काठमाडौं, २९ मंसिर । संसदको बैठकमा मधेसी मोर्चा र थारु सांसदहरू नारावाजी गरिरहेका बेला दुई जना महिला सभापतिहरूले आ–आफ्ना समितिका प्रतिवेदनहरू पेश गरेका छन् ।
महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७२ सदन समक्ष पेश गर्नुभएको छ ।
त्यसै गरी विधायन समितिका सभापति गंगा चौधरीले भूकम्पबाट प्रभावितसंरचनाको पुनर्निमाण विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०७२ सदन समक्ष पेश गर्नुभएको छ ।
dainiknepal
त्यसै गरी विधायन समितिका सभापति गंगा चौधरीले भूकम्पबाट प्रभावितसंरचनाको पुनर्निमाण विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०७२ सदन समक्ष पेश गर्नुभएको छ ।
dainiknepal
काठमाडौं : मधेसी मोर्चाको घेराउ बीच नै संविधान संशोधन र पुननिर्माण विधेयक संसद्मा पेस भएका छन्।
मंगलबारको बैठकमा दुवै विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची राखिएको थियो। दुवै विधेयक पेस गरेपछि बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बुधबारदेखि छलफल हुने भएको छ। एक महिनादेखि निरन्तर अवरुद्ध संसद्मा पहिलोपटक विधेयक पेस भएको हो।
भूकम्पपछिको पुननिर्माण विधेयक पारित गराउनका लागि संसद् खुलाउन मधेसी मोर्चा सहमत भए पनि कांग्रेसले संविधान संशोधन र पुननिर्माण विधेयक एकसाथ अघि बढाउने अडान लिएको थियो। मंगलबारको बैठक मोर्चाले अवरोधको प्रयास गरे पनि सरकारले दुवै विधेयक प्रस्तुत गरेको हो।
संविधान जारी नहुँदै तत्कालिन संविधानसभा छोडेर बाहिरिएका आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा कात्तिक २२ गतेदेखि संसद्मा फर्किएर घेराउ तथा नाराबाजी सुरु गरेका थिए। एक महिनादेखि संसद् निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आाएको छ।
मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्न वर्तमान सरकार सहमत भएर कार्यसूचीमा राखे पनि मोर्चाले त्यो विधेयकलाई पेस गर्न दिएको छैन।annapurnapost
मंगलबारको बैठकमा दुवै विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची राखिएको थियो। दुवै विधेयक पेस गरेपछि बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बुधबारदेखि छलफल हुने भएको छ। एक महिनादेखि निरन्तर अवरुद्ध संसद्मा पहिलोपटक विधेयक पेस भएको हो।
भूकम्पपछिको पुननिर्माण विधेयक पारित गराउनका लागि संसद् खुलाउन मधेसी मोर्चा सहमत भए पनि कांग्रेसले संविधान संशोधन र पुननिर्माण विधेयक एकसाथ अघि बढाउने अडान लिएको थियो। मंगलबारको बैठक मोर्चाले अवरोधको प्रयास गरे पनि सरकारले दुवै विधेयक प्रस्तुत गरेको हो।
संविधान जारी नहुँदै तत्कालिन संविधानसभा छोडेर बाहिरिएका आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा कात्तिक २२ गतेदेखि संसद्मा फर्किएर घेराउ तथा नाराबाजी सुरु गरेका थिए। एक महिनादेखि संसद् निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आाएको छ।
मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्न वर्तमान सरकार सहमत भएर कार्यसूचीमा राखे पनि मोर्चाले त्यो विधेयकलाई पेस गर्न दिएको छैन।annapurnapost
काठमाडौँ, २९ मङ्सिर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका कमल थापाले पार्टी प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई देश र जनताको सेवालाई केन्द्रमा राखेर पारदर्शी ढङ्गले काम गर्न आज निर्देशन दिनुभएको छ ।
पार्टीको सरकार समन्वय समितिको पहिलो बैठकमा आज उपप्रधानमन्त्री थापाले पार्टीको प्रशासनिक कार्यशैलीले जनतालाई नयाँ सन्देश र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अध्यक्ष थापाले स्थानीय विकास निर्माणका कार्य गर्दा राजनीतिक चिन्तन तथा दर्शनभन्दा माथि उठेर जनताका सेवालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभएको उहाँका राजनीतिक सल्लाहकार राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो ।
समितिका संयोजक राजीव पराजुलीले सम्बन्धित मन्त्रालयका जिम्मेवारीलाई समय सीमामा पूरा गर्न मन्त्रीहरुलाई आग्रह गर्दै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टी कार्यालयमा नै समय दिन सुझाव पनि दिनुभयो ।
dainiknepal
अध्यक्ष थापाले स्थानीय विकास निर्माणका कार्य गर्दा राजनीतिक चिन्तन तथा दर्शनभन्दा माथि उठेर जनताका सेवालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभएको उहाँका राजनीतिक सल्लाहकार राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो ।
समितिका संयोजक राजीव पराजुलीले सम्बन्धित मन्त्रालयका जिम्मेवारीलाई समय सीमामा पूरा गर्न मन्त्रीहरुलाई आग्रह गर्दै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टी कार्यालयमा नै समय दिन सुझाव पनि दिनुभयो ।
dainiknepal
काठमाडौँ, २९ मङ्सिर । नेपाली सेना पहिलो पटक जलविद्युत् उत्पादनमा लाग्ने भएको छ ।
सेनाले रोल्पाको माडीखोला जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन लागेको हो । कुल १२ दशमलव २५ मेगावाट क्षमताको उक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न सेना तयार भएको हो । सरकारको चालु आवको बजेट वक्तव्य र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले केही दिन पहिले जारी गर्नुभएको श्वेतपत्रमा समेत सेनालाई जलविद्युत् क्षेत्रमा परिचालन गर्ने योजना समावेश गरिएको छ ।
लामो समयदेखि सरकारको ‘बास्केट फन्ड’मा राखेको सो आयोजना सेनाले अगाडि बढाउन लागेको हो । तर कुन मोडालिटीमा आयोजना अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा भने छलफल जारी रहेको छ । नेपाली सेनाले माडीचौर जलविद्युत् आयोजना कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने विषयमा रक्षा मन्त्रालयमार्फत अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाइसकिएको प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
“कुन मोडालिटीमा सो आयोजनालाई अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको छ । हामीले तालुकदार मन्त्रालयमार्फत अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयसँग छलफल गरी राखेका छौँ । आवश्यक निर्णय हुने वित्तिकै सो आयोजना अगाडि बढ्छ ।” व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा प्रधानसेनापति क्षत्रीले भन्नुभयो ।
सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषमा रु ३५ अर्ब रकम रहेको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा न्यून ब्याजदरमा सो रकम राखिएको छ । सैनिक कोषको रकम जनकल्याणकारी काममा खर्च होस भन्ने आम जनताको चाहनालाई सम्मान गर्दै सेना जलविद्युत्मा लगानी गर्न लागेको हो । सांसदहरुले सैनिक कल्याणकारी कोषलाई प्रयोग गरेर मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई हल गर्न आग्रह गरेपछि सेनाको तर्फबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न लागेको जानकारी गराएको हो ।
सांसद् गङ्गालाल तुलाधरले सेनाको रकम राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले सेनाले योजनावद्धरुपमा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन सके मुलुकले भोग्नुपरेको ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न सकिने भन्दै जलविद्युत् उत्पादनमा लाग्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन सेनालाई जिम्मा दिने घोषणा गरिरहेको बेला सेना प्रत्यक्षरुपमा जलविद्युत् क्षेत्रमा सहभागी हुन लागेको हो । खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माणमा मुआब्जा वितरण र जग्गा प्राप्तिलगायतका विषयमा समस्या देखिएपछि सेना परिचालन गरेर काम अगाडि बढाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
विकास निर्माणलगायतका विभिन्न काममा सेनाले प्रत्यक्षरुपमा काम गरिरहेको सन्दर्भमा जलविद्युत् आयोजनामा समेत प्रत्यक्ष सहभागी हुन लागेको हो । सेनाले हाल कर्णाली– हुम्ला सडकखण्डको निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै पछिल्लो पटक सरकारले गल्छी–रसुवागढी सडक निर्माणको जिम्मा समेत सेनालाई दिएको छ ।
सांसदहरु अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, सीता गुरुङ, नविन्द्रराज जोशी, रामेश्वर फुयाँलले सेनाको नेतृत्वमा विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्दा सहज हुने भन्दै मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । सांसद यज्ञराज सुनुवारले बङ्कर टु व्यारेकको रणनीत अगाडि सारेको सेनाले व्यारेकबाट पुनः निर्माणमा सहभागी हुनुपर्ने मत राख्नुभएको थियो । रोल्पाको माडी खोलामा तीन वटा जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् । त्यसमा माडीचौरको क्षमता १२.२५ मेगावाट रहेको छ भने माडीको क्षमता ८.४ मेगावाट र अर्को तल्लो माडीको क्षमता ३.६ मेगावाट रहेको छ ।
सरकारले आफैंले राखेको सो आयोजनाको प्रारम्भिक काम गर्न विभिन्न समयमा रकम विनियोजन गर्दै आएको थियो । ठूला–ठूला आयोजना अगाडि बढाउन हामीलाई कठिनाइ छ । “कोषको रकमबाट प्राप्त हुने व्याजबाट नै धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले कठिनाइ छ ।” प्रधानसेनापति क्षत्रीले भन्नुभयो । उहाँले सरकारको निर्देशन र निर्णयका आधारमा सेना अगाडि बढ्ने र मुलुक, देश र जनताको सेवासँगै अन्य विकास निर्माणका काममा पनि सहभागी हुने जानकारी गराउनुभयो । रासस
dainiknepal
सेनाले रोल्पाको माडीखोला जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन लागेको हो । कुल १२ दशमलव २५ मेगावाट क्षमताको उक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न सेना तयार भएको हो । सरकारको चालु आवको बजेट वक्तव्य र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले केही दिन पहिले जारी गर्नुभएको श्वेतपत्रमा समेत सेनालाई जलविद्युत् क्षेत्रमा परिचालन गर्ने योजना समावेश गरिएको छ ।
“कुन मोडालिटीमा सो आयोजनालाई अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको छ । हामीले तालुकदार मन्त्रालयमार्फत अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयसँग छलफल गरी राखेका छौँ । आवश्यक निर्णय हुने वित्तिकै सो आयोजना अगाडि बढ्छ ।” व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा प्रधानसेनापति क्षत्रीले भन्नुभयो ।
सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषमा रु ३५ अर्ब रकम रहेको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा न्यून ब्याजदरमा सो रकम राखिएको छ । सैनिक कोषको रकम जनकल्याणकारी काममा खर्च होस भन्ने आम जनताको चाहनालाई सम्मान गर्दै सेना जलविद्युत्मा लगानी गर्न लागेको हो । सांसदहरुले सैनिक कल्याणकारी कोषलाई प्रयोग गरेर मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई हल गर्न आग्रह गरेपछि सेनाको तर्फबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न लागेको जानकारी गराएको हो ।
सांसद् गङ्गालाल तुलाधरले सेनाको रकम राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले सेनाले योजनावद्धरुपमा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन सके मुलुकले भोग्नुपरेको ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न सकिने भन्दै जलविद्युत् उत्पादनमा लाग्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन सेनालाई जिम्मा दिने घोषणा गरिरहेको बेला सेना प्रत्यक्षरुपमा जलविद्युत् क्षेत्रमा सहभागी हुन लागेको हो । खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माणमा मुआब्जा वितरण र जग्गा प्राप्तिलगायतका विषयमा समस्या देखिएपछि सेना परिचालन गरेर काम अगाडि बढाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
विकास निर्माणलगायतका विभिन्न काममा सेनाले प्रत्यक्षरुपमा काम गरिरहेको सन्दर्भमा जलविद्युत् आयोजनामा समेत प्रत्यक्ष सहभागी हुन लागेको हो । सेनाले हाल कर्णाली– हुम्ला सडकखण्डको निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै पछिल्लो पटक सरकारले गल्छी–रसुवागढी सडक निर्माणको जिम्मा समेत सेनालाई दिएको छ ।
सांसदहरु अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, सीता गुरुङ, नविन्द्रराज जोशी, रामेश्वर फुयाँलले सेनाको नेतृत्वमा विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्दा सहज हुने भन्दै मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । सांसद यज्ञराज सुनुवारले बङ्कर टु व्यारेकको रणनीत अगाडि सारेको सेनाले व्यारेकबाट पुनः निर्माणमा सहभागी हुनुपर्ने मत राख्नुभएको थियो । रोल्पाको माडी खोलामा तीन वटा जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् । त्यसमा माडीचौरको क्षमता १२.२५ मेगावाट रहेको छ भने माडीको क्षमता ८.४ मेगावाट र अर्को तल्लो माडीको क्षमता ३.६ मेगावाट रहेको छ ।
सरकारले आफैंले राखेको सो आयोजनाको प्रारम्भिक काम गर्न विभिन्न समयमा रकम विनियोजन गर्दै आएको थियो । ठूला–ठूला आयोजना अगाडि बढाउन हामीलाई कठिनाइ छ । “कोषको रकमबाट प्राप्त हुने व्याजबाट नै धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले कठिनाइ छ ।” प्रधानसेनापति क्षत्रीले भन्नुभयो । उहाँले सरकारको निर्देशन र निर्णयका आधारमा सेना अगाडि बढ्ने र मुलुक, देश र जनताको सेवासँगै अन्य विकास निर्माणका काममा पनि सहभागी हुने जानकारी गराउनुभयो । रासस
dainiknepal
काठमाडौं, २९ मंसिर । प्रमखु विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र मधेसी मोर्चाको अबरोधका कारण लामो समयदेखि अबरोध हुँदै आएको व्यवस्थापिका संसदको बैठक आज पुनः सुरु भएको छ । संसदको कार्यसूचीअनुसार संविधान संशोधनका दुई वटा विधेयक पनि पेश हुनेछ ।
बैठकको सुरुमै मधेसी मोर्चाका सांसदहरूले उठेर अबरोध गरेका छन् । उनीहरूको अबरोधकाबीच संसदको कार्यसूचीअनुसार कामकारबाही अगाडि बढेको छ ।
सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले दुई वटा प्रस्ताव पनि पेश गर्नु हुनेछ ।
उहाँले नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) २०७२ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु हुनेछ । मन्त्री खरेलले नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) २०७२ पनि प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
यी दुई विधेयकमा राज्यका हरेक अंगमा समावेशी र मानुपातिक सहभागिता र जनसंख्या र भौगोलिक आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धाण गर्ने विषय उल्लेख छ ।
त्यसैगरी विधायन समितिका सभापति गंगा चौधरीले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७२ सदन समक्ष पेश गर्नु हुनेछ ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने आजको संसद बैठक अबरोध नगर्ने जनाएको छ । स्रोतका अनुसार सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव एउटै कार्यसूचीमा राखेकाले सदन अबरोध नगर्ने सहमति भएको छ ।
dainiknepal
बैठकको सुरुमै मधेसी मोर्चाका सांसदहरूले उठेर अबरोध गरेका छन् । उनीहरूको अबरोधकाबीच संसदको कार्यसूचीअनुसार कामकारबाही अगाडि बढेको छ ।
उहाँले नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) २०७२ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु हुनेछ । मन्त्री खरेलले नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) २०७२ पनि प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
यी दुई विधेयकमा राज्यका हरेक अंगमा समावेशी र मानुपातिक सहभागिता र जनसंख्या र भौगोलिक आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धाण गर्ने विषय उल्लेख छ ।
त्यसैगरी विधायन समितिका सभापति गंगा चौधरीले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७२ सदन समक्ष पेश गर्नु हुनेछ ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने आजको संसद बैठक अबरोध नगर्ने जनाएको छ । स्रोतका अनुसार सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव एउटै कार्यसूचीमा राखेकाले सदन अबरोध नगर्ने सहमति भएको छ ।
dainiknepal
काठमाडौं, २९ मंसिर । ९बुँदे माग राख्दै मधेसमा आन्दोलन गरिरहेको संघीय समावेशी मधेसी गठबन्धनसँग सरकारले पहिलोपटक मंगलबार साँझ ६ बजे वार्ता गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुने वार्तामा गठबन्धनले राखेका ९बुँदे मागबारे छलफल हुने बताइएको छ ।
मधेसी गठबन्धनमा शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), अनिल झा नेतृत्वको संघीय सद्भावना पार्टी र जेपी गुप्ता नेतृत्वको तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान सहभागी छन् ।
यता मधेस आन्दोलनको मुख्य नेतृत्वकर्ता संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा भने आफ्नै अडानमा छ । विगतमा भएको ११ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै मोर्चाले विगत तीन महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेको छ ।
dainiknepal
मधेसी गठबन्धनमा शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), अनिल झा नेतृत्वको संघीय सद्भावना पार्टी र जेपी गुप्ता नेतृत्वको तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान सहभागी छन् ।
यता मधेस आन्दोलनको मुख्य नेतृत्वकर्ता संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा भने आफ्नै अडानमा छ । विगतमा भएको ११ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै मोर्चाले विगत तीन महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेको छ ।
dainiknepal
मंगलबार, २९ मंसिर
काठमाडौ । नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रपिक्षी दल मात्रै नभएर निवर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी पनि हो ।
उस्कै नेतृत्वको सरकारको पालामा देशले महाभूकम्पको सामना गर्नुपरेको थियो । अनि उसैले राहत दिन नसकेका जनतालाई राहत दिनकालागि संसदमा पुननिर्माण प्राधिकरणको विधेयक उस्कै कारण अलपत्र परिरहेको छ
कांग्रेसले सानो कुरामा निहुँ खोजदा भूकम्प पीडित जनता भने सडकमा, खुलला आकासमुनी यस्तो जाडोमा बस्न बाध्य छन्।
मंगलबार बिहान पनि जिम्मेवार प्रतिपक्षी कांग्रेसको बैठक बस्यो । तर, उस्ले मधेसी मोर्चालाई जिस्क्याउने किसिमको निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेसले संविधान संशोधन र भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन सम्वन्धि विधेयक संसदमा एकैसाथ पेश गर्नुपर्ने अडान फेरि लिएको छ ।
अनि आजै बस्ने संसदमा मधेसी मोर्चासँग भिडन्त गर्ने मनासय राखेको देखिन्छ, एक राजनीतिज्ञ भन्छन् मोर्चा सकारात्मक बन्दा कांग्रेसले यस्तो बालपन देखाउनु राजनीतिक बेइमानी नै हो ।
नैतिकता बिहीनहरुले मात्रै यस्तो राजनीति गर्ने उनको भनाई छ। मंगलबार विहान बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले दुबै विधेयकलाई सँगसँगै पेश गर्ने निर्णय गरेको हो। यस अघि पनि कांग्रेसले दुवै विधेयक सँधै पारित गरिनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।
पदाधिकारी बैठक पछि महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले दुवै विधेयक सँग नआए सदन चल्न नदिने निर्णय भएको बताउनुभयो। कांग्रेसले संविधान संशोधन र पुनर्निर्माण प्राधिकरण सम्वन्धि विधेयक संसदमा नल्याएको भन्दै संसद बैठक अबरुद्ध पार्दै आएको छ ।
nepalsandesh
काठमाडौ । नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रपिक्षी दल मात्रै नभएर निवर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी पनि हो ।
उस्कै नेतृत्वको सरकारको पालामा देशले महाभूकम्पको सामना गर्नुपरेको थियो । अनि उसैले राहत दिन नसकेका जनतालाई राहत दिनकालागि संसदमा पुननिर्माण प्राधिकरणको विधेयक उस्कै कारण अलपत्र परिरहेको छ
मंगलबार बिहान पनि जिम्मेवार प्रतिपक्षी कांग्रेसको बैठक बस्यो । तर, उस्ले मधेसी मोर्चालाई जिस्क्याउने किसिमको निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेसले संविधान संशोधन र भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन सम्वन्धि विधेयक संसदमा एकैसाथ पेश गर्नुपर्ने अडान फेरि लिएको छ ।
अनि आजै बस्ने संसदमा मधेसी मोर्चासँग भिडन्त गर्ने मनासय राखेको देखिन्छ, एक राजनीतिज्ञ भन्छन् मोर्चा सकारात्मक बन्दा कांग्रेसले यस्तो बालपन देखाउनु राजनीतिक बेइमानी नै हो ।
नैतिकता बिहीनहरुले मात्रै यस्तो राजनीति गर्ने उनको भनाई छ। मंगलबार विहान बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले दुबै विधेयकलाई सँगसँगै पेश गर्ने निर्णय गरेको हो। यस अघि पनि कांग्रेसले दुवै विधेयक सँधै पारित गरिनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।
पदाधिकारी बैठक पछि महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले दुवै विधेयक सँग नआए सदन चल्न नदिने निर्णय भएको बताउनुभयो। कांग्रेसले संविधान संशोधन र पुनर्निर्माण प्राधिकरण सम्वन्धि विधेयक संसदमा नल्याएको भन्दै संसद बैठक अबरुद्ध पार्दै आएको छ ।
nepalsandesh