राजस्व सहुलितका विषयमा व्यवसायी र सरकारी अधिकारीबीच सोमबार आयोजित कार्यक्रमको बहस हो। आन्तरिक राजस्व विभाग,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको' नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर' विषयक अन्तरक्रियामा व्यवसायीले व्यवसायनै ठप्प भएको अवस्थामा कर तिर्न नसक्ने भन्दै सहुलियत दिनुपर्ने बताए।
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नाकाबन्दीका कारण सीमानामा एक खर्बको सामान अलपत्र भएको बताए। 'तीन लाख रुपैयाँको सामानको विलम्ब शुल्कमात्र सातदेखि आठ लाख तिनुपर्ने अवस्था आएको छ',उनले भने, 'नाकाबन्दी र लगातारको बन्दले व्यवसायीलाई बैंकको ब्याजदर तिर्न नै समस्या भएको छ।'
व्यवसायीले मागेको कर छुटको विषयमा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनालले अहिले राज्य असहज स्थितिमा रहेको भन्दै कर छुटको व्यवस्था गर्न नसकिने बताए। 'करको आधार नै भन्सार वापत प्राप्त हुने राजस्व हो', खनालले भने, 'अहिले कुनै पनि भन्सार नाकाले तोकेको राजस्व संकलन गर्न सकेका छैनन्।
आयातनिर्यात प्रभावित हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट), अन्तशुल्क र आयकरमा पनि असर गर्ने देखिन्छ।' पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले सरकार राजस्वमुखी भएको आरोप लगाए।'समस्या लम्बिए पनि सरकारले अहिलेसम्म उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन',उनले भने।
महासंघका उपाध्यक्ष कशोर प्रधानले कालोबजारीलाई पूर्णनियन्त्रण गर्न त्यसमा संलग्नलाई कडा कारवाही गर्न माग गरे। 'केही गलत तत्वका कारण सम्पूर्ण व्यवसाय जगत बदनाम हुन दिनुहुँदैन',उनले भने।
महासंघका ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले नेपाल आत्मनिर्भर हुने मुख्य क्षेत्र ऊर्जा नै भएकाले यसअघि घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रालयले ढिला गर्न नहुने बताए।पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले कानुनीरूपमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू धराशयी हुने र कालोबजारी गर्ने मौलाउने अवस्थाआउनु बिडम्बना भएको बताउँदै उद्यमी पलायन हुनबाट रोक्न आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरे।
भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगानाका अनुसार राजस्व संकलनको अवस्था ज्यादै निराशाजक छ। भैरहवा पारी तीन हजारभन्दा बढी र मेची भन्सार पारी एक सय २५ ट्रक तथा कन्टेनर रोकिएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बन्दहडतालका कारण लगानीको वातावरण बिग्रँदा बैंकमा तरलता थुप्रिएको बताए। कार्यक्रममा उपस्थित सभासद्हरूले नाकाबन्दी र हडताल राजनीतिक समस्या भएकाले त्यसलाई वार्ता र सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्न सुझाए।
व्यवस्थापिका-संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले ऊर्जा नेपालको ठूलो संभावनाको क्षेत्र भएको बताए।व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले ऊर्जाको विकासमा सरकार उदासीन भएको गुनासो गरे।
व्यवस्थापिका-संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित समितिका सभापति भीष्मराज आङदाम्बेले सामाजिक सद्भावना नबिग्रने गरी अहिलेको समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरे।
'गैरआर्थिक कारणबाट सिर्जित समस्या'
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पछिल्लो दिनमा गैरआर्थिक कारणबाट गम्भिर आर्थिक समस्या निम्तिएको बताएका छन्। राजस्व विभाग,उद्योग वाणिज्य महासंघ र सेजनले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले अहिले देखिएको समस्या सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडिदेखिको भएको बताए।
'समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्पर रहेको र त्यसका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालासँग संवाद र छलफल गर्न चाहेको छ',उनले भने, 'नाकाबन्दी नेपालीले विरासतमा प्राप्त गरेको थियो। हामीले यस अघिका नाकाबन्दीमा दीर्घकालीन समाधान खोज्दा नेपाली जनताले पटकपटक दुःख पाउनु परेको छ।' संघीयता स्थगन गरौः मुरारका काठमाडौं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले संघीयता तत्कालका लागि स्थगत गर्न सुझाव दिएका छन्।
महासंघले गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष मुरारकाले विवादको मूल जड संघीयता भएकाले यसलाई तत्कालको लागि स्थगन गर्न सुझाव दिएका हुन्। मुरारको भनाइमा महासंघ पूर्वअध्यक्ष पद्म ज्योतिले पनि सहमति जनाएका थिए। अध्यक्ष र पूर्वअध्यक्षले संघीयता स्थगतको प्रस्ताव ल्याए पनि महासंघको आधिकारिक भनाइ भने होइन।
annapurnapost
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नाकाबन्दीका कारण सीमानामा एक खर्बको सामान अलपत्र भएको बताए। 'तीन लाख रुपैयाँको सामानको विलम्ब शुल्कमात्र सातदेखि आठ लाख तिनुपर्ने अवस्था आएको छ',उनले भने, 'नाकाबन्दी र लगातारको बन्दले व्यवसायीलाई बैंकको ब्याजदर तिर्न नै समस्या भएको छ।'
व्यवसायीले मागेको कर छुटको विषयमा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनालले अहिले राज्य असहज स्थितिमा रहेको भन्दै कर छुटको व्यवस्था गर्न नसकिने बताए। 'करको आधार नै भन्सार वापत प्राप्त हुने राजस्व हो', खनालले भने, 'अहिले कुनै पनि भन्सार नाकाले तोकेको राजस्व संकलन गर्न सकेका छैनन्।
आयातनिर्यात प्रभावित हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट), अन्तशुल्क र आयकरमा पनि असर गर्ने देखिन्छ।' पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले सरकार राजस्वमुखी भएको आरोप लगाए।'समस्या लम्बिए पनि सरकारले अहिलेसम्म उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन',उनले भने।
महासंघका उपाध्यक्ष कशोर प्रधानले कालोबजारीलाई पूर्णनियन्त्रण गर्न त्यसमा संलग्नलाई कडा कारवाही गर्न माग गरे। 'केही गलत तत्वका कारण सम्पूर्ण व्यवसाय जगत बदनाम हुन दिनुहुँदैन',उनले भने।
महासंघका ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले नेपाल आत्मनिर्भर हुने मुख्य क्षेत्र ऊर्जा नै भएकाले यसअघि घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रालयले ढिला गर्न नहुने बताए।पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले कानुनीरूपमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू धराशयी हुने र कालोबजारी गर्ने मौलाउने अवस्थाआउनु बिडम्बना भएको बताउँदै उद्यमी पलायन हुनबाट रोक्न आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरे।
भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगानाका अनुसार राजस्व संकलनको अवस्था ज्यादै निराशाजक छ। भैरहवा पारी तीन हजारभन्दा बढी र मेची भन्सार पारी एक सय २५ ट्रक तथा कन्टेनर रोकिएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बन्दहडतालका कारण लगानीको वातावरण बिग्रँदा बैंकमा तरलता थुप्रिएको बताए। कार्यक्रममा उपस्थित सभासद्हरूले नाकाबन्दी र हडताल राजनीतिक समस्या भएकाले त्यसलाई वार्ता र सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्न सुझाए।
व्यवस्थापिका-संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले ऊर्जा नेपालको ठूलो संभावनाको क्षेत्र भएको बताए।व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले ऊर्जाको विकासमा सरकार उदासीन भएको गुनासो गरे।
व्यवस्थापिका-संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित समितिका सभापति भीष्मराज आङदाम्बेले सामाजिक सद्भावना नबिग्रने गरी अहिलेको समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरे।
'गैरआर्थिक कारणबाट सिर्जित समस्या'
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पछिल्लो दिनमा गैरआर्थिक कारणबाट गम्भिर आर्थिक समस्या निम्तिएको बताएका छन्। राजस्व विभाग,उद्योग वाणिज्य महासंघ र सेजनले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले अहिले देखिएको समस्या सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडिदेखिको भएको बताए।
'समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्पर रहेको र त्यसका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालासँग संवाद र छलफल गर्न चाहेको छ',उनले भने, 'नाकाबन्दी नेपालीले विरासतमा प्राप्त गरेको थियो। हामीले यस अघिका नाकाबन्दीमा दीर्घकालीन समाधान खोज्दा नेपाली जनताले पटकपटक दुःख पाउनु परेको छ।' संघीयता स्थगन गरौः मुरारका काठमाडौं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले संघीयता तत्कालका लागि स्थगत गर्न सुझाव दिएका छन्।
महासंघले गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष मुरारकाले विवादको मूल जड संघीयता भएकाले यसलाई तत्कालको लागि स्थगन गर्न सुझाव दिएका हुन्। मुरारको भनाइमा महासंघ पूर्वअध्यक्ष पद्म ज्योतिले पनि सहमति जनाएका थिए। अध्यक्ष र पूर्वअध्यक्षले संघीयता स्थगतको प्रस्ताव ल्याए पनि महासंघको आधिकारिक भनाइ भने होइन।
annapurnapost
जापान । नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ जापानले भारतले नेपालमा गरेको नाकाबन्दी बिरुद्ध निन्दा एवं घोर भर्त्सना गरेको छ।
आदिवासी जनजाति महासंघ जापानले भुपरिवेष्ठित मुलुकले पाउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय परबाहन अधिकार बिपरीत नाकाबन्दी गरेको भन्दैे भन्दै भारतको यस्तो कदम विरुद्ध भर्त्सना गरेको हो।
नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ जापान अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै नाकाबन्दीका कारण नेपाली जनताको जनजीवनमा नै अस्तब्यस्त भई राष्ट्रिय नै संकटमा आएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो।
महासंघले नाकाबन्दी खुलाएर नेपाली जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउन सम्पूर्ण नागरीक समाज,पत्रकार,उद्यमी,बुद्दिजिबीहरुमा आग्रह समेत गरेको छ ।
nepalsandesh
आदिवासी जनजाति महासंघ जापानले भुपरिवेष्ठित मुलुकले पाउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय परबाहन अधिकार बिपरीत नाकाबन्दी गरेको भन्दैे भन्दै भारतको यस्तो कदम विरुद्ध भर्त्सना गरेको हो।
नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ जापान अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै नाकाबन्दीका कारण नेपाली जनताको जनजीवनमा नै अस्तब्यस्त भई राष्ट्रिय नै संकटमा आएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो।
महासंघले नाकाबन्दी खुलाएर नेपाली जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउन सम्पूर्ण नागरीक समाज,पत्रकार,उद्यमी,बुद्दिजिबीहरुमा आग्रह समेत गरेको छ ।
nepalsandesh
२०७२ मङ्शिर ८ मंगलवार
काठमाडौं : चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्ताईले चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिका लागि नेपालसँग चाँडै सम्झौता हुन लागेको जानकारी दिएका छन् । सभामुख ओनसरी घर्तीसँग सोमबार भएको भेटमा चुन्ताईले त्यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
चीनले नेपाललाई १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराइसकेको छ । चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यास आयातका लागि सम्झौता गर्न दुई सदस्यीय टोली बेइजिङ गएको छ । चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्केले पनि भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालमा भएको इन्धन अभावलाई पूर्ति गर्न चीनसँग हुन लागेको सझौताबारेमा छलफल जारी राखेका छन् ।
सभामुख घर्तीले हालको इन्धन संकट समाधानका लागि चीनले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै पेट्रोलियम पदार्थ आयातसम्बन्धी सम्झौता हुन लागेकोमा खुसी व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले सार्वभौम मुलुक नेपालले आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्ने भएकाले यसमा कुनै पनि छिमेकीको कुनै प्रकारको हस्तक्षेप ग्राह्य नहुने पनि बताएको स्रोतले बतायो ।
चुन्ताईले दुई देशबीच छिमेकी र सहकर्मीको सम्बन्ध रहेकाले चीन र नेपालबीच कुनै समस्या नरहेको बताएका थिए । सभामुखका निजी सचिव सुरजकुमार दुराले चुन्ताईलाई उद्धृत गर्दै अन्नपूर्णसँग भने, ‘चीन सरकार र जनताको नेपालको विकासमा सधंै सहयोग र सद्भाव रहनेछ ।’
नेपालमा भूकम्पको विपत्तिले जनतामा परेको दुःखप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै चुन्ताईले नेपाली जनतालाई राहत प्रदान गर्न र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको जानकारी दुराले दिए ।
चिनियाँ जनता र संसद् तथा नेपाली जनता र संसदबीच भ्रमण आदानप्रदान गर्दै लैजानुपर्ने र दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाउनुपर्नेमा पनि राजदूत चुन्ताईले जोड दिएका थिए ।
annapurnapost भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
काठमाडौं : चिनियाँ राजदूत ऊ चुन्ताईले चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिका लागि नेपालसँग चाँडै सम्झौता हुन लागेको जानकारी दिएका छन् । सभामुख ओनसरी घर्तीसँग सोमबार भएको भेटमा चुन्ताईले त्यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
चीनले नेपाललाई १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराइसकेको छ । चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यास आयातका लागि सम्झौता गर्न दुई सदस्यीय टोली बेइजिङ गएको छ । चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्केले पनि भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालमा भएको इन्धन अभावलाई पूर्ति गर्न चीनसँग हुन लागेको सझौताबारेमा छलफल जारी राखेका छन् ।
सभामुख घर्तीले हालको इन्धन संकट समाधानका लागि चीनले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै पेट्रोलियम पदार्थ आयातसम्बन्धी सम्झौता हुन लागेकोमा खुसी व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले सार्वभौम मुलुक नेपालले आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्ने भएकाले यसमा कुनै पनि छिमेकीको कुनै प्रकारको हस्तक्षेप ग्राह्य नहुने पनि बताएको स्रोतले बतायो ।
चुन्ताईले दुई देशबीच छिमेकी र सहकर्मीको सम्बन्ध रहेकाले चीन र नेपालबीच कुनै समस्या नरहेको बताएका थिए । सभामुखका निजी सचिव सुरजकुमार दुराले चुन्ताईलाई उद्धृत गर्दै अन्नपूर्णसँग भने, ‘चीन सरकार र जनताको नेपालको विकासमा सधंै सहयोग र सद्भाव रहनेछ ।’
नेपालमा भूकम्पको विपत्तिले जनतामा परेको दुःखप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै चुन्ताईले नेपाली जनतालाई राहत प्रदान गर्न र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको जानकारी दुराले दिए ।
चिनियाँ जनता र संसद् तथा नेपाली जनता र संसदबीच भ्रमण आदानप्रदान गर्दै लैजानुपर्ने र दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाउनुपर्नेमा पनि राजदूत चुन्ताईले जोड दिएका थिए ।
annapurnapost भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
काठमाडौं, ८ मंसिर । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र भारतीय राजदुत रंजित रायबीच सोमबार सिंहदरवारमै भनाभन भएको छ । भारतीय राजदुत रंजित रायले बुद्धिजिवी, कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुलाई छुट्टा छुट्टै दुतावास र होटलहरुमा बोलाएर सरकारबिरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री थापाले आक्रोस पोखेका थिए । ‘होटल र दुतावासमा बोलाएर मोर्चाबन्दी गरिदैछ भन्ने समाचारहरु आएका छन् के हो सत्य महामहिम’, सोमबार परराष्ट्रमन्त्रालयमा मन्त्री थापाले सोधे ‘तराईमा आन्दोलन, राजधानीमा मोर्चाबन्दी यसको अर्थ के लाग्छ ? महामहिम हामी पनि त्यति लाटो छैनौ ।’
कुटनीतिक भाषा समेत प्रयोग नगरी थापाले आक्रोस पोखिरहे ‘अन्य कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुलाई पनि तपाईले भ्रम दिनु भएछ यो राम्रो भएन, नेपाल स्वाधिन मुलुक हो’, थापाले भने ‘आन्दोलनरत मधेसबादी दलहरुले खुलियाम हामीलाई भारतको सहयोग छ भन्दै आएका छन्, यसलाई कसरी बुझ्ने ?’
केही दिनअघि भारतीय दुतावासले होटल सांग्रिलामा केही नागरिक समाज र बुद्धिजिवीलाई बोलाएर नाकाबन्दीका बिषयमा छलफल गरेका थिए । भारतीय दुतावासको अन्तरक्रियामा सहभागि डा. भगवान कोइरालाले नाकाबन्दी गरेर भारतले मानवीय अपराध गरेको बताएका थिए भने अधिकारकर्मी पद्मरत्न तुलाधरले नाकाबन्दी लगाउनु सही भएको बताएका थिए ।
३५ मिनेटको भेटमा अधिकांस समय परराष्ट्रमन्त्री थापा आक्रोसित भइरहे । उनले नेपालको यर्थाथलाई बंग्याउने कोशिस नगर्न उनलाई चेतावनी समेत दिए । थापा आक्रोसित भएपछि असहज मान्दै भारतीय राजदुत रायले भने ‘भारतको सवैभन्दा नजिकको छिमेकी राष्ट नेपाल हो, यसको समस्याप्रति हामी पनि चिन्तित छौ तर नाकाबन्दी भारतले गरेको होइन, आन्दोलनका कारण पारवहान अवरुद्ध भएको हो ।’
भारतीय राजदुत रायको प्रतिक्रियापछि थापाले भने ‘नेपालको आन्तरिक मामिला हो यो सुल्झन्छ, पारवहान सुचारु गर्नुहोस, सरकार सुरक्षा दिन तयार छ ।’ पहिले निकै आक्रामक भएका थापा बिस्तारै शान्त हुँदै गएका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्री थापालाई भेटर बाहिर निस्किँदा भारतीय राजदुत राय निकै तनावमा देखिन्थ्थे । उनले संचारकर्मीलाई कुनै प्रतिक्रिया दिन पनि अस्वीकार गरे । परराष्ट्रमन्त्रालयले विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रमुख र पूर्वपरराष्टमन्त्रीहरुसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ yeskathmandu
कुटनीतिक भाषा समेत प्रयोग नगरी थापाले आक्रोस पोखिरहे ‘अन्य कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुलाई पनि तपाईले भ्रम दिनु भएछ यो राम्रो भएन, नेपाल स्वाधिन मुलुक हो’, थापाले भने ‘आन्दोलनरत मधेसबादी दलहरुले खुलियाम हामीलाई भारतको सहयोग छ भन्दै आएका छन्, यसलाई कसरी बुझ्ने ?’
केही दिनअघि भारतीय दुतावासले होटल सांग्रिलामा केही नागरिक समाज र बुद्धिजिवीलाई बोलाएर नाकाबन्दीका बिषयमा छलफल गरेका थिए । भारतीय दुतावासको अन्तरक्रियामा सहभागि डा. भगवान कोइरालाले नाकाबन्दी गरेर भारतले मानवीय अपराध गरेको बताएका थिए भने अधिकारकर्मी पद्मरत्न तुलाधरले नाकाबन्दी लगाउनु सही भएको बताएका थिए ।
३५ मिनेटको भेटमा अधिकांस समय परराष्ट्रमन्त्री थापा आक्रोसित भइरहे । उनले नेपालको यर्थाथलाई बंग्याउने कोशिस नगर्न उनलाई चेतावनी समेत दिए । थापा आक्रोसित भएपछि असहज मान्दै भारतीय राजदुत रायले भने ‘भारतको सवैभन्दा नजिकको छिमेकी राष्ट नेपाल हो, यसको समस्याप्रति हामी पनि चिन्तित छौ तर नाकाबन्दी भारतले गरेको होइन, आन्दोलनका कारण पारवहान अवरुद्ध भएको हो ।’
भारतीय राजदुत रायको प्रतिक्रियापछि थापाले भने ‘नेपालको आन्तरिक मामिला हो यो सुल्झन्छ, पारवहान सुचारु गर्नुहोस, सरकार सुरक्षा दिन तयार छ ।’ पहिले निकै आक्रामक भएका थापा बिस्तारै शान्त हुँदै गएका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्री थापालाई भेटर बाहिर निस्किँदा भारतीय राजदुत राय निकै तनावमा देखिन्थ्थे । उनले संचारकर्मीलाई कुनै प्रतिक्रिया दिन पनि अस्वीकार गरे । परराष्ट्रमन्त्रालयले विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रमुख र पूर्वपरराष्टमन्त्रीहरुसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ yeskathmandu
आज मंसीर ८ गते जनमुक्ति सेना स्थापना दिवशको अवसर पारेर विप्लव माओवादीले काठमाण्डौंमा जनप्रदर्शन गर्दैछ । प्रदर्शन पछि हुने सभामा भारतीय नाकावन्दी विरुद्ध “नयाँ खालको जनयुद्ध” को घोषणा हुने माओवादी श्रोतले जनाएकोछ । भारतीय नाकावन्दी विरुद्धको यस “नयाँ खालको जनयुद्ध” अहिलेको विशिष्ट स्थिति अनुसारको गैरफौजी र जनकारवाही शैलीको हुने वताइएकोछ ।
भारतीय नाकावन्दी विरुद्ध हुने यस नयाँ खालको जनयुद्धमा भारतीय फिल्महरु माथि प्रतिवन्ध, भारतीय च्यानलहरु माथि प्रतिवन्ध, भारतीय गाडिहरु माथि प्रतिवन्ध, भारतीय कम्पनीका कार्यालयहरु नेपालमा वन्द गराइने लगाएतका कार्यक्रमहरु रहने श्रोतले वताएकोछ ।
भारतीय नाकावन्दी विरुद्ध अरु खालका कार्यक्रमहरु संगै मंसीर १३ गते नेपालवन्द सम्मका कार्यक्रम घोषणा हुन सक्ने श्रोतको भनाई छ ।
भारतीय नाकावन्दी विरुद्धको यस नयाँ खालको जनयुद्धमा हजारौं कार्यकर्ताहरु परिचालन गरिने र हजारौं स्वयंसेवी युवाहरुलाई भारतीय विस्तारवाद विरुद्धको अभियानमा तालिम तथा भर्ति गरिने वताइएकोछ ।
सरकारले गरेको ढिलासुस्ती, विभिन्न तरिकाहरुवाट भैरहेको कालोवजारी, भ्रष्टाचार आदि विरुद्ध तथा विगतमा नेपाली नदी नाला भारतीय सरकार र कम्पनीहरुलाई कौडिको मूल्यमा वेच्ने जिम्मेवार नेताहरुलाई पनि कारवाही थालिने सम्भावना रहेको श्रोतले वताएकोछ ।
nepalsandesh
भारतीय नाकावन्दी विरुद्ध हुने यस नयाँ खालको जनयुद्धमा भारतीय फिल्महरु माथि प्रतिवन्ध, भारतीय च्यानलहरु माथि प्रतिवन्ध, भारतीय गाडिहरु माथि प्रतिवन्ध, भारतीय कम्पनीका कार्यालयहरु नेपालमा वन्द गराइने लगाएतका कार्यक्रमहरु रहने श्रोतले वताएकोछ ।
भारतीय नाकावन्दी विरुद्ध अरु खालका कार्यक्रमहरु संगै मंसीर १३ गते नेपालवन्द सम्मका कार्यक्रम घोषणा हुन सक्ने श्रोतको भनाई छ ।
भारतीय नाकावन्दी विरुद्धको यस नयाँ खालको जनयुद्धमा हजारौं कार्यकर्ताहरु परिचालन गरिने र हजारौं स्वयंसेवी युवाहरुलाई भारतीय विस्तारवाद विरुद्धको अभियानमा तालिम तथा भर्ति गरिने वताइएकोछ ।
सरकारले गरेको ढिलासुस्ती, विभिन्न तरिकाहरुवाट भैरहेको कालोवजारी, भ्रष्टाचार आदि विरुद्ध तथा विगतमा नेपाली नदी नाला भारतीय सरकार र कम्पनीहरुलाई कौडिको मूल्यमा वेच्ने जिम्मेवार नेताहरुलाई पनि कारवाही थालिने सम्भावना रहेको श्रोतले वताएकोछ ।
nepalsandesh
काठमाडौँ, ७ मङ्सिर । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग नेपालका लागि जापानी राजदूत मासासी ओगावाले आज शिष्टाचार भेट गरी नेपाल जापानको असल मित्र भएको बताउँदै जापानले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोग जारी राख्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
उपराष्ट्रपति कार्यालय, बहादुर भवन आज भएको भेटवार्तामा उपराष्ट्रपति पुनले नेपाल जापान सम्बन्ध धेरै पुरानो भएको र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई जनस्तरसम्म बलियो बनेर जाने बताउँदै भूकम्पपछि नेपाली जनताले भोगिरहेको दुःखमा जापानले महत्वपूर्ण सहयोग गरेकामा धन्यवाद दिनुभएको उपराष्ट्रपतिका स्वकीय सचिवालयका सहसचिव तुलसी डाँगीले जानकारी दिनुभयो ।
भेटमा भारतीय नाकाबन्दीबाट उत्पन्न परिस्थिती र समाधानका लागि जापानको सहयोगबारे छलफल भएको थियो ।
dainiknepal
उपराष्ट्रपति कार्यालय, बहादुर भवन आज भएको भेटवार्तामा उपराष्ट्रपति पुनले नेपाल जापान सम्बन्ध धेरै पुरानो भएको र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई जनस्तरसम्म बलियो बनेर जाने बताउँदै भूकम्पपछि नेपाली जनताले भोगिरहेको दुःखमा जापानले महत्वपूर्ण सहयोग गरेकामा धन्यवाद दिनुभएको उपराष्ट्रपतिका स्वकीय सचिवालयका सहसचिव तुलसी डाँगीले जानकारी दिनुभयो ।
भेटमा भारतीय नाकाबन्दीबाट उत्पन्न परिस्थिती र समाधानका लागि जापानको सहयोगबारे छलफल भएको थियो ।
dainiknepal
सोमबार, ७ मंसिर
राष्ट्रिय संकटको वेला जनता आफै जाग्न पर्ने वेला आएको छ
राजनैतिक दलका नेताहरुले भारतले नाकावन्दी गर्न सक्दछ भनेर सहि समयमा आंकलन गर्न सकेनन् । नाकावन्दी गरिसकेपछि पनि लम्बिन सक्दछ भनेर सोचेनन् । जसले गर्दा भारतीय नाकावन्दीका विरुद्ध समय मै उचित तयारी सरकारले गरेन र जनतालाई पनि त्यहि अनुसार तयार गर्न लगाएनन् । परिणाम स्वरुप अहिले हाहाकार हुन थालेको छ ।
अहिले पनि सरकारमा रहेका दलहरुले नाकावन्दी ६ महिना वा त्यो भन्दा पनि लम्बिन सक्दछ भनेर सोही अनुसारको तयारी गर्ने र गराउने तर्फ सोच वनाएको देखिएको छैन । सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलहरुले जनतालाई सहि कुरा सूसुचित गर्ने भन्दा पनि आ आफ्ना डम्फू बजाउन तिर लागिरहेकाछन् ।
तसर्थ यस्तो कठिन राष्ट्रिय संकटको वेला जनता आफै जाग्न पर्ने वेला आएको छ ।
जनता आफैले आफ्नो परिवार, समाज, गाउँ टोल तथा नगर र देश कै लागि जिम्मेवारीका साथ नाकावन्दी विरुद्ध अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना निर्माण गर्ने र लागु गर्दै जान पर्ने वाध्यता श्रृजना भएको छ । सबै जनताले सोच्नु पर्दछ कि नाकावन्दी लम्बिएर ६ महिना वा त्यो भन्दा पनि बढि लम्बिन सक्दछ ।
त्यसैले सरकारको फोश्रो आश्वासनमा भर नपरेर लामो नाकावन्दी भएपनि सामना गर्ने तयारी थाल्नु पर्दछ । छोटो अवधी मात्र नाकावन्दी होला भनेर सोच्ने र नाकावन्दी लामो भैदिएर समस्या गम्भीर बन्ने स्थिति आउन दिनु भन्दा नाकावन्दी लामो होला भन्ने सोचेर त्यसको सामनाको लागि तयारी गर्दा नाकावन्दी छोटो भयो भने त्यति घाटा वा समस्या गम्भीर वनाउँदैन ।
तसर्थ आउनुहोस्, अझै ६ महिना नाकावन्दी लम्बियो भने के गर्ने भन्ने सोचेर आजै देखि त्यसको योजना वनाऔं र कायौन्वयन गर्न थालौं, यसमा अरुलाई पनि सघाऔं ।
१) ६ महिना पुग्ने गरि नूनतेल चामल दाल मकै लगाएत आफुले प्रयोग गर्दै आएको र संचित गर्न मिल्ने आधारभूत खाद्यान्न संचित गरौं ।
२) घरमा विरामी छ भने आवश्यक औषधी संचित गरौं ।
३) आपतकालिन औषधीहरु न्युनतम रुपमा संचित गरौं ।
४) मुख्य चुनौति शहर र सदरमुकामहरुमा रहेका जनताको लागि खाना पकाउने इन्धनको व्यवस्थापन गर्नु हुनेछ । यसका लागि तत्काल जे जस्तो सम्भव छ, सबै उपायहरुको प्रयोग गरौं ।
यी चार कामहरु हामी सबै जनताले केही न केही गर्न थालिसकेका छौं पनि । तर यहाँ जोड दिन खोजिएको कुरा भनेको नाकावन्दी ६ महिना वा त्यो भन्दा वढी समय लम्बिए पनि सामना गर्ने ढंगले तयारी गर्ने भन्ने हो ।
यी चार कामहरु हामीले आफ्नो र परिवारको लागि गरिने कामहरु हुन् । हामीले देशको लागि पनि यस्तो कठिन समयमा केही न केही गर्नु पर्दछ । ती कामहरु यस्तो हुन सक्दछ –
१) भारतीय नाकावन्दी विरुद्ध आ आफ्नो स्थिति र क्षमता अनुसार आवाज उठाउने । प्रदर्शन धर्ना आदि वढाउने ।
२) मधेशका आन्दोलनकारी दलहरुले भारतीय नाकावन्दीलाई गरेको प्रत्यक्ष समर्थनको विरोधमा आवाज उठाउने ।
३) सरकारको चिप्लेकिरा शैलीको विरोध गर्दै यथाशिघ्र वैकल्पिक देशहरुवाट इन्धन ल्याउन दवाव दिने । यसका लागि स्वस्फूर्त प्रदर्शन, धर्ना आदिको शुरुवात गर्ने । सरकारी निकायहरुवाट भैरहेको कालावजारी, ढिलासुस्ती न्यायोचित वितरणको अभाव आदि विरुद्ध पनि व्यापक दवाव अभियान चलाउन थाल्ने ।
४) तत्कालको लागि अति आवश्यक औषधी लगाएतका सामाग्री एअर लिफ्ट वाट भएपनि ल्याउन दवाव दिने ।
५) मधेशका केही दलहरुका मागहरु वारे कुन पुरा हुने र कुन नहुने भन्ने वारे सरकारमा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न दवाव दिने ।
६) नाकावन्दीका तात्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन उपायहरु सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दवाव दिने ।
यी कामहरुका लागि यो वा त्यो दल नभनि स्वस्फूर्त रुपमा टोलछिमेक जुटेर तथा आ आफ्ना वर्गीय संघ संस्थाहरु सबैलाई सक्रिय वनाई ०४६ साल, ०६२ सालमा जस्तै सडकमा उत्रनु पर्ने वेला आएको छ ।
नाकावन्दी भनेको भारतले नेपाल र नेपाली विरुद्ध गरेको अमानविय र आतंककारी प्रकृतिको आर्थिक युद्ध हो । यसलाई कम नआँकौं । यसका विरुद्ध सबै नेपाली मिलेर गम्भीर तयारी गरौं र सरकार तथा दलहरुलाई पनि गर्न लगाऔं । कुराले चिउरा भिज्दैन, काम गरौं ।
जनता नउठे सम्म न त याे सरकार चेत्नेवाला छ, न त प्रतिपक्ष र अान्दाेलनकारी नै चेत्नेवाला छ । जनता नउठे सम्म भारतीय अमानवीय शासक वर्गले पनि नाकावन्दीलार्इ वन्द गर्नेवाला छैन ।
nepalsandesh
राष्ट्रिय संकटको वेला जनता आफै जाग्न पर्ने वेला आएको छ
राजनैतिक दलका नेताहरुले भारतले नाकावन्दी गर्न सक्दछ भनेर सहि समयमा आंकलन गर्न सकेनन् । नाकावन्दी गरिसकेपछि पनि लम्बिन सक्दछ भनेर सोचेनन् । जसले गर्दा भारतीय नाकावन्दीका विरुद्ध समय मै उचित तयारी सरकारले गरेन र जनतालाई पनि त्यहि अनुसार तयार गर्न लगाएनन् । परिणाम स्वरुप अहिले हाहाकार हुन थालेको छ ।
अहिले पनि सरकारमा रहेका दलहरुले नाकावन्दी ६ महिना वा त्यो भन्दा पनि लम्बिन सक्दछ भनेर सोही अनुसारको तयारी गर्ने र गराउने तर्फ सोच वनाएको देखिएको छैन । सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलहरुले जनतालाई सहि कुरा सूसुचित गर्ने भन्दा पनि आ आफ्ना डम्फू बजाउन तिर लागिरहेकाछन् ।
तसर्थ यस्तो कठिन राष्ट्रिय संकटको वेला जनता आफै जाग्न पर्ने वेला आएको छ ।
जनता आफैले आफ्नो परिवार, समाज, गाउँ टोल तथा नगर र देश कै लागि जिम्मेवारीका साथ नाकावन्दी विरुद्ध अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना निर्माण गर्ने र लागु गर्दै जान पर्ने वाध्यता श्रृजना भएको छ । सबै जनताले सोच्नु पर्दछ कि नाकावन्दी लम्बिएर ६ महिना वा त्यो भन्दा पनि बढि लम्बिन सक्दछ ।
त्यसैले सरकारको फोश्रो आश्वासनमा भर नपरेर लामो नाकावन्दी भएपनि सामना गर्ने तयारी थाल्नु पर्दछ । छोटो अवधी मात्र नाकावन्दी होला भनेर सोच्ने र नाकावन्दी लामो भैदिएर समस्या गम्भीर बन्ने स्थिति आउन दिनु भन्दा नाकावन्दी लामो होला भन्ने सोचेर त्यसको सामनाको लागि तयारी गर्दा नाकावन्दी छोटो भयो भने त्यति घाटा वा समस्या गम्भीर वनाउँदैन ।
तसर्थ आउनुहोस्, अझै ६ महिना नाकावन्दी लम्बियो भने के गर्ने भन्ने सोचेर आजै देखि त्यसको योजना वनाऔं र कायौन्वयन गर्न थालौं, यसमा अरुलाई पनि सघाऔं ।
१) ६ महिना पुग्ने गरि नूनतेल चामल दाल मकै लगाएत आफुले प्रयोग गर्दै आएको र संचित गर्न मिल्ने आधारभूत खाद्यान्न संचित गरौं ।
२) घरमा विरामी छ भने आवश्यक औषधी संचित गरौं ।
३) आपतकालिन औषधीहरु न्युनतम रुपमा संचित गरौं ।
४) मुख्य चुनौति शहर र सदरमुकामहरुमा रहेका जनताको लागि खाना पकाउने इन्धनको व्यवस्थापन गर्नु हुनेछ । यसका लागि तत्काल जे जस्तो सम्भव छ, सबै उपायहरुको प्रयोग गरौं ।
यी चार कामहरु हामी सबै जनताले केही न केही गर्न थालिसकेका छौं पनि । तर यहाँ जोड दिन खोजिएको कुरा भनेको नाकावन्दी ६ महिना वा त्यो भन्दा वढी समय लम्बिए पनि सामना गर्ने ढंगले तयारी गर्ने भन्ने हो ।
यी चार कामहरु हामीले आफ्नो र परिवारको लागि गरिने कामहरु हुन् । हामीले देशको लागि पनि यस्तो कठिन समयमा केही न केही गर्नु पर्दछ । ती कामहरु यस्तो हुन सक्दछ –
१) भारतीय नाकावन्दी विरुद्ध आ आफ्नो स्थिति र क्षमता अनुसार आवाज उठाउने । प्रदर्शन धर्ना आदि वढाउने ।
२) मधेशका आन्दोलनकारी दलहरुले भारतीय नाकावन्दीलाई गरेको प्रत्यक्ष समर्थनको विरोधमा आवाज उठाउने ।
३) सरकारको चिप्लेकिरा शैलीको विरोध गर्दै यथाशिघ्र वैकल्पिक देशहरुवाट इन्धन ल्याउन दवाव दिने । यसका लागि स्वस्फूर्त प्रदर्शन, धर्ना आदिको शुरुवात गर्ने । सरकारी निकायहरुवाट भैरहेको कालावजारी, ढिलासुस्ती न्यायोचित वितरणको अभाव आदि विरुद्ध पनि व्यापक दवाव अभियान चलाउन थाल्ने ।
४) तत्कालको लागि अति आवश्यक औषधी लगाएतका सामाग्री एअर लिफ्ट वाट भएपनि ल्याउन दवाव दिने ।
५) मधेशका केही दलहरुका मागहरु वारे कुन पुरा हुने र कुन नहुने भन्ने वारे सरकारमा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न दवाव दिने ।
६) नाकावन्दीका तात्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन उपायहरु सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दवाव दिने ।
यी कामहरुका लागि यो वा त्यो दल नभनि स्वस्फूर्त रुपमा टोलछिमेक जुटेर तथा आ आफ्ना वर्गीय संघ संस्थाहरु सबैलाई सक्रिय वनाई ०४६ साल, ०६२ सालमा जस्तै सडकमा उत्रनु पर्ने वेला आएको छ ।
नाकावन्दी भनेको भारतले नेपाल र नेपाली विरुद्ध गरेको अमानविय र आतंककारी प्रकृतिको आर्थिक युद्ध हो । यसलाई कम नआँकौं । यसका विरुद्ध सबै नेपाली मिलेर गम्भीर तयारी गरौं र सरकार तथा दलहरुलाई पनि गर्न लगाऔं । कुराले चिउरा भिज्दैन, काम गरौं ।
जनता नउठे सम्म न त याे सरकार चेत्नेवाला छ, न त प्रतिपक्ष र अान्दाेलनकारी नै चेत्नेवाला छ । जनता नउठे सम्म भारतीय अमानवीय शासक वर्गले पनि नाकावन्दीलार्इ वन्द गर्नेवाला छैन ।
nepalsandesh

