मलेसिया, ९ मंसिर । केही यस्ता कारण छन् जस्ले नेपालसंग मलेसिया रुष्ट बनेको पुष्टी गर्छ । भलै मलेसियाले मुख खोलेर भने यो कुरा प्रष्ट पारेको छैन् । गत असारबाट नेपाल सरकारले एकतर्फी रुपमा लागु गरेको फ्रि-भिजा, फ्रि-टिकट कार्यक्रमदेखि नै मलेसिया मौन बनेको हो ।
फ्रि-भिजा , फ्रि-टिकटको रटान लगाउंदै नेपाल सरकारले कामदार नदिने, मलेसिया सरकारले पनि फ्रि मा कामदार लेउ नभन्ने गर्दा नेपाली कामदार मलेसिया आउने क्रम अहिले न्युन बनेको छ । यसैबाट थाह हुन्छकी नेपालको कदम प्रति मलेसिया असहमत छ भन्ने ।
कामदार ल्याउने सन्दर्भमा नेपालसंगको सम्बन्ध चाहे जस्तो नबनेपछि मलेसिया बंगलादेशतर्फ मोडीएको हो । बंगलादेश पनि मलेसिया र नेपाल बिचको सहकार्य अन्त्यको पर्खाईमा थियो । हिजो चाहेर पनि पाउन नसकेको उपलब्धी अहिले बंगलादेशलाई मिल्न लागेको छ ।
बंगलादेशबाट ल्याउन लागीएका १५ लाख कामदार ब्यबस्थापनका लागी मलेसियाले यतिबेला आन्तरिक गृहकार्य तीब्र पारेको छ ।
अझै अचम्मको कुरा सन २०२० भित्र बिदेशी कामदार २ प्रतिशत कटौती गर्ने मलेसियाले बताई सकेको छ । बिदेशी कामदार कटौती गर्ने बताईरहेको मलेसियाले १५ लाख बंगालादेशी कामदार ल्याउने तयारी तीब्र पार्नुले नेपालप्रति रुची घटेको स्पष्ट देखिन्छ ।
बंगलादेशी कामदार संगसंगै मलेसियाले म्यानमारबाट बिस्थापित बनेका रोहीङ्ग्या शरणार्थीलाई पनि रोजगारी दिने तयारी थालेको छ । हाल मलेसियामा शरणार्थी अबस्थामा रहेका १ लाख ३५ हजार रोहीड्ग्यालाई बैधानिक कामदारको हैसीयतमा स्वीकार गर्ने तयारी भैरहेको उपप्रधानमन्त्री अहमद जाहीद हमीदीलाई उध्रित गर्दै यहाँका पत्रपत्रिकाले खबर छापेका छन् ।
यस बाहेक अन्य कामदार ल्याउने मुलुकसंगको सम्बन्ध यथावत हुनु । बैधानिक होस या अबैधानिक घर फर्किन चाहने कामदार तुरुन्त्तै घर फर्किन पाउनु, कुनै रोकतोक नगर्नु । अबैधानिक कामदार बैधानिक बन्न पाउने सीक्स पीको कार्यक्रम घोषणा नगर्नु यि सबै कारणबाट मलेसियाको नेपाली कामदार प्रतिको रुची र आबश्यकता घटेको बुझ्न सकिन्छ । यो प्रक्रियाले मलेसियामा रहेका धेरै नेपाली कामदार विस्थापित भइसकेका छन् । हाल ८ लाख कामदार मलेसियामा कार्यरत छन् ।
यी कुराहरुले प्रष्ट पार्छ मलेसियाको नेपाल विकर्षण:
१. बंगलादेशबाट १५ लाख कामदार ल्याउने तयारी ।
२. म्यानमारबाट बिस्थापित १ लाख ३५ हजार रोहीङ्ग्या शरणार्थीलाई बैधानिक कामदार बनाउने तयारी ।
३. सन २०२० भित्र २ प्रतिशत बिदेशी कामदार कटौती गर्ने तयारी ।
४. बैधानिक होस या अबैधानिक कामदार घर फर्किन चाहे तुरुन्त फर्कन सक्ने ब्यबस्था
५. नेपाल सरकारले गत असारबाट लागु गरेको फ्रि-भिजा ,फ्रि -टिकट कार्यक्रममा सहकार्य नगर्नु
६. नेपाल बाहेकका मुलुकसंगको सहकार्य यथावत हुनु ।
७. अबैधानिक कामदार बैधानिक बन्न पाउने सीक्स-पीको प्रक्रिया घोषणा हुन नसक्नु ।
dainiknepal
फ्रि-भिजा , फ्रि-टिकटको रटान लगाउंदै नेपाल सरकारले कामदार नदिने, मलेसिया सरकारले पनि फ्रि मा कामदार लेउ नभन्ने गर्दा नेपाली कामदार मलेसिया आउने क्रम अहिले न्युन बनेको छ । यसैबाट थाह हुन्छकी नेपालको कदम प्रति मलेसिया असहमत छ भन्ने ।
कामदार ल्याउने सन्दर्भमा नेपालसंगको सम्बन्ध चाहे जस्तो नबनेपछि मलेसिया बंगलादेशतर्फ मोडीएको हो । बंगलादेश पनि मलेसिया र नेपाल बिचको सहकार्य अन्त्यको पर्खाईमा थियो । हिजो चाहेर पनि पाउन नसकेको उपलब्धी अहिले बंगलादेशलाई मिल्न लागेको छ ।
बंगलादेशबाट ल्याउन लागीएका १५ लाख कामदार ब्यबस्थापनका लागी मलेसियाले यतिबेला आन्तरिक गृहकार्य तीब्र पारेको छ ।
अझै अचम्मको कुरा सन २०२० भित्र बिदेशी कामदार २ प्रतिशत कटौती गर्ने मलेसियाले बताई सकेको छ । बिदेशी कामदार कटौती गर्ने बताईरहेको मलेसियाले १५ लाख बंगालादेशी कामदार ल्याउने तयारी तीब्र पार्नुले नेपालप्रति रुची घटेको स्पष्ट देखिन्छ ।
बंगलादेशी कामदार संगसंगै मलेसियाले म्यानमारबाट बिस्थापित बनेका रोहीङ्ग्या शरणार्थीलाई पनि रोजगारी दिने तयारी थालेको छ । हाल मलेसियामा शरणार्थी अबस्थामा रहेका १ लाख ३५ हजार रोहीड्ग्यालाई बैधानिक कामदारको हैसीयतमा स्वीकार गर्ने तयारी भैरहेको उपप्रधानमन्त्री अहमद जाहीद हमीदीलाई उध्रित गर्दै यहाँका पत्रपत्रिकाले खबर छापेका छन् ।
यस बाहेक अन्य कामदार ल्याउने मुलुकसंगको सम्बन्ध यथावत हुनु । बैधानिक होस या अबैधानिक घर फर्किन चाहने कामदार तुरुन्त्तै घर फर्किन पाउनु, कुनै रोकतोक नगर्नु । अबैधानिक कामदार बैधानिक बन्न पाउने सीक्स पीको कार्यक्रम घोषणा नगर्नु यि सबै कारणबाट मलेसियाको नेपाली कामदार प्रतिको रुची र आबश्यकता घटेको बुझ्न सकिन्छ । यो प्रक्रियाले मलेसियामा रहेका धेरै नेपाली कामदार विस्थापित भइसकेका छन् । हाल ८ लाख कामदार मलेसियामा कार्यरत छन् ।
यी कुराहरुले प्रष्ट पार्छ मलेसियाको नेपाल विकर्षण:
१. बंगलादेशबाट १५ लाख कामदार ल्याउने तयारी ।
२. म्यानमारबाट बिस्थापित १ लाख ३५ हजार रोहीङ्ग्या शरणार्थीलाई बैधानिक कामदार बनाउने तयारी ।
३. सन २०२० भित्र २ प्रतिशत बिदेशी कामदार कटौती गर्ने तयारी ।
४. बैधानिक होस या अबैधानिक कामदार घर फर्किन चाहे तुरुन्त फर्कन सक्ने ब्यबस्था
५. नेपाल सरकारले गत असारबाट लागु गरेको फ्रि-भिजा ,फ्रि -टिकट कार्यक्रममा सहकार्य नगर्नु
६. नेपाल बाहेकका मुलुकसंगको सहकार्य यथावत हुनु ।
७. अबैधानिक कामदार बैधानिक बन्न पाउने सीक्स-पीको प्रक्रिया घोषणा हुन नसक्नु ।
dainiknepal
९ मंसिर, सुनसरी । भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपाली भूमिमा पसेर गोली चलाउँदा चार जना घाइते भएका छन् ।
बुधबार बिहान साढे ६ बजे तिरको समयमा एसएसबीले सुनसरीस्थित नेपाली भूमिमा छिरेर गोली चलाएको स्थानीयबासीले बताएका छन् । १० जना एसएसबीको समूहले गोली चलाएको स्थानीयबासीले आरोप लगाएका छन् ।
गोली लागेर सुनसरीको हरिपुर गाविस वडा नम्बर सातका अशोक यादव, नरेश यादव, मनोज यादव र सरोज यादव घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका एसपी सञ्जय शर्माले जानकारी दिए । उनीहरु भारतीय बजारबाट खाद्य सामान लिएर नेपाल आएको बताइएको छ ।
अशोकको दायाँ छातीमा गोली लागेको छ भने, नरेशको बायाँ कम्मरमा गोली लागेको छ । घाइते चारै जनाको धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ ।
गोली कसले र किन हानेको भन्ने बारेमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
onlinekhabar
बुधबार बिहान साढे ६ बजे तिरको समयमा एसएसबीले सुनसरीस्थित नेपाली भूमिमा छिरेर गोली चलाएको स्थानीयबासीले बताएका छन् । १० जना एसएसबीको समूहले गोली चलाएको स्थानीयबासीले आरोप लगाएका छन् ।
गोली लागेर सुनसरीको हरिपुर गाविस वडा नम्बर सातका अशोक यादव, नरेश यादव, मनोज यादव र सरोज यादव घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका एसपी सञ्जय शर्माले जानकारी दिए । उनीहरु भारतीय बजारबाट खाद्य सामान लिएर नेपाल आएको बताइएको छ ।
अशोकको दायाँ छातीमा गोली लागेको छ भने, नरेशको बायाँ कम्मरमा गोली लागेको छ । घाइते चारै जनाको धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ ।
गोली कसले र किन हानेको भन्ने बारेमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
onlinekhabar
बुधबार, ९ मंसिर
एजेन्सी । पेरूमा ७.५ रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भुकम्प गएको छ ।
अमेरिकी जियोलजिकलका अनुसार स्थानीय समय साँझ ५ बजेर ४५ मिनेटमा राजधानी लीमामबाट ६८१ किमी पूर्वी क्षेत्रमा केन्द्रबिन्दु भएर भुकम्प गएको जनाएको छ ।
स्थानीय समाचार एजेन्सीका अनुसार पेरूका कुजको, ताकना, पुकाल्पा, अरेक्विपा, उत्तरी चिली, अर्जेटीना र बोलीविया लगायतको स्थान भुकम्पको अनुभव भएको थियो ।
भुकम्प पछिकाे भौतिक तथा मानविय क्षतीको विवरण आएको छैन ।
मौसम बिज्ञहरुले भुकम्पको कारणले सुनामी आउने खतरा भने नहरेको जनाएको छ ।
nepalsandesh
एजेन्सी । पेरूमा ७.५ रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भुकम्प गएको छ ।
अमेरिकी जियोलजिकलका अनुसार स्थानीय समय साँझ ५ बजेर ४५ मिनेटमा राजधानी लीमामबाट ६८१ किमी पूर्वी क्षेत्रमा केन्द्रबिन्दु भएर भुकम्प गएको जनाएको छ ।
स्थानीय समाचार एजेन्सीका अनुसार पेरूका कुजको, ताकना, पुकाल्पा, अरेक्विपा, उत्तरी चिली, अर्जेटीना र बोलीविया लगायतको स्थान भुकम्पको अनुभव भएको थियो ।
भुकम्प पछिकाे भौतिक तथा मानविय क्षतीको विवरण आएको छैन ।
मौसम बिज्ञहरुले भुकम्पको कारणले सुनामी आउने खतरा भने नहरेको जनाएको छ ।
nepalsandesh
काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा सरकार संचालन संयन्त्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पछिल्लो हप्ता आफ्नो आन्तरिक मामला सल्ट्याउन अहोरात्र मेहनत गरिरहेका छन् ।
प्रचण्डले मधेस आन्दोलनको सम्बोधन र नाकाबन्दी खुल्ला गराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमालेका नेताहरु, कांग्रेस शीर्ष नेताहरु, मधेसवादी दल लगायतका सरोकार सबै पक्षसँग आन्तरिक छलफल चलाए । मुख्यतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मनाएर अघिल्लो हप्तामात्रै मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सिमाकंनमा केही विकल्पसहितका प्रस्ताव समेत ल्याए । उनले ल्याएको प्रस्तावमा पश्चिमका २ जिल्ला र पूर्वका २ जिल्लालाई विवादित जिल्लाका रुपमा राख्दै पश्चिमका बाँके र कैलालीसमेत राखेर थारु मागको सम्बोधन र पूर्वका सुनसरीको तल्लो भूगोल मधेसपट्टी राखेर उपल्लो भूगोल टुक्र्याउने प्रस्ताव थियो । मधेसवादी दल प्रचण्डको उक्त प्रस्तावप्रति सकारात्मक थिए । तर, नेपाली कांग्रेस र एमालेकै केही नेता उक्त प्रस्ताव मान्न तयार नभएपछि छलफल अघि बढेन ।
मंगलबार मात्रै पनि प्रचण्डले मधेसवादी नेता महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र लक्ष्मणलाल कर्ण लगायतकासँग गम्भीर छलफल गरी देश बर्बाद हुनबाट जोगाउन अपीलसहित प्याकेजमा सामाधान खोज्ने गर्ने निष्कर्षमा मधेसी नेताहरुलाई सहमत गराएका छन् । तर प्रचण्डको यो योजना पनि तुहाउने खेलमा भारतीय पक्ष रहेको खबरडबलीलाई भारतीय दूतावास स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार भारतीय सरोकार मधेसी मुद्दामा भन्दा पनि संविधान संशोधन गराएर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनेमा केन्द्रित छ । भारतीय पक्षको यस्तो कुटील उद्देश्य पूरा नभएसम्म उ सामाधान हुन दिने पक्षमा छैन । पछिल्लोपटक मधेस आन्दोलनलाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओली पनि सकारात्मक छन् तर एमालेकै केही नेता र कांग्रेस समस्या समाधानमा वाधक बन्ने देखिन्छ ।
स्रोत भन्छ– ‘मधेसवादी दल प्रचण्डको प्रस्तावमा सहमत भएपनि कांग्रेस र पूर्वी जिल्लाका स्थानीय उचालेर उक्त प्रस्ताव पारित हुन नदिने योजना भारतीय दूतावास अहिले लागिरहेको छ । भारतीय सरोकार हिन्दु राष्ट्रसँग हो । त्यो नहोउन्जेल उसले मधेस हल गरिए अखण्डवालालाई उचाल्ने छ र अर्को समस्या खडा गर्नेछ ।
भारतीय पक्षको यस्तो षड्यन्त्र रहेको बुझेका प्रचण्ड र ओलीबीचमा मधेस समस्या राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गर्ने र अझै नमाने या नटेरे सेना परिचालन गरेर भएपनि राजमार्गहरु संचालन गर्ने योजनामा एमाले कांग्रेसकै केही नेताहरु वाधक रहेकाले यो योजना पनि सफल हुनेमा भने उनीहरु आफैं विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।
तर पछिल्लोपटक सकेसम्म राजनीतिक रुपमा समस्या सामाधान गर्ने र नसके सरकारका तर्फबाट एकतर्फी सम्बोधन गर्ने र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर भएपनि नाका खुल्ला गर्ने योजनामा प्रधानमन्त्री ओलीले मनस्थिति बनाएको बताइन्छ ।
khabardabali भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
प्रचण्डले मधेस आन्दोलनको सम्बोधन र नाकाबन्दी खुल्ला गराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमालेका नेताहरु, कांग्रेस शीर्ष नेताहरु, मधेसवादी दल लगायतका सरोकार सबै पक्षसँग आन्तरिक छलफल चलाए । मुख्यतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मनाएर अघिल्लो हप्तामात्रै मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सिमाकंनमा केही विकल्पसहितका प्रस्ताव समेत ल्याए । उनले ल्याएको प्रस्तावमा पश्चिमका २ जिल्ला र पूर्वका २ जिल्लालाई विवादित जिल्लाका रुपमा राख्दै पश्चिमका बाँके र कैलालीसमेत राखेर थारु मागको सम्बोधन र पूर्वका सुनसरीको तल्लो भूगोल मधेसपट्टी राखेर उपल्लो भूगोल टुक्र्याउने प्रस्ताव थियो । मधेसवादी दल प्रचण्डको उक्त प्रस्तावप्रति सकारात्मक थिए । तर, नेपाली कांग्रेस र एमालेकै केही नेता उक्त प्रस्ताव मान्न तयार नभएपछि छलफल अघि बढेन ।
मंगलबार मात्रै पनि प्रचण्डले मधेसवादी नेता महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र लक्ष्मणलाल कर्ण लगायतकासँग गम्भीर छलफल गरी देश बर्बाद हुनबाट जोगाउन अपीलसहित प्याकेजमा सामाधान खोज्ने गर्ने निष्कर्षमा मधेसी नेताहरुलाई सहमत गराएका छन् । तर प्रचण्डको यो योजना पनि तुहाउने खेलमा भारतीय पक्ष रहेको खबरडबलीलाई भारतीय दूतावास स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार भारतीय सरोकार मधेसी मुद्दामा भन्दा पनि संविधान संशोधन गराएर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनेमा केन्द्रित छ । भारतीय पक्षको यस्तो कुटील उद्देश्य पूरा नभएसम्म उ सामाधान हुन दिने पक्षमा छैन । पछिल्लोपटक मधेस आन्दोलनलाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओली पनि सकारात्मक छन् तर एमालेकै केही नेता र कांग्रेस समस्या समाधानमा वाधक बन्ने देखिन्छ ।
स्रोत भन्छ– ‘मधेसवादी दल प्रचण्डको प्रस्तावमा सहमत भएपनि कांग्रेस र पूर्वी जिल्लाका स्थानीय उचालेर उक्त प्रस्ताव पारित हुन नदिने योजना भारतीय दूतावास अहिले लागिरहेको छ । भारतीय सरोकार हिन्दु राष्ट्रसँग हो । त्यो नहोउन्जेल उसले मधेस हल गरिए अखण्डवालालाई उचाल्ने छ र अर्को समस्या खडा गर्नेछ ।
भारतीय पक्षको यस्तो षड्यन्त्र रहेको बुझेका प्रचण्ड र ओलीबीचमा मधेस समस्या राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गर्ने र अझै नमाने या नटेरे सेना परिचालन गरेर भएपनि राजमार्गहरु संचालन गर्ने योजनामा एमाले कांग्रेसकै केही नेताहरु वाधक रहेकाले यो योजना पनि सफल हुनेमा भने उनीहरु आफैं विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।
तर पछिल्लोपटक सकेसम्म राजनीतिक रुपमा समस्या सामाधान गर्ने र नसके सरकारका तर्फबाट एकतर्फी सम्बोधन गर्ने र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर भएपनि नाका खुल्ला गर्ने योजनामा प्रधानमन्त्री ओलीले मनस्थिति बनाएको बताइन्छ ।
khabardabali भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
काठमाडाैं । पटकपटक विवादित अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आइरहने सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष एवं मधेसी मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोले पुनः विवादित अभिव्यक्ति दिएका छन् । मधेस आन्दोलनका क्रममा भारतमा खाना खाने र उतैबाट नेपालमा नाकाबन्दी गरेको, ढुंगा हानेको स्वीकार गरेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकको अन्तर्वार्तामा उनले यस्तो भनेका छन्
अब यो आन्दोलन कहाँ गएर टुंगिन्छ ?
अधिकार पाएर टुङ्गिन्छ । संशोधन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
मोर्चाको आन्दोलनमा भारतको समर्थन छ ?
आन्दोलनमा सारा दुनियाँको समर्थन छ ।
त्यो दुनियाँमा भारत पनि पर्छ ?
हाहा।।।परिहाल्छ नि भारत त झन् छिमेकी पनि हो । शान्तिपूर्ण आन्दोलन विरुद्ध कोही छैन । अधिकार पाउनुपर्छ भनेर त सबैले भनेका छन् ।
तपाईलाई व्यक्तिगत रूपमा भारतसँग जोडिएर अलि बढी हेरिन्छ, किन होला ?
म यहाँ नाकामा बसिराको छु । उतै खाना खाइरहेको छु, त्यही भएर होला ।
किन, यतै खाना खाने अवस्था छैन र ?
हैन, उतै सजिलो छ । यता प्रहरीले दमन गर्छ । उता नाकाबाट नजिक पनि पर्छ । उता प्रहरी जान सक्दैन ।
उताको खाना खाएर, उताबाट ढुंगा हानेर यताको आन्दोलन सफल हुन्छ र ?
एकदम हुन्छ । ढुंगा त हामीले हानेको हो नि । दसगजामा बसेर हामीले हानेको हो ।
त्यो त कूटनीतिक संहिताले नदिने कुरा होइन ?
हैन, मिल्छ । हाम्रो त भिसा लाग्दैन नि ।
तपाईलाई लाग्दैन, यस्ता गतिविधिले मधेस आन्दोलनप्रति अरू समुदायको समेत समर्थन घट्दैन ?
हैन, घट्नु हुँदैन । यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ । हामी मात्र हैन, विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीका नेताले पनि भारतमा बसेर नेपालका लागि आन्दोलन गरेका छन् । हामी किन बस्न नपाउने ?
सीमानाकामा धर्ना कस्नुको साटो बरु राजधानी, सिंहदरबार अगाडि कसे भइहाल्यो नि ?
हाम्रो त्यहाँ बस्ने शक्ति पुग्दैन । हामी त मधेसका शक्ति हौं । हिमाल र पहाडका दाजुभाइ—दिदीबहिनीलाई आन्दोलनलाई साथ दिएर सरकारमाथि दबाब दिन आग्रह गर्छु । यसबाट सबैको पीडा कम हुन्छ ।
अब समाधान कसरी हुन्छ त ?
कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी संविधान बनाउने दलले सीमांकन लगायत ११ बुँदे माग प्याकेजमा धारणा, रोडम्याप ल्याउनुपर्छ । अनि त्यसपछि बुँदागत कुरा हुन्छ । सीमांकन लगायतका मुद्दामा हाम्रो त प्रस्टै छ नि ।
वार्ताको माहोल अब कसरी बन्छ ?
सरकार सुरक्षाफौज लगाएर दमन गर्न अगाडि बढेको छ । यसरी वार्ता हुँदैन । वार्ताको लागि वातावरण बनाउने काम सरकार र ठूला दलको हो । उनीहरू बनाएर देखाउन् ।
हामी वार्ता विरोधी होइनौं । हामी त हरेक पटकका वार्तामा गएकै छौं । भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस
सप्तरी, ९ मंसिर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले आज बिहान ९ बजेदेखि जिल्लाका तीन ठाउँमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
भारदह, रुपनी र सदरमुकाम राजविराजमा आज बिहान ९ देखि साँझ ६ बजेसम्मका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको प्रहरी उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले बताउनुभयो ।
गत शनिबार राति राजमार्ग खुलाउने क्रममा प्रहरी र आन्दोलकारीबीच भएको झडपमा प्रहरीले गोली चलाउँदा भारदहमा डढा गाविस–९ का १८ वर्षीय वीरेन्द्र राम र रुपनीमा जोमनी मधेपुरा गाविस–४ का २२ वर्षीय नागेश्वर यादव तथा राजविराज नगरपालिकामा ४५ वर्षीय दिलीप साहको मृत्यु भएको थियो ।
dainiknepal
भारदह, रुपनी र सदरमुकाम राजविराजमा आज बिहान ९ देखि साँझ ६ बजेसम्मका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको प्रहरी उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले बताउनुभयो ।
गत शनिबार राति राजमार्ग खुलाउने क्रममा प्रहरी र आन्दोलकारीबीच भएको झडपमा प्रहरीले गोली चलाउँदा भारदहमा डढा गाविस–९ का १८ वर्षीय वीरेन्द्र राम र रुपनीमा जोमनी मधेपुरा गाविस–४ का २२ वर्षीय नागेश्वर यादव तथा राजविराज नगरपालिकामा ४५ वर्षीय दिलीप साहको मृत्यु भएको थियो ।
dainiknepal
राजस्व सहुलितका विषयमा व्यवसायी र सरकारी अधिकारीबीच सोमबार आयोजित कार्यक्रमको बहस हो। आन्तरिक राजस्व विभाग,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको' नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर' विषयक अन्तरक्रियामा व्यवसायीले व्यवसायनै ठप्प भएको अवस्थामा कर तिर्न नसक्ने भन्दै सहुलियत दिनुपर्ने बताए।
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नाकाबन्दीका कारण सीमानामा एक खर्बको सामान अलपत्र भएको बताए। 'तीन लाख रुपैयाँको सामानको विलम्ब शुल्कमात्र सातदेखि आठ लाख तिनुपर्ने अवस्था आएको छ',उनले भने, 'नाकाबन्दी र लगातारको बन्दले व्यवसायीलाई बैंकको ब्याजदर तिर्न नै समस्या भएको छ।'
व्यवसायीले मागेको कर छुटको विषयमा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनालले अहिले राज्य असहज स्थितिमा रहेको भन्दै कर छुटको व्यवस्था गर्न नसकिने बताए। 'करको आधार नै भन्सार वापत प्राप्त हुने राजस्व हो', खनालले भने, 'अहिले कुनै पनि भन्सार नाकाले तोकेको राजस्व संकलन गर्न सकेका छैनन्।
आयातनिर्यात प्रभावित हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट), अन्तशुल्क र आयकरमा पनि असर गर्ने देखिन्छ।' पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले सरकार राजस्वमुखी भएको आरोप लगाए।'समस्या लम्बिए पनि सरकारले अहिलेसम्म उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन',उनले भने।
महासंघका उपाध्यक्ष कशोर प्रधानले कालोबजारीलाई पूर्णनियन्त्रण गर्न त्यसमा संलग्नलाई कडा कारवाही गर्न माग गरे। 'केही गलत तत्वका कारण सम्पूर्ण व्यवसाय जगत बदनाम हुन दिनुहुँदैन',उनले भने।
महासंघका ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले नेपाल आत्मनिर्भर हुने मुख्य क्षेत्र ऊर्जा नै भएकाले यसअघि घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रालयले ढिला गर्न नहुने बताए।पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले कानुनीरूपमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू धराशयी हुने र कालोबजारी गर्ने मौलाउने अवस्थाआउनु बिडम्बना भएको बताउँदै उद्यमी पलायन हुनबाट रोक्न आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरे।
भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगानाका अनुसार राजस्व संकलनको अवस्था ज्यादै निराशाजक छ। भैरहवा पारी तीन हजारभन्दा बढी र मेची भन्सार पारी एक सय २५ ट्रक तथा कन्टेनर रोकिएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बन्दहडतालका कारण लगानीको वातावरण बिग्रँदा बैंकमा तरलता थुप्रिएको बताए। कार्यक्रममा उपस्थित सभासद्हरूले नाकाबन्दी र हडताल राजनीतिक समस्या भएकाले त्यसलाई वार्ता र सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्न सुझाए।
व्यवस्थापिका-संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले ऊर्जा नेपालको ठूलो संभावनाको क्षेत्र भएको बताए।व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले ऊर्जाको विकासमा सरकार उदासीन भएको गुनासो गरे।
व्यवस्थापिका-संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित समितिका सभापति भीष्मराज आङदाम्बेले सामाजिक सद्भावना नबिग्रने गरी अहिलेको समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरे।
'गैरआर्थिक कारणबाट सिर्जित समस्या'
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पछिल्लो दिनमा गैरआर्थिक कारणबाट गम्भिर आर्थिक समस्या निम्तिएको बताएका छन्। राजस्व विभाग,उद्योग वाणिज्य महासंघ र सेजनले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले अहिले देखिएको समस्या सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडिदेखिको भएको बताए।
'समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्पर रहेको र त्यसका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालासँग संवाद र छलफल गर्न चाहेको छ',उनले भने, 'नाकाबन्दी नेपालीले विरासतमा प्राप्त गरेको थियो। हामीले यस अघिका नाकाबन्दीमा दीर्घकालीन समाधान खोज्दा नेपाली जनताले पटकपटक दुःख पाउनु परेको छ।' संघीयता स्थगन गरौः मुरारका काठमाडौं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले संघीयता तत्कालका लागि स्थगत गर्न सुझाव दिएका छन्।
महासंघले गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष मुरारकाले विवादको मूल जड संघीयता भएकाले यसलाई तत्कालको लागि स्थगन गर्न सुझाव दिएका हुन्। मुरारको भनाइमा महासंघ पूर्वअध्यक्ष पद्म ज्योतिले पनि सहमति जनाएका थिए। अध्यक्ष र पूर्वअध्यक्षले संघीयता स्थगतको प्रस्ताव ल्याए पनि महासंघको आधिकारिक भनाइ भने होइन।
annapurnapost
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नाकाबन्दीका कारण सीमानामा एक खर्बको सामान अलपत्र भएको बताए। 'तीन लाख रुपैयाँको सामानको विलम्ब शुल्कमात्र सातदेखि आठ लाख तिनुपर्ने अवस्था आएको छ',उनले भने, 'नाकाबन्दी र लगातारको बन्दले व्यवसायीलाई बैंकको ब्याजदर तिर्न नै समस्या भएको छ।'
व्यवसायीले मागेको कर छुटको विषयमा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनालले अहिले राज्य असहज स्थितिमा रहेको भन्दै कर छुटको व्यवस्था गर्न नसकिने बताए। 'करको आधार नै भन्सार वापत प्राप्त हुने राजस्व हो', खनालले भने, 'अहिले कुनै पनि भन्सार नाकाले तोकेको राजस्व संकलन गर्न सकेका छैनन्।
आयातनिर्यात प्रभावित हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट), अन्तशुल्क र आयकरमा पनि असर गर्ने देखिन्छ।' पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले सरकार राजस्वमुखी भएको आरोप लगाए।'समस्या लम्बिए पनि सरकारले अहिलेसम्म उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन',उनले भने।
महासंघका उपाध्यक्ष कशोर प्रधानले कालोबजारीलाई पूर्णनियन्त्रण गर्न त्यसमा संलग्नलाई कडा कारवाही गर्न माग गरे। 'केही गलत तत्वका कारण सम्पूर्ण व्यवसाय जगत बदनाम हुन दिनुहुँदैन',उनले भने।
महासंघका ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले नेपाल आत्मनिर्भर हुने मुख्य क्षेत्र ऊर्जा नै भएकाले यसअघि घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रालयले ढिला गर्न नहुने बताए।पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले कानुनीरूपमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू धराशयी हुने र कालोबजारी गर्ने मौलाउने अवस्थाआउनु बिडम्बना भएको बताउँदै उद्यमी पलायन हुनबाट रोक्न आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरे।
भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगानाका अनुसार राजस्व संकलनको अवस्था ज्यादै निराशाजक छ। भैरहवा पारी तीन हजारभन्दा बढी र मेची भन्सार पारी एक सय २५ ट्रक तथा कन्टेनर रोकिएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बन्दहडतालका कारण लगानीको वातावरण बिग्रँदा बैंकमा तरलता थुप्रिएको बताए। कार्यक्रममा उपस्थित सभासद्हरूले नाकाबन्दी र हडताल राजनीतिक समस्या भएकाले त्यसलाई वार्ता र सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्न सुझाए।
व्यवस्थापिका-संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले ऊर्जा नेपालको ठूलो संभावनाको क्षेत्र भएको बताए।व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले ऊर्जाको विकासमा सरकार उदासीन भएको गुनासो गरे।
व्यवस्थापिका-संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित समितिका सभापति भीष्मराज आङदाम्बेले सामाजिक सद्भावना नबिग्रने गरी अहिलेको समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरे।
'गैरआर्थिक कारणबाट सिर्जित समस्या'
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पछिल्लो दिनमा गैरआर्थिक कारणबाट गम्भिर आर्थिक समस्या निम्तिएको बताएका छन्। राजस्व विभाग,उद्योग वाणिज्य महासंघ र सेजनले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले अहिले देखिएको समस्या सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडिदेखिको भएको बताए।
'समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्पर रहेको र त्यसका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालासँग संवाद र छलफल गर्न चाहेको छ',उनले भने, 'नाकाबन्दी नेपालीले विरासतमा प्राप्त गरेको थियो। हामीले यस अघिका नाकाबन्दीमा दीर्घकालीन समाधान खोज्दा नेपाली जनताले पटकपटक दुःख पाउनु परेको छ।' संघीयता स्थगन गरौः मुरारका काठमाडौं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले संघीयता तत्कालका लागि स्थगत गर्न सुझाव दिएका छन्।
महासंघले गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष मुरारकाले विवादको मूल जड संघीयता भएकाले यसलाई तत्कालको लागि स्थगन गर्न सुझाव दिएका हुन्। मुरारको भनाइमा महासंघ पूर्वअध्यक्ष पद्म ज्योतिले पनि सहमति जनाएका थिए। अध्यक्ष र पूर्वअध्यक्षले संघीयता स्थगतको प्रस्ताव ल्याए पनि महासंघको आधिकारिक भनाइ भने होइन।
annapurnapost

