नेपाल भारत नाकावन्दी युद्धमा जित्ने स्थिति हुँदा हुँदै ओली थापा प्रचण्डले नेपाललाई यसरी हराए
मंगलबार, २२ मंसिर
                                      नेताहरुले पुनः दिल्ली दरवारलाई नै नेपाली राजनीतिको चावी  बुझाएर गद्दारी गरे

नाकावन्दी भनेको एक प्रकारको युद्ध नै हो । जसले यो यथार्थ मान्दैन, उसको दिमागलाई या त मानसिक अस्पतालमा लानु पर्दछ, या त उसले युद्ध, अर्थतन्त्र र राजनीति विचको सम्वन्धलाई नै बुझेको छैन ।
नेपालमा भारतले नाकावन्दी रुपी युद्ध गरेको हो । यसलाई नेपालका केही मधेशी नेताहरु वाहेक सबै जसो नेताहरुले पनि विरोध र भत्सर्ना गरेकै थिए । सत्तामा रहेका ओली प्रचण्ड कमल थापा लगाएतले यसको विरोध गर्दै नाकावन्दीको सामना गर्ने तर भारत संग नझुक्ने आशयका कुरा गर्दा नेपाली जनता खुशी नै भएका थिए ।
तर अन्तिम स्थितिमा आएर ओली प्रचण्ड र कमल थापा लगाएतका सत्ताधारी नेताहरुले पनि भारतीय विस्तारवादी सत्ता संग गोप्य सम्झौता गरेर नेपाल र नेपालीको घोर अपमान गरेका छन् ।
मधेश आन्दोलन र संविधान निर्माण तथा संशोधन भनेको सार्वभौम नेपाल र नेपाली जनताको आन्तरिक मामिला हो । तर यस वारेमा ओली प्रचण्ड र थापा लगाएतका सत्ताधारी नेताहरुले पनि अन्तमा आएर दिल्ली संग नै गोप्य सम्झौता गरेर टुग्याउने प्रयास गरेका छन् ।
यो भनेको नेपालको आन्तरिक मामिलामा दिल्ली दरवारलाई सामेल गराउने अर्थात विदेशी हस्तक्षेपको आमन्त्रण गरेर नेपालको राजनीतिलाई दिल्ली आश्रित वनाउने गद्दारी र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको निरन्तरता हो ।
मधेशका केही नेताहरु गएर भारत संग गुहार माग्नु वेठिक हो भने ओली प्रचण्ड र थापाहरुले मधेश समस्या हल गर्न दिल्ली गुहार्नु कसरी राष्ट्रवादी काम हुन सक्दछ ? यो पनि राष्ट्रघाती काम नै भएको छ ।
०७ सालमा पनि यस्तै गरि दिल्ली दरवारलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न लगाए, राणा शाह र कोइरालाहरु सबैले । ०६२ मा पनि १२ बुँदे सम्झौता गर्दा दिल्ली दरवारलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न लगाइयो । अहिले पनि यस्तै भएको छ ।
दिल्ली दरवारले मध्यस्थकर्ता वा सहजकर्ताको भूमिका मात्र निभाएको भन्ने भनाई वाहियात हो । दिल्ली दरवारलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा सामेल गराउने काम त्यो वेला देखि अहिले सम्म निरन्तर भैरहेको छ ।
ओली प्रचण्ड कमल थापाहरुले मधेशी नेताहरु संगै वार्ता गरेर किन सम्झौता गर्न सक्दैनन् र मधेशी नेताहरुले पनि किन पहाडिया नेताहरु संग वार्ता गरेर सम्झौता गर्न सक्दैनन् ? किन दुबै थरिले दिल्लीको कथित मध्यस्थता रुपी हस्तक्षेप स्वीकार गर्न पुगे ? यसवाट दुबै थरिले भारतको दलाली गरेको पुष्टि भएको छ ।
केही मधेशी नेताहरुले भारत संग साँठगाँठ गरेरै नाकावन्दी रुपी अमानवीय युद्ध आमन्त्रण गरे । यसका विरुद्ध ओली प्रचण्डहरुले पनि प्रतिवाद गर्ने भनेका थिए । जनताले उनीहरुलाइ पुरै साथ दिएकै थिए ।
जनताले भारत संग कुनै हालतमा नझुक भनेकै थिए । जनताले ठुलो दुख पीडा पनि खेपेकै थिए । तर अन्तमा आएर ओली प्रचण्ड कमल थापाहरुले पनि दिल्ली दरवारलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा सहभागी गराइ छाडे ।
सत्ताधारी नेताहरुले भन्न सक्नु पर्दथ्यो कि मधेश आन्दोलन र संविधान हाम्रो आन्तरिक मामिला हो, यसमा कुनै पनि खालको भारतीय हस्तक्षेप मान्य हुँदैन । सार्वभौम र भूपरिवेष्ठित देश नेपालको अधिकारको रुपमा पारवहन सुविधा पाउनै पर्छ, र नेपाललाई सामान तिमिहरुले नवेच्ने हो भने पनि हाम्रो पारवहन अधिकार लिन्छौं भन्न सक्नु पर्दथ्यो ।
केही महंगो भएपनि सरकारले चीनवाट इन्धन किन्ने र ल्याउने प्रकृया शुरु गर्न पर्दथ्यो । कर छुट गराउन प्रधानमन्त्री आफै वा वरिष्ठ मन्त्रीलाई चीन पठाइ उच्च स्तरमा कुरा गर्न पर्दथ्यो । यसो हुँदा चीनले कर छुट दिने पनि सम्भावना हुन्थ्यो भन्ने कुरा वाहिरै आइसकेको छ ।
तर ओली प्रचण्डहरुले भारतीय नाकावन्दीका विरुद्ध सहि ढंगले मुकाविला गर्न छाडेर कमल थापालाई दिल्ली पठाएर मधेश आन्दोलन, प्रदेश सीमांकन, विदेशीलाई नागरिकता दिने विषय, संविधान संशोधन आदि जस्ता नेपाली राजनीतिका गम्भीर विषयहरुमा भारतीय शासक वर्ग संग गोप्य सहमति गर्न लगाए ।
यो भनेको ओली प्रचण्ड कमल थापाहरुले गरेको गम्भीर प्रकृतिको राष्ट्रघात हो । नेपाली राजनीतिको चावि फेरि पनि दिल्लीका शासक वर्गलाई नै बुझाएर नाकावन्दी हटाउन लगाउनु के बुद्धिमानी हो ? यो भनेको नांगो गद्दारी हो ।
इतिहासले विदेशी शक्ति संग मिलेर आफ्नै देशका जनता माथि नाकावन्दी रुपी युद्ध थोपर्ने केही मधेशी नेताहरुलाइ तथा नेपालले जित्न सक्ने र जित्न लागेको वेलामा दिल्ली दरवार सामु झुकेर गोप्य सहमति गर्ने ओली प्रचण्ड र थापाहरुलाई पनि क्षमा दिने छैन ।
नाकावन्दी युद्धका विरुद्ध भारत तथा अन्तराष्र्टि«य जगतमा मोदी सरकार नराम्रो संग नांगीन थालि सकेको थियो । भारतीय संसदमा समेत पनि नेपालमा नाकावन्दी भारतले होइन मोदी सरकारले लगाएको हो भन्ने सम्मका कुरा जोडदार रुपमा उठि सकेको थियो ।
भारतीय परराष्ट्र नीति सधैं जसो भारतीय सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरुको एउटै हुने गरेको मा नेपाल माथि लगाइएको नाकावन्दी वारे मोदी एक्लिसकेको थियो भन्ने प्रमाण संसदको छलफलले स्पष्ट पारेको छ ।
भारतले लामो समय नाकावन्दी गर्न नसक्ने स्थितिमा तत्कालिक समस्या चीनवाट अलि महंगो मै भएपनि(तर कालो वजार भन्दा यो सस्तो नै हुन्थ्यो) इन्धन ल्याएर हल गरेको भए भारतले केही समय पछि नाकावन्दी खोल्न वाध्य हुन्थ्यो र भारत संग साँठगाँठ गरेका केही मधेशी नेताहरु पनि ओली सरकार संगै काठमाण्डौं मै वार्ता गरेर समस्याको हल खोज्न वाध्य हुन्थ्यो । नेपालको आन्तरिक मामलामा दिल्ली दरवार घुस्न पाउँदैनथ्यो ।
नेपाल माथिको नाकावन्दी भारतीय शासकहरुका लागि घाँडो भैसकेको थियो तर पनि ओली प्रचण्डहरु भारतीय विस्तारवाद संग झुके । यो भन्दा लाज मर्दो कुरा के होला ?
संविधान घोषणा गरेर तथा नाकावन्दी विरुद्ध अडान लिएर प्राप्त गरेको अलि अलि जनसमर्थन पनि ओली तथा प्रचण्डले पुनः खोलामा वगाएका छन् ।
आखिरमा आएर ओली र प्रचण्ड पनि वावुराम कै वाटोमा लागे । यसको फल उनीहरुले भोग्नै पर्ने हुन्छ । आज नभए भोली ।
nepalsandesh
,

तपार्इंको प्रतिक्रिया तलको बक्समा लेख्नुस

0 comments

Write Down Your Responses