अभिमन्यु
भारतले वीरगञ्ज नाका बाहेक अरु नाकाहरु खोल्ने भएको समाचार शनिवार र आइतवार संचारमाध्यमहरुमा छाइरहेको छ । यसरी भारतले नाकाहरु खोल्न थाल्नुको भित्री रहस्य भने गम्भीर रहेको उच्च श्रोतहरुले जानकारी दिएका छन् ।
नेपालमा भारत विरोधी भावना बढेकोले मात्र यसरी नाका खोल्न थालेको होइन भन्ने उच्च स्राेतकाे भनाई छ । भारत विरोधी भावना नाकावन्दी गरेपछि बढ्छ भन्ने कुरा भारतीय नेताहरुलाई थाहा नभएको विषय होइन । त्यो भन्दा पनि भारतीय नेताहरु र त्यहाँका उच्च अधिकारीहरु भारत विरोधी बन्न पुगेका ओली र प्रचण्डको गठवन्धन अझ मजवुत वन्न थालेको र ओली नै आगामी प्रधानमन्त्री बन्ने देखेर त्यसवाट भविश्यमा आउने गम्भीर परिणामबाट अझ सशंकित भएको बताइन्छ ।
त्यसैले एक कदम पछि हटेर भारतीय नेताहरु नाकाबन्दी अलि खुकुलो वनाएर ओलीलाई कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री हुन नदिने कसरतमा लागेको बताइन्छ । यसका लागि भारतीय नेताहरुले नेपाली कांगे्रशका शुशील कोइरालालाई नै प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर तीब्र प्रयास थालेको बताइन्छ ।
कोइरालाको पुख्र्यौली सत्ता मोह, प्रधानमन्त्री बनेर पार्टी भित्रको चुनाव लड्न पाए सभापतिमा जितिने आशा, अहिले पार्टी भित्रको चुनावमा देउवा पक्ष हावी हुन सक्ने डर, यसो भएमा कांग्रेसको चावी कोइराला परिवारबाट सदाका लागि गुम्ने खतरा आदिबाट त्रसित स्थितिको फाइदा उठाएर भारतीय नेताहरुले सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्ने सूचना पठाएपछि नेपाली राजनीतिको खेल पुनः भारतीय बाजाको तालमा नाच्न थालेको श्रोतले बताएको छ ।
यसका लागि कोइरालाले नाकावन्दी अलि खुकुलो वनाइदिन अनुनय विनय गरेको बताइन्छ । यसै बृहत योजना अनुसार नै नाकाबन्दी अलि खुकुलो गर्न थालिएको र काठमाडौंको लागि सबभन्दा नजिकको वीरगञ्ज नाका नखोलेर एउटा तरबार भने कोइरालाको टाउकोमा झुण्ड्याइरहेको बताइन्छ ।
अहिले नाकावन्दी खुकुलो गरि भारत समर्थक प्रधानमन्त्री वनाउने र चीनको बाटो इन्धन ल्याउने निर्णय सरकारी तवरमा नगराउने जाली झेली तरिका पनि भारतले अपनाउन थालेको समाचारमा जनाइएको छ । नाकावन्दी भएको यतिका दिन भैसक्दा पनि चीनवाट इन्धन ल्याउने निर्णय सरकारले नगर्नुको रहस्य जनताले खोज्नु पर्ने भएको छ ।
www.nepalsandesh.com
भारतले वीरगञ्ज नाका बाहेक अरु नाकाहरु खोल्ने भएको समाचार शनिवार र आइतवार संचारमाध्यमहरुमा छाइरहेको छ । यसरी भारतले नाकाहरु खोल्न थाल्नुको भित्री रहस्य भने गम्भीर रहेको उच्च श्रोतहरुले जानकारी दिएका छन् ।
नेपालमा भारत विरोधी भावना बढेकोले मात्र यसरी नाका खोल्न थालेको होइन भन्ने उच्च स्राेतकाे भनाई छ । भारत विरोधी भावना नाकावन्दी गरेपछि बढ्छ भन्ने कुरा भारतीय नेताहरुलाई थाहा नभएको विषय होइन । त्यो भन्दा पनि भारतीय नेताहरु र त्यहाँका उच्च अधिकारीहरु भारत विरोधी बन्न पुगेका ओली र प्रचण्डको गठवन्धन अझ मजवुत वन्न थालेको र ओली नै आगामी प्रधानमन्त्री बन्ने देखेर त्यसवाट भविश्यमा आउने गम्भीर परिणामबाट अझ सशंकित भएको बताइन्छ ।
त्यसैले एक कदम पछि हटेर भारतीय नेताहरु नाकाबन्दी अलि खुकुलो वनाएर ओलीलाई कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री हुन नदिने कसरतमा लागेको बताइन्छ । यसका लागि भारतीय नेताहरुले नेपाली कांगे्रशका शुशील कोइरालालाई नै प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर तीब्र प्रयास थालेको बताइन्छ ।
कोइरालाको पुख्र्यौली सत्ता मोह, प्रधानमन्त्री बनेर पार्टी भित्रको चुनाव लड्न पाए सभापतिमा जितिने आशा, अहिले पार्टी भित्रको चुनावमा देउवा पक्ष हावी हुन सक्ने डर, यसो भएमा कांग्रेसको चावी कोइराला परिवारबाट सदाका लागि गुम्ने खतरा आदिबाट त्रसित स्थितिको फाइदा उठाएर भारतीय नेताहरुले सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्ने सूचना पठाएपछि नेपाली राजनीतिको खेल पुनः भारतीय बाजाको तालमा नाच्न थालेको श्रोतले बताएको छ ।
यसका लागि कोइरालाले नाकावन्दी अलि खुकुलो वनाइदिन अनुनय विनय गरेको बताइन्छ । यसै बृहत योजना अनुसार नै नाकाबन्दी अलि खुकुलो गर्न थालिएको र काठमाडौंको लागि सबभन्दा नजिकको वीरगञ्ज नाका नखोलेर एउटा तरबार भने कोइरालाको टाउकोमा झुण्ड्याइरहेको बताइन्छ ।
अहिले नाकावन्दी खुकुलो गरि भारत समर्थक प्रधानमन्त्री वनाउने र चीनको बाटो इन्धन ल्याउने निर्णय सरकारी तवरमा नगराउने जाली झेली तरिका पनि भारतले अपनाउन थालेको समाचारमा जनाइएको छ । नाकावन्दी भएको यतिका दिन भैसक्दा पनि चीनवाट इन्धन ल्याउने निर्णय सरकारले नगर्नुको रहस्य जनताले खोज्नु पर्ने भएको छ ।
www.nepalsandesh.com
एजेन्सी । चिलीमा शनिबार शक्तिशाली भूकम्प गएको छ ।
अमेरिकी भौगर्भिक संस्थाका अनुसार शनिबार राति उत्तरी र दक्षिणी चिलीमा ६ र ६.१ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो । भूकम्पबाट केही भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको र मानवीय क्षति भने नभएको समाचार एजेन्सीले जनाएका छन् ।
चिलीको लेबु शहरबाट १० किलोमीटर दूरीमा शनिबार विहान ३ बजेर ३ मिनेटमा पहिलो धक्का महसूस गरिएको थियो । भूकम्पको दोस्रो धक्का आइतबार राति ३ बजेर २७ मिनेटमा टोंगोय शहरबाट १७ किलोमीटरको दूरीमा महसूस गरिएको थियो ।
चिलीको सरकारी राष्ट्रीय विपद कार्यालयले बताएअनुसार दक्षिण अमेरिकी देशका केही भागमा पनि भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ ।
dainiknepal.com
अमेरिकी भौगर्भिक संस्थाका अनुसार शनिबार राति उत्तरी र दक्षिणी चिलीमा ६ र ६.१ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो । भूकम्पबाट केही भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको र मानवीय क्षति भने नभएको समाचार एजेन्सीले जनाएका छन् ।
चिलीको लेबु शहरबाट १० किलोमीटर दूरीमा शनिबार विहान ३ बजेर ३ मिनेटमा पहिलो धक्का महसूस गरिएको थियो । भूकम्पको दोस्रो धक्का आइतबार राति ३ बजेर २७ मिनेटमा टोंगोय शहरबाट १७ किलोमीटरको दूरीमा महसूस गरिएको थियो ।
चिलीको सरकारी राष्ट्रीय विपद कार्यालयले बताएअनुसार दक्षिण अमेरिकी देशका केही भागमा पनि भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ ।
dainiknepal.com
भद्रपुर, १७ असोज । भारतले नेपालमा लगाएको अघोषित नाकाबन्दीलाई छिचोल्दै पूर्वी प्रवेशद्वार काँकडभिट्टाबाट मालवाहक गाडी भित्रिने क्रम जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।
विविध सामान बोकेको ती गाडी हिजो साँझ १२७ वटा र आज बिहानदेखि अहिले सम्ममा १२ वटा गाडी भित्रिइसकेको इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाले जनाएको छ ।
इन्धन र ग्यासको कुनै पनि गाडी यो प्रवेशद्वारबाट नेपाल नभित्रिए पनि भारततर्फ पाँच वटा ग्यासको गाडी रोकिएर रहेकाले साँझसम्ममा नेपाल भित्र्ने सम्भावना रहेको प्रहरीको भनाइ छ । रासस
ainiknepal.com
काठमाडौं–तराई मधेशमा जारी आन्दोलनले मधेशी मोर्चाको राजनीतिक चर्चामा छ । आन्दोलन, वार्ता र भारत मोर्चासँग जोडिएर आउने गरेको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा आन्दोलनमा छ तर ती भित्रका नेताहरुको मन अझै मिलेका छैन ।
फाइदा छैन, विवाद छ
२०६३/०६४ सालमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा गठन गरेर आन्दोलन गरेका मोर्चाले पछि त्यसबाट थुप्रै फाइदा लिएको छ । फाइदा नदेखेपछि विवाद पनि भएका छन् । अहिले फाइदा थोरै र विवाद धेरै देखिएका छन् ।
यो आन्दोलनमा मधेशमा तीनटा मोर्चा सक्रिय छन् । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार संयोजक रहेको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा संयोजक रहेको संघीय मधेशी मोर्चा रहेका छन् । यी तीनटै मोर्चा आन्दोलनमा भएपनि एक अर्कासँग कुनै समन्वय छैन । समन्वय भन्दा एक अर्कालाई निषेध गरिरहेको देखिन्छ ।
यी मोर्चाहरुको बीचमा कार्यगत एकताका लागि मोर्चाहरुले छुट्टा छुट्टै कार्यदल पनि गठन गरेका छन् । तर, एक दुई पटक बैठक बस्नु बाहेक अरु कुनै प्रगति छैन । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले यो आन्दोलन आफूहरुको नेतृत्वमा भइरहेको र अरु मोर्चा घुसपैठ गरेको आरोप लगाएका छन् ।
विगतमा मोर्चाकै नामबाट मधेशवादी दलका नेताहरु पटक पटक सरकारमा गए । सरकारमा गएपछि मोर्चा सक्रिय हुन्थे । सरकारबाट बाहिरिने वित्तिकै मोर्चा निस्क्रिय हुन्थे । अहिले ती मोर्चा पुनः आन्दोलनमा गएका छन् । मधेशी मोर्चा गठन भएपछि नेताहरुले त्यसलाई आफ्नो शक्तिको रुपमा प्रयोग गरेपनि मधेशका जनताको हितमा कहिले पनि काम नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
२०६३/०६४ को आन्दोलनमा तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र सद्भावना पार्टीले आन्दोलनका लागि मोर्चा गठन गरेका थिए । त्यसपछि महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा गठन भएको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी पनि सो मोर्चामा समाहित भयो । तीन दलको सो मोर्चाले मधेशमा दोस्रो चरणको आन्दोलन गरेको थियो ।
मोर्चाको सरकारी यात्रा र विभाजन
madhesi morcha
आन्दोलनपछि सो मोर्चा मधेशवादी दलसँगै झन शक्तिशाली भएर आयो । सविधानसभाको चुनावपछि एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा मधेशी मोर्चा प्रमुख हिस्सेदारीको रुपमा सहभागि भए । मोर्चाका तीनवटै दल सहभागि भएको सो सरकार रुक्मागंत कटुवाल काण्डपछि ढल्यो । एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन हुन लाग्दा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपाल टुक्रियो ।
बहुमत सभासद् र केन्द्रीय सदस्य लिएर फोरम नेपालबाट निस्किएका विजयकुमार गच्छदार मोर्चामा पनि आफ्नो बर्चस्व कायम गर्यो । अब सो मोर्चा गच्छदार अध्यक्ष रहेको फोरम लोकतान्त्रिकसहित चार दलको भयो । शुरुमा उपेन्द्र यादवको बोलबाला रहेको सो मोर्चामा पार्टी विभाजन भएपछि अब गच्छदारको बोलबाला हुने भयो । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा मोर्चामा रहेका उपेन्द्र यादवको दलबाहेक अरु तीनटै दल सरकारमा गए । गच्छदारले आफ्नो तरिकाले मोर्चालाई चलाउन थालेपछि उपेन्द्र यादव मोर्चाबाट बाहिरिएका थिए ।
त्यसपछि माधव नेपालको सरकार ढलेपछि बनेको झलनाथको सरकारमा उपेन्द्र यादव गएपछि अरु मोर्चाका नेताहरु सहभागि भएन ।
गच्छदार त्यसबेला एमाओवादीको घोर विरोधी थिए । त्यसबेला माओवादीको क्रियाकलापलाई सबभन्दा बढी विरोध गर्ने गच्छदार नै थिए । तर त्यसको विपरित उपेन्द्र यादव एमाओवादीका समर्थक थिए । झलनाथ खनालको सरकार एमाओवादीको सहयोगमा बनेका कारण सो सरकारमा मोर्चामा रहेको गच्छदारसहित महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पार्टी पनि सहभागि भएन । तर संयोग त्यो सरकार धेरै दिनसम्म टिक्न सकेन । त्यसबीचमा उपेन्द्र यादव नेतृत्व गरेको फोरम नेपाल पुनः विभाजित भयो । जयप्रकाश गुप्ता त्यहाँबाट निस्केर फोरम गणतान्त्रिक गठन गरे र गच्छदारले नेतृत्व गरेको मधेशी मोर्चामा सहभागि भए ।
दुई पुराना खेलाडी एक ठाउँ
राजनीतिकका दुई पुराना खेलाडी एक ठाउँमा भएपछि दुईजनाले मोर्चालाई आफ्नो तरिकाले चलाउन थाले । गच्छदार र गुप्ताले जे जे भन्थे त्यही गर्थे महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो ।
गच्छदार र गुप्ता मोर्चाको आडमा झलनाथ खनालको सरकार ढाल्ने दौडधुपमा लागे । त्यसमा मोर्चाको तर्फबाट सबभन्दा बढी सक्रियता जेपी गुप्ताको थियो । अन्ततः गुप्ताले डा.बाबुराम भट्टराई अर्थात एमाओवादीसँग चार बुँदे सम्झौता गरी मधेशी मोर्चालाई लिएर भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भए ।
त्यसबेला गच्छदार भए उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, जेपी गुप्ता भए सञ्चार मन्त्री, राजेन्द्र महतो भए स्वास्थ्य मन्त्री, तमलोपाका उपाध्यक्ष ह्रदयश त्रिपाठी भए भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री । मोर्चाबाहिर रहेका अनिल झा सोही सरकारमा भए उद्योग मन्त्री र महेन्द्रराय यादव भए सिँचाई मन्त्री । ती दलका अन्य नेताहरु पनि मन्त्री भएका थिए ।
नेपालको राज्य सत्ताको इतिहासमा सबभन्दा बढी सँख्यामा मन्त्री बनेको त्यही थियो । मधेशी मोर्चाका नेताहरुले अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयबाहेक सबै मन्त्रालय पाएका थिए । यी सबै मोर्चाको कमाल थियो । मोर्चाबन्दी नभएको भए काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीले महत्व दिने थिएनन भन्ने उनीहरुले बुझेका थिए । मोर्चाकै आडमा उनीहरु लामो समयसम्म सरकारमा बसे तर मधेशतिर एकपटक पनि फर्केर नहेरेको उनीहरुमाथि आरोप लाग्यो ।
मोर्चाबाहिर रहेका महेन्द्र राय यादव र अनिल झाले आफूहरुलाई मोर्चामा सहभागी गराउन मोर्चाका नेताहरुलाई पटक पटक आग्रह गरे । अनिल झाले त मोर्चामा सहभागि हुन पाउँ भनि निवेदेन नै दिएका थिए तर मोर्चाभित्रका नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण ती दुई दललाई सहभागि गराउन कहिले चाहेन । त्यसको कारण थियो, महेन्द्र राय यादव तमलोपाबाट अलग भएर तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल गठन गरेका थिए भने राजेन्द्र महतोको पार्टीबाट अलग भएर अनिल झाले संघीय सद्भावना पार्टी गठन गरेका थिए । महेन्द्ररायलाई महन्थ ठाकुरले र अनिल झालाई राजेन्द्र महतोले मोर्चामा आउन दिइरहेका थिएन ।
बाबुराम नेतृत्वकै सरकार रही रहेको बेला फोरम गणतान्त्रिकका जेपी गुप्ता भ्रष्टारचारको मुद्दामा जेल परे । अनि सोही पार्टीका सहअध्यक्ष राजकिशोर यादव सञ्चार मन्त्री भएर मोर्चामा इन्ट्री पनि पाए । लामो समयसम्म उनीहरु सरकारमा रहे । उनीहरुकै पालमा सविधानसभा विघटन भयो र खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार पनि गठन भयो ।
मोर्चामा ब्रेक
खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि त्यसमा मधेशी मोर्चाको खासै उपलब्धी मुलक उपस्थिति थिएन । त्यसपछि मोर्चा सेलाउँदै गए । मोर्चासँग नेताहरुले मतलब राख्न पनि छाडि दिए । दोस्रो सविधानसभाको चुनाव हुने प्रकृया शुरु भयो । मोर्चामा रहेका नेताहरुले आआफ्नै तरिकाले चुनावी तयारीमा लागे ।
सविधानसभा चुनावमा मोर्चाकै तर्फबाट सँगै चुनावमा जाने कुरा थियो तर त्यसलाई वेवास्ता गर्दै सबै दलहरु आआफ्नो तयारीमा लागे । आफ्नो दलले यति सीट जित्दैछन्, आफ्नो दलले त्यति सीट जित्दैछन् भनि सार्वजनिक गर्न थाले । त्यसमा सबभन्दा अगाडि थिए, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो ।
उनले आफ्नो राजनीतिक संगठन ६४ जिल्लामा विस्तार भएको छ र सयभन्दा बढी सीट आउने कुरा पत्रकार सम्मेलन गरेर नै सार्वजनिक गरेका थिए । गच्छदार पनि के कम उनले त ‘आफ्नो पार्टी अब क्षेत्रीय पार्टी रहेन, राष्ट्रिय पार्टी भयो भन्दै सबभन्दा बढी सीट आउने’ दावी गरेका थिए ।
मोर्चामा रहेका तथा मोर्चा बाहिर रहेका दलहरुले आआफ्नो क्षमता अनुसार पाउने सीट सार्वजनिक गर्न थालेका थिए । तर, परिणाम उल्टो आयो ।सबभन्दा सीटको दावी गर्ने राजेन्द्र महतो स्वयं आफै चुनाव हारे । उनको पार्टीबाट एकजना मात्र प्रत्यक्षमा जिते । त्यो पनि जितेको केही दिनमै उनी जेल परे । सबै मधेशी दलले मिलाएर मधेशमा जम्मा १२ सीट प्रत्यक्षमा आयो । जसरी सरकारमा मोर्चाबन्दी गरेर गएका थिए त्यसरी नै चुनावमा गएको भए मधेशी दलको अवस्था यस्तो हुने थिएन ।
पेरिसडाँडाको दौड
चुनाव हारेपनि उनीहरु मोर्चा बनाउनेमा ध्यान दिएनन् किनभने सरकारमा जाने कुनै अवसर थिएन त्यतिबेला । पहिला जस्तो मधेशी मोर्चा शक्तिशाली थिएन । यसपटक काँग्रेस र एमाले मिले मात्र सरकार बन्ने अबस्था थियो । मधेशी मोर्चाको कुनै आवश्यकता नदेखेपछि मधेशवादी दलका नेताहरुले मोर्चा बनाउने कुनै आवश्यकता ठानेनन् । उनीहरु मोर्चा गठन गर्ने कुरा कता हो कता एक ठाउँमा बस्न पनि चाहेनन् ।
सविधानसभामा पहिलो स्थानबाट तेस्रो स्थानमा झरेका एमाओवादी पनि पीडामा थियो । सो पार्टीले पीडित मधेशवादी दललाई भेला गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनायो । त्यस गठबन्धनमा उपेन्द्र यादव, विजयकुमार गच्छदार, महन्थ ठाकुर, महेन्द्र राय यादव सहभागि भए ।
जब कि त्यसबेला मधेशवादी दलको मोर्चा बनोस् भनि चारैतिरबाट दवाव आइरहेको थियो । अलग अलग रहेका मधेशवादी दल एकीकृत भएर आयोस् भने चाहना मधेशी जनताका थियो तर मधेशी नेताहरु आपसमा मोर्चा बन्दी गर्न सकेन बरु पेरिसडाँडामा एउटै टेबलमा बसेर गफ गर्थे । सँगै बसेर चिया खान्थे । तर मोर्चा गठन गर्न मानेन ।
दूतावासले मिलायो
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आएको बेला सबै मधेशवादी दलका नेताहरुलाई भेटघाटका लागि एकै पटक बोलाए । त्यस भेटघाटमा अमरेशकुमार सिहदेखि लिएर जेपी गुप्तासम्मका नेताहरु थिए । तर यस्तो भेटघाटबाट भारतीय दूतावास खुसी थिएन । ‘कुनै भेटघाटमा एक्ला एक्लै बोलाउन सकिदैन, एकजना बोलाए अर्को छुट्छ । अर्कोलाई बोलायो भने अर्का छु्टछ त्यसले तपाईहरु मिल्नुस् । एकीकृत हुनुस् । त्यसपछि हामीलाई पनि बोलाउन सजिलो हुन्छ’ दूतावासले भनेको थियो ।
त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सार्क सम्मेलनमा भाग लिन आएको बेला भेटघाटको अघिल्लो दिनमात्र विजयकुमार गच्छदार, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, महेन्द्र राय यादव र महन्थ ठाकुर मिलेर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई जिवित गरे ।
त्यसकै भोलीपल्ट मोर्चाकै हैसियतमा मोदीलाई भेटेका थिए । मोदीसँगको भेट लगतै मोर्चाकै हैसियतमा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीसँग पनि वार्ता गर्न थाले । वार्ताको लक्ष्य थियो सरकार निर्माण गर्ने । ओलीले मोर्चाका नेताहरुलाई सिधै सरकारमा जाने अफर गरेका थिए । उपेन्द्र यादवले त्यसको विरोध नगरेको भए आज मधेशी मोर्चा यो अवस्थामा हुने थिएन । ओली र मोर्चाबीच भएको कुराकानी बाहिर आएपछि मोर्चाको सरकारमा जाने योजना तुहिएको थियो ।
एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको ३० दलीय गठबन्धन र मधेशी मोर्चा आन्दोलनमा गए । सविधान निर्माणमा काँग्रेस र एमालेले गरेको गडबडीको विरुद्धमा आन्दोलन शुरु भयो । दुई तीन महिनासम्म यो गठबन्धनले लगातार आन्दोलन गर्यो । सविधानसभा बहिष्कार गर्नुदेखि लिएर सविधानसभामा तोडफोड, बन्द हड्ताललगायतका कार्यक्रमहरु घोषणा गरे । त्यसबीचमा अनिल झा, राजकिशोर यादव र शरत सिह भण्डारी पनि मधेशी मोर्चामा सहभागि भए । मोर्चामा सहभागि भएपनि उनीहरुलाइ कहिल्यै बैठकमा बोलाएनन् ।
गठबन्धनसँगै मोर्चा आन्दोलन गरिरहेका थिए तर सत्ताधारी दल टसमस भएन । अन्ततः अध्यक्ष प्रचण्डले आन्दोलन छाडेर काँग्रेस र एमालेसँग १६ बुँदे सहमति गरे । त्यसमा साथ दिएका थिए विजयकुमार गच्छदार । अरु बाहिर बसे ।
गच्छदारलाई कारवाही
१६ बुँदे सम्झौतासँगै मधेशी मोर्चा विभाजित भयो । गच्छदारका कारण मोर्चामा निस्कृय देखिएका उपेन्द्र यादव एका एक मोर्चामा सक्रिय भए । काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीसाग मिलेर १६ बुँदेमा सम्झौता गर्यो भन्दै गच्छदारलाई मोर्चाबाट कारवाही गर्यो । तर, राजकिशोर, अनिल झा र शरतसिह भण्डारीलाई केही गरेनन् । यद्यपी राजकिशोर यादव र शरतसिह भण्डारीले गच्छदारलाई समर्थन गरेका थिए भने अनिल झा एक्लै बसेका थिए ।
त्यसपछि उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र राय यादवले मोर्चालाई पुनःगठन गरे । यो मोर्चाले नै मधेशमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु शुरु गर्यो । विभिन्न कार्यक्रमहरु लिएर मधेश पसे । भदौ १ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि मधेश बन्द गर्यो ।
सिमांकन लिएर तीन दलसँग कुरा नमिलेपछि तीन दलको गठबन्धन छाडेर आएका गच्छदारले राजकिशोर यादव र शरतसिह भण्डारीलाई राखेर आफ्नै संयोजकत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गरे भने अनिल झाले पनि मातृका यादवलगायतका दललाई राखेर संघीय समावेशी मधेशी मोर्चा गठन गरे । उपेन्द्र यादवको मोर्चा अन्दोलनमा रही रहेकै बेला अनिल झाको मोर्चा र गच्छदारको मोर्चाले पनि आन्दोलनको घोषणा गरे ।
उपेन्द्र –राजेन्द्र संघर्ष
यता संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा बर्चस्व कायमका लागि उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोबीच आन्तरिक संघर्ष शुरु भएको छ । दुईजनामध्ये मोर्चामा को बस्ने, को नबस्नेसम्मको स्थिति आएको छ । मोर्चामा कमजोर देखिएका सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन लागि अध्यक्ष गच्छदारलाई मोर्चामा ल्याउन चाहन्थे । त्यसका लागि उनले भदौ ८ गते गच्छदारसँग एकचरणका गोप्य वार्ता पनि गरिसकेको छ । जसलाई उपेन्द्र यादवले विरोध पनि गरिसकेका छन् । उपेन्द्र यादवका प्रेस सल्लाहकार महेश चौरसीयाले गच्छदारसँगको सो बैठक उपेन्द्र यादवलाई एक्लाउने रणनीति तहत भएको बैठक हो भनेका छन् ।
यझै पनि मोर्चामा एक मत हुन सकेका छैन । एउटा मञ्चमा उनीहरु आउन मान्दैनन् । संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा भएपनि एक अर्काको विरोध गर्ने सकभर एउटै मञ्चमा नआउने तय गरेका कार्यक्रमको विरोधमा पनि लाग्नु जस्ता कामहरु मोर्चाभित्र भइरहेका छन् । अहिले पनि अध्यक्ष महतोले मोर्चा बाहिर रहेका अन्य दलहरुलाई ल्याएर उपेन्द्र यादवलाई बाहिर राख्ने योजना बनाइरहेका छन् ।
www.ratopati.com
फाइदा छैन, विवाद छ
२०६३/०६४ सालमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा गठन गरेर आन्दोलन गरेका मोर्चाले पछि त्यसबाट थुप्रै फाइदा लिएको छ । फाइदा नदेखेपछि विवाद पनि भएका छन् । अहिले फाइदा थोरै र विवाद धेरै देखिएका छन् ।
यो आन्दोलनमा मधेशमा तीनटा मोर्चा सक्रिय छन् । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार संयोजक रहेको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा संयोजक रहेको संघीय मधेशी मोर्चा रहेका छन् । यी तीनटै मोर्चा आन्दोलनमा भएपनि एक अर्कासँग कुनै समन्वय छैन । समन्वय भन्दा एक अर्कालाई निषेध गरिरहेको देखिन्छ ।
यी मोर्चाहरुको बीचमा कार्यगत एकताका लागि मोर्चाहरुले छुट्टा छुट्टै कार्यदल पनि गठन गरेका छन् । तर, एक दुई पटक बैठक बस्नु बाहेक अरु कुनै प्रगति छैन । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले यो आन्दोलन आफूहरुको नेतृत्वमा भइरहेको र अरु मोर्चा घुसपैठ गरेको आरोप लगाएका छन् ।
विगतमा मोर्चाकै नामबाट मधेशवादी दलका नेताहरु पटक पटक सरकारमा गए । सरकारमा गएपछि मोर्चा सक्रिय हुन्थे । सरकारबाट बाहिरिने वित्तिकै मोर्चा निस्क्रिय हुन्थे । अहिले ती मोर्चा पुनः आन्दोलनमा गएका छन् । मधेशी मोर्चा गठन भएपछि नेताहरुले त्यसलाई आफ्नो शक्तिको रुपमा प्रयोग गरेपनि मधेशका जनताको हितमा कहिले पनि काम नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
२०६३/०६४ को आन्दोलनमा तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र सद्भावना पार्टीले आन्दोलनका लागि मोर्चा गठन गरेका थिए । त्यसपछि महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा गठन भएको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी पनि सो मोर्चामा समाहित भयो । तीन दलको सो मोर्चाले मधेशमा दोस्रो चरणको आन्दोलन गरेको थियो ।
मोर्चाको सरकारी यात्रा र विभाजन
madhesi morcha
आन्दोलनपछि सो मोर्चा मधेशवादी दलसँगै झन शक्तिशाली भएर आयो । सविधानसभाको चुनावपछि एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा मधेशी मोर्चा प्रमुख हिस्सेदारीको रुपमा सहभागि भए । मोर्चाका तीनवटै दल सहभागि भएको सो सरकार रुक्मागंत कटुवाल काण्डपछि ढल्यो । एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन हुन लाग्दा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपाल टुक्रियो ।
बहुमत सभासद् र केन्द्रीय सदस्य लिएर फोरम नेपालबाट निस्किएका विजयकुमार गच्छदार मोर्चामा पनि आफ्नो बर्चस्व कायम गर्यो । अब सो मोर्चा गच्छदार अध्यक्ष रहेको फोरम लोकतान्त्रिकसहित चार दलको भयो । शुरुमा उपेन्द्र यादवको बोलबाला रहेको सो मोर्चामा पार्टी विभाजन भएपछि अब गच्छदारको बोलबाला हुने भयो । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा मोर्चामा रहेका उपेन्द्र यादवको दलबाहेक अरु तीनटै दल सरकारमा गए । गच्छदारले आफ्नो तरिकाले मोर्चालाई चलाउन थालेपछि उपेन्द्र यादव मोर्चाबाट बाहिरिएका थिए ।
त्यसपछि माधव नेपालको सरकार ढलेपछि बनेको झलनाथको सरकारमा उपेन्द्र यादव गएपछि अरु मोर्चाका नेताहरु सहभागि भएन ।
गच्छदार त्यसबेला एमाओवादीको घोर विरोधी थिए । त्यसबेला माओवादीको क्रियाकलापलाई सबभन्दा बढी विरोध गर्ने गच्छदार नै थिए । तर त्यसको विपरित उपेन्द्र यादव एमाओवादीका समर्थक थिए । झलनाथ खनालको सरकार एमाओवादीको सहयोगमा बनेका कारण सो सरकारमा मोर्चामा रहेको गच्छदारसहित महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पार्टी पनि सहभागि भएन । तर संयोग त्यो सरकार धेरै दिनसम्म टिक्न सकेन । त्यसबीचमा उपेन्द्र यादव नेतृत्व गरेको फोरम नेपाल पुनः विभाजित भयो । जयप्रकाश गुप्ता त्यहाँबाट निस्केर फोरम गणतान्त्रिक गठन गरे र गच्छदारले नेतृत्व गरेको मधेशी मोर्चामा सहभागि भए ।
दुई पुराना खेलाडी एक ठाउँ
राजनीतिकका दुई पुराना खेलाडी एक ठाउँमा भएपछि दुईजनाले मोर्चालाई आफ्नो तरिकाले चलाउन थाले । गच्छदार र गुप्ताले जे जे भन्थे त्यही गर्थे महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो ।
गच्छदार र गुप्ता मोर्चाको आडमा झलनाथ खनालको सरकार ढाल्ने दौडधुपमा लागे । त्यसमा मोर्चाको तर्फबाट सबभन्दा बढी सक्रियता जेपी गुप्ताको थियो । अन्ततः गुप्ताले डा.बाबुराम भट्टराई अर्थात एमाओवादीसँग चार बुँदे सम्झौता गरी मधेशी मोर्चालाई लिएर भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भए ।
त्यसबेला गच्छदार भए उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, जेपी गुप्ता भए सञ्चार मन्त्री, राजेन्द्र महतो भए स्वास्थ्य मन्त्री, तमलोपाका उपाध्यक्ष ह्रदयश त्रिपाठी भए भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री । मोर्चाबाहिर रहेका अनिल झा सोही सरकारमा भए उद्योग मन्त्री र महेन्द्रराय यादव भए सिँचाई मन्त्री । ती दलका अन्य नेताहरु पनि मन्त्री भएका थिए ।
नेपालको राज्य सत्ताको इतिहासमा सबभन्दा बढी सँख्यामा मन्त्री बनेको त्यही थियो । मधेशी मोर्चाका नेताहरुले अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयबाहेक सबै मन्त्रालय पाएका थिए । यी सबै मोर्चाको कमाल थियो । मोर्चाबन्दी नभएको भए काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीले महत्व दिने थिएनन भन्ने उनीहरुले बुझेका थिए । मोर्चाकै आडमा उनीहरु लामो समयसम्म सरकारमा बसे तर मधेशतिर एकपटक पनि फर्केर नहेरेको उनीहरुमाथि आरोप लाग्यो ।
मोर्चाबाहिर रहेका महेन्द्र राय यादव र अनिल झाले आफूहरुलाई मोर्चामा सहभागी गराउन मोर्चाका नेताहरुलाई पटक पटक आग्रह गरे । अनिल झाले त मोर्चामा सहभागि हुन पाउँ भनि निवेदेन नै दिएका थिए तर मोर्चाभित्रका नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण ती दुई दललाई सहभागि गराउन कहिले चाहेन । त्यसको कारण थियो, महेन्द्र राय यादव तमलोपाबाट अलग भएर तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल गठन गरेका थिए भने राजेन्द्र महतोको पार्टीबाट अलग भएर अनिल झाले संघीय सद्भावना पार्टी गठन गरेका थिए । महेन्द्ररायलाई महन्थ ठाकुरले र अनिल झालाई राजेन्द्र महतोले मोर्चामा आउन दिइरहेका थिएन ।
बाबुराम नेतृत्वकै सरकार रही रहेको बेला फोरम गणतान्त्रिकका जेपी गुप्ता भ्रष्टारचारको मुद्दामा जेल परे । अनि सोही पार्टीका सहअध्यक्ष राजकिशोर यादव सञ्चार मन्त्री भएर मोर्चामा इन्ट्री पनि पाए । लामो समयसम्म उनीहरु सरकारमा रहे । उनीहरुकै पालमा सविधानसभा विघटन भयो र खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार पनि गठन भयो ।
मोर्चामा ब्रेक
खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि त्यसमा मधेशी मोर्चाको खासै उपलब्धी मुलक उपस्थिति थिएन । त्यसपछि मोर्चा सेलाउँदै गए । मोर्चासँग नेताहरुले मतलब राख्न पनि छाडि दिए । दोस्रो सविधानसभाको चुनाव हुने प्रकृया शुरु भयो । मोर्चामा रहेका नेताहरुले आआफ्नै तरिकाले चुनावी तयारीमा लागे ।
सविधानसभा चुनावमा मोर्चाकै तर्फबाट सँगै चुनावमा जाने कुरा थियो तर त्यसलाई वेवास्ता गर्दै सबै दलहरु आआफ्नो तयारीमा लागे । आफ्नो दलले यति सीट जित्दैछन्, आफ्नो दलले त्यति सीट जित्दैछन् भनि सार्वजनिक गर्न थाले । त्यसमा सबभन्दा अगाडि थिए, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो ।
उनले आफ्नो राजनीतिक संगठन ६४ जिल्लामा विस्तार भएको छ र सयभन्दा बढी सीट आउने कुरा पत्रकार सम्मेलन गरेर नै सार्वजनिक गरेका थिए । गच्छदार पनि के कम उनले त ‘आफ्नो पार्टी अब क्षेत्रीय पार्टी रहेन, राष्ट्रिय पार्टी भयो भन्दै सबभन्दा बढी सीट आउने’ दावी गरेका थिए ।
मोर्चामा रहेका तथा मोर्चा बाहिर रहेका दलहरुले आआफ्नो क्षमता अनुसार पाउने सीट सार्वजनिक गर्न थालेका थिए । तर, परिणाम उल्टो आयो ।सबभन्दा सीटको दावी गर्ने राजेन्द्र महतो स्वयं आफै चुनाव हारे । उनको पार्टीबाट एकजना मात्र प्रत्यक्षमा जिते । त्यो पनि जितेको केही दिनमै उनी जेल परे । सबै मधेशी दलले मिलाएर मधेशमा जम्मा १२ सीट प्रत्यक्षमा आयो । जसरी सरकारमा मोर्चाबन्दी गरेर गएका थिए त्यसरी नै चुनावमा गएको भए मधेशी दलको अवस्था यस्तो हुने थिएन ।
पेरिसडाँडाको दौड
चुनाव हारेपनि उनीहरु मोर्चा बनाउनेमा ध्यान दिएनन् किनभने सरकारमा जाने कुनै अवसर थिएन त्यतिबेला । पहिला जस्तो मधेशी मोर्चा शक्तिशाली थिएन । यसपटक काँग्रेस र एमाले मिले मात्र सरकार बन्ने अबस्था थियो । मधेशी मोर्चाको कुनै आवश्यकता नदेखेपछि मधेशवादी दलका नेताहरुले मोर्चा बनाउने कुनै आवश्यकता ठानेनन् । उनीहरु मोर्चा गठन गर्ने कुरा कता हो कता एक ठाउँमा बस्न पनि चाहेनन् ।
सविधानसभामा पहिलो स्थानबाट तेस्रो स्थानमा झरेका एमाओवादी पनि पीडामा थियो । सो पार्टीले पीडित मधेशवादी दललाई भेला गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनायो । त्यस गठबन्धनमा उपेन्द्र यादव, विजयकुमार गच्छदार, महन्थ ठाकुर, महेन्द्र राय यादव सहभागि भए ।
जब कि त्यसबेला मधेशवादी दलको मोर्चा बनोस् भनि चारैतिरबाट दवाव आइरहेको थियो । अलग अलग रहेका मधेशवादी दल एकीकृत भएर आयोस् भने चाहना मधेशी जनताका थियो तर मधेशी नेताहरु आपसमा मोर्चा बन्दी गर्न सकेन बरु पेरिसडाँडामा एउटै टेबलमा बसेर गफ गर्थे । सँगै बसेर चिया खान्थे । तर मोर्चा गठन गर्न मानेन ।
दूतावासले मिलायो
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आएको बेला सबै मधेशवादी दलका नेताहरुलाई भेटघाटका लागि एकै पटक बोलाए । त्यस भेटघाटमा अमरेशकुमार सिहदेखि लिएर जेपी गुप्तासम्मका नेताहरु थिए । तर यस्तो भेटघाटबाट भारतीय दूतावास खुसी थिएन । ‘कुनै भेटघाटमा एक्ला एक्लै बोलाउन सकिदैन, एकजना बोलाए अर्को छुट्छ । अर्कोलाई बोलायो भने अर्का छु्टछ त्यसले तपाईहरु मिल्नुस् । एकीकृत हुनुस् । त्यसपछि हामीलाई पनि बोलाउन सजिलो हुन्छ’ दूतावासले भनेको थियो ।
त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सार्क सम्मेलनमा भाग लिन आएको बेला भेटघाटको अघिल्लो दिनमात्र विजयकुमार गच्छदार, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, महेन्द्र राय यादव र महन्थ ठाकुर मिलेर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई जिवित गरे ।
त्यसकै भोलीपल्ट मोर्चाकै हैसियतमा मोदीलाई भेटेका थिए । मोदीसँगको भेट लगतै मोर्चाकै हैसियतमा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीसँग पनि वार्ता गर्न थाले । वार्ताको लक्ष्य थियो सरकार निर्माण गर्ने । ओलीले मोर्चाका नेताहरुलाई सिधै सरकारमा जाने अफर गरेका थिए । उपेन्द्र यादवले त्यसको विरोध नगरेको भए आज मधेशी मोर्चा यो अवस्थामा हुने थिएन । ओली र मोर्चाबीच भएको कुराकानी बाहिर आएपछि मोर्चाको सरकारमा जाने योजना तुहिएको थियो ।
एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको ३० दलीय गठबन्धन र मधेशी मोर्चा आन्दोलनमा गए । सविधान निर्माणमा काँग्रेस र एमालेले गरेको गडबडीको विरुद्धमा आन्दोलन शुरु भयो । दुई तीन महिनासम्म यो गठबन्धनले लगातार आन्दोलन गर्यो । सविधानसभा बहिष्कार गर्नुदेखि लिएर सविधानसभामा तोडफोड, बन्द हड्ताललगायतका कार्यक्रमहरु घोषणा गरे । त्यसबीचमा अनिल झा, राजकिशोर यादव र शरत सिह भण्डारी पनि मधेशी मोर्चामा सहभागि भए । मोर्चामा सहभागि भएपनि उनीहरुलाइ कहिल्यै बैठकमा बोलाएनन् ।
गठबन्धनसँगै मोर्चा आन्दोलन गरिरहेका थिए तर सत्ताधारी दल टसमस भएन । अन्ततः अध्यक्ष प्रचण्डले आन्दोलन छाडेर काँग्रेस र एमालेसँग १६ बुँदे सहमति गरे । त्यसमा साथ दिएका थिए विजयकुमार गच्छदार । अरु बाहिर बसे ।
गच्छदारलाई कारवाही
१६ बुँदे सम्झौतासँगै मधेशी मोर्चा विभाजित भयो । गच्छदारका कारण मोर्चामा निस्कृय देखिएका उपेन्द्र यादव एका एक मोर्चामा सक्रिय भए । काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीसाग मिलेर १६ बुँदेमा सम्झौता गर्यो भन्दै गच्छदारलाई मोर्चाबाट कारवाही गर्यो । तर, राजकिशोर, अनिल झा र शरतसिह भण्डारीलाई केही गरेनन् । यद्यपी राजकिशोर यादव र शरतसिह भण्डारीले गच्छदारलाई समर्थन गरेका थिए भने अनिल झा एक्लै बसेका थिए ।
त्यसपछि उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र राय यादवले मोर्चालाई पुनःगठन गरे । यो मोर्चाले नै मधेशमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु शुरु गर्यो । विभिन्न कार्यक्रमहरु लिएर मधेश पसे । भदौ १ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि मधेश बन्द गर्यो ।
सिमांकन लिएर तीन दलसँग कुरा नमिलेपछि तीन दलको गठबन्धन छाडेर आएका गच्छदारले राजकिशोर यादव र शरतसिह भण्डारीलाई राखेर आफ्नै संयोजकत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गरे भने अनिल झाले पनि मातृका यादवलगायतका दललाई राखेर संघीय समावेशी मधेशी मोर्चा गठन गरे । उपेन्द्र यादवको मोर्चा अन्दोलनमा रही रहेकै बेला अनिल झाको मोर्चा र गच्छदारको मोर्चाले पनि आन्दोलनको घोषणा गरे ।
उपेन्द्र –राजेन्द्र संघर्ष
यता संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा बर्चस्व कायमका लागि उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोबीच आन्तरिक संघर्ष शुरु भएको छ । दुईजनामध्ये मोर्चामा को बस्ने, को नबस्नेसम्मको स्थिति आएको छ । मोर्चामा कमजोर देखिएका सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन लागि अध्यक्ष गच्छदारलाई मोर्चामा ल्याउन चाहन्थे । त्यसका लागि उनले भदौ ८ गते गच्छदारसँग एकचरणका गोप्य वार्ता पनि गरिसकेको छ । जसलाई उपेन्द्र यादवले विरोध पनि गरिसकेका छन् । उपेन्द्र यादवका प्रेस सल्लाहकार महेश चौरसीयाले गच्छदारसँगको सो बैठक उपेन्द्र यादवलाई एक्लाउने रणनीति तहत भएको बैठक हो भनेका छन् ।
यझै पनि मोर्चामा एक मत हुन सकेका छैन । एउटा मञ्चमा उनीहरु आउन मान्दैनन् । संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा भएपनि एक अर्काको विरोध गर्ने सकभर एउटै मञ्चमा नआउने तय गरेका कार्यक्रमको विरोधमा पनि लाग्नु जस्ता कामहरु मोर्चाभित्र भइरहेका छन् । अहिले पनि अध्यक्ष महतोले मोर्चा बाहिर रहेका अन्य दलहरुलाई ल्याएर उपेन्द्र यादवलाई बाहिर राख्ने योजना बनाइरहेका छन् ।
www.ratopati.com
१७ असोज, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई मधेसको आन्दोलनबारे एउटा रोचक कथा सुनाएका छन् । नयाँ संविधानबारे जनतालाई ठीक ढंगले बुझाउन नसक्दा गलत मान्छेहरुले भ्रम छरेको भन्दै प्रचण्डले नयाँ संविधानलाई मीठो फलसँग तुलना गरेका छन् ।
मधेसमा भइरहेको आन्दोलनतर्फ संकेत गर्दै प्रचण्डले जनताका लागि मीठो फलका रुपमा आएको संविधानलाई डरलाग्दो भनेर प्रचार भइरहेको बताए । काठमाडौंमा सम्पन्न नेवा, ताम्सालिङ र तमुवान जिल्लास्तरीय अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा प्रचण्डले ‘छप्ल्याङ’को कथा सुनाए ।
पञ्चायतविरुद्ध ०४६ साल आन्दोलनको बेला आफूले छप्ल्याङको कथा खुब भन्ने गरेको भन्दै प्रचण्डले कार्यकर्तालाई यसरी सुनाए :
‘छप्ल्याङ आयो, छप्ल्याङ आयो ‘
एउटा विशाल जंगलमा धेरै जनावरहरु चर्ने गर्थे । जंगलको बीचमा पोखरी थियो । पोखरी छेऊमा मृग चर्दै थियो । पोखरीकै आडमा भएको आँपको रुखबाट पोखरीमा आँप खस्यो । माथिबाट आँप खस्दा ‘छप्ल्याङ’ गर्यो । त्यो मृगले के हो भन्ने थाहा पाएन र छप्ल्याङ गरेपछि तर्सिएर भाग्यो ।
त्यो जोडतोडले भागेको देखेपछि अरुले पनि किन भागेको, किन भागेको भन्दा मृग छप्ल्याङ आयो, छप्ल्याङ आयो भन्दै दौडियो । अब छप्ल्याङले खान्छ, मार्छ भन्दै सबै भागे ।
पुरै जंगलभरिका जनावर छप्ल्याङ आयो भन्दै भागे । अन्तिममा सिंह राजाकहाँ पुगेपछि छप्ल्याङ आयो सरकार, सबै सकिने भइयो भनेर सबैले रोइकराइ गरे । सिंह राजा भएकाले कहाँ आयो, खै मलाई देखाउ त भनेर सबैलाई लिएर पोखरी भएको ठाउँमा गयो ।
एकैछिन बस्दा अर्को आँप खस्यो र छप्ल्याङ भयो । अनि सिंहले लाटाहरु, तिमीहरुलाई खाने कुरा झरेको हो । मार्ने आएको हो त ? ल टिपेर खाउँ भनेर आँप खुवाएपछि सबै जनावरहरु शान्तिपूर्वक बसे ।
प्रचण्डले कार्यकर्ताहरुलाई भने- अहिले पनि केही-केही ठाउँमा छप्ल्याङ आएको छ । (हलमा हाँसोको फोहोरा छुट्यो) यो संविधानले फल दिएको छ । तर, छप्ल्याङ जस्तो पारिदिएको छ । अनि दौडिएको छ, दौडिएको छ । खत्तम पारे, हामीलाई त सिध्यायो भनिदिएका छन् ।’
प्रचण्डले छप्ल्याङको कथामा जस्तै अब कोही सिंह बन्नुपर्ने भन्दै त्यो भूमिका एमाओवादीले खेल्ने दाबी गरे । उनले भने, अब यहाँ कोही सिंहले भनिदिनुपर्यो कि यो छप्ल्याङ मात्र हो । खसेको त आँप हो, खाए हुन्छ । यो भनिदिने काम पनि आखिरीमा एमाओवादीले गर्नु पर्नेछ ।’
संविधानबारे एमाओवादीले तयार पारेको बुकलेट देखाउँदै प्रचण्डले भने, यो पुस्तिकाले राम्रोसँग मधेसमा वा अन्य ठाउँमा राम्रोसँग बुझायौं भने यो छप्ल्याङ डरलाग्दो कुरा आएको होइन, यो संविधानमा धेरैभन्दा धेरै अधिकार संस्थागत गर्ने ढंगले जनताका लागि मीठो फल भएर आएको हो भन्नुपर्छ ।’
www.onlinekhabar.com
मधेसमा भइरहेको आन्दोलनतर्फ संकेत गर्दै प्रचण्डले जनताका लागि मीठो फलका रुपमा आएको संविधानलाई डरलाग्दो भनेर प्रचार भइरहेको बताए । काठमाडौंमा सम्पन्न नेवा, ताम्सालिङ र तमुवान जिल्लास्तरीय अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा प्रचण्डले ‘छप्ल्याङ’को कथा सुनाए ।
पञ्चायतविरुद्ध ०४६ साल आन्दोलनको बेला आफूले छप्ल्याङको कथा खुब भन्ने गरेको भन्दै प्रचण्डले कार्यकर्तालाई यसरी सुनाए :
‘छप्ल्याङ आयो, छप्ल्याङ आयो ‘
एउटा विशाल जंगलमा धेरै जनावरहरु चर्ने गर्थे । जंगलको बीचमा पोखरी थियो । पोखरी छेऊमा मृग चर्दै थियो । पोखरीकै आडमा भएको आँपको रुखबाट पोखरीमा आँप खस्यो । माथिबाट आँप खस्दा ‘छप्ल्याङ’ गर्यो । त्यो मृगले के हो भन्ने थाहा पाएन र छप्ल्याङ गरेपछि तर्सिएर भाग्यो ।
त्यो जोडतोडले भागेको देखेपछि अरुले पनि किन भागेको, किन भागेको भन्दा मृग छप्ल्याङ आयो, छप्ल्याङ आयो भन्दै दौडियो । अब छप्ल्याङले खान्छ, मार्छ भन्दै सबै भागे ।
पुरै जंगलभरिका जनावर छप्ल्याङ आयो भन्दै भागे । अन्तिममा सिंह राजाकहाँ पुगेपछि छप्ल्याङ आयो सरकार, सबै सकिने भइयो भनेर सबैले रोइकराइ गरे । सिंह राजा भएकाले कहाँ आयो, खै मलाई देखाउ त भनेर सबैलाई लिएर पोखरी भएको ठाउँमा गयो ।
एकैछिन बस्दा अर्को आँप खस्यो र छप्ल्याङ भयो । अनि सिंहले लाटाहरु, तिमीहरुलाई खाने कुरा झरेको हो । मार्ने आएको हो त ? ल टिपेर खाउँ भनेर आँप खुवाएपछि सबै जनावरहरु शान्तिपूर्वक बसे ।
प्रचण्डले कार्यकर्ताहरुलाई भने- अहिले पनि केही-केही ठाउँमा छप्ल्याङ आएको छ । (हलमा हाँसोको फोहोरा छुट्यो) यो संविधानले फल दिएको छ । तर, छप्ल्याङ जस्तो पारिदिएको छ । अनि दौडिएको छ, दौडिएको छ । खत्तम पारे, हामीलाई त सिध्यायो भनिदिएका छन् ।’
प्रचण्डले छप्ल्याङको कथामा जस्तै अब कोही सिंह बन्नुपर्ने भन्दै त्यो भूमिका एमाओवादीले खेल्ने दाबी गरे । उनले भने, अब यहाँ कोही सिंहले भनिदिनुपर्यो कि यो छप्ल्याङ मात्र हो । खसेको त आँप हो, खाए हुन्छ । यो भनिदिने काम पनि आखिरीमा एमाओवादीले गर्नु पर्नेछ ।’
संविधानबारे एमाओवादीले तयार पारेको बुकलेट देखाउँदै प्रचण्डले भने, यो पुस्तिकाले राम्रोसँग मधेसमा वा अन्य ठाउँमा राम्रोसँग बुझायौं भने यो छप्ल्याङ डरलाग्दो कुरा आएको होइन, यो संविधानमा धेरैभन्दा धेरै अधिकार संस्थागत गर्ने ढंगले जनताका लागि मीठो फल भएर आएको हो भन्नुपर्छ ।’
www.onlinekhabar.com
भर्खरै बौरिन लागेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पर्याप्त जनशक्ति थिएन । औपचारिक शिक्षाका लागि स्कुल कलेजको त कुरै नगरौं, त्यही समयमा नेपालमै पहिलोपटक पोखरामा नेपाल टुरिजम एन्ड होटेल म्यानेजमेन्ट कलेज खुल्यो ।
पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सन् १९९९ मा यस कलेजले होटेल म्यानेजमेन्टको शैक्षिक यात्रा थालेको हो । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको यस कलेजका १३ ब्याचका सबै विद्यार्थी स्वदेशमा र विदेशमा रोजगारीमा लागिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा दिँदै आएको यो कलेज अहिले ब्याचलर्स अफ बिजनेस एडमिनिस्टेटर (बीबीए) र ब्याचलर्स अफ बिजनेस एडमिनिस्टेटर बैंकिङ एन्ड इन्सुरेन्स (बीबीएबीआई) का लागि पनि प्रसिद्ध छ ।
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्ने उद्देश्यले स्वदेशका विभिन्न सहरको साथै जर्मनी र स्विट्जरल्यान्डमा रहेका नेपालीको समेत लगानीमा सञ्चालित यस कलेजमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय प्रयोगात्मक ल्याब, पुस्तकालय र सुविधासम्पन्न रेस्टुरेन्ट रहेका छन् । विदेशी विद्यार्थीको समेत अध्ययन केन्द्रको रूपमा सञ्चालनका लागि कलेजले अध्ययनको गुणस्तरीयता कायम गरेको छ । यिनै सन्दर्भमा कलेजका अध्यक्ष अशोक पालिखेसँग अन्नपूर्णकर्मी कृष्णमणि बरालले गरेको कुराकानी
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटेल म्यानेजमेन्ट कलेज सञ्चालन गर्न केले प्रेरित गर्यो ?
शिक्षा लिएरमात्र हुँदैन, रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने र रोजगारी मिल्ने प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता हामीले महसुस गर्यौं । बेरोजगार उत्पादन गर्ने कलेजको विकल्पमा हामीले पर्यटकीय राजधानी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटेल म्यानेजमेन्ट कलेजको आवश्यकता महसुस गरेर पोखरा, काठमाडौं, धरान, स्विट्जरल्यान्ड र जर्मनीमा समेत रहेका नेपालीको लगानीमा नेपालमै पहिलोपटक होटेल म्यानेजमेन्ट कलेज खोल्ने निणर्यमा पुग्यौं । स्वदेशमै होटेल म्यानेजमेन्ट पढाइ हुने कलेज नहुँदा युवा विद्यार्थी चर्को शुल्क खर्चेर विदेशमा पढ्न जाने अवस्था थियो ।
यहाँबाट अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थी कहाँ के गरिरहेका छन् ?
पोखराबाट हालसम्म करिब एक हजार विद्यार्थीले ब्याचलर एन्ड होटेल म्यानेजमेन्ट कोर्स उत्तीर्ण गरेका छन् । पोखरा १८ छिनेडाँडामा स्थापना भएको होटेल म्यानेजमेन्ट कलेजबाट उत्तीर्ण प्रायः सबै विद्यार्थी विभिन्न देशमा रोजगारीमा लागिरहेका छन् । कलेजले सन् २००२ बाट हालसम्म १३ ब्याच विद्यार्थी उत्पादन गरिसकेको छ । अध्ययनपश्चात् विद्यार्थी पोखरा, काठमाडौंलगायत विदेशमा समेत रोजगारमा गइरहेका छन् ।
कलेजमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, नेदरल्यान्ड, स्पेन, जापान, हङकङ, सिंगापुर, अस्ट्रेलिया, भारतलगायतका देशमा कार्यरत छन् । कलेजमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको माग स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा समेत बढिरहेको छ । यहाँ उत्पादन भएका विद्यार्थीले मासिक दुई लाखसम्म पारि श्रमिक पाउने गरेका छन् ।
विद्यार्थीले नेपाल टुरिजम एन्ड होटेल म्यानेजमेन्ट कलेज नै किन रोज्ने ?
स्वदेशमै व्यावसायिक शिक्षाको अभावमा युवा बेरोजगारी भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । अबको पढाइ व्यावसायिक हुनुपर्छ । व्यावसायिक शिक्षाले नै रोजगारको अवसर सिर्जना गर्छ । अहिलेसम्म प्राविधिक शिक्षाको अभावमा पर्यटकीय राजधानी पोखरालाई प्राविधिक कलेजको स्थापना गरी शैक्षिक केन्द्रको रूपमा समेत विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइले हामीले प्रयास गरेका हौं । पोखरामा कलेज स्थापना हुनुअगाडि होटेल म्यानेजमेन्ट अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता थियो ।
पोखरामा कलेज स्थापना भएपछि अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटेको हो । नाफाभन्दा पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिने उद्देश्य हाम्रो छ । यहाँको पढाइमा हामीले कुनै सम्झौता गरेका छैनौं । सैद्धान्तिक मात्र नभएर व्यावहारिकतामा बढी जोड दिने भएकाले बजारमा सहजै काम पाउन सकिन्छ । यसैका लागि हो हाम्रो कलेज ।
कलेजको भौतिक अवस्था कस्तो छ ?
पोखरालाई शैक्षिक नगरीको रूपमा स्थापना गराउन तथा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्ने उद्देश्यले शिक्षामा लगानी गरेका हौं । प्रशस्त प्रयोगात्मक ल्याब, कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय, सभाहल, बास्केटबल कोर्ट, भलिबल कार्ट, सुविधा सम्पन्न रेस्टुराँलगायतका भौतिक संरचना कलेज परिसरमा छन् । यसैले कलेजमा देशका प्रायः सबै ठाउँबाट विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउने गरेका छन् ।
बाहिरी मुलुकमा भएको प्रगति र त्यहाँको अवस्थाको बारेमा विद्यार्थीले कसरी थाहा पाउँछन् ?
कलेजले विद्यार्थीको आत्मविश्वास बढाउन तथा व्यावहारिक ज्ञान हासिल गराउन भारत, मलेसिया, दुबईलगायतका स्थानमा अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमणमा लैजाने गरेको छ, जसका कारण विदेशको अवस्था र गुणस्तरीय सेवाका लागि भइरहेका प्रयोगका बारेमा उनीहरूले थाहा पाउन सक्छन् । त्यसो त इन्टरनेटको सहज पहुँचले विद्यार्थीलाई सजिलो बनाइदिएको छ तैपनि स्थलगत रूपमा भ्रमण गरेर अवालोकन गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ ।
कलेजले होटेल म्यानेजमेन्टबाहेक अरू कक्षा पनि सञ्चालन गरेको छ ?
व्यवस्थापन संकाय भएकाले हामीले ब्याचलर्स अफ बिजनेस एडमिनिस्टेटर (बीबीए) र बयाचलर्स अफ बिजनेस एडमिनिस्टेटर बैंकिङ एन्ड इन्सुरेन्स (बीबीएबीआई) का कक्षासमेत सञ्चालन गर्दै आएका छौं । पोखरामा बैंकिङ संघसंस्था डेढ सयभन्दा बढी भएकाले तिनको माग पूरा गर्न बीबीए र बीबीएबीआईका कक्षा सञ्चालन गरेका हौं । यो समयको माग पनि हो । बजारमा जस्तोखाले जनशक्तिको माग हुन्छ त्यही अनुसार पढाइ सञ्चालन गर्दै आएका छौं ।
तपाईंको कलेजको शैक्षिक शुल्क चर्को होला नि ?
हामीले आफ्नै माटोमा खोलेको कलेज भएकाले चर्को शुल्क लिने त कुरै भएन । मैले अघि नै भनिसकें नि, हामीले यसबाट नाफा कमाउन खोजेका छैनौं । पोखरालाई शैक्षिक केन्द्र बनाउने हाम्रो प्रयास हो । यही विषय पढ्नका लागि नेपाली विद्यार्थीले चर्को शुल्क बुझाउनुपर्छ । यहाँ नै न्यूनतम शुल्कमा हामीले कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छौं । कलेजले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट दुई र पोखरा विश्वविद्यालयबाट चारजनालाई निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ ।
हरेक सेमेस्टरमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने एकजना विद्यार्थीलाई समेत निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ । यहाँका विद्यार्थी बाहिर जानबाट त रोकिएका छन् नै, अब हामीले विदेशी विद्यार्थीलाई समेत यहाँ ल्याएर पढाउने वातावरणको खोजीमा छौं ।
सुन्दर भविष्यका लागि भौतारिएका विद्यार्थीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षाका लागि हामीले समयसमयमा नेदरल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, अमेरिकालगायतका देशबाट तालिम प्राप्त प्रशिक्षक ल्याई कलेजका शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई तालिम दिने गरेका छौं । यसबाट शिक्षक, विद्यार्थीले नयाँ कुरा सिक्ने मौका पाउँछन् । हाम्रो कलेज पोखरा विश्वविद्यालयको हरेक दीक्षान्त समारोहमा डिनलिस्टमा पर्न सफल छ ।
पूर्ण प्राविधिक शिक्षा भएकाले विद्यार्थीको आकर्षण बढिरहेको छ । के विषय पढ्ने अनि भविष्यमा कस्तो जागिर खाने भनेर भौतारिएका युवा पुस्तालाई हामी स्वागत गछौं । तपाईं चाहना राख्नुस्, त्यसलाई हामीले पूरा गराएरै छाड्छौं ।
annapurnapost.com
पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सन् १९९९ मा यस कलेजले होटेल म्यानेजमेन्टको शैक्षिक यात्रा थालेको हो । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको यस कलेजका १३ ब्याचका सबै विद्यार्थी स्वदेशमा र विदेशमा रोजगारीमा लागिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा दिँदै आएको यो कलेज अहिले ब्याचलर्स अफ बिजनेस एडमिनिस्टेटर (बीबीए) र ब्याचलर्स अफ बिजनेस एडमिनिस्टेटर बैंकिङ एन्ड इन्सुरेन्स (बीबीएबीआई) का लागि पनि प्रसिद्ध छ ।
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्ने उद्देश्यले स्वदेशका विभिन्न सहरको साथै जर्मनी र स्विट्जरल्यान्डमा रहेका नेपालीको समेत लगानीमा सञ्चालित यस कलेजमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय प्रयोगात्मक ल्याब, पुस्तकालय र सुविधासम्पन्न रेस्टुरेन्ट रहेका छन् । विदेशी विद्यार्थीको समेत अध्ययन केन्द्रको रूपमा सञ्चालनका लागि कलेजले अध्ययनको गुणस्तरीयता कायम गरेको छ । यिनै सन्दर्भमा कलेजका अध्यक्ष अशोक पालिखेसँग अन्नपूर्णकर्मी कृष्णमणि बरालले गरेको कुराकानी
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटेल म्यानेजमेन्ट कलेज सञ्चालन गर्न केले प्रेरित गर्यो ?
शिक्षा लिएरमात्र हुँदैन, रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने र रोजगारी मिल्ने प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता हामीले महसुस गर्यौं । बेरोजगार उत्पादन गर्ने कलेजको विकल्पमा हामीले पर्यटकीय राजधानी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटेल म्यानेजमेन्ट कलेजको आवश्यकता महसुस गरेर पोखरा, काठमाडौं, धरान, स्विट्जरल्यान्ड र जर्मनीमा समेत रहेका नेपालीको लगानीमा नेपालमै पहिलोपटक होटेल म्यानेजमेन्ट कलेज खोल्ने निणर्यमा पुग्यौं । स्वदेशमै होटेल म्यानेजमेन्ट पढाइ हुने कलेज नहुँदा युवा विद्यार्थी चर्को शुल्क खर्चेर विदेशमा पढ्न जाने अवस्था थियो ।
यहाँबाट अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थी कहाँ के गरिरहेका छन् ?
पोखराबाट हालसम्म करिब एक हजार विद्यार्थीले ब्याचलर एन्ड होटेल म्यानेजमेन्ट कोर्स उत्तीर्ण गरेका छन् । पोखरा १८ छिनेडाँडामा स्थापना भएको होटेल म्यानेजमेन्ट कलेजबाट उत्तीर्ण प्रायः सबै विद्यार्थी विभिन्न देशमा रोजगारीमा लागिरहेका छन् । कलेजले सन् २००२ बाट हालसम्म १३ ब्याच विद्यार्थी उत्पादन गरिसकेको छ । अध्ययनपश्चात् विद्यार्थी पोखरा, काठमाडौंलगायत विदेशमा समेत रोजगारमा गइरहेका छन् ।
कलेजमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, नेदरल्यान्ड, स्पेन, जापान, हङकङ, सिंगापुर, अस्ट्रेलिया, भारतलगायतका देशमा कार्यरत छन् । कलेजमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको माग स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा समेत बढिरहेको छ । यहाँ उत्पादन भएका विद्यार्थीले मासिक दुई लाखसम्म पारि श्रमिक पाउने गरेका छन् ।
विद्यार्थीले नेपाल टुरिजम एन्ड होटेल म्यानेजमेन्ट कलेज नै किन रोज्ने ?
स्वदेशमै व्यावसायिक शिक्षाको अभावमा युवा बेरोजगारी भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । अबको पढाइ व्यावसायिक हुनुपर्छ । व्यावसायिक शिक्षाले नै रोजगारको अवसर सिर्जना गर्छ । अहिलेसम्म प्राविधिक शिक्षाको अभावमा पर्यटकीय राजधानी पोखरालाई प्राविधिक कलेजको स्थापना गरी शैक्षिक केन्द्रको रूपमा समेत विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइले हामीले प्रयास गरेका हौं । पोखरामा कलेज स्थापना हुनुअगाडि होटेल म्यानेजमेन्ट अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता थियो ।
पोखरामा कलेज स्थापना भएपछि अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटेको हो । नाफाभन्दा पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिने उद्देश्य हाम्रो छ । यहाँको पढाइमा हामीले कुनै सम्झौता गरेका छैनौं । सैद्धान्तिक मात्र नभएर व्यावहारिकतामा बढी जोड दिने भएकाले बजारमा सहजै काम पाउन सकिन्छ । यसैका लागि हो हाम्रो कलेज ।
कलेजको भौतिक अवस्था कस्तो छ ?
पोखरालाई शैक्षिक नगरीको रूपमा स्थापना गराउन तथा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्ने उद्देश्यले शिक्षामा लगानी गरेका हौं । प्रशस्त प्रयोगात्मक ल्याब, कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय, सभाहल, बास्केटबल कोर्ट, भलिबल कार्ट, सुविधा सम्पन्न रेस्टुराँलगायतका भौतिक संरचना कलेज परिसरमा छन् । यसैले कलेजमा देशका प्रायः सबै ठाउँबाट विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउने गरेका छन् ।
बाहिरी मुलुकमा भएको प्रगति र त्यहाँको अवस्थाको बारेमा विद्यार्थीले कसरी थाहा पाउँछन् ?
कलेजले विद्यार्थीको आत्मविश्वास बढाउन तथा व्यावहारिक ज्ञान हासिल गराउन भारत, मलेसिया, दुबईलगायतका स्थानमा अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमणमा लैजाने गरेको छ, जसका कारण विदेशको अवस्था र गुणस्तरीय सेवाका लागि भइरहेका प्रयोगका बारेमा उनीहरूले थाहा पाउन सक्छन् । त्यसो त इन्टरनेटको सहज पहुँचले विद्यार्थीलाई सजिलो बनाइदिएको छ तैपनि स्थलगत रूपमा भ्रमण गरेर अवालोकन गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ ।
कलेजले होटेल म्यानेजमेन्टबाहेक अरू कक्षा पनि सञ्चालन गरेको छ ?
व्यवस्थापन संकाय भएकाले हामीले ब्याचलर्स अफ बिजनेस एडमिनिस्टेटर (बीबीए) र बयाचलर्स अफ बिजनेस एडमिनिस्टेटर बैंकिङ एन्ड इन्सुरेन्स (बीबीएबीआई) का कक्षासमेत सञ्चालन गर्दै आएका छौं । पोखरामा बैंकिङ संघसंस्था डेढ सयभन्दा बढी भएकाले तिनको माग पूरा गर्न बीबीए र बीबीएबीआईका कक्षा सञ्चालन गरेका हौं । यो समयको माग पनि हो । बजारमा जस्तोखाले जनशक्तिको माग हुन्छ त्यही अनुसार पढाइ सञ्चालन गर्दै आएका छौं ।
तपाईंको कलेजको शैक्षिक शुल्क चर्को होला नि ?
हामीले आफ्नै माटोमा खोलेको कलेज भएकाले चर्को शुल्क लिने त कुरै भएन । मैले अघि नै भनिसकें नि, हामीले यसबाट नाफा कमाउन खोजेका छैनौं । पोखरालाई शैक्षिक केन्द्र बनाउने हाम्रो प्रयास हो । यही विषय पढ्नका लागि नेपाली विद्यार्थीले चर्को शुल्क बुझाउनुपर्छ । यहाँ नै न्यूनतम शुल्कमा हामीले कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छौं । कलेजले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट दुई र पोखरा विश्वविद्यालयबाट चारजनालाई निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ ।
हरेक सेमेस्टरमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने एकजना विद्यार्थीलाई समेत निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ । यहाँका विद्यार्थी बाहिर जानबाट त रोकिएका छन् नै, अब हामीले विदेशी विद्यार्थीलाई समेत यहाँ ल्याएर पढाउने वातावरणको खोजीमा छौं ।
सुन्दर भविष्यका लागि भौतारिएका विद्यार्थीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षाका लागि हामीले समयसमयमा नेदरल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, अमेरिकालगायतका देशबाट तालिम प्राप्त प्रशिक्षक ल्याई कलेजका शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई तालिम दिने गरेका छौं । यसबाट शिक्षक, विद्यार्थीले नयाँ कुरा सिक्ने मौका पाउँछन् । हाम्रो कलेज पोखरा विश्वविद्यालयको हरेक दीक्षान्त समारोहमा डिनलिस्टमा पर्न सफल छ ।
पूर्ण प्राविधिक शिक्षा भएकाले विद्यार्थीको आकर्षण बढिरहेको छ । के विषय पढ्ने अनि भविष्यमा कस्तो जागिर खाने भनेर भौतारिएका युवा पुस्तालाई हामी स्वागत गछौं । तपाईं चाहना राख्नुस्, त्यसलाई हामीले पूरा गराएरै छाड्छौं ।
annapurnapost.com
काठमाडौं, १७ असोज । भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भारतले नेपालमाथि लगाउँदै आएको अघोषित नाकाबन्दी खोल्नुको कारण खुलासा गर्नुभएको छ ।
भारतीय पक्षले नेपालमा आफूविरुद्ध भएको प्रदर्शनपछि बाध्य भएर नाका खोल्न बाध्य भएको राजदूत उपाध्यायको भनाइ छ । नेपालमा भारतविरुद्ध भएको प्रदर्शनको सानोभन्दा सानो जानकारी राखेको भारतीय पक्षले यस विषयमा आफूसँग गुनासो गरेको खुलासा गर्नुभयो ।
भारतीय पक्षले नयाँदिल्लीमा उपाध्यायसँग शनिबार गरेको भेटमा नेपालमा भारतविरुद्ध प्रदर्शन भएकामा चिन्ता जनाएको हो । नेपालवाणी रेडियो नेटवर्कमा पत्रकार ऋषि धमलासँग आइतबार बिहान कुरा गर्दै नेपाली राजदूत उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘भारतीय पक्ष नेपालमा भारतविरुद्ध भएका विरोध प्रदर्शन र झण्डा जलाउनेलगायतका कार्यबाट चिन्तित बनेको पाएँ ।’ भारतले नेपालमा आफूविरुद्ध प्रदर्शन भएको र नेपाली जनताले भारतीयको आलोचना गरी विरोध गर्न थालेपछि त्यसबाट दीर्घकालीन असर पर्नेभन्दै अघोषित नाकाबन्दी खोलेको राजदूत उपाध्यायको भनाइ थियो ।
राजदूत उपाध्यायले अगाडि भन्नुभयो, ‘भारतीय पक्षले नेपालमा आफूविरुद्ध भएका सबै गतिविधिको भिडियो हेरेर बसेको रहेछ । एउटा सानो बालकले नेपालमा भारतीय झण्डा जलाएको भिडियो पनि भारतीय पक्षले नयाँदिल्लीमा बसेर हेरेको रहेछ । म त अचम्ममा परेँ । छक्क परेँ । अहिलेको इन्टरनेटको जमानामा सबै कुरा जहाँ पनि पुग्छ ।’
मधेस केन्द्रित दल र तिनका सीमित नेताका कारण भारतविरुद्ध नेपालमा जनमत बनेको निष्कर्षमा पुगेको भारतीय पक्षले वीरगञ्जबाहेकका सबै नाका सुचारु गराउने आश्वासन आफूले पाएको नेपाली राजदूत उपाध्यायले बताउनुभयो । ‘सीमित व्यक्तिका कारण नेपाली जनताले दुःख पाए’, उहाँले भन्नुभयो, ‘औषधि र पेट्रोलियम पदार्थलगायतका सामान नेपाल प्रवेश गर्न दिने भारतीय पक्षले आश्वासन दिएको छ ।’
भारतले अघोषित नाकाबन्दी खोले पनि नेपाल–भारतको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्ज भने नखोल्ने भएको छ । नेपाली राजदूत उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘६० प्रतिशत व्यापार हुने वीरगञ्जको रक्सौल भन्सार नाका भारतले अझै केही दिन नखोल्ने भनेको छ । रक्सौल नाका नखुलेपछि अझै जनजीवन सुचारु हुन केही समय लाग्नेछ ।’
नेपालको अवस्था सहज हुन अझै पनि केही समय लाग्ने देखिएको छ । नेपालमा भारतीय सीमाबाट दैनिक हुने कारोबारमध्ये वीरगञ्जबाट ६० प्रतिशत एक्लै हुने गरेको छ। यसअघि वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट मात्रै दैनिक तीन सय बढी ग्यास र तेल बोकेका सवारी साधन दैनिक भित्रिदै आएका थिए ।
जनतालाई दुःख दिएर राजनीति नहुने भन्दै राजदूत उपाध्यायले भारतीय पक्ष पनि आन्दोलनरत मधेसी दलहरूसँग रुष्ट भएको जनाउनुभयो । उहाँले आउँदा दिनमा यस्ता गम्भीर विषयलाई सम्वेदनशील रुपमा दुबै पक्षले लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
अघोषित नाकाबन्दीका समाधान चीनसँग तत्काल व्यापार नाका खोलर समाधान हुन नसक्ने बताउनुभएका राजदूत उपाध्यायले चीनभन्दा भारतसँगकै व्यापार उचित रहेको बताउनुभयो ।
dainiknepal.com
भारतीय पक्षले नेपालमा आफूविरुद्ध भएको प्रदर्शनपछि बाध्य भएर नाका खोल्न बाध्य भएको राजदूत उपाध्यायको भनाइ छ । नेपालमा भारतविरुद्ध भएको प्रदर्शनको सानोभन्दा सानो जानकारी राखेको भारतीय पक्षले यस विषयमा आफूसँग गुनासो गरेको खुलासा गर्नुभयो ।
भारतीय पक्षले नयाँदिल्लीमा उपाध्यायसँग शनिबार गरेको भेटमा नेपालमा भारतविरुद्ध प्रदर्शन भएकामा चिन्ता जनाएको हो । नेपालवाणी रेडियो नेटवर्कमा पत्रकार ऋषि धमलासँग आइतबार बिहान कुरा गर्दै नेपाली राजदूत उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘भारतीय पक्ष नेपालमा भारतविरुद्ध भएका विरोध प्रदर्शन र झण्डा जलाउनेलगायतका कार्यबाट चिन्तित बनेको पाएँ ।’ भारतले नेपालमा आफूविरुद्ध प्रदर्शन भएको र नेपाली जनताले भारतीयको आलोचना गरी विरोध गर्न थालेपछि त्यसबाट दीर्घकालीन असर पर्नेभन्दै अघोषित नाकाबन्दी खोलेको राजदूत उपाध्यायको भनाइ थियो ।
राजदूत उपाध्यायले अगाडि भन्नुभयो, ‘भारतीय पक्षले नेपालमा आफूविरुद्ध भएका सबै गतिविधिको भिडियो हेरेर बसेको रहेछ । एउटा सानो बालकले नेपालमा भारतीय झण्डा जलाएको भिडियो पनि भारतीय पक्षले नयाँदिल्लीमा बसेर हेरेको रहेछ । म त अचम्ममा परेँ । छक्क परेँ । अहिलेको इन्टरनेटको जमानामा सबै कुरा जहाँ पनि पुग्छ ।’
मधेस केन्द्रित दल र तिनका सीमित नेताका कारण भारतविरुद्ध नेपालमा जनमत बनेको निष्कर्षमा पुगेको भारतीय पक्षले वीरगञ्जबाहेकका सबै नाका सुचारु गराउने आश्वासन आफूले पाएको नेपाली राजदूत उपाध्यायले बताउनुभयो । ‘सीमित व्यक्तिका कारण नेपाली जनताले दुःख पाए’, उहाँले भन्नुभयो, ‘औषधि र पेट्रोलियम पदार्थलगायतका सामान नेपाल प्रवेश गर्न दिने भारतीय पक्षले आश्वासन दिएको छ ।’
भारतले अघोषित नाकाबन्दी खोले पनि नेपाल–भारतको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्ज भने नखोल्ने भएको छ । नेपाली राजदूत उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘६० प्रतिशत व्यापार हुने वीरगञ्जको रक्सौल भन्सार नाका भारतले अझै केही दिन नखोल्ने भनेको छ । रक्सौल नाका नखुलेपछि अझै जनजीवन सुचारु हुन केही समय लाग्नेछ ।’
नेपालको अवस्था सहज हुन अझै पनि केही समय लाग्ने देखिएको छ । नेपालमा भारतीय सीमाबाट दैनिक हुने कारोबारमध्ये वीरगञ्जबाट ६० प्रतिशत एक्लै हुने गरेको छ। यसअघि वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट मात्रै दैनिक तीन सय बढी ग्यास र तेल बोकेका सवारी साधन दैनिक भित्रिदै आएका थिए ।
जनतालाई दुःख दिएर राजनीति नहुने भन्दै राजदूत उपाध्यायले भारतीय पक्ष पनि आन्दोलनरत मधेसी दलहरूसँग रुष्ट भएको जनाउनुभयो । उहाँले आउँदा दिनमा यस्ता गम्भीर विषयलाई सम्वेदनशील रुपमा दुबै पक्षले लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
अघोषित नाकाबन्दीका समाधान चीनसँग तत्काल व्यापार नाका खोलर समाधान हुन नसक्ने बताउनुभएका राजदूत उपाध्यायले चीनभन्दा भारतसँगकै व्यापार उचित रहेको बताउनुभयो ।
dainiknepal.com

