राष्ट्रबैंकसँग छलफल भइरहेको चर्चा गर्दै मन्त्री पाण्डेले यस अवधिमा उद्योग व्यवसायीले लिएको ऋणको ब्याज मिनाहा गर्ने वा अनुदान दिनेबारे छलफल अघि बढाइएको उल्लेख गरे।
उद्योग सचिव जयमुकुन्द खनालले सरकारबाट जारी श्वेतपत्रले मात्र उद्योग क्षेत्रको संरक्षण गर्न नसकिने हुनाले वर्तमान समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले उद्योग व्यवसायमा परेको असर न्यून गर्न उद्योग, वाणिज्य र अर्थमन्त्रालयबीच छलफल बढाउन आग्रह गरे ।
महासङ्घका सभापति पशुपति मुरारकालगायतका पदाधिकारीले लामो समयसम्म दैनिक रु.दुई अर्ब बराबरको घाटा मुलुकले व्यहोर्नुपरेको जानकारी दिए ।
उद्योगधन्दा बन्द हुँदा श्रमिकलाई तलब दिन सकिने स्थिति नभएको वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्न कठिन भएको गुनासो उनले गरे ।
बैठकमा समितिका सभापति भीष्मराज आङदम्बेले सदस्यको सुझावसहित देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रुपमा खानी सञ्चालनमा ल्याउन, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न समितिले विगतमा दिएका सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिए ।
nepaliheadlines
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिलेर बसेका नेपाली जनतालाई हिमाल, पहाड र तराईका नाममा विभाजीत गर्ने षड्यन्त्र भैैरहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तराई र पहाडलाई छुट्याएर संघीय प्रदेशहरु बनाउनुपर्ने माग आफुलाई स्वीकार्य नहुने पनि बताए । ओलीले आन्दोलनकारीको जायज मागहरु पूरा गर्न सरकार आतुर रहेको पनि बताएका थिए ।
नेकपा क्रान्तिकारीले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रम ओलीले नेपालको ऐतिहासिक परिवेशको सबैले स्विकार गरि सार्वभौमिकताको रक्षाकालागि लाग्नुपर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तराई मधेस र थरुटहमा आन्दोलनका क्रममा जनताले उठाएका बास्तविक माग पुरा नगरे पाप लाग्ने भन्दै सबै पक्षको जायज माग पुरा हुने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले मधेस आन्दोलनका कतीयप मागहरु भ्रामक भएको बताउँदै भ्रमको माग पुरा नहुने बताए । ओलीले आफुले भनेका कुरा शत प्रतिशत नै हुनुपर्छ भनेर वार्तामा आउनेहरुले सहमति नचाहेको प्रष्ट हुने बताए ।nepalsandesh
प्रधानमन्त्री ओलीले तराई र पहाडलाई छुट्याएर संघीय प्रदेशहरु बनाउनुपर्ने माग आफुलाई स्वीकार्य नहुने पनि बताए । ओलीले आन्दोलनकारीको जायज मागहरु पूरा गर्न सरकार आतुर रहेको पनि बताएका थिए ।
नेकपा क्रान्तिकारीले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रम ओलीले नेपालको ऐतिहासिक परिवेशको सबैले स्विकार गरि सार्वभौमिकताको रक्षाकालागि लाग्नुपर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले मधेस आन्दोलनका कतीयप मागहरु भ्रामक भएको बताउँदै भ्रमको माग पुरा नहुने बताए । ओलीले आफुले भनेका कुरा शत प्रतिशत नै हुनुपर्छ भनेर वार्तामा आउनेहरुले सहमति नचाहेको प्रष्ट हुने बताए ।nepalsandesh
बुधबार, ९ मंसिर
काठमाडौ । अघोषित नाकाबन्दीको कारण नेपालमा उत्पन्न मानवीय संकटको विषयमा भोलीबाट भारतको तल्लो सभा र राज्यसभामा कुरा उठाउने भएका छन ।
नयाँ दिल्लीमा रहेका रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा भारतीय राष्ट्रबादी काग्रेसका महासचिव डीपी त्रिपाठीले भने,‘ भोलीबाट भारतमा तल्लो सभा र राज्यसभाको अधिवेशन सुरु हुँदैछ हामी त्यहाँ नेपालमा उत्पन्न समस्याको विषयमा विशेष कुरा उठाउँछौ । सम्बोधन नभए संसद अबरोधसम्म गर्ने कार्यक्रम ल्याउछौं ।’
उनले भाकपा (माक्र्सबादी), भाकपा (माले) र जनता दल यूनाईटेड विच नेपालको समस्या समाधानको विषयमा कुरा उठाउने निर्णय नै भईसकेको र काग्रेस आईसँग यो विषयमा कुराकानी भईरहेको भन्दै संसदमा नेपालको समस्यालाई जोडदार रुपमा उठाउने बताए ।
त्रिपाठीले नेपालमा जारी अघोषित नाकाबन्दी हटाउन, औषधीको अभावले उपचार गराउन नपाईरहेको समस्या तत्काल अन्त्य गर्न र नेपालमा ईन्धन लगायतका अत्यावश्यकीय बस्तु आपूर्तिमा अवरोध नगर्न भारत सरकारलाई सचेत गराउने बताए ।
नेपालमा परकोको समस्याले आफूहरुलाई पनि चिन्तित बनाएको भन्दै यो विषयमा संसदसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
उनले नेपालमा बनेको संविधानलाई भारतले स्विकार गर्नुको कुनै कारण नभएको भन्दै भारतले यसलाई स्विकार गर्नु पर्ने बताए ।
उनले नेपालमा जारी भएको संविधान आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार संसोधन गर्दै अघि बढ्न सकिने भन्दै भारतसहित संसारमा कतै पनि संसोधन नगरी अगाडि बढ्न नसकेको उदाहारण प्रस्तुत गरे ।
nepalsandesh
काठमाडौ । अघोषित नाकाबन्दीको कारण नेपालमा उत्पन्न मानवीय संकटको विषयमा भोलीबाट भारतको तल्लो सभा र राज्यसभामा कुरा उठाउने भएका छन ।
नयाँ दिल्लीमा रहेका रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा भारतीय राष्ट्रबादी काग्रेसका महासचिव डीपी त्रिपाठीले भने,‘ भोलीबाट भारतमा तल्लो सभा र राज्यसभाको अधिवेशन सुरु हुँदैछ हामी त्यहाँ नेपालमा उत्पन्न समस्याको विषयमा विशेष कुरा उठाउँछौ । सम्बोधन नभए संसद अबरोधसम्म गर्ने कार्यक्रम ल्याउछौं ।’
त्रिपाठीले नेपालमा जारी अघोषित नाकाबन्दी हटाउन, औषधीको अभावले उपचार गराउन नपाईरहेको समस्या तत्काल अन्त्य गर्न र नेपालमा ईन्धन लगायतका अत्यावश्यकीय बस्तु आपूर्तिमा अवरोध नगर्न भारत सरकारलाई सचेत गराउने बताए ।
नेपालमा परकोको समस्याले आफूहरुलाई पनि चिन्तित बनाएको भन्दै यो विषयमा संसदसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
उनले नेपालमा बनेको संविधानलाई भारतले स्विकार गर्नुको कुनै कारण नभएको भन्दै भारतले यसलाई स्विकार गर्नु पर्ने बताए ।
उनले नेपालमा जारी भएको संविधान आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार संसोधन गर्दै अघि बढ्न सकिने भन्दै भारतसहित संसारमा कतै पनि संसोधन नगरी अगाडि बढ्न नसकेको उदाहारण प्रस्तुत गरे ।
nepalsandesh
काठमाडौं, ९ मंसिर । आज विहान चार जना नेपालीमाथि घरमै आएर गोली हानेको भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)को बचाउ गर्दै काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति निकालेको छ ।
सुनसरीको भन्टाबारीमा भएको उक्त घटनामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले आत्मरक्षाका लागि गोली चलाएको दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भारतीय राजदूत रञ्जीत रेद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘बुधबार बिहान भन्टाबारीमा एसएसबीको गोलीबाट ४ जना नेपाली भएका खबर झुटो हो । यो समाचारको हामी खण्डन गर्छाै । उक्त घटना नेपालमा नभई भारतीय भूमिमा भएको हो ।’
दूतावासले एसएसबीको पेट्रोल टोलिमाथि केही तस्करहरूले आक्रमण गरपछि आत्म सुरक्षाका लागि उनीहरूले हवाइफायर गरेको जनाएको छ । घटनामा १ जना जवान घाइते भएको र घटनामा कोही पनि नेपाली घाइते नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तर, दुबै देशका अधिकारीको टोलीले घटनास्थलको अनुगमन गरी एसएसबी दोषि भेटिएको छ । र भारतीय सुरक्षा अधिकारीले कारवाही तथा क्षतिपूर्तिको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
घटना अनुसार भारतीय तस्करहरुले एसएसबीमाथि आक्रमण गरेर भागेपछि कोही नपाएर बदला लिन नेपालीको घरमै आएर गोली हानेको खुल्न आएको छ ।
dainiknepal
सुनसरीको भन्टाबारीमा भएको उक्त घटनामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले आत्मरक्षाका लागि गोली चलाएको दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भारतीय राजदूत रञ्जीत रेद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘बुधबार बिहान भन्टाबारीमा एसएसबीको गोलीबाट ४ जना नेपाली भएका खबर झुटो हो । यो समाचारको हामी खण्डन गर्छाै । उक्त घटना नेपालमा नभई भारतीय भूमिमा भएको हो ।’
तर, दुबै देशका अधिकारीको टोलीले घटनास्थलको अनुगमन गरी एसएसबी दोषि भेटिएको छ । र भारतीय सुरक्षा अधिकारीले कारवाही तथा क्षतिपूर्तिको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
घटना अनुसार भारतीय तस्करहरुले एसएसबीमाथि आक्रमण गरेर भागेपछि कोही नपाएर बदला लिन नेपालीको घरमै आएर गोली हानेको खुल्न आएको छ ।
dainiknepal
काठमाडौं, ९ मंसीर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तराई मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरु प्रति लक्षित गर्दै पहाड र तराईलाई अलग गर्न नसकिने जवाफ दिएका छन् ।
मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै ओलीले तराई र पहाड छुट्याउने मागभित्र लुकेको अर्थ आम नागरीकले बुझिसकेको जनाउँदै ओलीले राष्ट्रको सार्वभौमिकता खतरामा पर्ने कुरामा आफुले कुनै हालतमा सम्झौता नगर्ने बताएका हुन् । जनताको हितमा रहेका माग पुरा गर्न आफु सदैब तयार रहेको जनाउँदै ओलीले बैद्य नेतृत्वको माओवादीले राखेका जायज मागलाई पुरा गर्न आफु तयार रहेको प्रष्ट पारेका छन् । आफुले प्रदेश सिमाङ्कनका विषयमा विज्ञ सम्मेलित आयोग बनाएर टुङ्गाउने प्रस्ताव राखेको भएपनि मोर्चाका नेताहरुमा रहेको आफ्नो माग जसरी पनि पुरा हुनुपर्छ भन्ने हठ नै बर्तमान समस्याको मुल कारण भएको जिकिर गरे । पहाड र तराईलाई छुट्याएर नेपालको सम्बृद्धि सम्भव नरहेको बताउँदै उनले आवेग र उत्तेजनामा नआउन आन्दोलनकारीलाई अनुरोध समेत गरेका छन् । बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीले सरकार समक्ष आन्दोलनकारीका जायज माग पुरा गर्नुपर्ने, नेपाल भारत विचका असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने , गोर्खा भर्ती खारेज गर्नुपर्ने, लगायतका माग राखेको छ ।yeskathmandu
बुधबार, ९ मंसिर
पहिला मधेसी नेतालाई मिलाउ, नाकाबन्दी आफैं खुल्छ
काठमाडौ । भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको संविधानसभाले जारी गरेको संविधान भारतले स्विकारेको छैन र त्यसको बर्खिलाफमा छ भन्ने कुरा गलत भएको बताएका छन ।
नयाँ दिल्लीमा रहेका रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संविधानमा सबैको अपनत्व हुँदा राम्रो हुने मात्र स्मरण गराएको दावी गरे ।
गृहमन्त्री सिंहले मधेसले उठाएको मुद्दा नेपालीको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै नेपालकै दलहरु मिलेर समाधान गर्नु पर्ने बताए ।
उनले भने,‘यसमा भारतको कुनै हस्तक्षेप हुँदैन । हाम्रो भूमिका पनि छैन र हाम्रो सरोकारको विषय पनि होईन ।’
गृहमन्त्री सिंहले नेपालमा नेपालीहरुलाई कुनै समस्या नपरोस भन्ने भारतीय चाहना रहेको स्पष्ट पार्दै नेपालमा देखिएको जुन अभाव, दुख र आपूर्तिमा असहजता छ त्यो मधेसी दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउना साथै सहज हुने विश्वास ब्यक्त गरे ।
उनले भने,‘ हामीले नाकाबन्दी गरेका छैनौ र त्यस्तो कुरा भारतले सोचेको पनि छैन । मधेसकै कारण आपूर्ति असहज भएको हो । भारतको तर्फबाट म स्पष्ट पार्न चाहन्छु नाकाबन्दी छैन । उल्टै बरु हामी नेपालमा परेको समस्याले चिन्तित छौ ।’
गृहमन्त्री सिंहले नेपालमा कति प्रदेश बनाउने, सीमांकन कसरी गर्ने भन्ने कुरा नेपालीहरुको भएकोले यसमा भारतले कुनै दवाव नदिने स्पष्ट पार्दै भारतले छिटो भन्दा छिटो नेपालमा देखिएको समस्या बार्ता र संबादबाटै समाधान होस भन्ने चाहेको सुनाए । उनले भने,‘ भारत बार्ताबाट समस्या समाधान होस भन्ने चाहन्छ । बार्तालाई निरन्तरता दिनु पर्छ ।’
गृहमन्त्री सिंहले नेपालमा गएको विनासकारी भुकम्पपछि भारतले निरन्तर सहयोग गरिरहेको भन्दै यो सहयोग कुनै पनि हालतमा नरोकिने स्पष्ट पारे ।
उनले आफूहरुले नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनु पर्ने कुरा नगरेको भन्दै संविधानमा लेखिसकिएको विषयमा त्यस्तो नभनेको स्पष्ट पारे ।
गृहमन्त्री सिंहले नेपालमा आपूर्ति ब्यवस्थालाई सहज बनाउन आफूहरु प्रयासरत भईरहेको भन्दै अन्यनाकाहरुबाट रिरुट गरेर सहज बनाउने बताए ।
nepalsandesh
पहिला मधेसी नेतालाई मिलाउ, नाकाबन्दी आफैं खुल्छ
काठमाडौ । भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको संविधानसभाले जारी गरेको संविधान भारतले स्विकारेको छैन र त्यसको बर्खिलाफमा छ भन्ने कुरा गलत भएको बताएका छन ।
नयाँ दिल्लीमा रहेका रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संविधानमा सबैको अपनत्व हुँदा राम्रो हुने मात्र स्मरण गराएको दावी गरे ।
गृहमन्त्री सिंहले मधेसले उठाएको मुद्दा नेपालीको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै नेपालकै दलहरु मिलेर समाधान गर्नु पर्ने बताए ।
उनले भने,‘यसमा भारतको कुनै हस्तक्षेप हुँदैन । हाम्रो भूमिका पनि छैन र हाम्रो सरोकारको विषय पनि होईन ।’
उनले भने,‘ हामीले नाकाबन्दी गरेका छैनौ र त्यस्तो कुरा भारतले सोचेको पनि छैन । मधेसकै कारण आपूर्ति असहज भएको हो । भारतको तर्फबाट म स्पष्ट पार्न चाहन्छु नाकाबन्दी छैन । उल्टै बरु हामी नेपालमा परेको समस्याले चिन्तित छौ ।’
गृहमन्त्री सिंहले नेपालमा कति प्रदेश बनाउने, सीमांकन कसरी गर्ने भन्ने कुरा नेपालीहरुको भएकोले यसमा भारतले कुनै दवाव नदिने स्पष्ट पार्दै भारतले छिटो भन्दा छिटो नेपालमा देखिएको समस्या बार्ता र संबादबाटै समाधान होस भन्ने चाहेको सुनाए । उनले भने,‘ भारत बार्ताबाट समस्या समाधान होस भन्ने चाहन्छ । बार्तालाई निरन्तरता दिनु पर्छ ।’
गृहमन्त्री सिंहले नेपालमा गएको विनासकारी भुकम्पपछि भारतले निरन्तर सहयोग गरिरहेको भन्दै यो सहयोग कुनै पनि हालतमा नरोकिने स्पष्ट पारे ।
उनले आफूहरुले नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनु पर्ने कुरा नगरेको भन्दै संविधानमा लेखिसकिएको विषयमा त्यस्तो नभनेको स्पष्ट पारे ।
गृहमन्त्री सिंहले नेपालमा आपूर्ति ब्यवस्थालाई सहज बनाउन आफूहरु प्रयासरत भईरहेको भन्दै अन्यनाकाहरुबाट रिरुट गरेर सहज बनाउने बताए ।
nepalsandesh