भागबन्डा नमिल्दा तीन विश्वविद्यालय रजिस्ट्रारविहीन
काठमाडौं: मुलुकका तीन विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रार पद रिक्त भएको महिना दिन बित्दा पनि नयाँ नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छैन।सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा गत मंसिर २६ गतेदेखि रजिस्ट्रार पद रिक्त छ। तत्कालीन रजिस्ट्रार डा. हेमराज पन्तको कार्यकाल सकिएपछि उक्त पद रिक्त रहेको हो।
विश्वविद्यालयको नियमअनुसार उपकुलपतिले विश्वविद्यालय आर्थिक तथ कर्मचारी प्रशासन चलाउन आफूलाई योग्य लागेको व्यक्तिको नाम रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिसमक्ष प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मुख्य दलबीच भागबन्डा नमिलेको भन्दै उपकुलपतिहरूले रजिस्ट्रारका लागि सम्भावित व्यक्तिको नाम कुलपतिसमक्ष प्रस्ताव गर्न पाएका छैनन्।
रजिस्ट्रार विश्वविद्यालयका समपूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने पद हो। सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयकी उपकुलपति भूषण श्रेष्ठले केन्द्रमा मुख्य दलबीच सहमति नभएसम्म आफूले रोजेको व्यक्तिलाई रजिस्ट्रार नियुक्त गर्न नपाउने समस्या कारण ढिलो भएको बताइन्।
'अहिले सबै क्षेत्र भागबन्डामा चलेको छ। भागबन्डा नमिलेसम्म मैले नाम सिफारिस गर्नुको अर्थ देखिनँ', श्रेष्ठले भनिन्।नयाँ व्यक्ति नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने कोसिस गरे पनि समय नमिलेको उनले बताइन्। श्रेष्ठ कांग्रेस कोटाबाट उपकुलपतिमा भएकी थिइन्।
कृषि तथा वनविज्ञानमा एमाओवादी कोटाबाट ईश्वरीप्रसाद ढकाल उपकुलपति नियुक्त भएका कारण अन्य दल निकटका व्यक्तिलाई रजिस्ट्रार बनाउनुपर्ने बाध्यता छ।त्यस्तै मध्यपश्चिमाञ्चलमा पनि एमाले निकटका उपेन्द्र कोइराला उपकुलपति नियुक्त भइसकेका कारण एमाओवादी वा अन्य दल निकटका व्यक्तिलाइ रजिस्ट्रार बनाउनुपर्ने बाध्यता छ।
त्यस्तै मध्यपश्चिमाञ्चलमा पनि एमाले निकटका उपेन्द्र कोइराला उपकुलपति नियुक्त भइसकेका कारण एमाओवादी वा अन्य दल निकटका व्यक्तिलाई रजिस्ट्रार बनाउनुपर्ने बाध्यता छ।कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति ईश्वरी ढकालले तीनवटै विश्वविद्यालयमा एकैपटक रजिस्ट्रार नियुक्ति गरिने भएकोले केही ढिलो भएको बताए।
कस्ता व्यक्तिलाई रजिस्ट्रारमा सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा प्राध्यापकसँग सम्बन्धित विभिन्न संगठनसंग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि उपकुलपतिले तीनजनासम्म व्यक्तिको नाम कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गर्न सकिने ढाकालले बताए ।
आयोग सात महिनादेखि सदस्यसचिवविहीन
मुलुकभरका विश्वविद्यालयको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आठ महिनादेखि सदस्यसचिवविहीन छ।
तत्कालीन सदस्यसचिव भोला पोखरेलको पदावधि सकिएपछि आयोग वैशाख अन्तिमदेखि सदस्यसचिवविहीन भएको छ।आयोगमा सदस्यसचिवको भूमिका प्रशासन तथा आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
दलको भागबन्डा नमिल्दा उक्त पदमा लामो समयसम्म नियुक्ति हुन नसकेको हो। आयोगका हालका अध्यक्ष पराशरप्रसाद कोइराला कांग्रेस निकट मानिन्छन्। सदस्यसचिव पदमा अन्य दल निकटका व्यक्तिलाई ल्याउनुपर्ने भएकोले नियुक्तिमा ढिलाइ भएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
annapurnapost
0 comments
Write Down Your Responses