काठमाडौँ, १८ मंसिर । देशभक्त हरेक नागरिक अहिले कुनै सम्झौता नै नगरी नाकाबन्दी खोलीनु पर्ने अडानमा रहेका बेला भारतले भने आफ्ना केही स्वार्थ पूर्ती गर्ने यही अवसर हेरेको छ । अन्य समयमा समेत कुनै न कुनै स्वार्थ नेपालसँग राखिरहने भारतले यसपाली विना सर्त नेपालको माहोल सहज बनाउने पक्षमा देखिँदैन । मोदी सरकारले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएर नेपाल नीतिका लागि संसारभर ब्यापक आलोचना खेपेर उ समेत आत्तिएको देखिन्छ । त्यसैले उसले सेफ ल्याण्डिगं खोजेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
त्यसका लागी भारतले सहज उपाय सुझाएको छ तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अघी सारेको संविधान संसोधन प्रस्ताव अघि बढाउने र संघीयता सम्बन्धि विषय ६ महिना भित्र सल्टाउने गरि अघि बढ्ने । जुन कुरा कुनै नयाँ शर्त होइनन् । भारतले चाहेको र कांग्रेसले अघी सारेको संसोधन प्रस्ताव विधेयकमा संविधानको धारा ४२ १ मा रहेको सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने शब्द राखिएको छ ।
त्यस्तै संविधानको धारा ४२९१० मा भनिएको छ– ‘सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिबासी, जनजाति, मधेशी, थारु, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागीताको हक हुनेछ’ । संशोधन विधेयकमा यही ‘ समावेशी सिद्धान्तको आधारमा’ भन्ने शब्दको सट्टा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा ८४ १ को खण्ड ९क० मा रहेको ‘भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा संशोधन विधेयकमा ‘जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा’ भन्ने शब्दावली राखिएको छ ।जारी संविधानको धारा ८४ १ को खण्ड ९क० मा ‘नेपाललाई भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने १६५ सदस्य रहने’ व्यवस्था छ ।
त्यस्तै विधेयकमा संविधानको धारा २८६ को उपधारा ५ को सट्टा प्रस्ताव गरिएको छ – “निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी देहाय बमोजिम गर्नेछ – क मुख्य रूपमा जनसङ्ख्यालाई आधार मानी जनसङ्ख्या र सदस्य सङ्ख्याको अनुपात यथासम्भव समान हुनेगरी निर्धारण गर्नेछ, ख खण्ड क बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी निर्धारण गर्नेछ । संविधान संसोधन गरेर यि कुरा परिवर्तन गरे मात्रै भारतले तत्कालै नाका खोल्न भन्ने किसिमको सन्देश हिजो भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले केपी ओलीसँगको फोन संवादमा समेत बताएकी छिन् ।
etajakhabar
त्यसका लागी भारतले सहज उपाय सुझाएको छ तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अघी सारेको संविधान संसोधन प्रस्ताव अघि बढाउने र संघीयता सम्बन्धि विषय ६ महिना भित्र सल्टाउने गरि अघि बढ्ने । जुन कुरा कुनै नयाँ शर्त होइनन् । भारतले चाहेको र कांग्रेसले अघी सारेको संसोधन प्रस्ताव विधेयकमा संविधानको धारा ४२ १ मा रहेको सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने शब्द राखिएको छ ।
त्यस्तै संविधानको धारा ४२९१० मा भनिएको छ– ‘सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिबासी, जनजाति, मधेशी, थारु, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागीताको हक हुनेछ’ । संशोधन विधेयकमा यही ‘ समावेशी सिद्धान्तको आधारमा’ भन्ने शब्दको सट्टा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा ८४ १ को खण्ड ९क० मा रहेको ‘भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा संशोधन विधेयकमा ‘जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा’ भन्ने शब्दावली राखिएको छ ।जारी संविधानको धारा ८४ १ को खण्ड ९क० मा ‘नेपाललाई भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने १६५ सदस्य रहने’ व्यवस्था छ ।
त्यस्तै विधेयकमा संविधानको धारा २८६ को उपधारा ५ को सट्टा प्रस्ताव गरिएको छ – “निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी देहाय बमोजिम गर्नेछ – क मुख्य रूपमा जनसङ्ख्यालाई आधार मानी जनसङ्ख्या र सदस्य सङ्ख्याको अनुपात यथासम्भव समान हुनेगरी निर्धारण गर्नेछ, ख खण्ड क बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी निर्धारण गर्नेछ । संविधान संसोधन गरेर यि कुरा परिवर्तन गरे मात्रै भारतले तत्कालै नाका खोल्न भन्ने किसिमको सन्देश हिजो भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले केपी ओलीसँगको फोन संवादमा समेत बताएकी छिन् ।
etajakhabar
काठमाडौँ, १८ मङ्सिर । वनमन्त्री अग्नि सापकोटाले सरकारले भारतसँगको व्यापार तथा विनिमयलाई निरन्तरता दिने बताउनुभएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लबमा आज आयोजित साक्षात्कारमा उहाँले भन्नुभयो–“कुनै एक देशसँगको अन्तरनिर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले चीन तथा बङ्गलादेशसँगको व्यापार सम्बन्ध बढाइरहेको भए पनि भारतसँगको मैत्रीमा कुनै कमी हुन दिनेछैनौँ ।”
मन्त्री सापकोटाले मधेससहित ठूला राजनीतिक दल तथा विज्ञसहितको रायका आधारमा तराईको सीमाङ्कनसम्बन्धी विवाद संविधान संशोधनमार्फत आगामी तीन महिनाभित्र समाधान भएपछि अहिलेको असहज परिस्थितिको अन्त्य हुने बताउनुभयो । तातोपानीको नाका खुलाउन अर्थ, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको टोलीले भ्रमण गरी नाका खुलाउने तथा सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का नाका खोल्न पनि सरकारले योजना गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
अर्को एक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री सापकोटाले सरकारले घटाउन सक्ने जति घटाएर सर्वसाधारणलाई सस्तो मूल्यमा दाउरा उपलब्ध गराउने र भूकम्पपीडितलाई काठ उपलब्ध गराउने वचन पनि दिनुभयो ।
dainiknepal
रिपोर्टर्स क्लबमा आज आयोजित साक्षात्कारमा उहाँले भन्नुभयो–“कुनै एक देशसँगको अन्तरनिर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले चीन तथा बङ्गलादेशसँगको व्यापार सम्बन्ध बढाइरहेको भए पनि भारतसँगको मैत्रीमा कुनै कमी हुन दिनेछैनौँ ।”
अर्को एक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री सापकोटाले सरकारले घटाउन सक्ने जति घटाएर सर्वसाधारणलाई सस्तो मूल्यमा दाउरा उपलब्ध गराउने र भूकम्पपीडितलाई काठ उपलब्ध गराउने वचन पनि दिनुभयो ।
dainiknepal
सप्तरी, १८ मङ्सिर । सप्तरी प्रशासनले राजविराज नगर क्षेत्रमा लगाएको निषेधाज्ञा हटाइएको छ ।
गत मङ्सिर ६ गते सप्तरीमा प्रहरीको गोलीबाट तीनजना आन्दोलनकारीको मृत्युपछि सदरमुकाम राजविराजसहित जिल्लाको भारदह, रुपनीमा स्थानीय प्रशासनले लगाइएको निषेधाज्ञा हटाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले जनाकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार जिल्लाको भारदह र रुपनीमा बिहान ९ देखि साँझ ६ बजेसम्मका लागि निषेधित क्षेत्र यथावत् नै रहेको बताउँदै सदरमुकाम राजविराजमा स्थिति शान्त देखिएकाले यहाँको निषेधाज्ञा तत्कालका लागि हटाइएको बताइएको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कोसी ब्यारेजदेखि बलान खोला र गाईघाट कदमहा सडकखण्डको ५०० मिटरमा पर्ने उत्तर र दक्षिण क्षेत्रमा राति ८ देखि बिहान ७ बजेसम्म लगाइएको निषेधाज्ञा जारी नै रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ ।
यसैगरी मङ्सिर ५ र ६ गते सप्तरीमा प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई मधेसी मोर्चाले क्रिया खर्चबापत रु २५ हजारका दरले सहयोग गर्ने बताइएको छ ।
राजमार्ग खुलाउने क्रममा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीचको झडपमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर पूर्व—पश्चिम राजमार्गको रुपनीमा मृत्यु भएका जोमनी मधेपुरा–९ का नागेश्वर यादवको परिवारलाई क्रिया खर्चबापत रु २५ हजार प्रदान गरिएको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष गजेन्द्र मण्डलले जनाकारी दिनुभयो ।
यस्तै सोही क्रममा भारदहमा मृत्यु भएका डढा–१ का नरेन राम, राजविराज नगरपालिका– १ का दिलीप साह र आन्दोलकै क्रममा करेन्ट लागेर मृत्यु भएका शिवशङ्कर दासको परिवारलाई मधेसी मोर्चा सप्तरीले क्रिया खर्चबापत रु २५ हजारका दरले रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला संयोजक सुनिल झाले बताउनुभयो
dainiknepal
गत मङ्सिर ६ गते सप्तरीमा प्रहरीको गोलीबाट तीनजना आन्दोलनकारीको मृत्युपछि सदरमुकाम राजविराजसहित जिल्लाको भारदह, रुपनीमा स्थानीय प्रशासनले लगाइएको निषेधाज्ञा हटाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले जनाकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार जिल्लाको भारदह र रुपनीमा बिहान ९ देखि साँझ ६ बजेसम्मका लागि निषेधित क्षेत्र यथावत् नै रहेको बताउँदै सदरमुकाम राजविराजमा स्थिति शान्त देखिएकाले यहाँको निषेधाज्ञा तत्कालका लागि हटाइएको बताइएको छ ।
यसैगरी मङ्सिर ५ र ६ गते सप्तरीमा प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई मधेसी मोर्चाले क्रिया खर्चबापत रु २५ हजारका दरले सहयोग गर्ने बताइएको छ ।
राजमार्ग खुलाउने क्रममा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीचको झडपमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर पूर्व—पश्चिम राजमार्गको रुपनीमा मृत्यु भएका जोमनी मधेपुरा–९ का नागेश्वर यादवको परिवारलाई क्रिया खर्चबापत रु २५ हजार प्रदान गरिएको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष गजेन्द्र मण्डलले जनाकारी दिनुभयो ।
यस्तै सोही क्रममा भारदहमा मृत्यु भएका डढा–१ का नरेन राम, राजविराज नगरपालिका– १ का दिलीप साह र आन्दोलकै क्रममा करेन्ट लागेर मृत्यु भएका शिवशङ्कर दासको परिवारलाई मधेसी मोर्चा सप्तरीले क्रिया खर्चबापत रु २५ हजारका दरले रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला संयोजक सुनिल झाले बताउनुभयो
dainiknepal
१८ मंसिर, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय सरकारबीचको सम्बन्धमा सुधारका संकेत सँगै नाकाबन्दी खुल्ने चर्चा चलेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा भारत भ्रमणमा रहेको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले लगातार फोन संवाद गरेको र भारतले आफ्नो चाहाना ओलीलाई प्रष्टसँग भनेको बताइएको छ ।
भारतले राखेको पछिल्लो शर्त के हो ?
भारतले राखेको भनिएको शर्तमा नयाँ कुरा परेका छैनन् । नाकाबन्दी लगाएर नेपाल नीतिका लागि ब्यापक आलोचना खेपेको मोदी सरकारले नाकाबन्दी खुलाउन फेस सेभिङका लागि राखेका शर्त नयाँ कुरा होइनन् । नेपालमै तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अघी सारेको संविधान संसोधन प्रस्ताव अघि बढाउने र संघीयता सम्बन्धि विषय ६ महिना भित्र सल्टाउने गरि अघि बढ्न भारतको आग्रह छ ।
भारतले चाहेको र कांग्रेसले अघी सारेको संसोधन प्रस्ताव विधेयकमा संविधानको धारा ४२ ९१० मा रहेको सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने शब्द राखिएको छ ।
संविधानको धारा ४२(१) मा भनिएको छ– ‘सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिबासी, जनजाति, मधेशी, थारु, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागीताको हक हुनेछ’ । संशोधन विधेयकमा यही ‘ समावेशी सिद्धान्तको आधारमा’ भन्ने शब्दको सट्टा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
भारतलाई नै ढाँटे मोदीलेः फोटोशप गरिएका तस्विर भाइरल
संविधानको धारा ८४ ९१० को खण्ड (क) मा रहेको ‘भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा संशोधन विधेयकमा ‘जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा’ भन्ने शब्दावली राखिएको छ ।
जारी संविधानको धारा ८४ ९१० को खण्ड (क) मा ‘नेपाललाई भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने १६५ सदस्य रहने’ व्यवस्था छ ।
त्यस्तै विधेयकमा संविधानको धारा २८६ को उपधारा ९५० को सट्टा प्रस्ताव गरिएको छ – “निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी देहाय बमोजिम गर्नेछ – (क) मुख्य रूपमा जनसङ्ख्यालाई आधार मानी जनसङ्ख्या र सदस्य सङ्ख्याको अनुपात यथासम्भव समान हुनेगरी निर्धारण गर्नेछ, (ख) खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी निर्धारण गर्नेछ ।” त्यस्तै, सोही धाराको उपधारा ९६० मा रहेको ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा’ भन्ने शब्दावलीपछि ‘जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकुलता’ शब्दावली थपिएका छन् ।
नेपाल- भारत सम्बन्धबारे सुष्माको १४ बुँदे जवाफ
संविधानको धारा २८६ ९५० मा ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसङ्ख्या र सदस्य सङ्ख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुनेगरी निर्धारण गर्नेछ’ भन्ने छ । सोही धाराको ९६० मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सो क्षेत्रको जनसङ्ख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने भन्ने छ ।
मधेशीहरुका माग पुरा गर्न संविधान संसोधन गरने र सीमाङ्कनको मुद्धा कम्तिमा ६ महिना भित्र टुङ्गो लगाउने गरि सहमति भएमा नाका खोल्न तयार रहेको
संकेत दिल्लीले दिएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फोन सम्पर्क गरेर नाका खोल्नका लागि भारतका शर्तबारे जानकारी गराएकी हुन् ।
समानुपातिक समावेशी सहितको संशोधन बिधेयक अघि बढाउने र दलीय संयन्त्रबाट छ महिना भित्र सीमाङ्कन टुङ्ग्याउन तयार भए नाकाबन्दी खोल्न तयार रहेको भारतीय संकेत रहेको श्रोतको भनाइ छ ।
nepaliheadline
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय सरकारबीचको सम्बन्धमा सुधारका संकेत सँगै नाकाबन्दी खुल्ने चर्चा चलेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा भारत भ्रमणमा रहेको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले लगातार फोन संवाद गरेको र भारतले आफ्नो चाहाना ओलीलाई प्रष्टसँग भनेको बताइएको छ ।
भारतले राखेको पछिल्लो शर्त के हो ?
भारतले राखेको भनिएको शर्तमा नयाँ कुरा परेका छैनन् । नाकाबन्दी लगाएर नेपाल नीतिका लागि ब्यापक आलोचना खेपेको मोदी सरकारले नाकाबन्दी खुलाउन फेस सेभिङका लागि राखेका शर्त नयाँ कुरा होइनन् । नेपालमै तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अघी सारेको संविधान संसोधन प्रस्ताव अघि बढाउने र संघीयता सम्बन्धि विषय ६ महिना भित्र सल्टाउने गरि अघि बढ्न भारतको आग्रह छ ।
भारतले चाहेको र कांग्रेसले अघी सारेको संसोधन प्रस्ताव विधेयकमा संविधानको धारा ४२ ९१० मा रहेको सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने शब्द राखिएको छ ।
संविधानको धारा ४२(१) मा भनिएको छ– ‘सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिबासी, जनजाति, मधेशी, थारु, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागीताको हक हुनेछ’ । संशोधन विधेयकमा यही ‘ समावेशी सिद्धान्तको आधारमा’ भन्ने शब्दको सट्टा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
भारतलाई नै ढाँटे मोदीलेः फोटोशप गरिएका तस्विर भाइरल
संविधानको धारा ८४ ९१० को खण्ड (क) मा रहेको ‘भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा संशोधन विधेयकमा ‘जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा’ भन्ने शब्दावली राखिएको छ ।
जारी संविधानको धारा ८४ ९१० को खण्ड (क) मा ‘नेपाललाई भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने १६५ सदस्य रहने’ व्यवस्था छ ।
त्यस्तै विधेयकमा संविधानको धारा २८६ को उपधारा ९५० को सट्टा प्रस्ताव गरिएको छ – “निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी देहाय बमोजिम गर्नेछ – (क) मुख्य रूपमा जनसङ्ख्यालाई आधार मानी जनसङ्ख्या र सदस्य सङ्ख्याको अनुपात यथासम्भव समान हुनेगरी निर्धारण गर्नेछ, (ख) खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी निर्धारण गर्नेछ ।” त्यस्तै, सोही धाराको उपधारा ९६० मा रहेको ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा’ भन्ने शब्दावलीपछि ‘जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकुलता’ शब्दावली थपिएका छन् ।
नेपाल- भारत सम्बन्धबारे सुष्माको १४ बुँदे जवाफ
संविधानको धारा २८६ ९५० मा ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसङ्ख्या र सदस्य सङ्ख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुनेगरी निर्धारण गर्नेछ’ भन्ने छ । सोही धाराको ९६० मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सो क्षेत्रको जनसङ्ख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने भन्ने छ ।
मधेशीहरुका माग पुरा गर्न संविधान संसोधन गरने र सीमाङ्कनको मुद्धा कम्तिमा ६ महिना भित्र टुङ्गो लगाउने गरि सहमति भएमा नाका खोल्न तयार रहेको
संकेत दिल्लीले दिएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फोन सम्पर्क गरेर नाका खोल्नका लागि भारतका शर्तबारे जानकारी गराएकी हुन् ।
समानुपातिक समावेशी सहितको संशोधन बिधेयक अघि बढाउने र दलीय संयन्त्रबाट छ महिना भित्र सीमाङ्कन टुङ्ग्याउन तयार भए नाकाबन्दी खोल्न तयार रहेको भारतीय संकेत रहेको श्रोतको भनाइ छ ।
nepaliheadline
काठमाडौं, १८ मंसिर । अतिवादी संगठन इश्लामिक स्टेट(आईएस)ले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेपछि भारतमा हलचल मच्चिएको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार घोषणापत्रले भारतीय प्रधानमन्त्री मुख्य निशानामा रहेको देखाएको छ । उसले हिन्दू अतिवादीको आरोप लगाउँदै मोदी र भारतलाई नछाड्ने सन्देश घोषणापत्रबाट दिएको छ ।
आईएसले दिल्लीमा भएको दादरी काण्ड (गाईको मासु घरमा राखेको भन्दै मुश्लीमको हत्या)लाई जोड्दै मोदीलाई निशाना बनाएको बताइएको छ ।
dainiknepal
आईएसले दिल्लीमा भएको दादरी काण्ड (गाईको मासु घरमा राखेको भन्दै मुश्लीमको हत्या)लाई जोड्दै मोदीलाई निशाना बनाएको बताइएको छ ।
dainiknepal
काठमाडौं, १८ मंसिर । भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले बिद्यमान नेपालको संकट समाधानका लागि हिन्दु राष्ट्रको सर्त राखेको खुलासा भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग टेलिफोनमा र उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापासँग हिन्दुराष्ट्रको सर्त राखेको राप्रपा नेपाल स्रोतले बताएको छ । ‘तत्काल हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा नगएपनि तीन महिनापछि प्रक्रियामा जाने प्रस्ताव भारतबाट आएको छ’ सत्तारुढ दल राप्रपा नेपालका एक नेताले भने ‘प्रस्तावमा दलहरुबीच सहमति जुट्न भने सकेको छैन ।’
भारतले राखेका सर्त मध्ये हिन्दुराष्ट्र पहिलो भएको परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले आफ्नै पार्टीका मुख्य नेताहरुलाई बताएका छन् । ‘भारतले हिन्दुराष्ट्रको बटम लाइन बनायो, थापाको भनाई उर्दृत गर्दै राप्रपा स्रोतले भन्यो ‘अहिले हिन्दुराष्ट्रको मागमा जाँदा एजेण्डा हाम्रो भएपनि लागु भारतले गराएको संदेश जान्छ ।’
भारतको चाहाना हिन्दु राष्ट्र भएको प्रधानमन्त्री ओलीले शिर्ष दलका नेताहरुलाई पनि जानकारी गराईसकेका छन् । विहीबार तीन दलको बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्रीको सुझाव सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘हिन्दु राष्ट्रको कुरा छिमेकीहरुबाट आएको छ ।
हिन्दु राष्ट्रमा नेपाल गए आफुहरुले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई सम्झाउन सहयोग गर्ने संदेश पनि स्वराजले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराएकी थिइन । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त समेटिएको संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउने र उच्चस्तरिय राजनीतिक सयन्त्र निर्माण गरी सीमांकनको बिषय टुङगो लगाउनेमा मुख्य दलहरु सहमत भइसकेका छन् ।yeskathmandu
भारतको चाहाना हिन्दु राष्ट्र भएको प्रधानमन्त्री ओलीले शिर्ष दलका नेताहरुलाई पनि जानकारी गराईसकेका छन् । विहीबार तीन दलको बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्रीको सुझाव सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘हिन्दु राष्ट्रको कुरा छिमेकीहरुबाट आएको छ ।
हिन्दु राष्ट्रमा नेपाल गए आफुहरुले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई सम्झाउन सहयोग गर्ने संदेश पनि स्वराजले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराएकी थिइन । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त समेटिएको संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउने र उच्चस्तरिय राजनीतिक सयन्त्र निर्माण गरी सीमांकनको बिषय टुङगो लगाउनेमा मुख्य दलहरु सहमत भइसकेका छन् ।yeskathmandu
१८ मंसिर, काठमाडौं ।
एमालेले आज हुने मधेशी मोर्चासँगको वार्तामा अत्याधिक लचकता अपनाउने निर्णय गरेको छ ।
आज वालुवाटारमा बसेको पार्टी स्थायी समिति बैठकले संविधान संसोधन तथा सिमांकनको विषय राजनीतिक संयन्त्र मार्फत टुग्याउने प्रस्तावमा मोर्चालाई मनाउने निर्णय गरेको हो ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख एवम सचिव योगेश भट्टराईका अनुसार बैठकले अत्याधिक लचकता अपनाएर वार्ता सफल पार्ने निर्णय गरेको छ । मोर्चालाई मनाउन प्रमुख ३ दलबीच एक मत बनाएर वार्तामा प्रस्तुत हुने र लचकताका साथ सहमति गर्न उच्चतम पहल गर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ ।
धानमन्त्री ओलीलाई सुष्मा स्वराजको फोन, नाकाबन्दी खोल्न २ शर्त
एमाले स्थायी समितिले नेताहरुको जिम्मेवारी समेत तोकेको छ । निर्णय अनसार वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् भने अर्का नेता माधव कुमार नेपाललाई विदेश विभाग प्रमुख बनाइएको छ । सुवास नेम्बाङ केन्द्रिय कमिटिमा मनोनित हुने भएका छन् भने भीम आचार्यले पूर्वाञ्चलमा संगठनको जिम्मा पाएका छन् ।
निर्णायक भनिएको वार्ताबारे मधेशी नेतालाई थाहा छैन !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज साँझ ५ बजे प्रमुख तीन दल तथा आन्दोलन रत मधेशी मोर्चाबीच वार्ता हुने जानकारी गराएका छन् । यस अघि वार्ता स्थगित भएको जानकारी ट्वीटरबाटै दिएका प्रधानमन्त्रीले मधेशी मोर्चासँग सहमति हुन सक्ने संकेत पनि गरेका
भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग पटक पटक टेलिफोन वार्ता गरेका ओलीले परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा दिल्लीबाट फर्केपछि बालुवाटारमा सकारात्मक संकेत आएको जानकारी गराएका थिए ।
तर मधेशी मोर्चाका नेताहरुले भने वार्ताबारे जानकारी नभएको बताएका छन्
nepaliheadlines
एमालेले आज हुने मधेशी मोर्चासँगको वार्तामा अत्याधिक लचकता अपनाउने निर्णय गरेको छ ।
आज वालुवाटारमा बसेको पार्टी स्थायी समिति बैठकले संविधान संसोधन तथा सिमांकनको विषय राजनीतिक संयन्त्र मार्फत टुग्याउने प्रस्तावमा मोर्चालाई मनाउने निर्णय गरेको हो ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख एवम सचिव योगेश भट्टराईका अनुसार बैठकले अत्याधिक लचकता अपनाएर वार्ता सफल पार्ने निर्णय गरेको छ । मोर्चालाई मनाउन प्रमुख ३ दलबीच एक मत बनाएर वार्तामा प्रस्तुत हुने र लचकताका साथ सहमति गर्न उच्चतम पहल गर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ ।
धानमन्त्री ओलीलाई सुष्मा स्वराजको फोन, नाकाबन्दी खोल्न २ शर्त
एमाले स्थायी समितिले नेताहरुको जिम्मेवारी समेत तोकेको छ । निर्णय अनसार वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् भने अर्का नेता माधव कुमार नेपाललाई विदेश विभाग प्रमुख बनाइएको छ । सुवास नेम्बाङ केन्द्रिय कमिटिमा मनोनित हुने भएका छन् भने भीम आचार्यले पूर्वाञ्चलमा संगठनको जिम्मा पाएका छन् ।
निर्णायक भनिएको वार्ताबारे मधेशी नेतालाई थाहा छैन !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज साँझ ५ बजे प्रमुख तीन दल तथा आन्दोलन रत मधेशी मोर्चाबीच वार्ता हुने जानकारी गराएका छन् । यस अघि वार्ता स्थगित भएको जानकारी ट्वीटरबाटै दिएका प्रधानमन्त्रीले मधेशी मोर्चासँग सहमति हुन सक्ने संकेत पनि गरेका
भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग पटक पटक टेलिफोन वार्ता गरेका ओलीले परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा दिल्लीबाट फर्केपछि बालुवाटारमा सकारात्मक संकेत आएको जानकारी गराएका थिए ।
तर मधेशी मोर्चाका नेताहरुले भने वार्ताबारे जानकारी नभएको बताएका छन्
nepaliheadlines