शुक्रबार, १८ मंसिर
काठमाडौं । विगत एक सय नौ दिनदेखि तराई मधेसमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग सम्भवत आजै चार बुँदे सम्झौता हुने भएको छ । सम्झौताको प्रति पनि तयार भैसकेको उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई भारतीय राजदुत रणजित रायले बोलाएर आफुहरुको पनि प्रतिष्ठा जोडीएकाले सम्झौता गर्न दवाव दिएको उच्च स्रोत बताउँछ । नेपाल सन्देशलाई प्राप्त जानकारी अनुसार मधेसी मोर्चासँग मुख्य चार बुँदा र संघीयताको सीमांकन सम्बन्धी बुँदामा चार उप बुँदा सहितको सम्झौता हुने भएको हो ।
सरकारले तयार पारेको सम्झौताको प्रतिलाई भारतले समेत स्विकृत दिइसकेको उच्च स्रोतको दाबी छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले आफुहरुको प्रतिष्ठा समेत जोडीएकाले मधेसी मोर्चाको आन्दोलन रोक्नेगरि सम्झौता गराउन राजदुत रायलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।
सम्झौता हुने सम्भावित चार बुँदाको पहिलो नम्वरमा राज्यको निकायमा समावेशी समानुपातिक सहभागिताको ग्यारेन्टीकालागि संविधानको धारा ४२ परिमार्जन गर्ने उल्लेख गरिने छ ।
यस्तै दोस्रो बुँदामा यो संविधानको प्रारम्भ हुँदा कायम रहेको प्रत्येक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरि जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नकालागि संविधानको धारा ८४ं को उपधारा १ क र ८४ं को २ संशोधन गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै तेस्रो बुँदामा हाल संविधानमा नागरिकताका विषयमा कायम रहेको केही प्रावधानलाई परिमार्जनका लागि संशोधन गरिने उल्लेख छ । यस्तै चौथो बुँदामा संघीयताको सीमांकनका बारेमा उल्लेख छ ।
यसको चार उप बुँदाहरुमा पहिलोमा मधेसको माग सम्बोधन गर्नेगरि विद्यमान सीमांकनको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने उल्लेख छ ।
दोस्रोमा यसकालागि राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने, तेस्रोमा राजनीतिक सम्यन्त्रले ३ महिना भित्र संशोधन प्रस्ताव गर्ने र चौथोमा प्रतिवेदनलाई अनिवार्य रुपमा संविधान संशोधन मार्फत् कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाली राजनीतिमा रात रहे अग्राख पलाउछ भन्ने बताइन्छ । यदि यस्तो भएन भने यी बुँदा सहित नेपालको राजनीतिमा आज महत्वपुर्ण सम्झौता हुने छ ।
nepalsandesh
काठमाडौं । विगत एक सय नौ दिनदेखि तराई मधेसमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग सम्भवत आजै चार बुँदे सम्झौता हुने भएको छ । सम्झौताको प्रति पनि तयार भैसकेको उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई भारतीय राजदुत रणजित रायले बोलाएर आफुहरुको पनि प्रतिष्ठा जोडीएकाले सम्झौता गर्न दवाव दिएको उच्च स्रोत बताउँछ । नेपाल सन्देशलाई प्राप्त जानकारी अनुसार मधेसी मोर्चासँग मुख्य चार बुँदा र संघीयताको सीमांकन सम्बन्धी बुँदामा चार उप बुँदा सहितको सम्झौता हुने भएको हो ।
सरकारले तयार पारेको सम्झौताको प्रतिलाई भारतले समेत स्विकृत दिइसकेको उच्च स्रोतको दाबी छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले आफुहरुको प्रतिष्ठा समेत जोडीएकाले मधेसी मोर्चाको आन्दोलन रोक्नेगरि सम्झौता गराउन राजदुत रायलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।
सम्झौता हुने सम्भावित चार बुँदाको पहिलो नम्वरमा राज्यको निकायमा समावेशी समानुपातिक सहभागिताको ग्यारेन्टीकालागि संविधानको धारा ४२ परिमार्जन गर्ने उल्लेख गरिने छ ।
यस्तै दोस्रो बुँदामा यो संविधानको प्रारम्भ हुँदा कायम रहेको प्रत्येक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरि जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नकालागि संविधानको धारा ८४ं को उपधारा १ क र ८४ं को २ संशोधन गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै तेस्रो बुँदामा हाल संविधानमा नागरिकताका विषयमा कायम रहेको केही प्रावधानलाई परिमार्जनका लागि संशोधन गरिने उल्लेख छ । यस्तै चौथो बुँदामा संघीयताको सीमांकनका बारेमा उल्लेख छ ।
यसको चार उप बुँदाहरुमा पहिलोमा मधेसको माग सम्बोधन गर्नेगरि विद्यमान सीमांकनको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने उल्लेख छ ।
दोस्रोमा यसकालागि राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने, तेस्रोमा राजनीतिक सम्यन्त्रले ३ महिना भित्र संशोधन प्रस्ताव गर्ने र चौथोमा प्रतिवेदनलाई अनिवार्य रुपमा संविधान संशोधन मार्फत् कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाली राजनीतिमा रात रहे अग्राख पलाउछ भन्ने बताइन्छ । यदि यस्तो भएन भने यी बुँदा सहित नेपालको राजनीतिमा आज महत्वपुर्ण सम्झौता हुने छ ।
nepalsandesh
काठमाडौं, १८ मंसिर । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति अभियानका संयोजक बाबुराम भट्टराई सुटुक्क भारत प्रस्थान गरेका छन् ।
भट्टराई शुक्रबार अपराहन्न जेट एयरवेजबाट भारतको मुम्बई प्रस्थान गरेको भट्टराईका सहयोगी विश्वदिप पाण्डेले जनाएका छन् ।
शनिबार मुम्बईमा विश्व बैंकले आयोजना गर्ने नेपाल–भारत आर्थिक सम्वन्ध विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन भट्टराई भारत भ्रमणमा गएको पाण्डेले बताए ।
भट्टराई आइतबार स्वदेश फर्किनेछन ।
dainiknepal
भट्टराई शुक्रबार अपराहन्न जेट एयरवेजबाट भारतको मुम्बई प्रस्थान गरेको भट्टराईका सहयोगी विश्वदिप पाण्डेले जनाएका छन् ।
शनिबार मुम्बईमा विश्व बैंकले आयोजना गर्ने नेपाल–भारत आर्थिक सम्वन्ध विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन भट्टराई भारत भ्रमणमा गएको पाण्डेले बताए ।
भट्टराई आइतबार स्वदेश फर्किनेछन ।
dainiknepal
काठमाडौं, १८ मंसिर । पार्टीमा रहँदा पनि तीव्र मतभेद हुने प्रचण्ड-बाबुरामबीच अहिले फेरि लफडा सुरु भएको छ ।
एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नयाँ शक्ति अभियानका संयोजक बाबुराम भट्टराई फेरि आरोप प्रत्यारोप बढेको हो । यसपालि त बाबुरामले प्रचण्डमाथि आरोपको बाणै हानेका छन् ।
बाबुरामले आफूमाथि प्रचण्डले लगाएको आरोपलाई स्टालिन शैलीमा विरोधीको चरित्र हत्या गर्ने र भौतिक सफायासम्म गर्ने प्रचण्डको पुरानो शैली कै निरन्तरता भएको टिप्पणी गर्दै कडा खण्डन गरेका छन् ।
आफूभन्दा फरक विचार राख्नेलाई भौतिक सफायासम्म गर्ने स्टालिनको विरासत प्रचण्डले लिएको र यसबाट प्रचण्ड मुक्त हुन नसकेको बाबुरामले आरोप लगाए । ‘आफूभन्दा फरक विचार राख्नेहरूलाई मुख्यतः स्टालिनको पालादेखि ’बाह्य शक्ति’ सँग जोडेर चरित्र हत्यामात्र हैन भ्याए पुगेसम्म भौतिक सफाया गर्नेसम्मको दुःखद विरासतबाट प्रचण्ड यति छिटै मुक्त हुने आशा गर्नु सायद आदर्शवादी परिकल्पना मात्रै हुन्छ !’ भट्टराईले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन ‘स्टालिनको पालामा कम्युनिष्ट पार्टीका दुइतिहाइ (अर्थात ९८ जना) पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय सदस्यलाई ‘जर्मन एजेन्ट’ को काल्पनिक आरोप लगाएर मारिएको कलंकपूर्ण इतिहासको भूतले कम्युनिष्टहरूलाई कहिलेसम्म लखेटिरहने हो भविष्यले नै बताउनेछ ।‘
प्रचण्डले एमाओवारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बाबुरामले ‘सुनियोजित’ रुपमा पार्टी छाडेको आरोप लगाएका थिए । उनले बाबुरामले पार्टी मात्र होइन, माक्सवाद नै परित्याग गरेको दाबी गरेका छन् ।
यस्तो छ बाबुरामले प्रचण्डमाथि हानेको वाण:
१. यो परम्परावादी चिन्तन र शैलीको निरन्तरतामा छ, यसमा कुनै गुणात्मक नयाँ सोंच र वस्तुपरक नयाँ प्रस्ताव/योजना छैन।पुरानै शब्दजाल छ, उही ‘अष्टपदी निबन्ध’को शैली छ।’क्यान्सर’ लागेको र ‘शल्यक्रिया’ गर्नुपर्ने भनिएको छ तर फेरि पनि उही ‘झारफूक’ कै प्रेस्क्रिप्सन( सिफारिस) गरिएको छ। सामान्य मात्रात्मक सुधार छ, कुनै क्रमभंग र अग्रगामी छलांग छैन। सारमा दस्तावेजको मूल चरित्र जडसूत्रीय-संशोधनवाद(अर्थात् मुखले क्रान्तिकारी तर व्यवहारमा यथास्थितिवादी) र सारसंग्रहवाद (eclecticism) छ।
२. आजको विश्व राजनीति र नेपालको ठोस ऐतिहासिक चरणको मुख्य समस्या विचारको विकास नै हो। एक्काइसौं शताब्दीको शुरुका दशकसम्म आइपुग्दा व्यक्तिको निजी गुण र स्वार्थलाई प्रधानता दिने उदारवाद/नवउदारवाद र मानिसको सामुहिकतालाई प्रधानता दिने शास्त्रीय मार्क्सवाद ( साथै दुवैलाई छासमिस पार्ने सारसंग्रहवाद) मा आधारित राज्यप्रणाली, पार्टी, अर्थतन्त्र, संस्कृति आदि सबै गम्भीर संकटमा छन्। भर्खरै सामन्ती युगबाट पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरेको तर उत्पादक शक्तिको विकास(अर्थात आर्थिक विकासको स्तर) संसारकै सबभन्दा पिंधमा रहेको नेपालका आफ्नै थप विशिष्ठता र जटीलता छन्।
यो स्थितिमा समय र परिस्थिति अनुकुल विचार/विज्ञानको विकास नगरी र त्यही अनुरुप कार्यदिशा/कार्यक्रम, संगठनात्मक सिद्धान्त/पद्धति/शैली/आचरणको विकास नगरी उही पुरानै शब्दजाल र मन्त्रोच्चारणमा बँधिएर र केही शृंगारात्मक ‘विधि’ थपथाप गरेर कहीं पनि पुगिन्न।विचार र संगठन पुरानो तर विधि नयाँले केही हुन्न र त्यो कार्यान्वयन पनि हुन्न।त्यसैले प्रचण्डको यो प्रस्ताव जर्जर भैसकेको घरलाई केही समय काठको टेको लगाएर थम्याउने मिथ्या प्रयास मात्रै हो।
३. नयाँ शक्ति र बाबुरामवारे प्रचण्डले गरेको टिप्पणीमा पनि कुनै सिर्जनशीलता र मौलिकता छैन। आफु भन्दा फरक विचार राख्नेहरुलाई मुख्यत: स्टालिनको पालादेखि ‘बाह्य शक्ति’ संग जोडेर चरित्र-हत्या मात्र हैन भ्याएपुगेसम्म भौतिक सफाया गर्नेसम्मको दु:खद विरासदबाट प्रचण्ड यति छिटै मुक्त हुने आशा गर्नु शायद आदर्शवादी परिकल्पना मात्रै हुन्छ! स्टालिनको पालामा कम्युनिष्ट पार्टीका दुइतिहाइ( अर्थात ९८ जना) पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय सदस्यलाई ‘जर्मन एजेन्ट’ को काल्पनिक आरोप लगाएर मारिएको कलंकपूर्ण इतिहासको भूतले कम्युनिष्टहरूलाई कहिलेसम्म लखेटिरहने हो भविष्यले नै बताउनेछ।
नयाँ शक्ति अर्थात वैकल्पिक राजनीतिक अभियान विगतबाट पाठ सिकेर जगैदेखि अहिलेको विश्वपरिस्थिति र नेपालको ठोस विशेषता अनुकुल नयाँ विचार, नयाँ कार्यदिशा, नयां ँ संगठन, नयाँ नेतृत्व, नयाँ शैली/आचरण र नयाँ संस्कृति निर्माण गर्ने मौलिक प्रयत्न हो। नयाँ चीजको खोजी एउटा कठीन कार्य हो र त्यसले शुरुमा परम्परावादी र यथास्थितिवादी सोच र संस्कारमा हुर्किएकाहरूबाट भीषण आक्रमण र प्रतिरोधको सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नयाँ शक्ति अभियन्ताहरुलाई राम्ररी थाहा छ।त्यसैले हामी कसैप्रति पनि अहिले कुनै आग्रह राख्दैनौं। बरू जोजसले हामीबारे चासो राखेर टिकाटिप्पणी गर्ने र वहसलाई अघि बढाउने काम गर्नुभएको छ वहाँहरुप्रति आभारी छौं!
जाँदाजाँदै अन्त्यमा, मैले एमाओवादी परित्यागको घोषणा गरेको अघिल्लो दिन असोज ८ गते प्रचण्डसंगको भेटमा मैले सबै माओवादी समूहहरू विघटन गरेर नयाँ शक्ति निर्माण गरौं भनेर राखेको प्रस्तावलाई वहाँले ठाडै अस्वीकार गरेको कुरा पनि अहिले चलिरहेको वहाँको केन्द्रीय समितिको वैठकमा सुनाइदिए म लगायतका साथीहरूले चालेको कदमको मर्म र वास्तविकता बुझ्न सबैलाई मदत पुग्थ्यो कि?
dainiknepal
एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नयाँ शक्ति अभियानका संयोजक बाबुराम भट्टराई फेरि आरोप प्रत्यारोप बढेको हो । यसपालि त बाबुरामले प्रचण्डमाथि आरोपको बाणै हानेका छन् ।
बाबुरामले आफूमाथि प्रचण्डले लगाएको आरोपलाई स्टालिन शैलीमा विरोधीको चरित्र हत्या गर्ने र भौतिक सफायासम्म गर्ने प्रचण्डको पुरानो शैली कै निरन्तरता भएको टिप्पणी गर्दै कडा खण्डन गरेका छन् ।
आफूभन्दा फरक विचार राख्नेलाई भौतिक सफायासम्म गर्ने स्टालिनको विरासत प्रचण्डले लिएको र यसबाट प्रचण्ड मुक्त हुन नसकेको बाबुरामले आरोप लगाए । ‘आफूभन्दा फरक विचार राख्नेहरूलाई मुख्यतः स्टालिनको पालादेखि ’बाह्य शक्ति’ सँग जोडेर चरित्र हत्यामात्र हैन भ्याए पुगेसम्म भौतिक सफाया गर्नेसम्मको दुःखद विरासतबाट प्रचण्ड यति छिटै मुक्त हुने आशा गर्नु सायद आदर्शवादी परिकल्पना मात्रै हुन्छ !’ भट्टराईले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन ‘स्टालिनको पालामा कम्युनिष्ट पार्टीका दुइतिहाइ (अर्थात ९८ जना) पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय सदस्यलाई ‘जर्मन एजेन्ट’ को काल्पनिक आरोप लगाएर मारिएको कलंकपूर्ण इतिहासको भूतले कम्युनिष्टहरूलाई कहिलेसम्म लखेटिरहने हो भविष्यले नै बताउनेछ ।‘
प्रचण्डले एमाओवारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बाबुरामले ‘सुनियोजित’ रुपमा पार्टी छाडेको आरोप लगाएका थिए । उनले बाबुरामले पार्टी मात्र होइन, माक्सवाद नै परित्याग गरेको दाबी गरेका छन् ।
यस्तो छ बाबुरामले प्रचण्डमाथि हानेको वाण:
१. यो परम्परावादी चिन्तन र शैलीको निरन्तरतामा छ, यसमा कुनै गुणात्मक नयाँ सोंच र वस्तुपरक नयाँ प्रस्ताव/योजना छैन।पुरानै शब्दजाल छ, उही ‘अष्टपदी निबन्ध’को शैली छ।’क्यान्सर’ लागेको र ‘शल्यक्रिया’ गर्नुपर्ने भनिएको छ तर फेरि पनि उही ‘झारफूक’ कै प्रेस्क्रिप्सन( सिफारिस) गरिएको छ। सामान्य मात्रात्मक सुधार छ, कुनै क्रमभंग र अग्रगामी छलांग छैन। सारमा दस्तावेजको मूल चरित्र जडसूत्रीय-संशोधनवाद(अर्थात् मुखले क्रान्तिकारी तर व्यवहारमा यथास्थितिवादी) र सारसंग्रहवाद (eclecticism) छ।
२. आजको विश्व राजनीति र नेपालको ठोस ऐतिहासिक चरणको मुख्य समस्या विचारको विकास नै हो। एक्काइसौं शताब्दीको शुरुका दशकसम्म आइपुग्दा व्यक्तिको निजी गुण र स्वार्थलाई प्रधानता दिने उदारवाद/नवउदारवाद र मानिसको सामुहिकतालाई प्रधानता दिने शास्त्रीय मार्क्सवाद ( साथै दुवैलाई छासमिस पार्ने सारसंग्रहवाद) मा आधारित राज्यप्रणाली, पार्टी, अर्थतन्त्र, संस्कृति आदि सबै गम्भीर संकटमा छन्। भर्खरै सामन्ती युगबाट पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरेको तर उत्पादक शक्तिको विकास(अर्थात आर्थिक विकासको स्तर) संसारकै सबभन्दा पिंधमा रहेको नेपालका आफ्नै थप विशिष्ठता र जटीलता छन्।
यो स्थितिमा समय र परिस्थिति अनुकुल विचार/विज्ञानको विकास नगरी र त्यही अनुरुप कार्यदिशा/कार्यक्रम, संगठनात्मक सिद्धान्त/पद्धति/शैली/आचरणको विकास नगरी उही पुरानै शब्दजाल र मन्त्रोच्चारणमा बँधिएर र केही शृंगारात्मक ‘विधि’ थपथाप गरेर कहीं पनि पुगिन्न।विचार र संगठन पुरानो तर विधि नयाँले केही हुन्न र त्यो कार्यान्वयन पनि हुन्न।त्यसैले प्रचण्डको यो प्रस्ताव जर्जर भैसकेको घरलाई केही समय काठको टेको लगाएर थम्याउने मिथ्या प्रयास मात्रै हो।
३. नयाँ शक्ति र बाबुरामवारे प्रचण्डले गरेको टिप्पणीमा पनि कुनै सिर्जनशीलता र मौलिकता छैन। आफु भन्दा फरक विचार राख्नेहरुलाई मुख्यत: स्टालिनको पालादेखि ‘बाह्य शक्ति’ संग जोडेर चरित्र-हत्या मात्र हैन भ्याएपुगेसम्म भौतिक सफाया गर्नेसम्मको दु:खद विरासदबाट प्रचण्ड यति छिटै मुक्त हुने आशा गर्नु शायद आदर्शवादी परिकल्पना मात्रै हुन्छ! स्टालिनको पालामा कम्युनिष्ट पार्टीका दुइतिहाइ( अर्थात ९८ जना) पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय सदस्यलाई ‘जर्मन एजेन्ट’ को काल्पनिक आरोप लगाएर मारिएको कलंकपूर्ण इतिहासको भूतले कम्युनिष्टहरूलाई कहिलेसम्म लखेटिरहने हो भविष्यले नै बताउनेछ।
नयाँ शक्ति अर्थात वैकल्पिक राजनीतिक अभियान विगतबाट पाठ सिकेर जगैदेखि अहिलेको विश्वपरिस्थिति र नेपालको ठोस विशेषता अनुकुल नयाँ विचार, नयाँ कार्यदिशा, नयां ँ संगठन, नयाँ नेतृत्व, नयाँ शैली/आचरण र नयाँ संस्कृति निर्माण गर्ने मौलिक प्रयत्न हो। नयाँ चीजको खोजी एउटा कठीन कार्य हो र त्यसले शुरुमा परम्परावादी र यथास्थितिवादी सोच र संस्कारमा हुर्किएकाहरूबाट भीषण आक्रमण र प्रतिरोधको सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नयाँ शक्ति अभियन्ताहरुलाई राम्ररी थाहा छ।त्यसैले हामी कसैप्रति पनि अहिले कुनै आग्रह राख्दैनौं। बरू जोजसले हामीबारे चासो राखेर टिकाटिप्पणी गर्ने र वहसलाई अघि बढाउने काम गर्नुभएको छ वहाँहरुप्रति आभारी छौं!
जाँदाजाँदै अन्त्यमा, मैले एमाओवादी परित्यागको घोषणा गरेको अघिल्लो दिन असोज ८ गते प्रचण्डसंगको भेटमा मैले सबै माओवादी समूहहरू विघटन गरेर नयाँ शक्ति निर्माण गरौं भनेर राखेको प्रस्तावलाई वहाँले ठाडै अस्वीकार गरेको कुरा पनि अहिले चलिरहेको वहाँको केन्द्रीय समितिको वैठकमा सुनाइदिए म लगायतका साथीहरूले चालेको कदमको मर्म र वास्तविकता बुझ्न सबैलाई मदत पुग्थ्यो कि?
dainiknepal
शुक्रबार, १८ मंसिर काठमाडौं । नेकपा एमालेको विदेश विभाग प्रमुख को बन्ने भन्ने विषयमा दुई शीर्ष नेताहरुबीच देखिएको विवाद अन्त्य भएको छ ।
बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल बीचको जुँगाको लडाईं पनि अन्त्य भएको छ । अध्यक्ष केपी ओलीले समर्थन गरेपछि नेपाल विदेश विभाग प्रमुख बनेका छन् भने खनाल अनुसन्धान विभागमा ।
यस्तै संविधानसभाका पुर्व सभामुख सुवास नेम्वाङलाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाइएको छ ।
नेम्वाङलाई उपाध्यक्ष बनाउने तयारी गरिए पनि राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्ले मात्र पदाधिकारी छान्न पाउने वैधानीक व्यवस्थाका कारण नेम्वाङलाई तत्काललाई घाटा लागेको छ ।
उनलाई तत्कालीन उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीको स्थानमा ल्याउन लागिएको थियो । विद्याले सम्हालेको पुर्वाञ्चलको जिम्मेवारी भने पार्टी सचिव भिम आचार्यलाई दिइएको छ ।
nepalsandesh
बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल बीचको जुँगाको लडाईं पनि अन्त्य भएको छ । अध्यक्ष केपी ओलीले समर्थन गरेपछि नेपाल विदेश विभाग प्रमुख बनेका छन् भने खनाल अनुसन्धान विभागमा ।
यस्तै संविधानसभाका पुर्व सभामुख सुवास नेम्वाङलाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाइएको छ ।
नेम्वाङलाई उपाध्यक्ष बनाउने तयारी गरिए पनि राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्ले मात्र पदाधिकारी छान्न पाउने वैधानीक व्यवस्थाका कारण नेम्वाङलाई तत्काललाई घाटा लागेको छ ।
उनलाई तत्कालीन उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीको स्थानमा ल्याउन लागिएको थियो । विद्याले सम्हालेको पुर्वाञ्चलको जिम्मेवारी भने पार्टी सचिव भिम आचार्यलाई दिइएको छ ।
nepalsandesh
शुक्रबार, १८ मंसिर
काठमाडौं । सरकारको संयोजनमा प्रमुख दलहरु र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच हुने भनिएको निर्णयक वार्ता अन्ततः अनौपचारिक भेटवार्तामा सिमित हुने भएको छ ।
छलफल बेलुकी ६ बजे हुनेछ । यसलाई शीर्ष नेताहरु बीचको भेटघाट भनिएको छ । छलफल गर्ने भनिए पनि छलफलका एजेण्डा समेत तय भएको छैन ।
दलहरुका बीचमा सहमतिको संकेत देखिएको भन्दै समाचार आएपछि आम जनता भने सकारात्मक सन्देशको पर्खाइमा रहेका थिए ।
संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वार्ता भनेर नबोलाइएको बताएका छन् । आजको छलफल पनि चीया गफमै सिमित हुने देखिएको छ ।
दलहरुका बीचमा हुन लागेको भनिएको सहमति कस्ले रोक्यो भन्दै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा परिचर्चा सुरु भैसकेको छ ।
nepalsandesh
काठमाडौं । सरकारको संयोजनमा प्रमुख दलहरु र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच हुने भनिएको निर्णयक वार्ता अन्ततः अनौपचारिक भेटवार्तामा सिमित हुने भएको छ ।
छलफल बेलुकी ६ बजे हुनेछ । यसलाई शीर्ष नेताहरु बीचको भेटघाट भनिएको छ । छलफल गर्ने भनिए पनि छलफलका एजेण्डा समेत तय भएको छैन ।
दलहरुका बीचमा सहमतिको संकेत देखिएको भन्दै समाचार आएपछि आम जनता भने सकारात्मक सन्देशको पर्खाइमा रहेका थिए ।
संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वार्ता भनेर नबोलाइएको बताएका छन् । आजको छलफल पनि चीया गफमै सिमित हुने देखिएको छ ।
दलहरुका बीचमा हुन लागेको भनिएको सहमति कस्ले रोक्यो भन्दै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा परिचर्चा सुरु भैसकेको छ ।
nepalsandesh
काठमाडौं, १८ मंसिर । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ ।
एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा आज बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले तराई–मधेसमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न र त्यसक्षेत्र र समुदायबाट उठेका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न अघिल्लो(कांग्रेस) सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयकको प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, तराई–मधेसमा देखा परेको समस्या, सीमा क्षेत्रको नाकाबन्दी लगायतका विषयमा गम्भिरतापूर्वक छलफल भएको थियो ।
बैठकले प्रदेशको सिमाङ्कन सम्बन्धमा उठेका विभिन्न आवाजहरु र मान्यतालाई समाधान गर्नको लागि सर्वदलीय राजनीतिक समिति निर्माण गरी अघि बढ्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
dainiknepal
एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा आज बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले तराई–मधेसमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न र त्यसक्षेत्र र समुदायबाट उठेका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न अघिल्लो(कांग्रेस) सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयकको प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, तराई–मधेसमा देखा परेको समस्या, सीमा क्षेत्रको नाकाबन्दी लगायतका विषयमा गम्भिरतापूर्वक छलफल भएको थियो ।
बैठकले प्रदेशको सिमाङ्कन सम्बन्धमा उठेका विभिन्न आवाजहरु र मान्यतालाई समाधान गर्नको लागि सर्वदलीय राजनीतिक समिति निर्माण गरी अघि बढ्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
dainiknepal
वीरगञ्ज, १८ मंसिर । विगत तीन महिनादेखि आन्दोलनको चपेटामा परेको मधेसमा अर्काे आन्दोलनको पनि सुरुवात भएको छ ।
विहीबारदेखि राजवादी संघ संस्थाहरु एकजुट भएर ‘राजा आउ, देश बचाउ’ भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । उनीहरुले राजसस्था पुनर्स्थापना संघर्ष समितिको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । यसअघि मधेसमा मधेसवादी दल र चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टीले आ–आफ्ना माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
मधेसमा रहेका राजावादी संस्थाका मधेसीहरुले देशलाई निकास दिनेसक्ने व्यक्ति राजा नै भएकाले राजलाई पुनस्र्थापना गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले वीरगन्जमा बिहिबार राजसंस्थाको माग गर्दै प्रर्दशन समेत गरेका छन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको फोटो सहितको ब्यानर घण्टाघरमा झुण्ड्याएर र्याली निकालेका राजावादीहरुले ‘राजा आउ, देश बचाउ, राजसस्था पूर्नस्थापना गर्नुपर्ने, २०७२ को सविधान खारेज गरी २०४७ को सविधान लागु गर लगायतको नारा लगाउदै घण्टाघर चोकबाट विरोध जुलुस निकालेका छन् ।
राजसंस्था मागसहित आन्दोलनको सुरुवात गरेको राजसस्था पुनस्र्थापना संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमाफर्त प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ । ज्ञापन पत्रमा २०७२ को सविधानमा छुटेका संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र र मधेशी मुद्दालाई अविलम्ब सम्बोधन गरी देशको स्थितीलाई सहज बनाउन माग गरिएको अध्यक्ष गणेश साहले बताए ।
dainiknepal
विहीबारदेखि राजवादी संघ संस्थाहरु एकजुट भएर ‘राजा आउ, देश बचाउ’ भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । उनीहरुले राजसस्था पुनर्स्थापना संघर्ष समितिको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । यसअघि मधेसमा मधेसवादी दल र चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टीले आ–आफ्ना माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
मधेसमा रहेका राजावादी संस्थाका मधेसीहरुले देशलाई निकास दिनेसक्ने व्यक्ति राजा नै भएकाले राजलाई पुनस्र्थापना गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले वीरगन्जमा बिहिबार राजसंस्थाको माग गर्दै प्रर्दशन समेत गरेका छन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको फोटो सहितको ब्यानर घण्टाघरमा झुण्ड्याएर र्याली निकालेका राजावादीहरुले ‘राजा आउ, देश बचाउ, राजसस्था पूर्नस्थापना गर्नुपर्ने, २०७२ को सविधान खारेज गरी २०४७ को सविधान लागु गर लगायतको नारा लगाउदै घण्टाघर चोकबाट विरोध जुलुस निकालेका छन् ।
राजसंस्था मागसहित आन्दोलनको सुरुवात गरेको राजसस्था पुनस्र्थापना संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमाफर्त प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ । ज्ञापन पत्रमा २०७२ को सविधानमा छुटेका संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र र मधेशी मुद्दालाई अविलम्ब सम्बोधन गरी देशको स्थितीलाई सहज बनाउन माग गरिएको अध्यक्ष गणेश साहले बताए ।
dainiknepal

