काठमाडौं-दिल्ली-मधेसबीच भएको सहमतिका ३ बुँदा !
काठमाडौं । समानुपातिक समावेशितालाई मौलिक अधिकारअन्तर्गत राख्न सरकार तयार छ । सुरक्षा निकायबाहेकका सबै सरकारी अंगमा यो व्यवस्था गर्न सरकार सहमत छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा पनि सरकार मधेसीहरूको माग पूरा गर्न तयार छ ।
सीमांकनका विषयमा संवैधानिक हैसियतको संघीय आयोग गठन गर्ने र त्यसले तीन महिनामा दिने रिपोर्टका आधारमा संविधान संशोधन गरिने, प्रदेशको संख्या बढाउन पनि सकिने । उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले मधेसको मुद्दा राजनीतिक भएको भन्दै समाधानका लागि तीनवटा बुँदाबारे भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग १६ मंसिरमा छलफल गरेका थिए । उनले मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गरेपछि भारत पक्ष सकारात्मक भएको थियो ।
dainiknepal
0 comments
Write Down Your Responses