कटहर काँचोमा तरकारी र पाकेपछि फलकोरुपमा प्रयोग हुने बहुउपयोगी फल हो । यो फल औषधीका गुणहरुले भरिपूर्ण छ । तर मानिसहरु यसको नियमित सेवन गर्दैनन् । कटहरमा महत्वपूर्ण कार्वोहाइड्रेट मात्र होइन विभिन्न भिटामिन पनि पाइन्छ । तरकारीकोरुपमा पनि खान सकिने कटहरको अचार र पापड पनि बनाउन सकिन्छ । कटहरको नियमित सेवनल् विभिन्न रोगको पनि उपचार गर्न सकिन्छ ।
अल्सरको औषधीः
कटहरको पातबाट बनेको धुलो ल्सरको उपचारमा निक्कै उपयोगी मानिन्छ । यसको हरियो पातलाई सफासँग धोएर सुकाउने र पिँधेर चूर्ण तयार गर्ने । यो सेवन गर्दा अल्सरबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
अनुहार र छालामा औषधीः
अनुहारमा छाला फुट्ने वा हात खुट्टामा पनि यस्तो समस्या भए कतहरको पात चपाएर थुक्दा सन्चो हुन्छ । यसले छालाका अन्य रोग पनि ठिक पार्छ ।
खाना पचाउन सहयोगीः
पाकेको कटहरको गुदी राम्रोसँग पानीमा उमाल्ने र यसलाई सेलाउन हालेर पानीसँग पिउँदा एकदम स्फुर्ति बढ्छ । अपचको विरामीलाई पनि यो पानीले फाइदा गर्छ ।
मधुमेहको औधषीः
कटहरको पातको रस मधुमेहका रोगीका लागि पनि उपयोगी हुन्छ । यसले उच्च रक्तचापका रोगीलाई पनि फाइदा गर्छ ।
जोर्नीको दुखाइमा औषधीः
कटहरको चोप कुनै घाउमा लगाए सन्चो हुन्छ । पिलो आउँदा पनि कटहरको चोप लगाउन सकिन्छ । त्यसैगरी यसले मालिस गर्दा जोर्नीको दुखाइ पनि कम हुन्छ ।
घाँटीको रोग सञ्चोः
कटहरको कमलो पातका गोली बनाएर सेवन गर्दा घाँटी खस खस हुने समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
कब्जियतको औषधीः
कटहरको पाकेको फल सेवन गर्दा पेटको समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । यसले अपच कम गर्छ भने कब्जियत हुनेहरुलाई पनि राहत दिन्छ ।
अल्सरको औषधीः
कटहरको पातबाट बनेको धुलो ल्सरको उपचारमा निक्कै उपयोगी मानिन्छ । यसको हरियो पातलाई सफासँग धोएर सुकाउने र पिँधेर चूर्ण तयार गर्ने । यो सेवन गर्दा अल्सरबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
अनुहार र छालामा औषधीः
अनुहारमा छाला फुट्ने वा हात खुट्टामा पनि यस्तो समस्या भए कतहरको पात चपाएर थुक्दा सन्चो हुन्छ । यसले छालाका अन्य रोग पनि ठिक पार्छ ।
खाना पचाउन सहयोगीः
पाकेको कटहरको गुदी राम्रोसँग पानीमा उमाल्ने र यसलाई सेलाउन हालेर पानीसँग पिउँदा एकदम स्फुर्ति बढ्छ । अपचको विरामीलाई पनि यो पानीले फाइदा गर्छ ।
मधुमेहको औधषीः
कटहरको पातको रस मधुमेहका रोगीका लागि पनि उपयोगी हुन्छ । यसले उच्च रक्तचापका रोगीलाई पनि फाइदा गर्छ ।
जोर्नीको दुखाइमा औषधीः
कटहरको चोप कुनै घाउमा लगाए सन्चो हुन्छ । पिलो आउँदा पनि कटहरको चोप लगाउन सकिन्छ । त्यसैगरी यसले मालिस गर्दा जोर्नीको दुखाइ पनि कम हुन्छ ।
घाँटीको रोग सञ्चोः
कटहरको कमलो पातका गोली बनाएर सेवन गर्दा घाँटी खस खस हुने समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
कब्जियतको औषधीः
कटहरको पाकेको फल सेवन गर्दा पेटको समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । यसले अपच कम गर्छ भने कब्जियत हुनेहरुलाई पनि राहत दिन्छ ।
सामग्री : ६० ग्राम हरियो धनियाँ, एक कागती, ४ गिलास पानी
बनाउने विधि :
एक भाँडामा कागतिलाई दुई भागमा काटेर निचोर्नुहोस् । त्यसमा मसला भएको धनियाँ र पानी राख्नुहोस् । त्यो घोल्नुहोस् । त्यसपछि स्वस्थ जुस तयार हुनेछ । यस जुसलाई खाली पेटमा लगातार ५ दिन सम्म पिउनुहोस् । हरियो धनियाँले पाचन शक्तिलाई त बढाउँछ नै साथै रोग प्रतिरोधी क्षमता पनि बढाउनेछ । यसले रगतमा भएको फोहोरलाई सफा गर्छ । कागतिले उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्छ । यो जुसलाई ५ दिन सम्म खालीपेटमा पिएपछि तपाईंको तौल करिब ५ किलो घट्नेछ ।
बनाउने विधि :
एक भाँडामा कागतिलाई दुई भागमा काटेर निचोर्नुहोस् । त्यसमा मसला भएको धनियाँ र पानी राख्नुहोस् । त्यो घोल्नुहोस् । त्यसपछि स्वस्थ जुस तयार हुनेछ । यस जुसलाई खाली पेटमा लगातार ५ दिन सम्म पिउनुहोस् । हरियो धनियाँले पाचन शक्तिलाई त बढाउँछ नै साथै रोग प्रतिरोधी क्षमता पनि बढाउनेछ । यसले रगतमा भएको फोहोरलाई सफा गर्छ । कागतिले उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्छ । यो जुसलाई ५ दिन सम्म खालीपेटमा पिएपछि तपाईंको तौल करिब ५ किलो घट्नेछ ।
काठमाडौं, १० माघ । नेपाली रजतपटकी चल्तिकी नायिका रेखा थापा राजनीतिमा प्रवेश गरेर फेरि एकाएक हराएकी छिन् । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भद्रकाली मन्दिर अगाडि कम्मर मर्काइमर्काइ नाचेकी रेखा यति उत्साहित भइन कि त्यसको केही समयभित्रै एमाओवादीमा प्रवेश गरिन् ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हातको टीका लगाएर पेरिशडाँडामा तामझामका साथ सदस्यता लिइन् । सदस्यता लिएको केही समय त उनको एमाओवादीका राजनीतिक कार्यक्रमहरुमा चुरिफुरी पनि खुब भयो । उनले प्रत्यक्षमा चुनाव लड्नका लागि टिकट पनि पाइन् । बिडम्बना उनको भेट लिष्टमा नामै रहेनछ ।
बाबुरामसँग धेरै आश गरेकी करिश्माले कति कलाकारलाई आफ्नो नयाँशक्ति अभियानमा ल्याउन हुन् उनको परीक्षण पनि हुनै बाँकी छ ।
आफ्नो नाम भोट लिष्टमा छ कि छैन ? म कुन हैसियतको व्यक्ति हुँ ? मैले के गर्दा उचित हुन्छ भन्ने भेउ नपाउने रेखा अहिले एमाओवादीको राजनीतिबाट पलायन सरह छिन् । एमाओवादीको नेता हुन् कि होइनन् रेखाले अहिलेसम्म केही बताएकी छैनन् । तर उनलाई एमाओवादीकाले राजनीतिले फाइदाभन्दा पनि बेफाइदा धेरै भएको आफू निकटका कलाकार साथीहरुसँग गुनासो गर्ने गरेकी छिन् ।
अहिलेफेरि तिनै रेखालाई बिर्साउने गरी पुरानी अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको चर्चा हुन थालेको छ । आइतबार काठमाडौंको बुद्धनगरमा एमाओवादीका पूर्व नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग कुम जोडेर (नजिकै) बसेकी करिश्माको चर्चा चुलिएको छ ।
अमेरिकाको लामो बसाइपछि पति विनोद मानन्धरसँग ललितपुरमा व्यवस्थित घरजम गरेर बसेकी करिश्मा बाबुरामको नयाँशक्तिको अभियन्ता बनेकी छिन् । उनले नयाँशक्तिमा लागेर राम्रै फड्को मार्ने सोँच बनाएकी छिन् ।
अभिनयमा अब्बल मानिने करिश्माको राजनीतिक गतिविधि कस्तो हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ । तर उनले रेखा थापाले जस्तो बाबुरामसँग सार्वजनिक कार्यक्रममा कम्मर मर्काइ मर्काइ नाच्नु भने परेको छैन । नयाँशक्ति भएको कारणले पनि करिश्मालाई रेखाको जस्तो परीक्षण दिन नपरेको हुन सक्छ ।
बाबुरामको नयाँशक्तिका अनुहारमध्ये करिश्माको अनुहार पनि राजनीतिका लागि नयाँ हो । यो नयाँ अनुहारबाट बाबुरामले ठूलै आश बोकेका छन् । उनको टिममा राम्रो स्थान पाएकी करिश्माको करिश्मा भावी दिनमा पक्कै देखिनेछ । रेखा थापाको अवस्था भने पक्कै हुने छैन होला ?
बाबुरामसँग धेरै आश गरेकी करिश्माले कति कलाकारलाई आफ्नो नयाँशक्ति अभियानमा ल्याउन हुन् उनको परीक्षण पनि हुनै बाँकी छ । बाबुराम जस्ता व्यक्तिसँग उनलाई काम गर्न सहज भने हुने छैन । क्यामराको अगाडि एक्सन, कटमा रमाएकी करिश्माले जीवनको उत्तरार्द्धमा रोको बाबुरामको नयाँशक्ति अभियानले के कति फाइदा होला त्यो भने भविष्यमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
dainiknepal
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हातको टीका लगाएर पेरिशडाँडामा तामझामका साथ सदस्यता लिइन् । सदस्यता लिएको केही समय त उनको एमाओवादीका राजनीतिक कार्यक्रमहरुमा चुरिफुरी पनि खुब भयो । उनले प्रत्यक्षमा चुनाव लड्नका लागि टिकट पनि पाइन् । बिडम्बना उनको भेट लिष्टमा नामै रहेनछ ।
बाबुरामसँग धेरै आश गरेकी करिश्माले कति कलाकारलाई आफ्नो नयाँशक्ति अभियानमा ल्याउन हुन् उनको परीक्षण पनि हुनै बाँकी छ ।
आफ्नो नाम भोट लिष्टमा छ कि छैन ? म कुन हैसियतको व्यक्ति हुँ ? मैले के गर्दा उचित हुन्छ भन्ने भेउ नपाउने रेखा अहिले एमाओवादीको राजनीतिबाट पलायन सरह छिन् । एमाओवादीको नेता हुन् कि होइनन् रेखाले अहिलेसम्म केही बताएकी छैनन् । तर उनलाई एमाओवादीकाले राजनीतिले फाइदाभन्दा पनि बेफाइदा धेरै भएको आफू निकटका कलाकार साथीहरुसँग गुनासो गर्ने गरेकी छिन् ।
अहिलेफेरि तिनै रेखालाई बिर्साउने गरी पुरानी अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको चर्चा हुन थालेको छ । आइतबार काठमाडौंको बुद्धनगरमा एमाओवादीका पूर्व नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग कुम जोडेर (नजिकै) बसेकी करिश्माको चर्चा चुलिएको छ ।
अमेरिकाको लामो बसाइपछि पति विनोद मानन्धरसँग ललितपुरमा व्यवस्थित घरजम गरेर बसेकी करिश्मा बाबुरामको नयाँशक्तिको अभियन्ता बनेकी छिन् । उनले नयाँशक्तिमा लागेर राम्रै फड्को मार्ने सोँच बनाएकी छिन् ।
अभिनयमा अब्बल मानिने करिश्माको राजनीतिक गतिविधि कस्तो हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ । तर उनले रेखा थापाले जस्तो बाबुरामसँग सार्वजनिक कार्यक्रममा कम्मर मर्काइ मर्काइ नाच्नु भने परेको छैन । नयाँशक्ति भएको कारणले पनि करिश्मालाई रेखाको जस्तो परीक्षण दिन नपरेको हुन सक्छ ।
बाबुरामको नयाँशक्तिका अनुहारमध्ये करिश्माको अनुहार पनि राजनीतिका लागि नयाँ हो । यो नयाँ अनुहारबाट बाबुरामले ठूलै आश बोकेका छन् । उनको टिममा राम्रो स्थान पाएकी करिश्माको करिश्मा भावी दिनमा पक्कै देखिनेछ । रेखा थापाको अवस्था भने पक्कै हुने छैन होला ?
बाबुरामसँग धेरै आश गरेकी करिश्माले कति कलाकारलाई आफ्नो नयाँशक्ति अभियानमा ल्याउन हुन् उनको परीक्षण पनि हुनै बाँकी छ । बाबुराम जस्ता व्यक्तिसँग उनलाई काम गर्न सहज भने हुने छैन । क्यामराको अगाडि एक्सन, कटमा रमाएकी करिश्माले जीवनको उत्तरार्द्धमा रोको बाबुरामको नयाँशक्ति अभियानले के कति फाइदा होला त्यो भने भविष्यमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
dainiknepal
काठमाडौँ, १० माघ । राम्रो काम लगाइदिने भन्दै मानव बेचविखन तथा ओसार-पसारमा संलग्न नयाँबानेश्वरमा कम्पास मेनपावरका सञ्चालक सुवास थापामगरलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले पक्राउ गरेको छ ।
स्याङ्जाकी एक युवतीलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि मकाउस्थित कल्चर डान्समा पाँच हजार डलर तलबमा पुर्याउने भन्दै पर्यटक प्रवेषाज्ञामा मकाउ पठाई अन्य चिनीया व्यक्तिको घरमा लगी यौनशोषण गरी बेचेको भन्ने त्यहाँ रहेका नेपालीको उजुरीका आधारमा मेनपावर कम्पनीका सञ्चालक थापामगरलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मेनपावर कम्पनीका सञ्चालक थापामगरको मिलोमतोमा मकाउमा रहेका सुदर्शन थापामगर र लोकराज रावलले ती युवतीलाई बेचबिखन तथा यौनशोषण गरेका थिए ।
dainiknepal
स्याङ्जाकी एक युवतीलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि मकाउस्थित कल्चर डान्समा पाँच हजार डलर तलबमा पुर्याउने भन्दै पर्यटक प्रवेषाज्ञामा मकाउ पठाई अन्य चिनीया व्यक्तिको घरमा लगी यौनशोषण गरी बेचेको भन्ने त्यहाँ रहेका नेपालीको उजुरीका आधारमा मेनपावर कम्पनीका सञ्चालक थापामगरलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मेनपावर कम्पनीका सञ्चालक थापामगरको मिलोमतोमा मकाउमा रहेका सुदर्शन थापामगर र लोकराज रावलले ती युवतीलाई बेचबिखन तथा यौनशोषण गरेका थिए ।
dainiknepal
१० माघ, काठमाडौं।
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनपछि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेता पनि भित्रभित्रै खुसी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
पार्टी मुख्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले संविधान संशोधनका लागि पाँच दलबीच भएको सहमतिबारे मोर्चाका नेतालाई हिजै जानकारी दिँदा उनीहरुले ‘धन्यवाद’ दिएको दाबी पनि गरेका हुन्।
सीमाङ्कन पनि सँगै टुंग्याउनु पर्ने अडानका कारण संविधान संशोधनप्रति मोर्चाको असन्तुष्टि जस्तो देखिएपनि नेताहरु भित्रभित्रै भने खुसी रहेको उनको भनाइ थियो।
एक अर्को प्रसंगमा अध्यक्ष दाहालले आगामी निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनाउने उद्देश्यका साथ आफू पार्टी पुनर्निर्माण अभियानमा लागेको जानकारी पनि दिए।nepaliheadlines
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनपछि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेता पनि भित्रभित्रै खुसी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
पार्टी मुख्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले संविधान संशोधनका लागि पाँच दलबीच भएको सहमतिबारे मोर्चाका नेतालाई हिजै जानकारी दिँदा उनीहरुले ‘धन्यवाद’ दिएको दाबी पनि गरेका हुन्।
सीमाङ्कन पनि सँगै टुंग्याउनु पर्ने अडानका कारण संविधान संशोधनप्रति मोर्चाको असन्तुष्टि जस्तो देखिएपनि नेताहरु भित्रभित्रै भने खुसी रहेको उनको भनाइ थियो।
एक अर्को प्रसंगमा अध्यक्ष दाहालले आगामी निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनाउने उद्देश्यका साथ आफू पार्टी पुनर्निर्माण अभियानमा लागेको जानकारी पनि दिए।nepaliheadlines
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक नेपाल भ्रमणका क्रममा ३ अगष्ट २०१४ का दिन नेपालको संविधानसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ठट्यौली पारामा भनेका थिए, ‘पानी र जवानी पहाडमा टिक्दैन ।’ उनले यसो भनिरहँदा उनको भनाइको गाम्भीर्यलाई बुझ्दै नबुझी संविधानसभाका सदस्यहरुले पररर ताली पिटेर उनको भनाइको स्वागत गरे । सम्बोधनका क्रममा नेपाली सभासदहरुको मन जितेका उनले त्यही मौका छोपेर नेपालको पानीमाथि पनि नजर लगाउन भ्याएका थिए । त्यसो त मोदीले नेपालको पानीमाथि नजर लगाउनु कुनै नौलो विषय थिएन ।
भारतले अंग्रेजहरुको शासनकै समयमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरसँग सम्झौता गरी सन् १९२० मा महाकाली नदीमा शारदा ब्यारेज बनाएर नेपालको पानी असमान ढंगले भारतमा लगेको थियो । नेपालमा राणा शासन र भारतमा अंग्रेजका पालादेखि नेपालको पानीमा भारतीय पक्षबाट सुरु भएको झेलको खेल प्रजातन्त्र स्थापना, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना र गणतन्त्र स्थापना हुँदासम्म पनि निरन्तर चलिरहेको छ । नेपालका सत्ताधारी र कर्मचारीतन्त्रलाई सहजै आफ्नो प्रभावमा पार्न सफल भारतले त्यसैको फाइदा उठाउँदै नेपालका नदीनालालाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्दै आएको छ । नदीहरुलाई वर्षाको समयमा नेपालतर्फ बाँध बानेर जम्मा गरेर नेपाली भूमि डुबानमा पार्ने र हिउँदको समयमा भारततर्फ सिँचाइ गर्ने काम समेत गर्दै आएको छ । नेपालको पानीमा नेपाललाई नै झेल जलस्रोतविद् तथा पूर्व–ऊर्जासचिव शीतलबाबु रेग्मी नेपालको पानीमा नेपाललाई नै अन्याय हुनुमा तत्कालीन सत्तासीनको भारतप्रतिको झुकाव, तत्कालीन अवस्थामा नेपालमा विज्ञ नहुनु र नेपाललाई तत्कालीन अवस्थामा पानीको आवश्यकता कम हुनु, तराईमा अधिकांश जंगल मुख्य कारण भएको जनाउँछन् । भारतले तत्कालीन अवस्थामा पनि दीर्घकालीन फाइदा हुनेगरी नेपालसँग सम्झौता गरे पनि नेपाली नेतृत्वमा दीर्घकालीन सोचको अभाव हुनुले पनि नेपाल तत्कालीन अवस्थामा असमान सन्धि गर्न तयार भएको उनको अनुमान छ । रेग्मीले अहिले पनि गण्डकबाहेकका नदीबाट आफूलाई आवश्यक पानी लिनसक्ने हैसियतमा नेपाल रहेकाले आगामी दिनमा यस्ता विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भारतसँग भएका जलस्रोतसम्बन्धी सन्धिमा नेपाली पक्ष ठगिएको विषयमा भारतलाई मात्र दोष दिन नहुने जनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले आफ्ना नदीनाला प्रयोग नै गर्न सकिरहेका छैनाँै, अर्काेतर्फ सन्धिसम्झौता नेपालको पक्षमा छन् कि छैनन् भनेर विज्ञहरुद्वारा अध्ययन नै नगरी हचुवाका भरमा सम्झौता गर्छाँै अनि भारतलाई मात्र दोष दिएर हुन्छ ? हाम्रो नेतृत्वमा भएको दीर्घकालीन सोच र मुलुकप्रतिको गैरजिम्मेवारीको परिणाम हुन् यी सन्धिसम्झौताहरु ।’ उनले सरकारले जलस्रोतलाई प्राथमिकतामा नराख्दा र विकास निर्माणमा विदेशी निकाय र दातृनिकायको भर पर्दा नेपालको जलस्रोतको फाइदा भारतले उठाइरहेको जनाए । आफ्नै जलस्रोत प्रयोग गर्न छिमेकीलाई सोध्नुपर्ने अवस्था जलस्रोतविद् रेग्मी नेपालका ठूला नदीहरुमा बाँध बनाएर यहाँको पानी भारतमा लगेर सिँचाइ तथा विद्युत् उत्पादनका लागि प्रयोग गरिरहेको भारतले कुल पानीको ३ प्रतिशतमात्र पानी नेपाललाई दिने गरी सन्धि भएको जनाए । रेग्मीका अनुसार गण्डक नहरबाट भारतले लगेको पानीबाट भारतमा २० लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुने गरेको छ । जब कि नेपालले उक्त नदीको पानीबाट झण्डै ५० हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पाइरहेको रेग्मीको भनाइ छ । कोशी नदीमा पनि गण्डकमा जस्तै अवस्था रहेको रेग्मीको भनाइ छ । भारतसँग भएको गण्डक सम्झौताअनुसार त नेपालले उक्त नदीको पानीलाई अर्काे जलाधारमा समेत लैजान पाउँदैन । भारतले नेपाली पक्षलाई प्रभावमा पारेर नेपाली पक्षलाई आफ्नै नदीसमेत आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना गरिदिएको विज्ञहरु दाबी गर्छन् । सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले पूर्वी नहर र पश्चिम नहरबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने पानी भारततर्फ लगेको छ । उक्त सम्झौताअनुसार पश्चिम नहरबाट भारतले ५२० क्युमेक्स पानी लगिरहेको छ । तर उक्त नहरबाट नेपालले १२ क्युमेक्स मात्र पानी प्रयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, गण्डककै पूर्वी नहरबाट भारतले ४४५ क्युमेक्स पानी लगिरहेको छ । सो नहरबाट नेपाललाई २४ क्युमेक्स मात्र पानी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै, कोशी सम्झौताअनुसार पनि भारतले पूर्वी र पश्चिम नहर गरी दुईवटा नहरबाट नेपालको पानी लैजाने गरेको छ । सो सम्झौताअनुसार पूर्वी नहरबाट भारतले ४५५ क्युमेक्स पानी लगेको छ । त्यस्तै, पश्चिम नहरबाट भारतले २१० क्युमेक्स पानी लगेको छ । उक्त नहरबाट २० क्युमेक्स पानी मात्र भारतले उपयोग गर्न पाइरहेको छ । सो पानीबाट सप्तरीमा २५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ भइरहेको छ । त्यस्तै, महाकाली नदीमा बनाइएको शारदा ब्यारेजबाट भारतले ३९६ क्युमेक्स पानी लगेको छ । उक्त ब्यारेजबाट नेपालले २८ दशमलव ३५ क्युमेक्स पानी नेपाललाई दिइरहेको छ । सन् १९९१मा भएको टनकपुर सम्झौताबाट पनि भारतले ५६६ क्युमेक्स पानी लगिरहेको छ । त्यहाँबाट पनि २८ दशमलव ३५ क्युमेक्स मात्र पानी नेपालले पाउने गरी सम्झौता गरिएको छ । नेपालका नदीबाट भारतमा दशौँ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ, नेपालमा कति ? सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामानन्द यादवका अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफलको २६ लाख ४१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । त्यसमध्ये १७ लाख ६६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइको सहज सुविधा पु¥याउन सकिन्छ । तर आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को अन्त्यसम्म १३ लाख ६८ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइको सुविधा पुगेको छ । तर सिँचाइको सुविधा पुगेको उक्त क्षेत्रमा समेत बाह्रै महिना सिँचाइ पुग्ने अवस्था नरहेको यादवको भनाइ छ । हाल सिँचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्रमा समेत ३५ प्रतिशत भूभागमा मात्र १२ महिना सिँचाइको सुविधा पुगेको छ । यस्तो हुनुका पछाडि नहरमा हुने चुहावट, जलवायु परिवर्तन, वर्षाको अनिश्चितता, माग र आपूर्तिबीचको सामजस्य हुन नसक्नु, किसानहरुमा कति पानी प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञान नहुनुले पनि सिँचाइ सुविधालाई सबैतर्फ पु¥याउन नसकेको उनको भनाइ छ । यादवले सिँचाइको सुविधा नपुगेका स्थानमा पनि सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सरकारले काम गरिरहेको जानकारी गराए । यादवले विभिन्न कारणले सिँचाइको सुविधा सबै क्षेत्रमा बाह्रै महिना उपलब्ध गराउन नसकेको जनाइरहँदा भारतले भने गण्डक नदीबाट लगेको पानीले मात्र नेपालको कुल सिँचाइयोग्य जमिनभन्दा बढी अर्थात् २०औँ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गरिरहेको छ । कोशी, महाकालीलगायतका नदीको पानीको समेत हिसाब गर्दा त भारतले ५०आँै लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गरिरहेको विज्ञहरु दाबी गर्छन् । नेपालका सिँचाइ योजनामा भारतको विरोध नेपालका महत्वपूर्ण नदीहरुमा बाँध बनाएर ९७ प्रतिशतसम्म पानी लगेर दशाँै लाख हेक्टर जमिनलाई उर्वर बनाइरहेको भारतले नेपालमा भने सिँचाइ योजना बनाउँदा समेत विरोध गर्दै आएको छ । जलस्रोतविद् रेग्मीका अनुसार नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाएका महत्वपूर्ण सिँचाइ योजना निर्माण गर्दा भारतले चर्काे विरोध गर्दै आएको छ । नेपालका कमला, बाग्मती, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्दा भारतले चर्काे विरोध गरेको थियो । यति मात्र होइन, विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भारतकै विरोधका कारण विश्व बैंकले हात झिकेको थियो । कृषि विभागका महानिर्देशक माधव वेल्वासे भारतले नेपालमा सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्दा विरोध गर्नुमा भारतले नेपालबाट बग्ने नदीमा आफ्नोतर्फ बग्ने पानी सुरक्षित गर्न खोजेको जनाउँछन् । उनले विरोध गरेर वा कुनै प्रभावमा आफ्नो लागि पानी सुरक्षित गर्ने दाउअनुसार भारतले विरोध गर्ने गरेको र यस्तो विरोध पहिलो पटक वाणगंगामा भएको उनको भनाइ थियो । यसरी नेपालका अधिकांश जलसम्पदालाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै आएको भारतले नेपालले तयार पार्न खोजेका योजनाहरुमा समेत अवरोध र विरोध गर्नुले उसको नियत प्रष्ट हुन्छ । वर्षामा नेपालमा डुबान गराई हिउँदमा भारतमा सिँचाइ नेपालबाट प्रत्येक वर्ष २२५ मिलियन घनमिटर पानी भारततर्फ बगेर जान्छ । नेपालबाट भारततर्फ बग्ने अधिकांश नदीमा सीमाक्षेत्रमा भारतले बाँध बनाउने गरेको छ । ती बाँधका कारण प्रत्येक वर्ष नेपालको तराई क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेका छन् । जलस्रोतविद् रेग्मीका अनुसार नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा कुल ३३ वटा त्यस्ता बाँधहरु रहेका छन् । त्यसमध्ये २९ वटा बाँधबाट नेपालको जमिन डुबानमा पर्ने गरेको छ । त्यस्तै, भारतले नेपालका चारवटा सागरहरु महली सागर, बजा सागर, सिस्वा सागर र मर्थि सागरमार्फत वर्षाको समयमा नेपालतर्फ पानी जम्मा गरी हिँउदमा भारततर्फ सिँचाइ गर्दै आएको छ । वर्षाको समयमा नेपाली भूमिमा पानी जम्मा गर्दा प्रत्येक वर्ष नेपालको भूमि डुबान हुँदै आएको छ । भारतले सीमाक्षेत्रमा बनाएको बाँधका कारण नेपालमा डुबान हुने क्षेत्रहरुमा पूर्वमा मेची नदी, सप्तरीका विभिन्न नदीहरु, कमला नदी (सिराहा र धनुषा), बाग्मती, गौर, लखनदेही नदी (सर्लाही), लालबकैया नदी, नवलपरासीका दक्षिणी नदीहरु, रुपन्देहीको रोहीणी, दानव नदी, विभिन्न सागरहरुमा महली सागर, बजा सागर, सिस्वा सागर, मर्थि सागर, पश्चिम राप्ती (लक्ष्मणपुर बाँध) र कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीलगायतका नदीहरुमा भारतका कारण नेपाली भूमि डुबान हुने गरेका छन् । सीमा क्षेत्रमा बाँध बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय नियमको उल्लंघन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कुनै पनि मुलुकले सीमा क्षेत्रमा कुनै संरचना बनाउँदा वा अर्काे मुलुकलाई असर पर्ने किसिमका पूर्वाधार निर्माण गर्दा नजिकै रहेको अर्काे छिमेकीलाई उक्त कामबारे प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ । ६ महिनासम्म अर्काे मुलुकको प्रतिक्रियाको पर्खने र त्यतिबेलासम्म कुनै प्रतिक्रिया आएमा दुई पक्षीय सहमतिमा काम अघि बढाउने र प्रतिक्रिया नै नआएको खण्डमा ६ महिनापछि काम अघि बढाउन सक्छ । तर नेपाल मामिलामा भने भारतले कुनै पनि बाँध निर्माण गर्दा यस्तो प्रस्ताव नल्याएको सिँचाइ विभागका महानिर्देशक माधव वेल्वासेले जानकारी दिए । उनले भारतका कारण नेपालले सहनुपरेको डुबानलगायतका समस्याहरुको विस्तृत अध्ययन गरी नेपाली जनताले भोग्नुपरेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जनाए । उनले नेपाली पक्षको सौदावाजी, राजनीतिक स्वार्थ, विज्ञहरुको अभाव र कुनै नेपालको अहित हुने कुरामा अडान नलिने बानीका कारण भारतीय पक्षबाट यस्ता समस्याहरु सहनुपरिरहेको जनाए । नेपाली जमिन डुबानबारे सरकार नै बेखबर भारतले बनाएका बाँधका कारण नेपालको भूमि डुबान भएका विषयमा पहिलो पटक नेपालका राजा वीरेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीबीच सन् १९८४ मा सार्क गठन भएपछि सार्क शिखर सम्मेलनको पहिलो बैठकमा छलफल भएको थियो । द्विपक्षीय रुपमा उच्चस्तरीय बैठकपश्चात् भएको अध्ययनमा नेपाल र भारतको सीमामा कुल ३३ वटा त्यस्ता बाँध रहेको र तीमध्ये भारतका कारण नेपालले नोक्सानी भोग्नुपर्ने २९ वटा स्थानहरु रहेका थिए । त्यसपछि नेपालका तर्फबाट ती विषयहरुलाई सशक्त ढंगले उठान नगर्ने र नेपालको राजनीतिक नेतृत्व भारतप्रति बफादार हुने प्रवृत्तिका कारण नेपालले यस्ता विषयमा अडान लिन नसकेको विज्ञहरुको भनाइ छ । भारतले नेपालमा असर पर्ने किसिमका कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा सुरुमा आफ्नै स्वार्थअनुसार तयार पार्ने र पछि निर्माण भएको संरचना हटाउनुभन्दा पनि त्यसबाट कम क्षति पुग्ने किसिमले सहमति खोज्ने गरी समाधान खोज्ने भएकाले पनि नेपाले यस्ता बाँधका कारण प्रत्येक वर्ष सहनुपर्ने नोक्सानी रोक्न नसकिएको रेग्मीको भनाइ थियो । यता सरकारले भने भारतीय बाँधका कारण नेपालले कति नोक्सानी सहनुपरिरहेको छ वा नेपालको कति जमिन डुबान हुन्छ भन्ने तथ्यांकसमेत राखेको छैन । सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता यादवले भारतीय बाँधका कारण नेपालमा कति डुबान हुन्छ भन्नेबारे सरकारसँग डाटा नै नरहेको र नेपालमा हुने डुबान भारतकै कारणले भएको हो भन्ने प्रमाण पनि नरहेको जनाए । उनले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन नै नभएको जवाफ दिए । आफ्ना नदीनाला आफैँ प्रयोग गर्न के गर्नुपर्ला ? जलस्रोतविद् रेग्मीले नेपालका नदीनाला सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको दाबी गर्छन् । नेपालमा जलस्रोतको प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सरकारले प्राथमिकतामा नराख्ने, उत्पादनका लागि विदेशी वा दातृ निकायको भर पर्ने र नदीनालासम्बन्धी सम्झौता गर्दा दीर्घकालीन सोच नराखी राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित हुने प्रवृत्तिका कारण समस्या आउने गरेको जनाए । उनले आफ्ना स्रोत र साधनलाई आफैँले प्रयोग गरेमा अरुलाई दोष पनि दिनु नपर्ने र आन्तरिक रुपमै नदीनालाको प्रयोेग गर्दा मुलुकको हितमा पनि हुने जनाए । यसका लागि सरकारले जलस्रोतलाई विशेष महत्वसहित प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाए । रेग्मीले सरकारले पहल गरेमा गण्डक बाहेकका सम्झौतामा नेपालले आफूअनुकूल काम गर्न पाउने अवस्था रहेको भन्दै त्यसका लागि सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने जनाए । सिँचाइ विभागका महानिर्देशक वेल्वासेले पनि विगतमा गल्ती भइसकेकाले त्यस्ता गल्तीहरुलाई सच्याउँदै आगामी दिनमा सरकार गम्भीर भएर आफ्ना स्रोत र साधनको प्रयोग आफैँ गर्न सुरु गरेमा र आगामी दिनमा हुनसक्ने त्यस्ता सम्झौताप्रति सचेत रहेमा नेपालको हित हुने जनाउँछन् । तर त्यसका लागि सरकार र सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने र आफू कमजोर हुने अवस्थामा अडान लिनसक्नुपर्ने उनको तर्क छ । नेपालका महत्वपूर्ण नदी हात पार्न भारतले गरेका असमान सन्धिहरु सन् १९२० मा भारतमा शासन गरिरहेको ब्रिटिस शासक र नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरबीच महाकाली नदीमा बाँध बाँधेर नेपालको पानी भारत लैजाने सन्धि गरिएको थियो । त्यसपश्चात् सन् १९५४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मात्रिकाप्रसाद कोइरालाका पालामा कोशी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता (जुन पछि सन् १९९६ मा संशोधन भएको थियो) गरिएको थियो । सन् १९६४ अप्रिल ३० मा मात्रिका कोइरालाकै भाइ वीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गण्डक सिँचाइ तथा विद्युत् परियोजनासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै सन् १९९१ डिसेम्बर ६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा भारतसँग टकनपुर ब्यारेजसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । यी महत्वपूर्ण नदीमा रहेको पानी भारतमा लैजान गरिएका सम्झौतालाई नेपालको पानीमा भारतीय रजाइँ गर्ने सम्झौताका रुपमा समेत हेरिन्छ । यी सम्झौतामार्फत भारतले नेपालको महत्वपूर्ण नदीमा आफ्नो आधिपत्य जमाउन सफल भइसकेको छ भने अन्य नदीहरुमा पनि उसले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि निरन्तर लागिपरेको छ । अझ अचम्मको कुरा त के छ भने भारतसँग जलस्रोतसम्बन्धी भएका चारवटा ठूला असमान सन्धिमध्ये तीनवटामा कोइराला परिवारका मात्रिका, वीपी र गिरिजा प्रधानमन्त्री हुँदा यी सन्धि भएका छन् । –स्वाभिमान मासिकबाट ratopati
भारतले अंग्रेजहरुको शासनकै समयमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरसँग सम्झौता गरी सन् १९२० मा महाकाली नदीमा शारदा ब्यारेज बनाएर नेपालको पानी असमान ढंगले भारतमा लगेको थियो । नेपालमा राणा शासन र भारतमा अंग्रेजका पालादेखि नेपालको पानीमा भारतीय पक्षबाट सुरु भएको झेलको खेल प्रजातन्त्र स्थापना, प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना र गणतन्त्र स्थापना हुँदासम्म पनि निरन्तर चलिरहेको छ । नेपालका सत्ताधारी र कर्मचारीतन्त्रलाई सहजै आफ्नो प्रभावमा पार्न सफल भारतले त्यसैको फाइदा उठाउँदै नेपालका नदीनालालाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्दै आएको छ । नदीहरुलाई वर्षाको समयमा नेपालतर्फ बाँध बानेर जम्मा गरेर नेपाली भूमि डुबानमा पार्ने र हिउँदको समयमा भारततर्फ सिँचाइ गर्ने काम समेत गर्दै आएको छ । नेपालको पानीमा नेपाललाई नै झेल जलस्रोतविद् तथा पूर्व–ऊर्जासचिव शीतलबाबु रेग्मी नेपालको पानीमा नेपाललाई नै अन्याय हुनुमा तत्कालीन सत्तासीनको भारतप्रतिको झुकाव, तत्कालीन अवस्थामा नेपालमा विज्ञ नहुनु र नेपाललाई तत्कालीन अवस्थामा पानीको आवश्यकता कम हुनु, तराईमा अधिकांश जंगल मुख्य कारण भएको जनाउँछन् । भारतले तत्कालीन अवस्थामा पनि दीर्घकालीन फाइदा हुनेगरी नेपालसँग सम्झौता गरे पनि नेपाली नेतृत्वमा दीर्घकालीन सोचको अभाव हुनुले पनि नेपाल तत्कालीन अवस्थामा असमान सन्धि गर्न तयार भएको उनको अनुमान छ । रेग्मीले अहिले पनि गण्डकबाहेकका नदीबाट आफूलाई आवश्यक पानी लिनसक्ने हैसियतमा नेपाल रहेकाले आगामी दिनमा यस्ता विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भारतसँग भएका जलस्रोतसम्बन्धी सन्धिमा नेपाली पक्ष ठगिएको विषयमा भारतलाई मात्र दोष दिन नहुने जनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले आफ्ना नदीनाला प्रयोग नै गर्न सकिरहेका छैनाँै, अर्काेतर्फ सन्धिसम्झौता नेपालको पक्षमा छन् कि छैनन् भनेर विज्ञहरुद्वारा अध्ययन नै नगरी हचुवाका भरमा सम्झौता गर्छाँै अनि भारतलाई मात्र दोष दिएर हुन्छ ? हाम्रो नेतृत्वमा भएको दीर्घकालीन सोच र मुलुकप्रतिको गैरजिम्मेवारीको परिणाम हुन् यी सन्धिसम्झौताहरु ।’ उनले सरकारले जलस्रोतलाई प्राथमिकतामा नराख्दा र विकास निर्माणमा विदेशी निकाय र दातृनिकायको भर पर्दा नेपालको जलस्रोतको फाइदा भारतले उठाइरहेको जनाए । आफ्नै जलस्रोत प्रयोग गर्न छिमेकीलाई सोध्नुपर्ने अवस्था जलस्रोतविद् रेग्मी नेपालका ठूला नदीहरुमा बाँध बनाएर यहाँको पानी भारतमा लगेर सिँचाइ तथा विद्युत् उत्पादनका लागि प्रयोग गरिरहेको भारतले कुल पानीको ३ प्रतिशतमात्र पानी नेपाललाई दिने गरी सन्धि भएको जनाए । रेग्मीका अनुसार गण्डक नहरबाट भारतले लगेको पानीबाट भारतमा २० लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुने गरेको छ । जब कि नेपालले उक्त नदीको पानीबाट झण्डै ५० हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पाइरहेको रेग्मीको भनाइ छ । कोशी नदीमा पनि गण्डकमा जस्तै अवस्था रहेको रेग्मीको भनाइ छ । भारतसँग भएको गण्डक सम्झौताअनुसार त नेपालले उक्त नदीको पानीलाई अर्काे जलाधारमा समेत लैजान पाउँदैन । भारतले नेपाली पक्षलाई प्रभावमा पारेर नेपाली पक्षलाई आफ्नै नदीसमेत आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना गरिदिएको विज्ञहरु दाबी गर्छन् । सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले पूर्वी नहर र पश्चिम नहरबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने पानी भारततर्फ लगेको छ । उक्त सम्झौताअनुसार पश्चिम नहरबाट भारतले ५२० क्युमेक्स पानी लगिरहेको छ । तर उक्त नहरबाट नेपालले १२ क्युमेक्स मात्र पानी प्रयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, गण्डककै पूर्वी नहरबाट भारतले ४४५ क्युमेक्स पानी लगिरहेको छ । सो नहरबाट नेपाललाई २४ क्युमेक्स मात्र पानी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै, कोशी सम्झौताअनुसार पनि भारतले पूर्वी र पश्चिम नहर गरी दुईवटा नहरबाट नेपालको पानी लैजाने गरेको छ । सो सम्झौताअनुसार पूर्वी नहरबाट भारतले ४५५ क्युमेक्स पानी लगेको छ । त्यस्तै, पश्चिम नहरबाट भारतले २१० क्युमेक्स पानी लगेको छ । उक्त नहरबाट २० क्युमेक्स पानी मात्र भारतले उपयोग गर्न पाइरहेको छ । सो पानीबाट सप्तरीमा २५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ भइरहेको छ । त्यस्तै, महाकाली नदीमा बनाइएको शारदा ब्यारेजबाट भारतले ३९६ क्युमेक्स पानी लगेको छ । उक्त ब्यारेजबाट नेपालले २८ दशमलव ३५ क्युमेक्स पानी नेपाललाई दिइरहेको छ । सन् १९९१मा भएको टनकपुर सम्झौताबाट पनि भारतले ५६६ क्युमेक्स पानी लगिरहेको छ । त्यहाँबाट पनि २८ दशमलव ३५ क्युमेक्स मात्र पानी नेपालले पाउने गरी सम्झौता गरिएको छ । नेपालका नदीबाट भारतमा दशौँ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ, नेपालमा कति ? सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामानन्द यादवका अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफलको २६ लाख ४१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । त्यसमध्ये १७ लाख ६६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइको सहज सुविधा पु¥याउन सकिन्छ । तर आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को अन्त्यसम्म १३ लाख ६८ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइको सुविधा पुगेको छ । तर सिँचाइको सुविधा पुगेको उक्त क्षेत्रमा समेत बाह्रै महिना सिँचाइ पुग्ने अवस्था नरहेको यादवको भनाइ छ । हाल सिँचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्रमा समेत ३५ प्रतिशत भूभागमा मात्र १२ महिना सिँचाइको सुविधा पुगेको छ । यस्तो हुनुका पछाडि नहरमा हुने चुहावट, जलवायु परिवर्तन, वर्षाको अनिश्चितता, माग र आपूर्तिबीचको सामजस्य हुन नसक्नु, किसानहरुमा कति पानी प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञान नहुनुले पनि सिँचाइ सुविधालाई सबैतर्फ पु¥याउन नसकेको उनको भनाइ छ । यादवले सिँचाइको सुविधा नपुगेका स्थानमा पनि सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सरकारले काम गरिरहेको जानकारी गराए । यादवले विभिन्न कारणले सिँचाइको सुविधा सबै क्षेत्रमा बाह्रै महिना उपलब्ध गराउन नसकेको जनाइरहँदा भारतले भने गण्डक नदीबाट लगेको पानीले मात्र नेपालको कुल सिँचाइयोग्य जमिनभन्दा बढी अर्थात् २०औँ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गरिरहेको छ । कोशी, महाकालीलगायतका नदीको पानीको समेत हिसाब गर्दा त भारतले ५०आँै लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गरिरहेको विज्ञहरु दाबी गर्छन् । नेपालका सिँचाइ योजनामा भारतको विरोध नेपालका महत्वपूर्ण नदीहरुमा बाँध बनाएर ९७ प्रतिशतसम्म पानी लगेर दशाँै लाख हेक्टर जमिनलाई उर्वर बनाइरहेको भारतले नेपालमा भने सिँचाइ योजना बनाउँदा समेत विरोध गर्दै आएको छ । जलस्रोतविद् रेग्मीका अनुसार नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाएका महत्वपूर्ण सिँचाइ योजना निर्माण गर्दा भारतले चर्काे विरोध गर्दै आएको छ । नेपालका कमला, बाग्मती, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्दा भारतले चर्काे विरोध गरेको थियो । यति मात्र होइन, विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भारतकै विरोधका कारण विश्व बैंकले हात झिकेको थियो । कृषि विभागका महानिर्देशक माधव वेल्वासे भारतले नेपालमा सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्दा विरोध गर्नुमा भारतले नेपालबाट बग्ने नदीमा आफ्नोतर्फ बग्ने पानी सुरक्षित गर्न खोजेको जनाउँछन् । उनले विरोध गरेर वा कुनै प्रभावमा आफ्नो लागि पानी सुरक्षित गर्ने दाउअनुसार भारतले विरोध गर्ने गरेको र यस्तो विरोध पहिलो पटक वाणगंगामा भएको उनको भनाइ थियो । यसरी नेपालका अधिकांश जलसम्पदालाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै आएको भारतले नेपालले तयार पार्न खोजेका योजनाहरुमा समेत अवरोध र विरोध गर्नुले उसको नियत प्रष्ट हुन्छ । वर्षामा नेपालमा डुबान गराई हिउँदमा भारतमा सिँचाइ नेपालबाट प्रत्येक वर्ष २२५ मिलियन घनमिटर पानी भारततर्फ बगेर जान्छ । नेपालबाट भारततर्फ बग्ने अधिकांश नदीमा सीमाक्षेत्रमा भारतले बाँध बनाउने गरेको छ । ती बाँधका कारण प्रत्येक वर्ष नेपालको तराई क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेका छन् । जलस्रोतविद् रेग्मीका अनुसार नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा कुल ३३ वटा त्यस्ता बाँधहरु रहेका छन् । त्यसमध्ये २९ वटा बाँधबाट नेपालको जमिन डुबानमा पर्ने गरेको छ । त्यस्तै, भारतले नेपालका चारवटा सागरहरु महली सागर, बजा सागर, सिस्वा सागर र मर्थि सागरमार्फत वर्षाको समयमा नेपालतर्फ पानी जम्मा गरी हिँउदमा भारततर्फ सिँचाइ गर्दै आएको छ । वर्षाको समयमा नेपाली भूमिमा पानी जम्मा गर्दा प्रत्येक वर्ष नेपालको भूमि डुबान हुँदै आएको छ । भारतले सीमाक्षेत्रमा बनाएको बाँधका कारण नेपालमा डुबान हुने क्षेत्रहरुमा पूर्वमा मेची नदी, सप्तरीका विभिन्न नदीहरु, कमला नदी (सिराहा र धनुषा), बाग्मती, गौर, लखनदेही नदी (सर्लाही), लालबकैया नदी, नवलपरासीका दक्षिणी नदीहरु, रुपन्देहीको रोहीणी, दानव नदी, विभिन्न सागरहरुमा महली सागर, बजा सागर, सिस्वा सागर, मर्थि सागर, पश्चिम राप्ती (लक्ष्मणपुर बाँध) र कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीलगायतका नदीहरुमा भारतका कारण नेपाली भूमि डुबान हुने गरेका छन् । सीमा क्षेत्रमा बाँध बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय नियमको उल्लंघन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कुनै पनि मुलुकले सीमा क्षेत्रमा कुनै संरचना बनाउँदा वा अर्काे मुलुकलाई असर पर्ने किसिमका पूर्वाधार निर्माण गर्दा नजिकै रहेको अर्काे छिमेकीलाई उक्त कामबारे प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ । ६ महिनासम्म अर्काे मुलुकको प्रतिक्रियाको पर्खने र त्यतिबेलासम्म कुनै प्रतिक्रिया आएमा दुई पक्षीय सहमतिमा काम अघि बढाउने र प्रतिक्रिया नै नआएको खण्डमा ६ महिनापछि काम अघि बढाउन सक्छ । तर नेपाल मामिलामा भने भारतले कुनै पनि बाँध निर्माण गर्दा यस्तो प्रस्ताव नल्याएको सिँचाइ विभागका महानिर्देशक माधव वेल्वासेले जानकारी दिए । उनले भारतका कारण नेपालले सहनुपरेको डुबानलगायतका समस्याहरुको विस्तृत अध्ययन गरी नेपाली जनताले भोग्नुपरेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जनाए । उनले नेपाली पक्षको सौदावाजी, राजनीतिक स्वार्थ, विज्ञहरुको अभाव र कुनै नेपालको अहित हुने कुरामा अडान नलिने बानीका कारण भारतीय पक्षबाट यस्ता समस्याहरु सहनुपरिरहेको जनाए । नेपाली जमिन डुबानबारे सरकार नै बेखबर भारतले बनाएका बाँधका कारण नेपालको भूमि डुबान भएका विषयमा पहिलो पटक नेपालका राजा वीरेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीबीच सन् १९८४ मा सार्क गठन भएपछि सार्क शिखर सम्मेलनको पहिलो बैठकमा छलफल भएको थियो । द्विपक्षीय रुपमा उच्चस्तरीय बैठकपश्चात् भएको अध्ययनमा नेपाल र भारतको सीमामा कुल ३३ वटा त्यस्ता बाँध रहेको र तीमध्ये भारतका कारण नेपालले नोक्सानी भोग्नुपर्ने २९ वटा स्थानहरु रहेका थिए । त्यसपछि नेपालका तर्फबाट ती विषयहरुलाई सशक्त ढंगले उठान नगर्ने र नेपालको राजनीतिक नेतृत्व भारतप्रति बफादार हुने प्रवृत्तिका कारण नेपालले यस्ता विषयमा अडान लिन नसकेको विज्ञहरुको भनाइ छ । भारतले नेपालमा असर पर्ने किसिमका कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा सुरुमा आफ्नै स्वार्थअनुसार तयार पार्ने र पछि निर्माण भएको संरचना हटाउनुभन्दा पनि त्यसबाट कम क्षति पुग्ने किसिमले सहमति खोज्ने गरी समाधान खोज्ने भएकाले पनि नेपाले यस्ता बाँधका कारण प्रत्येक वर्ष सहनुपर्ने नोक्सानी रोक्न नसकिएको रेग्मीको भनाइ थियो । यता सरकारले भने भारतीय बाँधका कारण नेपालले कति नोक्सानी सहनुपरिरहेको छ वा नेपालको कति जमिन डुबान हुन्छ भन्ने तथ्यांकसमेत राखेको छैन । सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता यादवले भारतीय बाँधका कारण नेपालमा कति डुबान हुन्छ भन्नेबारे सरकारसँग डाटा नै नरहेको र नेपालमा हुने डुबान भारतकै कारणले भएको हो भन्ने प्रमाण पनि नरहेको जनाए । उनले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन नै नभएको जवाफ दिए । आफ्ना नदीनाला आफैँ प्रयोग गर्न के गर्नुपर्ला ? जलस्रोतविद् रेग्मीले नेपालका नदीनाला सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको दाबी गर्छन् । नेपालमा जलस्रोतको प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सरकारले प्राथमिकतामा नराख्ने, उत्पादनका लागि विदेशी वा दातृ निकायको भर पर्ने र नदीनालासम्बन्धी सम्झौता गर्दा दीर्घकालीन सोच नराखी राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित हुने प्रवृत्तिका कारण समस्या आउने गरेको जनाए । उनले आफ्ना स्रोत र साधनलाई आफैँले प्रयोग गरेमा अरुलाई दोष पनि दिनु नपर्ने र आन्तरिक रुपमै नदीनालाको प्रयोेग गर्दा मुलुकको हितमा पनि हुने जनाए । यसका लागि सरकारले जलस्रोतलाई विशेष महत्वसहित प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाए । रेग्मीले सरकारले पहल गरेमा गण्डक बाहेकका सम्झौतामा नेपालले आफूअनुकूल काम गर्न पाउने अवस्था रहेको भन्दै त्यसका लागि सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने जनाए । सिँचाइ विभागका महानिर्देशक वेल्वासेले पनि विगतमा गल्ती भइसकेकाले त्यस्ता गल्तीहरुलाई सच्याउँदै आगामी दिनमा सरकार गम्भीर भएर आफ्ना स्रोत र साधनको प्रयोग आफैँ गर्न सुरु गरेमा र आगामी दिनमा हुनसक्ने त्यस्ता सम्झौताप्रति सचेत रहेमा नेपालको हित हुने जनाउँछन् । तर त्यसका लागि सरकार र सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने र आफू कमजोर हुने अवस्थामा अडान लिनसक्नुपर्ने उनको तर्क छ । नेपालका महत्वपूर्ण नदी हात पार्न भारतले गरेका असमान सन्धिहरु सन् १९२० मा भारतमा शासन गरिरहेको ब्रिटिस शासक र नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरबीच महाकाली नदीमा बाँध बाँधेर नेपालको पानी भारत लैजाने सन्धि गरिएको थियो । त्यसपश्चात् सन् १९५४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मात्रिकाप्रसाद कोइरालाका पालामा कोशी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता (जुन पछि सन् १९९६ मा संशोधन भएको थियो) गरिएको थियो । सन् १९६४ अप्रिल ३० मा मात्रिका कोइरालाकै भाइ वीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गण्डक सिँचाइ तथा विद्युत् परियोजनासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै सन् १९९१ डिसेम्बर ६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा भारतसँग टकनपुर ब्यारेजसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । यी महत्वपूर्ण नदीमा रहेको पानी भारतमा लैजान गरिएका सम्झौतालाई नेपालको पानीमा भारतीय रजाइँ गर्ने सम्झौताका रुपमा समेत हेरिन्छ । यी सम्झौतामार्फत भारतले नेपालको महत्वपूर्ण नदीमा आफ्नो आधिपत्य जमाउन सफल भइसकेको छ भने अन्य नदीहरुमा पनि उसले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि निरन्तर लागिपरेको छ । अझ अचम्मको कुरा त के छ भने भारतसँग जलस्रोतसम्बन्धी भएका चारवटा ठूला असमान सन्धिमध्ये तीनवटामा कोइराला परिवारका मात्रिका, वीपी र गिरिजा प्रधानमन्त्री हुँदा यी सन्धि भएका छन् । –स्वाभिमान मासिकबाट ratopati
काठमाडौं, १० माघ । संसारकै खतरनाक आतंकवादी संगठन इश्लामिक स्टेट (आइएस) ले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हत्या गर्न मानव बम भारत पठाएको खुलासा भएको छ ।
भारतका चर्चित जासुस तथा सुरक्षा एजेन्सीहरुले मोदीलाई उडाउन १२ देखि १५ वर्षका बालकहरुलाई मानव बमका रुपमा आइएसले प्रयोग गर्न लागेको सूचना सार्वजनिक गरेको भारतीय च्यानल आजतकले जनाएको छ ।
मोदीलाई उडाउनकै लागि आइएसले आफ्नो संगठनमा हतियार र विस्फोट चलाउन जान्ने १२ देखि १५ वर्षका किशोरावस्थाका बालकहरुलाई भर्ती गरी भारतमा पठाइसकेको छ । उनीहरु दिल्ली पुगिसकेको आशंका गरिएको छ ।
यो सूचनापछि शुक्रवारबाट दिल्लीका साथै देशभर अलर्ट जारी गरिएको छ । सुरक्षा निकायहरु एसपीजी, एनसीआर पुलिस र जासुसी एजेन्सीलाई उच्च सर्तक अवस्थामा राखिएको छ ।
गएको वर्षको स्वतन्त्रता दिवसमा मोदी लाल किल्लाबाट आफ्नो सुरक्षा दस्तालाई नबताइ बालबालिकासँग हात मिलाउन उनीहरुको बीचमा पुगेका थिए । मोदीको यही बानीको फाइदा उठाउँदै आइएसले उनीमाथि निशाना बनाउनका लागि बालकहरुलाई प्रयोग गर्ने तयारीमा लागेको दाबी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीको सुरक्षामा खटिएको स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपिजी)ले यो सूचना आएपछि उच्च सतर्क अवस्थामा बसेको छ । यसबारे सुरक्षा अधिकारीहरुले मोदीलाई सुरक्षा घेरा नतोड्न आग्रह गरेका छन् ।
सुरक्षा व्यवस्था कडा
यसैबीच भारतमा यही जनवरी २६ मा आयोजना गरिने गणतन्त्र दिवस विशेष समारोहलाई मध्यनजर गरी सुरक्षा व्यवस्थामा निकै कडाई गरिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
हरेक वर्ष भारतमा मनाइने यस गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रममा आतङ्ककारी आक्रमण हुनसक्ने भन्दै सुरक्षामा कडाई गर्ने गरिएको हो ।
सोही समारोहलाई लक्ष्यगरी सुरक्षामा कडाई गरिएको भारतीय अधिकारीहरुले जनाएका छन् । सो समारोहमा सहभागी हुन आउने विदेशी व्यक्तित्व एवम् देशका प्रमुख व्यक्तिहरूको सहभागितालाई मध्यनजर गरी विशेष सुरक्षा व्यवस्था अपनाउने गरिन्छ ।
नयाँ दिल्लीलगायत विभिन्न प्रमुख सहरमा राष्ट्रिय अनुसन्धान निकाय, नेसनल इन्भेस्टिगेसन एजेन्सीले देशव्यापी रूपमा सुरक्षाको कडा प्रबन्ध गरेको जनाएको हो ।
देशमा प्रजातान्त्रिक संविधान जारी भएपछि सन् १९५० देखि भारतले गणतन्त्र दिवस मनाउन थालेको हो ।
dainiknepal
भारतका चर्चित जासुस तथा सुरक्षा एजेन्सीहरुले मोदीलाई उडाउन १२ देखि १५ वर्षका बालकहरुलाई मानव बमका रुपमा आइएसले प्रयोग गर्न लागेको सूचना सार्वजनिक गरेको भारतीय च्यानल आजतकले जनाएको छ ।
मोदीलाई उडाउनकै लागि आइएसले आफ्नो संगठनमा हतियार र विस्फोट चलाउन जान्ने १२ देखि १५ वर्षका किशोरावस्थाका बालकहरुलाई भर्ती गरी भारतमा पठाइसकेको छ । उनीहरु दिल्ली पुगिसकेको आशंका गरिएको छ ।
यो सूचनापछि शुक्रवारबाट दिल्लीका साथै देशभर अलर्ट जारी गरिएको छ । सुरक्षा निकायहरु एसपीजी, एनसीआर पुलिस र जासुसी एजेन्सीलाई उच्च सर्तक अवस्थामा राखिएको छ ।
गएको वर्षको स्वतन्त्रता दिवसमा मोदी लाल किल्लाबाट आफ्नो सुरक्षा दस्तालाई नबताइ बालबालिकासँग हात मिलाउन उनीहरुको बीचमा पुगेका थिए । मोदीको यही बानीको फाइदा उठाउँदै आइएसले उनीमाथि निशाना बनाउनका लागि बालकहरुलाई प्रयोग गर्ने तयारीमा लागेको दाबी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीको सुरक्षामा खटिएको स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपिजी)ले यो सूचना आएपछि उच्च सतर्क अवस्थामा बसेको छ । यसबारे सुरक्षा अधिकारीहरुले मोदीलाई सुरक्षा घेरा नतोड्न आग्रह गरेका छन् ।
सुरक्षा व्यवस्था कडा
यसैबीच भारतमा यही जनवरी २६ मा आयोजना गरिने गणतन्त्र दिवस विशेष समारोहलाई मध्यनजर गरी सुरक्षा व्यवस्थामा निकै कडाई गरिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
हरेक वर्ष भारतमा मनाइने यस गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रममा आतङ्ककारी आक्रमण हुनसक्ने भन्दै सुरक्षामा कडाई गर्ने गरिएको हो ।
सोही समारोहलाई लक्ष्यगरी सुरक्षामा कडाई गरिएको भारतीय अधिकारीहरुले जनाएका छन् । सो समारोहमा सहभागी हुन आउने विदेशी व्यक्तित्व एवम् देशका प्रमुख व्यक्तिहरूको सहभागितालाई मध्यनजर गरी विशेष सुरक्षा व्यवस्था अपनाउने गरिन्छ ।
नयाँ दिल्लीलगायत विभिन्न प्रमुख सहरमा राष्ट्रिय अनुसन्धान निकाय, नेसनल इन्भेस्टिगेसन एजेन्सीले देशव्यापी रूपमा सुरक्षाको कडा प्रबन्ध गरेको जनाएको हो ।
देशमा प्रजातान्त्रिक संविधान जारी भएपछि सन् १९५० देखि भारतले गणतन्त्र दिवस मनाउन थालेको हो ।
dainiknepal
तिलोत्तमा (रुपन्देही), १० माघ । जिल्लामा केरामा नयाँ रोग देखिएपछि किसान चिन्तामा परेका छन् ।
जिल्लाको दयानगर गाविसमा केरामा नयाँ रोग देखा परेको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भोजराज सापकोटाका अनुसार स्थानीय वसन्त भुषालले लगाएको केरा खेतीमा नयाँ रोग देखा परेपछि पहिचान गर्न केन्द्रीय अनुुसन्धान केन्द्रमा पठाइएको छ ।
‘ग्रान्ड नैनी’ जातको केरामा नयाँ रोग देखिएको हो । जिल्लामा पहिलो पटक पहिचान नभएको रोग भेटिएको हो । केराको नयाँ पालुवा पलाउनै लाग्दा कालो हुने र मर्ने गरेको समस्या देखिएको छ ।
dainiknepal
जिल्लाको दयानगर गाविसमा केरामा नयाँ रोग देखा परेको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत भोजराज सापकोटाका अनुसार स्थानीय वसन्त भुषालले लगाएको केरा खेतीमा नयाँ रोग देखा परेपछि पहिचान गर्न केन्द्रीय अनुुसन्धान केन्द्रमा पठाइएको छ ।
‘ग्रान्ड नैनी’ जातको केरामा नयाँ रोग देखिएको हो । जिल्लामा पहिलो पटक पहिचान नभएको रोग भेटिएको हो । केराको नयाँ पालुवा पलाउनै लाग्दा कालो हुने र मर्ने गरेको समस्या देखिएको छ ।
dainiknepal
आइतबार, १० माघ
काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नेपाल र चीनबीचको बहुआयामिक सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको बताउनुभएको छ ।
असल छिमेकी चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६० वर्षको अभ्यास र पुर्खाले स्थापित गरेको कूटनीतिक पारस्परिक सम्बन्धले दुई देशबीचको सम्बन्ध मजबुद र दीर्घायु हुँदै गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल–चीनको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६० औँ वर्षगाठका अवसरमा प्रकाशन गरिएको ‘यु एनड अस’ ‘स्टोरिज अफ चाइना एण्ड नेपाल’ नामक पुस्तकको आज यहाँ सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री थापाले पुस्तकले सम्बोधन गरेका असल छिमेकीको सत्यतथ्य विवरणले आपसी सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिने बताउनुभयो ।
दुई देशबीचमा सधैँ विश्वास र मैत्रिपूर्ण सम्बन्ध रही आएको चर्चा गर्दै उहाँले आर्थिक रुपमा विश्वकै समृद्ध मुलुक चीनसँगको सम्बन्ध र सहयोगलाई उपयोग गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
“चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै हस्तक्षेप गरेन । नेपालले पनि ‘एक चीन’ नीतिको पक्षमा सदैव दृढ रह्यो । यसले पनि दुई देशको सम्बन्ध कस्तो छ, भन्ने उजागर गरेको छ, राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र तथा पूर्वप्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र कीर्तिनीधि विष्टजस्ता व्यक्तिले दुई देशबीचको बहुआयामिक सम्बन्धलाई स्थापित गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ, चीनका पुर्खाको पनि उत्तिीै योगदान छ,”–उपप्रधानमन्त्री थापाले भन्नुभयो ।
उहाँले पछिल्लो पटक आफ्नो चीन भ्रमणका बेला द्विपक्षीय सहयोग र आपसी सम्बन्धबारे अर्थपूर्ण छलफल भएको तथा चीनसँग पारवाहन सन्धिको मस्यौदा प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको सन्दर्भमा दीर्घकालीन आर्थिक विकास तथा दूरगामी सम्बन्ध स्थापित गर्न उपयोगी हुने दोहो¥याउनुभयो ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६०औँ वर्षगाँठमा आपसी सम्बन्धका तथ्यगत आधार प्रस्तुत गरिएको पुस्तक आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका लागि उपयोगी हुने बताउनुभयो ।
“चीनसँगको पछिल्ला भ्रमण र द्विपक्षीय छलफलले दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई थप उपचाइमा पु¥याउन मद्दत पुगेको छ । दुई देशबीच राजनीतिक सम्बन्ध सुरु नहुँदै पुरानो जनस्तरको सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, नेपाल अहिले पनि एक चीन नीतिको पक्षमा छ, चीनले नेपाललाई हरेक बखत विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ, यसप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ,”–उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री राईले अहिले नेपालमा संविधान जारी भई आर्थिक समृद्धिको प्रस्थानबिन्दुमा रहेका बेला असल मित्र चीनको सहयोग वृद्धि गरी नयाँ ढङ्गबाट पारवाहन र व्यापारिक सम्बन्ध विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री विष्टले नेपाल र चीनबीचको लामो कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ र मजबुद बनाउन सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपालका लागि पूर्वचिनियाँ राजदूत सुन सु योङले नेपाल चीनको असल छिमेकी मित्र भएको र यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यता, मनोरक हिमाल, भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी तथा पवित्र धार्मिकस्थलले सम्भावना र युगौँयुगसम्मको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने बताउनुभयो ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत वु चुन्ताइले जस्तोसुकै भौगोलिक कठिनाइ भए पनि असल छिमेकीका नाताले चीन सदैव नेपालको समृद्धि र प्रगतिको पक्षमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पाँच वटा सिद्धान्तको आधारमा हाम्रो छिमेकी विदेश नीति चलिआएको बताउँदै उहाँले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउने उल्लेख गर्नुभयो ।
पब्लिकेसनका तर्फबाट वरिष्ठ पत्रकार देवेन्द्र गौतमले चीनसँगको ६० वर्षे कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको सन्दर्भमा प्रकाशित पुस्तकले दुई देशबीचको सम्बन्धका ऐतिहासिक र प्रेरक प्रसङ्ग समेटेको बताउनुभयो ।
किरण गौतमले सङ्कलन र सम्पादन गर्नुभएको सो पुस्तकमा सम्बन्ध, सहकार्य र संस्कृति विषयमा चिनियाँ प्रख्यात आठ लेखकसहित नेपाली कूटनीतिज्ञ तथा विशिष्टि व्यक्ति र लेखकका लेख रचना समेटिएको छ । पुस्तकमा नेपाली राजनीतिज्ञसँग जोडिएका प्रेरक प्रसङ्गकाबारे पनि उल्लेख गरिएको छ ।
करेन्ट पब्लिकेशन्स प्रालिले प्रकाशनमा ल्याएको ३६० पृष्ठको उक्त पुस्तकको मूल्य रु एक हजार २०० रहेको छ ।
nepalsandesh
काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नेपाल र चीनबीचको बहुआयामिक सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको बताउनुभएको छ ।
असल छिमेकी चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६० वर्षको अभ्यास र पुर्खाले स्थापित गरेको कूटनीतिक पारस्परिक सम्बन्धले दुई देशबीचको सम्बन्ध मजबुद र दीर्घायु हुँदै गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल–चीनको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६० औँ वर्षगाठका अवसरमा प्रकाशन गरिएको ‘यु एनड अस’ ‘स्टोरिज अफ चाइना एण्ड नेपाल’ नामक पुस्तकको आज यहाँ सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री थापाले पुस्तकले सम्बोधन गरेका असल छिमेकीको सत्यतथ्य विवरणले आपसी सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिने बताउनुभयो ।
दुई देशबीचमा सधैँ विश्वास र मैत्रिपूर्ण सम्बन्ध रही आएको चर्चा गर्दै उहाँले आर्थिक रुपमा विश्वकै समृद्ध मुलुक चीनसँगको सम्बन्ध र सहयोगलाई उपयोग गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
“चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै हस्तक्षेप गरेन । नेपालले पनि ‘एक चीन’ नीतिको पक्षमा सदैव दृढ रह्यो । यसले पनि दुई देशको सम्बन्ध कस्तो छ, भन्ने उजागर गरेको छ, राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र तथा पूर्वप्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र कीर्तिनीधि विष्टजस्ता व्यक्तिले दुई देशबीचको बहुआयामिक सम्बन्धलाई स्थापित गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ, चीनका पुर्खाको पनि उत्तिीै योगदान छ,”–उपप्रधानमन्त्री थापाले भन्नुभयो ।
उहाँले पछिल्लो पटक आफ्नो चीन भ्रमणका बेला द्विपक्षीय सहयोग र आपसी सम्बन्धबारे अर्थपूर्ण छलफल भएको तथा चीनसँग पारवाहन सन्धिको मस्यौदा प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको सन्दर्भमा दीर्घकालीन आर्थिक विकास तथा दूरगामी सम्बन्ध स्थापित गर्न उपयोगी हुने दोहो¥याउनुभयो ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६०औँ वर्षगाँठमा आपसी सम्बन्धका तथ्यगत आधार प्रस्तुत गरिएको पुस्तक आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका लागि उपयोगी हुने बताउनुभयो ।
“चीनसँगको पछिल्ला भ्रमण र द्विपक्षीय छलफलले दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई थप उपचाइमा पु¥याउन मद्दत पुगेको छ । दुई देशबीच राजनीतिक सम्बन्ध सुरु नहुँदै पुरानो जनस्तरको सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, नेपाल अहिले पनि एक चीन नीतिको पक्षमा छ, चीनले नेपाललाई हरेक बखत विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ, यसप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ,”–उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री राईले अहिले नेपालमा संविधान जारी भई आर्थिक समृद्धिको प्रस्थानबिन्दुमा रहेका बेला असल मित्र चीनको सहयोग वृद्धि गरी नयाँ ढङ्गबाट पारवाहन र व्यापारिक सम्बन्ध विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री विष्टले नेपाल र चीनबीचको लामो कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ र मजबुद बनाउन सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपालका लागि पूर्वचिनियाँ राजदूत सुन सु योङले नेपाल चीनको असल छिमेकी मित्र भएको र यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यता, मनोरक हिमाल, भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी तथा पवित्र धार्मिकस्थलले सम्भावना र युगौँयुगसम्मको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने बताउनुभयो ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत वु चुन्ताइले जस्तोसुकै भौगोलिक कठिनाइ भए पनि असल छिमेकीका नाताले चीन सदैव नेपालको समृद्धि र प्रगतिको पक्षमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पाँच वटा सिद्धान्तको आधारमा हाम्रो छिमेकी विदेश नीति चलिआएको बताउँदै उहाँले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउने उल्लेख गर्नुभयो ।
पब्लिकेसनका तर्फबाट वरिष्ठ पत्रकार देवेन्द्र गौतमले चीनसँगको ६० वर्षे कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको सन्दर्भमा प्रकाशित पुस्तकले दुई देशबीचको सम्बन्धका ऐतिहासिक र प्रेरक प्रसङ्ग समेटेको बताउनुभयो ।
किरण गौतमले सङ्कलन र सम्पादन गर्नुभएको सो पुस्तकमा सम्बन्ध, सहकार्य र संस्कृति विषयमा चिनियाँ प्रख्यात आठ लेखकसहित नेपाली कूटनीतिज्ञ तथा विशिष्टि व्यक्ति र लेखकका लेख रचना समेटिएको छ । पुस्तकमा नेपाली राजनीतिज्ञसँग जोडिएका प्रेरक प्रसङ्गकाबारे पनि उल्लेख गरिएको छ ।
करेन्ट पब्लिकेशन्स प्रालिले प्रकाशनमा ल्याएको ३६० पृष्ठको उक्त पुस्तकको मूल्य रु एक हजार २०० रहेको छ ।
nepalsandesh
काठमाडौं, १० माघ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा आइतबार शक्तिशाली भूकम्प गएको छ ।
नेपाली समयअनुसार ४ बजेर ४४ मिनेट (अमेरिकी समय: विहान ६बजे)मा अमेरिकाको दक्षिणी अलस्कालाई केन्द्रविन्दु बनाएर ७.१ म्याग्नेच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको अमेरिकी भौगर्भिक संस्थाले जनाएको छ ।
उक्त भूकम्पको आधा भण्टापछि ६.९ म्याग्नेच्युडको अर्काे धक्का पनि महसुस गरिएको छ । भूकम्पले करिब ४५ सेकेन्ड सम्म हल्लिएको अलस्का टापु रसियासँग सीमा जोडिएको राज्य हो । उक्त क्षेत्रमा नेपालीहरुको बाक्लो बसोबास रहेको छ ।
भूकम्पको क्षतिको विवरण आउन बाँकी छ । नेपालीको अवस्थाबारे कुनै जानकारी प्राप्त भइसकेको छैन् ।
dainiknepal
नेपाली समयअनुसार ४ बजेर ४४ मिनेट (अमेरिकी समय: विहान ६बजे)मा अमेरिकाको दक्षिणी अलस्कालाई केन्द्रविन्दु बनाएर ७.१ म्याग्नेच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको अमेरिकी भौगर्भिक संस्थाले जनाएको छ ।
उक्त भूकम्पको आधा भण्टापछि ६.९ म्याग्नेच्युडको अर्काे धक्का पनि महसुस गरिएको छ । भूकम्पले करिब ४५ सेकेन्ड सम्म हल्लिएको अलस्का टापु रसियासँग सीमा जोडिएको राज्य हो । उक्त क्षेत्रमा नेपालीहरुको बाक्लो बसोबास रहेको छ ।
भूकम्पको क्षतिको विवरण आउन बाँकी छ । नेपालीको अवस्थाबारे कुनै जानकारी प्राप्त भइसकेको छैन् ।
dainiknepal
माघ १०, २०७२- द्वन्द्वताकाको झल्को दिने खालका साँस्कृतिक कार्यक्रम गरी नेकपा माओवादी बिप्लव समूहले आज बझाङ जिल्लामा जनसरकार घोषणा गरेको छ ।
जिल्ला सदरमुकाम चैनपुरको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा माओवादी बिप्लव समूहका पोलिटब्युरो सदस्य तथा सेती महाकाली इन्चार्ज ओमप्रकाश पुनले जनसरकारको घोषणा गरेका हुन् ।
चन्द्रबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा रहेको १७ सदस्यीय जिल्ला जनपरिषद्को घोषणा गर्दै पोलिटब्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले सरकार र संसदवादी दलहरु नसच्चिएमा यसै परिषदले जिल्लामा समानान्तर सरकार चलाउने बताए ।
'नेपालमा माओवादी बिनाको सत्ता, सरकार र सेना कुनैपनि हालतमा हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन,' पुनले भने, 'अब ७५ वटै जिल्लामा जनसरकारहरु पुनर्जिवित हुनेछन् । जनताको न्याय र सेवाको काम जनसरकारले गर्नेछ ।'
आफूहरुको बेवास्ता गर्दै सरकार र प्रमुख दलहरु अघि बढेमा छिट्टै जनअदालत र जनसेना समेत गठन गर्ने उनले बताए ।
एकिकृत माओवादीले तत्कालीन जनयुद्धको एजेन्डालाई बिर्सेर जनतालाई धोका दिए पनि आफूहरु जनताको साथमा रहेको र जनवादी सत्ताको लागी बलिदान गर्न तयार रहेको बताउँदै कार्यक्रमका वक्ताहरुले जनताको साथ खोज्न सडकमा आएको बताएका थिए ।
केन्द्रीय जनपरिषदका सदस्य धनबहादुर मल्ल र पूर्व सभासद शंकर खड्का समेत सहभागी रहेको उक्त कार्यक्रममा सामना साँस्कृतिक परिवारका कलाकारहरुले युद्ध पोसाकमा नक्कली हतियार सहितको साँस्कृतिक प्रस्तुति गरेका थिए ।
जिल्लाका विभिन्न गाउँबाट कार्यक्रम हेर्न आएका सर्वसाधारणहरुले बिप्लव माओवादीको यस कार्यक्रमले फेरि अर्को विद्रोहको संकेत गरेको बताए । कार्यक्रमका सहभागी एक पत्रकार शैलेन्द्र रोकायाले भने 'जनयुद्धताकाको झल्को आयो । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगिसकेको अवस्थामा भएको यस्तो कार्यक्रमले फेरि अर्को संकटको संकेत गर्दछ ।'
आइतबार गर्ने कार्यक्रमबारेमा एकहप्ताअघिदेखि नै स्थानीय रेडियोहरुबाट प्रचारप्रसार गरिएको थियो । कार्यक्रममा सर्वसाधारण र विप्लव माओवादीका समर्थकहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको भए पनि सुरक्षाकर्मीहरुको औपचारिक उपस्थिति थिएन ।
kantipur.ekantipur
जिल्ला सदरमुकाम चैनपुरको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा माओवादी बिप्लव समूहका पोलिटब्युरो सदस्य तथा सेती महाकाली इन्चार्ज ओमप्रकाश पुनले जनसरकारको घोषणा गरेका हुन् ।
चन्द्रबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा रहेको १७ सदस्यीय जिल्ला जनपरिषद्को घोषणा गर्दै पोलिटब्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले सरकार र संसदवादी दलहरु नसच्चिएमा यसै परिषदले जिल्लामा समानान्तर सरकार चलाउने बताए ।
'नेपालमा माओवादी बिनाको सत्ता, सरकार र सेना कुनैपनि हालतमा हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन,' पुनले भने, 'अब ७५ वटै जिल्लामा जनसरकारहरु पुनर्जिवित हुनेछन् । जनताको न्याय र सेवाको काम जनसरकारले गर्नेछ ।'
आफूहरुको बेवास्ता गर्दै सरकार र प्रमुख दलहरु अघि बढेमा छिट्टै जनअदालत र जनसेना समेत गठन गर्ने उनले बताए ।
एकिकृत माओवादीले तत्कालीन जनयुद्धको एजेन्डालाई बिर्सेर जनतालाई धोका दिए पनि आफूहरु जनताको साथमा रहेको र जनवादी सत्ताको लागी बलिदान गर्न तयार रहेको बताउँदै कार्यक्रमका वक्ताहरुले जनताको साथ खोज्न सडकमा आएको बताएका थिए ।
केन्द्रीय जनपरिषदका सदस्य धनबहादुर मल्ल र पूर्व सभासद शंकर खड्का समेत सहभागी रहेको उक्त कार्यक्रममा सामना साँस्कृतिक परिवारका कलाकारहरुले युद्ध पोसाकमा नक्कली हतियार सहितको साँस्कृतिक प्रस्तुति गरेका थिए ।
जिल्लाका विभिन्न गाउँबाट कार्यक्रम हेर्न आएका सर्वसाधारणहरुले बिप्लव माओवादीको यस कार्यक्रमले फेरि अर्को विद्रोहको संकेत गरेको बताए । कार्यक्रमका सहभागी एक पत्रकार शैलेन्द्र रोकायाले भने 'जनयुद्धताकाको झल्को आयो । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगिसकेको अवस्थामा भएको यस्तो कार्यक्रमले फेरि अर्को संकटको संकेत गर्दछ ।'
आइतबार गर्ने कार्यक्रमबारेमा एकहप्ताअघिदेखि नै स्थानीय रेडियोहरुबाट प्रचारप्रसार गरिएको थियो । कार्यक्रममा सर्वसाधारण र विप्लव माओवादीका समर्थकहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको भए पनि सुरक्षाकर्मीहरुको औपचारिक उपस्थिति थिएन ।
kantipur.ekantipur
काठमाडौं । बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्तिको अन्तरिम केन्द्रीय परिषद घोषणा गरेका छन् । भट्टराईले घोषणा गरेको नयाँ शक्तिमा अधिकांश नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं प्रहरीका पूर्वएआइजीहरु परेका छन् ।
बाबुरामले घोषणा गरेका ३५ सदस्यीय परिषद्ममा ९ जना डाक्टर, ४ जना पूर्व सचिव, ३ जना कलाकार, ३ जना पूर्व माओवादी छन् । त्यसबाहेक अन्य पार्टीका नेत–कार्यकर्ता र नागरिक समाजका अगुवाहरु छन् ।
बाबुरामको नयाँ शक्तिमा लागेका डक्टरहरु
केशवमान शाक्य
चैतन्य सुव्वा
जितेन्द्र महासेठ
प्रविण मिश्र
मक्ति रिजाल
राजेन्द्र केसी
रामकेवल शाह
सुरेन्द्र चौधरी
नयाँ शक्तिमा लागेका प्रहरी अधिकारीहरु
गणेजराज राई
ऋषवदेव भट्टराई
नारायण पाण्डे
नयाँ शक्तिमा लागेका कलाकारहरु
अशोक शर्मा
करिष्मा मानन्धर
सरोज खनाल
नयाँ शक्तिमा लागेका पुर्व सचिवहरु
नथ्थुप्रसाद चौधरी
हरेराम कोइराला
रामेश्वर खनाल
प्रविण मिश्र
पछिल्लो समय माओवादीको चर्को आलोचना गर्दै आएका राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल पनि नयाँशक्तिमा लागेका छन् । ०६२ सालदेखि माओवादी छाडेर स्वतन्त्र रहेको र अब फेरि आफ्नो टुटेको राजनीतिको कडी नयाँ शक्तिमार्फत जोडिएको खनालले बताएका छन् ।
पूर्वमाओवादीबाट भने ३५ सदस्यीय कमिटीमा थोरै मात्रै सहभागी छन् । परिषदमा पूर्व माओवादीका तर्फबाट रामचन्द्र झा र देवेन्द्र पौडेलको नाम सार्वजनिक गरिएको छ ।
नयाँ शक्तिको पूर्ण अन्तरिम परिषद्मा भविष्यमा आयोजना हुने बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् ।
nepalsandesh
बाबुरामले घोषणा गरेका ३५ सदस्यीय परिषद्ममा ९ जना डाक्टर, ४ जना पूर्व सचिव, ३ जना कलाकार, ३ जना पूर्व माओवादी छन् । त्यसबाहेक अन्य पार्टीका नेत–कार्यकर्ता र नागरिक समाजका अगुवाहरु छन् ।
बाबुरामको नयाँ शक्तिमा लागेका डक्टरहरु
केशवमान शाक्य
चैतन्य सुव्वा
जितेन्द्र महासेठ
प्रविण मिश्र
मक्ति रिजाल
राजेन्द्र केसी
रामकेवल शाह
सुरेन्द्र चौधरी
नयाँ शक्तिमा लागेका प्रहरी अधिकारीहरु
गणेजराज राई
ऋषवदेव भट्टराई
नारायण पाण्डे
नयाँ शक्तिमा लागेका कलाकारहरु
अशोक शर्मा
करिष्मा मानन्धर
सरोज खनाल
नयाँ शक्तिमा लागेका पुर्व सचिवहरु
नथ्थुप्रसाद चौधरी
हरेराम कोइराला
रामेश्वर खनाल
प्रविण मिश्र
पछिल्लो समय माओवादीको चर्को आलोचना गर्दै आएका राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल पनि नयाँशक्तिमा लागेका छन् । ०६२ सालदेखि माओवादी छाडेर स्वतन्त्र रहेको र अब फेरि आफ्नो टुटेको राजनीतिको कडी नयाँ शक्तिमार्फत जोडिएको खनालले बताएका छन् ।
पूर्वमाओवादीबाट भने ३५ सदस्यीय कमिटीमा थोरै मात्रै सहभागी छन् । परिषदमा पूर्व माओवादीका तर्फबाट रामचन्द्र झा र देवेन्द्र पौडेलको नाम सार्वजनिक गरिएको छ ।
नयाँ शक्तिको पूर्ण अन्तरिम परिषद्मा भविष्यमा आयोजना हुने बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् ।
nepalsandesh
काठमाडौं, ९ माघ । संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले महिनौंदेखि जारी सीमानाका अवरोध र आन्दोलनलाई झन् सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ ।
आन्दोलनलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिन र काठमाडौ केन्द्रीत आन्दोलन चर्काउन विभिन्न पहिचानवादी शक्तिहरुसँग मोर्चाबन्दी गर्ने निर्णय भएको फोरम नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिए । काठमाडौंमा आइतबार सम्पन्न फोरम नेपालको केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठकले सरकार वार्ता र निकासका लागि गम्भीर नभएकोले निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकपछि अध्यक्ष यादवले वार्तामार्फत् समाधानका लागि आफूहरु हदैसम्मको लचक र गम्भीर भएपनि सरकार आफैले वार्तामा गम्भीर नदेखिएकोले जारी आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन आन्दोलन थप सशक्त पार्ने निर्णय भएको बताए ।
शनिवार राति सरकारले संशोधन गरेको प्रक्रिया र अन्तर्वस्तुलाई बैठकले अस्वीकार गरेको छ । ‘नयाँ संविधान जस्तै सरकारले संशोधन पनि एकलौटी, जबरजस्ती र मनपरी ढंगले गरेको छ’, बैठकपछि अध्यक्ष यादवले भने, ‘नयाँ संशोधनले मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।’ मनपरी ढंगले संविधान संशोधन भएकोले केन्द्रीय बैठकले जारी आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने निर्णय गरेको उनले बताए ।
मोरङको रंगेली लगायत विभिन्न संवेदनशील स्थानमा जबरजस्ती कार्यक्रम आयोजन गर्न लगाएर सरकारले साम्प्रदायिकता मच्चाउन खोजेको उनको आरोप छ । आन्दोलनका क्रममा लगाइएका सबै झूटा मुद्दा तत्काल खारेज गर्न पनि बैठकले माग गरेको छ । यसैगरी आन्दोलनमा चरम दमन भएको निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय बैठकले सत्य तथ्य छानविन र दोषिमाथि कारवाहीका लागि तत्काल उच्चस्तरिय न्यायिक आयोग गठन माग गरेको उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले जानकारी दिए ।
शुक्रवारदेखि राजधानीमा जारी फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठक १२ बुँदे निर्णय गर्दै आइतवार सम्पन्न भएको छ । बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक, सांगठनात्मक र आर्थिक प्रतिवेदन सर्ब सम्मतले पारित भएको छ । ५१ सदस्यीय राजनीतिक समिति सहित चार वटा केन्द्रीय निकाय गठन गरिएको छ । नयाँ संविधान प्रतिगामी रहेको निष्कर्ष सहित वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, संविधानसभा प्रतिक्रान्तिको साधन, प्रतिगामी संविधान विरुद्धको सदन र सडकमा पार्टीको संघर्ष, तराई–मधेस–थरुहटमा आन्दोलन र विद्रोह, मोर्चा र सरकारबीच भएको वार्ता लगायतका विषयबस्तु समेटिएको राजनीतिक प्रतिवेदन सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका थिए । भोलि सोमबार दिउँसो १ बजे पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी बैठकको औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरिने सहअध्यक्ष श्रेष्ठले जनाएका छन् ।
मधेश आन्दोलनमा चरम दमन भएकोले सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउनका लागि तत्काल पहल थाल्न समेत पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव आएको छ ।
यस्तो छ फोरम नेपालका ९ बुँदे निर्णय:
1) जारी आन्दोलनलाई काठमाडौं केन्द्रीत र राष्ट्रिय स्वरुप दिने निर्णय,
2) संविधान संशोधन अधूरो र अपूरो, नमान्ने निर्णय,
3) आन्दोलन दबाउन सरकारले साम्प्रदायिकता मच्चाउन खोजेको आरोप,
4) कालोबजारी र तस्करी नियन्तन्त्रण गर्न सरकारसँग माग,
5) आन्दोलनकारी माथि लगाइएका सबै झूठा मुद्दा खारेज गर्न माग,
6) आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पु¥याउन सबै पहिचानवादी शक्तिलाई एक हुन आव्हान,
7) आन्दोलनमा चरम दमन भएको निष्कर्ष सहित न्यायिक आयोग गठन गर्न माग,
8) भूकम्प पीडितलाई तत्काल राहत वितरण गर्न र पुनर्निर्माण थाल्न माग,
9) कष्टकर जीवन बाच्च बिवस जनताका लागि तत्काल लोड सेडिङ्ग हटाउन माग
dainiknepal
आन्दोलनलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिन र काठमाडौ केन्द्रीत आन्दोलन चर्काउन विभिन्न पहिचानवादी शक्तिहरुसँग मोर्चाबन्दी गर्ने निर्णय भएको फोरम नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिए । काठमाडौंमा आइतबार सम्पन्न फोरम नेपालको केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठकले सरकार वार्ता र निकासका लागि गम्भीर नभएकोले निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकपछि अध्यक्ष यादवले वार्तामार्फत् समाधानका लागि आफूहरु हदैसम्मको लचक र गम्भीर भएपनि सरकार आफैले वार्तामा गम्भीर नदेखिएकोले जारी आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन आन्दोलन थप सशक्त पार्ने निर्णय भएको बताए ।
शनिवार राति सरकारले संशोधन गरेको प्रक्रिया र अन्तर्वस्तुलाई बैठकले अस्वीकार गरेको छ । ‘नयाँ संविधान जस्तै सरकारले संशोधन पनि एकलौटी, जबरजस्ती र मनपरी ढंगले गरेको छ’, बैठकपछि अध्यक्ष यादवले भने, ‘नयाँ संशोधनले मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।’ मनपरी ढंगले संविधान संशोधन भएकोले केन्द्रीय बैठकले जारी आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने निर्णय गरेको उनले बताए ।
मोरङको रंगेली लगायत विभिन्न संवेदनशील स्थानमा जबरजस्ती कार्यक्रम आयोजन गर्न लगाएर सरकारले साम्प्रदायिकता मच्चाउन खोजेको उनको आरोप छ । आन्दोलनका क्रममा लगाइएका सबै झूटा मुद्दा तत्काल खारेज गर्न पनि बैठकले माग गरेको छ । यसैगरी आन्दोलनमा चरम दमन भएको निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय बैठकले सत्य तथ्य छानविन र दोषिमाथि कारवाहीका लागि तत्काल उच्चस्तरिय न्यायिक आयोग गठन माग गरेको उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले जानकारी दिए ।
शुक्रवारदेखि राजधानीमा जारी फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठक १२ बुँदे निर्णय गर्दै आइतवार सम्पन्न भएको छ । बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक, सांगठनात्मक र आर्थिक प्रतिवेदन सर्ब सम्मतले पारित भएको छ । ५१ सदस्यीय राजनीतिक समिति सहित चार वटा केन्द्रीय निकाय गठन गरिएको छ । नयाँ संविधान प्रतिगामी रहेको निष्कर्ष सहित वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, संविधानसभा प्रतिक्रान्तिको साधन, प्रतिगामी संविधान विरुद्धको सदन र सडकमा पार्टीको संघर्ष, तराई–मधेस–थरुहटमा आन्दोलन र विद्रोह, मोर्चा र सरकारबीच भएको वार्ता लगायतका विषयबस्तु समेटिएको राजनीतिक प्रतिवेदन सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका थिए । भोलि सोमबार दिउँसो १ बजे पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी बैठकको औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरिने सहअध्यक्ष श्रेष्ठले जनाएका छन् ।
मधेश आन्दोलनमा चरम दमन भएकोले सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउनका लागि तत्काल पहल थाल्न समेत पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव आएको छ ।
यस्तो छ फोरम नेपालका ९ बुँदे निर्णय:
1) जारी आन्दोलनलाई काठमाडौं केन्द्रीत र राष्ट्रिय स्वरुप दिने निर्णय,
2) संविधान संशोधन अधूरो र अपूरो, नमान्ने निर्णय,
3) आन्दोलन दबाउन सरकारले साम्प्रदायिकता मच्चाउन खोजेको आरोप,
4) कालोबजारी र तस्करी नियन्तन्त्रण गर्न सरकारसँग माग,
5) आन्दोलनकारी माथि लगाइएका सबै झूठा मुद्दा खारेज गर्न माग,
6) आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पु¥याउन सबै पहिचानवादी शक्तिलाई एक हुन आव्हान,
7) आन्दोलनमा चरम दमन भएको निष्कर्ष सहित न्यायिक आयोग गठन गर्न माग,
8) भूकम्प पीडितलाई तत्काल राहत वितरण गर्न र पुनर्निर्माण थाल्न माग,
9) कष्टकर जीवन बाच्च बिवस जनताका लागि तत्काल लोड सेडिङ्ग हटाउन माग
dainiknepal
काठमाडौ, १० माघ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाएको प्रमुख माग संविधान संशोधनबाट पुरा भएको भन्दै बाँकी मागको विषयमा छलफल गर्न छिट्टै बार्तामा बोलाउने बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आईतबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने– ‘मोर्चाले सुरुमा उठाएको माग संशोधनबाट हुबहु पुरा भईसकेको छ । आउने दिनमा अरु अन्य माग समाधान गर्न पनि सरकार तत्पर छ भन्ने सन्देश दिएको छ । बन्द, हडताल, हिसात्मक गतिविधी र अरु दललाई निषेध गर्ने कार्य बन्द गरेर सार्थक बार्तामा आउनुस सरकार बार्ताबाट समस्या समाधान गर्न तयार छ ।’
क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा उपप्रधानमन्त्री रावलले मोर्चाका अरु मागको विषयमा कार्यदल, शीर्ष तहमा औपचारिक अनौपचारिक रुपमा नेपालको हितमा सहमति गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै सरकारले छिट्टै मधेसी मोर्चांलाई बार्ताको लागि बोलाउने जानकारी दिए ।
उनले सीमांकन बाहेकका अरु विषयमा मधेसी मोर्चासँग सहमतिको निकट रहेपनि सीमांकन गर्दा मधेसमा यति प्रदेश बनाउनुपर्ने भन्ने अडानका कारण सहमति हुन नसकेको भन्दै समानुपातिक र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सकारात्मक भए अरु विषयमा कुरागर्न सजिलो हुन्छ भनेकोले आफूहरुले संसोधन प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याएको बताए ।
उपप्रधानमन्त्री रावलले नागरिकताको सवालमा अंगिकृत नागरिकता नपाउने भनेर कुप्रचार गरेर जनता भड्काउन खोजेको आरोप लगाउँदै नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगिकृत नागरिकता पाउने ब्यवस्था स्पष्ट रहेको बताए ।
सीमांकनको सवालमा भने उनले राजनीतिक संयन्त्रको निष्कर्षको आधारमा राजनीतिक सहमतिमा सीमांकन गर्न तयार रहेको भन्दै अहिले नै यति वा त्यती प्रदेश भनेर लेख्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
उपप्रधानमन्त्री रावलले संविधान संशोधनबाट अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले नेपाली नेताहरु जनताको भावना बुझेर संविधान सुधार्न तयार छन भन्ने महसुस गरेको भन्दै नेपालको राष्ट्रिय हित चाहनेहरुले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिने विश्वास ब्यक्त गरे ।
उनले कुनै छिमेकीले नेपालको लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको पक्षमा सकारात्मक धारणा राखे त्यसलाई नेपालले स्वागत गर्ने स्पष्ट पार्दै नेपाल सरकार दुबै छिमेकीहरुसँग स्वाभिमानीपूर्वक राम्रो सम्बन्ध राख्न तयार भएको बताए ।
उपप्रधानमन्त्री रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुबै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु भारत र चीनको भ्रमणको तयारी भईरहेको भन्दै उपयुक्त समयमा भ्रमण हुने बताए ।
नेपाली सेनाको ईनर्जी विष्कुट खरिद निर्णय आफ्नो पालामा नभएको भन्दै अब त्यो नेपाली सेनाको नियम कानूनको अधिनमा रहेर अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने– ‘त्यो निर्णय मेरो पालामा भएको होईन । त्यो मेरो टेवलमा आउने कुरा पनि होईन तर अब त्यो नियम कानून अनुसार अगाडि बढ्छ । नेपाली सेनाका नियम कानून पनि नयाँ संविधान र संरचना अनुसार परिवर्तन हुन्छ ।’
उपप्रधानमन्त्री रावलले स्याप्रुवेसी सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएर काम अघि बढीसकेकोमा आवश्यक परे अरु निर्माणको जिम्मेवारी पनि सेनालाई दिईने बताए ।
कालोबजारी र तस्करी नियन्त्रण गर्न गठित तीन सदस्यीय समितिले प्रतिवेदन बुझाईसकेकोले अब त्यसको अध्ययन गरेर कडा कदम चाल्ने स्पष्ट पारे ।
dainiknepal
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आईतबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने– ‘मोर्चाले सुरुमा उठाएको माग संशोधनबाट हुबहु पुरा भईसकेको छ । आउने दिनमा अरु अन्य माग समाधान गर्न पनि सरकार तत्पर छ भन्ने सन्देश दिएको छ । बन्द, हडताल, हिसात्मक गतिविधी र अरु दललाई निषेध गर्ने कार्य बन्द गरेर सार्थक बार्तामा आउनुस सरकार बार्ताबाट समस्या समाधान गर्न तयार छ ।’
क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा उपप्रधानमन्त्री रावलले मोर्चाका अरु मागको विषयमा कार्यदल, शीर्ष तहमा औपचारिक अनौपचारिक रुपमा नेपालको हितमा सहमति गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै सरकारले छिट्टै मधेसी मोर्चांलाई बार्ताको लागि बोलाउने जानकारी दिए ।
उनले सीमांकन बाहेकका अरु विषयमा मधेसी मोर्चासँग सहमतिको निकट रहेपनि सीमांकन गर्दा मधेसमा यति प्रदेश बनाउनुपर्ने भन्ने अडानका कारण सहमति हुन नसकेको भन्दै समानुपातिक र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सकारात्मक भए अरु विषयमा कुरागर्न सजिलो हुन्छ भनेकोले आफूहरुले संसोधन प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याएको बताए ।
उपप्रधानमन्त्री रावलले नागरिकताको सवालमा अंगिकृत नागरिकता नपाउने भनेर कुप्रचार गरेर जनता भड्काउन खोजेको आरोप लगाउँदै नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगिकृत नागरिकता पाउने ब्यवस्था स्पष्ट रहेको बताए ।
सीमांकनको सवालमा भने उनले राजनीतिक संयन्त्रको निष्कर्षको आधारमा राजनीतिक सहमतिमा सीमांकन गर्न तयार रहेको भन्दै अहिले नै यति वा त्यती प्रदेश भनेर लेख्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
उपप्रधानमन्त्री रावलले संविधान संशोधनबाट अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले नेपाली नेताहरु जनताको भावना बुझेर संविधान सुधार्न तयार छन भन्ने महसुस गरेको भन्दै नेपालको राष्ट्रिय हित चाहनेहरुले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिने विश्वास ब्यक्त गरे ।
उनले कुनै छिमेकीले नेपालको लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको पक्षमा सकारात्मक धारणा राखे त्यसलाई नेपालले स्वागत गर्ने स्पष्ट पार्दै नेपाल सरकार दुबै छिमेकीहरुसँग स्वाभिमानीपूर्वक राम्रो सम्बन्ध राख्न तयार भएको बताए ।
उपप्रधानमन्त्री रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुबै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु भारत र चीनको भ्रमणको तयारी भईरहेको भन्दै उपयुक्त समयमा भ्रमण हुने बताए ।
नेपाली सेनाको ईनर्जी विष्कुट खरिद निर्णय आफ्नो पालामा नभएको भन्दै अब त्यो नेपाली सेनाको नियम कानूनको अधिनमा रहेर अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने– ‘त्यो निर्णय मेरो पालामा भएको होईन । त्यो मेरो टेवलमा आउने कुरा पनि होईन तर अब त्यो नियम कानून अनुसार अगाडि बढ्छ । नेपाली सेनाका नियम कानून पनि नयाँ संविधान र संरचना अनुसार परिवर्तन हुन्छ ।’
उपप्रधानमन्त्री रावलले स्याप्रुवेसी सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएर काम अघि बढीसकेकोमा आवश्यक परे अरु निर्माणको जिम्मेवारी पनि सेनालाई दिईने बताए ।
कालोबजारी र तस्करी नियन्त्रण गर्न गठित तीन सदस्यीय समितिले प्रतिवेदन बुझाईसकेकोले अब त्यसको अध्ययन गरेर कडा कदम चाल्ने स्पष्ट पारे ।
dainiknepal
काठमाडौ, १० माघ । दलित मुस्लिम श्रमिक पार्टीले राज्यका सबै निकायमा दलित र मुस्लिम समूदायलाई जनसंख्याको आधारमा आरक्षण दिन माग गरेको छ ।
पार्टीले आईतवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टीकोतर्फबाट ९ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै त्यस्तो माग गरेको हो ।
पार्टीले एमवीवीएस र ईन्जिनियरिङ्ग मा ४० प्रतिशत अंक ल्याउने दलित र मुस्लिम विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, ५० वर्ष माथिका मुस्लिम दलित नागरिकलाई जेष्ठ नागरिक सरह सुविधा दिनुपर्ने, संविधान संशोधन गरेर ती समूदायलाई उपचार र सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने, एक कट्ठा घडेरी र ५ कट्ठा खेत उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका रहेका छन ।
पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका अध्यक्ष रञ्जित पासवानले अहिलेको संविधानले दलित समूदायको मुद्दालाई नसमेटेको र मधेसी मोर्चासहित कसैले पनि नउठाएको भन्दै आफूहरु त्यसकोलागि अभियान सुरु गरेको बताए ।
उनले पहिलो चरणमा आफूहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए ।
भर्खरै संविधान संशोधन गरेर मधेसी मोर्चाका केही माग पुरा गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई मस्लिम पार्टीले अर्काे माग राखेर संविधान संशोधन गरी पुरा गर्न भनेको हो । जून पुरा गर्न ओली सरकारलाई धौ धौ पर्नेछ ।
dainiknepal
पार्टीले आईतवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टीकोतर्फबाट ९ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै त्यस्तो माग गरेको हो ।
पार्टीले एमवीवीएस र ईन्जिनियरिङ्ग मा ४० प्रतिशत अंक ल्याउने दलित र मुस्लिम विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, ५० वर्ष माथिका मुस्लिम दलित नागरिकलाई जेष्ठ नागरिक सरह सुविधा दिनुपर्ने, संविधान संशोधन गरेर ती समूदायलाई उपचार र सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने, एक कट्ठा घडेरी र ५ कट्ठा खेत उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका रहेका छन ।
पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका अध्यक्ष रञ्जित पासवानले अहिलेको संविधानले दलित समूदायको मुद्दालाई नसमेटेको र मधेसी मोर्चासहित कसैले पनि नउठाएको भन्दै आफूहरु त्यसकोलागि अभियान सुरु गरेको बताए ।
उनले पहिलो चरणमा आफूहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए ।
भर्खरै संविधान संशोधन गरेर मधेसी मोर्चाका केही माग पुरा गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई मस्लिम पार्टीले अर्काे माग राखेर संविधान संशोधन गरी पुरा गर्न भनेको हो । जून पुरा गर्न ओली सरकारलाई धौ धौ पर्नेछ ।
dainiknepal
आइतबार, १० माघ
एजेन्सी । हैटीको सडकमा शनिबारदेखि दशौँ हजारको सङ्ख्यामा सरकारका विरुद्धमा प्रदर्शन जारी रहेको छ । सो प्रदर्शनमा दर्जनौँ व्यक्ति घाइते भएका छन् ।
आइतबारका लागि तय गरिएको आमनिर्वाचनको मतदान कार्यक्रम अकस्मात स्थगित गरेपछि आक्रोसित बनेका नागरिकले राष्ट्रपतिको राजिनामाको मागसहित प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सो प्रदर्शनमा सहभागी नागरिकले हैटीका राष्ट्रपतिको राजिनामाको माग गरेका छन् । उनीहरुले अर्काे निर्वाचनको मिति नतोक्न र तुरुन्त सत्ताबाट हट्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
हैटीमा दोस्रो चरणको निर्वाचन आइतबारका लागि तोकिएको थियो । तर पनि सो निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको कारण देखाउँदै निर्वाचन आयोगले ४८ घन्टामात्र अघि निर्वाचन स्थगित भएको सूचना जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि आक्रोसित नागरिकले राष्ट्रपतिको राजिनामा माग गरेका हुन् । उनीहरुले नागरिकका लागि सरकारले केही गर्न नसकेको र भूकम्पपछि हैटीबासी भोकभोकै परिरहेको पनि बताएका छन् ।
प्रदर्शनमा उत्रेका नागरिकले यसअघिको निर्वाचन पनि धाँधली गरिएको भन्दै त्यो खारेज हुनुपर्ने बताएका छन् । राजधानी पोर्ट अ प्रिन्समा जम्मा भएका प्रदर्शनकारीहरुले आगजनी गर्ने प्रयास गरेका र राष्ट्रपतिको कार्यालयतर्फ बढेका थिए ।
त्यसपछि परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि ठूलो सङ्ख्याका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको बताइएको छ ।
nepalsandesh
एजेन्सी । हैटीको सडकमा शनिबारदेखि दशौँ हजारको सङ्ख्यामा सरकारका विरुद्धमा प्रदर्शन जारी रहेको छ । सो प्रदर्शनमा दर्जनौँ व्यक्ति घाइते भएका छन् ।
आइतबारका लागि तय गरिएको आमनिर्वाचनको मतदान कार्यक्रम अकस्मात स्थगित गरेपछि आक्रोसित बनेका नागरिकले राष्ट्रपतिको राजिनामाको मागसहित प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सो प्रदर्शनमा सहभागी नागरिकले हैटीका राष्ट्रपतिको राजिनामाको माग गरेका छन् । उनीहरुले अर्काे निर्वाचनको मिति नतोक्न र तुरुन्त सत्ताबाट हट्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
हैटीमा दोस्रो चरणको निर्वाचन आइतबारका लागि तोकिएको थियो । तर पनि सो निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको कारण देखाउँदै निर्वाचन आयोगले ४८ घन्टामात्र अघि निर्वाचन स्थगित भएको सूचना जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि आक्रोसित नागरिकले राष्ट्रपतिको राजिनामा माग गरेका हुन् । उनीहरुले नागरिकका लागि सरकारले केही गर्न नसकेको र भूकम्पपछि हैटीबासी भोकभोकै परिरहेको पनि बताएका छन् ।
प्रदर्शनमा उत्रेका नागरिकले यसअघिको निर्वाचन पनि धाँधली गरिएको भन्दै त्यो खारेज हुनुपर्ने बताएका छन् । राजधानी पोर्ट अ प्रिन्समा जम्मा भएका प्रदर्शनकारीहरुले आगजनी गर्ने प्रयास गरेका र राष्ट्रपतिको कार्यालयतर्फ बढेका थिए ।
त्यसपछि परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि ठूलो सङ्ख्याका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको बताइएको छ ।
nepalsandesh
बिराटनगर, १० माघ । संविधानमा संशोधन भएपनि मधेशी मोर्चाको आन्दोलन नरोकिने भएको छ ।
तीन दलद्वारा आपसी सहमतिमा भएको संविधानको पहिलो संशोधनपछि आन्दोलन रोकिने अनुमान गरिएपनि आन्दोलन नरोकिने देखिएको छ । संविधान संशोधनपछि आफ्नो पहिलो प्रतिक्रिया दिँदै सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सीमांकनको मांग पूरा भए बिना कुनै हालतमा आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
विराटनगरमा पत्रकारहरूसंग कुरा गर्दै महतोले तीन दलले मधेसमाथि बेईमानी गरेको आरोप लगाए । उनले भने– ‘पहिले संविधान बनाउँदा बेईमानी पछि संविधान संशोधनमा बेईमानी गरे ।’ हाल भएको संविधान संशोधनबारे प्रतिक्रिया दिँदै महतोले शब्दको जालमा मधेश आन्दोलनलाई फसाउने षड्यन्त्र गरिएको बताए ।
पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिंदै महतोले सीमांकन मधेशी जनताको प्रमुख माग रहेको बताउँदै त्यो पूरा नभएसम्म कुनै पनि हालतमा आन्दोलन नरोकिने बताए । उनले भने– ‘सीमांकनको लागि हाम्रो दबाब अझै पुगेन, काठमाडौंमाथि दबाब बनाउन मधेशमा आन्दोलनरत सबै पक्षलाई मिलाएर महागठबन्धन बनाउने प्रयास शुरू गरेका छौं । अब अन्तिम लडाइँ हुन्छ ।’ महतोले सीमांकनलाई सहमतिको बटम लाईन बताउँदै मधेशमा दुई प्रदेशको लागि चाँडै नै महागठबन्धन बनाई आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने बताए ।
आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन र नाकाबन्दी खोल्ने सवालमा महतोले भने– त्यो मोर्चाको बैठकले तय गर्ने हो । भोलि सोमवार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको बैठक काठमाडौंमा हुने र त्यस बैठकले आन्दोलनको स्वरूप, आन्दोलनको आगामी कार्यक्रमहरू तय गर्नेछ ।’ उनले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट आन्दोलनरत सबै पक्षलाई मिलाएर महागठबन्धन बनाई अघि बढ्ने प्रस्ताव बैठकमा लैजाने बताए ।
मोरंगको रंगेलीमा भएको हिंसक झडपमा ज्यान गुमाएका आन्दोलनकारीको परिवारलाई भेट्न बिराटनगर आई पुगेका सदभावना अध्यक्ष महतोले शनिवार रंगेली, डायनियां र बरडेंगा गई मृतक परिवारलाई भेटेका थिए । साथै धरान गई उपचार गराई रहेका घाईतेहरू लाई पनि भेटेका थिए ।
dainiknepal
तीन दलद्वारा आपसी सहमतिमा भएको संविधानको पहिलो संशोधनपछि आन्दोलन रोकिने अनुमान गरिएपनि आन्दोलन नरोकिने देखिएको छ । संविधान संशोधनपछि आफ्नो पहिलो प्रतिक्रिया दिँदै सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सीमांकनको मांग पूरा भए बिना कुनै हालतमा आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
विराटनगरमा पत्रकारहरूसंग कुरा गर्दै महतोले तीन दलले मधेसमाथि बेईमानी गरेको आरोप लगाए । उनले भने– ‘पहिले संविधान बनाउँदा बेईमानी पछि संविधान संशोधनमा बेईमानी गरे ।’ हाल भएको संविधान संशोधनबारे प्रतिक्रिया दिँदै महतोले शब्दको जालमा मधेश आन्दोलनलाई फसाउने षड्यन्त्र गरिएको बताए ।
पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिंदै महतोले सीमांकन मधेशी जनताको प्रमुख माग रहेको बताउँदै त्यो पूरा नभएसम्म कुनै पनि हालतमा आन्दोलन नरोकिने बताए । उनले भने– ‘सीमांकनको लागि हाम्रो दबाब अझै पुगेन, काठमाडौंमाथि दबाब बनाउन मधेशमा आन्दोलनरत सबै पक्षलाई मिलाएर महागठबन्धन बनाउने प्रयास शुरू गरेका छौं । अब अन्तिम लडाइँ हुन्छ ।’ महतोले सीमांकनलाई सहमतिको बटम लाईन बताउँदै मधेशमा दुई प्रदेशको लागि चाँडै नै महागठबन्धन बनाई आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने बताए ।
आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन र नाकाबन्दी खोल्ने सवालमा महतोले भने– त्यो मोर्चाको बैठकले तय गर्ने हो । भोलि सोमवार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको बैठक काठमाडौंमा हुने र त्यस बैठकले आन्दोलनको स्वरूप, आन्दोलनको आगामी कार्यक्रमहरू तय गर्नेछ ।’ उनले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट आन्दोलनरत सबै पक्षलाई मिलाएर महागठबन्धन बनाई अघि बढ्ने प्रस्ताव बैठकमा लैजाने बताए ।
मोरंगको रंगेलीमा भएको हिंसक झडपमा ज्यान गुमाएका आन्दोलनकारीको परिवारलाई भेट्न बिराटनगर आई पुगेका सदभावना अध्यक्ष महतोले शनिवार रंगेली, डायनियां र बरडेंगा गई मृतक परिवारलाई भेटेका थिए । साथै धरान गई उपचार गराई रहेका घाईतेहरू लाई पनि भेटेका थिए ।
dainiknepal
काठमाडौं, १० माघ । नेपालको संसदमा संविधान संशोधनलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्दै भारतले यो कदमको स्वागत गरेको छ ।
नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले संविधान संशोधनको कदमलाई सकारात्मक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयको आधिकारिक ट्विटर ह्याण्डलमा प्रवक्ता स्वरूपले संविधान संशोधन हुनु सकारात्मक भएको र अन्य मागको बारेमा पनि यस्तै समाधान निस्कने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
संविधान संशोधनलाई भारतले स्वागत गरेपछि पछिल्लो १२१ दिनदेखि अवरूद्ध रहेको बीरगञ्ज रक्सौल नाका खुल्ने भएको छ । नाका खोल्ने सम्बन्धमा रक्सौल र बीरगञ्जका भन्सार र सुरक्षा अधिकारीबीच आज बैठक बोलाईएको छ ।
मधेशी मोर्चाको अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित आवागमनका लागि बैठक बस्न लागेको बताईएको छ ।
dainiknepal
नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले संविधान संशोधनको कदमलाई सकारात्मक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयको आधिकारिक ट्विटर ह्याण्डलमा प्रवक्ता स्वरूपले संविधान संशोधन हुनु सकारात्मक भएको र अन्य मागको बारेमा पनि यस्तै समाधान निस्कने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
संविधान संशोधनलाई भारतले स्वागत गरेपछि पछिल्लो १२१ दिनदेखि अवरूद्ध रहेको बीरगञ्ज रक्सौल नाका खुल्ने भएको छ । नाका खोल्ने सम्बन्धमा रक्सौल र बीरगञ्जका भन्सार र सुरक्षा अधिकारीबीच आज बैठक बोलाईएको छ ।
मधेशी मोर्चाको अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित आवागमनका लागि बैठक बस्न लागेको बताईएको छ ।
dainiknepal