राष्ट्रपतिले संविधानसभा अध्यक्षलाई लेखेको पत्र यस्तो छ
काठमाडौं : राष्ट्रपति कार्यलयले संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई वार्ता र सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्न लेखेको पत्र राष्ट्रपति कार्यलयले सोमबार सार्वजनिक गरेको छ ।राष्ट्रपति यादवले भदौ २५ गते पठाएको पत्र शितलनिवासले सोमबार सार्वजनिक गरेको हो । उनले सबै पक्षलाई समेटेर सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्ने खालको संविधान जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रपति यादवले पठाएको पत्र यहाजस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ।
सम्माननीय अध्यक्ष
संविधान सभा, नेपाल
(१)विगत सात दशकदेखि नेपालका राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्र र विधिको शासन स्थापनाका निम्ति अनवरत रूपले सङ्घर्ष गर्दै आएका हुन् । फलस्वरूप आज संविधान सभाले नयाँ संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
हामी सबै नेपालीको लागि यो ऐतिहासिक क्षण र गर्वको विषय हुनुपर्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । यही पृष्ठभूमिमा सम्पूर्ण नेपालीले आफ्नो भाग्य रेखा आफै कोर्ने मूल उद्देश्य लिएर जननिर्वाचित संविधान सभाबाट नेपालको नयाँ संविधान तर्जुमा गर्ने निधो गरेका हुन् । यस्तो ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण संविधान सभालाई राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सु–सम्बन्ध र आपसी सम्वाद सुदृढ पार्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपरेको छ । वर्तमान संविधान सभाबाट प्रत्येक नागरिकले आफ्नो स्वामित्व बोध गर्न सक्ने संविधान प्राप्त हुने अपेक्षा राखेका छन् ।
(२)नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लोकतन्त्रको लागि नेपाली जनताले पटक–पटक सङ्घर्ष र बलिदान गरेका छन् । तर लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र व्यवहारमा उतार्न नसकेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु रहेको छ । यो यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी जारी हुन लागेको संविधानले “लोकतन्त्रको दियो कहिल्यै ननिभ्ने, र कसैले पनि निभाउन नसक्ने गरी संस्थागत गरोस्, जसले सबैलाई समान रूपमा उज्यालो दिन सकोस्” भन्ने हामी सबैको अभीष्ट रहेको छ । सयौँ शहीदहरूको बलिदान यसकै निम्ति भएको थियो ।
(३)संविधान सभा देशको एकता र अखण्डता तथा सामाजिक सद्भाव मजबुत पार्ने एउटा राष्ट्रिय अवसर पनि हो । साथै संविधानलाई राष्ट्रिय एकता र सम्वादका नयाँ कडीहरु पहिल्याउने थलोको रुपमा समेत हामीले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण गरी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्दै सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना गर्नु नेपालका लागि अपरिहार्य एवम् शाश्वत आवश्यकता बनेको छ । यसका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो पार्दै शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलन, संविधानवाद र कानूनी राज्यको मान्यतालाई आत्मसात् गरी नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार संरक्षण गर्दै स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको प्रत्याभूति गरी समावेशी राज्य संरचनाको निर्माण गर्न नयाँ संविधान सक्षम हुनुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । यहाँ हामी सबैले स्मरण गर्नुपर्ने तथ्य के भने, संविधानको निर्माण अरु कसैको निम्ति नभई देश र जनताको निम्ति हो।
(४)संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने राष्ट्रको ठूलो जिम्मेवारीपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका निष्कर्षमा पुर्याउने निर्णायक चरणमा संविधान सभा प्रवेश गरिसकेको छ । यस्तो बेलामा मुलुक, समाज र संविधानसभामा भइरहेका गतिविधिबारे सूचित रहनुलाई मैले पदीय दायित्वका रूपमा ग्रहण गरेको छु । हरेक राजनीतिक दल, पदाधिकारी तथा नागरिकहरू पनि यो महत्वपूर्ण घडीमा संविधान सभाको विधि र प्रक्रियालाई धैर्यका साथ नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।
(५)सङ्घीयता नेपालको सन्दर्भमा नौलो प्रयोग हुने भएकाले यसमा केही कठिनाइ र असहजता देखिनु स्वाभाविक हो । त्यसैले हाम्रो राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन विभिन्न जातजाति र समुदायको पहिचानलाई सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव र एकता जस्ता सङ्घीयताका आधारभूत एवं सुन्दर पक्षहरूलाई नेपालले अँगाल्न सक्नुपर्दछ । यसका निम्ति सङ्घीयताको स्वरूप निर्धारण यथासम्भव सामाजिक एवम् आर्थिक न्यायका हिसाबले प्राकृतिक स्रोत साधनको सन्तुलित र उचित वितरण एवम् उपयोग सम्भव हुने गरी हुनुपर्दछ । प्रदेशहरूको सीमाङ्कन गर्दा सम्बन्धित विज्ञहरूको सल्लाहका साथै निश्चित वैज्ञानिक आधारहरू समेत लिई जनतालाई विश्वास दिलाउनेतर्फ संविधान सभाले विशेष ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
(६)संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट सकेसम्म देशका कुनै पनि समूह, समुदाय र भूखण्डहरू बाहिर नपरुन भन्नेतर्फ ध्यान जानु पनि आज त्यतिकै जरुरी देखिएको छ । यस निम्ति अझ पनि समय ढल्किसकेको छैन। संविधान सभाको प्रक्रिया र संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै साना–ठूला दलहरूको सहभागिताको महत्वलाई हृदयङ्गम गरी संविधानलाई राष्ट्रिय एकताको दस्तावेज र राष्ट्रलाई समुन्नतितर्फ उन्मुख गराउने समावेशी तथा अभिप्रेरक सर्वोच्च कानुनी दस्तावेजका रूपमा उभ्याउन हामीले अन्तिम क्षणसम्म सक्दो प्रयास गर्नु जरुरी हुन्छ । संविधान निर्माण प्रक्रियालाई समुदाय, क्षेत्र, जातीयता आदि सबैलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने सर्वोच्च वैधानिक विधिहरुको रूपमा विश्वमै सबैले मान्यता दिएका छन् । यो नेपालले जुराएको पहिलो ऐतिहासिक अवसरलाई सबै नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने लोकतान्त्रिक दस्तावेजको रूपमा संविधान जारी हुने स्थिति सृजना गरौँ, भनी सम्मानित सभाका सभासदहरूसँग सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत् सादर आग्रह गर्दछु ।
(७)संविधानको मस्यौदा (विधेयक) हेर्दा आफूलाई लागेका विचार र आफ्ना सुझावहरू अनौपचारिक रूपमा संविधान सभाका अध्यक्ष, सम्वाद समिति तथा मस्यौदा समितिका सभापतिहरू र संविधान सभामा रहेका प्रमुख चार दलका शीर्षनेताहरूलाई यस अघि नै उपलब्ध गराइसकेको छु । सम्मानित संविधान सभाको जानकारी र प्रयोजनका निम्ति उक्त सुझावको एकप्रति यसै साथ संलग्न गरेको व्यहोरा पनि अवगत गराउँछु ।
मितिः २०७२ भाद्र २५, शुक्रबार
annapurnapost.com
0 comments
Write Down Your Responses