चार संविधान संशाेधनमा यसरी भयो सहमति
माघ १०, २०७२- प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको मुख्य अडानका कारण संविधान संशोधन विधेयकमा परिमार्जन गर्न सत्तारूढ घटक सहमत भए । मधेसी मोर्चासँग सहमति नभएपछि सरकारको नेतृत्व लिएको एमाले मूल विधेयकलाई पारित गर्नुपर्ने पक्षमा थियो । तर, कांग्रेसले मूल विधेयकमा परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान छाडेन । कांग्रेसकै झन्डै आधा दर्जन सांसदले मूल विधेयकमाथि नै संशोधन हालेका थिए । तीमध्ये विमलेन्द्र निधि, मीनेन्द्र रिजाल र फरमुल्ला मन्सुरको संशोधनमाथि मुख्य दलहरूबीच लामो समय छलफल चलेको थियो ।
मोर्चा वार्ताबाट टाढिएपछि तत्कालीन सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई यथास्थितिमा पारित गर्ने या परिमार्जन गर्ने भन्नेमा संविधान निर्माणमा सहकार्य गरेका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच फरक अडान थियो । कांग्रेसले मधेसी मोर्चालाई मान्य हुने गरी विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाएकाले त्यसलाई टुंगोमा पुर्याएको जस पनि कांग्रेस लिन चाहन्थ्यो । सरकारको नेतृत्वमा रहेको एमालेले पनि मधेस समस्या समाधानको जस आफैं लिन चाहन्थ्यो ।
एमालेले लामो समयदेखि तराई–मधेसमा जारी आन्दोलन अन्त्य हुने र भारतको अघोषित नाकाबन्दी पनि हट्ने विश्वासकै कारण पूर्ववर्ती सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकको स्वामित्व लिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पहलमा आन्दोलनरत पक्षसँग सम्झौता गर्न चाहेका थिए ।
मधेसी मोर्चासँग सहमति भएपछि भारतको अघोषित नाकाबन्दी हट्ने र त्यही मौकामा भारतको भ्रमण गर्ने योजना उनको थियो । तर, संघीय प्रदेशको सीमांकनको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत मोर्चा वार्ताबाट टाढिएपछि ओली कांग्रेसले भनेजस्तो संशोधनको पक्षमा थिएनन् । मोर्चासँग फेरि सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले उनी मूल विधेयकलाई निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्ने पक्षमा थिए, जसका कारण सहमति जुट्न ढिलाइ भएको हो ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि मोर्चाको भावनालाई समेट्ने गरी विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । मोर्चासँग सहमति हुन नसके पनि मधेसको आन्दोलन मत्थर हुने गरी संविधान संशोधन माथिको विधेयकलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा दाहाल थिए । मोर्चासँगको अनौपचारिक छलफलका आधारमा परिमार्जनसहित संशोधन भएमा आन्दोलन रोकिने विश्वास उनलाई थियो । उनकै भूमिकाले एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन बाध्य बनायो । कांग्रेसले संशोधन विधेयकमाथि परिमार्जन नभई मूल विधेयक पेस गरेमा मतदान नगर्नेसम्मको चेतावनी दिएको थियो । परिमार्जनको पक्षमा कांग्रेसका तराई–मधेसका सांसदहरूको मुख्य जोड नेतृत्वप्रति रहँदै आएको थियो ।
कांग्रेस संगठनको मुख्य आधार थलो पनि मधेस हो । आम मधेसी जनताको भावनासँग जोडिनका लागि पनि कांग्रेसले विधेयकको परिमार्जनलाई जोड दिएको थियो । तत्कालीन स्वार्थ कांग्रेसको आसन्न १३औं महाधिवेशनसँग जोडिएको थियो । माघ १५ देखि नै कांग्रेसको स्थानीय तहका अधिवेशन सुरु हुँदैछन् । तर, तराई–मधेसका सांसदहरू अहिलेसम्म जिल्ला फर्कन सकेका छैनन् । मधेसका नेता तथा सांसदहरू संविधान संशोधनलाई पर्खेर बसेका थिए । स्थानीय तहमै अधिवेशन गर्ने वातावरणका लागि पनि कांग्रेसले तत्काल परिमार्जनसहित संविधान संशोधन गर्न जोड दिँदै आएको थियो ।
परिमार्जनसहित संविधान संशोधन भएमा मधेसी मोर्चाको आन्दोलन रोकिने विश्वासमा कांग्रेस छ । कांग्रेसले आन्दोलनरत मोर्चाका नेताहरू सरकारसँग बिच्किएका बेला पनि निरन्तर संवाद र वार्ता गरेको थियो । स्रोतका अनुसार संविधान संशोधन विधेयकमाथि परिमार्जन गर्ने विषयमा मोर्चाका नेताहरूसँगै अनौपचारिक सहमतिका आधारमा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिको संशोधन प्रस्ताव आएको थियो ।
तीन दलबीच सहमति हुँदा निधिले पेस गरेको पूरक संशोधनमा नभई अर्का नेता मीनेन्द्र रिजालको प्रस्तावको आधारमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्यो । शनिबार बिहान तीन दलका शीर्ष नेतृत्वले संसद्मा दर्ता भएका पूरक संशोधनमध्येबाट सहमति खोज्न तीन दलीय कार्यदललाई जिम्मा दिएको थियो । कार्यदलस्तरमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको विषयबारे निधिले राखेको परिमार्जनलाई मान्ने या रिजालले राखेकोलाई मान्ने भन्नेमा लामो छलफल भएको थियो ।
कांग्रेसका मधेसी सांसद र पार्टीका एउटा नेतृत्व निधिकै संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा थियो । तर, एमाले नमानेपछि रिजालको प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो । कांग्रेसले संशोधन हाल्दा नै विकल्पसहित दिएको थियो । निधिको प्रस्तावमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मात्रै आधार मानिएको छ । तर, रिजालको प्रस्तावमा जनसंख्यालाई मुख्य आधार र भूगोललाई सहायक आधार मानिएको थियो । निधिले संविधानको धारा २८६ को उपधारा ५ लाई परिवर्तन गरी ‘जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार मानी जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ’ भन्ने राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
धारा २८६ को उपधारा ६ मा हाल कायम रहेको व्यवस्थामा ‘जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता’ शब्दहरूको सट्टा ‘समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता’ भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने प्रस्ताव निधिको संशोधनमा थियो । तर, रिजालको प्रस्तावमा ‘धारा २८६ को उपधारा ५ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धाराबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा १ (क) को अधीनमा रही जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार र भूगोललाई प्रतिनिधिको सहायक आधार मानी प्रत्येक प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने उल्लेख थियो ।
प्रदेशभित्रका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने’ भन्ने उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ । तीन दलबीच सहमति हुँदा भूगोललाई सहायक आधार भनेको ठाउँमा दोस्रो आधार मान्ने उल्लेख गरिएको छ । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा भने कांग्रेस नेता फरमुल्ला मन्सुरले दर्ता गराएकै संशोधनमा सहमति जुट्यो । मन्सुरको प्रस्तावमा नेपालको धारा ४२ (१) लाई संशोधन गरी आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएका वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक संख्या, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस, आर्यलाई समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी गराउने भन्ने उल्लेख छ ।
kantipur
0 comments
Write Down Your Responses