त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल: थप एक सय ४० रोपनी अधिग्रहण गरिने
काठमाडौं: नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दीर्घकालीन महत्वको विमानस्थल योजनालाई पछि पार्दै अल्पकालीन योजनाको विमानस्थल विस्तारमा तीन अर्बभन्दा बढी रकम खर्चिने निर्णय गरेको छ।प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई थप एक सय ४० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ।प्राधिकरणले यो विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको बनाउन थप जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बताएको छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले यो विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को मापदण्डअनुसार बनाउन जडीबुटीबाट पेप्सीकोला जाने बाटोको पश्चिमतर्फ २५ रोपनी सरकारी र एक सय १५ रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
प्राधिकरणले यो जग्गा पेरिमिटर तथा ढल निकासको व्यवस्थाका लागि आवश्यक भएको दाबी गरेको छ। विमानस्थलवरपरको यो जग्गामा भविष्यमा कुनै भौतिक संरचना नबनोस् भनेर पनि अधिग्रहण गर्नुपरेको प्राधिकरणले औंल्याएको छ।
जग्गा अधिग्रहण गर्न प्राधिकरणले पर्यटन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्सँग अनुमति मागेको छ। यो जग्गा थप हुँदा पनि त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता बढ्ने नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमात्रै पूरा हुने पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहन सापकोटाले बताए। तत्कालका लागि उक्त जग्गा आवश्यक भएकाले अधिग्रहणको निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ।
प्राधिकरणले निजगढमा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मोडालिटी तयार भइनसकेको अवस्थामा अहिलेको आवश्यकताका आधारमा त्रिभुवन विमानस्थलमा लगानी गर्नुपर्ने भएको जनाएको छ।
यो जग्गा अधिग्रहण गर्दा कम्तीमा तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ। २०३६ सालमा नै विमानस्थलवरपरको निश्चित दूरी तोकेर पूर्वाधार निर्माण गर्न रोकिएको थियो। पछि २०६४ मा विमानस्थलका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा धावनमार्गबाट एक सय ५० मिटरसम्म मात्रै भएको निर्णय गरियो। त्यसपछि विमानस्थलवरपर एक सय ५० मिटर छोडेर भौतिक संरचना बनाउन पाइने व्यवस्था भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
प्राधिकरणले अहिले अधिग्रहण गर्ने भनेको जग्गा विमानस्थलको हालको सीमाबाट एक सय ८० देखि दुई सय सात मिटरभित्र पर्छ। कतै धेरै र कतै थोरै जग्गा लिने गरी प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ।
अधिग्रहण गर्न लागिएको जग्गामा एक सय ५० वटा निजी घर छन् । २०६४ सालमा प्रतिआना १० लाख पर्ने जग्गालाई सरकारले पाँच लाख ६० हजारमा अधिग्रहण गरेको थियो। अहिले थप अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मूल्य प्रतिआना १९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
प्राधिकरणले यो जग्गा अधिग्रहणका लागि चालू आवमा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको जानकारी दिएको छ। यो रकम कुल लागतको ३५ प्रतिशतमात्रै भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यो जग्गा अधिग्रहण गर्दा ७० प्रतिशत प्राधिकरण तथा सरकारले बेहोर्ने र बाँकी ३० प्रतिशत स्थानीयले बेहोर्नुपर्ने प्राधिकरणले मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
प्राधिकरणले निजगढमा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मोडालिटी तयार भइनसकेको अवस्थामा अहिलेको आवश्यकताका आधारमा त्रिभुवन विमानस्थलमा नै लगानी गर्नुपर्ने भएको जनाएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा अहिले तीन हजार ५० मिटरको धावनमार्ग छ। थप तीन सय मिटर धावनमार्ग विस्तारको काम भइरहेको छ।
विमानस्थलवरपर भौतिक संरचना नबनोस् भनेर थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपरेको प्राधिकरणको भनाइ छ।अधिग्रहण गर्ने क्षेत्रमा घर भएका बासिन्दाले आफ्नो आवास अधिकार नखोस्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
आफूहरूलाई स्थानान्तरण नगरी जग्गा अधिग्रहण नगर्न उनीहरूले सहरी विकास मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छन्। स्थानीयले सरकारले दिने मुआब्जा नयाँ आवास बनाउन नपुग्ने भएकाले घर बनाएरै स्थानान्तरण गराएर मात्रै जग्गा अधिग्रहण गर्न माग गरेका छन्।
annapurnapost.com
0 comments
Write Down Your Responses