सकियो दफावार छलफल,संशोधन विधेयकबारे निर्णायक प्रस्ताव आज
माघ ९, २०७२- संविधान संशोधन विधेयकमाथि २ दिनसम्म भएको छलफलमार्फत सांसदहरूले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् । उनीहरूले विधेयकमा परेका संशोधनले असन्तुष्ट पक्षका एजेन्डा समेटिने भएकाले त्यसका लागि तयार रहन मोर्चालाई शुक्रबार आग्रहसमेत गरे ।व्यवस्थापिका–संसदमा पेस भएको विधेयकमाथि दफावार छलफलमा कांग्रेसलगायतका सांसदहरूद्वारा दर्ता गराइएका संशोधन प्रस्ताव पारित गर्दा संविधान कार्यान्वयनमा सहज हुने तर्क उठाइएको थियो । विधेयकमाथि दफावार छलफल शुक्रबार सकिएको छ ।
शनिबार दिउँसो बस्ने संसद बैठकअघि प्रमुख दल र मोर्चाबीच सहमति जुटे परिमार्जनसहित संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्नेछ । सहमति हुन नसके सरकारले पेस गरेको मूल विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने संसद् सचिवालयको तयारी छ ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले दफावार छलफल सकिएकाले सांसदहरूले राखेका धारणाको जवाफ सरकारका तर्फबाट मन्त्रीले शनिबार दिने र मूल विधेयकबारे प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिइन् ।
नयाँ संविधानको धारा ४२, ८४ र २८६ लाई संशोधन गर्न सरकारले अघि बढाएको मूल विधेयकमाथि कांग्रेस, एमाओवादीसहितका सांसदहरूले विभिन्न २४ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
सरकारले ल्याएको संशोधन धारामा पहिलो समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, दोस्रो र तेस्रो निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । त्यसैमा केन्द्रित रही दफावार छलफल भएको थियो ।
सांसदहरूले तिनै विषयमा केन्द्रित भई थप संशोधन प्रस्तावहरू राखेका हुन् । सत्तारूढ एमाले, एमाओवादीसहितका दल मूल विधेयकलाई स्वीकृत गरी मोर्चालाई संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउन तल्लीन छन् ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेस भने आफ्नै दलका केही सांसदहरूले विधेयकमा परिमार्जन गरी दर्ता गराएको प्रस्तावलाई अघि बढाई संविधान संशोधन हुनुपर्ने अडानमा छ । त्यसबारे प्रमुख दलहरूबीच सहमति जुटिनसकेकाले संविधान प्रक्रियाको टुंगो नलागेको हो ।
शुक्रबारको छलफलमा पनि सत्तापक्ष र विपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूबीच मोर्चाका माग, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियाबारे २ थरी धारणा आए । कांग्रेसले आफ्ना पार्टीका सांसदहरू विमलेन्द्र निधि, मीनेन्द्र रिजाल, प्रकाशशरण महत, फरमुल्लाह मन्सुरलगायतले सरकारी विधेयकमा संशोधन ल्याई मोर्चालाई संविधानको मूलप्रवाहमा ल्याउन सकिने बताउँदै आएको छ ।
सदनमा बोल्दै कांग्रेसका आनन्द ढुंगानाले सरकारी विधेयकलाई परिमार्जित गरी पास गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘मधेसका मागप्रति गम्भीर हुने हो भने सांसदहरूले राखेका प्रस्तावमा ध्यान पुगोस् । विधेयक परिमार्जन गरौं । संशोधन गरौं,’ ढुंगानाले भने । उनले यदि परिमार्जन गर्न सकिँदैन भने संसदले विशेष समितिमा पठाएर थप छलफल गर्नुपर्ने धारणासमेत राखे ।
एमालेका रवीन्द्र अधिकारीले संविधान कार्यान्वयनमा प्रमुख दलहरू एकै ठाउँमा बस्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘जसरी संविधान जारी गर्न दलहरू एकजुट भए, कार्यान्वयनका लागि जुट्नुपर्छ । साना स्वार्थमा अल्झनु हुन्न,’ उनले विधेयक स्वीकृत गरी मोर्चालाई मूलप्रवाहमा ल्याई नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
प्रमुख दलहरूमध्ये एमालेले संशोधन प्रस्ताव राखेको छैन । कांग्रेसले ६ र एमाओवादीले १० वटा प्रस्ताव ल्याएका छन् । नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, स्वतन्त्रसहितले ती धारामा आ–आफ्ना एजेन्डासहित संशोधन प्रस्ताव ल्याएका छन् ।
कांग्रेसका निधिसहित ३२ सांसद, फरमुल्लाह मन्सुरसहित ३८ र रिजालसहित १० जना सांसदले छुट्टाछुट्टै संशोधन हालेका छन् । निधिसहितको प्रस्तावमा धारा ८४ र २८६ मा संशोधन हुनुपर्ने भनिएको छ ।
यसअघि विधेयकमा रहेको धारा ८४ को ‘जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा उनीहरूले बेग्लै प्रस्ताव गरेका छन् ।
उनीहरूले प्रतिनिधिसभामा समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा हुने प्रस्ताव गरेका छन् । मधेसमा जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुने र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १६५ सदस्य हुनुपर्ने प्रस्तावमा छ ।
जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार मानी जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गरिने त्यसमा छ ।
कांग्रेसले जुन प्रस्तावमा सहमति हुन्छ त्यसैलाई अघि बढाउनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयमा दुई विकल्प राखेर संशोधन हालेको छ । कांग्रेसभित्रै तराई मधेसका सांसदहरू निधिको संयोजकत्वमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनु पर्ने पक्षमा छन् ।
नेता रिजालले धारा २८६ मै राखेको संशोधन प्रस्ताव बेग्लै छ । उनले जनसंख्यालाई मुख्य आधार र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको सहायक आधार मानी प्रत्येक प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने र प्रदेशभित्रका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र हुने प्रस्ताव गरेका छन् ।
अर्का नेता प्रकाशशरण महतले पनि सोही धारामा संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । त्यसमा जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्वको मूल आधार र भूगोलको विकटता र विशिष्टतालाई समेत आधार मानी निर्वाचन क्षेत्र यथासम्भव जनसंख्या र सदस्य संख्याबीच समान हुने गरी निर्धारण गरिने उल्लेख छ ।
यसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भौगोलिक रूपमा विकट र हिमाली जिल्लाहरूमा कम्तीमा एक/एक सिट सुनिश्चित हुने गरी बाँकी पहाड र तराई मधेसका जिल्लाहरूमा समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने उल्लेख छ । ‘तराईमा निर्वाचन क्षेत्र मिलाउँदा हिमाल र पहाडलाई अन्याय नहोस् भन्ने उद्देश्यले यो प्रस्ताव दर्ता गराएको हुँ,’ नेता महतले कान्तिपुरसँग भने ।
सांसद मन्सुरले भने धारा ४२ मा मात्र संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । त्यसमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
एमाओवादीका रामनारायण बिडारी, लालबहादुर गुरुङ, रूपा महर्जनसहित १० जनाले धारा ४२ मा एकैखालको संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । त्यसमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकाय र अंगमा सहभागिता हुने उल्लेख छ ।
त्यस्तै आदिवासी, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, पिछडावर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वर्ग तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने उल्लेख छ ।
दफावार छलफलमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनेसहित ४५ जना सांसद सहभागी भएका थिए ।
रंगेली घटनामा वादविवाद
मोरङको रंगेलीमा गोली चली ३ जनाको मृत्यु भएको घटनाबारे व्यवस्थापिका–संसदको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूबीच चर्को वादविवाद भएको थियो ।
केहीले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न रोक लगाई संविधानले दिएको अधिकार हनन् गरेको बताए । केहीले भने विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका मोर्चाका कार्यकर्तामाथि सरकारले दमन गरेको भन्दै दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
सद्भावनाका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले निर्णायक वार्ता भनिएकै बेला रंगेलीमा गोली चलाएर सरकारले क्रूरता देखाएको आक्षेप लगाएका थिए । उनले सरकार वार्ताप्रति गम्भीर नभएको भन्दै मोर्चाको सदन बहिष्कार निरन्तर रहेको बताए । उनी बोलेलगत्तै मोर्चाका सांसदहरूले सदन बहिष्कार गरेका थिए ।
त्यसपछि विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद महेन्द्र यादवले वार्ता सकारात्मक भएकै बेला सरकारले गोली चलाएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । ‘भीड नियन्त्रण गर्ने अरू उपाय पनि थिए । पानीको फोहोरा, लाठीको प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । गोली नै किन चलाइयो ?’ यादवले प्रश्न गरे ।
एमाले सांसद यज्ञराज सुनुवारले रंगेली घटनाप्रति दु:ख प्रकट गर्दै युवा संघको राजनीतिक कार्यक्रम असफल पार्न योजनाबद्ध प्रयास भएकाले त्यसबारे मोर्चाले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
‘रंगेलीको कार्यक्रम रोकिएन भने गौर, टीकापुर घटना दोहोर्याइन्छ भनी मोर्चाका कार्यकर्ताले प्रचार गरेको पाइयो । भाला, खुकुरी प्रयोग गरी कार्यक्रम भडाउन खोजिएको थियो,’
अघिल्लो दिनको घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने भन्दै सुनुवारले भने, ‘आन्दोलनका नाममा राष्ट्रघाती र जनघाती काम गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’ekantipur
0 comments
Write Down Your Responses