डा. केसी र सरकारबीच सहमति, यस्ता छन् सम्झौताका ११ बुँदा
काठमाडौं– त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा गत भदौ ७ गतेदेखि आमरण अनसनमा बसेका प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द केसी र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ ।सहमतिपत्रमा डा. केसी र सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोबिन्दराज पोखरेल र मुख्यसचिव सामलाल सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिअनुअसार प्रा. केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२’ का सुझाव अनुसार यसपश्चात् बस्ने पहिलो मन्त्री परिषद्को बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरि चिकित्सा शिक्षा नीति सम्बन्धी गरिएका निर्णयहरुको सहजीकरण र अनुगमन यही आयोगले गर्ने सहमति भएको छ।
यसैगरी उक्त प्रतिवेदनको सुझाव बमोजिम हुने गरी नीतिगत ढाँचामा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति’ तयार पारी सो बमोजिम कानुनको मस्यौदा बनाएर ३ महिनाभित्र संसदमा पेश गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
सहमतिमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङका लागि मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगको संलग्नतामा तयार गर्ने मानव स्रोत विकास रणनीति अनुसार जनशक्ति र स्थानको पहिचान गरी समग्र पक्षको विश्लेषणपछि आवश्यक कारवाही गर्ने , एमबीबीएस कार्यक्रममा सीट तोेकिने र सो अनुसार व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी सहमतिमा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था पनि तय गरिएको छ । (शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था सहमतिको पूर्णपाठमा हेर्नुहोस् )
यसैगरी जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई तत्काल सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्ने तथा सम्बद्ध सञ्चालकहरुलाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्ने गर्ने पनि दुई पक्षबीच सहमति भएको छ ।
यसैगरी सरकारी र निजी मेडिकल कलेजको अनुपात क्रमशः १ः३ पु¥याउने व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ । सहमतिसँगै केसीले आज अपरान्ह अनसन तोड्ने भएका छन् ।
मिति २०७२। ५। १९ गते नेपाल सरकार र डा गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौता:
१) प्रा. केदार भक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित ‘ चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२’ का सुझाव अनुसार यसपश्चात् बस्ने पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने । चिकित्सा शिक्षा नीति सम्बन्धी गरिएका निर्णयहरुको सहजीकरण र अनुगमन यही आयोगले गर्ने ।
क) उक्त प्रतिवेदनको सुझाव बमोजिम हुने गरी नीतिगत ढाँचामा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति’ तयार पारी सो बमोजिम कानुनको मस्यौदा बनाएर ३ महिनाभित्र संसदमा पेश गर्ने ।
ख) उक्त प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङका लागि मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने । र, यो विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगको संलग्नतामा तयार गर्ने मानव स्रोत विकास रणनीति अनुसार जनशक्ति र स्थानको पहिचान गरी समग्र पक्षको विश्लेषणपछि आवश्यक कारवाही गर्ने ।
ग) एमबीबीएस कार्यक्रममा अधिकतम वार्षिक सिट निम्नअनुसार निर्धारण हुने, २०७२–२०७३ को शैक्षिक सत्रमा १३५, ०७३÷०७४ मा ११५ सिट र ०७४÷०७५ देखि १०० सिट । सो अनुसार व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिने ।
घ) शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाः १) एमबीबीएस कार्यक्रमको शुल्क निम्नअनुसार हुने, हाललाई अधिकतम रु ३५ लाख हुने व्यवस्था गर्ने । पहिलोचोटि १ वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक २,२ वर्षमा राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राखेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले परिवर्तन गर्न सक्ने । २) देशका सबै निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेको शुल्कसरह रु २३ लाख तोक्ने । सोबापत सम्बन्धित कलेजले समुचित निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने । उपर्युक्त प्रावधानबमोजिम स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको चिकित्सकले १ वर्ष अनिवार्य नेपाल सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्ने, कम्तीमा थप एक वर्ष अनिवार्य स्वदेशमै सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने । स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै तहका लागि छात्रवृत्ति र सःशुल्क सीटका लागि समेत हाललाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयले निकालेको योग्यता सुची र चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि उक्त आयोगले तयार पारेको योग्यता सुचीको आधारमा भर्ना गरी सम्बन्धित कलेजमा पठाउने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा नेपाल सरकारले थप आर्थिक भार व्यहोर्नु नपर्ने ।
ङ ) विदेशी विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा अथवा क्ब्त् उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, साथै चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने नेपाली विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र शिक्षा मन्त्रालयले ल्य इदवभअतष्यल ीभततभच र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले भ्ष्निष्दष्ष्तिथ अभचतषष्अबतभ प्रदान गर्ने ।
२. मागका बुँदा ३,४,५ र ६ का सम्बन्धमा चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञ २, स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी १ सहित पूर्व न्यायधीशको संयोजकत्वमा दुई हप्ताभित्र न्यायिक आयोग गठन गर्ने । आयोगको क्षेत्राधिकार निम्नानुसार हुने, विभिन्न विश्वविद्यालयबाट दिइएको सम्बन्धन, भर्ना, नियुक्ति, शुल्क, बिस्तारित कार्यक्रम, सीट घटबढ तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सम्पूर्ण गतिविधको छानविन गर्ने । सो आयोगको समायावधि ३ महिना रहने ।
३) विश्वविद्यालय र चिकित्सा सम्बन्धी विभिन्न निकायमा गरिने नियुक्तिका सम्बन्धमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम हुने गरी शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था गर्ने । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठन हुने सर्च कमिटीमा राजनीतिक दलको सदस्यता नभएको विज्ञ व्यक्ति संयोजक बनाउने व्यवस्था गर्ने ।
४) पूर्व सहमति बमोजिम सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको अध्ययन निःशुल्क गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले तत्काल सो तह निःशुल्क गर्दै समयमै शैक्षिक सत्र शुरु गर्न संस्थानहरुलाई पत्राचार गर्ने ।
५) जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई तत्काल सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्ने । सम्बद्ध सञ्चालकहरुलाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्ने ।
६) सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार चिकित्साको स्नातक तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सीटहरु निःशुल्क वा पूर्ण छात्रवृत्तिमा हुने र सो संख्या क्रमशः ७५ प्रतिशत पुर्याउने । सो प्रयोजनका लागि सबै सरकारी शिक्षण संस्थाहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिने ।
७) काठमाडौं विश्वविद्यालयले बिस्तारित कार्यक्रमका नाममा देवदह मेडिकल कलेजलाई दिएको विद्यार्थी भर्ना अनुमतिका सम्बन्धमा कानुनी कारवाही चलिरहेकोमा उस्तै प्रकृतिको स्वीकृति दिइएको विराट मेडिकल कलेजको हकमा समेत नेपाल सरकारले छानविन गरी दोषी पाइएमा भर्ना प्रक्रिया स्थगन गर्ने ।
८) चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माणका लागि प्रक्रिया चलिरहेको समयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेको तथा दुवैको कार्यक्षेत्र जुधेकाले चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण गर्न आवश्यक नदेखिएकाले सो निर्माणको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने ।
९) सरकारी र निजी ।रातोपाटी। मेडिकल कलेजको अनुपात क्रमशः १ः३ पु¥याउने व्यवस्था गर्ने ।
१०) काठमाडौं विश्वविद्यायलको सिनेटमा प्राध्यापकहरुको आधिकारिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न तत्काल पत्राचार गर्ने ।
११) प्रा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका बुँदाहरुमध्ये यसमा उल्लेख भएका बुँदाहरु बारे यसै अनुसार हुने । बाँकी बुँदाहरुमा मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार हुने ।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि २०७१। १२। १९ को सम्झौताबमोजिम गठित नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष र प्रा डा वाइ पी सिंह सम्मिलित अनुगमन समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवले मासिक रुपमा सम्झौता कार्यान्वयनबारेको कार्य प्रगति पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
प्रा. डा. गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल
नेपाल सरकारका तर्फबाटः
१) प्रा. डा. गोविन्द राज पोखरेल,
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
२) डा. सोमलाल सुवेदी,
मुख्य सचिव, नेपाल सरकार
www.ratopati.com
0 comments
Write Down Your Responses