dainikonlinenews

बुधबार, ११ कार्तिक
विद्या भन्डारी केपी ओलीकी प्रेमिका हो। ओलीकै कारण विद्याको उम्मेदवारी भएको हो।
२. विद्या राष्ट्रपतिको लागि योग्य व्यक्ति होइन।
३. विद्याको पुँजी भनेको मदन भन्डारीको श्रीमती हुनु मात्र हो।
पहिलो टिप्पणिको सवालमा भन्नुपर्दा यो हाम्रो समाजमा एकल महिलालाई हेर्ने सामान्य दृष्टिकोणकै प्रतिविम्ब बाहेक केही पनि होइन भनेर भन्ने सकिन्छ।
महिला, त्यसमाथि विधवा, हरू समाजमा अपहेलनाको पात्र बन्ने गरेका दृष्टान्त सबैतिर पाइन्छ। पुरुषप्रधान चिन्तनले महिलालााई अवला मान्ने, र यस्ता महिलाहरू सार्वजनिक रूपमा देखा पर्नु नै पुरुषवादी हैकममाथिको हमला ठान्ने चिन्तनबाट हाम्रो समाज ग्रसित छ।

यस्तो मनोविज्ञान पुरुषहरूमा मात्र होइन, कैयौँ महिलामा पनि पाइन्छ।
जहाँसम्म विद्याको कुरा छ, केपी ओलीसँग जोडेर विद्याको हुर्मत लिन खोज्नु कदापि ठिक होइन। ओली पनि विवाहित व्यक्ति हुन्।
यदि ओली र विद्याको अमर्यादित सम्बन्ध रहेछ भने पनि आलोचित हुनुपर्ने चाहिँ विद्या मात्र हो त ? परस्परको स्नेहपूर्ण संबन्ध रहेछ नै भने पनि त्यसो हुनु राष्ट्रपति हुनको लागि अयोग्यता हो भनेर किन हामी आलोचना गर्छौँ जबकि त्यही संबन्धको अर्को पात्र केपी ओली देशको कार्यकारी प्रमुख भैसकेका छन् र यो संबन्धको कारण ओली आलोचित भएको पटक्कै सुनिएको छैन। त्यसकारण यो चर्चा र आलोचना निम्नकोटीको हो भन्ने मेरो धारणा छ।
विद्याको योग्यता राष्ट्रपतिको लागि पुग्दैन भन्ने कुरा वस्तुगत रूपमा सही हुन सक्ला। तर योग्यता चाहिँ के हो भनेर त्यसरी आलोचना गर्ने कसैले पनि भन्न सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन।
संविधानले आवश्यक ठानेको योग्यता पुगेका हरेक नेपाली नागरिक राष्ट्रपतिको लागि उम्मेदवार हुन सक्छ। राजनैतिक पूँजी पनि त दुई दशक भन्दा बढीको छ, देशको एउटा ठूलो पार्टीले उपाध्यक्ष पत्याएको छ, विगतमा विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको पनि देखिएको छ।
तुलनाको कुरा गर्दा रामवरण यादवमा चाहिँ के त्यस्तो योग्यता थियो तरु र, चर्चामा आएका विभिन्न नाममा के के योग्यता देखिएको छ तरु एउटा आलङ्कारिक पदको लागि वास्तवमा मौन वस्न सक्नु नै ठूलो योग्यता हो।
योग्यताकै कारण विद्यालाई गलत उम्मेदवार मान्नेहरू नै पनि योग्य छन् त राष्ट्रपतिको लागिरु अमूक योग्यता भनेर अमूर्त र अस्पष्ट चिन्तनको भकारी बोक्नुको कुनै सार छ जस्तो लाग्दैन मलाई।
विद्याको राजनैतिक पूँजी भनेको मदन भण्डारीको श्रीमती हुनु हो भन्ने कुरा निश्चित हदसम्म सत्य हो।
किनभने विद्याको सक्रिय राजनीतिको जगमा मदन भन्डारीको हत्या जोडिएको थियो।
दक्षिण एसियाको सामान्य चरित्र नेपालको राजनीतिमा पनि देखिएको हो। त्यसअघि विद्या पाण्डे को नामबाट परिचित व्यक्ति रातारात विद्या भण्डारी बनेर रुपान्तरित हुनु भनेको मदनको नाम भजाउनकै लागि हो र मदनको राजनीतिक पूँजिको उत्तराधिकारीको रूपमा सहानुभूति आर्जन गर्नकै लागि हो।
तर त्यसो भनेर विद्याका विगत राजनीतिक शून्यताले भरिएका थिए भन्ने पनि होइन। विवाहअघिको केही समयको सक्रियताकै कारण मदनसँग विवाह भएको कुरा सार्वजनिक भएकै छ।
विवाहपछि गृहस्थी सम्हाल्न पर्ने आम नेपाली महिलाको स्थिति विद्याको हकमा पनि उत्तिकै लागू भयो। विद्याको कारण नै मदनलाई त्यो सफलता सहज भएको भनेर चर्चा गर्दा अत्युक्ति हुँदैन।
विद्याको माइती परिवारले नरुचाएको विवाह भएको र भूमिगत कालको राजनीति भएकोले बालबच्चा सहितकी सामान्य महिलालाई राजनीति धेरै कारण सहज थिएन। जब सक्रिय राजनीतिमा आउने समय मिलेको थियो, त्यही बेला मदनको मृत्यु भयो रहस्यमय ढङ्गबाट।
त्यसले उर्जा र मलजल चाहिँ मिलेकै हो। यति हुँदाहुँदै पनि त्यसपछिको कालखण्डमा विद्याको राजनीतिक जीवन सक्रिय नै रहेको छ, अनुभव पनि राम्रै आर्जन गरेको ठान्नु मनासिव हुन्छ।
यत्तिको राजनीतिक उचाइको महिला अहिले कुनै पनि पार्टीमा नरहेको अवस्थामा विद्याले राष्ट्रपति बनेर सक्रिय राजनीतिलाई तिलाञ्जलि दिनुभन्दा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बन्नेतिर लाग्दा उचित हुन सक्थ्यो भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ। र, यो तर्क आफैमा बेमनासिब पनि होइन।
विभिन्न तर्क, वितर्कको बाबजूद विद्या राष्ट्रपतिमा चुनिनु नेपाली राजनीतिको महत्वपूर्ण खुड्किलो सावित हुनेछ। कुनै जनजाति वा मधेसी मूलको कारणले भन्दा महिलाको रुपमा राष्ट्राध्यक्ष हुनुको महत्व छुट्टै छ। किनभने कुनै पनि एउटी महिलाले ती ती र हरेक समुदायका आधा जनसंख्यालाई पनि प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ।
त्यसमाथि विद्या कुनै आरक्षित कोटाको राजनीति गरेर आएकी व्यक्ति पनि होइन। यस अर्थमा प्रतिस्पर्धाबाट खरो उत्रिएकी एउटी महिलाको सफलता र त्यसपछिको सफल कार्यकालको कामना गर्ने उपयुक्त समय हो अहिले।
www.nepalsandesh.com

संविधान जारी भएको पाँच साता पूरा भएको छ। संघीयतालगायतका महत्वपूर्ण विषयहरू संविधानमा स्पष्टसँग परिभाषित नभएकाले यो संविधान अपूर्ण छ र त्यसको कार्यान्वयनमा विरोधाभास आउने पक्कै छ। त्यो विरोधाभास बृहत राजनीतिक समझदारीले मात्र सम्बोधन हुन सक्छ।

संविधान कार्यान्वयन नजिर समेत बन्ने हुनाले प्रारम्भिक चरणमा त्यसको अर्थ, व्याख्या र कार्यान्वयनमा अझ बढी समझदारी आवश्यक हुन जान्छ। तर संविधान विवादास्पद किसिमले जारी भएलगत्तै मुलुकमा २-३ किसिमका समानान्तर प्रतिक्रिया आएका छन्। मधेसकेन्द्रित केही दलका अगुवा मधेसी जनताको भन्दा भारतको समर्थनमा सीमा क्षेत्रमा नाकाबन्द गरी भारतलाई 'नाकाबन्दी' को अवसर जुटाउन संलग्न छन्।

संसद्को सबभन्दा ठूलो दल अथवा नेपाली कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएको छ र नेपाली राजनीतिका विगत केही वर्षका प्रवृत्ति हेर्दा उसले सरकार र संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग भन्दा असहयोगको नीति र व्यवहार अख्तियार गर्ने निश्चित नै छ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विजय दशमीको शुभकामना सन्देशमा संविधानलाई जनअनुमोदन नभएको अडानका साथ त्यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएका छन्। त्यति मात्र हैन, संविधानसभा र संविधान निर्माणको राजनीतिमा दृश्य-अदृश्य भूमिका खेलेका डा. बाबुराम भट्टराई संविधान विरोधका लागि उद्यत छन्। उता सरकार गठनको प्रकृत्ति हेर्ने हो कमल थापा र राप्रपा नेपालको संलग्नताबाहेक यो सरकार अति वाम चरित्रबाट निर्देशित छ।

खासगरी नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खुला रूपमा हस्तक्षेप गर्दै आएको भारतको त्यो व्यवहारमा नेपालभित्र प्रतिरोध देखापरेपछि नेपालमाथि लादिएको नाकाबन्दीका कारण भारत विरोध आम प्रतिक्रिया बन्न गएको छ, यद्यपी अति वाम पृष्ठभूमिको वर्चश्वमा रहेको सरकार भारतविरोध हुन्छ भन्ने अवधारण दिल्लीमा छ। त्यो अवधारणा आफैंमा अस्वाभाविकम नहोला, तर अहिले नेपालमा व्याप्त भारतविरोधी भावनाको मुख्य कारक भारत स्वयं नै हो।

तर त्यति भनेर मात्र नेपाल राजनीतिक पात्र र कर्ताहरू उम्कन पाउँदैनन् । सक्दैनन् । उनीहरूको राजनीति निकै हदसम्म परचालित या भारत चालित रहँदै आएको छ। त्यो सँगै उनीहरूको राजनीति नेपाल र नेपालीका लागि भन्दा व्यक्ति र दलीय स्वार्थका लागि रहेको आमधारणा पनि बनेको छ।

संविधान निर्माण ३-४ दल या व्यक्तिहरूलाई महत्वपूर्ण पदमा आसीन गराउनका लागि मात्र हो, या त्यसमा सबै जनताको अपनत्व भएको अनुभूति गराउन? त्यस अर्थमा मधेसकेन्द्रित दलहरू, भट्टराई तथा पूर्व राजा सबैको आशंका र असन्तुष्टिका आधार छन् भन्ने कुरा सत्ताका दलहरूले बुझ्नु आवश्यक छ।

एकै दलका व्यक्ति प्रधानमन्त्री र राष्ट्राध्यक्ष, अनि हिजो छापामार पृष्ठभूमिबाट आएकाहरू संसद्को सभामुख र उपराष्ट्रपति हुँदा त्यो संविधानमा कसले अपनत्व महसुस गर्ला ? त्यस अर्थमा संविधान पक्षीय शक्तिहरू स्वयंले संविधानको स्वीकार्यताको दायरा घटाउँदैछन्।
annapurnapost.com

Home