रसुवागढी–केरुङ नाका खोल्न सरकारकै असहयोग
आइतबार, १० माघकाठमाडौं । छिटो निर्माण कार्य अघि बढाउन नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको रसुवागढी–केरूङ नाका जोड्ने बेत्रावती–मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेसी खण्ड विस्तार कार्यमा सरकारकै असहयोगका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
पुस २७ बाट कामको थालनी भए पनि सरकारी पक्षबाट सेनालाई आवश्यक पर्ने कार्यस्थल र क्याम्प राख्ने ठाउँको ‘क्लियरेन्स’ (स्वीकृति) दिन ढिलाइ गर्दा निर्माण कार्यमा असर परेको हो ।
सेनाले आवश्यक कागज पत्र नहुँदा नयाँ ट्रयाक खोल्नेका लागि क्याम्प राख्ने र पहिरो हटाउनसमेत पाएको छैन ।
सेनाले उर्जा मन्त्रालयसँग बेत्रावतीबाट मैलुङ्ग सडक खण्डको पहिरो हटाउन माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कोरियन कम्पनीबाट आवश्यक ‘नो–अब्जेक्सन लेटर’ माग गरेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमन शर्मासहितको टोलीले पुस २२ मा संसदको विकास समितिको बैंठकमा सडक विस्तारमा सहयोग गर्न छिटोभन्दा छिटो ‘नो–अब्जेक्सन लेटर’ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।
बैंठकपछि समितिले सरकारलाई गल्छी–बेत्रावती–मैलुङ्ग–स्याफ्रुवेशीदेखि रसुवागढी नाकासम्मको सडक निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले उक्त सडक खण्ड निर्माणलाई एउटा साधारण प्रोजेक्टको रूपमा नभई संकटकालिन सडक करिडोरको रूपमा घोषणा गरि एक द्वार प्रणाली अनुसार सम्पन्न गर्नु पर्ने भन्दै सरकारलाई त्यहि अनुसार काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
नो–अब्जेक्सन लेटर हालसम्म नआईपुग्दा सेनालाई काम अघि बढाउन गाह्रो भएको सेनाका विकास निर्माण निर्देशानालयका निर्देशक तथा सहायक रथी उद्धव विष्टले बताए । ‘उताबाट पत्र नआई हामीले काम थाल्दा झमेला हुन्छ,’ सहायक रथी विष्टले भने,‘हामी पत्रको प्रतिक्षामा छौं ।’
विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले संसदको समितिबाट पटक–पटक निर्देशन दिंदा पनि काम अघि नबढेकामा रोष प्रकट गरे । उनले भने,‘अहिलेसम्म सेनालाई काम गर्न क्लियरेन्स नदिनु दुस्ख लाग्दो कुरा हो ।’ कान्तिपुरमा समाचार छ ।nepalsandesh
0 comments
Write Down Your Responses