बनेपा, २९ मङ्सिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान अवस्थामा व्यावहारिक शिक्षाको खाँचो रहेको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयको २१औँ दीक्षान्त समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो – “दीक्षित विद्यार्थीले शैक्षिक प्रमाणपत्र ग्रहण गरेर मात्रै पुग्दैन । शिक्षालाई व्यवहारमै उतारेर सार्थक बनाउनुपर्छ ।”
विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने शिक्षाबाट मात्रै मुलुकको आवश्यकता पूरा हुने बताउनुभयो । मुलुकमा विद्यमान अथाह स्रोतको परिचालन नहुँदा मुलुक पछि परेको उहाँको भनाइ थियो ।
“शिक्षा मानव सभ्यतालाई उन्नत र सार्थक बनाउन केन्द्रित हुन जरुरी छ, त्यसैले आफूले सिकेको ज्ञान र सीप मातृभूमिका लागि समर्पित गर्नुहोला” – दीक्षितहरुमाझ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।
साहित्यकार तथा वरिष्ठ पत्रकार मदनमणि दीक्षितले नयाँ बाटोमा हिँडेर मात्रै मुलुकको सामाजिक र आर्थिक विकास हुने कुरामा जोड दिँदै नेपालमा युगान्तकारी परिवर्तन सुरु भएको बताउनुभयो ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठले शिक्षाको उद्देश्य भित्रसम्म पुगेर समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउने हो भन्नुभयो ।
चुनौतीको सामना गर्नेले नै इतिहास रच्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो – दीक्षित विद्यार्थीको काँधमा गहन जिम्मेवारी आएको छ । जिम्मेवारी बहन गर्दा अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा र रिसराग त्याग्न जरुरी छ ।
विश्वविद्यालयबाट यस वर्ष मानविकीतर्फ २०३, शिक्षाशास्त्रतर्फ ७२, इन्जिनियरिङतर्फ २६२, व्यवस्थापनतर्फ ४६९, विज्ञानतर्फ २३७ गरी कुल एक हजार २४३ विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् । यीमध्ये भारतका १३, बेलायतका दुई, रुसका दुई, अमेरिका, बङ्गलादेशका, स्पेन, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स, क्यानडा, मौरिसस, ब्राजिल र नर्वेका एक/एक जना विदेशी विद्यार्थीसमेत दीक्षित भएका छन् ।
कार्यक्रममा इन्जिनियरिङतर्फ स्नातकोत्तर तहमा ‘चान्सलर स्वर्णपदक’ टङ्कप्रसाद दाहाललाई, ‘भाइस चान्सलर स्वर्णपदक’ स्कुल अफ आर्टस्का स्नातक तहका सुयश कुमार न्यौपानेलाई, ‘जुद्धबहादुर श्रेष्ठ स्वर्णपदक’ कृति प्रधान र ‘रणबहादुर शाह’ स्वर्णपदक स्मृति सिंहलाई प्रदान गरिएको थियो । यसअघि पहिलो चरणको दीक्षान्त समारोहमा मेडिकल साइन्सतर्फ एक हजार २४४ दीक्षित भएका थिए ।
पहिलो दीक्षान्त समारोहदेखि एक्काइसौँ दीक्षान्त समारोहसम्म विश्वविद्यालयबाट मानविकीतर्फ एक हजार ६७७, शिक्षातर्फ ८०१, इन्जिनियरिङतर्फ दुई हजार ३८२, व्यवस्थापनतर्फ चार हजार ५१, विज्ञानतर्फ दुई हजार ९७ र मेडिकल साइन्सतर्फ नौ हजार ६७० गरी कुल २० हजार ६७८ शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
dainiknepal

मंगलबार, २९ मंसिर
एजेन्सी । भारतको ओडिसा राज्यको विधानसभामा बैठक चलिरहेका बेला अश्लील चलचित्र हेर्दा हेर्दै उक सांसद रंगेहात पक्राउ परेका छन् । भारतको ओडिसा राज्यको विधानसभा बैठकमा कांग्रेसका सभासद नाबा दास ब्लुफिल्म हेरिरहेका बेला रंगेहात पक्राउ परेका हुन् ।
उनले उक्त फिल्म हेरिरहेका बेला संसदमा जरुरी महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल चलिरहेको थियो । कांग्रेस सांसदको यस्तो हर्कतको विरोध समोत भएको छ ।
सोमबार भएको घटनालाई उडिसा राज्यसभाले लज्जास्पद घटना भनेको छ । सत्ताधारी विजेडीले भने सांसदलाई कारबाहीको माग गरेको छ ।
त्यस्तै कांग्रेसका उडिसा महासचिवले समेत यो घटनाको छानविन गर्न आफुहरु सहमत रहेको बताएको छ । सांसद दासले भने आफुले एप्लीकेसन चलाउने क्रममा झुक्कीएर पोर्न खोलीएको र आफुलाई जानकारी नभएकाले गल्ती भएको बताएका छन् ।
घटनालाई अतिरञ्जित बनाएर आफ्नो करिअर समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भएको उनले बताएका छन् ।
nepalsandesh

मंगलबार, २९ मंसिर
चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी कुनै बेला निकै चर्चित थियो । खास गरि चुरे क्षेत्रमा यो पाटीृको राम्रै हैसियत थियो, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन ताका ।
निर्वाचनमा एक सिट पायो, अनि पार्टीबाट केशब मैनाली संसदमा आए । उनै मैनालीका सहयोगि थिए, अर्का जोशीला युवा बद्री न्यौपाने । पछि सत्ता राजनीतिमा लिप्त हुँदै गएपछि पार्टी विभाजीत मात्रै भएन, धेरै पार्टी बने ।
न्यौपाने त बाबुराम सरकारका पालामा मन्त्री समेत बन्न भ्याए । चुरेभावर पार्टीले २०६४ सालमा निकै ठुलो आन्दोलन चर्कायो र चुरे प्रदेशको सम्झौता समेत गर्न सफल भयो ।
आन्तरिक दाउपेच र विवादकाबीच यो पार्टीको अस्तित्व लगभग समाप्त भयो, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा । प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्ने कुरात निकै परको, समानुपातिकमा पनि एक सिट पाउन सकेन । सेलाउँदै गएको यो पार्टीका नेताहरु न्यायधिश रणबहादुर बम हत्याकाण्डमा समातीए ।
केही नेता जग्गा दलालीमा ठगी गरेको आरोपमा समातीए त कती विदेश पलायन भए । अन्तिममा फेरि तिनै युवा जुर्मुराउन थाले, जो केशब मैनालीका दाहिने हात हुँदै पार्टी अध्यक्ष बन्न भ्याए र मन्त्री समेत बने । अपत्यारीलो ढंगले मन्त्री बनेका उनै बद्री न्योपाने अहिले चुरे भावर प्रदेशको माग घन्काउन थालेका छन् ।
अनि २०६४ सालको सम्झौता बारे सरकारलाई सम्झाउन थालेका छन् । यती मात्रै हैन उनीहरुले मधेसमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई सर्लाहि र आसपासको क्षेत्र कसरी मधेस प्रदेश भन्दै चुनौती दिन थालेका छन् ।
उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको राजनीतिक अस्तीत्व समाप्त पार्ने क्षमता आफुहरुमा भएको बताउँदै चुरेभावर उर्लन थालेको छ । अझ रोचक कुरा त सद्भावनाका अध्यक्ष महतो र तमलोपाका ठाकुर सर्लाहीबाटै चुनाव हारेका नेता हुन् ।
उनीहरुलाई चुरेभावरले सर्लाहीमा मधेस प्रदेशको आन्दोलन नगर्न चेतावनी समेत दिन थालेको छ भने एक आपसमा भिड्ने अवस्थामा यी दुई शक्ति पुगिसकेका छन् ।
यदी यस्तो अवसथामा विगतको सम्झौता खोतल्दै जानेहो भने झनै मुठभेड बढ्ने पक्का छ । किनकी विभिन्न सरकारका पालामा विभिन्न आन्दोलनलाई साम्य पार्ने नाममा विभिन्न प्रदेशमा सहमति गरिएको छ र त्यसै अन्तरगत अििहले मधेसी मोर्चाको आन्दोलनसँगै चुरेको पनि सुरु भएको हो ।
न्यौपाने भन्छन्, मधेस प्रदेशको कुरा उठ्ने, सम्झौताको कुरा हुने हो भने चुरेको सम्झौता पनि कार्यान्वयन हुनुपर्यो । उनको कुरा स्वभाविक पनि देखिन्छ ।
र यसको व्यवस्थापनमा सरकारले बेलैमा ध्यान दिन सकेन भने एउटै जमिनमा तीनथरि प्रदेशको नाममा अराजकता र आन्दोलनको बढवा हुने छ र यसले झनै समस्या उत्पन्न गर्नेछ । न्यौपानेले आफूहरुको मागलाई बेवास्ता गरेर भावर प्रदेश दिन कन्जुस्याई गरे शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनले भने,‘मधेसी मोर्चा जस्तै हामीसँग पनि सरकारले ३, ५ र ९ बुँदे सम्झौता गरेर भावर प्रदेश दिने सहमति गरेको छ । अहिले मधेसी मोर्चालाई मात्र प्रदेश दिएर हामीहरुको सम्झौता कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यसको परिणाम राज्यले भोग्नु पर्ने छ ।’
न्यौपानेले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर भन्दा अरुले परिचालन गरेको आरोप लगाएर आन्दोलनलाई बद्नाम गर्ने षडयन्त्र भईरहेको भन्दै त्यस्ता षडयन्त्रकारीहरुको पर्दाफास गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
उनले मधेसवादीका नाममा भएका हरेक राष्ट्रघातको आफुसँग एक एक प्रमाण भएको र त्यसको भण्डाफोर गर्दा आउने अवस्थाको सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
यसरी तराई मधेसबाट सुरु भएको संघीयताको आगो विस्तारै चुरेसम्म आइपुगेको छ र यो आगो निभाउन बेलैमा सरकारले दमकल परिचालन गर्न सकेन भने नियन्त्रण गर्न मुस्कील पर्ने देखिन्छ ।
nepalsandesh

काठमाडौं, २९ मंसिर । आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको अवरोधका बाबजुद व्यवस्थापिका संसदको बैठक आजबाट सुरु भएको छ ।
मोर्चाको अवरोधका कारण करिब दुई महिनादेखि अवरुद्ध आएको संसदमा मधेसवादी दलका सासंदलाई अटेरी गर्दै मंगलबार दुईवटा महत्वपूर्ण विधेयक पेश गरिएको छ ।
निर्धारित समयभन्दा निक्कै ढिलो सुरु भएको आजको बैठकमा नेपालको संविधान संशोधन गर्न बनेका दुई वटा विधेयक सरकारकातर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले पेश गरे ।
यसअघि, विधायन समितिका सभापति गंगा चौधरीले भूकम्पबाट प्रभवित संरचनाको पुनःनिर्माण विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०७२ सदन समक्ष पेश गरेकी थिईन् ।
महत्वपूर्ण दुई विधेयक पेश भइरहँदा मधेसी सांसदहरु नाराबाजी गरिरहेका थिए । तर, संसदले सुन्दै सुनेनन् । संसदले अटेरी गरेपछि नारा लगाउँदा लगाउँदै मधेसी सांसदहरुको लाज भयो । पछि आफैले नाराबाजी रोकेर बाहिर निस्किए । संसदको आजको कदमले मधेस आन्दोलन थप कमजोर भएको देखिएको छ ।
यसअघि सरकार तथा कांग्रेसले पनि मोर्चालाई वार्ता बोलाएर भुलाउन खोजिरहेका थिए । उनीहरुका माग पुरा गर्नमा कांग्रेस एमाले र एमाओवादीले अटेरी गर्दै आएका थिए ।
के–के भयो आजको संसद बैठकमा ?
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भने सो विधेयकले आफ्नो आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने जनाउँदै एकमुष्ट सहमति हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष काँग्रेसले भने संविधान संशोधनसम्बन्धी सो विधेयकले आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने सन्दर्भमा आधार तयार गर्ने विश्वास लिएका छन् । नेपालको संविधान गत असोज ३ गते जारी भई कार्यान्वयनका चरणमा छ ।
मोर्चासँग आबद्ध दलले मधेसी जनताको माग र भावना अनुरुप नरहेको भनी संविधानलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले आन्दोलन गरेको एक सय दिन पार गरिसकेको छ । निर्धारित समयभन्दा साढे दुई घन्टा ढिलो अर्थात् अपराह्न १५ः३० बजे सुरु भएको बैठकको प्रारम्भमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका सांसदले आआफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए ।
पत्र पढेर सुनाइयो
सभामुख ओनसरी घर्तीले उनीहरुलाई आसन ग्रहण गर्न आग्रह गरे पनि उहाँहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि विरोध भए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त वर्तमान मन्त्रिपरिषद् गठन, कार्यविभाजन र हेरफेसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाईन् ।
हेरफेर तथा थपघट
सभामुखले व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गतका विभिन्न समितिमा सदस्यको नाम थपघट तथा हेरफेर गरिएको छ । बैठकमा सभामुखले व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली मस्यौदा समितिमा रहने सदस्यको नाम थप गरिएको जानकारी दिईन् ।
प्रतिवेदन पेस
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झालाई समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्न सभामुखले अनुमति दिनासाथ मोर्चासँग आबद्ध दलका सांसदले रोस्ट्रम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरे । उनीहरुले नाराबाजी गरिरहँदा समितिका सभापति झाले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन वाचनसमेत गरेर सुनाईन् ।
पुनःनिर्माण विधेयक प्रस्तुत
त्यसको लगत्तै विधायन समितिका सभापति गङ्गा चौधरी (सत्गौवा)ले ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७२’ सदन समक्ष प्रस्तुत गरिन् ।
सभापति चौधरीले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरिरहँदा मोर्चासँग आबद्ध दलका सांसदले नाराबाजी गरिरहेका थिए ।  । संसद्मा उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो ।
संसद्को अर्काे बैठक पुस १ गते अपराह्न ४ः०० बजे बस्ने छ ।
dainiknepal

काठमाडौ । चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपालले आफूहरुसँग २०६४ सालमा गरेको सम्झौता अनुसारको भावर प्रदेश कायम नगरे शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष बद्री प्रसाद न्यौपानेले आफूहरुको मागलाई बेवास्ता गरेर भावर प्रदेश दिन कन्जुस्याई गरे शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
उनले भने,‘मधेसी मोर्चा जस्तै हामीसँग पनि सरकारले ३, ५ र ९ बुँदे सम्झौता गरेर भावर प्रदेश दिने सहमति गरेको छ । अहिले मधेसी मोर्चालाई मात्र प्रदेश दिएर हामीहरुको सम्झौता कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यसको परिणाम राज्यले भोग्नु पर्ने छ ।’
न्यौपानेले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर भन्दा अरुले परिचालन गरेको आरोप लगाएर आन्दोलनलाई बद्नाम गर्ने षडयन्त्र भईरहेको भन्दै त्यस्ता षडयन्त्रकारीहरुको पर्दाफास गर्ने घोषणा गरे ।
उनले मधेसी मोर्चाले प्रयास गर्दा गर्दै पनि आफूहरुकै आन्दोलनका कारण ढल्केवर देखि पश्चिमको राजमार्ग बन्द नभएको र त्यसको फलस्वरुप राजधानीबासीहरुले अत्यावश्कीय बस्तु पाईरहेको दावीगर्दै आफूहरुको मागमा राज्यले बेवास्ता गरेर राजमार्ग ढप्प पारेर राज्यलाई हैसियत देखाई दिने चेतावनी दिए ।
न्यौपानेले भने,‘एक महिनादेखि हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौ तर राज्यले हाम्रो माग सुनिरहेको छैन । अब दोस्रो चरणको आन्दोलनको लागि चुरे भावर कार्यकर्ता टाउकोमा कफन बाधेर निस्किसकेका छन । अब राज्यले यसको परिणाम भोग्नु पर्छ ।’.
पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका बरिष्ठ नेता चन्द्र खनाल र सह अध्यक्ष कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक तथा केन्द्रीय उपाध्यक्ष दिपमान लोप्चनले भावर प्रदेश स्थापना नहुन्जेलसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पार्दै सरकारले बेवास्ता गरेर पहिलो चुरे भावर आन्दोलनलाई पनि विर्साउने गरी राज्यलाई झुकाउने दृढता ब्यक्त गरे ।
nepalsandesh

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकले सरकार गठनका बेला आफ्नो दलसँग भएको आठबुँदे सहमति कार्यान्वयनका गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आज प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भेटी सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालका अनुसार सो ध्यानाकर्षण पत्रमा राखिएको माग व्यापक राजनीतिक सहमतिका आधारमा र केही मन्त्रिपरिषद्को निणर्यबाट नै गर्न सकिने भएकाले दोस्रो प्रकृतिका विषय तत्काल सम्बोधन गर्न भनिएको छ ।
तराई मधेस थरुहट आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्न, मुद्दा चलाइएका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता गर्न तथा घर जलाइएका र सम्पत्ति लुटिएकालाई उचित क्षतिपूर्ति दिन ध्यानाकर्षणपत्रमा आग्रह गरिएको छ ।
सो अवसरमा अध्यक्ष गच्छदारले संविधानलाई पूर्ण समावेशी, समानुपातिक बनाउन तथा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, सङ्घीयताको सीमाङ्कनलगायत विषय सम्बोधन गर्न सरकारले तत्काल पहल थाल्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठनका बेला फोरम ९लोकतान्त्रिक० सँग भएको आठबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आफू सकारात्मक भएको बताए ।
टोलीमा दलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादव, उपाध्यक्ष गोविन्द चौधरी, जितेन्द्रनारायण देव र आशा चतुर्वेदी तथा सचिव रवीन्द्र ठाकुर सहभागी थिए । तराई मधेसमा जारी आन्दोलन समाधान पनि नहुने र आफुहरुको आठ बुँदे पनि सम्बोधन नहुने हो भने सरकारमा बस्नुको औचित्य नरहेने गच्छदारको भनाई थियो ।
गच्छदारलाई मधेसको माग सम्बोधन नगरि सरकारमा गएको आरोप लाग्दै आएको छ । आफैं सरकारमा भएर पनि आफुले राखेका माग र गरेका सहमति कार्यान्वयन गराउन नसकेपछि उनको गच्छदारलाई दल भित्रबाटै दवाव परेको थियो । गच्छदारले माग पुरा नभए सरकारमा नबस्ने मनस्थिति बनाएको स्रोतको दाबी छ ।
nepalsandesh

काठमाडौं । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका सांसदहरुको होहल्लाकाबीच व्यवस्थापिका संसदमा भूकम्प पछिको पुन निर्माणकालागि बन्ने प्राधिकरण गठन सम्बन्धी विधेयक र संविधान संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको छ ।
मधेसी मोर्चाले आफ्नो चाहना विपरित दुई वटै विधेयक दर्ता गर्न लागिएपछि नाराबाजी गरेको थियो । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा दुवै विधेयक दर्ता गराउन सत्तारुढ दल सहमत भएपछि कांग्रेस खुसी भएको थियो ।
तर, आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका सांसदहरु भने सरकारले चालबाजी गरेको भन्दै दुःख प्रकट गरे । मोर्चाका सांसदहरुले आफुहरुको आन्दोलनको अपमान गर्न सरकारले कांग्रेसको बुइ चढेको आरोप समेत लगाए ।
होहल्लाकाबीच विधायन समिति सभापति गंगा चौधरीले पुननिर्माण प्राधिकरण विधेयक दर्ता गराइन् भने कानुन मन्त्री अग्नी खरेलले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराए ।
nepalsandesh