इलाम : सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका वरिष्ठ नेता तथा संसदीय दलका नेता अशोक राईले मुख्य तीन दलका नेताले आन्दोलनरत दलका कुरा नसुनेका कारण वार्ताको वातावरण बन्न नसकेको धारणा राख्नु भएको छ।

सङ्घीय प्रेस फोरम इलामले आज बिहान आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता राईले विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने, मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र दङ्गाग्रस्त क्षेत्रबाट सेनालाई फिर्ता बोलाउन सम्बोधन गरेमा पूरै समस्या समाधान हुने उल्लेख गरे।


उनले अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना विपरित जारी भएको संविधानले निकास दिन नसक्ने बताए।भारतीय पक्षलाई नाकाबन्दी गर्न तपाईहरूको दलले उक्साएको हो नि भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले आफूहरूले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर सीमा नाकामा पलेंटी मारेर नाकाबन्दी गरेको बताउँदै भारतबाट आफूहरूलाई सहयोग भईरहेको र त्यसको स्वागत गर्छौं भने। रासस
annapurnapost.com

१० असोज, काठमाडौं । एमाओवादी परित्यागको घोषणा गरेका डा. बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डबीच आइतबार टेलिफोन सम्वाद भएको छ ।
भट्टराईले एमाओवादी परित्यागको घोषणा गरेको भोलिपल्ट प्रचण्ड र बाबुरामबीच फोन सम्वाद भएको हो । भट्टराईले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर एमाओवादी र संसद सदस्यसमेत परित्यागको घोषणा गरेका थिए ।
आइतबार प्रचण्डले पूर्व स्थायी समिति सदस्यहरुको बैठक बोलाए । बैठक अघि बाबुरामले प्रचण्डले फोन गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार फोन सम्वादमा बाबुरामले एक चरणको कार्यभार पूरा भएकाले राजीनामा दिएको भन्दै पार्टी बाहिरै बसेर वैचारिक आन्दोलनलाई योगदान दिने बताए । उनले अब आफू केही समय बैचारिक काम गर्ने बताएका छन् ।
जवाफमा प्रचण्डले यो त सरप्राइज नै भो नि भनेका थिए । जवाफमा भट्टराईले सरप्राइज जस्तै भयो भनेको स्रोतले बतायो ।
फोन सम्वादका क्रममा प्रचण्डले भट्टराईलाई तपाईको तरंगित हुने बानी छ, तरंगित नहुनुस् भनेर सम्झाएका थिए ।
www.onlinekhabar.com

काठमाडौं: संविधानसभामा सहभागि दुई दर्जनभन्दा बढि दलले भारतले नेपाल आउने मालवहाक सवारी साधनको आगमनमा राके लगाएर घोषित रुपमै नाकावन्दीनै गरेके ठहर गर्दै कुटनीतिक तवरबाट समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्ब दलिय बैठकले सुरक्षाको कारण देखाएर भारले नाका बन्द गरेपनि त्यो एक प्रकारको नाकावन्दीनै भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।


‘भारतबाट सवारी साधन नेपाल नभित्रिनु एक प्रकारको नाकावन्दीनै भएकाले त्यसको कुटनीतिक तवरबाट समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निष्कर्ष निस्किएको छ’ बैठकपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पारवहान सन्धी सम्झौता हेरेर त्यसमा सरकारले भारतसँग औपचारिक कुरा गर्नुपर्ने हामीले सुझाव दिएका छौ ।’


बैठकले तराईमा जारी आन्दोलनलाई आधारमा बनाएर भारतबाट अत्यावस्यक वस्तुहरुको समेत आपुर्ति नहुदा उपत्यका लगायत देशभरको अवस्था दयनिय हुदै गएको भन्दै त्यसको छिटो समाधान खोज्न प्रमुख दल र सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ ।

‘तराईको आन्दोलन जतिसक्दो छिटो वार्ताको माध्यामबाट समाधान खोज्न हामीले सुझाव दिएका छौ’ नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले भने, ‘जसरी पनि मधेसी दललाई वार्तामा ल्याउनु पर्छ भन्ने सबैको धारणा थियो ।’

बैठकले लामो समय हुदा पनि आपुर्ति व्यवस्था सुचारु गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको भन्दै छिटो कुटनीतिक पहल गर्न पनि सुझाव दिएको छ । ‘यो दुई देशबीचको समस्या भएकाले सरकारले कुटनीतिकप पहल गरेर समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव सबैको थियो’ मैनालीले भने ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मुलुक संकटमा परेका वेला संविधान निर्माण र घोषणमा जस्तै सबै दलबीच एकता हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले सबै दलले मुलुकको संकट समाधान गर्न आआफ्नो ठाउँबाट पहल गर्न पनि आग्रह गरेका थिए । ‘संविधान जारी भएपछि झनै मुलुकमा भाडभैलो भएको छ, यसलाई समाधान गर्न पनि हामी सबै संविधान घोषण गर्दौ जस्तै एक हुनुपर्छ’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै केसीले भने ।

तराईको समस्या समाधान नगरी नाका खुला नहुने भएकाले जसरी पनि मधेसी दलसाग वार्ता गरेर समाधान गर्न साना दलका नेताहरुलाई तीन दललाई आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले अहिले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जस्ता पदको लोभ नगरी मुलुकको समस्या समाधान गर्नतर्फ अघि बढ्न शिर्ष नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।

संविधानलाई तीन दलका शिर्ष नेताहरुलेनै अपरिवर्तनिय दस्तावेज नभएको धारणा राख्दै आएकाले केही विषयमा लचक भएर भएपनि मधेसी दलसँग वार्ता अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । संविधान घोषणा जत्तिकै यसको कार्यन्वयन पनि महत्वपूर्ण भएको भन्दै त्यसका लागि सबै लचक हुनुपर्ने सुझाव साना दलहरुले राखेका थिए ।

केही दलहरुले भारतसँगको परनिर्भरता क मगर्नेगरी सरकारले अन्य छिमेकी मुलुकसँग पनि द्धिपक्षिय व्यापार सुरु गरेर दिर्घकालिन समधानतर्फ लाग्नु पर्ने सुझाव पनि बैठकमा राखेका थिए ।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बैठकमा सहभागि भएपनि उनले केही पनि बोलेनन् । एमाओवादीबाट महासचिव कृष्णबहादुर महराले धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा संविधानसभमा सहभागि आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरु बाहेक दुई दर्जन दलहरु सहभागि थिए ।
annapurnapost.com

बीरगन्ज, १० असोज । नेपाल सद्‌भावान पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले शीर्ष ३ दलका नेताहरूलाई मधेसमा उपस्थित मात्रै हुन चुनौती दिएका छन्।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको धर्ना कार्यक्रममा दशगजामा बोल्दै महतोले भने बोलीको गोली ठोक्ने ओली हिम्मत छ भने मधेस आउन म चुनौती दिन्छु, आएर देखाउ, छैन भने मधेसका आफ्ना सभासदलाई पठाऊ, मधेसी जनता खोजिरहेका छन्।’

सो अवसरमा उनले शीर्ष ३ दलका नेतालाई समेत चुनौती दिन बाँकी राखेनन् ।

सो अवसरमा उनले भारत नेपालबीचको सम्बन्ध सदिऔँदेखि प्रगाढ रहेको भन्दै त्यसलाई तोड्ने वा खलल हाल्न खोज्ने आफैं समाप्त भएर जाने दाबी गरे। उनले राजधानीको दाना पानी बन्द गर्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन् ।

मुम्बई । तीस दिनको छुट्टी सकाएर श्रीमति मान्यतालाई रुवाउँदै अभिनेता सञ्जय दत्त जेल फर्किएका छन् । पूर्णेमा रहेको येरवाडा जेलमा रहेका सञ्जय एक महिना अघि छुट्टी लिएर घर आएका थिए ।
उनी जेल फर्किन लाग्दा श्रीमति मान्यताले आँखावाट आँशु झारेकी थिईन् भने दुई सन्तान भावुक भएका थिए । छोरी इकराको नाकको अप्रेशन गर्न भन्दै सञ्जयले २६ अगस्तमा जेलवाट विदा स्वीकृत गराएर घर आएका थिए ।
सन १९९३ मा मुम्बईमा भएको बम विष्फोटमा दोषी ठहर गर्दै टाडा अदालतले सञ्जयलाई पाँच वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो ।
गत वर्ष पनि उनी छुट्टीमा घर आएका थिए । छुट्टीमा घर आएका सञ्जय चार दिन ढिला जेल गएपछि उनले थप चार दिन जेल बस्नुपर्ने भएको छ ।
महाराष्ट्रको गृह राज्य मन्त्रीले उनलाई थप चार दिन जेल अवधि बढाउन जेल प्रशासनलाई निर्देशन दिएका थिए ।
बलिउड फिल्म उद्योगका चर्चित खलनायक सञ्जयले आगामी दिनमा खल चरित्र निर्वाह नगर्ने बताएका छन् । पछिल्लो पटक राजकुमार हिरानी निर्देशित चलचित्र ‘पिके’ मा उनले ब्याण्डमाष्टरको भुमिका निर्वाह गरेका थिए ।
www.onlinekhabar.com

काठमाडौँ, १० असोज । भारतीय संचारकर्मीले नेपालको सन्र्दभमा गलत समाचार सम्प्रेसण गरेको भन्दै उनीहरुलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएको छ ।

तराइमा जारी आन्दोलन र संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा पनि भारतीय मिडियाले अफवाह फैलाएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरंगका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश राज कार्किको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीले प्रवेशमा रोक लागाएको मोरंगका संचारकर्मी विरेन्द्र झाले जनाएका छन् ।


झाका अनुसार भारतको जीन्यूज टेलिभिजन , आजतक टेलीभिजन , इन्डिया टेलिभिजन , एण्डी टेलिभिजन, इटिभि बिहार टेलिभिजन, हिन्दुस्तान टाइमस् लगायतका दुइ दर्जन बढि संञ्चारकर्मीहरुले प्रत्यक्ष प्रसारणका लागी ओभि भ्यानसहित बिराटनगर प्रवेश गर्न खोज्दा उनीहरुलाइ नेपालका ससस्त्र प्रहरीहरुले रोकेका थिए ।

जसरी भारतमा तेल भर्न गएका नेपाली ट्यांकरलाई माथिको आदेश भन्दै हिस्स पारीएको थियो त्यही शैलीमा नेपाली प्रहरीले पनि माथिको आदेश भन्दै नेपाल छिर्न नदिएपछि भारतीय संचारकर्मीहरु जिल्ल परेर नाकामा नै उभिइरहे ।

/www.etajakhabar.com

काठमाडौं: राजनीतिमा झट्ट सुन्दा पत्याउन पनि गाह्रो लाग्ने खालका संयोगहरू आउँछन्।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा संविधानसभाको राजनीतिक लाइन आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएका एमाओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले आफैंले कल्पना गरेको संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान घोषणा भएको साता दिनपछि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टी परित्याग गरेका छन्।


संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषित गरेको एक सातामा नारायणहिटी दरबारमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छाड्ने घोषणा गरे।

झन्डै त्यही शैलीमा राजतन्त्र फ्याली गणतन्त्र ल्याउने प्रमुख योजनाकार भएको दाबी गर्दै आएका भट्टराईले गणतन्त्र स्थापित भएको एक सातामा पार्टी र संसद् त्याग गरेको घोषणा गरेका छन्।

उनले राजनीतिमा एउटा नयाँ चक्र निर्माण गरेका हुन् या चक्रव्यूह ? आशंका मडारिन थालेको छ।एमाआवादीको उद्भव, विकास र पतनको कोणबाट वर्तमान समयमा बाबुरामको पार्टी परित्यागले धेरै ठूलो अर्थ राख्दैन। किनकि यसभन्दा अघि नै एमाओवादीभित्र आधा दर्जनभन्दा बढी चिराहरू परिसकेका छन्।


एमाओवादीको आन्तरिक सांगठनिक क्षतिको दृष्टिले यसभन्दा अघि विभाजित मोहन वैद्य समूहले बढी अर्थ राख्थ्यो।

तर राजनीतिमा अंकगणितभन्दा बीजगणितले बढी अर्थ राख्ने भट्टराई स्वयंले धेरैपटक दोहोर्‍याएका छन्। त्यसैले अहिलेको बाबुराम प्रकरण एमाओवादीको थप विभाजनको अंकगणितबाट कम र मुलुकको आसन्न संकटको कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय बनेको छ।


बाबुरामको पार्टी परित्याग एमाओवादी विघटनको अन्तिम किस्ता त हुँदै हो, त्योभन्दा बढी समग्र मुलुकको राजनीतिक संकट कता मोड्न खोजिँदैछ भनेर शंका गर्ने परिस्थिति पनि हो। जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका नाममा मुलुक ध्रुवीकृत भइरहेको मात्र होइन, त्यसको बहानामा भारतको नाकाबन्दी र विखण्डनको समानान्तर त्रास आएको छ।

बाबुरामको पार्टी परित्यागपछि उनको भूमिका कस्तो होला? उनले अब बनाउन खोजेको राजनीतिक बाटो के हो? यी सबैले वर्तमान राजनीतिमा गहिरो अर्थ राख्छ।राजनीतिबाट अवकाश लिएर सामान्य नागरिक बन्‍न बाबुरामले एमाओवादी परित्याग गरेका होइनन्।

बरू अझ बढी सक्रियतापूर्वक राजनीति गर्न पार्टी परित्याग गरेका हुन्। तर उग्र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी विरासत बोकेका बाबुरामले आगामी राजनीतिका लागि कस्तो शक्तिमा भर परेर संगठन निर्माण गर्लान्, त्यो महत्वपूर्ण छ।

अधिकांश राजनीतिज्ञहरू पार्टी परित्याग गरेर नयाँ पार्टी निर्माण गर्दा आफू लोकप्रिय रहेको तथा अन्य हिसाबले पनि अनुकूल अवस्था रोज्छन्। तर भट्टराईले आफ्नो राजनीतिक 'करिअर' कै सबैभन्दा आलोचित र अलोकप्रिय समय रोजेका छन्।

एकातिर आफैंले नयाँ संविधानमा हस्ताक्षर गरेको साता दिन पनि बित्न नपाउँदै त्यसैको विपक्षमा मोर्चा खोलेका छन् भने अर्कोतिर मुलुकमा असामान्य अवस्था छ। सामान्यतया जोखिम उठाउन नचाहने बाबुरामले यस्तो प्रतिकूल समयमा निर्णय गरेकाले यो कदम रहस्यपूर्ण बनेको छ।

संविधानको विपक्षमा संगठित हुँदै गएको मधेस, थारू र अन्य जनजाति समुदायको आकार बढेको देखेर त्यसको नेतृत्व लिने अभिप्रायले मात्र बाबुरामले पार्टी परित्याग गरेका पक्कै होइनन्। एमाओवादीभित्र बाबुरामको राजनीतिक भविष्य अन्धकारमय हुँदै जाँदा त्यसले पनि निर्णयलाई प्रभावित गरेको हुनसक्छ।

मोहन वैद्यको पार्टी बहिर्गमनपछि नेतृत्व लिने बाबुरामको चाहनालाई पुष्पकमल दाहालले समाप्त प्रायः पारिदिएपछि उनको सपनाको दुःखद अन्त्य भएको थियो। त्यति मात्र होइन, पार्टीभित्र संविधानसभाको सैद्धान्तिक लाइन आफैंले कोरेको दाबी गर्ने बाबुरामलाई नयाँ संविधान निर्माणमा पनि दाहालले भूमिकाहीन बनाइदिए र मुख्य जस आफैं लिए।

त्यस अवस्थामा बाबुरामले आफ्नो राजनीतिक भविष्यको दोस्रो विकल्पका रूपमा संविधान निर्माणको जस लिँदै नयाँ राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्ने रणनीति तयार गरेका थिए । तर नयाँ संविधान निर्माण अन्त्यतिर आउँदा उनको कुनै पनि भूमिका स्थापित हुन सकेन।

दोस्रो विकल्पको पनि त्यही हबिगत भयो। उनको उग्र क्रान्तिकारी पृष्ठभूमिका कारण विरासतको कारणले लोकतान्त्रिक शक्ति उनको नेतृत्वमा संगठित हुन तयार देखिएनन्। पार्टीभित्रको कमजोर अवस्थाले गर्दा पार्टी विभाजन गरेर नेतृत्व गर्ने आँट पनि उनले देखाएनन्। पार्टी परित्याग गरेर विभिन्न बिजातीय समूहको नेता बन्ने अन्तिम विकल्प उनले रोजे।

तर बाबुरामलाई नयाँ संविधानको असफलताको भागीदार बनाउने रणनीतिमा लागेका शक्तिहरूले उनको राजनीतिक भविष्य थप अनिश्चित बनाएका छन्। किनकि अध्यक्ष दाहाल ढिलोचाँडो बाबुराम पार्टीमा रहन्नन् भन्नेमा प्रस्ट थिए। संविधान जारी हुनुभन्दा केही दिनअघि दाहालले आफ्ना निकटस्थ नेताहरूलाई बोलाएर बाबुराम चाँडोभन्दा चाँडो पार्टीबाट बाहिरिए हुन्थ्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

शुक्रबार बेलुकी दाहाल निवासमा भएको बाबुराम र दाहालको लामो कुराकानीमा पनि दाहालले 'ठिकै छ, तपाईंले मलाई र मैले तपाईंलाई झेल्न सकैनौं, अब अलग होऊँ’ भनेका थिए । अन्ततः बाबुरामले त्यो आग्रह स्वीकारे।

पार्टी परित्याग गर्नुअगाडि बाबुरामले जातीय र क्षेत्रीय कथित पहिचानको नेतृत्व लिने चाहना खुलेरै राखेका थिए। त्यसैले उनले नयाँ संविधान घोषणा निश्चित भएपछि लगत्तै मगरात, थारू र मधेस बाहुल्य इलाकामा ठूला आमसभा गरेर उनीहरूको समर्थन लिने योजना बनाए।

 विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा नयाँ संविधानप्रति भारतको उग्र विरोध र मधेसको आन्दोलनमा उसको खुला समर्थनले बाबुरामलाई हौस्यायो। उनले मधेसको आन्दोलनबाट आफ्नो विगतको कुण्ठा मेटाउने बाटो देखे।

मधेस, जाति-जनजाति र भारतको आँकलनले बाबुरामलाई मधेस र जनजातिको नेता बन्ने रहर त पैदा गरायो तर बाबुरामले के बुझेनन् भने जातीयता र क्षेत्रीयताको राजनीतिमा उनको 'पहाडे बाहुन' पृष्ठभूमि फेरि बाधक बन्‍ने निश्चित छ।

तत्कालका लागि रामचन्द्र झालाई कुशको बाहुन बनाएर राजनीति गर्न बाध्य भएका छन् उनी। जतिसुकै प्रभावशाली होस्, जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिले आगन्तुक चेहरा कहिल्यै स्वीकार गर्दैन। बाबुरामले त्यो बुझ्दासम्म सम्भवतः धेरै ढिला भइसकेको हुनेछ।
annapurnapost.com