काठमाडौं । बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्तिको अन्तरिम केन्द्रीय परिषद घोषणा गरेका छन् । भट्टराईले घोषणा गरेको नयाँ शक्तिमा अधिकांश नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं प्रहरीका पूर्वएआइजीहरु परेका छन् ।
बाबुरामले घोषणा गरेका ३५ सदस्यीय परिषद्ममा ९ जना डाक्टर, ४ जना पूर्व सचिव, ३ जना कलाकार, ३ जना पूर्व माओवादी छन् । त्यसबाहेक अन्य पार्टीका नेत–कार्यकर्ता र नागरिक समाजका अगुवाहरु छन् ।
बाबुरामको नयाँ शक्तिमा लागेका डक्टरहरु
केशवमान शाक्य
चैतन्य सुव्वा
जितेन्द्र महासेठ
प्रविण मिश्र
मक्ति रिजाल
राजेन्द्र केसी
रामकेवल शाह
सुरेन्द्र चौधरी
नयाँ शक्तिमा लागेका प्रहरी अधिकारीहरु
गणेजराज राई
ऋषवदेव भट्टराई
नारायण पाण्डे
नयाँ शक्तिमा लागेका कलाकारहरु
अशोक शर्मा
करिष्मा मानन्धर
सरोज खनाल
नयाँ शक्तिमा लागेका पुर्व सचिवहरु
नथ्थुप्रसाद चौधरी
हरेराम कोइराला
रामेश्वर खनाल
प्रविण मिश्र
पछिल्लो समय माओवादीको चर्को आलोचना गर्दै आएका राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल पनि नयाँशक्तिमा लागेका छन् । ०६२ सालदेखि माओवादी छाडेर स्वतन्त्र रहेको र अब फेरि आफ्नो टुटेको राजनीतिको कडी नयाँ शक्तिमार्फत जोडिएको खनालले बताएका छन् ।
पूर्वमाओवादीबाट भने ३५ सदस्यीय कमिटीमा थोरै मात्रै सहभागी छन् । परिषदमा पूर्व माओवादीका तर्फबाट रामचन्द्र झा र देवेन्द्र पौडेलको नाम सार्वजनिक गरिएको छ ।
नयाँ शक्तिको पूर्ण अन्तरिम परिषद्मा भविष्यमा आयोजना हुने बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् ।
nepalsandesh
बाबुरामको नयाँ शक्तिमा लागेका डक्टरहरु
केशवमान शाक्य
चैतन्य सुव्वा
जितेन्द्र महासेठ
प्रविण मिश्र
मक्ति रिजाल
राजेन्द्र केसी
रामकेवल शाह
सुरेन्द्र चौधरी
नयाँ शक्तिमा लागेका प्रहरी अधिकारीहरु
गणेजराज राई
ऋषवदेव भट्टराई
नारायण पाण्डे
नयाँ शक्तिमा लागेका कलाकारहरु
अशोक शर्मा
करिष्मा मानन्धर
सरोज खनाल
नयाँ शक्तिमा लागेका पुर्व सचिवहरु
नथ्थुप्रसाद चौधरी
हरेराम कोइराला
रामेश्वर खनाल
प्रविण मिश्र
पछिल्लो समय माओवादीको चर्को आलोचना गर्दै आएका राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल पनि नयाँशक्तिमा लागेका छन् । ०६२ सालदेखि माओवादी छाडेर स्वतन्त्र रहेको र अब फेरि आफ्नो टुटेको राजनीतिको कडी नयाँ शक्तिमार्फत जोडिएको खनालले बताएका छन् ।
पूर्वमाओवादीबाट भने ३५ सदस्यीय कमिटीमा थोरै मात्रै सहभागी छन् । परिषदमा पूर्व माओवादीका तर्फबाट रामचन्द्र झा र देवेन्द्र पौडेलको नाम सार्वजनिक गरिएको छ ।
नयाँ शक्तिको पूर्ण अन्तरिम परिषद्मा भविष्यमा आयोजना हुने बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् ।
nepalsandesh
काठमाडौं, ९ माघ । संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले महिनौंदेखि जारी सीमानाका अवरोध र आन्दोलनलाई झन् सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ ।
आन्दोलनलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिन र काठमाडौ केन्द्रीत आन्दोलन चर्काउन विभिन्न पहिचानवादी शक्तिहरुसँग मोर्चाबन्दी गर्ने निर्णय भएको फोरम नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिए । काठमाडौंमा आइतबार सम्पन्न फोरम नेपालको केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठकले सरकार वार्ता र निकासका लागि गम्भीर नभएकोले निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकपछि अध्यक्ष यादवले वार्तामार्फत् समाधानका लागि आफूहरु हदैसम्मको लचक र गम्भीर भएपनि सरकार आफैले वार्तामा गम्भीर नदेखिएकोले जारी आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन आन्दोलन थप सशक्त पार्ने निर्णय भएको बताए ।
शनिवार राति सरकारले संशोधन गरेको प्रक्रिया र अन्तर्वस्तुलाई बैठकले अस्वीकार गरेको छ । ‘नयाँ संविधान जस्तै सरकारले संशोधन पनि एकलौटी, जबरजस्ती र मनपरी ढंगले गरेको छ’, बैठकपछि अध्यक्ष यादवले भने, ‘नयाँ संशोधनले मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।’ मनपरी ढंगले संविधान संशोधन भएकोले केन्द्रीय बैठकले जारी आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने निर्णय गरेको उनले बताए ।
मोरङको रंगेली लगायत विभिन्न संवेदनशील स्थानमा जबरजस्ती कार्यक्रम आयोजन गर्न लगाएर सरकारले साम्प्रदायिकता मच्चाउन खोजेको उनको आरोप छ । आन्दोलनका क्रममा लगाइएका सबै झूटा मुद्दा तत्काल खारेज गर्न पनि बैठकले माग गरेको छ । यसैगरी आन्दोलनमा चरम दमन भएको निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय बैठकले सत्य तथ्य छानविन र दोषिमाथि कारवाहीका लागि तत्काल उच्चस्तरिय न्यायिक आयोग गठन माग गरेको उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले जानकारी दिए ।
शुक्रवारदेखि राजधानीमा जारी फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठक १२ बुँदे निर्णय गर्दै आइतवार सम्पन्न भएको छ । बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक, सांगठनात्मक र आर्थिक प्रतिवेदन सर्ब सम्मतले पारित भएको छ । ५१ सदस्यीय राजनीतिक समिति सहित चार वटा केन्द्रीय निकाय गठन गरिएको छ । नयाँ संविधान प्रतिगामी रहेको निष्कर्ष सहित वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, संविधानसभा प्रतिक्रान्तिको साधन, प्रतिगामी संविधान विरुद्धको सदन र सडकमा पार्टीको संघर्ष, तराई–मधेस–थरुहटमा आन्दोलन र विद्रोह, मोर्चा र सरकारबीच भएको वार्ता लगायतका विषयबस्तु समेटिएको राजनीतिक प्रतिवेदन सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका थिए । भोलि सोमबार दिउँसो १ बजे पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी बैठकको औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरिने सहअध्यक्ष श्रेष्ठले जनाएका छन् ।
मधेश आन्दोलनमा चरम दमन भएकोले सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउनका लागि तत्काल पहल थाल्न समेत पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव आएको छ ।
यस्तो छ फोरम नेपालका ९ बुँदे निर्णय:
1) जारी आन्दोलनलाई काठमाडौं केन्द्रीत र राष्ट्रिय स्वरुप दिने निर्णय,
2) संविधान संशोधन अधूरो र अपूरो, नमान्ने निर्णय,
3) आन्दोलन दबाउन सरकारले साम्प्रदायिकता मच्चाउन खोजेको आरोप,
4) कालोबजारी र तस्करी नियन्तन्त्रण गर्न सरकारसँग माग,
5) आन्दोलनकारी माथि लगाइएका सबै झूठा मुद्दा खारेज गर्न माग,
6) आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पु¥याउन सबै पहिचानवादी शक्तिलाई एक हुन आव्हान,
7) आन्दोलनमा चरम दमन भएको निष्कर्ष सहित न्यायिक आयोग गठन गर्न माग,
8) भूकम्प पीडितलाई तत्काल राहत वितरण गर्न र पुनर्निर्माण थाल्न माग,
9) कष्टकर जीवन बाच्च बिवस जनताका लागि तत्काल लोड सेडिङ्ग हटाउन माग
dainiknepal
आन्दोलनलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिन र काठमाडौ केन्द्रीत आन्दोलन चर्काउन विभिन्न पहिचानवादी शक्तिहरुसँग मोर्चाबन्दी गर्ने निर्णय भएको फोरम नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिए । काठमाडौंमा आइतबार सम्पन्न फोरम नेपालको केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठकले सरकार वार्ता र निकासका लागि गम्भीर नभएकोले निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकपछि अध्यक्ष यादवले वार्तामार्फत् समाधानका लागि आफूहरु हदैसम्मको लचक र गम्भीर भएपनि सरकार आफैले वार्तामा गम्भीर नदेखिएकोले जारी आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन आन्दोलन थप सशक्त पार्ने निर्णय भएको बताए ।
मोरङको रंगेली लगायत विभिन्न संवेदनशील स्थानमा जबरजस्ती कार्यक्रम आयोजन गर्न लगाएर सरकारले साम्प्रदायिकता मच्चाउन खोजेको उनको आरोप छ । आन्दोलनका क्रममा लगाइएका सबै झूटा मुद्दा तत्काल खारेज गर्न पनि बैठकले माग गरेको छ । यसैगरी आन्दोलनमा चरम दमन भएको निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय बैठकले सत्य तथ्य छानविन र दोषिमाथि कारवाहीका लागि तत्काल उच्चस्तरिय न्यायिक आयोग गठन माग गरेको उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले जानकारी दिए ।
शुक्रवारदेखि राजधानीमा जारी फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठक १२ बुँदे निर्णय गर्दै आइतवार सम्पन्न भएको छ । बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक, सांगठनात्मक र आर्थिक प्रतिवेदन सर्ब सम्मतले पारित भएको छ । ५१ सदस्यीय राजनीतिक समिति सहित चार वटा केन्द्रीय निकाय गठन गरिएको छ । नयाँ संविधान प्रतिगामी रहेको निष्कर्ष सहित वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, संविधानसभा प्रतिक्रान्तिको साधन, प्रतिगामी संविधान विरुद्धको सदन र सडकमा पार्टीको संघर्ष, तराई–मधेस–थरुहटमा आन्दोलन र विद्रोह, मोर्चा र सरकारबीच भएको वार्ता लगायतका विषयबस्तु समेटिएको राजनीतिक प्रतिवेदन सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका थिए । भोलि सोमबार दिउँसो १ बजे पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी बैठकको औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरिने सहअध्यक्ष श्रेष्ठले जनाएका छन् ।
मधेश आन्दोलनमा चरम दमन भएकोले सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउनका लागि तत्काल पहल थाल्न समेत पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव आएको छ ।
यस्तो छ फोरम नेपालका ९ बुँदे निर्णय:
1) जारी आन्दोलनलाई काठमाडौं केन्द्रीत र राष्ट्रिय स्वरुप दिने निर्णय,
2) संविधान संशोधन अधूरो र अपूरो, नमान्ने निर्णय,
3) आन्दोलन दबाउन सरकारले साम्प्रदायिकता मच्चाउन खोजेको आरोप,
4) कालोबजारी र तस्करी नियन्तन्त्रण गर्न सरकारसँग माग,
5) आन्दोलनकारी माथि लगाइएका सबै झूठा मुद्दा खारेज गर्न माग,
6) आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पु¥याउन सबै पहिचानवादी शक्तिलाई एक हुन आव्हान,
7) आन्दोलनमा चरम दमन भएको निष्कर्ष सहित न्यायिक आयोग गठन गर्न माग,
8) भूकम्प पीडितलाई तत्काल राहत वितरण गर्न र पुनर्निर्माण थाल्न माग,
9) कष्टकर जीवन बाच्च बिवस जनताका लागि तत्काल लोड सेडिङ्ग हटाउन माग
dainiknepal
काठमाडौ, १० माघ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाएको प्रमुख माग संविधान संशोधनबाट पुरा भएको भन्दै बाँकी मागको विषयमा छलफल गर्न छिट्टै बार्तामा बोलाउने बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आईतबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने– ‘मोर्चाले सुरुमा उठाएको माग संशोधनबाट हुबहु पुरा भईसकेको छ । आउने दिनमा अरु अन्य माग समाधान गर्न पनि सरकार तत्पर छ भन्ने सन्देश दिएको छ । बन्द, हडताल, हिसात्मक गतिविधी र अरु दललाई निषेध गर्ने कार्य बन्द गरेर सार्थक बार्तामा आउनुस सरकार बार्ताबाट समस्या समाधान गर्न तयार छ ।’
क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा उपप्रधानमन्त्री रावलले मोर्चाका अरु मागको विषयमा कार्यदल, शीर्ष तहमा औपचारिक अनौपचारिक रुपमा नेपालको हितमा सहमति गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै सरकारले छिट्टै मधेसी मोर्चांलाई बार्ताको लागि बोलाउने जानकारी दिए ।
उनले सीमांकन बाहेकका अरु विषयमा मधेसी मोर्चासँग सहमतिको निकट रहेपनि सीमांकन गर्दा मधेसमा यति प्रदेश बनाउनुपर्ने भन्ने अडानका कारण सहमति हुन नसकेको भन्दै समानुपातिक र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सकारात्मक भए अरु विषयमा कुरागर्न सजिलो हुन्छ भनेकोले आफूहरुले संसोधन प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याएको बताए ।
उपप्रधानमन्त्री रावलले नागरिकताको सवालमा अंगिकृत नागरिकता नपाउने भनेर कुप्रचार गरेर जनता भड्काउन खोजेको आरोप लगाउँदै नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगिकृत नागरिकता पाउने ब्यवस्था स्पष्ट रहेको बताए ।
सीमांकनको सवालमा भने उनले राजनीतिक संयन्त्रको निष्कर्षको आधारमा राजनीतिक सहमतिमा सीमांकन गर्न तयार रहेको भन्दै अहिले नै यति वा त्यती प्रदेश भनेर लेख्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
उपप्रधानमन्त्री रावलले संविधान संशोधनबाट अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले नेपाली नेताहरु जनताको भावना बुझेर संविधान सुधार्न तयार छन भन्ने महसुस गरेको भन्दै नेपालको राष्ट्रिय हित चाहनेहरुले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिने विश्वास ब्यक्त गरे ।
उनले कुनै छिमेकीले नेपालको लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको पक्षमा सकारात्मक धारणा राखे त्यसलाई नेपालले स्वागत गर्ने स्पष्ट पार्दै नेपाल सरकार दुबै छिमेकीहरुसँग स्वाभिमानीपूर्वक राम्रो सम्बन्ध राख्न तयार भएको बताए ।
उपप्रधानमन्त्री रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुबै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु भारत र चीनको भ्रमणको तयारी भईरहेको भन्दै उपयुक्त समयमा भ्रमण हुने बताए ।
नेपाली सेनाको ईनर्जी विष्कुट खरिद निर्णय आफ्नो पालामा नभएको भन्दै अब त्यो नेपाली सेनाको नियम कानूनको अधिनमा रहेर अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने– ‘त्यो निर्णय मेरो पालामा भएको होईन । त्यो मेरो टेवलमा आउने कुरा पनि होईन तर अब त्यो नियम कानून अनुसार अगाडि बढ्छ । नेपाली सेनाका नियम कानून पनि नयाँ संविधान र संरचना अनुसार परिवर्तन हुन्छ ।’
उपप्रधानमन्त्री रावलले स्याप्रुवेसी सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएर काम अघि बढीसकेकोमा आवश्यक परे अरु निर्माणको जिम्मेवारी पनि सेनालाई दिईने बताए ।
कालोबजारी र तस्करी नियन्त्रण गर्न गठित तीन सदस्यीय समितिले प्रतिवेदन बुझाईसकेकोले अब त्यसको अध्ययन गरेर कडा कदम चाल्ने स्पष्ट पारे ।
dainiknepal
क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा उपप्रधानमन्त्री रावलले मोर्चाका अरु मागको विषयमा कार्यदल, शीर्ष तहमा औपचारिक अनौपचारिक रुपमा नेपालको हितमा सहमति गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै सरकारले छिट्टै मधेसी मोर्चांलाई बार्ताको लागि बोलाउने जानकारी दिए ।
उनले सीमांकन बाहेकका अरु विषयमा मधेसी मोर्चासँग सहमतिको निकट रहेपनि सीमांकन गर्दा मधेसमा यति प्रदेश बनाउनुपर्ने भन्ने अडानका कारण सहमति हुन नसकेको भन्दै समानुपातिक र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सकारात्मक भए अरु विषयमा कुरागर्न सजिलो हुन्छ भनेकोले आफूहरुले संसोधन प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याएको बताए ।
उपप्रधानमन्त्री रावलले नागरिकताको सवालमा अंगिकृत नागरिकता नपाउने भनेर कुप्रचार गरेर जनता भड्काउन खोजेको आरोप लगाउँदै नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगिकृत नागरिकता पाउने ब्यवस्था स्पष्ट रहेको बताए ।
सीमांकनको सवालमा भने उनले राजनीतिक संयन्त्रको निष्कर्षको आधारमा राजनीतिक सहमतिमा सीमांकन गर्न तयार रहेको भन्दै अहिले नै यति वा त्यती प्रदेश भनेर लेख्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
उपप्रधानमन्त्री रावलले संविधान संशोधनबाट अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले नेपाली नेताहरु जनताको भावना बुझेर संविधान सुधार्न तयार छन भन्ने महसुस गरेको भन्दै नेपालको राष्ट्रिय हित चाहनेहरुले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिने विश्वास ब्यक्त गरे ।
उनले कुनै छिमेकीले नेपालको लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको पक्षमा सकारात्मक धारणा राखे त्यसलाई नेपालले स्वागत गर्ने स्पष्ट पार्दै नेपाल सरकार दुबै छिमेकीहरुसँग स्वाभिमानीपूर्वक राम्रो सम्बन्ध राख्न तयार भएको बताए ।
उपप्रधानमन्त्री रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुबै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु भारत र चीनको भ्रमणको तयारी भईरहेको भन्दै उपयुक्त समयमा भ्रमण हुने बताए ।
नेपाली सेनाको ईनर्जी विष्कुट खरिद निर्णय आफ्नो पालामा नभएको भन्दै अब त्यो नेपाली सेनाको नियम कानूनको अधिनमा रहेर अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने– ‘त्यो निर्णय मेरो पालामा भएको होईन । त्यो मेरो टेवलमा आउने कुरा पनि होईन तर अब त्यो नियम कानून अनुसार अगाडि बढ्छ । नेपाली सेनाका नियम कानून पनि नयाँ संविधान र संरचना अनुसार परिवर्तन हुन्छ ।’
उपप्रधानमन्त्री रावलले स्याप्रुवेसी सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएर काम अघि बढीसकेकोमा आवश्यक परे अरु निर्माणको जिम्मेवारी पनि सेनालाई दिईने बताए ।
कालोबजारी र तस्करी नियन्त्रण गर्न गठित तीन सदस्यीय समितिले प्रतिवेदन बुझाईसकेकोले अब त्यसको अध्ययन गरेर कडा कदम चाल्ने स्पष्ट पारे ।
dainiknepal
काठमाडौ, १० माघ । दलित मुस्लिम श्रमिक पार्टीले राज्यका सबै निकायमा दलित र मुस्लिम समूदायलाई जनसंख्याको आधारमा आरक्षण दिन माग गरेको छ ।
पार्टीले आईतवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टीकोतर्फबाट ९ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै त्यस्तो माग गरेको हो ।
पार्टीले एमवीवीएस र ईन्जिनियरिङ्ग मा ४० प्रतिशत अंक ल्याउने दलित र मुस्लिम विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, ५० वर्ष माथिका मुस्लिम दलित नागरिकलाई जेष्ठ नागरिक सरह सुविधा दिनुपर्ने, संविधान संशोधन गरेर ती समूदायलाई उपचार र सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने, एक कट्ठा घडेरी र ५ कट्ठा खेत उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका रहेका छन ।
पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका अध्यक्ष रञ्जित पासवानले अहिलेको संविधानले दलित समूदायको मुद्दालाई नसमेटेको र मधेसी मोर्चासहित कसैले पनि नउठाएको भन्दै आफूहरु त्यसकोलागि अभियान सुरु गरेको बताए ।
उनले पहिलो चरणमा आफूहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए ।
भर्खरै संविधान संशोधन गरेर मधेसी मोर्चाका केही माग पुरा गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई मस्लिम पार्टीले अर्काे माग राखेर संविधान संशोधन गरी पुरा गर्न भनेको हो । जून पुरा गर्न ओली सरकारलाई धौ धौ पर्नेछ ।
dainiknepal
पार्टीले आईतवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टीकोतर्फबाट ९ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै त्यस्तो माग गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका अध्यक्ष रञ्जित पासवानले अहिलेको संविधानले दलित समूदायको मुद्दालाई नसमेटेको र मधेसी मोर्चासहित कसैले पनि नउठाएको भन्दै आफूहरु त्यसकोलागि अभियान सुरु गरेको बताए ।
उनले पहिलो चरणमा आफूहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए ।
भर्खरै संविधान संशोधन गरेर मधेसी मोर्चाका केही माग पुरा गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई मस्लिम पार्टीले अर्काे माग राखेर संविधान संशोधन गरी पुरा गर्न भनेको हो । जून पुरा गर्न ओली सरकारलाई धौ धौ पर्नेछ ।
dainiknepal
आइतबार, १० माघ
एजेन्सी । हैटीको सडकमा शनिबारदेखि दशौँ हजारको सङ्ख्यामा सरकारका विरुद्धमा प्रदर्शन जारी रहेको छ । सो प्रदर्शनमा दर्जनौँ व्यक्ति घाइते भएका छन् ।
आइतबारका लागि तय गरिएको आमनिर्वाचनको मतदान कार्यक्रम अकस्मात स्थगित गरेपछि आक्रोसित बनेका नागरिकले राष्ट्रपतिको राजिनामाको मागसहित प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सो प्रदर्शनमा सहभागी नागरिकले हैटीका राष्ट्रपतिको राजिनामाको माग गरेका छन् । उनीहरुले अर्काे निर्वाचनको मिति नतोक्न र तुरुन्त सत्ताबाट हट्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
हैटीमा दोस्रो चरणको निर्वाचन आइतबारका लागि तोकिएको थियो । तर पनि सो निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको कारण देखाउँदै निर्वाचन आयोगले ४८ घन्टामात्र अघि निर्वाचन स्थगित भएको सूचना जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि आक्रोसित नागरिकले राष्ट्रपतिको राजिनामा माग गरेका हुन् । उनीहरुले नागरिकका लागि सरकारले केही गर्न नसकेको र भूकम्पपछि हैटीबासी भोकभोकै परिरहेको पनि बताएका छन् ।
प्रदर्शनमा उत्रेका नागरिकले यसअघिको निर्वाचन पनि धाँधली गरिएको भन्दै त्यो खारेज हुनुपर्ने बताएका छन् । राजधानी पोर्ट अ प्रिन्समा जम्मा भएका प्रदर्शनकारीहरुले आगजनी गर्ने प्रयास गरेका र राष्ट्रपतिको कार्यालयतर्फ बढेका थिए ।
त्यसपछि परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि ठूलो सङ्ख्याका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको बताइएको छ ।
nepalsandesh
एजेन्सी । हैटीको सडकमा शनिबारदेखि दशौँ हजारको सङ्ख्यामा सरकारका विरुद्धमा प्रदर्शन जारी रहेको छ । सो प्रदर्शनमा दर्जनौँ व्यक्ति घाइते भएका छन् ।
आइतबारका लागि तय गरिएको आमनिर्वाचनको मतदान कार्यक्रम अकस्मात स्थगित गरेपछि आक्रोसित बनेका नागरिकले राष्ट्रपतिको राजिनामाको मागसहित प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सो प्रदर्शनमा सहभागी नागरिकले हैटीका राष्ट्रपतिको राजिनामाको माग गरेका छन् । उनीहरुले अर्काे निर्वाचनको मिति नतोक्न र तुरुन्त सत्ताबाट हट्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
हैटीमा दोस्रो चरणको निर्वाचन आइतबारका लागि तोकिएको थियो । तर पनि सो निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको कारण देखाउँदै निर्वाचन आयोगले ४८ घन्टामात्र अघि निर्वाचन स्थगित भएको सूचना जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि आक्रोसित नागरिकले राष्ट्रपतिको राजिनामा माग गरेका हुन् । उनीहरुले नागरिकका लागि सरकारले केही गर्न नसकेको र भूकम्पपछि हैटीबासी भोकभोकै परिरहेको पनि बताएका छन् ।
प्रदर्शनमा उत्रेका नागरिकले यसअघिको निर्वाचन पनि धाँधली गरिएको भन्दै त्यो खारेज हुनुपर्ने बताएका छन् । राजधानी पोर्ट अ प्रिन्समा जम्मा भएका प्रदर्शनकारीहरुले आगजनी गर्ने प्रयास गरेका र राष्ट्रपतिको कार्यालयतर्फ बढेका थिए ।
त्यसपछि परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि ठूलो सङ्ख्याका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको बताइएको छ ।
nepalsandesh
बिराटनगर, १० माघ । संविधानमा संशोधन भएपनि मधेशी मोर्चाको आन्दोलन नरोकिने भएको छ ।
तीन दलद्वारा आपसी सहमतिमा भएको संविधानको पहिलो संशोधनपछि आन्दोलन रोकिने अनुमान गरिएपनि आन्दोलन नरोकिने देखिएको छ । संविधान संशोधनपछि आफ्नो पहिलो प्रतिक्रिया दिँदै सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सीमांकनको मांग पूरा भए बिना कुनै हालतमा आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
विराटनगरमा पत्रकारहरूसंग कुरा गर्दै महतोले तीन दलले मधेसमाथि बेईमानी गरेको आरोप लगाए । उनले भने– ‘पहिले संविधान बनाउँदा बेईमानी पछि संविधान संशोधनमा बेईमानी गरे ।’ हाल भएको संविधान संशोधनबारे प्रतिक्रिया दिँदै महतोले शब्दको जालमा मधेश आन्दोलनलाई फसाउने षड्यन्त्र गरिएको बताए ।
पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिंदै महतोले सीमांकन मधेशी जनताको प्रमुख माग रहेको बताउँदै त्यो पूरा नभएसम्म कुनै पनि हालतमा आन्दोलन नरोकिने बताए । उनले भने– ‘सीमांकनको लागि हाम्रो दबाब अझै पुगेन, काठमाडौंमाथि दबाब बनाउन मधेशमा आन्दोलनरत सबै पक्षलाई मिलाएर महागठबन्धन बनाउने प्रयास शुरू गरेका छौं । अब अन्तिम लडाइँ हुन्छ ।’ महतोले सीमांकनलाई सहमतिको बटम लाईन बताउँदै मधेशमा दुई प्रदेशको लागि चाँडै नै महागठबन्धन बनाई आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने बताए ।
आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन र नाकाबन्दी खोल्ने सवालमा महतोले भने– त्यो मोर्चाको बैठकले तय गर्ने हो । भोलि सोमवार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको बैठक काठमाडौंमा हुने र त्यस बैठकले आन्दोलनको स्वरूप, आन्दोलनको आगामी कार्यक्रमहरू तय गर्नेछ ।’ उनले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट आन्दोलनरत सबै पक्षलाई मिलाएर महागठबन्धन बनाई अघि बढ्ने प्रस्ताव बैठकमा लैजाने बताए ।
मोरंगको रंगेलीमा भएको हिंसक झडपमा ज्यान गुमाएका आन्दोलनकारीको परिवारलाई भेट्न बिराटनगर आई पुगेका सदभावना अध्यक्ष महतोले शनिवार रंगेली, डायनियां र बरडेंगा गई मृतक परिवारलाई भेटेका थिए । साथै धरान गई उपचार गराई रहेका घाईतेहरू लाई पनि भेटेका थिए ।
dainiknepal
तीन दलद्वारा आपसी सहमतिमा भएको संविधानको पहिलो संशोधनपछि आन्दोलन रोकिने अनुमान गरिएपनि आन्दोलन नरोकिने देखिएको छ । संविधान संशोधनपछि आफ्नो पहिलो प्रतिक्रिया दिँदै सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सीमांकनको मांग पूरा भए बिना कुनै हालतमा आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिंदै महतोले सीमांकन मधेशी जनताको प्रमुख माग रहेको बताउँदै त्यो पूरा नभएसम्म कुनै पनि हालतमा आन्दोलन नरोकिने बताए । उनले भने– ‘सीमांकनको लागि हाम्रो दबाब अझै पुगेन, काठमाडौंमाथि दबाब बनाउन मधेशमा आन्दोलनरत सबै पक्षलाई मिलाएर महागठबन्धन बनाउने प्रयास शुरू गरेका छौं । अब अन्तिम लडाइँ हुन्छ ।’ महतोले सीमांकनलाई सहमतिको बटम लाईन बताउँदै मधेशमा दुई प्रदेशको लागि चाँडै नै महागठबन्धन बनाई आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने बताए ।
आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन र नाकाबन्दी खोल्ने सवालमा महतोले भने– त्यो मोर्चाको बैठकले तय गर्ने हो । भोलि सोमवार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको बैठक काठमाडौंमा हुने र त्यस बैठकले आन्दोलनको स्वरूप, आन्दोलनको आगामी कार्यक्रमहरू तय गर्नेछ ।’ उनले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट आन्दोलनरत सबै पक्षलाई मिलाएर महागठबन्धन बनाई अघि बढ्ने प्रस्ताव बैठकमा लैजाने बताए ।
मोरंगको रंगेलीमा भएको हिंसक झडपमा ज्यान गुमाएका आन्दोलनकारीको परिवारलाई भेट्न बिराटनगर आई पुगेका सदभावना अध्यक्ष महतोले शनिवार रंगेली, डायनियां र बरडेंगा गई मृतक परिवारलाई भेटेका थिए । साथै धरान गई उपचार गराई रहेका घाईतेहरू लाई पनि भेटेका थिए ।
dainiknepal
काठमाडौं, १० माघ । नेपालको संसदमा संविधान संशोधनलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्दै भारतले यो कदमको स्वागत गरेको छ ।
नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले संविधान संशोधनको कदमलाई सकारात्मक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयको आधिकारिक ट्विटर ह्याण्डलमा प्रवक्ता स्वरूपले संविधान संशोधन हुनु सकारात्मक भएको र अन्य मागको बारेमा पनि यस्तै समाधान निस्कने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
संविधान संशोधनलाई भारतले स्वागत गरेपछि पछिल्लो १२१ दिनदेखि अवरूद्ध रहेको बीरगञ्ज रक्सौल नाका खुल्ने भएको छ । नाका खोल्ने सम्बन्धमा रक्सौल र बीरगञ्जका भन्सार र सुरक्षा अधिकारीबीच आज बैठक बोलाईएको छ ।
मधेशी मोर्चाको अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित आवागमनका लागि बैठक बस्न लागेको बताईएको छ ।
dainiknepal
भारतीय विदेश मन्त्रालयको आधिकारिक ट्विटर ह्याण्डलमा प्रवक्ता स्वरूपले संविधान संशोधन हुनु सकारात्मक भएको र अन्य मागको बारेमा पनि यस्तै समाधान निस्कने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
संविधान संशोधनलाई भारतले स्वागत गरेपछि पछिल्लो १२१ दिनदेखि अवरूद्ध रहेको बीरगञ्ज रक्सौल नाका खुल्ने भएको छ । नाका खोल्ने सम्बन्धमा रक्सौल र बीरगञ्जका भन्सार र सुरक्षा अधिकारीबीच आज बैठक बोलाईएको छ ।
मधेशी मोर्चाको अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित आवागमनका लागि बैठक बस्न लागेको बताईएको छ ।
dainiknepal