एमाओवादी सहमतिको लागि लचक
काठमाडौः एकीकृत माओवादीले कसैको निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पर्छ र कहाँ स्थान सुरक्षित हुन्छ भन्ने मान्यता नराखी संघीय राज्यको सीमांकन गर्ने निर्णय गरेको छ।सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको एमाओवादी स्थायी समितिको बैठकले जनताको सुझावका आधारमा संघीय राज्यको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सहमतिका आधारमा संविधान लेखन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन आफ्नो पार्टीका तर्फबाट विशेष प्रयास गर्ने र जनताको सुझावका आधारमा नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदालाई परिष्कृत र समृद्ध बनाउने निचोड बैठकले निकालेको छ।
अध्यक्ष दाहालले बैठकमा संविधान नबनाऔ भने मुलुक अर्को कोर्सतिर जाने भो, बनाउँदा पार्टीको एजेन्डा संवोधन नहुँने देखिएको धारणा राखेका थिए।बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राख्नुभएको धारणा उद्घृतगर्दै प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले भने, ‘आज अबेरसम्म सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सोही आधारमा छलफल भइरहेको छ। सबै विवादित विषयमा सहमति हुन्छ।'पछिल्लो दिनमा कैलाली, कञ्चनपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाबारे देखिएको विवाद पनि पूर्ण रुपमा समाधान भएको छैन। प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिमा यस विषयमा छलफल चलिरहेको जानकारी शर्माले दिए।
बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले सहमतिको पूर्ण अधिकार, आफू, वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिन आग्रह गरेका थिए। अध्यक्ष दाहालले प्रमुख दलहरुबीच अहिलेसम्म भएका छलफलको जानकारी गराए।
स्थायी समितिका सदस्यहरुले सबै पक्षको माग र चाहना तथा विगतमा पार्टीले उठाउँदै आएको मागका आधारमा विवादित विषयमा सहमति खोज्नुपर्ने र आधारभूत एजेन्डाबाट पार्टी पछाडि हट्न नहुने धारणा राखेको जानकारी शर्माले दिए।
सुदूरपश्चिमलाई अखण्ड राखिनुपर्ने र लुम्बिनी, गण्डकी अञ्चल अखण्ड हुनुपर्ने माग संघीयताको प्रावधान र मान्यता विपरीत रहेको भन्दै पार्टीले सबैको चाहना र भावनालाई सम्मान गर्नुपर्ने धारणा नेताहरुले बैठकमा राखेका थिए।
www.annapurnapost.com
0 comments
Write Down Your Responses