नाकाबन्दीविरुद्ध जनता परिचालन खोइ ?
डेढ वर्षअघि भारतीय जनता पार्टी अत्यधिक बहुमतसाथ भारतको लोकसभा निर्वाचन जित्न सफल भयो। नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीका रूपमा आए । त्यसलगत्तै उनले शपथग्रहण गर्दा छिमेकी देशका राज्य र सरकारप्रमुखलाई बोलाए।
शपथग्रहणका क्रममा उनले छिमेकलाई नजिकको दृष्टिकोणबाट हेरेको, सामीप्यको दृष्टिले हेरेको अभिव्यक्त गरे। त्यतिमात्रै होइन, मोदीले आफंै छिमेकी मुलुक घुमेर खासगरी नेपाल आउँदा केही प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनको सम्बोधनबाट नेपाल-भारत बीचको सम्बन्धमा केही नयाँ आयाम सुरु हुन्छ कि, सहमति र समझदारी अभिवृद्धिमा आधारित दुई देशबीचको सम्बन्ध परिचालन हुन्छ कि भन्ने आभास भएको थियो। नेपाल-भारत सम्बन्धको विगतका घटना हेर्दा कटु अनुभव छन्। यसअघि दुईदुईपटक नाकाबन्दीको अनुभव छ। त्यसको साथसाथै गत वैशाखमा विनाशकारी भूकम्प गएर नेपालमा ठूलो क्षति भएको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आफैं तदारुक भएर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग सम्पर्क राखे।
नेपालले प्रजातन्त्रको स्थायित्वका लागि संविधान निर्माण गरेको बेलामा देशमा नयाँ अपेक्षा थियो। दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु हुन्छ भन्ने लागेको थियो। संविधान लेखनको प्रक्रियामा कसले कहाँ कोसँग कस्ता संवाद गर्यो, कस्ता आश्वासन दियो, कस्ता समझदारीहरू भए, यसबारे नेपाल सरकारले जनतालाई सुसूचित राखेन।
हाम्रो राज्यसञ्चालनको कमजोरी के रहँदै आएको छ भने जनतालाई सूचनाबाट सधैं बाहिर राख्ने। राज्य आआफू मनोमानी ढंगले सञ्चालन गर्ने परिपाटी छ, जुन ठीक होइन। संविधान जारी गरेपछि नेपालमा कहालीलाग्दो अवस्था सिर्जना भयो, एकातिर आतसबाजी र अर्कोतिर चिता जलाउने काम सँगसँगै भए।
नेपाल-भारत सीमामा संघर्ष गर्ने, आवतजावत र मालसामान ढुवानीमा समेत अवरोध गर्ने काम हाम्रै राजनीतिक दलहरूबाट भएका छन्। सीमामा भएका यी र यस्ता अवरोध भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको निगरानीमा भयो होला भन्ने मलाई लाग्दैन।तर, लामो समय देशको सरकारी भूमिकामा रहँदा मैले नाकाबन्दीदेखि विभिन्न अप्ठ्यारा परिस्थिति भोगेको छु।
नेपाललाई भारतले लगाएको यो तेस्रो नाकाबन्दी हो । यसअघि इन्दिरा गान्धीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सन् १९६९ मा र अर्कोपटक राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा सन् १९८९ मा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको थियो। ती दुवै बेला मैले सरकारी पदमा रहेर त्यस बेलाको अवस्था नियालेको थिएँ। ती दुवै समयमा कुनै न कुनै प्रकारले दुई देशबीचको संवादमा म पनि सरिक भएकाले मैले के सोचेको थिएँ भने अब त्यस खालको नाकाबन्दीको पुनर्उत्थान नेपालमा हुनेछैन।
संविधान भनेको नेपालको आन्तरिक दस्तावेज हो । संविधान नेपालीको आफ्नो विषय हो। संविधानबाट नेपालको राष्ट्रियताको जगेर्ना, संरक्षण र प्रतिबद्धता, नेपालको अखण्डताको सुनिश्चितता, नागरिक-नागरिकबीचको समान पहिचान र समान अवसर सुनिश्चित हुनुपर्छ। कुनै नागरिकबीच भेदभाव नहुने अवस्था हुनुपर्छ।
संविधानमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने भूमिका सुनिश्चित हुनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। वाङडुङ सम्मेलनदेखि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्बन्ध अघि बढाउन थाल्यो। लुकेर बसेको नेपाल वाङडुङ सम्मेलनपछि विश्व कूटनीतिमा पदार्पण गर्न सफल बन्यो। त्यसपछि नेपालले विश्व मञ्चमा सक्रिय भूमिका खेलेको छ।
अरू ठूलो मुलुकभन्दा कम छैन नेपालको भूमिका पनि । नेपाली सुरक्षाकर्मीले विश्वको शान्ति स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। म परराष्ट्रमन्त्री छँदा तत्कालीन राष्ट्रसंघीय महासचिवले नेपालको शान्ति मिसनमा भइरहेको योगदानको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए। नेपालले शान्ति मिसनमा गरेको सहयोगबाट संयुक्त राष्ट्रसंघले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएकोसम्म उनले उल्लेख गरेका थिए।
सात वर्ष लगाएर बनाउन नसकेको संविधान अहिले नेपाली जनताले पाएका छन्। दोस्रो संविधासभाले संविधान त चाँडै दियो तर जनताको भावना बुझ्न निकै थोरै समयमात्र दिइयो। देशभरिका सम्पूर्ण जनताको धारणा तीन दिनमा मात्रै बुझ्ने काम भयो। संवादको कमी देखियो।
नेपाली-नेपालीबीच संवादको विकल्प छैन। तर, त्यसका लागि जहिले पनि निकै थोरै समयमात्र प्राप्त हुने अवस्था छ।नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको पुरानो सदस्य हो। राष्ट्रसंघमा नेपालको ठूलो योगदान छ। तर, राष्ट्रसंघले नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेन। राष्ट्रसंघले पनि अरू देशको कुरा सुन्यो। हामी कूटनीतिक रूपमा असफल भयौं।
अहिले अप्रत्याशित रूपमा हामीले समस्या बेहोरिरहेका छौं । अहिलेको कठिन अवस्थामा हामी एकबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ। समस्या समाधानका लागि आफैं वार्ताको माध्यमबाट जानुपर्छ । विश्वलाई पनि हामीले अहिलेको संविधानबारे प्रस्ट रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ।पछिल्लो समयमा सबै विषय भारत—नेपाल सम्बन्धमा केन्द्रित भएको छ। नेपाल-भारतबीच जुन समझदारी र सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, त्यो छैन। दुई देशबीचको यो पुरानो र दिगो सम्बन्ध पुरानै अवस्था फर्काउन के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सोच्नुपर्छ।
भारतभित्रै पनि कतिपय शक्ति अहिले भारतीय संस्थापनले देखाएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि देखाइरहेका छन्। नेपाली जनतालाई दुःख दिएर राजनीतिक मूल्य हासिल गर्ने रणनीति भारतले अपनाउनु हुँदैन । नेपालको आन्तरिक विभाजनको मुद्दा बोकेर भारतले नेपालको कुनै एउटा आंशिक भूभागलाई सुदृष्टिले हेर्ने र अर्को भागलाई कुदृष्टिले हेर्ने काम गर्नु हुँदैन।
तराई, पहाड र हिमालबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। संघीयता सुशासनको माध्यम हुनुपर्नेमा विभाजनको बाटो बन्यो भने त्यसले राम्रो हुँदैन । नेपाली प्रजातन्त्रको ६० वर्षको इतिहासमा व्यवस्था राजावादी या बहुदलवादी जुन भए पनि कहिल्यै पनि विकेन्द्रीकरणको नीति लागू हुन सकेन । यसमा राजादेखि लोकतन्त्र सबै चुकेका छन्। संघीयतालाई जातीय विभाजनको बाटोमा अघि लैजाँदा मुलुकलाई फाइदा हुँदैन।
इतिहास हेर्दा नेपालले केही सीमित देशसँग मात्र सम्बन्ध राखेको पाइन्छ । लड्दै जाँदा आफूले कब्जा गर्न सकेको भूभाग कब्जा गर्दै जाने नीति थियो। अंग्रेजसँग हामी त्यसरी लड्यौं। कसरी साम्राज्यवादीहरूबाट बच्ने र सुरक्षित रहने भन्ने नेपालको अघोषित परराष्ट्र नीति थियो त्यो बेला।
२००७ सालपछि बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको स्वतन्त्र भारतसँग कसरी कस्तो नीति अख्तियार गरेर नेपाल जाने भन्ने नै हाम्रो नेतृत्वले टुंगो लगाउन सकेन। नेपालले प्रोएक्टिभ भएर भारतलाई कसरी हेर्ने भन्ने नीति अख्तियार नै गर्न सकेन।भारतले सन् १९५० को सन्धि नेपालसँग गर्दा एउटा साम्राज्यवादी मानसिकता राखेको थियो । पाकिस्तान र बंगलादेश अलग देश बनिसकेका थिएनन्।
भारत एउटो सिंगो र मजबुत देश थियो । १९५० को सन्धि गर्दा मोहनशमशेरको शासनलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे या मोहनशमशेरलाई थर्काए या धम्क्याए, तर नेपालमा सन्धिको मसी सुक्न नपाउँदै विरोध सुरु भएको थियो । नेपाली जनताले त्यसलाई मान्यता दिएका थिएनन् । बाध्यताले मात्र १९५० को सन्धि नेपालले स्वीकार गरेको हो।
सात सालपछि संक्रमणको बेला थियो । पूरै प्रजातन्त्र पनि भइसकेको थिएन । संविधानसभा बनाउने कि राजाले संविधान बनाउने भन्ने वादविवाद हुँदाहुँदै राजाकै आग्रहमा कांग्रेस राजाले बनाएको संविधान मान्न तयार भयो। देश एउटा नयाँ प्रक्रियामा प्रवेश गर्यो । प्रयोगको बेला थियो थियो । संविधान बनाउने चर्चा पनि थियो । त्यस बेला हामी धरमर अवस्थामा थियौं।
दोधार र द्विविधाको अवस्थामा थियौं। प्रजातान्त्रिक देश भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले हिमालय हाम्रो सीमा हो भनेर बोले । त्यो बेलामा राजनीतिक परिपक्व सोचाइ भएको र आँट पनि भएको विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले नेहरूलाई तपाईंले गल्ती गर्नुभयो भनेर विरोध गरे। नेहरूले संसद्मा भाषण गरी क्षमा मागे आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै। त्यसपछिका कालखण्डमा पनि नेपालले 'एसर्टु' गर्न खोजेको र भारतले धकेल्न खोजेको हाम्रो इतिहास छ। त्यसले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ।
प्रशासनमा सचिव हुँदा र पछि मन्त्री हुँदा व्यापार सन्धिबारे भारतसँग कुरा गर्दा होस् या अन्य कुरामा मैले के देखेको छु भने भारतीयहरू तिमीहरू स्वतन्त्र छौ तर हाम्रो सुरक्षा अवधारणालाई बेवास्ता गर्ने तिमीहरूको अधिकार छैन भन्छन् । तिमीहरूको छिमेकीसँग हाम्रो सम्बन्ध ठीक छैन भन्थे उनीहरू । त्यस बेला लडाइँ नै लडे उनीहरूले चीनसँग।
अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि एउटा मुलुकले अर्को मुलुकको भूभाग लिन्छ भन्ने होइन । छिमेकमा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोज्नुचाहिँ स्वाभाविक देखिन्छ । सात सालदेखि नै जति भारतले हस्तक्षेपको धारणा अघि बढायो त्यति नेपाललाई नियन्त्रणमा राखिरह्यो। अहिले पनि त्यसको निरन्तरता देखिन्छ। तर बीचमा समझदारीका लागि दुई देशबीच पटकपटक संवाद नभएका होइनन्।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आबद्धता जनाएर पिस किपिङ फोर्समा सक्रियतापूर्वक भाग लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले धेरै छलाङ मारिसक्यो । तर नेपालको प्रगतिलाई भारतको संस्थापनको एउटा पक्षले कत्ति पनि रुचाएको देखिँदैन । उनीहरूले पचाउन पनि सकेका छैनन् । त्यसैले भारतसँगको सम्बन्धमा उतारचढाव देखिन्छ।
भारतमा जवाहरलाल नेहरूपछि लालबहादुर शास्त्री प्रधानमन्त्री भएर आए। राजा महेन्द्रले भनेको मैले नै सुनेको छु, ‘यो प्रधानमन्त्रीसँग त काम गर्न सकिएलाजस्तो छैन।' तर उनी चाँडै बिते। इन्दिरा गान्धीको पालामा चाहे नेपालको सत्ता पञ्चायत होस् या प्रजातान्त्रिक, उनको हरहिसाबमा हामीले चाहेको कुरा नेपालले गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले निरन्तरता पायो । दुई देशबीचको सम्बन्ध इन्दिरा गान्धीको पालामा सहज भएन।
तर जब आईके गुजराल प्रधानमन्त्री भए, उनले छिमेकीहरूको सम्बन्धमा 'नन-रेसिप्रोसिटी'को रणनीति लिए । भारत ठूलो मुलुक भएकाले साना मुलुकलाई उसले दिनुपर्छ, लिने होइन, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने भारतीय प्रधानमन्त्री थिए उनी। उनले गुजराल डक्ट्रिन निकाले। त्यहीअनुसार नेपाल-भारत व्यापार सन्धि पनि भयो। उनले देखाएको उदारताका कारण नेपालीमा ठूलो छिमेकीबाट केही हुन्छ कि भन्ने एउटा आशाको किरण पलाएको थियो।
नेपाली धारणा उनीप्रति सकारात्मक थियो । तर उनी पनि धेरै टिक्न सकेनन् । राजीव गान्धीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा दोस्रो नाकाबन्दी सन् १९८९ मा नेपालले बेहोर्यो। नेपालले सन् १९५० को सन्धिमा भएको व्यवस्थाविपरीत भारतको अनुमति नलिई अर्को मुलुकबाट हतियार लियो भन्ने भारतको आरोप थियो।
चीनबाट हतियार ल्याउँदा सन् १९५० को सन्धि उल्लंघन भएको भनेर भारतीय पक्षले कुरा गरेपछि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो त्यति बेला। १८ महिनासम्म नराम्ररी नाकाबन्दी भयो । त्यसले गर्दा नेपालको राजनीतिक संरचना नै परिवर्तन भयो।सन् १९६९ को नाकाबन्दीको मुख्य कारण चीनसँग सीमा जोडिएका नेपालका उत्तरी भेगमा रहेका भारतीय चेकपोस्टहरू हटाइयो भन्ने थियो।
राजा महेन्द्रले खटाएअनुसार 'एम्बासाडर एट लार्ज' अर्थात् विशेष दूतका रूपमा मैले त्यति बेला भारतीय विदेश मन्त्रालय र उच्च अधिकारीहरूसँग संवाद गरेको थिएँ । त्यस्तै नेपालसँग भारतका व्यापार र अन्य विभिन्न पक्षसँग सम्बन्धित असन्तुष्टिहरू पनि त्यस बेलाको नाकाबन्दीका कारण थिए । संवादका क्रममा मैले उनीहरूको अन्तिम लक्ष्य के हो भन्ने बुझेँ।
राजा महेन्द्रले हरेक च्यानल प्रयोग गरेर नाकाबन्दी हटाए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत पहल गरे । म राजाले त्यति बेला भनेको सम्झिन्छु, ‘कसैले हिर्कायो भने ऐय्या भन्न त पाउनुपर्यो नि।'नाकाबन्दीजस्तो असहज अवस्थामा त बाँकी विश्वलाई पनि हामीले गुहार्नुपर्छ। त्यो बेला अर्को छिमेकी चीनसँग पनि कुराकानी गरेका थियौं।
अहिले त्यो छिमेकी निकै शक्तिशाली भएर आएको छ । जनता-जनताबीचको असहज परिस्थिति निराकरण गरेर जानैपर्छ । हाम्रो विदेशनीतिको ध्येय यस्तो अवस्थामा त्यही हुनुपर्छ। त्यति बेला भारतले नेपाली जनताले नाकाबन्दीका कारण ज्यादै दुःख पाएको देखेको थियो। भारतले ठीक गरेको या नगरेको भनेर बहस भए।
अहिले पनि जनताले त्यही खालको दुःख भोगेका छन् । भारतीय विपक्षी दल कंग्रेसले भारतीय संस्थापनको विरोध गर्दै यसलाई भारतीय कूटनीतिको असफलता भनेको छ। भारतीयहरूको आन्तरिक प्रक्रियामा हामीले बोल्ने होइन। तर अहिले नेपाली जनताले दुःख पाए भन्ने भारतले बुझ्नुपर्छ। भारत र नेपाल मिलेर अहिलेको समस्या हल गर्नुपर्छ। त्यति बेलाको राजनीतिक दृढता के थियो भने आफूले गल्ती नगरेसम्म झुकेर समाधान खोज्ने बाटोमा नेपालको राज्यसत्ता लागेको थिएन।
विदेशमन्त्री र उनको मन्त्रालय एवं दूतावास सक्रिय हुने यस्तै नाकाबन्दीको बेला अझै बढी हो। नाकाबन्दी हुँदै छ कि छैन भनेर बुझ्ने काम दूतावासले गर्ने हो । कसैलाई चिढ्याएर हामी यति बेला जाने होइन । सभ्य र कूटनीतिक माध्यमबाट जानुपर्छ। अहिले नेपाली जनता परिचालन गर्ने बेला हो।
ठाउँठाउँमा सभा गर्ने बेला अहिले नै हो, जसले जनस्तरबाट भारतलाई दबाब दिन सकियोस् । तर केही भएको छैन । हामीले पनि बुझ्नुपर्ने के छ भने नेपालभित्रबाट भारतविरोधी गतिविधि हुन दिनु भएन। तर भारतको दबाब आइरहन्छ भन्ने धारणा राखेर आफ्नो निर्णयबाट नेपाल पछि हट्नु पनि राम्रो भएन। राजा र भारतीय प्रधानमन्त्रीका बीच 'प्रोटोकल'का समस्याहरू पनि सन् १९८९ को नाकाबन्दीको कारणका रूपमा देखिए । भारतको पनि त्यति बेला 'मिसएडभेन्चर' थियो।
अहिलेको नेपाल-भारत सम्बन्धको चिसोपनालाई चाहिँ परिभाषा लगाएर नाकाबन्दी भनेर बुझ्ने कि वास्तविकतामा बुझ्ने हेर्नुपर्छ । वास्तविकता नाकाबन्दी नै छ। तर परिभाषा खोज्ने हो भने उनीहरूले औपचारिक रूपमा नाकाबन्दी भनेका छैनन्। अब त्यो मुद्दा कहाँ गएर छिन्ने ? आखिर दुःख त नेपाली जनताले पाए नि ?
आन्दोलनरत राजनीतिक समूहले पनि नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध बिग्रन लागेको महसुस गर्नुपर्यो। त्यसैले वार्ताको सम्भावना फेरि आएको छ। कसले कहाँ के कति गल्ती गर्यो र सम्बन्धको सुधार कहाँ कुन ढंगले गर्ने भन्ने हामीले गम्भीर भएर सोचेर तत्काल समस्या हल गर्नुपर्छ।
अहिलेको ‘स्ट्याटस्को’बाट सहज अवस्थातिर कसरी लिएर आउने भन्ने हामीले गहिरिएर सोच्नुपर्छ । हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक अधिकारको विषयमा सबै वर्ग र जातिलाई समान अवसर दिइनुपर्छ। तर पहिलो कुरा मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतालाई अघि राख्नुपर्छ।
ऐतिहासिक अवस्था हेर्नुपर्छ। विगतमा एउटा समूहले अपहेलित गर्यो, अब अर्को समूहले त्यसको बदलामा पुरानो समूहलाई अपहेलित गर्नुपर्छ भन्ने धारणा गलत छ।
(पूर्वमन्त्री, सचिव एवं भारतका लागि नेपाली राजदूत)
प्रस्तुति: सन्तोष घिमिरे
annapurnapost.com
0 comments
Write Down Your Responses