नाकाबन्दी र आन्दोलन थप कडा पार्न फोरम नेपालले गर्यो ९ वटा निर्णय (बुँदासहित)
काठमाडौं, ९ माघ । संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले महिनौंदेखि जारी सीमानाका अवरोध र आन्दोलनलाई झन् सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ ।आन्दोलनलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिन र काठमाडौ केन्द्रीत आन्दोलन चर्काउन विभिन्न पहिचानवादी शक्तिहरुसँग मोर्चाबन्दी गर्ने निर्णय भएको फोरम नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिए । काठमाडौंमा आइतबार सम्पन्न फोरम नेपालको केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठकले सरकार वार्ता र निकासका लागि गम्भीर नभएकोले निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकपछि अध्यक्ष यादवले वार्तामार्फत् समाधानका लागि आफूहरु हदैसम्मको लचक र गम्भीर भएपनि सरकार आफैले वार्तामा गम्भीर नदेखिएकोले जारी आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन आन्दोलन थप सशक्त पार्ने निर्णय भएको बताए ।
मोरङको रंगेली लगायत विभिन्न संवेदनशील स्थानमा जबरजस्ती कार्यक्रम आयोजन गर्न लगाएर सरकारले साम्प्रदायिकता मच्चाउन खोजेको उनको आरोप छ । आन्दोलनका क्रममा लगाइएका सबै झूटा मुद्दा तत्काल खारेज गर्न पनि बैठकले माग गरेको छ । यसैगरी आन्दोलनमा चरम दमन भएको निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय बैठकले सत्य तथ्य छानविन र दोषिमाथि कारवाहीका लागि तत्काल उच्चस्तरिय न्यायिक आयोग गठन माग गरेको उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले जानकारी दिए ।
शुक्रवारदेखि राजधानीमा जारी फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठक १२ बुँदे निर्णय गर्दै आइतवार सम्पन्न भएको छ । बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक, सांगठनात्मक र आर्थिक प्रतिवेदन सर्ब सम्मतले पारित भएको छ । ५१ सदस्यीय राजनीतिक समिति सहित चार वटा केन्द्रीय निकाय गठन गरिएको छ । नयाँ संविधान प्रतिगामी रहेको निष्कर्ष सहित वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, संविधानसभा प्रतिक्रान्तिको साधन, प्रतिगामी संविधान विरुद्धको सदन र सडकमा पार्टीको संघर्ष, तराई–मधेस–थरुहटमा आन्दोलन र विद्रोह, मोर्चा र सरकारबीच भएको वार्ता लगायतका विषयबस्तु समेटिएको राजनीतिक प्रतिवेदन सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका थिए । भोलि सोमबार दिउँसो १ बजे पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी बैठकको औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरिने सहअध्यक्ष श्रेष्ठले जनाएका छन् ।
मधेश आन्दोलनमा चरम दमन भएकोले सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउनका लागि तत्काल पहल थाल्न समेत पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव आएको छ ।
यस्तो छ फोरम नेपालका ९ बुँदे निर्णय:
1) जारी आन्दोलनलाई काठमाडौं केन्द्रीत र राष्ट्रिय स्वरुप दिने निर्णय,
2) संविधान संशोधन अधूरो र अपूरो, नमान्ने निर्णय,
3) आन्दोलन दबाउन सरकारले साम्प्रदायिकता मच्चाउन खोजेको आरोप,
4) कालोबजारी र तस्करी नियन्तन्त्रण गर्न सरकारसँग माग,
5) आन्दोलनकारी माथि लगाइएका सबै झूठा मुद्दा खारेज गर्न माग,
6) आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पु¥याउन सबै पहिचानवादी शक्तिलाई एक हुन आव्हान,
7) आन्दोलनमा चरम दमन भएको निष्कर्ष सहित न्यायिक आयोग गठन गर्न माग,
8) भूकम्प पीडितलाई तत्काल राहत वितरण गर्न र पुनर्निर्माण थाल्न माग,
9) कष्टकर जीवन बाच्च बिवस जनताका लागि तत्काल लोड सेडिङ्ग हटाउन माग
dainiknepal
0 comments
Write Down Your Responses