संविधान बन्दा शितलनिवासलाई सकस !
समाचार टिप्पणी / विष्णु सुवेदीकाठमाडौं : राष्ट्रपति रामवरण यादवका पछिल्ला गतिविधिले राजनीतिक सक्रियताको गन्ध आउन थालेको छ। मुख्य दलहरुबीच भएको १६ बुँदेदेखि पछिल्लो सातबुँदे समझदारीसम्म शितलनिवासको प्रतिक्रिया र व्यवहारलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रपति एउटा असल अभिभावक भन्दा पनि एउटा असन्तुष्ट विपक्षीको भूमिकामा बढी प्रस्तुत हुन खोजेको प्रतित हुन्छ। सोमबार राष्ट्रपति कार्यलयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीलाई पनि त्यही शृखंलाको निरन्तरताको रुपमा हेर्न सकिन्छ । नत्र भदौं २५ को यो वक्तव्य भदौं २८ मा प्रचारका लागि जारी गर्नुको कुनै अर्थ छैन।
नयाँ संविधान घोषणाको निम्ता ग्रहण गर्दासम्म पनि राष्ट्रपतिबाट प्रशन्नता प्रकट हुन सकेन । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र महासचिव मनोहर भट्टराई आफै शितलनिवास पुगेर संविधान घोषणा समारोहको विशेष निम्ता दिन सोमबार साँझ सात बजेको समय अनुरोध गरिएको थियो। तर आज समय मिल्दैन, मंगलबार बिहान आउनू भन्ने सन्देश दिन लगाएर राष्ट्रपतिले आफूलाई एउटा संयमित र जिम्मेवार अभिभावकको भूमिकामा प्रस्तुत गर्न सकेनन्।
संविधानसभा छोडेर सडकमा आन्दोलन गरिरहेका मधेसी मोर्चा तथा मोहन वैद्यहरुको ज्ञापनपत्र बुझ्न तत्काल समय जुराउने शितलनिवासले सभाध्यक्ष आफै निम्ता बोकेर आउँछु भन्दा किन समय मिलाउन सकेन ? शितलनिवासको यो व्यवहारले एउटा सम्मानित संस्थाको गरिमा गिराउने काम गरेको छ।
निकै लामो रस्साकस्सी र सकसपछि संविधान निर्माणमा जुटेका मुख्य तीन शक्तिको सहमति र सहयात्रालाई राष्ट्रपति र उनको अड्डा शितलनिवासबाट पछिल्ला दिनमा निरन्तर चूनौती दिने काम भइरहेको छ । उनले कहिले सडकमा रहेका मधेसीलाई, कहिले वैद्यलाई त कहिले कमल थापाको राप्रपालाई शितल निवास बोलाएर तीन दलको बदख्वाँइ गर्दै उनीहरुलाई उचाल्ने प्रयास गरिरहे ।
संविधान निर्माण निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्दा शितलनिवासको छटपटी झन् सतहमा देखिएको छ । सिंगो मुलुक र जनताका अभिभावक अनि संविधानका संरक्षकको भूमिकामा रहेका राष्ट्रपतिलाई नयाँ संविधान बन्ने अवस्थाले किन यसरी पिरोलिरहेको छ ? एउटा स्वभाविक प्रश्न उब्जिएको छ । नयाँ संविधान जारी हुनै लाग्दा शितलनिवासबाट प्रकट भएको यो सकस पटक्कै शोभनीय छैन।
निकै लामो संघर्षपछि पहिलोपटक मुलुकले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान प्राप्त गर्दैछ। यो आफैमा पूर्ण नहुन सक्छ। तर यसलाई पटकपटक परिमार्जन र परिवर्तन गर्न सकिन्छ । परिवर्तनपछि सबैका आआफ्नै अपेक्षा, गुनासा, माग र असन्तुष्टी थिए । तीमध्ये धेरैलाई समेट्ने प्रयास भएको छ । सबैका सबै अपेक्षा, माग र सर्तलाई एकैपटक संविधानमा घुसाउन संभव थिएन र भएन पनि । सम्झौताको दस्तावेज भएकोले यसमा केही गुमाउनुपर्ने, केही लिनुपर्ने अवस्था भयो।
मधेसी, थारु तथा अन्य समुदायबाट आइरहेको प्रतिक्रिया र आफ्ना माग राख्ने क्रममा उनीहरुबाट भइरहेको प्रदर्शन स्वभाविक छ । तर यो स्वभाविक प्रतिक्रिया र प्रदर्शनलाई आन्दोलन भन्दै जनता भड्काउने , हिंसा मच्चाउने र संविधान रोक्ने जुन खेल अहिले भइरहेको छ, त्यसलाई घुमाउरो रुपमा ढाडस दिने गरी शितलनिवासबाट वक्तव्य आउनु राम्रो होइन। अभिभावकले आफै पक्ष लिएर वा फैसला सुनाएर झगडा लगाउने र चर्काउने होइन, मिलाउन सल्लाह तथा परामर्श दिने काम गर्नुपर्दछ।
पछिल्लो समय आन्दोलनकारीले ज्ञापनपत्र बुझाउने अखडाजस्तै बन्यो शितल निवास । अनिश्चितकालीन आम हडताल गरेर तराई मधेसको जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाएका मधेस केन्द्रित दल र संविधानसभा विघटनको माग गर्दै आएका मोहन वैद्यहरुलाई शितलनिवास बोलाएर राष्ट्रपतिले भेटवार्ता मात्रै गरेनन्, ज्ञापनपत्र पनि ग्रहण गरे। शितलनिवास आन्दोलनकारीको ज्ञापनपत्र बुझ्ने ठाउँ होइन र त्यहाँ बुझाउन जानु पनि गलत हो । यसका लागि अरु धेरै निकाय र माध्यमहरु छन्।
सडकका आन्दोलनकारीलाई राष्ट्रपतिले शितलनिवासको रेडकार्पेटमा निम्त्याएर दिइरहेको ढाडसबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणी र प्रतिक्रिया आएका छन् । संवैधानिक राष्ट्रपतिको राजनीतिक सक्रियता ठीक भएन भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । पछिल्लोपटक आइतबार संविधानसभामा बोल्दै कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि राष्ट्रपति भूमिकामाथि गम्भीर संशय व्यक्त गरेका छन् ।
संविधान निर्माण प्रक्रियामा अवरोध र असहयोग गरिरहेका पार्टी तथा समूहहरुसँग शितलनिवासले देखाएको सद्भाव र सामिप्यताले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि स्भाविक रुपमा केही प्रश्नहरु उठेका छन् । कतै शितलनिवास नै संविधान निर्माणमा बाधक त बनिरहेको छैन भन्ने आशंका पनि प्रकट भएको छ।
संवैधानिक राष्ट्रपतिको काम सरकार वा दलहरुलाई छिनछिनमा शितलनिवासमा बोलाएर केरकार गर्ने होइन, एउटा जिम्मेवार वा असल अभिभावकका रुपमा सरकारलाई सही दिशामा मार्गदर्शन गर्ने हो । पछिल्ला दिनमा शितलनिवास केरकारकै शैलीमा प्रस्तुत भएको छ। संवैधानिक राष्ट्रपतिको राजनीतिक सक्रियता र महत्वकांक्षाबारे स्वयम मुख्य दलका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै यसअघि नै तितो पोखिसकेका छन् ।
दोस्रो संविधानको निर्वाचनपछि सत्ता साझेदारी र संविधान निर्माणका बारेमा कांग्रेस र एमालेले सातबुँदे सहमति मार्फत सहयात्रा सुरु गरेदेखि नै डा. रामवरण यादवको असन्तुष्टीको शृंखला सुरु भएको हो। संविधान जारी भएको एक महिनाभित्रै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई संविधानसभाबाट अनुमोदन गर्ने बुँदासहितको २०७० माघ २६ गतेको सातबुँदे सहमतिले आफ्नो पदको सुरक्षा र सम्मानमा खलल पुगेको महसुस गर्दै उनले त्यतिबेला देखि नै आक्रोश पोख्न थालेका थिए। चार प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुबीच संविधान निर्माणका लागि भएको १६ बुँदे सहमति भएर सिंगो मुलुक तथा अन्तराष्ट्रिय जगतमा यसको सराहना र स्वागत भइरहेका बेला शितलनिवास भने प्रशन्न हुन सकेन।
सर्वोच्च अदालतका एकजना न्यायधीशले १६ बुँदेविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रपति त्यसमै टेकेर दलहरुलाई शितलनिवास बोलाउँदै केरकार गर्न थाले । १६ बुँदेविरुद्धको अन्तरिम आदेश पालना गर्न राष्ट्रपतिले दबाब दिइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले १६ बुँदेकै आधारमा बनेको संविधानको मस्यौदामा फुलकोर्टबाट निर्णय गरेर संस्थागत रुपमा सुझाव दियो । सर्वोच्चले संस्थागत रुपमा सुझाव दिएर संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएपछि अन्तरिम आदेश आफै अर्थहीन भयो र त्यसपछि शितलनिवास चुप लाग्नुको विकल्प भएन ।तर त्यसबीचमा मधेसी तथा अन्य विरोधी दलहरुलाई पटकपटक बोलाएर उनले ढाडस दिने काम भने गरिरहे।
संविधान बन्न नदिने हिंसात्मक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले केही ठाउँमा सेना खटाउने विषयलाई पनि शितलनिवासले प्रतिष्ठाको मुद्दा बनाएर अनावश्यक रुपमा उचाल्न खोज्यो । सेना सरकारको अंग हो । सुरक्षाको अन्तिम जिम्मेवारी उसकै हो। प्रहरीले नसक्दा जुनसुकै बेला पनि सेनाको साथ सरकारले लिनसक्छ र लिनुपर्छ। त्यो हुँदै आएको छ। अहिले मुलुकभर सेना परिचालन गर्न लागिएको होइन । कैलीलीलगायतका केही क्षेत्रमा आवश्यक परेमा सेनालाई खटाउने निर्णय सरकारले गरेको हो । यसलाई निर्णय र प्रक्रिया पुगेन भनेर ठूलो मुद्दा बनाउन आवश्यक थिएन।
सेनाको हरेक पाइलामा परमाधिपतिको लिखित आदेश र अनुमति चाहिदैन । दुनियाँमा त्यस्तो चलन कहीं पनि छैन, यो व्यवाहरिक र संभव पनि हुँदैन। सेनालाई परिस्थिति हेरेर सरकारले आफै खटाउन र अराउनसक्छ। तर राष्ट्रिय रुपमा सेनाको परिचालन गर्दाको अवस्थामा भने विधि र प्रक्रिया पालन गर्नैपर्छ। सेना परिचालनको विषयमा राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र सरकारका अन्य प्रतिनिधिसँग सोधपूछ गरेर निहुँ खोजिरहेकै अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले सेना परिचालन कानुन सम्मत भन्दै यसविरुद्ध परेको रिट नै खारेज गरिदियो । शितलनिवासको अनावश्यक सक्रियतालाई सर्वोच्चले नै राम्रो जवाफ दियो ।
नयाँ संविधान आएपछि एक महिनाभित्रै यादवको राष्ट्रपति पदको आयु पनि सकिन्छ । यो स्वभाविक सत्य हो । तर यसबाट आत्तिएर संविधानमा अनेक वाधा हाल्ने र बाहना थप्ने काम उचित हुँदैन । कसैको पद वा शान जोगाइ राख्न संविधान अड्काएर मुलुक र जनताले कहिलेसम्म सकस भोगिरहने ?
annapurnapost.com
0 comments
Write Down Your Responses