dainikonlinenews

खानपान र स्मरणशक्तिको पुरानो सम्बन्ध छ । विभिन्न अध्ययन पश्चात यो प्रमाणित भइसकेको छ कि उपयुक्त आहाराले स्मरणशक्तिलाई सँधैका लागी फुर्तिलो बनाइ राख्छ । तपाईको दिमागलाई ताजा बनाइ राख्ने मध्येको एउटा तत्व हो मुसुराको दाल । यसमा पाइने जिंक, भिटामिन बी र थियामिन दिमाग को तेज, केन्द्रित र ताकत बढाउँछ ।

त्यस्तै स्मरणशक्तिलाई तेज बनाउन पतिनाको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भुमिका हुने गर्दछ । एमएसएनका अनुसार पतिनामा भिटामिन ए र भिटामिन सी पाइन्छ जस्ले स्मरणशक्तिको मात्रामा वृद्धि गर्दछ ।

तरकारीको परिकार मध्ये पनि काउलीलाई उत्तम मानिँदै आएता पनि यसलाई दिमाग बढाउने तरकारीका रुपमा पनि हेरिन्छ । यसमा हुने भिटामिनले बढ्दै गरेको दिमागलाई थप तेज बनाउँन मद्धत गर्छ । त्यस्तै गाजर डल्ले मुला र दालचिनी पनि दिमाग बढाउने चिज अन्र्तगत नै पर्दछन् । एजेन्सीको सहयोगमा । भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस

काठमाडौं, मंसिर २९ । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले तत्काल देशको समस्या समाधान गर्ने चार बुँदे सूत्र अघि सारेका छन् ।
तराई–मधेसमा जारी आन्दोलन र सीमा नाकामा भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी अन्त्यका लागि भन्दै भट्टराईले समाधानका सूत्र अघि सारेका हुन् ।

उनले फेसबुक पेजमार्फत ‘चार महिनादेखि तराई–मधेस आन्दोलन, तीन महिनादेखिको अघोषित भारतीय नाकाबन्दी, दुई महिनादेखिको नवगठित सरकारको चीरनिन्द्रा (भित्री सत्ता लुछाचुँडी)को मारमा भूकम्पपीडित लगायत सर्वसाधारण जनता अब थेग्नै नसक्ने जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेको, देशको अर्थतन्त्र दशकौं पछाडी धकेलिएको र हालसम्म प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिसमेत गुम्ने खतरा बढ्दै गएको असामान्य गम्भीर स्थितीमा तत्काल निकासका निम्ति’ भन्दै समाधानका उपाय सुझाएका हुन् ।
पहिलो नम्बरमा उनले सरकार र सरकार सम्बद्ध दलहरुले सीमांकन लगायतका सबै समस्या संविधान संशोधनमार्फत प्याकेजमा हल गर्ने ठोस प्रतिबद्धतासहित स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको मध्यस्थतामा आन्दोलनकारीहरुसँग गम्भीर र सार्थक वार्ता थालनी गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।
त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा आन्दोलनकारी शक्तिहरुले आफ्नो माग र आन्दोलन कायम राख्दै आन्दोलनको रुप बदल्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । यसका लागि आमहड्ताल/बन्द र सीमा अवरोधको सट्टा सरकार/प्रशासन केन्द्रीत वा सत्याग्रह प्रकृतिका आन्दोलन गर्न सकिने उनको सुझाव छ । त्यस्तै आन्दोलनको केन्द्र राजधानी बनाउने र सम्झौता नभएसम्म संसद/सदन संघर्ष जारी राख्ने विकल्प उनले अघि सारेका छन् ।
तेस्रो नम्बरमा नागरिक अगुवालगायत सबै समुदाय (खस/आर्य, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु) र सरोकारवालाहरुको संयुक्त पहल/नेतृत्वमा राजधानीमा समस्या समाधानमुखी प्रभावकारी सत्याग्रह प्रकृतिका कार्यक्रम गर्ने विकल्प उनले सुझाएका छन् ।
चौथो नम्बरमा उनले भारत सरकारसँग उच्चस्तरीय कुटनीतिक संवाद गर्ने र भारतले अघोषित रुपमा गरेको नाकाबन्दी अघोषित रुपमै फिर्ता लिने उनको सुझाव छ ।
imagekhabar

काठमाडौं, २९ मंसिर । आजको संसद बैठक जबरजस्ती चलेको भन्दै मधेसकेन्द्रीत दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका ३४ जना सांसदले नाराबाजी र रोष्टम घेराउ गर्दा पनि आजको संसद पेलेरै अगाडि बढेको थियो ।
नाराबाजी र रोष्टम घेर्दा समेत संसदमा जबरजस्ती पूनर्निर्माण विधेयक र संविधान संशोधन विधेयक पेस गरिएको भन्दै मोर्चाले आपत्ति जनाएको हो ।

विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि सञ्चारकर्मीलाई सदभावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भन्नुभयो– ‘संसारको कुनै पनि संसदीय अभ्यासमा यस्तो बलजफ्ती चल्दैन, हाम्रो संसदमा मंगलबार भयो । सहमतिबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा उहाँहरुले बहुमतको बलमा पेल्न खोज्नुभयो, सरकारसँग जारी वार्तामा अब हामी जाने कि नजाने प्रश्न खडा भएको छ ।’
मोर्चाका अर्का नेता फोरम उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले पनि जबरजस्ती गर्दै समस्याको समाधान नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘संसद अवरुद्ध भएको बेला बलको प्रभाव देखाउन खोजियो, पेलेर निकास निस्कदैन भन्ने कुरा उहाँहरुलाई बुझाइदिने कसले ?’
नेताहरुले अब अन्तिम आन्दोलनको विकल्प समेत नरहेको बताएका छन् । मधेसवादी दलका सांसदहरुको नाराबाजीका बीच आजको संसदमा दुईवटा महत्वपूर्ण विधेयक पेस गरिएका छन् ।
ainiknepal

मंगलबार, २९ मंसिर
मधेसमा अहिले भारतले गरेको चलखेल बुझ्न ०६४ सालको असोजमा भारतका तात्कालिन विदेश सचिव प्रितिशरण र ‘रअ’का प्रतिनिधिको उपस्थितिमा पटनाको ‘मधेसी’ बैठकमा भएका निर्णय थाहा पाउनु पर्दछ, जो ‘मधेसवादी’हरुले क्रमशः उठाउँदैछन् ।
पटना भेलाको पहिलो निष्कर्ष
तराइलाई भारतीय रणनीतिको केन्द्र बनाएर काम गर्न मधेसवादी गुटहरुलाई बलियो बनाउने थियो । तराइलाई एउटै ‘स्वायत्त मधेस प्रदेश’ बनाउने र नेपाली सेनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गरी १० हजारको अलग मधेसी सैन्य बटालियन स्थापना गर्ने निष्कर्ष पनि त्यसमा निकालिएका थिए । ०६४ जेठमै ज्वाला सिंह समेतको उपस्थितिमा पटनामैं भएको पहिलो भेला, जसले १० बर्षमा तराइ भारतमा गाभ्ने निर्णय गर्दै भदौदेखि पहाडी मूलका नेपालीहरुमाथि बर्बर हत्या, हिंसा, बलात्कार र आगजनी गरेको थियो, यसको दोश्रो संस्करण नै असोजको भेला थियो ।

आफ्ना षड्यन्त्रलाई लागू गर्न विचार अनुसारको नेतृत्व र दलको आवश्यकता भारतले महसुस गर्यो ।त्यसैले ०६४ सालको फागुनमा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासभित्र राजदूतले कथित मधेसी मोर्चा र कांग्रेसलाई बोलाएर एक ‘स्वायत्त मधेस प्रदेश’, ‘नेपाली सेनामा १० हजारको अलग मधेसी बटालियनको स्थापना’, र समान ‘जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण’ गर्ने सहमति गरायो ।
त्यहि भारतीय दूतावासको त्यही आदेशलाई लागू गराउन अहिले ‘पूर्व सहमतिहरुको कार्यान्वयन गनु पर्ने’ भन्ने नारा लगाईएको छ । मधेसवादका नाममा त्यसले जति पनि मुद्दाहरु उठाउन लगाएको त्यसका पछाडिको मूख्य आडभरोसा भनेको ०६३ को नागरिकता ऐनले नेपाली बनाएका भारतीयहरुको संख्या हो ।
नक्कली नागरिकतालाई निर्णायक मानेर सिंगो राज्यप्रणाली कब्जागर्ने उद्देश्यले समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचनक्षेत्र निर्धारण गर्न लगाउने, तराइ मिशनको प्रतिरक्षाका लागि मधेसी बुर्कामा नक्कली नागरिकताधारीहरुको सैन्य बटालियन बनाउर्ने र आत्मनिर्णय सहितको संघीयता स्थापित गरेर तराइ विभाजनको वैधानिक आधार तयार पार्ने दिल्लीका प्रमूख ‘मधेसवाद’ योजनाहरु हुन् ।
विहारिहरुलाई स्थापित गर्न समानुपातिक र समावेशिता
दिल्लीको नाकाबन्दीपछि राज्यका सबै निकाय नक्कली नागरिकताधारीहरुको हातमा पुर्‍याउने कुनियतले कथित समानुपातिक समावेशिताको प्रश्न आयो । दिल्लीले नांगो रुपमा माग राख्न थालेपछि ‘बहु–राष्ट्रिय–राज्य’ र ‘समावेशी सेना’को प्रश्न बटम लाइन बनेको छ । ‘बहु–राष्ट्रिय–राज्य’ र ‘समावेशी सेना’को प्रश्न नै दिल्लीको अभिष्टको सारतत्व हो । यी दुबै मागहरु तराइलाई विभाजन गर्ने षडयन्त्रका अभिन्न अङ्गहरु हुन् । ‘बहु–राष्ट्रिय–राज्य’को मागले तराइलाई अलग देशका रुपमा स्थापित गर्न खोजेको छ भने ‘समावेशी सेना’को प्रश्नले पृथकतावादको उठानपछि कथित मधेस देशलाई सुरक्षा गर्ने पंक्तिको निर्माणको योजनाको प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।
त्यसैले कथित मधेस आन्दोलन दिल्लीको रणनीतिभन्दा बढी केही होइन भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्न धेरै ठूलो चिन्तन मनन् गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।
nepalsandesh

Home